काठमाण्डौँ :    अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिनुभएको छ । विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुनसक्ने देखेर यस्तो नीति लिइएको प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।   “गरिब किसाानले लिने थोरै ऋण पनि पुग्न सकेको छैन । साना किसानले ऋण लिएको छ भने इमान्दारीतापूर्वक फिर्ता गरेको उदाहरण पनि छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अनुदान भने वास्तविक र साना किसानसम्म पुगेन ।  त्यसपछि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हौँ ।” उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको जानकारी गराउँदै दातृ निकायको समेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   किसानको उत्पादन बजारसम्म सहजै पु¥याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्सको सुरुआत गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले  वार्षिक रु साढे तीन खर्बभन्दा बढीको कृषि वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने निष्कर्ष रहेको पनि बताउनुभयो ।   “आयात प्रतिस्थपानका लािग कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, औद्योगिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र सेवा क्षेत्रसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । जमिन, पानी वन तथा समग्र प्राकतिक स्रोतहरुको अधिकतम् उपयोग गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्न खोजिएको पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।   बजेटले लिएको नीतिकै कारण भारतको हैदरावादमा रहेको दुईवटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न नेपाल आइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त भएको बताउनुभएको थियो ।

सुर्खेत :      सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ तातापानीस्थित एक टर्की फर्ममा बर्डफ्लु देखिएको पुष्टि भएको छ । केन्द्रीय पशुपन्क्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमाडौँमा आज गरिएको परीक्षणबाट उक्त फर्मको टर्कीमा बर्डफ्लु देखिएको पुष्टि भएको हो ।    एक सयबढी टर्की मरेपछि परीक्षणका लागि नमूना काठमाडौँ पठाइएको थियो । पशुपन्क्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख प्रचण्ड खड्काले टर्की बर्डफ्लुकै कारण मरेको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो । बर्डफ्लु पुष्टि भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बर्डफ्लु नियन्त्रण समितिको आकस्मिक बैठकले चार किल्ला तोकेर टर्की, कुखुरालाई नष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।   पशुपन्क्षी विकास निर्देशनालयले पशु चिकित्सकसहितको टोली पुगेर बर्डफ्लु देखिएको स्थानदेखि ५०० मिटरसम्म क्षेत्रमा पालिएका पंक्षीलाई नष्ट गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । बर्डफ्लु फैलिएको फर्ममा सानाठूला गरी करिब एक हजार ५०० बढी टर्की छन् ।    प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बर्डफ्लु फैलिन नदिन सुर्खेत उपत्यकाका किसानलाई सजग गराइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफूले पालेको पंक्षीमा शंकास्पद लक्षण देखिएमा उपभोग तथा बिक्री वितरण रोकेर पशु चिकित्सकलाई खबर गर्न आग्रह गरेका छौँ ।”

काठमाण्डौँ :      पछिल्लो दिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आज ४९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।       बुधबार ३१ जना र मङ्गलबार १९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ४९४ नमूना परीक्षण गर्दा ४९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।       सो अवधिमा १२ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । हाल १६३ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् । आज ८५ हजार ६५७ जनाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।       नेपालमा हालसम्म ११ लाख १९ हजार ८६६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने ११ हजार ९५२ जनाको सङ्क्रमणबाट ज्यान गएको छ ।

