पोखरा:   प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपा उपस्थित नभएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ । राप्रपा पनि विभिन्न काम देखाएर संसद्‌मा उपस्थित भएन । बैठक केहीबेर बसेर १५ गतेका लागि स्थगित भएको हो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको छ । सर्वोच्चले जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । शुक्रवारको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यसूची थियो । सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि स्थगित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण ५७ जिल्लामा देखिएको छ । मौसम परिवर्तनसँगै पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण पनि बढ्न थालेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका किटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा गोकर्णप्रसाद दाहालले पानी पर्न थालेपछि मानिसले पानी सङ्कलन गरेर राख्ने र सङ्कलन गरिएको पानीमा लामखुट्टे रहने भएकाले डेङ्गुको जोखिम बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५७ जिल्लामा नौ सय चार जनामा सङ्क्रमणमा देखिएको छ । उनले पानी पनि पर्न सुरु भएकाले डेङ्गुको जोखिम बढ्ने भएकाले सचेतना अपनाउन आग्रह गरे । ‘पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण पनि बढ्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पानी जम्न नदिने र लामखुट्टे मार्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’ गत वर्ष ७७ जिल्लामा ५१ हजार एक सय ४३ जनामा डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण देखिएको थियो । उनका अनुसार यसपटक धेरैको सङ्ख्यामा कुनै पनि जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छैन । उनले जोखिम हुने ठाउँको पहिचान गरेर लामखुट्टे मार्न अभियान सञ्चालन गर्न ३३ स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । डेङ्गु पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी’ र ‘एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्दछ । ती फुलबाट लार्भा निस्कन्छ र त्यही लार्भा बयस्क भएर टोकेपछि डेङ्गु लाग्दछ । ‘गर्मीसँगै पानी सङ्कलन गरेर राख्ने गरिन्छ, त्यसरी सङ्कलन गरिएको पानीमा  लामखुट्टेले फुल पार्दछ, सफा पानीमा त्यही लार्भा बन्ने र वयस्क भएपछि मानिसलाई टोक्ने गर्दछ’, उनले भने । डेङ्गु हुँदा उच्च ज्वरो आउने, टाउको, आँखाको गेडी, ढाड, शरीर, घुँडाका जोर्नी दुख्ने, पिँडौलाको मासु दुख्ने आदिजस्ता लक्षण देखा पर्दछन् । लामखुट्टेबाट बच्नका लागि सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएका लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । यस्तै सम्भव भएसम्म लामखुट्टे भगाउने धुप वा मलमको प्रयोग गर्न, घरपालुवा पशुपक्षी व्यवस्थित ढङ्गले पाल्न र घर वरिपरि गमला, टायर वा कुनै पनि खुला भाँडामा पानी जम्न दिनु हुँदैन ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत सीप प्रदान गर्न कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रम तयार भएको बताउनुभएको छ ।  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की शाखाको आयोजनामा शुक्रबार छोरेपाटन माविमा भएको ४१ औैं जुनियर÷युवा तथा ३० औं शिक्षक नायक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै आफूले पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा थालनी गरेको काम अहिले विज्ञ राखेर पुरा गरेको बताउनुभएको हो ।   तयार भएको पाठ्यक्रम मेडिकल इर्मजेन्सी, प्राकृतिक प्रकोप, बाढी नियन्त्रण तथा महिला हिंसा विरुद्धका सीपहरु लिनका निम्ती प्रभावकारी बन्ने विश्वास उहाँको छ ।  ‘९ र १० कक्षाको लागि पाठ्यक्रम बनाउन पहिला मुख्यमन्त्री हुँदा सुरु गरेको थिए, अहिले विज्ञ राखेर त्यसको पाठ्यक्रम तयार भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण पक्ष रेडक्रससँग सम्बन्धित रहेको खुलाउनुभयो ।   कास्की रेडक्रसले गरेका कार्यको प्रंशसा गर्दै विपद्मा रेडक्रस भन्ने कुरा स्थापित गर्न युवा रेडक्रसकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो  ।   कार्यक्रम मार्फत मुख्यमन्त्री अधिकारीले मानव सेवामा समर्पीत रहदै आपत विपद्को बेलामा साथी बन्ने जुनीयर रेडक्रसका योद्धाहरू तथा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने शिक्षक नायकलाई सम्मान गर्नुभयो । उहाँले आफू समेत रेडक्रसको आजीवन सदस्य रहेको भन्दै सोसाइटीले गर्ने गतिविधिमा सदैव साथ रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । युवा रेडक्रस सर्कल छोरेपाटन माविको आतिथ्यता तथा व्यवस्थापनमा कार्यक्रम भएको थियो ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशमा जेठ १३ देखि २६ गतेसम्म आई.