बागलुङ । बागलुङ जिल्लामा उद्योग तथा व्यवसाय थपिने क्रमले तीव्रता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा चार सय १८ नयाँ उद्योग थपिएका छन् । थपिएका यस्ता अधिकांश उद्योगमा कृषि तथा वन पैदावर र हस्तकलामा आधारित भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा उद्योगतर्फ एक सय ५० र वाणिज्यतर्फका दुई सय ६८ उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङका प्रमुख गुमादेवी शर्माले जानकारी दिनुभयो । शर्माका अनुसार जिल्लामा एक सय ५० साना तथा घरेलु उद्योगले वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिने गरी दर्ता भएका छन् भने सोही आर्थिक वर्षमा दुई सय ६८ वस्तुको खरिद तथगा बिक्री, प्याकेजिङलगायतको कामका लागि दुई सय ६८ उद्योग दर्ता भएका हुन् । खासगरी बागलुङवासीले निजी तथा कृषि प्रवद्र्धनात्मक उद्योग दर्तातर्फ आकर्षित भएको पाइएको शर्माको भनाइ । शर्माका अनुसार उद्योग दर्ता, वाणिज्य दर्ता, नामासरी, नवीकरण, ठाउँसरीबापत गत आवमा कार्यालयले रु २६ लाख ९४ हजार पाँच सय २५ राजस्व रकम सङ्कलन गरेको छ । यस्तै उद्योगतर्फ रु नौ लाख ६३ हजार छ सय ५०, वाणिज्यतर्फ राजस्व रु १६ लाख ८० हजार र तालिमका क्रममा उत्पादित वस्तु बिक्रीबाट रु ५० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । “जिल्लामा खासगरी कृषिजन्य क्रियाकलाप, उत्पादन र बजारीकरण गर्ने, फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्ने र सिलाइबुनाइ पसल सञ्चालन गर्दै उद्योग बढी दर्ता भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय जिल्लामा उद्योग नै नगरी सञ्चालनमा आएका उद्योगसमेत सचेतनाका कारण धमाधम दर्ता भइरहेका छन्, हामीले उद्योग दर्ता, नवीकरण लागतको कामसँगै पदमार्ग, चौतारी र पार्कलगायतका संरचना रु ८१ लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ ।” यस्तै गत आवमा दुई सय ६८ उद्योगको नवीकरण, पाँच सय १३ वाणिज्यतर्फका उद्योगको नवीकरण, ३८ उद्योगको नामसरी, २० वाणिज्यतर्फको उद्योगको नामसरी, चार उद्योगको ठाउँ सरी, तीन वाणिज्यतर्फका उद्योगको ठाउँसरी, २१ उद्योगको लगत कट्टा, ९५ वाणिज्य उद्योगको लगत कट्टा, पाँच उद्योगको नाम परिवर्तन, २१ वाणिज्य उद्योगको नाम परिवर्तन, १४ उद्योगलाई प्रतिलिपि, वाणिज्यतर्फका २६ उद्योगलाई प्रतिलिपि, १५ उद्योगको पुँजीवृत्ति र ५७ वाणिज्यतर्फका उद्योगको पुँजी वृद्धि गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले ३९ स्थानमा पार्क तथा पदमार्ग निर्माण गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । गत आवमा कार्यालयले पदमार्ग, चौतारो तथा पार्क बनाउने, कोरोना प्रभावितलाई उपकरण, उद्यमशीलता विकास तालिम, कुशन बनाउने तालिम, क्रिष्टलका गहन बनाउने तालिम, झोला बनाउने तालिम, खेलौना बनाउने तालिम, प्लम्बिङ तालिम र सिलाइबुनाइ तालिम सञ्चालन गरिएको कार्यालय सूचना अधिकारी विष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले सहरमा मात्रै नभएर गाउँमा समेत पुगेर विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायको विकास गर्नका लागि तालिम दिँदै आएको छ ।
काठमाडौं । भारतीय सेनाअध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेले नेपाली सेनाको एक टुकडीद्वारा प्रस्तुत सम्मान गारत निरीक्षण गर्नुभएको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालको पाँच दिवसीय नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका सेनाध्यक्ष पाण्डेको सम्मानमा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज बिहान आयोजित समारोहमा सम्मान अर्पण गरिएको हो । सो अवसरमा उहाँले जङ्गी अड्डा मूल भवन परिसरमा वृक्षरोपणसमेत गर्नुभयो । यसअघि उहाँले सैनिक मञ्च टुँडिखेलस्थित वीरस्मारकमा पुष्पहार समर्पण गरी श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको थियो । प्रधानसेनापति शर्मा र उहाँबीच अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ । केही बेरपछि सेनाध्यक्ष पाण्डेले नेपाली सेनालाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित विशेष समारोहमा भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्नुहुनेछ । राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुनुहुन्छ । सेनाध्यक्ष पाण्डे नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार यहाँ आउनुभएको हो ।
