पोखरा:  पोखरामा जारी ब्रेकिङ बाउण्ड्रिज एमसिसी अन्तर विद्यालय छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबारको खेलमा सिद्धार्थ मावि र भद्रकाली मावि विजयी भएका छन् ।   पहिलो खेलमा सिद्धार्थले शुक्रराज वलभद्र माविलाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो । अर्को खेलमा भद्रकालीले महेन्द्र माविमाथि ८ विकेटको जित निकाल्यो ।   पहिला व्याटिङ गरेको भद्रकालीले ६३ रनमै सम्पूर्ण विकेट गुमाएको थियो । खेलमा १ ओभर बलिङ गर्दै ३ रन खर्चिएर ४ विकेट लिएका सिद्धार्थका शन्देस नेपाली म्यान अफ द म्याच भए ।   अर्को खेलमा पहिला व्याटिङ गरेको महेन्द्र माविले १५ ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर ५९ रन  मात्रै बनाउन सक्यो । प्रत्युत्तरमा भद्रकालीले ८.४ ओभरमै ६० रनको लक्ष्य भेटाएको थियो ।   भद्रकालीका असिम गुरुङ्गले १८ बलमा ६ चौकाको मद्धतमा २६ रन बनाए ।   बलिङतर्फ ३ ओभरमा २ मेडन सहित २ विकेट लिएका भद्रकालीका रविन गुरुङ्ग म्यान अफ द म्याच भएका थिए ।

पोखरा:  भूमिअधिकारबाट वञ्चितहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि वकालत गर्दै आएको भूमिअधिकार मञ्च काक्कीका प्रतिनिधि मण्डलले पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यलाई भेटी ३ बुदें माग पत्र पेश गरेका छन् ।   मञ्चका कास्की जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा प्रदेश सदस्यहरु रामबहादुर लामिछाने र टेकबहादुर पुन, कास्की जिल्ला सदस्य हरिकुमारी गुरुङ र पोखरा महानगर अध्यक्ष लेखमाया थापाको टोलीले आज मागपत्र पेश गरेका हुन् ।   मेयर आचार्यले मागपत्र ग्रहण गर्दै  भूमिहिनको पक्षमा काम गर्ने बताए । उनले आगामी २÷३ वर्ष भित्रमा समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे ।    सो पत्रमा पोखरा महानगरपालिका र ३३ वटै वडाहरुमा राष्ट्रिय भूमि आयोजको सहजीकरण समितिमा मञ्चको तर्फबाट १ महिला र १ पुरुषलाई मनोनित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।   त्यसैगरी पत्रमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत बासिन्दालाई भोगाधिकारको आधारमा सोही स्थानमा जग्गाको नाप नक्सा गरी निस्सा उपलब्ध गराई पूर्जा सहितको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।   विगत २०६८ सालमा नेपाल सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई छानविन गरी उक्त बस्तीहरुमा जग्गा नाप नक्सा समेत तयार गरी सुकुम्बासी परिचयपत्र वितरण गरेको हुनाले उक्त प्रमाणलाई आधारमानी निजहरुलाई सोही स्थानमा श्रेस्ता कायम गरी पूर्जा वितरण गरियोस् भन्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको मञ्चका कास्की जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र संयुक्त राष्ट्र संघका सहायक महासचिव कान्नी विंगाराजा नेतृत्वकोे टोलीबीच मुख्मन्त्री कार्यालयमा बिहीबार औपचारिक भेट भएको छ ।   उक्त अवसरमा नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बौरबाओ, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका नेपाल प्रतिनिधि आइसाने मेडागान्गोडा लाबे, इसिमोडका महासचिव एवं कोइकाका नेपाल प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए ।   गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेल, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले, प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, सचिव ज्ञानेन्द्र पौडल, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहका खड्गबहादुर कमाल भेटमा सहभागी थिए ।     संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया प्यासिफिक रिजनल ब्युरो डाइरेक्टर समेत रहेकी कान्नीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश देशको पर्यटकीय राजधानी भएकाले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासमा सहकार्य गर्नेे इच्छा व्यक्त गरे ।   उनले भने, ‘संघीयताको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन र अनुभवहरुको आदान प्रदानमा यहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा मैले गरेको छु ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले युएनडिपी सँगको सहकार्यमा ‘दिगो पर्यटन पुनरुत्थान परियोजना’ सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको जानकारी उनले गराए । युएनडिपीको कार्यालय पोखरामा खोल्न पनि उनले आग्रह गरे ।   सहायक महासचिव कान्नी विंगाराजाले दिगो पर्यटन विकासका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताइन् । ‘दिगो पर्यटन पुनरुत्थान परियोजना’ सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले अनुमति दिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘साझा समस्या समस्या समाधान गर्न साझा प्रयत्न जरुरी छ । गरिबी, भोकमरी अन्त्यका लागि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सबैले सँगै यात्रा गर्नुपर्छ ।’   मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुशासनको प्रत्याभूति, संघीयताको सुदृढीकरण र विकासका कार्यमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । ‘हामी अहिले कोभिडले थला पारेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न अग्रसर छौं । विषम परिस्थिति पार गर्दै गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र विकास प्रणालीलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेका छाैं,’ उनले भने ।   पर्यटन, उद्योग, कृषि आदिको पुनरुत्थानका लागि गण्डकी सरकारले काम आरम्भ गरिसकेको उनले बताए । दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने हुँदा यसको स्थानीयकरणको कार्य थालेको उनले बताए ।   मुख्यमन्त्री पोखरेलले मित्रराष्ट्र फ्रान्सले दशकौंदेखि नेपालको विकासमा पुर्‍याउँदैं  आएको सहयोगका लागि राजदूतमार्फत् फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।   यसैगरी नेपालले विकासका विविध आयाम र प्रविधिमा दक्षिण कोरियाबाट सहयोग पाउनुका अतिरिक्त नेपाली श्रमिकहरुले त्यहाँ सेवा गर्ने अवसर पाएको मुख्यमन्त्रीले बताए । गण्डकी विश्व विद्यालय र गण्डकी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानले कोइका समक्ष राखेको प्रस्तावबारे उनले स्मरण गराए । इसिमोडले गरेका अनुसन्धान नेपालका लागि उपयोगी हुँदै आएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पर्वतमालाको संरक्षण र वातावरण संरक्षणमा इसिमोडले खेलेको भूमिको प्रशंसा गरे ।   मुख्यमन्त्री पोखरेल, सहायक महासचिव कान्नीसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय परिसरमा वृक्षरोपण गरेको छ । सांकेतिक रुपमा गमलामा रोपिएका बिरुवा उपयुक्त ठाउँमा सारेर चौतारी निर्माण गरिने पर्यटन मन्त्री कँडेलले जानकारी गराए ।     सहायक मन्त्रीसहितको टोलीले बिहीबार पोखराको सराङकोट, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय लगायत स्थानको अवलोकन गरेको छ ।

