बागमती:  यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा मकवानपुरको भीमफेदीस्थित कारागारका ६ कैदीबन्दी सहभागी भएका छन् ।  कारागारमा विभिन्न मुद्दामा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका उनीहरु आजदेखि सुरु भएको एसइई परीक्षामा सहभागी भएका कारागारका जेलर तीर्थराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित सिद्धार्थ माविबाट एसइई परीक्षाको फारम भरेका कैदीबन्दीलाई कारागारभित्रै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको जेलर पौडेलले बताउनुभयो । प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका लिएर शिक्षक आएका र परीक्षा लिएर फर्किने उहाँले बताउनुभयो ।   यस वर्षको एसइई परीक्षामा मकवानपुरबाट प्राविधिक र साधारण गरी सात हजार चार सय ५६ परीक्षार्थी सहभागी भएका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मकवानपुरका प्रमुख सुविद गिरीले जानकारी दिनुभयो ।  यसवर्ष ग्रेडवृद्धिका लागि साधारणतर्फ एक हजार चार सय ९५ र प्राविधिकतर्फ ९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । प्रमुख गिरीका अनुसार एसइई परीक्षाका लागि मकवानपुरमा २८ परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् भने २८ केन्द्राध्यक्ष, ५१ सहायक केन्द्राध्यक्ष, तीन सय ७४ निरीक्षक, ७६ परीक्षा सहायक, एक सय ५० कार्यालय सहयोगी तथा चार सय २० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका प्रमुख गिरीले बताउनुभयो ।   

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन ‘स्टार्टअप’ ऋण सहायता दिई यस वर्ष कम्तीमा ५०० उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिने बताउनुुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रममा इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुुभयो ।      उहाँले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको जनाउँदै अहिले संसार विश्वग्राम बनेकाले व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुचिअनुसार विदेश जाने सिलसिला  विश्वव्यापी रहेको बताउनुुभयो ।      “देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु हुँदैन । व्यक्तिगत तवरमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने र सामाजिक रुपमा भने त्यसलाई  नकारात्मक भाष्यमा बुझ्ने दोहोरो चरित्रका कारण नकारात्मक सन्देश गएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “हिजो जीवन निर्वाहका लागि सीमित विकल्प थिए, आज त्यो फराकिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा जान सक्ने छनोटको लाभ हाम्रा युवाहरुले पनि लिएका छन् । यसो भनेर हामी युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा केही काम नगरी बसेका छैनौँ ।”      मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।  

काठमाडौं:  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले सरोकार भएका सबैलाई सुझाव दिन आज एक सूचनामार्फत आह्वान गरेको हो ।       स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सरोकार भएका  सबै क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ ।     मन्त्रालयका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा सुझाव दिन सकिने छ । उक्त मन्त्रालयले बजेट ‘सिलिङ’का आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न सरोकार भएकाहरुसँग विगत केही दिन यता निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । 

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा समय मागेर सांसदहरुले विभिन्न विषयमा धारणा राखिरहनुभएको छ ।  आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद–९ बमोजिम सदस्यहरुले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची रहेको छ ।  यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ । उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशेधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।   उपप्रधनमन्त्री पौडेलले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।   यस्तै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ ।       स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्यसचिव पशुपति अधिकारीले निर्वाचन नभएका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।  “स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकामा पनि निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सोहीअनुसार निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसलाई पनि हामीले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।”      मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा देशभरि ३८ आङ्गिक र २५० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनको मतपरिमाण आउने क्रम जारी छ । विद्यार्थी सङ्गठनको आन्तरिक विवादले केही क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको छैन् ।       त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस, पद्मकन्या क्याम्पस, रत्न राज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र कलेज, सरस्वती कलेज, शङ्करदेव क्याम्पस, पब्लिक युथ क्याम्पस धोविचौर र विश्वभाषा क्याम्पस जस्ता उपत्यकाका प्रमुख आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेनन् ।      यस्तै, उपत्यकाबाहिर वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन, सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस महेन्द्रनगर, सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेत, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवल, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस भैरहवा, पब्लिहवा बहुमुखी क्याम्पस पक्लिहवा, तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस चौहारडाडा, रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुर, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर र कृषि क्याम्पस खैरहनी पनि निर्वाचन हुन सकेनन् ।

