काठमाडौं:     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा ३३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।  पार्टीले समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्या निर्धारण गरी भूगोल, खुला र समावेशी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको हो । समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्याअन्तर्गत दलित २०, आदिवासी जनजाति ४०, मधेसी २०, थारू नौ, मुस्लिम छ, अल्पसङ्ख्यक तीन र अपाङ्गता भएका व्यक्ति दुई प्रतिशत हुनेगरी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको नेता सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार समावेशी महिला र समावेशी खुला समूह निर्धारण गरी २५ देखि ४५ वर्षको उमेर समूह र खुला उमेर समूह निर्धारण गरिएको छ । युवा, प्रौढ र वृद्धको सहभागितालाई सुनिश्चितता गरेको पार्टीले हरेक तहको कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी र बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । अब केन्द्रीय सदस्य हुन व्यक्ति कुनै समुदाय, लिङ्ग वा उमेर समूहको भएर मात्र पुग्दैन । विगतमा जिम्मेवारी सम्पादनको अवस्था, पार्टी नीतिको व्याख्या, विश्लेषण गर्ने क्षमता, जनताबीचको लोकप्रियतालाई आधार बनाइएको छ । यो व्यवस्था  विधानको अपरिवर्तनीय धाराका रूपमा राखिएको छ । पार्टीमा दुई सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित ९३ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । पार्टीमा दुई सय छ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी रिक्त छ ।

