पोखरा:     पोखरा विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि एक हजार दुई सय ९९ कोटाको दरखास्त आह्वान गरेको छ ।      अनलाइन विधिबाट दरखास्त दिन सक्नेगरी विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै विश्वविद्यालयमा सञ्चालित स्नातकतहका विभिन्न सङ्कायमा छात्रवृत्ति आव्हान गरेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुुभयो ।       विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालित बिई कम्प्युटर, बिई आर्किटेक्चर, बिई सिभिल, बिई सिभिल (रुरल), बिई इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, बिई इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, बिई सफ्टवेयर, बिई आइटी र बिई सिभिल डिप्लोमा होल्डर्स, बिसिए र बिएस्सी इन्भाइरोन्मेन्ट कार्यक्रममा चार सय ९० कोटाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।      व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालित बिबिए, बिबिए (फाइनान्स), बिसिएस आइटी, बिएचसिएम, बिएचएम र बिबिए टीटी कार्यक्रममा सात सय ७० कोटा तथा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालित बिडेभ्स, बिइसिएस र बिएएलएलबी कार्यक्रममा ३९ कोटाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।      विश्वविद्यालयले हालै विभिन्न महाविद्यालयमा कार्यक्रम र ‘सेक्सन’ थप गरेकाले उल्लिखित छात्रवृत्ति कोटा अझै बढ्न सक्ने जनाएको छ । विश्वविद्यालयले आङ्गिक महाविद्यालयमा कूल विद्यार्थी भर्ना कोटाको २० प्रतिशत र सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालयहरूमा कूल विद्यार्थी भर्ना कोटाको १० प्रतिशतका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।       पोखरा विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति नियमावली–२०६५ अनुसार विश्वविद्यालयले स्थानीय छात्रवृत्ति र पोखरा विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्तिको कोटाबाहेक ६० प्रतिशत कोटा खुला र ४० प्रतिशत कोटा अपाङ्ग, सहिद तथा जनआन्दोलन घाइते पीडित, दुर्गम, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायलाई सुरक्षित गरेको छ । जसमध्ये खुला र आरक्षित दुवै प्रकारका छात्रवृत्ति कोटामा महिलाहरूका लागि ५०र५० प्रतिशत कोटा सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।      विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा नियमानुसार सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गरी एसइई वा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका र छात्रवृत्ति छनौट प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूलाई तेस्रो चरणको छात्रवृत्ति वितरण गरिसकेपछि पनि कोटा रिक्त रहन गएमा योग्यताक्रमका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।       छात्रवृत्तिका लागि यही साउन ३० गतेसम्म अनलाइनमार्फत दरखास्त दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको ढकालले जानकारी दिनुुभयो । 

काठमाडौं:    अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच आज उक्त समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । साथै उहाँहरुले समझदारी–पत्र आदानप्रदान समेत गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले इन्टरपोलमा रहेका विभिन्न डाटावेशमध्ये एसएलटिडी (चोरी र हराएको यात्रा कागजात) डाटाबेस हाल नेपालले पनि प्रयोग गर्दै आएको र उक्त डाटावेसलाई व्यवस्थित गर्न इन्टरपोलद्वारा डब्लुआइएसडिएम (डाटा व्यवस्थापनका लागि इन्टरपोल वेबसेवा) प्रविधि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रलाई आवश्यकता अनुसार प्रदान गरेको चर्चा गर्नुभयो ।  साथै डब्लुआइएसडिएमलाई प्रयोग गर्ने सम्भावनाको यकिन गर्न पाइलट फेज सञ्चालन गर्दा राहदानी विभागको सिस्टममा एकीकृत गर्न सकिने राहदानी विभागको सुझाव अनुरुप नै समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।  