पोखरा । मुस्ताङको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको अपेक्षित उपयोग हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । पोखरा पर्यटन परिषद्द्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित मुस्ताङ जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा कोराला नाका विषयक अन्तक्र्रियामा वक्ताले पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेर पनि यहाँका सम्भावनालाई अझै पनि उजागर गर्न नसकिएको सहभागीले बताउनुभएको थियो । सरोकारवाला निकाय तथा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको अन्तक्र्रियामा उहाँहरुले मुस्ताङदेखि पोखरा हुँदै त्रिवेणीसम्म सडक सञ्जालले जोड्दै यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नसके स्वदेशी एवं पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुस्ताङलाई मुक्तिनाथ मन्दिरले मात्र चिन्ने गरिएको जनाउँदै त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदा र संस्कृतिलाई बुझन बुझाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “मुस्ताङ जिल्लाका सबै क्षेत्र डुलेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि प्राकृतिक सम्पदाले कति धनी रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “उपल्लो मुस्ताङको लोमङथाङ अझै प्रसिद्ध रहेको छ ।” मुस्ताङको कोरालादेखि नवलपुरको त्रिवेणीसम्मको सडक विस्तारको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “गण्डकी प्रदेशकै गौरवको योजना कोराला नाकादेखि त्रिवेणीधामसम्मको सडक जति छिटो सम्पन्न भयो त्यति नै यस क्षेत्रको विकास र आर्थिक उन्नति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा विष्ट उपल्लो मुस्ताङमा परापूर्वकालमा बनेका सम्पदा रहेको र ती सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । “मुस्ताङ जिल्ला प्राकृतिकरुपमा विश्व मै धनी छ तर ती सम्पदाको प्रचारप्रसार नेपाल सरकारले गर्न नसक्दा हामी पछि परेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । “नेपालकै सबैभन्दा पुरानो गुम्बा मुस्ताङमा छ, माटोले बनेको पर्खाल किन नहोस दरबार पनि यही नै छ, विश्वमा नै नपाइने शालीग्राम यही पाइन्छ”, उहाँले थप्नुभयो”, “मुस्ताङको माटो नै फरक छ ।” नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख काशीराज भण्डारीले मुस्ताङ जिल्ला नै प्राकृतिक सम्पदाको खानी भएकाले यसको प्रचारप्रसारमा कमी रहेको धारणा राख्नुभयो । मुस्ताङको घरपजोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले मुस्ताङका पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन मुक्तनाथ र मानसरोवर मात्र नभएर जिल्लाका प्राकृतिक सम्पदाको दृष्यावलोकन गराउन जरुरी भएको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “अहिले मुस्ताङ पुग्ने ९० प्रतिशत धार्मिक पर्यटक छन्, उनीहरूलाई एक दुई दिन मुस्ताङमा नै बस्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश भारतीय पर्यटक मुक्तिनाथ दर्शका लागि त्यहाँ पुग्ने गर्छन । गर्मी स्थानमा बसेको उनीहरु चिसो ठाँउमा पुग्दा उनीहरुलाई श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो हुँदा मुस्ताङमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ठाउँठाउँमा राख्न जरुरी भएको त्यहाँका जनप्रतिनिधिले जोड दिए । थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले मुस्ताङ जिल्लाका पदमार्ग सडक बन्दा पर्यटकको बसाई घट्दै गएको बताउँदै मुस्ताङको पर्यटनसँगै कृषिलाई नै सँगै लिएर जान जरुरी रहेको बताउनुभयो । मुस्ताङको स्याउ अत्यन्तै स्वादिलो रहेकाले यहाँ उत्पादित स्याउ विश्व बजारमा पु¥याउनुपर्नेमा पनि कार्यक्रममा जोड दिइयो । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पोखराको पर्यटनसँग मुस्ताङ प्रत्यक्ष जोडिएको जनाउँदै त्यहाँका प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटकीयरुपमा भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समाजसेवी लोप्साङ विष्ट, रिङजिङ गुरुङ, पोखरा पर्यटन परिषद्का महासचिव सञ्जयकान्त सिग्देललगायते मुस्ताङको पर्यटन विकासमा मुख्य बाधक सडक भएकाले कोराला नाका छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषले १० मङ्सिर २०७५ मा आयोजना गरेको पक्षी महोत्सवले सारसलाई लुम्बिनीको नगर पक्षी घोषणा गरिरँहदा उपस्थित संरक्षणकर्ता र अतिथि पाहुनाले गडगडाहट ताली पिटेका थिए । धार्मिकग्रन्थ रामायण र महामानव सिद्धार्थ गौतमबुद्धको जीवनकथामा यो पक्षीको महत्वपूर्ण वर्णन छ । तर पछिल्लो समयमा बुद्धजन्मस्थलकै सारस संरक्षकत्वबिहीन छन् । विश्वभरि बुद्ध धर्मको प्रचारप्रसार बढेको बेला बुद्ध कथाको एक महत्वपूर्ण अध्यायका रुपमा वर्णित दुर्लभ पक्षी सारसको जीवनचक्र बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा नै सङ्कटमा देखिएकोप्रति कसैको चिन्ता भएन । चरा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने लुम्बिनी ग्रीन युथ क्लबका अध्यक्ष अर्जुन कुर्मीको अनुभवमा लुम्बिनी विकास कोषको पूर्वी पर्खाल बाहिर प्रायः देखिने दुई दर्जनभन्दा बढी सारसका जोडी पछिल्ला केही वर्षयता हराइरहेका छन् । स्थानीय चराप्रेमी कुर्मीले लुम्बिनी विकास कोषको उत्तरी भाग लुम्बिनी ग्रामको सिमसार क्षेत्रमा पालिएका सात जोडी सारस पनि देखिन छाडेको बताउनुभयो । त्यस्तै आसपासका क्षेत्रमा सधैँ विचरण गरिरहने सारसका बसाइँ पनि स्थिर नरहेको उहाँको भनाइ छ । गर्मीयाममा सिमसार क्षेत्र सुक्ने भएकाले सारसको वंश वृद्धिमासमेत समस्या हुने गरेको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको भरथापुर, भुजहिया, आमा, सम्मरीमाई गाउँपालिकाको बेतकुइँया र फरेना तथा कोटहीमाई गाउँपालिकाको बोगदिया आदि स्थानका तालतलैया, नदी–खोला र सिमसार क्षेत्र सुख्खायाममा सुक्ने गरेकाले सारस चल्ला कोरल्ने बेला अन्यत्र जाने गरेका छन् । साथै, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, चितवन र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको कालीकिच ताल र निकुञ्जकै मध्यवर्ती क्षेत्र बेलडाँडीमा सारस पाइने गरेको छ । स्थानीय सञ्चारकर्मी अञ्जना चौहानले भन्नुहुन्छ, ‘‘पहिले एकै स्थानमा ठूलो बथानमा सारस सजिलै देख्न पाइन्थ्यो । सधैँ जोडीमा रमाउने सारस किसानका खेत खेतमा आनन्दले विचरण गर्थे, तर अहिले त्यस्तो कमै देखिन्छ ।’’ बढ्दो सहरीकरणले सारसलाई विस्थापित गराएको उहाँको तर्क छ । हिमाली प्रकृति संस्थानले सन् २०२२ को मार्चमा गरेको अध्ययनका अनुसार रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा सारसको कूल सङ्ख्या ३५४ रहेको थियो । जबकि सन् २०२० मा नेपालमा सारसको सङ्ख्या चार सय चार र सन् २०२१ मा तीन सय ९४ थियो । अहिले दिन प्रतिदिन सारसको सङ्ख्या घट्दै गएको संस्थानका कार्यक्रम निर्देशक डा सुदीप सुवेदीले बताउनुभयो । विद्युतीय सञ्जाल, बढ्दो सहरीकरण, कोलाहल, औद्योगिक प्रदूषण, चोरी सिकारी, खेतीमा विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग र सिमसार क्षेत्रमा मान्छेको व्यापक हस्तक्षेपका कारण बासस्थान असुरक्षित हुँदै गएपछि सारसको सङ्ख्या घट्दै गएको सुवेदीको भनाइ छ । सिमसार, खेतबारी र घाँसे मैदानमा बस्न रूचाउँने सारस पक्षी कीरा फट्याङ्ग्रा आहार गर्ने भएकाले बालीनालीमा समेत फाइदा पुग्ने गरेको बताउँदै डा सुदीप सुवेदीले भन्नुभयो, ‘‘खेतबारीमा अत्यधिक कीटनाशक औषधिको प्रयोगले सारसको प्रजनन क्षमतामा समेत असर पुर्याइरहेको छ ।’’ सारसले प्रायः असार–साउनमा ओथारो बस्ने, चल्ला कोरल्ने गर्दछ । सम्मरीमाइ–७ का अगुवा किसान अशोक त्रिपाठीले भन्नुभयो, “लामो डाँठ हुने कालानमक, कनकजिरा, गौरिया, बासमतीलगायतका रैथाने धानखेतीमा सारसले गुँड बनाउन रुचाउँछ । पछिल्ला वर्षमा ती लामो डाँठेधान विस्थापित भएपछि सारसलाई सुरक्षित बासस्थलको समस्या भइरहेको छ ।’’हुन त अहिले पनि बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा सारसको सङ्ख्या राम्रै रहेको अनुमान गरिएको छ, तर सुख्खायाममा नदी, खोलानाला, तालतालैया लगायतका सिमसार क्षेत्र सुक्ने गरेका कारण पनि सारसको वंश वृद्धिमा नकारात्मक असर परिरहेको पक्षी विद्हरूको कथन छ । त्यसैगरी पछिल्लो पाँच वर्षमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१२ को आमागाउँ आसपासमा मात्र करेन्ट लागेर सात सारस मरेको नेचर कन्जरभेसन फाउन्डेसनका कैलाश जयसवालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जाडोयाममा कुहिरो लागेका बेला बिजुलीको नाङ्गो तारमा ठोक्किँएर धेरैजसो सारस मर्ने गरेका छन् ।’’ प्रसारण लाइनको नाङ्गोतारमा ठोक्किँएर नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र बर्सेनि सरदर छ जोडी सारस मर्ने गरेको जयसवालले बताउनुभयो । विसं २०७७ साउन तेस्रो साता नगरपालिका– ६, तरकुलहा गाउँको दक्षिण सीमामा रहेका छमध्ये दुई जोडी सारस करेन्ट लागि मरेको उहाँको भनाइ छ । सारसलाई विश्वमै अग्लो उड्ने चरा मानिन्छ । छ फिटसम्म अग्लो र साढे तीन किलो तौलको हुने सारसले पखेटा फैलाउँदा दुबै पखेटाको लम्बाइ आठ फिटसम्म पुग्छ । जयसवालले भन्नुभयो, ‘‘सजिलैसँग उड्न नसक्ने शारीरिक अवस्थाका कारण नेपालको एक संरक्षित पक्षी सारस करेन्ट लागेर मर्ने गरेका छन् ।’’चरा संवेदनशील क्षेत्र जोगाउन तारमा करेन्ट नलाग्ने गरी इन्सुलेट गर्ने, तारमा रिफ्लेक्टर राख्ने, तथा नाङ्गो बिजुलीको तार विस्थापित गरी प्लास्टिकले बेरिएको अत्याधुनिक केबुल हाल्नेजस्ता उपाय अपनाएर सारसलगायत पक्षी जोगाउन सकिने जयसवालको भनाइ छ । सारसलाई प्रेम र समर्पणको प्रतीक मानिन्छ । बुद्ध आदर्श माविका शिक्षक हरिमोहन चौधरीको अनुभवमा सारस सधैँ जोडीमा बस्ने गर्दछन् । उनीहरूको भाले वा पोथीमध्ये एउटाको मृत्यु भयो भने अर्कोले नयाँ जोडी बनाउँदैन । सकेसम्म एक्लै बस्ने अथवा छिटो प्राणत्याग गर्ने गर्छन् । सिद्धार्थ गौतम (बुद्ध)को जीवनीमा सारसको प्रसङ्ग महत्वपूर्ण छ । नातामा दाजुपर्ने आफ्ना मामाको छोरा देवदत्तले प्रहार गरेको बाँण लागेर घाइते सारसलाई राजा शुद्धोधनको न्यायालयमा उभिएर राजकुमार सिद्धार्थ (पछि बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि उनी गौतमबुद्ध बने) ले जीवनरक्षा गरेका थिए । हिन्दूहरूको सबैभन्दा आस्थाको धार्मिकग्रन्थ रामायणका रचनाकार महर्षि वाल्मीकिले सारसको जोडीको वियोगान्त कथाबाट नै छन्द निर्माणको प्रेरणा पाएको धार्मिक कथन छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक त्रिभुवन बरईले भन्नुभयो, “बाल्मिकीले रचना गर्नुभएको रामायणको आरम्भ नै सारस (क्रौन्ची) जोडीको वियोगमा आधारित रहेको मानिन्छ ।’’ तमसा नदी तटमा प्रणयरत सारस जोडीमाथि एक सिकारीले वाण प्रहार गर्दा एकको मृत्यु भयो । जोडीको वियोगमा अर्को सारसले तत्काल प्राण त्याग गर्यो । यी दृश्य देखेपछि एक ऋषिले सिकारीलाई श्राप दिएका थिए र त्यो श्रापको श्लोकबाट अनुष्टुप छन्दमा रामकथाको रचना भएको थियो । रामायण जस्तै बुद्धको जीवनीमा पनि सारसको निकै महत्व छ । राजकुमार सिद्धार्थले घाइते सारसलाई जीवनदान दिएदेखि नै बुद्ध जन्मस्थलमा सारसको बाक्लो बासस्थान सुरु भएको मानिन्छ । अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवा कपिलबस्तुका रामदयाल ठाकुरले भन्नुभयो, ‘‘सारस ‘बुद्धपक्षी’ हो, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो धर्म हो ।’’ लुम्बिनीमा सारसले नगरपक्षीको सम्मान पाएको छ । गत वर्ष मङ्सिर १० गते लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको पक्षी महोत्सवका अवसरमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सारसलाई नगरपक्षी घोषणा गरेको हो । सो अवसरमा लुम्बिनीका तत्कालीन नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘भगवान बुद्ध र सारसबीच विशेष सम्बन्ध छ । त्यसैले हामीले सारसलाई नगरपक्षी घोषणा गरेका हौँ ।’’ सरकारले नेपालमा पाइने ८९० प्रजातिका चराचुरुङ्गीमध्ये सारसलाई अतिसंवेदनशील प्रजातिमा सूचीकृत गरेको छ । नेपालमा हाल सारसको सङ्ख्या तीन सय बढीको हाराहारीमा रहेको पक्षीविद्हरूको अनुमान छ । नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घका परियोजना अधिकृत भूपाल नेपालीले लुम्बिनीमा मात्रै दुई ५० को हाराहारीमा सारस रहेको जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घले सन् २००० मा सारसलाई दुर्लभ पक्षीका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोष र क्रेन फाउन्डेसनको सहकार्यमा सन् १९९४ देखि लुम्बिनीमा सारस संरक्षण अभियान पनि सञ्चालनमा छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेन फाउन्डेसनले सन् १९९४, डिसेम्बर २५ मा लुम्बिनी विकास कोषसँग सम्झौता गरेर सारस संरक्षणका लागि कोषअन्तर्गतको एक हजार १५५ बिघामध्ये लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्र पर्ने दुई सय ५६ एकड (१५३ बिहा) जमिन ५० वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । क्रेन फाउन्डेसनले लुम्बिनी सारस आरक्ष स्थापना गरेको भए पनि अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले सारसलाई संरक्षित पक्षीको रुपमा अनुसूची १ मा सूचीकृत गरेको छ । साइटिस सन्धिले अनुसूची २ र आइयुसिएनले रातो किताबमा सारसलाई संवेदनशील पक्षीको सूचीमा राखेको छ । नेपाल बर्ड रेड डाटा बुकमा पनि यसलाई संवेदनशील पक्षीको सूचीमा राखेको छ । नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घमा आवद्ध चराविज्ञ हिरुलाल डगौराका अनुसार सारसले प्रजननको अवधिमा दुई वटा अण्डा पार्ने गर्छ । चल्ला कोरलेपछि छ महिनासम्म माउसँगै बस्छ र छ महिनापछि सारससँगै झुण्डमा जोडी बनाएर बस्छ । डगौराले सिमसार क्षेत्र हास हुँदै गएकाले सारसको बासस्थान र आहारमा कमी आएको बताउनुभयो । चरा विज्ञहरूका अनुसार नेपालसँगै अस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, चीन, भारत, लाओस, म्यानमार, पाकिस्तान र भियतनाममा सारस पाइने गर्छन् । विश्वमा १५ प्रजातिका सारस पाइने गरेका छन् भने नेपालमा चार प्रजातिका सारस पाइन्छन् । नेपालमा पाइने प्रजातिमा कर्याङकुरुङ, लक्ष्मण, कालीकण्ठ र सारस क्रेन हुन् । लक्ष्मण सारसलाई खोया हाँस पनि भनिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार सारसलगायत दुर्लभ पक्षीको सिकार गर्ने व्यक्तिलाई रु १५ हजारदेखि ३० हजारसम्म जरिवाना वा तीनदेखि नौ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
बागलुङ: भुजीखोलाको किनारै किनार ढोरपाटन घुम्न जानेहरु धेरैले सोध्छन् ‘‘केही वर्ष पहिले बाढी र पहिराले बढारेको खोला यही हो ?’’ कुलबहादुर गहभरी आँसु पार्नुहुन्छ । विस्तारै ओभाउँदै गरेको घाउ कोट्याएजस्तै लाग्छ उहाँलाई । परिवार उजाडिएसँगै बास उडाएको भदौ १७ गतेको त्यो राती सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, ‘‘हो यही खोला हो, हाम्रो त घर उजाडियो, परिवार खोस्यो पहिरोले ।’’ भुजीखोलाले बगाएका उहाँका छोरा नारायण विकको एक सातापछि शव भेटिएको थियो । उहाँसँगै बाढीमा बगेका बुहारी टेकमाया, छोरी तिर्सना र नातीनी मनिष विक अहिले पनि बेपत्ता छन् । एउटै परिवारका चार जना सदस्य गुमाउनुभएका कुलबहादुर बिस्तारै कालो दिन बिर्सने प्रयास त गर्नुहुन्छ तर हरेक बर्षको भदौ र बेला बेलामा आउने प्रश्नले उहाँको घाउमा नुनचुक लगाउन भने छोडेको छैन । बेपत्ताको आशा पनि मारिसक्नुभएका कुलबहादुरको न घर छ नत परिवारनै । कुलबहादुर जस्तै ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङको भुजीखोला आसपासमा दुई वर्षअघिको घाउ नओभाएकाहरु धेरै छन् । दुई वर्षअघि भुजीखोलामा आएको बाढी पहिरामा परेर मृत्यु भएका २२ जना र बेपत्ता रहेका १५ जना सबैको परिवारका आँखा ओभाएका छैनन् । विसं २०७७ भदौको महिना केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । भुजीखोला आफ्नै लयमा थियो । जतीसुकै ठूलो वर्षा हुँदा पनि आफ्नो लय नछोड्ने भुजीखोलाले वर्षापछि बाढी आए पनि घरमा पसेर विध्वंश मच्चाउला भनेर कसैले सोचेनन् । खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्ष पनि खोला यसैगरी सुसाउँथ्यो र अहिले उसै गरिरहेको छ । बाउबाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्ती बेँसी झरेका बेला बोबाङबासीका आश्रयस्थल थिए । ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङवासीको छ महिनाको बसाई भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरुको स्थायी बसोबास त्यहीँ हो । भदौ १७ भुजीखोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन बन्यो । रातको १२ बजे यही खोलामा एक्कासी उर्लेको बाढीले ऐया पनि भन्न नपाई सबै बगाइदियो । बाढीपहिराले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बढार्यो । कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्कअनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिराका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पन्ध्र जना अझै बेपत्ता छन् । ढोरपाटन–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसंहार मच्याउने गरी बाढी आएको बोबाङका वडाध्यक्ष खीमबहादुर घर्ती मगर बताउनुहुन्छ । कहिले भेटिएलान् हराएकाहरु ? भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिए । त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाको किनारमा भेटिए । एकै पटक सम्पर्कविहीन भएका १५ जनाको अझै पत्तो छैन । ‘‘प्राय ठूलो बाढीपहिरामा परेकाहरु बेपत्ता हुन्छन्, भेटिँदैनन्, हाम्रो प्रहरीले लामो समय खोज्यो तर भेटेन’’, प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले भन्नुभयो ‘‘स्थानीयले केही भेटेर खबर गरे प्रहरीले थप खोजी गर्ने हो, नभए उनीहरुको परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहभागी गराइएको छ ।’’ बेपत्ता नभेटिँदा परिवारलाई भने पिरोल्ने गरेको छ । वडा नं ९ का टेकमाया विक, तिर्सना विक, मनिषा विक, रोशन विक, रवि विक, सुरेन्द्र विक, जितबहादुर घर्ती, प्रकृति पुन, मनकुमारी विक, उमिसा विक, हस्तमाया विक, तुलमती विक, कौशिला पुन, विशाल पुन र मोहन विक अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । क्षतिपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना बाढीपहिराको खबर पाएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएको थियो । हेलिकप्टर चढेर ढोरपाटन पुग्नुभएका दुवैले राहत र पुनःस्थापनाको कुरा त गर्नुभयो । अहिले पीडितहरु भन्छन् , ‘‘उहाँहरु चढेर आएको हेलिकप्टरको हावासँगै उडे पीडितलाई दिएका आश्वासनहरु ।’’ गण्डकी सरकारले प्रति मृतक रु ५० हजार र सङ्घीय सरकारको रु दुई लाख नगद राहतबाहेक पीडितले केही पाएनन् । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्दा नै पाएको नगद राहत सकियो । बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपत् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर दुई वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ । जिल्लाभरि छ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै एक सय ३२ घरमा क्षति पुगेको थियो । बाढीले घरबास उठाएको दुई वर्षमा बल्ल सरकारले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छ । समयमा पुनःनिर्माणका कार्यक्रम नआउँदा पीडित बसाइ सरेर अन्यत्रै गएका छन् । कतिपयको अझै बिचल्ली छ । ‘‘कसैले आफैँले घर बनाए, केहीको नगरपालिकाले दिएको ससानो रकमले घर बनेको छ’’ वडाध्यक्ष घर्ती भन्नुहुन्छ ‘‘निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रममा झमेला हुँदा पीडित झन पीडामा छन् ।’’ गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही साता मात्रै ६९ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाएको छ भने १६ घरको पहिलो किस्ता पाइपलाइनमा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश पौडेलले बताउनुभयो । निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन ढिलागरी भएको थियो । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुनःनिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन रु चार लाख, घडेरीका लागि रु तीन लाख गरी पीडितले रु सात लाखसम्म पाउने व्यवस्था छ । उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योल छ ।
