बैतडी: मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बैतडीका गाउँगाउँमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । यहाँका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीमध्ये अधिकांश भाइरल ज्वरोका रहेका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पतालमा मात्रै दैनिक ५० जनाभन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी आउने गरेका अस्पातालका सूचना अधिकारी हरिश पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दैनिक एक सय ५० जनाभन्दा बढी बिरामी आउने गरेकामा ५०–८० जनासम्म भाइरल ज्वरोका रहेका छन् । सूचना अधिकारी पन्तले भन्नुभयो, “अस्पतालमा दैनिक आउने बिरामीमध्ये अधिकांशमा भाइरल ज्वरो देखिन थालेको छ । मौसम परिवर्तनका कारण भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुनसक्छ । यो मौसममा हावाहुरी, धुलोधुवाले गर्दा पनि सङ्क्रमण बढ्छ ।” उहाँका अनुसार जिल्लाको तल्लोसोराड क्षेत्रस्थित केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्न थालेको बताउँदै श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज वीरसिंह भाटले मौसम परिवर्तनले गर्दा गाउँघरमा भाइरल सङ्क्रमणका बिरामी बढेका उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्य बेलाको तुलनामा आजभोलि भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा दैनिक २० जनाभन्दा बढी बिरामी ज्वरोका हुने गर्दछन् ।” मौसम परिवर्तनका साथसाथै अस्वस्थकर खान र प्रदूषित पानीले भाइरल ज्वरोको सङ्क्रमण बढेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा सुशील विकले बताउनुभयो । ज्वरो आएमा अन्य सङ्क्रमण पनि हुनसक्ने भएकाले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । ज्वरो आएमा आफूखुसी मेडिकलबाट औषधि किनेर नखान स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन् । ज्वरो आउने वित्तिकै मेडिकलबाट औषधि किनेर खाने प्रवृति रहेकाले त्यसो नगरी स्थ्यकर्मीसँग जाँच गराएर मात्रै औषधि प्रयोग गर्न डा विकले आग्रह गर्नुभयो । जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा अन्य समस्या पनि निम्तिन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराएर मात्रै सेवन गर्नुपर्ने, भाइरल ज्वरोसहित रुघा, खोकीलगायत सङ्क्रमणबाट बच्न शुद्धीकरण गरिएको पानी प्रयोग गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले जोड दिएका छन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मुलुकको प्रगति र समृद्धिका मुख्य चालक रहेको बताउनुभएको छ । पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रको आयोजना तथा गण्डकी प्रदेश विज्ञान र प्रविधि एकेडेमीको सहकार्यमा पोखरामा सुरु विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्र्तनमा हालका प्रवृत्तिहरू सम्बन्धी सम्मेलन (आरटीएसटीआई २०२५) मा प्रदेश प्रमुख भट्टले गण्डकी प्रदेश र नेपालभर विज्ञान र नवप्रवर्तनको प्रगतिका लागि यस्ता सम्मेलन उपयोगी रहेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशले दीगो, ज्ञानमूलक अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेकोमा यस्ता संस्थाहरूले अनुसन्धान, शिक्षा र नीति सिफारिसहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्दछन् । पोखरा विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको पाएको छु। जसले कुशल अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिकहरू तयार पार्दै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको पनि छ । ‘सन् २०२२ मा सुरु भएदेखि नै आरटीएसटीआईले वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक, नीति निर्माता र उद्यमीहरूलाई एकठाउँ गरी नेपालमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको भविष्य आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘सम्मेलनका पूर्व संस्करणहरूको प्रभावकारिताले यसको बढ्दो महत्वलाई देखाउँछ। यस वर्ष पोखरा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा विकास र अनुसन्धान उत्कृष्टता प्रवद्र्धन गर्न चालिएको यो कदम पनि लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’ गण्डकी प्रदेश विज्ञान र प्रविधि एकेडेमीले सन् २०२० मा स्थापना भएदेखि नै वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिगत प्रगति र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँको भनाई छ । ‘हामी प्रविधिगत परिवर्तन र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको माझमा उभिएका छौं । यस चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्न समयानुकूल अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नीतिगत हस्तक्षेपहरू साथैसाथै अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ ।’