पोखराः कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले यो वर्षलाई स्वरोजगार वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ ।    बिहिबार रुपा गाउँपालिकाको एघारौ गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै यस वर्षलाई गाउँपालिकामा स्वरोजगर वर्षको रुपमा मनाउने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।    अध्यक्ष ओझाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम २०८९/०८० मा गाउँपालिकाले स्वरोजगार वर्षको रुपमा मनाउने भन्दै गाउँपालिका भित्र रोजगार गर्न चाहने युवाहरु, दलित लक्षित वर्गलाई तथा रोजगार गर्न चाहने समुहरुलाई तालिम केन्द्रको स्थापना गरी उनीहरुको इच्छा अनुसारको तालिमको व्यवस्था गरी “ एक घर एक स्वरोजगार मुलक तालिम”को व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन् ।    गाउँपालिकाले सीपमुलक तालिम लिएका युवाहरुलाई विभिन्न बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी आर्थिक अभाव भएका युवाहरुलाई लगानीको वातावरण मिलाउन युवा, महिला, दलित लगायत न्युन आय भएका लक्षित वर्गहरुको तथ्याङ्क संकलन सुरु गर्ने भएको छ ।   त्यस्तै उनीहरुको आवश्यकता पहिचान गरी व्यावसायिकक कृषि, पशुपालन, अटोमोवाइल, कार्पेन्टर, प्लम्विङ, पेन्टिङ,कुक, वेटर लगायत अन्य सीपमुलक तालिमको आधारमा  रुपा बासीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । 

 कैलाली :     यतिबेला खेतमा व्यस्त हुने कैलालीका किसान रासायनिक मलको अभाव, पर्याप्त वर्षा तथा सिँचाइ व्यवस्था नहुँदा  र खेत जोत्नका लागि इन्धनको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा फुर्सदिला देखिएका हुन् ।    पछिल्लो समयमा परम्परागत रुपमा गरिँदै आएको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले अधिकांश किसानसँग खेत जोत्नको लागि पावरटिलर छ । उक्त उपकरणबाट काम गर्न सहज हुनाका साथै छिटोछरितो पनि हुने भएकाले किसानले अनुदानमा होस् वा आफै खर्च गरेर  भए पनि पावरटिलर राखेका छन्  तर पछिल्लो समयमा डिजेलमा भएको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिका कारण पनि अपेक्षाअनुसार खेती गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको किसानको गुनासो छ  ।   कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–३ का रतिराम विश्वकर्माले गतवर्ष यतिबेला तीन बिघा खेतमा धान रोपिसक्नु   भएको थियो । यसपटक भने भरखरै सिँचाइको पानी खेतसम्म पुगेपनि रासायनिक मल र डिजेलमा भएको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिका कारण धान रोप्ने जागर मरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “खेती नलगाए के खाने भन्ने पिर छ तर खेती लगाउनलाई अहिलेको महङ्गीको सामना गर्ने सामथ्र्य छैन ।” रतिराम भन्नुहुन्छ, “भोलिका दिनमा बजारमा आउने  वस्तुको मूल्य अहिलेको मूल्यको आधारमा निर्धारण भए त ठिकै छ, होइन भने किसानलाई कृषिबाट आत्मनिर्भर हुने अवस्था निकै कम हुँदै गएको छ ।”    कैलालीको भजनी नगरपालिका–५ का सन्तराम चौधरीले गोरु जोतेरै तीन बिघा खेतमा धान रोप्न आँट गर्नुभएको छ । घरमा खेत जोत्नको लागि पावरटिलर पनि छ । पावरटिलर घरमा थन्क्याएर एक हल गोरुले खेत जोत्न लाग्नुभएका उहाँ डिजेलको मूल्य बढ्दै जाँदा पावरटिलर छोडेर पुरानै हल गोरु लिएर खेत जोत्न थालेको बताउनुहुन्छ । “डिजेलको मूल्य छोइनसक्नु गरी बढ्यो । अहिले यति महङ्गोमा डिजेल खरिद गरेर भोलि त्यसबाट लागत नै उठ्ने हो होइन भन्ने एकीन छैन । उत्पादनभन्दा महङ्गो लागत हुने भएपछि पुरानै शैलीमा खेती गर्नुको विकल्प  छैन ।” सन्तराम भन्नुहुन्छ, “जति सकिन्छ रोप्छौँ । नसकिए बाँझै  छोड्छौँ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेर मात्रै के गर्नु ?” सोही ठाउँका सागर बोहरालाई पनि उस्तै  चिन्ता छ । बीउदेखि मलखाद हुँदै डिजेलसम्मको मूल्य बढेकाले  किसान सबैभन्दा बढी मारमा परेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।    “सामान्य कृषि गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसान अहिलेको अवस्थामा खेती लगाउन सक्ने अवस्थामा    छैनन् । किसानसँग पैसा छैन । ऋण कसैले दिँदैन । महङ्गीले सीमा नाघेको छ ।” बोहरा भन्नुहुन्छ, “त्यो पनि सहजरुपमा नत किसानले रासायनिक मल पाएका छन् । नत महङ्गोमा भए पनि  खोजेको समयमा डिजेल पाइन्छ, अनि कसरी हुन्छ कृषि क्रान्ति ?” किसानलाई खेती गर्दा चाहिने आवश्यक वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुुहुन्छ ।    किसानलाई सरकारले डिजेललगायत अन्यवस्तु सहुलियतमा उपलब्ध गराए मात्र किसानलाई कृषिमा आकर्षण गराउन सकिने भजनी नगरपालिका–१ का सञ्जय चौधरी बताउनुहुन्छ। ठूलो खर्च गरेर लगाइएको खेती प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएको अवस्थामा सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारण बजारको महङ्गीलाई हेरेर गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । टीकापुरका किसान शिव थापाले रासायनिक मलको विकल्पमा गड््यौला मल प्रयोग गरी धान रोप्नु भएको छ । परम्परागत प्राविधि प्रयोग गरेर खेती गरे पनि सामान्य कृषि गरेर जीविका चलाउने अन्य किसानले अहिलेको महङ्गीको सामना गरेर खेती गर्ने अवस्था नरहेको उहाँ बताउनहुन्छ । “एक लिटर डिजेलले एक कठ्ठा जमिन जोत्न सकिने अवस्था छैन ।  एक लिटर डिजेलको करिब दुई सय पर्छ ।    सबैसँग आफ्नै साधन छ, भन्ने छैन । भाडामा साधन लिएर खेत जोत्दा रु पाँच हजारमा हुने काम आज दश हजार लाग्ने गरेको छ ।” थापा भन्नुहुन्छ , “हुने उत्पादन उस्तै हो । आज विगतमा खेती गर्दाभन्दा लागत दोब्बर भएको छ । भोलि के किसानलाई उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य त्यसैअनुसार निर्धारण गरिएला त ?”

पोखरा :      पढ्नका लागि उमेरले छेक्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण यहाँकी एक महिला बन्नुभएको छ । जिल्लाको मोदी गाउँपालिका–८ चित्रेकी विष्णु गुरुङ ६० वर्षको उमेरमा विद्यालय जान थाल्नुभएको हो ।    स्थानीय जनसिद्ध माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १ मा अध्ययनरत गुरुङ साक्षर हुन नसकेकै कारण विभिन्न समस्या भोगेपछि बुढेसकालमै भए पनि पढ्ने रहर पूरा गर्न विद्यालय जान थाल्नुभएको हो । “त्यो बेला पढ्ने उमेरमा विभिन्न कारणले पढ्न पाइएन, अहिले ढिलो भए पनि पढ्न रमाइलो भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका श्रीमान् सुकबहादुर गुरुङ मोदी– ८ चित्रेकै वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।    श्रीमती विद्यालयमा भर्ना हुनेबारे उहाँहरूबीच सल्लाह भएको थिएन । आफू कार्यालयबाट फर्किएर घरमा पुग्दा पढेर आएको सुनाउँदा अचम्ममा परेको उहाँको भनाइ छ । शिक्षा आर्जन गर्नका लागि उमेरले केही गर्दैन भन्ने कुरा देखाउन पनि अरुलाई प्रेरणा मिल्ने सुकबहादुरले बताउनुभयो ।    “स्कुल भर्ना हुन्छु भन्ने घर सल्लाह नै थिएन । वडाबाट फर्किँदा लौ म त कक्षा १ मा भर्ना भएर आएँ भनिन”, उहाँले भन्नुभयो, “म त अचम्ममा परेँ, यसले अरू निरक्षर प्रौढलाई पनि राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने लागेको छ ।” आफ्ना नाति नातिनाले अध्ययन गर्ने तहमा बसेर उनीहरूसँगै खेल्दै रमाउँदै गरेर सिक्दा झनै रमाइलो हुने गरेको विष्णुको अनुभव छ ।    “गाउँमा कति हो कति पाहुना आउँछन्, लौ आमा यो पढ्नु, यो हेर्नु भन्दा मलाई केही पनि आउँदैन भन्दा लाजको मर्नुहुन्थ्यो अब भने पढ्न जान्दछु कि भन्ने विश्वास बढेको छ”, उहाँले सुनाउनुभयो । विष्णु जिल्लाकै नमूना हामेस्टे रहेको चित्रेमा आएका धेरै पाहुनालाई खुवाउने, बसाउने र गाएर रमाइलो बनाउने गर्नुहुन्छ ।    विष्णु भर्ना भएसँगै विद्यालयमा वातावरण रमाइलो बनेको र अरू साना उमेरका विद्यार्थी पनि सिकाइका लागि उत्प्रेरित भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक एकनारायण तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । पुराना पुस्ताका व्यक्तिले अझै पनि अध्ययनमा चासो देखाउनुले समाजमा पठन संस्कृतिको विकास हुने र त्यसले हरेक विद्यार्थीलाई अध्ययनशील बनाउने उहाँको भनाइ छ । 

