पोखरा: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अझै पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । सबैले सामाजिक सुरक्षा नपाउनु, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनू, पुनर्स्थापना सेवा प्राप्त नहुनू, स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्था पर्याप्त नहुनू, सबै जना परिचय पत्रको पहू्ँचमा नपुग्दा सरकारी लाभबाट वञ्चित हुनूजस्ता कारणले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था अझै कमजोर रहेको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बालहितकारी परियोजना नेपालले पोखरा वडा नं. १५ भरका अपांगता भएका व्यक्तिहरु पहिचान गरी विभिन्न प्रश्नको जवाफ लिएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । वडाभर २११ जना अपांगता व्यक्ति रहेको परियोजनाले जनाएको छ । पोखरा वडा नं. १५ को आयोजना, पोखरा महानगर स्तीय अपाङ्गता सञ्जाल कास्कीको सहकार्यमा परियोजनाले एक कार्यक्रम आयोजना गरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । परियोजनाका कार्यवाहक अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमख मञ्जुदेवी गुरुङ र वडा नंं. १५ का अध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । उपप्रमुख गुरुङले आफूले अघिल्लो कार्यकालमै उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमलाई अपाङ्गता भएकाहरुसमेत जोडेर उनीहरुको हितमा अघि बढेको बताउँदै अब पनि अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुका लागि सक्दो गर्ने बताइन् । हालसम्म पोखरा महानगरमा आधिकारिक तथ्यांक अनुसार १ हजार ७ सय ७ जना रहेपनि पोखरा १५ को यो प्रतिवेदनको हिसाबले ३३ वटा वडामा धेरै जना थपिन सक्ने बताइन् । ‘महानगरको तथ्यांकमा यति देखिएको परिचयपत्र लिन आउनेको गणना गर्दा हो । परिचयपत्र नै लिन नआएका, थाहा नभएका पनि यस प्रतिवेदनबाट देखियो । अझै बढी संख्यामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भन्ने देखियो ।’ – उपप्रमुख गुरुङले भनिन्– ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वर्ग अनुसारको परिचय पत्र प्रदान गरी आवश्यक सीप तालिम, सहयोगका लागि म तयार छु।’ उनले पोखरा १५ ले निकै गहिराईमा पुगेर सर्वेक्षण गरी ३३ वडामा पहिलो वडा बनेकोमा बधाई दिँदै अन्य वडालाई पनि प्रेरणा प्रदान गरेको बताइन् । पोखरा १५ का अध्यक्ष तोरण बानियाँले भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र वडा समृद्ध नबन्ने भन्दै हरेक वडाबासीको मानवीय विकास प्रमुख कुरा रहेको बताए । उनले वडामा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुको आत्मसम्मानपूर्ण व्यवस्थापनका लागि लागिपर्ने बताए । ‘पहिले नै जग्गा खोज्ने काम गरेका हौँ । अपायक स्थानका कारण मूर्त रुप पाएन ।’ बानियाँले भने– ‘उहाँहरुलाई पायक पर्ने ठाउँमा जग्गा खोजी गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै आवश्यक तालिम र सीप प्रदान गरी साना उद्योगबाट स्वआर्जन हुने गरी वातावरण तयार गर्न लागिपरेको छौँ ।’ बालहितकारी परियोजनाका रामचन्द्र शर्माले पोखरा १५ को अनुरोधलाई स्वीकार गरी घरघर पुगेर वास्तविक तथ्यांक संकलन गरेको बताए । कार्यक्रममा पोखरा महानगर स्तरीय अपाङ्गता सञ्जालका अध्यक्ष गंगाबहादुर खड्का, बालहितकारी परियोजनाका झलक भुजेललगायतले बोलेका थिए ।
काठमाडौं: गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । शुक्रवार बसेको बढुवा समितिको बैठकले नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको हो । बढुवा सिफारिस हुने एसएसपीहरूमा कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारी रहेका छन् । बढुवा भएकामध्ये पोखरेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत् छन् भने कार्की, केसी र अधिकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत् छन् ।
पोखरा: नेपाल लोकतान्त्रीक खेलकुद संघ कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको क्लबस्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा जनकल्याण पोखरा–११ उपाधि नजिक पुगेको छ । जनकल्याणले माछापुच्छ«े गुराँसे भूमि घाचोकलाई ३–१ को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो । पोखरा महानगरपालिका–३ नदीपुरस्थित नेपाल छन्त्याल समाजको भलिबल कोर्टमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा खेलमा जनकल्याणले पहिलो सेट २५–१९ ले जितेपनि दोस्रो सेट २०–२५ ले गुमाएको थियो । तेस्रो र चौथो सेटमा पूनरागमन गर्दै जनकल्याणले २५–१३ र २५–२१ ले जितेको हो । जनकल्याणका भुपेन गुरुङ म्यान अफ द म्याच घोषित भए । यस्तै दोस्रो सेमिफाइनल खेल जिभिपि युके लण्डन र माछापुच्छ«े गाउँपालिका भलिबल संघबीचको खेल लाइट प्रोस्टेटको कारण स्थगित भएको भलिबल संयोजक लामा अमृत गुरुङले जानकारी दिए । दोस्रो सेमिफाइनल खेल शनिबार बिहान सञ्चालन हुने संयोजक गुरुङले बताए । फाइनल खेल शनिबार नै हुनेछ । लिगकम नकआउटको आधारमा ९ टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो । समूह ‘ए’बाट जनकल्याण पोखरा–११ समूह विजेता र माछापुच्छ«े गाउँपालिका भलिबल संघ समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेका थिए । यस्तै समूह ‘बी’बाट जिभिपि युके लण्डन समूह विजेता र माछापुच्छ«े गुराँसे भूमि घाचोक समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो । ९ टिमको सहभागिता रहेको क्लबस्तरीय भलिबल प्रतियोगिता लिगकप नकआउटको आधारमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिता संयोजक लामा अमृत गुरुङले बताए । नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल लोकतान्त्रीक खेलकुद संघ कास्कीको आयोजनामा भएको क्लबस्तरीय पुरुष भलिबलको प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख २० हजार, उपविजेताले ८० हजार, तेस्रो हुने समूहले ४० हजार र सान्त्वना हुने समूहले २० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अध्यक्ष नविन पुनले बताए ।
पोखरा: कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालले स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समिति मार्फत समाधान हुदाँ अदालतमा मुुद्धाको भार घटेको बताउनु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा सञ्चालित तीन दिने मेलमिलापकर्ताका लागि सञ्चालित पुुनर्ताजगी तालिमको समापन गर्दै उहाँले महानगरको न्यायिक समितिको सक्रियताले विवाद समाधानमा सहजता भएको र अदालतमा मुुद्धाको चाप घटेको बताउनुभयो । विवादको समाधानका लागि महानगर न्यायिक समितिले गरिहेको काम राम्रो रहेको बताउदै देशभरमै उत्कृष्ट बनेकाले यसलाई निरन्तरता दिन न्यायाधीस दाहालले सुुझाव दिनुभयो । उहाँले विवाद समाधानमा मेलमिलापकर्ताको भुमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले पुनर्ताजगी तालिमले सहजता प्रदान गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विवाद समाधानको उपयुुक्त माध्यम मेलमिलाप रहेको बताउदै मेलमिलाप मार्फत दुवै पक्षले जित्ने र समाजमा आपसी सद्भाव कायम हुने बताउनुुभयो । उहाँले मेलमिलापकर्ता अदालतकै सहयोगीका रुपमा रहेको समेत बताउनुभयो । कार्यक्रममा न्यायिक समिति सदस्य कालिदास पोखरेलले टुुटन लागेको सम्बन्धलाई मेलमिलापको धागोले सिलाउने काम मेलमिलापकर्ताले गर्नुभएको बताउदै तालिमले विवाद समाधानमा थप उत्कृष्टता प्रदान गर्ने विश्वास गरेको बताउनुभयो । मेलमिलापकर्ताद्धय सविता भण्डारी, सुदिप प्रधानाङ्गले तालिमले मेलमिलापमा सहजता प्रदान गरेको र सिकेको विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । पोखरा महानगरका १ देखि १८ नम्वर वडाका मेलमिलापकर्ताको सहभागीता रहेको थियो ।तालिममा सहभागीहरुलाई प्रमुख अतिथि न्यायाधीस नवराज दाहाल, पोखरा महानगरपालिका कार्यबाहक मेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, न्यायिक समिति सदस्यद्धय कालिदास पोखरेल र रजनी परियारले प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूले गरेको लापरवाहीको शिकार सहकारी अभियान भएको बताउनुभएको छ । नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)को आयोजना तथा सहकारी विभागको साझेदारीमा पोखरामा शुक्रबार आयोजना गरिएको ‘साकोस जोखिम विश्लेषण कार्यशाला’लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नियामक निकायले चेतावनी दिने, प्रोत्साहन गर्ने काम नगरी सहकारी अभियान्तामाथि दोष थुपारेर मात्र समस्याको समाधान नहुने उहाँको भनाई छ । आर्थिक नियमको उल्लघन गर्ने सञ्चालकले नै सहकारी क्षेत्रमा समस्या ल्याइदिएको उहाँको दावी छ । ‘कहिले व्यवस्थापकले सञ्चालकको काम गरिदिएको हुन्छ, कहिले सञ्चालकले व्यवस्थापकको काम गरिदिएको हुन्छ, कहिलेकाही लेखा सुपरिवेक्षण नै नाम मात्रको हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारी अभियान समाप्त भयो भने संविधान नै अपूरो हुने भन्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै ठीक अवस्थामा राख्नको लागि सबैले ध्यान पु¥याउनुपर्नेे बताउनुभयो । ‘सहकारी अभियान समाप्त भयो भने संविधान नै अपुरो हुन्छ, त्यसतर्फ सेयरसदस्य, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र हामीसम्म सबैले ध्यान पु¥याउनै पर्ने विषय छ’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले थप्नुभयो । सहकारी क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भएको कारण लगानी सही ठाउँमा हुन नसकेको र दोहोरोपना देखिएको खुलाउनुभयो । ‘सेयर सदस्यलाई थाहा छैन, आउनुहोस् ऋण दिइहाल्छु भन्यो, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देख्छु म’ उहाँले भन्नुभयो । सेयर सदस्यले समेत सहकारीको विषयमा चासो राख्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । नयाँ प्रवर्तनका कामहरु रोजगारी सिर्जनाका कामहरु संस्थाले गरेको छ छैन भन्नेमा सेयर सदस्यको चासो हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ‘बोनस बाँड्ने काम हुन्छ, पोहोर घट्यो अहिले बढ्यो भन्ने बाहेक सेयर सदस्यलाई धेरैँ चासो हुँदैन, कहिलेकाही व्यानर टाँसेर घुमाइन्छ, के–के भइरहेको छ भन्ने चासो पनि छैन’ उहाँले भन्नुभयो । सञ्चालकहरूको लापरवाहीको शिकार पोखराको सहकारी अभियान भइरहेको भन्दै सहकारीबाट अर्बौँको रकम अपचलन भएको कारण राजनीतिक वृत्तमा पनि ठुलो चुनौती खडा गरेको सुनाउनुभयोे । राजनीतिक तहमा सहकारीको बारेमा नबुझ्नेहरु हुँदा