महानिरीक्षक कुँवरले लामो समयदेखि हराएका, चोरी भएका तथा रद्द गरिएका राहदानीको नेपालमा मात्र नभएर वैदेशिक भूमिमासमेत आपराधिक तथा अवैधानिक प्रयोगमा नियन्त्रण तथा जानकारी प्राप्त हुने, डाटावेशमा अपडेट गर्दा त्रुटि हुने सम्भावनाको अन्त्य हुने, लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया यस पश्चात सहज र छिटो हुनुका साथै नेपाल प्रहरी इन्टरपोल शाखा, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागबीचमा समेत समन्वय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले समझदारीको महत्व र औचित्यताबारे आफ्नो धारणा राख्दै राहदानीको दुरुपयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न यस समझदारीले सहयोग पु¥याउने उल्लेख गर्नुभयो ।  साथै आगामी दिनमा पनि नेपाल प्रहरीसँग भएको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने उहाँले बताउनुभयो । समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत तथा राहदानी विभागका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । 

रुकुमपश्चिम:     विसं २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएको रुकुम पश्चिममा दुई हजार दुई लाभग्राहीले अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैन् ।  भूकम्प गएको झण्डै दश महिना वितिसक्दा पनि पीडित पहिलो किस्ताकै पर्खाइमा छन् । पहिलो किस्ता पाएका सबै लाभग्राहीले पनि दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा ३२ हजार नौ सय ९६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजारका दरले रकम पाएका छन् । बाँकी दुई हजार दुई लाभग्राहीका लागि रकम प्राधिकरणबाट उपलब्ध नभएकाले पहिलो किस्ताको रकम नपाएको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवम प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजारका दरले ३२ हजार नौ सय ९६ लाभग्राहीले रु ८२ करोड ४९ लाख प्राप्त गरेका छन् ।  आठबिस नगरपालिकाका १० हजार तीन सय ९४, मुसिकोट नगरपालिकाका एक हजार ६ सय ६०, चौरजहारी नगरपालिकाका सात हजार पाँच सय दुई, सानीभेरी गाउँपालिकाका ६ हजार ७४, बाँफिकोट गाउँपालिकाका दुई हजार ६ सय ४१ र त्रिवेणी गाउँपालिकाका चार हजार सात सय २५ लाभग्राही रहेका छन् ।  जिल्ला विपत् व्यवस्थापनबाट हालसम्म १६ हजार लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता स्थानीय विपत् न्यूनीकरण कोषमा पठाए पनि ती सबै लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ताबापतको प्रति परिवार रु २५ हजारका दरले स्थानीय विपत् न्यूनीकरण कोषमा रु ४० करोड रकम जम्मा भएको प्रजिअ पन्तले बताउनुभयो ।  दुई स्थानीय तह बाँफिकोट गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता बापतको कुनै पनि रकम प्राप्त हुन सकेको छैन् । यी दुई स्थानीय तहले दोस्रो किस्ता माग नगरेकाले दोस्रो किस्ता बापतको रकम पठाउन नसकिएको विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवम प्रजिअ पन्तले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो किस्ताका लागि स्थानीय तहबाट माग भएबमोजिम अपुग रकम प्राधिकरणमा माग गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  सरकारले घर पुनःनिर्माणसम्बन्धी मापदण्ड नल्याउँदा प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन् । कतिपय पीडित वर्खामा अस्थायी आवासमा बस्न समस्या हुने भन्दै आफै घर निर्माणमा जुटेका छन् । अस्थायी आवासमा बस्दा वर्खामा समस्या हुने भएपछि जसोतसो आफै पक्की घर निर्माण गरेर बसेको सानीभेरी गाउँपालिका–४ गोलचौरका शेरबबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।  पहिलो किस्ता पाएको लामो समयसम्म पनि दोस्रो किस्ता पाउन नसकेको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ का वीरबहादुर ओलीले गुनासो गर्नुभयो । ‘‘पहिलो किस्ता पाएपछि जसोतसो गरेर अस्थायी आवास निर्माण गरियो, दोस्रो किस्ता अझै आएको छैन्, कहिलेसम्म आउँछ त्यो पनि जानकारी छैन् ।” दोस्तो किस्ताको रकम आएमा अस्थायी आवासलाई थप व्यवस्थित गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।       