काठमाडौं:   समन्यायिक समाज नेपालले महायज्ञ गर्ने भन्दै सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ का दीपक मरिक ९डोम० को घर भत्काइएकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।         समाजका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गरी महायज्ञ गर्ने भन्दै स्थानीय दलित समुदायका मरिकको घर भत्काइएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।         जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानहरूको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारसमक्ष समाजले माग गरेको हो ।             “यही चैत १७ गतेदेखि सुरु गर्न लागिएको विष्णु महायज्ञका लागि दीपक मरिक (डोम) को घर भत्काइएको छ, जसकारण पीडित परिवार अहिले विस्थापित भएको छ । पीडित परिवारको भनाइअनुसार दलित भएकै कारण डोम समुदायको घर भएको स्थानको माटोसमेत खनेर फालिएको छ”, अध्यक्ष विश्वकर्माले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यममा आएका खबरअनुसार महायज्ञ सञ्चालन गरिरहेका बजरङ्गी बाबाले दलित परिवार त्यहाँ रहे महायज्ञ नहुने भनी अडान लिएपछि स्थानीय पालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवको मिलेमतोमा उक्त घर भत्काइएको छ, यस आपराधिक घटनाको समन्यायिक समाज नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ ।”        नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसकेको, नेपालको संविधान र कानुनले दण्डनीय अपराधका रूपमा किटान गरिसकेको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न भई विभेद गरी उठिबास लगाउने यस्ता कार्य हुनु जघन्य अपराध भएको समाजको ठहर छ ।         “दैनिक रूपमा दलित समुदाय जातीय छुवाछुत र विभेदको सिकार बनिरहे पनि धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैन । पीडितहरू अन्याय सहन बाध्य छन् । सबैलाई धर्म मान्ने अधिकार छ तर धर्मका नाममा उठिबास लगाउनु निन्दनीय एवं दण्डनीय हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस परिस्थितिमा, समन्यायिक समाज नेपालले नेपालको संविधान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानहरूको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।”

काठमाडौं: आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुन तोलामा रू एक हजार र चाँदी तोलामा रू ३५ घटेको हो । बिहीबार प्रतितोला रू एक लाख ७६ हजारमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रू एक लाख ७५ हजारमा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला रू एक हजार नौ सय ९५ मा खरिदबिक्री हुनेछ । आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस तीन हजार २७ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका–१७ छोरेपाटनबाट प्रहरीले तीन जनालाई लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको छ । लागूऔषधको कारोवार गरिरहेको अवस्थामा छोरेपाटनबाट युवतीसहित तीनजनालाई बुधबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक अविनाश दीप जिसीले जानकारी दिए ।  लागूऔषध कारोवार गरिरहेको अवस्थामा म्याग्दी घर भई पोखरा ११ रानीपौवा बस्ने २६ वर्षीय एलिना सोतोन्जा पुन, कास्की माछापुच्छ«े ३ बस्ने ४१ वर्षीय सार्जन गुरुङ र ३० वर्षीय सुजन गुरुङलाई पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक जिसीले बताए ।   प्रहरीले बरामद गरेको लागूऔषध र मोवाइल । फोटो: कास्की प्रहरी पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट खैरो हेरोइन (ब्राउन सुगर) जस्तो देखिने धुलो पदार्थ ३सय ४० ग्राम, लागूऔषध बुप्रिनर्फिन १ सय ४४ एम्पुल, डाईजापाम १ सय ४३ एम्पुल, फेनरागन १ सय ४२ एम्पुल गरी ४ सय २९ एम्पुल लागूऔषध र ४ थान मोवाईलसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।  पक्राउ परेका उनीहरुलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट लागूऔषध सम्बन्धी मुद्धामा ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।   