बागलुङ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालले बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरको छ । बागलुङ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको कर सङ्कलनमा प्रदेश सरकारले तोकेको दरभन्दा कम दर राखी मिलेमतोमा कर उठाएर नगरपालिकालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी माथिको अनुसन्धानमा नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको बिक्री वितरणका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा र ठेक्का लगाउँदा प्रदेश सरकारले कानुन बमोजिम तोकेको दररेटभन्दा घटी निर्धारण गरेको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो । नगरपालिकाले कम दररेट राख्दा नेपाल सरकारलाई रु १७ लाख ४० हजार ६६ हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बामोजिम मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । सो भ्रष्टाचार कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालीन उप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, तत्कालीन वडाध्यक्ष जीवन आचार्य, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवर, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमालयजिवी उपाध्याय र तत्कालीन राजस्व शाखा सदस्य सचिव काशिराम शर्मालाई विपक्षी बनाइ आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अहिले हलमा प्रर्दशन भइरहेको फिल्म ‘प्रकाश’ हेरेपछि कतिपय दृश्य र विम्बमा आपत्ति जनाएका हुन् । शिक्षा मन्त्री पौडेलले फिल्ममा राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित निर्माण गरिएको भन्दै विश्वज्योति हलमा फिल्म हेरेपछि प्रतिक्रिया दिंदै फिल्ममा प्रयोग भएका कतिपय दृश्य र विम्ब राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित राखिएको आफूले बुझेको बताएका हुन् । जनयुद्ध लडेर आएको पार्टीप्रति फिल्म लक्षित गरिएको भन्दै फिल्मले देखाएका केही दृश्यमा समेत आपत्ति जनाए । फिल्ममा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा देखाइएको छ भने माओवादी युद्धको पृष्ठभूमि र बेपत्ता परिवारको प्रसंग पनि जोडिएको छ । यस्ता विम्बहरु राजनीतिक आस्थासँग जोडिएर प्रस्तुत भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने, ‘मैले फिल्मभन्दा शिक्षकसँग भन्दा एउटा आस्थासँग सम्बन्धित देखें । राजनीतिसँग सम्बन्धित । त्यहाँ प्रस्तुत भएको विम्व, झण्डा, आफैं पनि शहीदको छोरा, विकृति गर्ने निर्वाचन जिताएको त्यही सम्बन्धित पार्टीबाट, त्यसको सन्देश शिक्षासँगभन्दा पनि राजनीतिसँग सम्बन्धित भएर फिल्म प्रकट भएको मलाई महसुस हुन्छ ।’ स्वयं पनि माओवादी आन्दोलनमा होमिएका नेता पौडेलले फिल्ममा जुन स्थानको कथा देखाइएको हो त्यहींका जनताले यो कति यथार्थ हो भनेर फैसला गर्ने जनाए । ‘फिल्मको अन्त्यमा जे देखाइयो त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा जुम्लाका जनताले फैसला गर्ने कुरा हो,’ उनले भने । नेपालमा शिक्षाको स्तर फिल्ममा प्रस्तुत भएको भन्दा धेरै अघि बढेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि सुधारिएको बताए । तर फिल्ममा देखाइएजस्तो समावेशिता र गरिबीको कुराप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको उनले सुनाए । अहिले हलमा प्रदर्शन भइरहेको फिल्मले पहिलो साता घरेलु बक्स अफिसमा लगभग १ करोड रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । फिल्मले दोस्रो सप्ताहन्त पनि सन्तोषजनक व्यापार गरेको छ । दिनेश राउत निर्देशित फिल्ममा प्रदीप खड्का, दीया मास्के, रेणु योगी, राजन खतिवडा र प्रकाश घिमिरेको प्रमुख भूमिका छ । अनलाइन खबरबाट
काठमाडौँ । नेपालीको महान् चाड दशैँ–तिहार नजिकिँएसँगै भृकुटीमण्डपस्थित खुला बजारमा किनमेल गर्नेको चहल पहल बढ्न सकेको छैन । विशेष गरी यहाँ दशैँको एक महिनाअघिदेखि सामान किनमेलका लागि घुइँचो हुने गर्दछ । सस्तो मूल्यमा सामान पाउने खुला बजारमा दशैँको रौनकले नछोए पनि व्यापार नखस्किएको काठमाडौँ निम्न वर्गीय व्यापार सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका उपाध्यक्ष गोविन्द पौडेलले भन्नुभयो, “ खुला बजारमा दशैँका लागि किनमेल गर्नेको चहल पहल छैन । विभिन्न अवरोह पार गर्दै अहिले परिवार पाल्न सक्ने अवस्थामा व्यापारी छन् । व्यापारी उत्साहित नै छन् ।” दैनिक २० देखि ३० हजार ग्राहक आउने बजारमा विशेषगरी दशैँ आउन १५ दिन बाँकी हुँदामात्रै व्यापार सुरु हुने उहाँको तर्क छ । गत दुई वर्ष कोरानाका कारण खासै धेरै चहलपहल नभए पनि यस वर्षको दशैँमा व्यापार हुनेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । पछिल्लो वर्ष हरेक सामानको मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नुको असर सामानमा परेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ सवारीसाधन पार्किङस्थल नहुँदा व्यापारमा असर परेको छ । बजारमा शौचालय अपुग छ । ” काठमाडौँको पुरानो खुद्रा बजारका रूपमा परिचित सो खुला बजारका अधिकांश व्यवसायी उपत्यका बाहिरका छन् । साना व्यवसायीले थोरै पूँजीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । विगत तीन वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा व्यापार नभए पनि अहिले भने व्यापारले गति लिएको १२ वर्षदेखि कपडा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका सूर्य पौडेलले बताउनुभयो । “व्यापार नभएर कोरोनाकालमा परिवार पाल्नै मुस्किल थियो, अहिले भने व्यापारले गति लिएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “अब चाडबाड नजिक आए व्यापार धेरै हुनेमा उत्साहित छौँ ।” पछिल्लो वर्षमा चीनबाट सामान आयात