त्रिवेणी गाउँपालिको भने पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही सङ्ख्या बराबर रकम नआउँदा दोस्रो किस्ताको रकम कसरी वितरण गर्ने भन्ने समस्या भएको जनाएको छ । पालिकामा चार हजार सात सय २५ लाभग्राही रहेकामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट दोस्रो किस्ताका लागि चार हजार तीन सय लाभग्राहीको लागि मात्रै रकम  प्राप्त हुँदा समस्या भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गनेशकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं:     विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सहसचिवहरुले कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग गरेका छन् ।      प्राविधिक समूहका सहसचिवहरुले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर प्राविधिक सचिवको पद कटौती हुँदा वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै प्राविधिक सचिवको पद थपका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।      ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको इञ्जिनियरिङ सेवाको सचिव पद कटौती हुँदा निजामती सेवामा प्राविधिक जनशक्तिका लागि वृत्तिविकासमा असर पर्न गएको बताउनुभयो ।      उहाँले सरकारले घोषणा गरेको विकास र समृद्धिको नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले प्राविधिक क्षेत्रको विज्ञता आवश्यक रहेका क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ जनशक्तिलाई परिचालन गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।      भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले प्राविधिक क्षेत्रका सहसचिवको समस्यालाई आफूले बुझेकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।      “विषयमा अनुभवी व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो, तपाईंहरुको समस्याका बारेमा म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्छु,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । उहाँले कर्मचारीले जति धेरै काम ग(यो त्यति सरकार सफल हुने भएकाले काममा ध्यान दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौं:     रूसमा एमआई–२८ सैन्य हेलिकप्टर दक्षिणपश्चिमी रूसको विकट पहाडी क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा चालक दलका सदस्यको मृत्यु भएको रूसी समाचार एजेन्सीले बिहीबार जनाएका छन् । हेलिकप्टर रूसको कालुगा क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको र दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यको मृत्यु भएको रूसी समाचार संस्था ९तास० ले रक्षा मन्त्रालयको एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ ।    प्रारम्भिक जानकारीअनुसार हेलिकप्टर प्राविधिक समस्याका कारण दुर्घटना भएको इन्टरफ्याक्सले उल्लेख गरेको छ ।    युक्रेनको सीमाबाट करिब १५० किलोमिटर  टाढाको जङ्गलमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् ।  हेलिकप्टरको दुर्घटना प्राविधिक कारणले भएको वा आक्रमणका कारण भएको भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले बताएका छन् । 

काठमाडौं:    एसिसी महिला एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता  खेल्न श्रीलङ्का पुगेको नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली आज स्वदेश फर्किएको छ ।  श्रीलङ्कामा जारी एसिसी महिला ट्वान्टी–२० एसिया कप प्रतियोगितामा तेस्रो पटक सहभागिता जनाएको नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएपछि आज  स्वदेश फर्किएको हो । यसअघि नेपालले सन् २०१२ र २०१६ को एसिया कपमा सहभागिता जनाएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालले जित हासिल गर्न सकेको थिएन ।  यसपटक नेपालले खेलेको तीन खेलमध्ये एक खेलमा जित र दुई खेलमा पराजय भोगेको छ । पहिलो खेलमा नेपालले युएईलाई छ विकेटले हराएको थियो । एसिया कपको इतिहासमा नेपालको यो पहिलो जित हो ।  त्यस्तै नेपाल पाकिस्तानसँगको दोस्रो खेलमा नौ विकेटले पराजित भयो । तेस्रो खेलमा भारतसँग ८२ रनको हार ब्यहोरेको थियो ।