काठमाडौं: राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको एक वर्ष भयो । सङ्घीय संसद्मा यो मेरो पहिलो अनुभव हो । एक वर्षको अवधिमा धेरै समय विधेयक अध्ययनमै बिताएको छु । पुराना ऐन कानुन पनि अध्ययन गरिरहेको छु ।  सोहीअनुसार कानुन निर्माण कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको छु । साथसाथै जनताका सवाललाई संसद्को माध्यमबाट सरकारसम्म पु¥याउने काम पनि गर्दै आएको छु ।  सांसद आफैँमा कार्यकारी पद होइन । मन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो । सांसदले आफ्नो क्षेत्रलगायत समग्र देशको विकासका लागि सरकारसँग पहल गर्ने हो । तर जनताले सांसद भएपछि आफ्नो ठाउँको विकास भइहाल्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ । यो विषयको अनुभव अहिले गर्दैछु । हामी सांसदको मुख्य काम भनेको कानुन बनाउने हो । यो कुरा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।  संविधान जारी भएको नौ वर्षलाई हेर्दा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने सवालमा बन्न पर्ने कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् ।  ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’, ‘प्रहरी विधेयक २०८१’  र ‘सङ्घीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने अन्य धेरै नीति निर्माणका काम बाँकी नै छन् । मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बनाउन पनि बाँकी नै छ । संविधानको कार्यान्वयन जुन गतिमा जानुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन ।  सामान्यतया संविधान जारी भएको दश वर्षपछि समीक्षा गर्ने मान्यता छ । त्यही सिलसिलामा राजनीतिक वृत्तमा संशोधनको प्रसङ्ग उठिरहेको छ । संशोधन गर्न नहुने भन्ने होइन । कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने छन् । कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराका आधारमा संशोधन गर्ने हो ।  संविधानमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यो समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका कारण सङ्घ वा प्रदेश कतै पनि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर बनिरहेको छ । सरकारलाई कसरी स्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा कमीकमजोरी नहुने गरी संशोधनको विषय छलफलमा आउनुपर्छ ।  लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् । आफूलाई लागेको विषय बोल्न पाइन्छ । विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ । तर, त्यो किसिमको वातावरण हुन नदिन सरकार र दलका नेताहरु सचेत हुनुपर्छ । राज्यको नेतृत्व तहले आफूलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । नेतृत्व तहले आफूले गरेका सही कामका बारेमा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । दलहरु सुध्रिन जरुरी छ । दलहरु एकजुट नभएका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको हो । दलहरुले आफू ठीक अरु सबै बेठीक भन्ने दम्भ छोड्नुपर्छ । दलहरु नसुध्रिँदा पूर्वराजा र उनका वरिपरिका मान्छे सल्बलाएका हुन् ।  हाम्रो देशका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्तम व्यवस्था हो । यही व्यवस्थालाई सुधारेर लैजानुको विकल्प छैन । यही व्यवस्थाबाट देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने सबै कानुन छिटो बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने खाँचो छ । स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार केन्द्रमा राखेर हुँदैन । सिंहदरबारको अधिकार अझै गाउँगाउँमा पुग्न सकेको छैन । प्रदेश तहलाई अलि बढी चुस्त र चलायमान बनाउनुपर्छ ।  सुशासनका निम्ति हामीले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने खाँचो छ । सबै दलका नेताले जनतालाई हिजो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भनेका थिए । तर अहिले पनि भ्रष्टाचार उस्तै छ । सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले सुशासनको निम्ति सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलका नेता जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा सङ्लग्न भएका सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुप¥यो । कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।   जनताको अवस्था सुधार गर्न उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सरकार उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । देशमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । अब सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेता जनताको अवस्था  सुधार  गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बेला आएको छ ।  जनताको अवस्था सुधार गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफैँले आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्ने हुन्छ । मेरो अबको भूमिका बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । कानुन निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न मेरो भूमिका हुन्छ । अब जनजीविकाका विषयलाई संसद्मा राख्ने मात्रै होइन कि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम पनि हुन्छ । विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पहल गर्ने मेरो भूमिका रहन्छ ।  राष्ट्रियसभा सदस्य किरण बाबु श्रेष्ठको परिचय  नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री किरण बाबु श्रेष्ठ एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । विसं २०२८ देखि विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका उहाँ २०३४ सालमा नेपाली कांग्रेस गोरखाको जिल्ला कार्य समिति सदस्य हुनुभयो । श्रेष्ठसँग त्यसयता नेपाली कांग्रेस गोरखा कार्यसमितिमा रही विभिन्न पदमा काम गरेको अनुभव छ ।    