समेत समस्या भएको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका उहाँले बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका जोखिम पत्ता लगाउन नेफ्स्कुनले तयार पारेको इन्डीकेटरले कतिको काम गर्छ आफूले हेरिरहेको उहाँले खुलाउनुभयो । यथार्थ विवरण सहित सहकारीमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न कार्यशालाले सघाउने विश्वास उहाँको छ । सहकारीको जोखिम स्तर विश्लेषण गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्यका साथ आयोजना भएको कार्यशालमा नियमित अनुगमन नभएका ३२ वटा संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । २०४५ सालमा स्थापना भएको नेफ्स्कुन ७६ जिल्लामा फैलिएको छ । यसका ४ हजार ६ सय ५० जना प्रत्यक्ष सदस्य रहेका छन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रवार साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूबिच धकेलाधकेलको स्थिति भएपछि आज बिहानैदेखि दुवै पक्ष आ–आफ्ना रणनीति बनाइरहेका छन् । कांग्रेसले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेसले बोलाएको विपक्षी दलको बैठकले छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको छ । यता सत्ता पक्षको प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संसद् खुलाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
काठमाडौं: ज्यानसम्बन्धी कसूर मुद्दा र विद्युतीय कारोबार कसूरसम्बन्धी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका दुई जना फरार प्रतिवादीहरू पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा मोरङ लेटाङ नगरपालिका–३ ठेगाना भएका ४१ वर्षीय बलबहादुर लिम्बु र नवलपरासी पूर्व मध्यबिन्दु नगरपालिका–१३ ठेगाना भएका २३ वर्षीय सन्तोष न्यौपाने रहेका छन् । एनसिबि अबुधावी युएईको समन्वयमा युएईमा पक्राउ परेका उनलाई सम्बन्धित मुद्दामा कारबाही गर्नेरगराउने प्रयोजनार्थ बिहीबार नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ । पक्राउ परेकामध्ये ज्यानसम्बन्धी कसूर मुद्दामा बलबहादुर उपर जिल्ला अदालत मोरङबाट पक्राउ पूर्जी जारी भई वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा युएईमा रहेका खुल्न आएपछि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलास एवम् पक्राउ गर्नका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङ मोरङबाट अनुरोध भएपश्चात एनसिबि काठमाडौंको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२४ फेब्रुअरी ७ मा रेड नोटिस जारी भएको थियो । यसैगरी, विद्युतीय कारोवार कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सन्तोष उपर जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी जारी भई वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा युएईमा रहेका खुल्न आएपछि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलास एवम् पक्राउ गर्नका लागि साइबर ब्यूरोबाट अनुरोध भएपश्चात एनसिबि काठमाडौँको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२३ जुलाई १० मा रेड नोटिस जारी भएको थियो । बल बहादुरलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङ मोरङ र सन्तोषलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरोमा आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि बुझाइएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभएको छ । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । “यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीका हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताउनुभयो । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न नेपालले मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ, नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रकारुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।” नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइटियुले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आइटियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न आइटियुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालकोतर्फबाट आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेभयो । ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ नाराका साथ आज विश्वभरि विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदैछ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएको छ । ‘सक्षम कानुन व्यवसायी, मर्यादित बारस् न्यायपालिकाको पुनः संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने नाराका साथ नेपाल प्रज्ञा९प्रतिष्ठान काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको तीनदिने सम्मेलनको राष्ट्रपति पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको हो । उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको उपस्थिति रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अनुसार जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका करिब सात हजार कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहने छ ।