सप्तरी :    वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका–३ मधुवनमा आज दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।   गाईबस्तु चराउन गएका ५६ वर्षीय रामजी यादव र ८० वर्षीय सत्यनारायण यादवलाई चट्याङ लागेर मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।      वर्षा भइरहेको बेला एउटै छातामा ओत लागेका दुवैमाथि चट्याङ परेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बोदेबर्साइनले जनाएको छ । यता घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ  ।   

काठमाण्डौँः     राष्ट्रियसभा सदस्य बीना पोखरेलले समतामूलक र न्यायपूर्ण सुन्दर समाज निर्माण गर्न पुरानो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरिए पनि सामाजिक मान्यतालाई अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्दा महिलामाथि उत्पीडन, अत्याचार नरोकिएको बताउनुभएको छ ।   राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले महिला हिंसामा कमी नआएको बेचविखन, कतिपय क्षेत्रमा बोक्सीको आरोप, सामूहिक बलात्कार र यौन  दुर्व्यवहार  घटना बढिरहेकाले यस्ता कार्य रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   विभेद अन्त्यका लागि थुप्रै कानुन बनाएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सहभागिता जनाए पनि समस्या न्यूनीकरण नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सदस्य पोखरेलले युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा आउने अश्लिल तस्वीरका कारण छाडा संस्कारको विकास भएकाले यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्न र  सम्भब भए प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक सामग्री महिलामैत्री बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।   अर्का सदस्य नारायणदत्त मिश्रले कृषि प्रधान देश नेपालले विगतमा धानलगायत कृषिउपज निकासी गरेकामा अहिले कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा अनुदान बढे पनि अनुदान ठिक ठाउँमा पुग्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा अनुदान पाएकाको नाम सूचीकृत गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो  ।     सदस्यहरू महोम्मद खाली, भुवनबहादुर सुनारलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।  बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ पेश गर्नुभएको थियो ।

काठमाण्डौँः      आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई कर वृद्धिको प्रस्ताव गरिएकामा सरोकारवाला निकाय एवं अधिकारीहरूले हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।   सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले अरु क्षेत्रमा करको दर घटाइँदा सहकारी क्षेत्रमा भने वृद्धि गरिएकामा  आपत्ति जनाएका हुन् । विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीमा वृद्धि गएिको करप्रति आफू पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो ।   आगामी वर्षको बजेटअघिको छलफलका क्रममा  विभागले  सहकारी नीति, २०६९ लाई परिमार्जन गरिनुपर्ने लगायत सुझाव मन्त्रालयमा पेश गरिएकोे उहाँको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी सुधारका लागि ३६ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको जानकारी रजिष्ट्रार पण्डितले दिनुभयो ।   राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद गुरागाईँले सहकारीमा सङ्गठित भएर कृषि काम गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको बताउनुभयो । हरेक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने विषय सहकारीमार्फत गरे प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।   कृषि केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराई, सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष तुलसीराम सुवेदीलगायतले सहकारीमा लगाइएको कर हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर नहटाए बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