भरतपुर :      भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु छ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । यही असार १० गते शुक्रबार नगर परिषद् हुँदै छ ।   चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु चार अर्ब ८५ करोड थियो । एक अर्बभन्दा बढी बजेट आउँदो वर्षका लागि थप गरिन लागेको हो । महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार बजेट अन्तिम तयारीमा रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामी रु छ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछौँ ।” बजेट पूर्व महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेशका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरूसँग छलफल र सुझावसमेत लिएको थियो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विशिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी रहनुभएको थियो ।   महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बजेटले उत्पादन, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा जोड दिइएको बताउनुभयो । गत पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडकमा जोड दिएको महानगरपालिकाले आउँदो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ढलमा बढी जोड दिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानगर क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने योजना अघि सारिएको छ । खाल्डाखुल्डी सडकलाई मर्मतसम्भार कार्यलाई प्रथामिकता दिन लागिएको छ ।   बजेटमा शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी बजारको माग र आवश्यकताको समेत ख्याल गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि वढाउन लागिएको छ । महानगरभित्रका सबै टोल सुधार समितिहरूलाई टोल सुरक्षा, जनसङ्ख्याको अभिलेख, सडक हरियाली, सडक बत्ती, फोहर सङ्कलन र रु एक लाख बराबरको टोल सुधार तथा विविध मर्मत कार्यक्रमहरूको कार्यविधि बनाई टोल सुधार समितिहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने योजना महानगरको रहेको छ ।   उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आन्तरिक आम्दानी बढोत्तरी गर्न कर शिक्षा, कर सचेतनाजस्ता कार्यक्रममा टोल सुधार समितिहरूलाई परिचालन गरी करको दायरामा ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । सहकारीलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य रु एक अर्ब २५ करोड रहेकामा आउँदो आव रु एक अर्ब ५० करोड पु¥याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।   सङ्घ र प्रदेशको सशर्त बजेटसमेत थप भएकाले बजेटको सिलिङ बढेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले सङ्घ, प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक शीर्ष व्यक्तित्वहरूका अतिरिक्त जिल्लाका क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग  बृहत् छलफल गरेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । महानगरकै पहलमा सङ्घ र प्रदेशबाट विभिन्न आयोजनामा बजेट परेका छन् । नारायणी नदी तटबन्ध, सिटीहल निर्माण, पुलचोक–गोन्द्राङ छ लेन सडक निर्माण, चक्रपथ निर्माणजस्ता ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु हुन लागेको छ ।   सङ्घ र प्रदेश सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । महानगरपालिकाभित्र शिक्षक अस्पताल बन्दै छ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको गृहकार्य थालिएको छ भने मेघौली विमानस्थलमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरिँदै छ । नारायणी नदीमा सिग्नेचार पुल तथा पश्चिम चितवन र नवलपरासी जोड्ने विभिन्न पुलहरू बनाउने योजना अघि सारिएको छ । महानगरको आन्तरिक बजेट कम भए पनि सङ्घ र प्रदेशको ठूलो रकम यहाँका आयोजनामा परेका छन् । यसका कारण महानगरपालिकाले छोटो समयमा विकासमा फड्को मारेको छ ।