काठमाडौं:    “माननीय सभापतिज्यू, छ महिनाअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ । छलफलका लागि अहिले खबर आयो । मैले के संशोधन हालेको थिएँ भन्ने पनि बिर्सेछु ।” नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा यसरी जिज्ञासा राख्दा सहभागी सांसदहरू गल्लल हाँस्नुभयो ।  गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सांसद र धेरै दफामा संशोधन परेकाले सबै संशोधनकर्तालाई छलफलमा एकैपटक बोलाउन नसकिएले पालैपालो समितिमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । नियमित छलफल नबोलाइने भएकाले आफ्ना पालोमा आएर आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्ने अवसर मात्रै दिइँदा सांसदहरूले आफ्नै संशोधन बिर्सने स्थिति उत्पन्न भएको हो । सांसद घिमिरेले आफूहरूको कुनै कार्यालय नहुने भएकाले छलफलमा बोलाउँदा संशोधनहरू पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै विधेयकलाई लामो समय विचारधीन राख्दा विषयवस्तुमा पनि हेरफेर आउने टिप्पणी गर्नुभयो । सोही समितिको बुधबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांंसद रञ्जुकुमारी झाले पनि आफूहरूले आफ्नै संशोधन के थियो भनेर फेरि कागज पल्टाएर हेर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । विधेयकमाथि सरल र छिटो विधिबाट छलफल गरेर टुङ्गोमा लान उहाँको आग्रह थियो । कुल एक सय ५१ सांसदद्वारा एक हजार सात सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा हालसम्म २४ जना संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल सम्पन्न भएको छ ।  उक्त समितिका तत्कालीन सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित हुनुभएको थियो । नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल प्रारम्भ गराउनुभएको छ । समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएकामा त्यसदिन बोलाइएका मध्ये एक सांसदमात्रै उपस्थित हुनुभएको थियो । बोलाएका दिन सबै सांसद नआउने र अर्को दिन नआएका सांसदलाई बोलाउने कि बोलाउन बाँकी रहेकालाई बोलाउने भन्ने विषय समितिका लागि झन्झटको काम भएको छ । एकातिर विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने दबाब अर्कातिर धेरै संशोकनकर्तालाई छलफलमा एकत्रित पार्ने चुनौती समितिलाई रहेको छ । सभापति थापाले हिउँदे अधिवेशनसम्ममा यसलाई किनारा लगाउने र यो विधेयक पारित नभएसम्म आफू मन्त्री हुने अवसर पाए पनि नजाने बैठकमा घोषणा गरिसक्नुभएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन रहेको विधेयकलाई बहुप्रतिक्षीत विधेयकमा रुपमा लिइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सांसद रघुजी पन्तले धेरै सांसदमा संशोधन भएको र सबैलाई नियमित बोलाउन नभ्याउने भए मुख्य–मुख्य विवादका सवालमा राजनीतिक दलगत संशोधनकर्ता सांसदको छलफल गरेर ती दलका प्रतिनिधि सांसदले समितिमा नियमित भाग लिएर पनि यसलाई टुङ्गो लगाउन सकिने सुझाव दिनुभयो । विधेयकमा पेचिला मुद्दा शिक्षा ऐन, २०२८ मा नवौँ संशोधनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालय शिक्षालाई संविधानअनुसारको नयाँ कानुन ल्याएर बिरानो कानुन खारेज गर्न लागिएकाले यसमा सरोकारवालाका पनि धेरै चासो छन् ।  विधेयकमा अधिकांश सांसदका उस्तै र पेचिला मुद्दामा संशोधन परेका छन् । आफ्ना माग र आफूहरुको आन्दोलनपछि भएका सहमतिको पालना भई छिटो विधेयक ल्याउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले दबाब दिइसकेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको आफूहरूको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।  सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी, कम्पनी या कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, संविधानतः निःशुल्क भनिएकाले माध्यमिक तहसम्म निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने नदिने, विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्ने नराख्ने आदि विवादमा विषय विधेयकमा छन् । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्दामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण  गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मुलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित यो विधेयक ल्याइएको हो । छलफल शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकमाथिका लगातार दुई दिन भएका समितिको छलफलमा पूरै समय दिनुभएको छ । विधेयकमाथि छलफलमा विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ ।  यसअघिमा मन्त्रीहरूले छलफलको सुरुमा उपस्थित हुने र त्यसपछि सचिवलगायत कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर हिँड्ने गरेकामा मन्त्री भट्टराई सरकारले आदर गर्नुपर्ने निकायका रूपमा संसद् भएकाले आफूले उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । उहाँले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । अघिल्लो सोमबार शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी उहाँले सांसदका सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको समीक्षा गरी तदनुरुप काम गर्ने तथा त्यस निम्ति संसद्सँग समन्वय र सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ताप्लेजुङ:     जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आवासीय क्षेत्रमा पहिराले क्षति भएको छ । गए राति वर्षासँगै खसेको पहिरोले गाउँपालिकाको सभाकक्षसहित आवासीय क्षेत्रमा क्षति भएको हो । अविरल वर्षासँगै राति २ बजे गएको पहिरोले फक्ताङलुङ गाउँपालिका भवनसँगै रहेका घरमा क्षति भएको फक्ताङलुङका अध्यक्ष राजन लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका कार्यालयसँगैको सुवास लिम्बूको घर तथा होटल पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । पार्किङ गरिएका गाउँपालिकाका गाडी र मोटरसाइकल पुरिएका गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताउनुभयो ।  अध्यक्ष लिम्बूले भन्नुभयो, “सामान्य पहिरो राति १२ बजेदेखि सुरु भए पनि ठूलो पहिरो राति २ बजे गएको थियो । पालिका केन्द्र आवासीय क्षेत्रका बासिन्दा समयमै सुरक्षित क्षेत्रमा जान सफल भएकाले मानवीय क्षतिबाट बच्न सकियो ।”  बाढीले बिजुलीको पोल बगाएको, पशुचौपाया पहिरामा परेका तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन बाँकी रहेको तापेथोक प्रहरी चौकी प्रमुख सुरेश सिंजालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो चौकी उच्च जोखिममा छ । पहिरो खस्न थाल्यो, नजिकबाट बग्ने तमोरमा पानीको तह बढ्दै गएकाले बाढी र पहिराको जोखिम तापेथोक छ ।” 