काठमाडौँ :  आन्तरिकरूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपतसमेत हुन नसकेको सन्दर्भमा खेर जाने बिजुली सहजरूपमा बिक्री भइरहेको छ । त्यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्र सहायकसिद्ध हुने देखिएको छ ।   नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजमात्रै मस्र्याङदी र मध्यमस्र्याङदीको बिजुली पनि निर्यात हुने जनाएको छ । भारतमा यतिबेला ऊर्जाको अत्यधिक माग छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सामान्यरूपमा नै भए पनि प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेको हो । त्यसको मात्रामा क्रमशः वृद्धि भएको छ ।    प्राधिकरणले आज छ हजार ८३१.६ मेगावाट घण्टा बिजुली ऊर्जा निर्यात गर्ने भएको छ । भारतमा शेयरबजारमा जस्तै हरेक १५ मिनेटमा बिजुलीको मूल्य फेरबदल हुने गर्दछ । त्यस आधारमा विभिन्न ९६ ब्लक निर्धारण गरिन्छ । यस आधारमा प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसा बराबर पाइने भएको छ ।   भारतको ऊर्जा नियमक निकायले अधिकतम भारु १२ सम्म मात्रै बिजुलीको बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले औसतमा भारु ६.९९ प्राप्त गरेको छ । मनसुनको समयमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने र बिजुलीको माग अत्यधिक हुने भएकाले बिजुली उपलब्ध भएको अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा निर्यात हुनसक्ने अवस्था छ । त्यस आधारमा प्राधिकरणले कूल सात करोड युनिट बराबर बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ ।    प्राधिकरणले मनसुनका छ महिनामा मात्रै कूल रु २५ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही आधारमा आज कूल २८४ मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ५५३.६ मेगावाट घण्टा, देवीघाटको ३४५.५ मेगावाट घण्टा, कालीगण्डकी ‘ए’को तीन हजार ३३४ मेगावाट घण्टा, मस्र्याङदीको एक हजार ५९५ मेगावाट घण्टा र मध्यमस्र्याङदीको एक हजार तीन दशमलव पाँच मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ ।   इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा प्रतियुनिट कूल भारु १२ बराबरको उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै औसतमा कूल भारु ६.९९ र न्यूनतम भारु २.४९९ मा बिक्री हुनेछ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा कूल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने गरी सहमति भएको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले २०० मेगावाट बराबरको बिजुली खुला बजारमा समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि एनभिभीएनलगायतका कम्पनी छनोट भइसकेका छन् ।   मुलुकको प्रणालीमा कूल दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल कूल आन्तरिक माग एक हजार ६३३ मेगावाट बराबर छ । प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ ।   चालु आवमा कूल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ । आगामी आवमा कूल ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ ।    भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने दुई हजार ८६ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ । पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ ।   पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले कूल ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यसलाई बर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नु पर्छ ।    नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुनसकेको छैन ।

काठमाण्डौँः      राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा समावेशी नीति, २०७३’ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।    महाससङ्घले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशी शिक्षा’ विषयक अन्तक्र्रियामा महासङ्घले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अपाङ्गता समावेशी नीति, २०७३ को प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको जनाउँदै समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ पुनः जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।   महासङ्घले विद्यालय बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनका लागि स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालयमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।    सोही अवसरमा शिक्षामन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले क्षमताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महासङ्घले प्रस्तुत गरेको जायज मागलाई क्रमबद्धरूपमा समाधान गर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यावसायिक र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था गरी अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्न मन्त्री पौडेललाई अनुरोध गर्नुभयो ।   महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले सातै प्रदेशमा निर्माणाधीन बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुविधासम्पन्न नमूना विद्यालय पहुँचयुक्त ढाँचामा बनाउन सरोकारवालासँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– “सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल किन प्राप्त भएको छैन भन्ने विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहितको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।” विद्यालय भर्नादर ९६ प्रतिशत भइसक्दा पनि अधिकांश विद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको महासङ्घको भनाइ थियो ।    अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “बौद्धिक अपाङ्गता अटिजम भएका बालबालिकाका लागि लचिलो शिक्षा प्रणालीको विकास हुनसकेको छैन भने विद्यमान सिकाइ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणाली अपाङ्गतामैत्री छैनन” भन्नुभयो ।

काठमाण्डौँः     नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ बमोजिम  कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अनुमति लिएर मात्र सेवा  सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो ।   पछिल्ला केही दिनयता कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको उजुरी आएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।   अनुमतिबिनै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जनाउँदै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी गैरकानुनीरूपमा कसैले पनि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको वा वितरण गरेको फेला परेमा खबर गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।