काठमाडौं:     ताइवानमा गेमी आँधी आएपछि तल्लो भेगमा बाढी आएको छ भने पहिरोसमेत गएको छ । आँधीले घर र पसलहरूमा क्षति पुगेको छ ।       आँधीले पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रलाई बगाएको छ । यसबाट फिलिपिन्समा बाढी र पहिरोबाट २२ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै ताइवानमा पनि तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय २० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।       ताइवानमा कार्यालय र विद्यालय बिहीबार लगातार दोस्रो दिन बन्द  भएका छन् र नागरिकहरूलाई घरमै बस्न र सामुद्रिक तटबाट टाढा रहन आग्रह गरिएको छ ।       ताइवान नियमित रूपमा आँधीहरूको चपेटामा पर्ने गर्छ । आँधीले उसको आफ्नो चेतावनी प्रणालीलाई बढाएको छ । यद्यपि ताइवानको स्थलाकृति, उच्च जनसङ्ख्या घनत्व र उच्च प्रविधिको अर्थतन्त्रका कारण यस्ता आँधी आउँदा हुने क्षतिबाट बच्न कठिन हुन्छ ।       राजधानी ताइपेई असामान्य रूपमा शान्त थियो, हल्का वर्षा भइरहेको थियो र कहिलेकाहीँ तीव्र हावा चलिरहेको थियो ।       फिलिपिन्समा डुबेर र पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेको छ । प्रहरीका अनुसार कम्तीमा तीन जना बेपत्ता भएका छन् ।       बिहीबार बिहानै बाटन प्रान्तको लिमेय सहरमा १४ लाख लिटर औद्योगिक इन्धन तेलले भरिएको ट्याङ्कर डुबेको र उद्धारकर्ताहरूले १६ मध्ये १५ जना चालक दलका सदस्यको उद्धार गरेको फिलिपिन तट रक्षकले बताएको छ ।       ट्याङ्कर डुब्नुको सम्बन्ध खराब मौसम र अशान्त समुद्र थियो वा थिएन भन्ने तत्काल स्पष्ट भएको छैन तर यातायात सचिव जेमी बाउटिस्टाले सामुद्रिक अवस्थाका कारण सम्भावित तेल चुहावटलाई रोक्न तट रक्षककर्मी तत्काल उक्त क्षेत्रमा पुग्न नसेकेको बताउनुभयो ।       आँधीका कारण ताइवानको पूर्वी तटमा वायु सेनाको अभ्यास रद्द गर्नुपरेको छ ।       फिलिपिन्समा क्यारिना भनिने गेमीले फिलिपिन्समा भूस्खलन निम्त्याएको छैन तर मौसमी मनसुनी वर्षालाई बढाएको छ ।       फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिन्यान्ड मार्कोस जुनियरले अधिकारीहरूलाई पृथक भएका गाउँहरूमा खाद्यान्न र अन्य सहायता पुर्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाउन आदेश दिनुभएको छ । “त्यहाँका जनताले धेरै दिनसम्म खाना नखाएका हुनसक्छन्”, टेलिभिजनमा प्रसारित आपत्कालीन बैठकमा उहाँले भन्नुभयो ।       फिलिपिन्सको राजधानी वरपरका बाक्लो जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरूमा वर्षाका कारण धेरै स्थानमा बाढी आएकाले सरकारी कामकाज र विद्यालयको पठनपाठन निलम्बन गरिएको छ ।       आँधी उत्तरपश्चिमी दिशामा मुख्य भूमि चीनतर्फ बढेकाले यसको प्रभाव शुक्रबारसम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । चीनको आधिकारिक सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीका अनुसार चीनको पूर्वी तटमा रहेको फुजियान प्रान्तमा बुधबार फेरी मार्गहरू बन्द गरिएको थियो र सबै रेल सेवा बिहीबारसम्म रोकिएको छ । 

काठमाडौं:    मैले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा गणतन्त्र कोरियाली राजदूतका रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष असारमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेर सम्झन लायक केही गर्ने लक्ष्य लिएको थिएँ ।   म हरेक दिन दैनिक प्रक्रियाको सुरुआतमा स्थानीय पत्रिका पढ्ने गरेको छु । एक दिन पत्रिका पढ्ने सिलसिलामा रोजगार अनुमति प्रणाली ९इपिएस०मार्फत कोरियामा पाँच वर्ष रोजगारी गरेर नेपालमा आफ्नो गृहनगर गुल्मी फर्किएका पाल्पा र गुल्मीको सीमा नजिकै गौरव डेरी तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरेका रविलाल पन्थका बारेमा प्रकाशित लेख पढेर धेरै खुसी मिल्यो ।  त्यतिबेला म नेपाल आएको दुई हप्ता मात्र भएको थियो । नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको भूमिकामा रहेर दुई देशबीचको सहकार्य विस्तार क्षेत्रका बारेमा सोच्दै थिएँ । त्यो लेख पढेपछि विदेशमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिले आफूले सिकेको सीप तथा पुँजी सदुपयोग गरेर स्वदेशमा नै व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरुको सफलताका कथाहरू खोज्ने तथा उक्त माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने राजदूतका रुपमा आफ्नो परिचय दिने योजना बनाए ।       नेपालमा उद्यमशीलताका जटिलता      व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो भन्ने लाग्छ । यद्यपि, एउटा भनाइ छः जीवनमा ‘नो–रिस्क नो–रिवार्ड’ व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोतः पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ ।  