गण्डकी:  गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष चार सय ६७ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार करिब आठ हजार दुई सय ७७ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित बनेको थियो । सुक्खायाम सुरु भएसँगै यस वर्ष पनि डढेलोको जोखिम बढेको छ । सामन्यतयाः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ ।  मुख्यगरी चैत र वैशाखमा डढेलोका घटना बढी हुने गरेको निर्देशनालयका वन अधिकृत तिलकबहादुर थापाले बताउनुभयो । सुक्खायाम लम्बिँदा डढेलोको जोखिम पनि बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।  आगलागी नियन्त्रण हुन नसकी डढेलोको रूप लिँदा वन विनास मात्र नभएर धनजनको समेत क्षति हुने गरेको छ । घरगोठ र पशुधनको क्षतिले ग्रामीण भेगका किसान मारमा परेका छन् । डढेलोले वन क्षेत्रमा हुने बोटबिरूवा, वन्यजन्तु, काठ र दाउराको क्षति भने आकलन नै गर्न नसकिने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो ।  “डढेलोले वन क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो नोक्सानी भइरहेको हुन्छ, डढेलो अनियन्त्रित भएर मानव बस्तीतिर सर्दा पनि धनजनको समेत क्षति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । डढेलोले पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि नकारात्मक असर पु¥याइरहेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । गर्मीयाममा वनमा हुने पातपतिङ्गर र घाँसदाउरा बढी प्रज्ज्वलनशील हुनेहुँदा डढेलो छिटो फैलने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  हिउँदे वर्षा नहुनु, हुरीबतासको यामजस्ता कारणले पनि डढेलोले प्रश्रय पाउने गरेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । मानवीय कारणले नै डढेलो लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । अन्ठाउन्न प्रतिशत जानीजानी, २२ प्रतिशत लापरवाही र २० प्रतिशत डढेलो दुर्घटनावश लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप घट्दा पनि डढेलोको जोखिम बढिरहेको बताइन्छ ।  आगो लगाउँदा घाँस र बुट्यान राम्रोसँग पलाउँछ भनेर व्यक्तिले जानजानी आगो लगाउँदा त्यो अनियन्त्रित भई डढेलोको रूप लिने गरेको छ । वन डेढेलोले जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याउने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । डढेलो लाग्दा हुने कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमासमेत भूमिका खेलिरहेको उहाँको भनाइ छ । डढेलोले माटोको प्राङ्गारिक तत्व नष्ट हुने, वन्यजन्तुको बासस्थान नासिनेलगायत समस्या निम्तने गरेको छ । डढेलोले भूक्षय, बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना पनि बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । बर्सेनि बढिरहेको डढेलोको प्रकोप नियन्त्रणका लागि राज्यले पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ । डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनबाट दण्डित गर्ने गरिए पनि यसमा कमी आउन सकेको छैन ।  बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले कानुनको प्रभावभारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “डढेलो लगाउने व्यक्तिका बारेमा सूचना दिने व्यक्तिलाई उसले बुझाएको जरिवानाको १० प्रतिशत पुरस्कार पाउने व्यवस्था छ”, प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “दोषीलाई तीन वर्षको जेल, रु ६० हजारसम्म जरिवाना या दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।” कानुनी दण्डबारे जनस्तरमा जानकारी पु¥याउन सक्दा नियत राखेर डढेलो लगाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने उहाँको भनाइ छ । सुक्खायामपूर्व नै डढेलो संवेदनशील क्षेत्रबाट पातपतिङ्गरलगायत जल्ने पदार्थ हटाउनुपर्ने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । वनमा अग्नि रेखाको निर्माण, सरसफाइजस्ता कार्य नियमित गर्नुपर्ने र डढेलो नियन्त्रणमा जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  वनजङ्गल, भिरपाखा र खरबारीमा हुने अनियन्त्रित आगलागीले वन क्षेत्रमा मात्र नभई नजिककै बस्तीलाई पनि असर पारिरहेको उहाँले बताउनुभयो । आगो लगाउँदा घाँस र बुट्यान राम्रोसँग पलाउँछ भनेर व्यक्तिले जानजानी आगो लगाउँदा त्यो अनियन्त्रित भई डढेलोको रूप लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । हिउँदे वर्षा नहुनु, हुरीबतासको याम, भिरालो भूबनोटजस्ता कारण पनि डढेलो छिटो फैलने गरेको छ । समयमै घाँसदाउरा, स्याउला, सोत्तर वनबाट निकाल्न सके डढेलोको जोखिम कम हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।  डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका डिभिजन वन र सबडिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल क्रियाशील रहेका छन् । वन कार्यालयले सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र स्थानीय जनसमुदायसँग मिलेर डढेलो नियन्त्रणका काम गर्दै आएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।  डढेलोले निजी, सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका बोटबिरूवा र बुट्यान सखाप पार्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । वन अधिकृत थापाले विद्यालय तहदेखि नै डढेलो नियन्त्रण र वन संरक्षण सीपबारे बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