बाजुरा:   जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।   प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेघनाथ पाध्याका अनुसार गृहमन्त्रालयबाट आएको रकम पालिकालाई वितरण गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार उक्त रकम एक हजार चार सय ७३ जना भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिनेछ ।   जिल्लाका नौ पालिकामध्ये हिमाली र जगन्ना गाउँपालिकाको भूकम्प प्रभावितको तथ्याङ¬्क अद्यावधिक नभएकाले उक्त पालिकाका प्रभावितहरुका लागि भने रकम नआएको उहाँले बताउनुभयो ।   उहाँले त्रिवेणी नगरपालिकामा रु २८ लाख २५ हजार, बूढीगङ्गा गाउँपालिकालाई रु ८६ लाख र बूढीनन्दा नगरपालिकालाई रु १३ लाख ५० रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।   साथै गौमूल गाउँपालिकामा रु १३ लाख ७५ हजार, खप्तड छेडेदहमा रु दुई करोड २४ लाख ७५ हजार र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई रु दुई लाख २५ हजार गरी कूल तीन करोड ६८ लाख २५ हजार रकम जिल्लामा आएको छ ।   मनसुनजन्य विपद्का प्रभावितका लागि पनि रकम आइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।   मनसुनजन्य विपद्बाट बूढीगङ्गा गाउँपालिका, त्रिवेणी नगरपालिका, गौमूल गाउँपालिकालगायतका पालिकामा उक्त रकम पठाउने तयारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

दमौली:   पृथ्वीराजमार्गको बरादीबाट करिब २० मिनेट सवारी साधनको यात्रा तय गरेपछि पुगिन्छ आँबुखैरेनी–१ स्थित पर्यटकीय गाउँ गिरानचौर ।   ढुङ्गा छापेर चिटिक्क पारिएको बस्ती । परम्परागत घरले यहाँ पुग्ने जोकोहीलाई आकर्षित गरिहाल्छ ।   गिरानचौरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउँदै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न स्थानीय कस्सिएका छन् । गाउँपालिकाले यस ठाउँलाई पर्यटकीय नमूना गाउँ घोषणा गरेपछि स्थानीयवासी यस ठाउँमा पर्यटक भित्र्याउन लागिपरेका हुन् ।   गाउँपालिकाको सहयोग र प्रेरणाले आफूहरु यस ठाउँमा घरबास सञ्चालन गर्ने प्रयासमा जुटेको स्थानीय ओममाया गुरुङले बताए । उनले भने, “गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले हामीलाई यस ठाउँमा होमस्टे सञ्चालनका लागि उत्प्रेरित गर्नुभयो । हामी स्थानीय अहिले यसमा लागेका छौँ ।”   उनका अनुसार हाल यस ठाउँमा २० घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ भने यसलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।   होमस्टे सञ्चालनका बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र गाउँपालिकाले नै सिकाएपछि अहिले यसतर्फ अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “गाउँपालिकाका अध्यक्षले सधैँ हामीलाई पैसा कमाउनुप¥यो भन्नुहुन्थ्यो, हामीले कसरी चलाउने, हामीलाई त आउँदैन भन्यौँ । उहाँहरुले सिकाउनुभयो, पाहुना पनि पठाउन थाल्नुभयो ।”   केही समय अगाडि मात्रै विद्यालयका एक सय जना शिक्षकहरु यहाँ बास बसेर गएको उनले जानकारी दिए ।   त्यस्तै कलाकार भटभटे माइला, बल्छी धु्रवेलगायत नामले परिचित कलाकारहरु समेत यहाँ आइसकेको उहाँको भनाइ छ ।   यहाँ आउने पाहुनालाई लोकल कुखुरा, गाउँमै उत्पादित आलुको परिकार, गुन्द्रुक, भट्ट, कोदोको रोटी खुवाउने गरिएको छ । त्यस्तै रातिको समयमा चुड्का नाच प्रस्तुत गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए।   पारिवारिक वातावरणको प्रत्याभूति दिने गरी पाहुनाको स्वागत गर्ने गरेको स्थानीय नरेश गुरुङले जानकारी दिए ।   आफू डकर्मीको काममा समेत संलग्न रहेको बताउँदै उनले होमस्टे सञ्चालनका लागि आमा र श्रीमतीले सघाइरहेको उल्लेख गरे ।   हालसम्म यस ठाउँमा तीन सयभन्दा बढीले रात बिताइसकेका छन् ।   आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले यस ठाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँको रुपमा विकास गर्न खोजेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले बताए। गुरुङ बस्ती गिरानचौरमा ६० घरधुरी रहेकामा सबै घरमा होमस्टे सञ्चालनको लक्ष्य छ ।   उनका अनुसार यस ठाउँलाई पर्यटकीय गाउँ बनाउन रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   उनले भने, “स्थानीयलाई आयआर्जनमा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य हो ।”   कूल छ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा प्रत्येक वडामा एउटा पर्यटकीय गाउँ बनाउने लक्ष्य राखिएको चुमानको भनाइ छ । उनले भने, “गिरानचौरका घरमा एकैखालको रङ र यहाँ फूलले आकर्षण बढाउने योजना पनि छ । यसका लागि स्थानीयवासीसँग साझेदारी गर्छौं ।”   पृथ्वीराजमार्गको बरादीदेखि समस्तीपुरसम्म पक्की र त्यहाँबाट कच्ची बाटो रहेकाले बाटो स्तरोन्नतिको प्रक्रिया थालिएको चुमानले बताए।