नहुँदा पनि व्यवसायमा खासै असर नपरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले नेपालमै उत्पादन भएका कपडा ग्राहकलाई बिक्री गरिरहेको र ग्राहकले मन पराइरहेको पनि व्यारीकोे भनाइ छ । कपडादेखि इलेक्ट्रोनिक्स सामानसम्म पाइने खुला बजारमा एक हजार २ सय ६५ ‘स्टल’ छन् भने अधिकांश व्यापारीले दुई स्टल प्रयोग गर्दै आएका छन् । बजारभित्र आठ सय ४४ पसल सञ्चालनमा रहँदा ३० देखि ३५ हजार परिवार बजारमा आश्रित छन् । स्टल भाडासँगै व्यवसायीले सरसफाइ, बिजुली र सुरक्षाको पैसा पनि तिर्नुपर्छ । बजारभित्र कपडा, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, भाँडाकुँडा, खेलौना, झोला, रेडिमेड कपडालगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । लामो समय कोरोना महामारीले भृकुटीमण्डप बजार पनि सुनसान बनेको थियो । व्यवसायीको राहतका लागि समाज कल्याण परिषद्ले एक महिनाको भाडा पनि छुट दिएको थियो । व्यवसायीले प्रत्येक महिनाको स्टल भाडा समाज कल्याण परिषद्लाई र हरेक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कर तिर्दै आएका छन् । महानगरलाई प्रत्येक व्यापारीले रु तीन हजार आठ सयदेखि सात हजार पाँच सयसम्म कर तिर्दै आएको उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो बजारमा कुनै पनि बेरुजु छैन, हरेक महिनाको १५ गतेभित्र भाडा समाज कल्याण परिषद्लाई तिर्दै आएका छौँ ।” मध्यम तथा निम्न वर्गले किनमेल गर्ने बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न २४सै घण्टा सुरक्षागार्ड पनि खटाइएको छ । सुरक्षागार्डलाई पनि निम्न वर्गीय व्यवसायीले नै तलब सुविधा दिँदै आएका छन् । परिषद्ले बजारलाई सुन्दर र व्यवस्थित गर्न सेमी परमानेन्ट (ढलानसहितको जस्तापाताले छाउने) यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । तर कामले भने अझै गति लिन सकेको छैन । बजारलाई सेमी परमानेन्ट गर्न सुरु गरेर उद्घाटनसमेत गरिएको भए पनि अर्थाभावले काम अघि बढ्न नसकेको परिषद्का प्रशासन प्रमुख तथा सूचना अधिकारी सञ्जयकुमार मल्लिकले जानकारी दिनुभयो । “पालमुनि लामो समय बस्दा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने अवस्था हेरेर परिषद्ले स्टल बनाउने विगतमा नै निर्णय गरिसकेको छ, त्यसको उद्घाटनसमेत भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अब नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट भए काम अघि बढाउने परिषद्को योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । सूचना अधिकारी मल्लिकले बजारमा ढल व्यवस्थापन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल बजारको व्यवस्थापन गर्न तीन–चारवटा परिषद्ले योजना बनाएको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिसीक्यामेरा लगाउने, सुरक्षामा सहयोग, पानीको निकास र सरसफाइमा ध्यान दिने भनेर अहिले व्यवस्थापनमा लागेका छौँ ।” अहिले भएका शौचालय पर्याप्त नभए पनि व्यवस्थित गर्न सके थप प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क थियो । “शौचालय अपुग छैनन्, बजार बाहिर पनि र भित्र पनि छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गरेमात्र हुन्छ थप गर्नुपर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । गुणस्तरीय सामान, सरल र सुपथ मूल्यमा सामान पाइने भएकाले भृकुटीमण्डपमा विगत १० वर्षदेखि किनमेल गर्ने गरेको उपभोक्ता नेत्रप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । भृकुटीमण्डप बजारमा अन्य स्थानमा भन्दा निकै सस्तो सामान पाइने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “ठूला चाडपर्वमा आवश्यक सामान यहीबाट किनमेल गर्छु, मसहित सबै परिवारलाई आवश्यक सामान यहीबाट किन्छौँ । बाहिर महँगी बढेको महसुस हुन्छ तर यहाँ किन्दा त्यस्तो लाग्दैन ।” पन्ध्र वर्षदेखि कपडा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका व्यवसायी शिव धमलाले भर्खरैमात्र तीज, कुशेऔँसीजस्ता चाड सकिएको जनाउँदै दशैँको व्यापार सुरु नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सुनसानजस्तै छ, दशैँका ग्राहक बढेका छैनन् ।” नेपालमै उत्पादन भएका चिनियाँ र नेपाली सामान बिक्री गर्ने गरेको बताउँदै उहाँले पछिल्लो समय धेरैजसो नेपाली सामान नै बढी बिक्री भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कपडामा मात्रै ४० प्रतिशतले महँगी बढेको सुनाउनुभयो । कपडामा बढेको महँगीले सधैँ आउने ग्राहक भड्किन खोज्ने भन्दै उनीहरूलाई सम्झाउन समय खर्चिनु परेकोसमेत उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले भृकुटीमण्डप बजारमा आफूले दिनसक्ने मूल्यमा कपडा पाउने भएकाले विगत पाँच वर्षदेखि किनमेल गर्न आउने गरेको धनगढीकी जेनी ओझाले बताउनुभयो । स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ हामीले भनेकै मूल्यमा सामान पाउँछौँ । यहाँका कपडाको गुणस्तर पनि आजसम्म राम्रै छ, अब दशैँमा किनमेल गर्न पनि यतै आउने हो ।” अर्का व्यवसायी विकास थापाले गत दुई वर्ष खासै व्यापार गर्न नपाए पनि यस वर्षको दशैँले भने उत्साह थप्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली उत्पादन बिक्री गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै धेरैजसो भृकुटीमण्डप बजारमा विद्यार्थी युवा–युवती किनमेलका लागि आउने बताउनुभयो ।