काठमाडौं:  आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सृजना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ । बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ । सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाइएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रूग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै अब सो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभएको थियो ।  उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रूग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हँुदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भन्नुभयो ।          प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।  यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ । विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई के–कसरी बजेट परिचालन गर्ने, त्यसको आधार के–कस्ता रहने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।  त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ ।   यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो । “राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको छ । यसको अहिले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी व्यवस्था ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उहाँको भनाइ थियो । विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारी कपिल गिरी घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।  महानगरको फाइल फर्छ्यौट शाखामा कार्यरत गिरि २५ हजार घुस सहित पक्राउ परेका हुन् ।

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पु¥याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको क्रममा सांसद  बिनिता कठायतको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर सडकका लागि दार्चुलादेखि तुषारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण भइरहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले तुषारपानीदेखि टिङ्कर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनामार्फत काम भइरहेको  बताउनुभयो ।      “हालसम्म करिब १२ किलोमिटर ‘ट्र्याक’ खन्ने काम सम्पन्न भएको र बाँकी खण्डको काम छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी गराउँछु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।  हाँले कर्णाली प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।      अर्का सांसद विमला सुवेदीको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।   उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथासक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।  “ द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारका सदस्यले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरून् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।       उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आमसरोकार भएकाहरूसँगको परामर्शमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।       प्रधानमन्त्री ओलीले नुवाकोट र धादिङको सीमानामा निर्माण गरिएको बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट तोकेको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले बञ्चरेडाँडामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र यकिन गर्न पूरक वातावरणीय अध्ययन सुरु भइसकेको समेत जानकारी गराउनुभयो । 

विराटनगर: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एवं समाजवादी मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव सी’ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यसलाई जनतामाझ लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ ।      प्रेस सेन्टर नेपाल मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उहाँले गणतन्त्रबाट आमनागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।        महासचिव चन्दले मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने गणतन्त्र स्थापना नभएको भए मुलुक अझै अन्धकारमै हुन्थ्यो भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ र गराइमा देखिएका अन्तरले अहिले असन्तुष्टि देखिएको चर्चा गर्नुभयो ।      मुलुक सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिले पनि सङ्कटमा रहेको बताउँदै उहाँले समाजवादको लक्ष्य पूरा गराउन पुँजी निर्माण हुनुपर्छ भत्रुभयो । महासचिव चन्दले सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोगगारका विषयमा चुकेको,  पुँजी निर्माण र बचतको ज्ञान विस्तार नभएकाले नेपाली जनताले समस्या बेहोरिरहेको धारणा राख्नुभयो ।  उहाँले माओवादी, समाजवादी र सबै कम्युनिष्टबीच एकताको प्रयास तथा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै चैत १५ गते समाजवादी मोर्चाले गर्ने भेला शान्तिपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन सिमानामा १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको बताउनुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र (प्रवेश–पास) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।  उल्लिखित १४ नाकामध्ये बझाङस्थित उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । सो नाका सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक तवरमा पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।         सांसद जोशीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलगायत कार्य एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आएको सुझाव सराहनीय रहेको बताउनुभयो । हाल स्थानीय तहबाट कतिपय सेवा एकीकृत रुपमै प्रदान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।       एकीकृत रुपमा तीन तहका सरकारको कामको प्रकृति र कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।  नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम साविकमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय काम हालको व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका उहाँले बताउनुभयो । तीन तहकै सरकारले जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सम्भव नहुने हुँदा केही जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहने गरी डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।      नेपालमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।  देशभित्र मर्यादित रोजगारीका लागि उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।      न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि हालसम्म करिब आठ लाख सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो ।  आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आगामी दश वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       “यसबाट युवाहरू नेपालमा नै रोजगार र स्वरोजगारका क्रियाकलापमा संलग्न हुने सरकारको विश्वास छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।