पि.भी खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ ।  जेठ १३ गतेदेखि देशभर सञ्चालन हुन लागेको आई.पि.भि खोप अभियानमा १४ लाख बढी बालबालिकालाई उक्त खोप लगाइँदै छ ।  गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै प्रदेशका ११ जिल्लामा १ लाख १० हजार ३ सय २७ जना बालबालिकालाई आई.पि.भी खोप लगाउन लागेको जानकारी दिएको हो ।    सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव डा. विनोद विन्दु शर्माले वि.सं २०७३ बैशाखदेखि ०७५ आश्विनसम्म जन्मिएका बालबालिकाहरुलाई मात्र आई.भि.पी खोप लगाइने बताए ।  ‘जेठ १३ देखि देशभर नै सुरु हुने आई.भि.पी खोप अभियानमा गण्डकी प्रदेशमा १ लाख १० हजार ३ सय २७ जना बालबालिकालाई खोप लगाउँदै छौं’, सचिव डा. शर्माले भने, ‘ वि.सं २०७३ बैशाखदेखि ०७५ आश्विनसम्म जन्मिएका बालबालिकाहरुलाई मात्र खोप लगाउँछौं ।’ पोलिइव रोग निर्मुल पार्नका लागि २०७१ बाट सुरु भएको आई.भि.पी खोप ०७३ बाट विश्व बजारमा खोप अभाव भएर आपूर्ति नभएका कारण दुई वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्म खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई खोप लगाउने उद्धेश्यले अभियान सुरु गरिएको उनले बताए ।  खोप अभियानका लागि निर्धारण गरिएका उमेर समूहका अधिकांश बालबालिकाहरु विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले विद्यालयमै गएर खोप लगाइने मन्त्रालयका सचिव डा. शर्माले बताए ।  ‘खोप अभियानमा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा ३ हजार ४ सय ५३ वटा खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइँदै छ’, उनले भने, ‘खोप अभियानका लागि निर्धारण गरिएका उमेर समूह अधिकांश विद्यालयमा अध्ययनरत भएकाले विद्यालयमा नै गएर खोप अभियान सञ्चालन गछौं ।’ उनले २ हप्तासम्म सञ्चालन हुने अभियानमा विद्यालय नजाने र विद्यालयमा खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाहरुलाई पायक पर्ने बाह्य खोप केन्द्र तथा अभियानको अन्तिम दिन स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाइने बताए ।  गण्डकी प्रदेशका कुन जिल्ला कति बालबालिकालाई लगाइँदै छ खोप ?  गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी आई.भि.पी खोप कास्कीका बालबालिकालाई लगाइने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार कास्कीमा २८ हजार ३ सय ७, नवलपुरमा १९ हजार ७ सय २९,तनहुँमा १४ हजार ५ सय १२, बागलुङमा ११ हजार ७ सय ७७, र स्याङ्जामा १० हजार १ सय ४५ जना बालबालिकालाई आई.भि.पी खोप लगाइँदै छ ।  यस्तै गोरखामा ८ हजार ५ सय ३९  लमजुङमा ६ हजार ६ सय ६५, पर्वतमा ५ हजार ७ सय,म्याग्दीमा ४ हजार ३ सय ५६, मुस्ताङमा ४ सय ५० र मनाङमा १ सय ५३ जना बालबालिकालाई उक्त खोप लगाइँदै छ । जेठ १३ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने आई.भि.पी खोप अभियानमा गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ४ सय ५३ जना स्वास्थ्यकर्मी र ६ हजार ९ सय ६ जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशको ११ वटै जिल्लाहरुमा खोप अभियान सम्बन्धि गोष्ठी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र विद्यालयका शिक्षकहरुसँग अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । खोप अभियानका लागि आवश्यक सामग्री र खोप प्रदेशको सबै जिल्लामा पुगीसकेको जनाएको छ ।  नियमिततर्फ पोलियोविरुद्ध ६ हप्ता,१० हप्ताका बालबालिकाहरुलाई मुखबाट थोपा तथा १४ हप्ता र ९ महिनासम्मका बालबालिकालाई खोप लगाइन्छ ।  नेपालले सन् २०१४ मै पोलियो मुक्त राष्ट्रको रुपमा प्रमाणपत्र पाएपनि दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा अहिले पनि पोलियोको केश देखिएका कारण नेपालमा जोखिम कायमै रहेकाले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो रोग २०२६ सम्म उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।   