काठमाडौं:   सरकारले मन्त्रिपरिषद्का पाँच समिति गठन गरी तिनका संयोजक तोकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक पूर्वाधार, विधेयक र सामाजिक समितिको संयोजक तोकेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार बैठकले राजनीतिक समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र आर्थिक पूर्वाधार समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई तोकेको छ । प्रशासन समितिको संयोजकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङ, सामाजिक समितिको संयोजकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र विधेयक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दिइएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४६औँ बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई साउन ६ देखि ११ सम्म सहभागी हुन बैठकले अनुमति दिएको छ । 

पोखरा:  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखराको नागढुंगास्थित युनिक होटलमा भएको हत्याकाण्डको अरोपीलाई आज ४ बजे सार्वजनिक गर्दैछ ।   गत सालको मंसिर ५ गते पोखरा महानगरपालिका ८ नागढुंगाको युनिक होटलमा तनहुँ भिमादकी ३८ वर्षिया सुकु विक मृत भेटिएकी थिइन् ।   उनै सुकुको हत्या आरोपमा कास्की प्रहरीले सञ्जय विकलाई करिब ८ महिनापछि पक्राउ गरेको हो ।   यो पनि पढ्नुहोस   नागढुंगाको युनिक होटलमा भिमादकी सुकु मृत फेला, अनुसन्धानका लागि ५ जना नियन्त्रणमा युनिक होटलमा सुकु मृत्यु प्रकरण: अझै खुलेन रहस्य प्रहरी स्रोतका अनुसार सञ्जय हत्यापछि भारत भागेका थिए । नेपाल प्रहरीको निगरानीमा रहेको उनलाई चितवनबाट पक्राउ गरेर कास्की ल्याइएको छ ।   मृतक सुकु विगत केही वर्षयता नागढुङ्गास्थित शिला रेष्टुरेन्टमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।   उनी मंसिर ५ गते दिउँसो साथीलाई भेट्न जान्छु भनेर रेष्टुरेन्टबाट निस्किएकी थिइन् ।  त्यसको बेलुकीपख उनै सुकु युनिक होटलको कोठामा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।

काठमाडौं:     कोटेश्वरस्थित एक गेष्टहाउसबाट छजना बालिकाको उद्धार गरिएको छ । बालिकालाई असामाजिक काममा लगाउने गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका कर्मचारीले गेष्टहाउसबाट उनीहरूलाई गए राति उद्धार गरेका हुन् ।  रामेछापका नवीन थापाले सञ्चालन गरेको रामेछाप खाजाघर एण्ड गेष्टहाउसमा बालिकालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी ललाइफकाई असामाजिक काममा लगाएको जानकारी प्राप्त भएपछि उनीहरूको उद्धार गरिएको ब्यूरोका सूचना अधिकारी गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।  गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा थापा र काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहराका उज्ज्वल खड्कालाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए । 

काठमाडौं:   एसिसी महिला एसिया कप क्रिकेटअन्तर्गत आज संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग नेपाल भिड्दै छ । श्रीलङ्काको ‘दाम्बुल्ला इन्टरनेशनल स्टेडियम’मा हुने उक्त खेल नेपाली समयानुसार दिउँसो २ः१५ बजेदेखि सुरु हुने छ । इन्दु बर्माको कप्तानीमा रहेको नेपाली महिला टोलीले तेस्रोपटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । यसअघि नेपाल सन् २०१२ र २०१६ मा सहभागी भएको थियो । ती दुवै प्रतियोगितामा नेपाल पराजित भएको थियो । खेल सूचीअनुसार नेपाल समूह ‘ए’ मा छ भने सोही समूहमा पाकिस्तान र भारत छन् । समूह ‘बी’ मा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मलेसिया र थाइल्याण्ड छन् ।   नेपाली टोलीमा कप्तान बर्मासहित रुविना क्षेत्री, सीता रानामगर, कविता कुँवर, सम्झना खड्का, कविता जोशी, काजोल श्रेष्ठ ९विकेटकिपर० र पूजा महतो छन् । टोलीमा डली भट्ट, बिन्दु रावल, रोमा थापा, कृतिका मरासिनी, सबनम राई र राजमती ऐरी सहभागी छन् ।