जुनसुकै क्षेत्रमा व्यवसाय थालनी गरेका व्यवसायीले तीन वर्षभित्र धेरै व्यक्तिहरुले निराशाको अनुभव गरेका उदाहरणहरु रहने गरेका छन् । त्यसैगरी, सफल व्यवसाय पनि तीन वर्षको अवधि पार गरेपश्चात् गन्तव्य निर्धारण हुने तथा समाजमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका हुन्छन् ।  उद्यमी विकासका लागि समूहमा काम गर्ने क्षमता (टिम वर्क) समन्वय गर्ने भाषाको कला, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, नेतृत्वदायी क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्देश्य केन्द्रित झुकाव, व्यावसायिक योजना बनाउने सीप, लगनशीलता तथा धैर्यता, व्यवस्थापन क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन, व्यापारिक सीप, जोखिम उठाउने क्षमता आदिले व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न भूमिका खेल्दछ भन्ने गरिएको छ ।       सरकारी नीति निर्माता तहबाट आफ्नो भिजनमा स्टार्टअपलाई कसरी लिएर जाने र दूरदर्शिता कस्तो राख्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा नेपालको स्टार्टअपको परिदृश्य प्रस्ट हुँदैन भन्ने लाग्छ । नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास करिब १५ वर्ष पार गरेको छ । यसबीचमा नवउद्यमी तथा युवा उद्यमीले नवप्रवर्तनलाई व्यवसायका रूपमा जोगाउँदै सफल उद्यमका रूपमा स्थापित गरेका केही उदाहरण छन् । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका माध्यमबाट एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धानअनुसार सन् २०२७ सम्ममा नेपालको स्टार्टअप बजार ५० करोड डलरको हुने देखाएको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवालालाई समावेश गरेर ‘स्टार्टअप २०–३०’ को भिजन बनाएका बारेमा मलाई जानकारी रहेको छ । सो भिजनमा कर छुट, स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण, स्टार्टअप कोष तथा बोर्ड गठनलगायत विषय समावेश छन् ।  त्यो नीति कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्टार्टअपलाई विकसित रुप दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरेर लागू गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो ।       नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई ‘स्टार्टअप नेसन’ बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपालको परिचय दिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ । प्रविधिको युगमा आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै देशबाट पनि हायर गर्न सकिन्छ ।  अतः प्रविधिको दायरा फराकिलो भएको छ । नेपालभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन आउन थाले भने अहिले आयात भइरहेको वस्तु विस्थापित हुनेछन्  । नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व बढाउनाका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत बढाउनेछ ।  नेपालमा व्यवसाय सुरुआती चरणमा पुँजी व्यवस्थापन, सीमित अवधिका लागि कर छुट, बैङ्कको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा व्यवस्थापनलगायत पक्ष सरकारी नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, सम्भावना भएका व्यवसायको पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने निति अवलम्बन हुनुपर्ने देखिन्छ ।      उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन       उद्योग स्थापना गर्न सजिलो छैन तर उद्योगबिना राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले स्वदेशी कम्पनी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले हाल ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषि जन्य व्यवसाय, सञ्चार प्रविधि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित गरेमा अर्वौं रुपैयाँको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्नेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले वार्षिक रु २० अर्बभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमीले सफ्टवेयरमा सेवा दिन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।       