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । आज बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठक करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी मात्र सुरु भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दलको मागबमोजिम संसदीय छानिबन समितिको कार्यदलको बैठक जारी रहेको भन्दै बैठक सञ्चालन सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । “सांसदहरुले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई सभामुखले बोल्न दिएन भनेर प्रचार गर्ने कुरा होइन, बोल्ने वातावरण कसरी बनाउने र बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उत्तिकै जवाफदेही र जिम्मेवार छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न सदस्यहरुलाई आसन गर्न आग्रह गर्दछु ।” तर प्रतिपक्षी दलले बैठकमा अवरोध जारी राखेपछि उहाँले आजको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १३ गते विहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने कार्यसूची थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने कार्यसूची पनि समावेश थियो । आजको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्ने, सांसद प्रेम सुवालले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची तय भएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचीमा थियो । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तय भएको थियो । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘राष्ट्रपतिले २०८१ जेठ १ गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आव २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने पनि कार्यसूची निर्धारण भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुने विषय पनि कार्यसूचीमा थियो । नीति तथा कार्यक्रममा प्राप्त संशोधनहरु र राष्ट्रपतिले २०८१ जेठ १ गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि समावेश थियो ।।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदीय दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर प्रहरीले राज्यप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम १–१८२ औँ समूहको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्षेत्रमा आउनसक्ने हर चुनौतीको सामना गर्न प्रहरी सफल र सक्षम रहेको बताउनुभयो । “तालिममा सिकेको सीपमार्फत् अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका क्रममा आउने अवरोधहरू चिर्दै कार्यसम्पादन परिणाममुखी बनाउन सफल हुने विश्वास लिएको छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कत्ति पनि विचलित नभई आफ्नो पदीय दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुनेछ ।” नेपाल प्रहरी, कानुनी राज्यको मूल अवधारणाबाट निर्दिष्ट रही प्रभावकारी रूपमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न स्थापित संस्था भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्नसक्ने दक्ष एवम् व्यावसायिक प्रहरी जनशक्ति उत्पादनमा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । विज्ञान र प्रविधिमा भएको तीब्र विकाससँगै नयाँ–नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू थपिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिकप्रति उत्तरदायी, मानवअधिकारप्रति संवेदनशील, निष्पक्ष, व्यावसायिक एवं कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक र प्रहरीबिचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनका लागि हरसम्भव राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्नसक्ने दक्ष र योग्य मानवस्रोतको उत्पादनतर्फ प्रशिक्षण केन्द्र संवेदनशील हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । शान्ति सुव्यवस्था बहाल राख्न ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालित हुनुपर्ने प्रहरीको जनशक्ति दक्षता तथा कार्यकुशलताले सङ्गठनको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सङ्गठनको लागि चुस्त र दक्ष जनशक्ति तथा समयानुकूल र व्यावसायिक तालिम अत्यावश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो । तालिमलाई थप गुणस्तरीय र व्यावहारिक बनाउन तालिमका विषयवस्तु समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने र आधुनिक प्रशिक्षण विधि तथा मापदण्डको अबलम्वन गर्नका लागि काभ्रेको पनौतीमा नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक पहलमार्फत् यी संरचनाहरूको निर्माण कार्यको सहजीकरण एवम् निर्माण सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौं:    संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने कार्यक्रम छ । यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा “सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०” पेश गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । आजको बैठकमा “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । बैठकमा “संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र सम्बोधनमाथि छलफल गरिने कार्यसूची पनि रहेको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम पनि रहेको छ । बैठकमा सभामुखले प्राप्त संशोधनहरु र राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