पोखरा:   नवौं संस्करणको ‘पोखरा स्पोर्टस्’अवार्ड २०८१’ को तयारीमा तीव्रता दिइएको छ ।   आगामी बैशाख २० गते हुने तय भएको अवार्ड कार्यक्रमको तयारी स्वरुप बुधबार आयोजक खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीमा आवद्ध सदस्यहरुको बृहत भेला आयोजना गरिएको हो ।   पोखरा रंगशाला स्थित जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको सभाहलमा आयोजित भेलाका सहभागीले अवार्ड कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउँदै ब्राण्डको रुपमा स्थापित गराउँनुपर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिए ।   सोही भेलाले मञ्चका अध्यक्ष मान बहादुर घर्ती (एमबी आस्था) संयोजक र राजाराम पौडेल सहसंयोजक रहेको मुल आयोजक समिति तथा विभिन्न १२ वटा उपसमितिका संयोजकसमेत चयन गरेको छ ।   जसमा आर्थिक संकलन उपसमिति संयोजकमा बिमल तिवारी, प्रचार–प्रसार उपसमिति संयोजकमा राजु गिरी, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय उपसमिति संयोजक दीननाथ बराल, संघसंस्था समन्वय उपसमिति संयोजक कृष्ण दवाडी, स्वयंसेवक परिचालन उपसमिति संयोजक प्रविन मगर, साँस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति संयोजक राजाराम पौडेल, स्वागत सत्कार उपसमिति संयोजक एकराज गिरी, फोटो तथा भिडियोग्राफी उपसमिति बसन्त सेर्पा, क्विक रेस्पोन्स उपसमिति संयोजकमा शशीकुमार पौडेल, मञ्च व्यवस्थापन उपसमिति संयोजकमा सन्देश श्रेष्ठ, चिठीपत्र तथा निमन्त्रणा उपसमिति संयोजकमा कविता घर्ती मगर, मुल्यांकन तथा अनुगमन उपसमिति संयोजकमा रामकृष्ण ज्ञावाली रहेका छन् ।   उपसमितिमा आवश्यकताको आधारमा सदस्य थप गर्ने अधिकार संयोजकलाई दिइएको मञ्चका अध्यक्ष मानबहादुर घर्ती एमबी आस्थाले जानकारी दिए ।   यसरी थप गरिएको सदस्यको बारेमा उपसमिति संयोजकले मुल आयोजक समितिको संयोजक अथवा मञ्चको कार्यसमितिलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।   प्रतिभा छनोट समिति र उत्कृष्ट खेल पत्रकार छनोट समिति पछि चयन गर्ने मञ्चले जनाएको छ ।   अवार्ड कार्यक्रम मार्फत वर्ष खेलाडी पुरुष, वर्ष खेलाडी महिला, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक, वर्ष उदीयमान खेलाडी, लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, वर्ष उत्कृष्ट खेलकुद संघसंस्था वा क्लब र वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारलाई अवार्ड प्रदान गरिनेछ । खेलाडी तथा खेल क्षेत्रमा क्रियाशिललाई उर्जा थप्न मञ्च गण्डकीले २०७२ सालदेखि हरेक वर्ष पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड गर्दै आएको छ ।