नेपाली कम्पनीलाई विश्व बजारसम्म पुग्ने आधार तय गर्नका लागि सुरुमा देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । बहुसङ्ख्यक देशहरुले विभिन्न सहज नीतिमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् ।  दक्षिण कोरियाले पनि विभिन्न उद्यमशीलता नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । स्टार्टअप नीतिका दुई मुख्य पक्षमध्ये उद्यमशीलताको भावना विकास गर्ने र स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्ने रहेको छ ।  उद्यमशीलतालाई बढावा दिनका लागि शैक्षिक संस्था वा निजी संस्थाले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, कलेजका विद्यार्थी, सामान्य वयस्क र इन्जिनियरहरूलाई उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजनामार्फत विजेतालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्नका लागि लगभग दुई सय ५० स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टरहरू निर्धारण गरिएको छ । विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान संस्थालाई नवीनतम् व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा मा ल्याइएको छ ।  कोरिया सरकारले व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रारम्भिक चरणहरूमा सम्भावना देखिएका  व्यवसाय  छनौट गरेर  सुरुआती चरण तीन वर्ष स्टार्टअप पुँजीका रुपमा न्यूनतम् ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।      व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक प्रक्रिया हो, जसमा उद्यमशीलताको भावना भएको व्यक्तिले निर्णय लिन्छ र जोखिम लिन्छ । यद्यपि विभिन्न स्टार्टअपका लागि सरकारी स्तरको सहयोग पर्याप्त नहुन सक्छ ।  तर सरकारी सहयोगले स्टार्टअप प्रक्रियाका लागि तयारी गर्न र सफलताको सम्भावना बढाउन तथा जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार आर्थिक वर्षमा सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनाका साथै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको अवस्था छ ।  कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनाका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम आउनु सुखद पक्ष हो भन्ने लाग्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले नयाँ स्टार्टअपका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।      उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कोरियाको सहकार्य        मैले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई नेपालमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहितको परिचय दिएको थिएँ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले ओडिएमा केन्द्रित विकास साझेदारी परियोजनाहरूका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक भए तापनि आफैँले आफ्नो विकास र उत्पादन वृद्धि क्षमता विस्तार गर्न प्रयत्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ ।  कोरिया र नेपालबीच विकास साझेदारी परियोजना सन्दर्भमा नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्रको सूचीमा समावेश गरेर परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।  यहाँ केही स्टार्टअप सम्बन्धित परियोजनाहरुका बारेमा सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु । कोइकाले नेपाली श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा स्विस सरकारसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ बाट कोरियामा रोजगारको अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारको स्थिर बसोबास, उद्यमशीलता विकास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।       हाम्रो लक्ष प्रवासी श्रमिकहरूले विदेशमा श्रम गर्ने अवधिमा तयारी, वित्तीय शिक्षा, र उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ । विदेश जानुपूर्व, विदेशमा श्रम गर्ने चरण, स्वदेश फिर्ताको चरणसहित प्रत्येक चरणका लागि उद्यमशीलता विकास प्रदान गरी स्टार्टअप नवीनतम् व्यवसाय सञ्चालनका बारेमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ ।  