– प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो । यस्ता सम्मेलन वैज्ञानिक प्रगतिहरू छलफल गर्ने मञ्च मात्र होइन, बरु एसटीआई अनुकूल शासन, उद्योग सहकार्य र उद्यमशीलतालाई समर्थन गर्ने नीतिहरूलाई आकार दिने अवसर पनि रहेको भट्टले बताए । सबै मिलेर अनुसन्धानलाई वास्तविक जीवनमा प्रभाव पार्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र गण्डकी प्रदेशलाई विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने केन्द्र बनाउने प्रयासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न पनि उहाँले आह्वान गर्नुभयो । तीन दिने सम्मेलनमा नेपाल र अन्य देशहरूबाट २ सय भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ र विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।
काठमाडौं: अन्तरिक्षमा नौ महिनाको अनपेक्षित बसाइपछि नासाका एक जोडी अन्तरिक्ष यात्री अमरिकी समय अनुसार मङ्गलबार साँझ पृथ्वीमा फर्किएका हुन् । अन्तरिक्षको आठ महिनाको बसाईपछि विल्मोर र सुनी विलियम्स पृथ्वीमा फर्किएका हन्। विल्मोर र विलियम्सलाई लिएर अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री निक हेग र रुसी अन्तरिक्ष यात्री अलेक्जेन्डर गोर्बुनोभ स्पेसएक्स अन्तरिक्षयानमा अमेरिकाको फ्लोरिडा तटमा मङ्गलबार साँझ ५ः५७ बजे अवतरण गरेका हुन् । चालक दलका बाँकी सदस्यसँग अन्तिम बिदाइ र आलिङ्गनपछि अन्तरिक्षबाट बिदा भएका उनीहरू करिब १७ घण्टापछि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनबाट छुटेका थिए । अमेरिकी निजी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सको रकेट १० यात्रीसहित आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा पुगेको थियो भने उक्त समूहमा गएका आठ अन्तरिक्ष यात्री नासाको विशेष मिसनका लागि अन्तरिक्षमा नै रही अनुसन्धान जारी राख्नेछन् । यो लगभग छ महिनाको अन्तरिक्ष यात्रीहरूको लागि मानक आईएसएस रोटेशन भन्दा धेरै लामो भएको छ तर यो सन् २०२३ मा नासाका अन्तरिक्ष यात्री फ्रान्क रुबियोले बनाएको ३७१ दिनको अमेरिकी अन्तरिक्ष रेकर्ड वा मिर अन्तरिक्ष स्टेशनमा लगातार ४३७ दिन बिताएका रुसी अन्तरिक्ष यात्री भ्यालेरी पोल्याकोभको विश्व रेकर्डभन्दा छोटो हो । नासाको अन्तरिक्ष सञ्चालन मिसन डाइरेक्टर्सका डेपुटी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जोएल मोन्टाल्बानोका अनुसार सुनी र बुचले ९०० घण्टा आईएसएसमा अनुसन्धान गर्नुका साथै १५० भन्दा बढी वैज्ञानिक प्रयोग गरेका थिए । उहाँले नासाका अन्तरिक्ष यात्रीहरूको प्रयोगलाई ‘राष्ट्रका लागि फाइदाजनक’ भन्दै यस दशकको अन्त्यसम्ममा मङ्गल ग्रहमा मानव अवतरण गर्ने नासाको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम: कैलालीमा गहुँको सुपर जोन र चैते धानको जोन कार्यक्रमले उत्पादन बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन र जोन कार्यक्रमले गहुँ र चैते धानको उत्पादन बढाएको हो । खेतमा फष्टाएको गहुँ बाली देखेर कैलारी गाउँपालिका–५ का किसान दीपक चौधरी खुशी हुनुहुन्छ । दीपकसहित यहाँका किसानले ‘सुपर जोन’ कार्यक्रममार्फत गहुँखेती गरिरहेका छन् । “सुपर जोन कार्यक्रममा समेटिएपछि पहिलेभन्दा गहुँको उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ । करिब १५ बिघा जग्गा भाडामा लिएर गहुँखेती गरिरहेको छु”, चौधरीले भन्नुभयो, “पहिले प्रतिबिघा १२–१३ क्विन्टल गहुँ फल्नेमा सुपर जोन कार्यक्रममा समेटिएपछि २० क्विन्टलसम्म फल्न थालेको छ ।” भजनी नगरपालिका–३ ढुसी गाउँका सीताराम चौधरी धानबालीमा सञ्चालित जोन कार्यक्रममार्फत चैते धानखेती गरिरहनु भएको छ । यहाँका किसानले करिब पाँच सय बिघामा यो धान रोप्ने तयारी गरिरहेका छन् । “सुरुका वर्षमा आफूले बीउ ल्याएर चैते धान रोप्दा गाउँलेले आफूलाई चैतमा पनि धान रोपेको