काठमाडौं । व्यावसायिक कृषिमा भोजपुरको किसान आकर्षित बनेका छन् । कृषिमा कम भविष्य देख्नेका लागि कृषक उदाहरणीयसमेत बन्न थालेका छन् । यहाँका कृषकले कृषि व्यवसाय गरेर लाखौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । जिल्लामा उत्पादन भएका कृषि उपजले बाहिरी जिल्लाका बजारमा समेत स्थान पाउन थालेका छन् । सबै स्थानीय तहमा कृषकले व्यवस्थित ढङ्गले कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । यहाँ उत्पादन भएका अकबरे खुर्सानी, तरकारी तथा फलफूल धरान, विराटनगर तथा काठमाडौँलगायत सहरमा पुग्न थालेका छन् । सडकको सहज पहुँच भएका स्थानका कृषकको फार्मबाट नै सोझै कृषि उत्पादन बाहिरी जिल्लामा जाने अवस्था बनेको छ । यसबाट व्यवसायलाई थप राहत पुगेको कृषक रमिला श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कृषि कर्म बाँच्ने आधार बनेको छ । व्यावसायिकरूपमा गरेको तरकारी खेतीले वार्षिक रु आठ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ ।” यहाँको उत्पादन जिल्लासँगै धरान, विराटनगर, काठमाडौँलगायत स्थानमा जाने गरेको छ । सडकको सहज पहुँचका कारण फार्मबाट बेच्न पाएको किसान बताउँछन् । त्यस्तै जिल्लाको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका कृषक नगेन्द्र राईले पनि सात रोपनी क्षेत्रफलमा अकबरे खुर्सानीको खेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले स्थानीय बजारमा प्रतिकेजी रु एक सय ५० देखि तीन सयसम्ममा खुर्सानी बेच्न गरेको जानकारी दिनुभयो । कृषक राईले भन्नुहुन्छ, “खर्सुानी तथा तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ । बजारको मागलाई पूरा गर्न नै समस्या छ । तर यस वर्ष मेरो भने ढुसीलगायतका रोगका कारण केही खुर्सानीका बोटमा क्षति भयो । तर पनि राम्रै आम्दानी गरिरहेको छु ।” टेम्केमैयुङ –८ गोगने सल्लेनीका कृषक शम्भु नेपालले २२ रोपनी क्षेत्रफलमा ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती गरिरहनुभएको छ । कृषक नेपालले अहिले २२ रोपनी क्षेत्रफलमा डा«गनफल र १८ रोपनी क्षेत्रफलमा कागतीको व्यावसायीक खेती गरिरहनुभएको छ । उहाँले एक हजार बोट कुरिलो, एभोकाडोलगायतका बिरुवासमेत लगाउनुभएको छ । उहाँले दानाबोटे फलफूल तथा कृषि फार्ममा अहिले एक हजार पाँच सय बढी पिलरमा ड्रागनफल लगाउनुभएको छ । ड्रागन र कागती बिक्रीबाट वार्षिक रु १२ लाख बढी आम्दानी हुने कृषक नेपालको भनाइ छ । अरुण गाउँपालिका–६ जरायोटारका प्रेमकुमार राईले पनि एभोकाडोको व्यावसायिक खेती गरिरहनुभएको छ । करिब पाँच वर्ष विदेश बसेर आउनुभएका राईले आफ्नै देशमा केही गर्ने उद्देश्यले एभोकाडोको व्यावसायिकखेती सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँको फार्ममा अहिले एक हजार सय बढी एभोकाडोको बिरुवा छन् । एभोकाडो प्रतिकेजी रु तीन सयदेखि रु पाँच सयसम्ममा बिक्री हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । केही वर्षबाट यसले उत्पादन दिन थाल्ने र वार्षिकरूपमा रु ३० लाखसम्म आम्दानी लिने लक्ष्य राखेको राईको भनाइ छ । कृषक राई भन्नुहुन्छ, “विदेशमा धेरै समय बसेँ, त्यहाँ धेरै दुःख गरियो । तर सोचेअनुसारको आम्दानी गर्न सकिएन, अहिले आफ्नै ठाउँमा व्यावसायिक एभोकाडो ९घ्यूफल० खेतीमा लागेको छु । मेरो वार्षिक रु ३० लाख आम्दानी लिने लक्ष्य छ ।” सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न खालका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै यसतर्फ कृषकको आर्कषण बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय फार्म नै दर्ता गरेर कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । यसबाट धेरै कृषकले आफ्नो आयस्रोतमा वृद्धि गरेका छन् । यस वर्ष पनि कृषक लक्षित कार्यक्रम सरकारले सञ्चालनका लागि बजेट पठाएको छ । यसबाट अझै धेरै कृषकलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरमार्फत नमूना कृषि फार्म, सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन, खाद्यन्न फलफूल, तरकारी खेती विस्तार, पशु सेवाअन्तर्गत च्यापकटर वितरण, बाख्रापालन, भेडापालन, अण्डा उत्पादन, बङ्गुरपालनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यहाँका धेरै कृषकले व्यावसायिक कृषिबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ । यहाँका उत्पादन अहिले बाहिरी बजारमा जान थालेको अवस्था छ । विभिन्न स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र तथा ब्लक सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै यस क्षेत्रमा युवाको समेत आकर्षण बढेको छ । तर कतिपय कानुनी जटिलता तथा पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुँदा लक्षित कृषकसम्म पुग्न नसेकाले यसतर्फ सजग हुन सरोकारवला पक्षले सुझाव दिएका छन् ।