काठमाडौं:     सेन्ट्रल एसियन भलिबल एशेसिएसन (काभा) यू–२० महिला भलिबल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत भएको पहिलो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित भएको छ । माल्दिभ्सको मालेस्थित सोसल सेन्टरमा गए राति सम्पन्न खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग ३–१ को सेटमा पराजित भएको हो । श्रीलङ्कासँग नेपाल पहिलो सेट श्रीलङ्काले २५–२० ले पराजित भएको थियो भने खेलको दोस्रो सेट नेपालले २६–२४ ले जितेको थियो । खेलको तेस्रो सेटमा २५–११ ले गुमाएको नेपालले चौथो सेट पनि २५–१८ गुमाएसँगै नेपाल पराजित भयो । अब नेपालले आज बेलुका कीर्गिस्तानसँग खेल्नेछ । च्याम्पियनसिपमा आयोजक माल्दिभ्ससहित नेपाल, कीर्गिस्तान र श्रीलङ्काको सहभागिता रहेको छ ।

म्याग्दी:     एक वर्षको अवधिमा ३० हजार पर्यटकले म्याग्दी भ्रमण गरेका छन् । म्याग्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आवमा २४ हजार एक सय ३० जनाले यो जिल्लाका  र बाहिरिनेको पाँच हजार सात सय ८९ जना रहेको छ । घोडेपानी र दरवाङमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जिल्ला भित्रने र बाहिरिने पर्यटकको विस्तृत विवरणसहितको तथ्याङ्क राख्ने गर्छन् । आव २०७९/८० मा २९ हजार तीन सय २८ र २०७८/७९ मा सात हजार नौ सय २६  विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । म्याग्दीमा आउने पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटकको रोजाइमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको घोडेपानी, पुनहिल क्षेत्र पर्ने गरेको छ । धवलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण, प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड, खोपारा, अन्नपूर्ण धवलागिरि, धवलागिरि सेञ्चुरी, धवलागिरि चक्रीय, धवलागिरि आइसफल, टोड्के, रुप्से झरना, अन्धगल्छी, गलेश्वर, बेनीबजारलगायत धार्मिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिकस्थलको भ्रमणका लागि म्याग्दीमा पर्यटक आउने गर्छन् । छिमेकी पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा म्याग्दीको सडक भएर जाने गर्छन् । अमेरिका, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, कोरिया, चीन, भारत, पोर्चुगल, अष्टे«लिया, नेदरल्याण्डका साथै भारतीय पर्यटक धेरै आउने पर्यटकीयस्थल घोडेपानीको होटल व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष मीना पुनले बताउनुभयो ।  अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा पर्यटक आए पनि अपेक्षाकृत नभएको उहाँले बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी २०८० को चैतमा पाँच हजार आठ सय ४९ जना पर्यटक आएको तथ्याङ्क रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजन रायमाझीले बताउनुभयो ।  विसं २०८० साउनमा नौ सय ४७, भदौमा नौ सय ७२, असोजमा चार हजार दुई सय ९८, कात्तिकमा चार हजार तीन सय ५७, मङ्सिरमा तीन हजार एक सय ९९, पुसमा एक हजार छ सय २७, माघमा एक हजार पाँच सय ७७, फागुनमा दुई हजार चार सय ४४, २०८१ वैशाखमा चार हजार एक सय ७५, जेठमा ८६ र असारमा तीन सय ८८ जना पर्यटक आएका छन् । आव २०७६र७७ मा ५० हजार, आव २०७५/७६ मा ७५ हजार एक सय ९१, २०७४/७५ मा ७४ हजार सात सय ३३, २०७३/७४ मा ६९ हजार आग सय ३७ विदेशी पर्यटकले म्याग्दी भ्रमण गरेका थिए । आव २०७२/७३ मा म्याग्दी भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या ४३ हजार छ सय ३२ जना र २०७७/७८ मा शून्य थियो ।