भन्दै बौलाएको भन्थे । अहिले यहाँका अधिकांश किसानले यसको खेती गर्न थालेका छन्”, सीतारामले भन्नुभयो, “वैशाख र जेठमा चैते धानलाई मौसम अनुकूल हुने भएकाले वर्षे धानको तुलनामा उत्पादन बढी हुने गरेको छ ।” प्रतिबिघामा ४५ क्विन्टलसम्म चैते धान फल्ने अनुभव सुनाउँदै उहाँले गहुँको सुपर जोन र चैते धानको जोन कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि भएको बताउनुभयो । भजनी क्षेत्रमा काँडा, पथरैया र कान्द्रा नदीले वर्षायाममा निम्त्याउने डुबानका कारण वर्षे धानबाली नष्ट हुने गरेको किसान बताउँछन् । डुबानको समस्या बढ्दै जान थालेपछि यहाँका किसानले विकल्पका रूपमा चैते धानखेती गर्न थालेका हुन् । “वर्षामा खेतमा डुङ्गा चलाउन मिल्ने गरी हुने डुबानको समस्याले वर्षे धान बाली नष्ट हुने गरेको छ”, सीतारामले भन्नुभयो, “वर्षामा हुने धानखेतीको विकल्पमा अधिकांश किसानले चैते धान लगाउन थालेका छन् ।” किसानले डुबान नहुने समयमा चैते धानखेती गर्न थालेका बताउँदै उहाँले जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि किसान थप उत्साहित भएका उहाँको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि जिल्लामा चैते धानको जोन कार्यक्रम सुरु भएको थियो । भजनी नगरपालिकाभित्र सुरुमा पाँच सय हेक्टरमा खेती गरिएकामा हाल यसको क्षेत्रफल विस्तार गरी एक हजार हेक्टर पुर्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । परियोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका प्रमुख गोविन्दराज जोशीले भजनी नगर क्षेत्र, जोशीपुर र जानकीनगर गाउँपालिकामा चैते धानअन्तर्गत ‘जोन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गौरीगङ्गा, भजनी र घोडाघोडी नगरपालिका, बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकीनगर गाउँपालिकामा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको छ । गहुँ बालीको कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुका वर्षमा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएकामा हाल क्षेत्रफल विस्तार गरी तीन हजार हेक्टर पुर्याइएको जनाउँदै जोशीले जिल्लाको घोडाघोडी, भजनी नगरपालिका र बर्दगोरिया, जानकीनगर गाउँपालिकामा तेलहन जातको खेती भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । चालु आवदेखि धनगढी उपमहानगर क्षेत्रका साथै घोडाघोडी, भजनी र कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको इकाई प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत माछापालनमा सहभागी किसानलाई प्राकृतिक तालतलैयाको सुधार, आधुनिक यन्त्र तथा उपकरणको सुविधा, नयाँ पोखरी निर्माण, प्रविधिको व्यवस्थालगायत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । कृषक समूह, सहकारी संस्था र कृषि उद्यमीमार्फत् सञ्चालन भइरहेको सुपर जोन र जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि परियोजना कार्यालयले उन्नत जातका बीउ, मलखाद, सिँचाइ, कृषियन्त्र, माटो परीक्षण, प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनलगायत सहयोग गरिरहेको प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । “सुपर जोन र जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै पहिलेको भन्दा बालीको उत्पादकत्व पनि वृद्धि भएकोे छ”, उहाँले भन्नुभयो “बालीका लागि उर्बर मानिने जग्गामा ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट गरी खेती गर्न किसानलाई उन्नत जातका बीउ, सिँचाइ, यन्त्रलगायत प्रविधिमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौँ ।” कृषि प्रविधिको सुनिश्चिता, बजारीकरणको व्यवस्थाका साथै सहुलियत ऋण, कृषि बिमाको व्यवस्था हुनसके कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने इकाई प्रमुख जोशीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “कृषिमा अनुदान दिने गरेका छौँ, तर अनुदान नपाउने कृषकमा असन्तुष्टि देखिने गरेको छ । यसले कृषि प्रणालीमा प्रतिकूल असर पुगिरहेकाले सबैलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा सरोकार भएका निकायले आवश्यक समन्वय गर्नु जरुरी छ ।” नेपालमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती गरिँदै आएकामा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको बजारीकरण, बाली उत्पादनमा यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थासहित आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण गरी कृषि उपजको आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आव २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेको हो । यो परियोजनाअन्तर्गत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न बालीमा सुपर जोन र जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