त्यसैगरी, नेपाली वित्तीय संस्थासँगको संयुक्त लगानीबाट स्वदेश फर्केका कामदारलाई कम ब्याजदरमा स्टार्टअप पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि कार्यान्वयन चरणमा छौँ ।  कोइकाको सहयोगमा एक प्रसिद्ध कोरियाली पशुपालन कम्पनीले गोर्खाको पालुङटार क्षेत्रमा बङ्गुर तथा कुखुरापालनका लागि व्यावसायिक इन्क्युबेसन सेन्टर निर्माण गरेर पशुपालन क्षेत्रमा सीप हस्तान्तरण गरिरहेको छ ।  उक्त बङ्गुर तथा कुखुरापालनको लागि स्टार्टअपका रुपमा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालमा आधुनिक पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ ।  त्यसैगरी, कोरियाको हान्दोङ युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कूल अफ बिजनेससँग सहकार्य गर्दै १० वर्षदेखि सामाजिक उद्यमशीलता प्रर्वद्धनका साथै स्टार्टअपका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।      यसै वर्ष दूतावासले कोरियामा रोजगारीको अनुभव भएका र नेपालमा फर्किएर सफलतापूर्वक व्यवसाय गरिरहेका २६ जना व्यवसायीको वास्तविकतामा आधारित सफल व्यावसायिक कथाहरू समावेश गरी “तपाईं पनि मालिक बन्न सक्नुहुन्छ” नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ ।  हामीले ती स्टार्टअप सफलताका कथाहरूले प्रवासी श्रमिकका लागि विदेश जानुपूर्व तथा स्वदेश फर्केका विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका  कामदारहरुका लागि उद्यमशीलता प्रोत्साहनको अपेक्षा लिएर दूतावासबाट प्रकाशित पुस्तक निःशुल्क रुपमा वितरण गरेका छौँ ।  वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिएका र नेपाल फर्किएका धेरै व्यक्तिले नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने लक्ष्य लिएर सहकार्य गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनेछौँ । हामी निकट भविष्यमा नै नेपाल समृद्ध राष्ट्र भएको हेर्न चाहना लिएर विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै आएका छौँ ।        अन्त्यमा         अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको समूहलाई भनिन्छ । नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका रहेका छन् ।  त्यसैगरी, करिब ५६ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा रहेको देखिन्छ । नेपाल युवा राष्ट्र हो । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको औसत उमेर २० को हाराहारी रहेको छ ।  नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई विस्तार गर्न उत्प्रेरणा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका युवालाई उद्यमशीलताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रयत्नरत छौँ ।       नेपालमा स–साना स्टार्टअपको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सुरुआत सानो भए पनि हरेक व्यवसायको वृद्धि क्षमता असीमित हुन्छ  । कोरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी साम्सङ एउटा सानो चामल पसलका रूपमा भएको थियो ।  त्यसैगरी, हुन्डाई मोटर्सले अटोमोबाइल मर्मत गर्ने सानो व्यवसाय सुरु गरेर आज विश्वव्यापी कम्पनीका रूपमा स्थान लिन सफल भएको छ । यी र यस्तै ठूला कम्पनीहरु  कोरियाको उद्यमशीलता आर्थिक गतिशीलताको महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन् ।  नेपालमा पनि सुरुआती चरणमा स–साना व्यवसायबाट सुरुआत भएका धेरै स्टार्टअपले भविष्यमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा परिचय दिन सक्नेछन् । मेरो एक वर्षको अनुभवले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिहरुले नेपालमा कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरै व्यक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेको र भविष्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा लिएको छु ।   (नेपालका लागि गणतन्त्र कोरिकाली राजदूतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

