पोखरा:   व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र पोखरा महानगरपालिकाको आयोजना एवम् नेपाली युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा आजदेखि पोखरा आइडिया मार्ट तथा बुट क्याम्प सुुरु भएको छ ।      लुम्लेस्थित कृषि अनुन्धान निर्देशनालयको सभाकक्षमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने मार्टको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उद्घाटन गर्नुुभयो ।      कार्यक्रममा महानगरप्रमुख आचार्यले कार्यक्रममा युवाहरूले प्रस्तुत गर्ने हरेक आइडियाहरू समाजको उन्नयनका लागि प्रेरक बन्न सक्ने बताउनुुभयो । अघि सारिएका आइडियाहरूलाई थप परिष्कृत गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले महानगरपालिकाले युवाहरूको उद्यमशिलता अभिबृद्धिका लागि यस किसिमका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुुभयो । पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा भैसकेका अवस्थामा विभिन्न परियोजनाहरू आउने क्रम सुरु भएको उहाँले जानकारी गराउनुुभयो ।       पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिमल्सिनाले मार्टमा प्राप्त सबै आइडियालाई छलफल गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा त्यसले समाजमा विशिष्ट योगदान गर्न सक्ने धारणा राख्नुुभयो ।      कार्यक्रमका सभापति एवम् पोखरा महानगरपालिका आर्थिक महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले मार्टमा सहभागीताका लागि आवेदन माग गरिएकोमा विभिन्न आइडिया सहित ३५ वटा समूहले आवेदन प्रस्तुत गरेकोमा १९ वटा समूह छनौट भएको जानकारी दिनुुभयो । १९ समूह मध्ये १७ वटा समूह मार्टमा सहभागी बनेको बताउँदै उहाँले ती मध्ये उत्कृष्ट १० छनौट गरिने बताउनुुभयो ।      उत्कृष्ट १० लाई पुनः सरोकारवालाबीच राखेर छलफल गर्दै ती मध्येबाट प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थलाई क्रमशः ५०, ४०, ३० र २० हजार रुपैयाँ नगद सहित पुरस्कृत गरिने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।      व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख नवराज अधिकारीले महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि मार्ट सञ्चालन गरेको बताउँदै सो क्रममा महानगरको आइडिया बैंकमा ३७ वटा आइडिया संकलन भैसकेको बताउनुुभयो । केन्द्र मार्फत युवा उद्यमशीलता अभिबृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको उहाँको भनाइ छ ।      कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की, नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष निरज केसी, मुख्य प्रशिक्षक निरज खनाल लगायतले मार्टमा प्राप्त आइडियालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुुभयो । देशको बढ्दो युवा पलायन रोक्नु बर्तमानको आवश्यकता भएकोमा उहाँहरूले जोड दिनुुभएको थियो ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आज बसेको बैठकमा उनले लिएको विश्वासको मतको पक्षमा १५७ मत र विपक्षमा शुन्य मत परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदको होहल्ला र विरोध गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।  कांग्रेस सांसदले सहकारी विषयमा छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै विरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तटस्थ मत १ परेको छ ।    सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यले विश्वासको मत दिएको भन्दै बधाई ज्ञापन गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले गत वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार चौथो पटक सदनबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।  सरकारलाई समर्थन गरेको दलले बिचैमा सरकारबाट बाहिरिएमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।    २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि चैत ६ गते, चैत २६ गते, पुस ३० गते विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले मत दिए । त्यसैगरी विश्वासको मतको विपक्षमा नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, जसपा, लोसपा लगायत दल उभिए । 