काठमाडौं: प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले आज जङ्गीअड्डामा आयोजित एक कार्यक्रममा उपरथीमा विशेष पदोन्नति हुनुभएका सहायक रथी रामप्रसाद अधिकारीलाई उपरथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नु भएको छ । सोही कार्यक्रममा प्राविधिक सहायक रथीमा पदोन्नति हुनुभएका प्राविधिक महासेनानी मुकेश बाटाजुलाई सहायक रथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभयो । त्यस अवसरमा रथीवृन्द, अधिकृतहरुका साथै पदोन्नति हुनुभएका रथीवृन्दका परिवारजनको उपस्थिति थियो ।
मुस्ताङ: उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका नौ वटा आयोजनाबाहेक उक्त खण्डको समग्र भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत पुगेको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंका अनुसार सडक स्तरोन्नतितर्फ ८५ प्रतिशत र पुलपुलेसातर्फ ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । उत्तरी कोरलानाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि निर्माण सुरु भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सडक कालोपत्रतर्फ सानाठूला गरी सात र सडक ग्राभेलतर्फ छ वटा सडक निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सडक कालोपत्रतर्फ म्याग्दीको बेनी कालीपुल, बेनी गलेश्वर, तातोपानीबाट कैकु, कैकुबाट कोवाङ, जोमसोम कागबेनी खण्ड गरी सात चरणमा सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नति सम्पन्न भइसकेको छ । ग्राभेलतर्फ जोमसोम–कोरलासम्म छ चरणमा काम सम्पन्न भएको बताउँदै चराङ–छोसेर २५ किलोमिटर ग्राभेलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सूचना अधिकारी चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोरला राजमार्गतर्फ एक सय पाँच किमी सडकको ठेक्का सम्झौता भएकामा ७५ किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । यसैगरी जोमसोम–कोरला एक सय १० किमीमध्ये ९० किमीमा सडकमा ग्राभेल सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस खण्डमा १९ पुलपुलेसामध्ये १४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । निर्माण सम्पन्न भएका १४ पुलमध्ये नौ मुस्ताङ खण्डमा र पाँच वटा म्याग्दी खण्डमा बनेका आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–३ लेतेको सेतु खोलामा निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उहाँले हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरला सडक आयोजनाका लागि चालु आवमा थप नौ वटा आयोजन थपिएका आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागार्इंले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा थप भएका नयाँ आयोजनामध्ये चार वटा पुलपुलेसासम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भई निर्माण अघि बढेको छ । यसअघि मुस्ताङको कैकु खोला पुल र लार्जुङ खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाले ठेक्का सहमति रद्द गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्काकाका लागि नेपालका नवनियुक्त आवासीय राजदूत पूर्णबहादुर नेपालीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसद्मा आफूले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै क्षमा याचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले यही चैत ३ गतेको बैठकमा व्यक्त गरेको विचारप्रति क्षमा याचना गर्नुभएको हो । उक्त दिन प्रमुख सचेतक घिमिरेले यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्ति आफूले प्रतिनिधत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र संसदीय दलको नभएको तथा त्यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएको स्पष्ट गर्नुभयो । मेरा विचारले “सम्मानित संसद्का सदस्य र अन्य जनसमुदायमा केही नकारात्मक प्रभाव परेको भए उहाँहरुको सम्मान गर्दै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु”, सांसद घिमिरेले भन्नुभयो ।