पोखरा:    नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पृथ्वीनारायण क्याम्पस कमिटिले पोखरामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुत्ला जलाएको छ ।    पोखरा महानगरपालिका–२ भिमकालिपाटनस्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेट अगाडि नेविसंघले  सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम मुछिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग र गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण छानबिनको माग गर्दै पुत्ला दहन गरेको हो ।         

गण्डकी:     गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फका एक सय ६६ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।  प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बन्ने सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रस्ताव गरेका एक सय २७ सडक, ३० पक्की पुल र नौ झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुवर्षीयका लागि छनोटमा परेका पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशका सडक आयोजनामा रु आठ अर्ब ६८ करोड २१ लाख ९४ हजार र पाँचवटा संघीय समपूरक सडकका लागि दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाखको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो ।  तीसवटा सडक पुलका लागि रु एक अर्ब ८८ करोड र चारवटा झोलुङ्गे पुलका लागि एक करोड ७१ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए। नौ झोलुङ्गे पुलमध्ये पाँच संघीय समपूरकतर्फका रहेका छन् ।  ‘एक सय ६६ नयाँ आयोजनालाई यही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ११ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।’ १२ अर्ब पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना वहुबर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । बढीमा  २५ करोड लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत गरिएको हो । अधिकांश तीन वर्षका र केही दुई वर्षका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ ।  चालु आवमा टुक्रे योजना कटौती गरेको मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए। संघीय सरकारले पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजनासमेत फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।  संघीय सरकारले चालु आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका एक सय ७४  आयोजनाका लागि रु १६ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका संघीय सशर्तका आठवटा सडक आयोजनामा रकामान्तरण गरिएको छ । आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सडकतर्फ न्यूनतम रु ५० लाखभन्दा बढी बजेटका योजना बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।  बहुवर्षीयमा छानिएका एक सय ६६ पूर्वाधार आयोजनामध्ये म्याग्दीमा आठ सडक र दुई पक्की पुल रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ती आयोजनाका लागि  एक अर्ब २० करोड बजेट सुनिश्चित भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चित भएका सात नयाँ आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिएको प्रमुख पौडेलले बताए ।  प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको कुल दुई सय ७९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ ।  सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए।  प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्‍याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको छ ।  प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजनाको कुल २७९.७१ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९.३७ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए।  ‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १२२.५५ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको उनको भनाइ छ । गण्डकीमा गत आवसम्ममा ६७४.०६ किमी पक्की र ५६६.८५ कच्ची सडक बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ पुल निर्माणाधीन छन् । थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । पुलका लागि चालु आवमा रु ३४ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो । पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न  सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।  चालु आवमा कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँच/पाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई/दुईवटा र मनाङमा एउटा पुल निर्माणाधीन छन् । यस वर्ष बहुवर्षीयमा गएकासहित कुल ५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।