राजन सुवेदी:      चुनावमा जस्तो नेतामा अरु बेलापनि तदारुपता देखिने भए..., हो म यही सोच्छु । र आम नागरिकको मनोभावना पनि यही छ ।   चुनावताका जनतालाई बाड्ने विकासे ललिपप र प्रतिबद्धताहरु नतिजाको रागहरुसँगै तुहिन्छन् । यो एउटा नजिर नै बनिसकेको छ ।   नेकपा माओवादीले २०६४ को पहिलो संविधान सभामा स्पष्ट बहुमत पाएर पनि जनचाहना अनुरुप सरकार चलाउन नसकेको स्मरणीय छ । त्यसको एक दशकपछि २०७४ मा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको स्पष्ट बहुमतसहितको नेकपा सरकार बन्यो । तर नतिजा उही शुन्य ।   यी र यस्ता कयौं नजिरकै कारण नेपाली राजनीतिज्ञहरुसँग जनताको वितृष्णा कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । देशको राजनीतिक घटनाक्रमनै रोटेसन हुनुपछाडि राजनीतिज्ञहरुको भूमिका अहम छ । विगत कोट्याउने हो भने हरेक दशकमा राजनीतिक परिवेश र घटनाक्रम हेरफेर भएका छन् ।   २०१७ सालदेखि राजनीतिलाई केलायौ भने २०२७ साल, २०३७/०३८ साल २०४५/०५६ सालको आन्दोलन २०५२ देखि  सुरु भएको जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन यि सबै परिवर्तनका खातिर गरिएका आन्दोलन थिए ।     देशले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको स्थितिमा देश आइपुगेको छ । जनताका अधिकारका लागि भएका यी घटनाक्रमपछिको अवस्था हेर्ने हो भने आशाका चाङहरु दिनानुँदिन थुप्रिरहेका छन् ।   निमुखा नेपाली नागरिकको आशाका चाङहरुलाई अब भने ठुला कहलिएका पार्टीहरुले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनभने पछिल्लो समय भएको तीनै तहको निर्वाचनले जनताको मनोभावना उदृत भइसकेको छ ।   निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विजय बनेको तथ्य हामीमाझ छ । यही चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी उदाउनु, राप्रपा लगायतका पार्टीले आकार बढाउनु र केही मधेसी दलसँगै ठुला दल कहलिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले अपेक्षित मत गुमाउनु जनता कुन तहसम्म आजित छन् भन्ने एउटा दरिलो प्रमाण हो ।   अहिले निर्वाचित स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसम्मका जनप्रतिनिधिसँग जनताका केवल गुनामा मात्रै छन् । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा (एमाले) दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो र नयाँ उदय भएको रास्वपा चौथों दलको हैसियतमा छ ।    यस्तै राप्रपा , जसपा, जनमत, नागरिक उनमुक्ति , लोसपा लगायतमा दलको पनि सदनमा स्थान छ ।    सांसदको जोडघटाउ मिलान र नेकपा एमालेको आडमाप माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । विभिन्न मुद्धाहरुमा मत विभाजन भएपछि माओवादी एमालेको सत्तासमिकरण टुट्यो ।   अहिले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यससँगै ओली सरकारको सबल र दुर्बल पक्षको सर्बत्र चर्चा छ । ओली सरकारसँग नेपाली नागरिकको गुनासोसँगै आशाका चाङहरुपनि थुप्रै छन् ।   साँच्चिकै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई साकार पार्न र वाहवापी पाउने हो भने ओली सरकारले जनताको आशाका चाङहरुलाई अधिकतम घटाउनै पर्ने देखिन्छ ।    ओली सरकारसँग आम नेपालीको अपेक्षाका चाङलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छु ।   महंगी नियन्त्रण    भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता    संघीयता बारे सुक्ष्म समीक्षा    विकाश निर्माण र रोजगारी    शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन    केही ऐन तथा कानून संसोधन (बाझिने खालका) विकास निर्माणसम्बन्धि  सार्वजनिक नियुक्तिमा समानता र पारदर्शिता ​  देशको आर्थिक समस्याको समाधान    आर्थिक समस्यालाई सुधार्नका लागि निम्न प्रकारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । १) पर्यटन (आन्तरिक र बाह्य ) २) उद्योग कलकारखाना स्थापना तथा वृद्धि र स्तरोन्नति ३) कृषि, पशु, वन, जंगल ४) जलविद्युत परियोजना ५) निजि क्षेत्रसँगको सहकार्य (उद्योग सञ्चालन र वृद्धि ) ६) लगानी सम्मेलनमार्फत आर्थिक भित्राउने अभियान ७) आर्थिक उत्पादन गर्ने स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रोत्सहान र पुरस्कार ८) जडिबुटी उत्पादन, बजारीकरण र नियमन (गुणस्तर परिक्षणसहित) ९) प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको व्यापक उपयोग (राजन सुवेदी कस्कीको रुपा गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष हुन् ।)