पर्वत: मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव, बढ्दो पलायनदरलगायत प्रभाव पर्वतका उद्योग व्यवसामा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ । पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा एक सय ३३ उद्योगको दर्ता खारेज गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई सय ३६ उद्योग बन्द भएकामा चालु आवको छ महिनामा ती उद्योगको दर्ता खारेज गरिएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा यस वर्ष दर्ता भएका उद्योग व्यवसायको तुलनामा बन्द हुने उद्योग व्यवसायको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । चालु आवमा कार्यालयमा ९९ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ४९ उद्योग र ५० वटा वाणिज्य फर्म दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख पोषनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । खारेज हुनेमा ६४ उद्योग र ६९ वाणिज्य फर्म छन् । दैनिकजसो उद्योग दर्ता गर्नेभन्दा बन्द गर्न आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ को अन्त्यमा तीन हजार चार सय १३ उद्योग रहेकामा अहिले घटेर तीन हजार तीन सय ९० पुगेका छन् भने तीन हजार दुई सय ४७ वाणिज्य फर्म कायम रहेकामा अहिले तीन हजार एक सय ३५ उद्योग रहेको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । छ महिनामा एक सय ३५ वटा उद्योग व्यवसायको सङ्ख्या कम भएको हो । मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दी, युवा शक्तिको बढ्दो पलायन, आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, बजार अभावलगायत कारण उद्योग विस्थापित हुने क्रम बढेको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । उद्योग व्यवसाय छाडेर विदेश जान थालेपछि बजार क्षेत्रका २० प्रतिशत सटर खाली भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरबी पौडेलले बताउनुभयो । व्यापार व्यवसायमा परेको मन्दीले उद्योगी, व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ । लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि पर्याप्त आम्दानी हुन नसकेपछि उद्योग तथा व्यवसायी नै विस्थापित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । कोरोना सङ्क्रमणपछि दर्ता हुने उद्योगको तुलनामा खारेज हुने क्रम उल्लेख्य मात्रामा छन् । सरकारबाट बेरोजगारी समस्यालाई समधानका लागि उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम आउन थालेपछि उद्योग दर्ता प्रक्रिया बढ्दै गएको भए पनि सोही अनुपातमा बन्द गर्ने क्रम पनि नरोकिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । कृषि, पशुपक्षी फार्म, फलफूलखेती, गाईपालन, भैँसीपालन, होमस्टे, व्यावसायिक बाख्रापालनलगायत अन्य घरेलु उत्पादनका उद्योग दर्ता गर्ने बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने विद्यार्थीका लागि स्वदेशमा नै उद्यम गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने भएकाले पनि उद्योग दर्ता बढेको हुनसक्ने बताइएको छ । वाणिज्य फर्मतर्फ भने दर्ताको सङ्ख्यासँगै फर्म बन्दको सङ्ख्य पनि उच्च छ । कतिपय देशमा बैंक मौज्दात ग्यारेण्टी देखाउनुपर्ने र उक्त मौज्दात देखाउँदा फर्म वा कम्पनीको नाममा देखाउनुपर्दछ । यसका लागि पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय वा स्थानीय तहमा फर्म वा उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेहरूले दर्ता गरे पनि व्यावसायिक दृष्टिकोणले गर्नेहरू न्यून रहेको देखिएको छ । पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयसँगै स्थानीय तहबाट पनि हुन थालेको छ । दुवै निकायबाट उद्योग दर्ता हुने गरेपछि व्यवसायीहरू कहाँबाट दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा अलमल पर्न थालेका छन् । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले चालु आवमा रु २८ लाख ६६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयमार्फत यस वर्ष ४२ पर्यटन पूर्वाधारका योजना निर्माण भइरहेका छन् । अहिलेसम्म ३६ वटा योजना सम्झौता भइसकेको र छवटा सम्झौता हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।