-चन्द्र ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ)   औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको हो । साथै देशबाट युवा वर्गको उच्च मात्रामा भइरहेको पलायनले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ ।  कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको त स्पष्ट नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा तीन दशमलव प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक उपभोगमा मुख्य योगदान गर्ने मध्यमवर्गका युवाहरू रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् ।   यसबाट स्थानीय श्रम बजारमा अवसर नै नभएको भन्ने नकारात्मक भाष्यसमेत निर्माण भइरहेको छ । यहाँभन्दा थोरैमात्र बढी पारिश्रमिक पाउने कामका लागि समेत युवाहरू विदेशिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उद्योग–व्यवसायमा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकरमजदुर नै नपाउने स्थिति बनिरहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा र घरायसी आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गरिरहँदा बाह्य क्षेत्रले केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएको छ । तर यसले बजारमा अपेक्षित उपभोग नबढ्दा समग्र व्यापार चक्रमा सुधार भएको छैन । नेपालको निर्यात आधार साँघुरो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ ।   सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा व्यापार निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि यसमा अझै नीतिगत अन्यौल देखिन्छ । यसरी समग्र व्यापार असन्तुलनले देशको समग्र औद्योगिक वातावरणमै असर पारिरहेको छ । दोस्रो कुरा देशभित्र लगानीको स्तर घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि यतिबेला विविध कारणले प्रभावित भएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गइरहेको छ । अनिश्चित आर्थिक अवस्था र उच्च सञ्चालन लागतले व्यावसायिक आत्मविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ ।   उता अप्रत्याशित आर्थिक वातावरण र बारम्बार भइरहने नीति परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताहरू समेत दिल खोलेर लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्न थालेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् ।  सरकारको राजस्व उठाउने क्षमता खुम्चिएको छ । सार्वजनिक खर्च कमजोर हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमै असर पारिरहेको छ । यी आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजेटले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, मागलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन मैले अहिलेका लागि मुख्यतया यी पाँचवटा विषय उठाएको थिएँ । पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र पाँचौँ– व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । वास्तवमा हामीले यिनै विषयहरुमा नै निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएका पनि छौँ । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्कालीन आर्थिक समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यसलगत्तै असोजको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना पनि गर्यौँ ।   अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा गरिएको सो राष्ट्रिय आर्थिक बहसको निचोड पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले सरकार र सरोकारवाला निकायबाट यथोचित नीति अख्तियार होस् र आर्थिक एजेण्डामा सबैको मतैक्य होस् भन्ने नै थियो । त्यसपछि सरकारले पनि हाम्रो यही एजेण्डामा सहमत हुँदै सर्वदलीय आर्थिक बहसको आयोजना ग¥यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका उद्योगी, व्यवसायी एवं समग्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको आवाज र आवश्यकता पनि सुन्नुभएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागि आवश्यक औषधि पनि सिफारिस गरेकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको आवाज राज्यले सुन्न थालेको महसुस पनि भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर सहजीकरण गर्दै बैंकको ब्याजदर घटाउँदै पनि आएको छ । अर्थ मन्त्रलयले हामीसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा भएका केही कानुनको संशोधन र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाकाको अनुमोदनलाई यसको उदाहरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । आर्थिक पुनरुत्थान, बजेटको रुझान नीतिगत स्थिरता आर्थिक वृद्धि र विकासको आधारशीला हो । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउन र दिगो आर्थिक गतिविधिहरू सुनिश्चित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण कायम गर्नु आवश्यक छ । बारम्बार नीति परिवर्तन वा असङ्गत नियामक ढाँचाले अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ । जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमै असर पारिरहेको छ । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन् । यो आत्मविश्वासले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनाहरूमा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यावसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न समयानुकूल आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आउँदो बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण कुरा शासकीय सुधार हो । नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्षरुपमा द्रुत ढङ्गबाट समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास अहिले चाहिएको छ ।  न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक कानुनहरू स्पष्ट र निरन्तर रूपमा लागू हुने सुनिश्चित गर्नाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । सरकारी सेवाहरूको दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न सार्वजनिक क्षेत्र सुधारलाई यसले समेट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता सुधार गर्ने विषयलाई बजेटले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अर्को पक्ष भनेको करमा सुधार हो । करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र कर सङ्कलनको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने प्रयास जारी छ तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान कर प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी करदातामैत्री, व्यवसायमैत्री र आधुनिक बनाउन हालको संरचनागत तथा कानुनी व्यवधानमुखी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ ।   अहिले तीन तहका सरकार रहँदा र संविधानले नै तीन तहका कर असुल गर्ने अधिकारहरू बाँडफाँट गरी छुट्याइदिएको अवस्थामा अब विगतमा बनाइएका कानुनहरूलाई पनि सोही ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी र पारदर्र्शी कर प्रणालीले अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ र करदाताहरूलाई बढी बोझ सृजना नगरी सरकारी राजस्व बढाउँछ । प्रगतिशील कर नीतिले लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । सुरक्षित र व्यावसायिक वातावरण सिर्जनाका लागि पनि कानुनी सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी अर्को विषय हो वित्तीय क्षेत्र सुधार । नेपालको वित्तीय प्रणालीले पछिल्लो समयमा निकै समस्या झेल्दै आएको छ । आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउनका लागि आवश्यक पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।   विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण उपलब्धता बढाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ऋण जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार गर्ने र ऋणदाताहरूको जोखिम कम गर्न ऋण सुनिश्चितता योजनाहरू लागू गर्नेजस्ता उपायहरूहरूको सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै व्यापार नीतिमा सुधारको पक्ष अहिलेको अर्को आवश्यकता हो भन्ने लाई लाग्दछ । नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यस प्ररिपेक्षमा नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप प्रभावकारी रुपले समाहित गर्न व्यापार नीति सुधार आवश्यक छ ।   व्यापार अवरोधहरू घटाउन, भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन र नेपालले स्तरोन्नतिपछि गुमाउन सक्ने मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता वार्ताले निर्यात अवसर बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।  यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिल्याउन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमा पूर्ण रूपमा सहभागी तुल्याउन अहिलेको व्यापार नीति पर्याप्त हुने छैन । नयाँ परिप्रेक्षमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का प्रावधानहरूअनुसार नेपालले पाउने र गुमाउने क्षेत्रहरूबारे अध्ययन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसमा सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि तत्पर छौँ । यसर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण देखिएको समस्या समाधान गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान गर्न र औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, चरणबद्ध सुधार योजना अघि सार्नुपर्दछ ।   मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ चरणको आर्थिक पुनःसंरचनाको घोषणा गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन अघिको सुधारले यसलाई बाटो खुलेको छ र धेरै परिवर्तन सम्भव रहेको मैले देखेको छु । अर्को एउटा विषय यो छ कि भूतप्रवाही कानुनले लगानीकर्तालाई जटिल बनाइदिएको छ । यसमा सुधारका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तनमा रोक लगाएर स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि समुचित वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत एकलविन्दु सेवाको प्रभावकारिता र थप नीतिगत सुधार आवश्यक हुनेछ ।   यसका साथै, मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी निजी क्षेत्र विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष घोषणा गर्नुपर्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिनेबेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गलत काम गरेको बताएका छन् । त्यसप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुःख व्यक्त गरे । संसद बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको यो गतिविधि भविष्यमा सो दललाई महँगो पर्ने उनले चेतावनी दिए । आफूले पटक पटक काँग्रेसलाई सहयोग गरे पनि विश्वासको मत लिने दिनमा काँग्रेसले गलत काम गरेको उनले बताए । सभामुख देवराज घिमिरेले विरोध र नाराबाजीविच प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।  