दैलेख :      ऐतिहासिक सुन्दरी तोप पाँच दशकपछि दैलेखको कोतगढीमा पुनः राखिने भएको छ । विसं २०२८  अघिसम्म यहाँको कोतगढीमा राखिएको उक्त तोप नेपाली सेना र स्थानीय सरकारको पहलमा सुर्खेतबाट दैलेख ल्याइएसँगै पुनः गढीमा राखिने भएको हो ।      दैलेखस्थित कालीदत्त गुल्मका गुल्मपति सेनानी विनोद चौलागाईँले सुन्दरी तोपलाई आज गढीमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गढीमा राखिने तोपको संरक्षणसँगै पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नारायण नगरपालिकाले लिने गरी हस्तान्तरण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।       गुल्मपति चौलागाईँले सुन्दरी तोप यहाँको ऐतिहासिक कोतगढीमा पुनःस्थापना गरेपछि दैलेखको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । विसं २०२८ मा कोतगढीमा राखिएका अर्गा र सुन्दरी तोप सुर्खेत पुर्याइएको थियो । सुन्दरी तोप ५० वर्षपछि दैलेख फर्काइए पनि अर्गा तोप कहाँ छ भन्ने खुल्न सकेको छैन ।       सङ्घीयतापछि यहाँका राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजले दैलेखबाट अन्यत्र लगिएका पुरातात्विक सम्पदा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । स्थानीय प्रशासन र कालीदत्त गुल्मको पहलमा तोप दैलेख ल्याइएको हो । विजया दशमीमा टीकाको साइत तोप पड्काएर गरिने र नागरिकले तोपको साइतअनुसार दशैँको टीका लगाउने गर्दछन् । कोतगढी किल्ला बहादुर शाहको शासनकालमा १८४६ सालतिर निर्माण गरेको बताइन्छ । 

नेपालगञ्ज :      उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।       कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विकाश आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारुलगायतले बहस गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।      विपक्षी बीमा कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता इद्रजित तिवारी, भोलासिंह हमाल र अधिवक्ता ईश्वरी ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणको बीमा गरेका बीमितले बीमा रकम पाउन नसकेको विषयमा नेपालगञ्जका सात अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले २०७८ कात्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा बीमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गर्नुभएको थियो ।    बाँकेमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायतका २० बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा गराए पनि सम्झौताअनुसार बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि मर्कामा परेका बीमितको हकमा एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजकसमेत रहनुभएका  अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपाल बार एशोसिएशनका निर्वतमान उपाध्यक्ष एवं महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र अधिकारकर्मी इन्सेकका भोला महतले संयुक्तरुपमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।       कोरोना सङ्क्रमणको सुरुआती अवस्थामा सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बीमा गरेका बीमितले दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि बीमाबापतको रकम पाउन नसकेपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।       पहिलो कोरोना सङ्क्रमणको बेला बीमा गराएका सीमित बीमितले रकम पाए पनि अधिकांश बीमितले बीमाबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीको बदमासी र गैरजिम्मेवारी कार्यले सम्झौताअनुसारको बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि नेपालगञ्जका अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायी कानुनी उपचारमा जानुपरेको रिट निवेदक अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बताउनुभयो । बीमा कम्पनीले शर्तबमोजिमको कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा बीमित मर्कामा परेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराएको प्रमाण र बीमा सम्झौताको कागजात पेश गर्दा पनि धेरै बीमितले न्याय नपाएकाले रिट दायर गर्नुपरेको रिट निवेदकले बताएका छन् ।    भुक्तानीका निम्ति माग दाबी गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी समय हुँदासमेत बीमा कम्पनीले आलटाल गरी सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर बीमित झुक्याउने कार्य गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।