काठमाडौं:     प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।  सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नेवित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध गरेका थिए ।  सभामुखले कांग्रेस सांसदहरूलाई बस्न गरेको आग्रह नसुनेर उनीहरू बेल घेर्न पुगेर नाराबाजी गरेका थिए ।  कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेपछि सभामुख घिमिरेले आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाले विषयसूची अनुसार छलफल र मतदानमा लैजाने वातावरण मनाउन अनुरोध गरे पनि उनीहरुले आसन ग्रहण गरेनन् ।त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । 

काठमाडौं:     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने भएको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।  सोमबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिर्वाय उपस्थिति हुन र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न रास्वपाका सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई ह्विप जारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।   

काठमाडौं:    हेलिकोप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी र विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानको मृत्यु भएको छ । आइतबार भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा राष्ट्रपति रायसी र विदेशमन्त्री अब्दुल्लाहियानको मृत्यु भएको इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्रपति रायसीको हेलिकोप्टर आइतबार दुर्घटनाग्रस्त भए पनि सोमबार भग्नावशेष भेटिएपछि उहाँको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो । उक्त दुर्घटनामा हेलिकोप्टरमा सवार अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको थियो ।   समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार हेलिकोप्टरमा इरानी राष्ट्रपति रायसीका अङ्गरक्षक, पाइलट, को–पाइलट, सुरक्षा प्रमुख जस्ता अधिकारीहरू सवार थिए । दुर्घटनामा राष्ट्रपति सवार बेल–२१२ हेलिकोप्टरको पछाडिको केही भागबाहेक सबै जलेको छ । बिबिसि

पोखरा:   कास्की प्रहरीले पोखरा महानगरपालिका ७ रत्नचोकस्थित अर्जुन कुमार श्रेष्ठको घरबाट ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।   पक्राउ पर्नेमा अर्जुन कुमार श्रेष्ठसँगै सोही स्थानकै शिव बहादुर बिक, बसन्त केसी, बसन्त लामा, कृष्ण रावत र गोकर्ण श्रेष्ठ छन् ।   वडा प्रहरी वैदामलाई प्राप्त गोप्य सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।   उनीहरुको साथबाट  नगद १५ हजार २ सय २५ रुपैयाँ र ३ बुक तास बरामद गरेको छ ।   उनीहरु विरुद्ध सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर (जुवा खेल्न वा सट्टेवाजी गर्न नहुने) सम्बन्धी मुद्धामा ८ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाइएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं:     प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्ने भएको छ ।  कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्न लागेको जानकारी दिए । संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बिहान ८ः३० बजे र संसदीय दलको बैठक बिहान ९ बजे बस्न लागेको कांग्रेसले जनाएको छ । उक्त बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ वानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बस्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।