काठमाडौं:     नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको भोलि १८ वर्ष पूरा हुँदैछ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।  विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।       शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।  न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्, घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस्  र जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षाको माग अघि सार्दै आएका छन् ।        द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितलाई अब न्याय दिन ढिलाइ गर्न हँुदैन भन्ने लागेको छ । ऐन संशोधन भएर अघि बढेको हुनाले पीडित केही आशावादी भएको महसुस उहाँलाई भएको छ ।  “दश वर्ष लागेर भए पनि ऐन संशोधन भयो, केही कमी कमजोरी पनि छ, धेरै कुरा राम्रा छन्, राम्रा कुरा अघि बढाएर कमी कमजोरी सच्याउँदै लैजाने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ, छनोट प्रक्रियामा सक्षम र काम गर्नसक्ने मान्छे ल्याउनुप¥यो, नत्र सबै प्रयास खेर जान्छ, पीडितलाई धोका हुन्छ ।”       सिफारिस भएका पदाधिकारीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रको जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । “भिजन भएको समाधान दिनसक्ने र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु ल्याउन जरुरी छ”, द्वन्द्वपीडितसमेत रहनुभएका अधिकारीले थप्नुभयो, “ती पदाधिकारीलाई सबै दल र सरकाले सहयोग ग¥यो भने शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा हुन्छ र पीडितले न्याय पाउँछन् ।”      अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रूखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो ।       विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?       नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।       शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।       नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन ।            पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग       नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।       सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।       बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ ।  साथै, दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर ती उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।       पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन      सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक २ गते गठन भएको थियो । आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।       सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य हुनुहुन्छ ।  सिफारिस समितिमा दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । सिफारिस समितिका सदस्य खम्बबहादुर खातीका अनुसार आज १२ बजेसम्म पदाधिकारीका लागि ९६ जनाको आवेदन परेको छ । “कानुनले दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “कानुनले तोकेको समय एक महिना बाँकी छ, त्यो समयभित्र नै काम गरिसक्छाँै ।”      नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ ।  जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक छ ।      सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन      लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ ।  ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।         कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम छिटो निष्कर्षका पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।  “विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।”           विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले समयमा पदाधिकारी सिफारिस गरेर काम अघि बढाउन जरुरी छ ।  सङ्क्रमणकालीन न्यायको दुवै आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

काठमाडौं:     जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि जारी छ ।  यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालले खासगरी अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाइरहेको छ ।  सम्मेलनको पछिल्ला दिनमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उच्चस्तरका भेटवार्ता, छलफल र सहभागिता समेत जनाइरहनुभएको छ ।  यही सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले निर्वाह गरिरहेको भूमिका, प्रयास र प्राप्त हुने उपलब्धि सम्बन्धमा राससका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले सम्मेलनस्थलमा उहाँसँग गरेको कुराकानीः      कोप–२९ सम्मेलन एक साता बढी समयदेखि सहभागिता जनाइरहनुभएको छ, यो सम्मेलन जलवायु सङ्कट समाधानका लागि के विषयमा बढी महत्वपूर्ण भएको ठान्नुहुन्छ ?      – कोप–२९ सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्ने जलवायुका असरले बढी प्रभावित कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यहरूमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो । त्यस्तै, जलवायु वित्त, ऊर्जा सङ्क्रमण, मानव पुँजी, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षालगायत जलवायुका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने यस सम्मेलनको लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।      सम्मेलनका प्रमुख लक्ष्यहरूमा नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना, अनुकूलन उपायहरू मापन गर्ने र पेरिस सम्झौताअनुसार एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमित गर्ने लक्ष्यसँग प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्न समावेश हुनेछन् ।      नेपालले अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा जलवायुका पारेको असर, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत मुद्दामा प्राथमिकता दिएर सहभागिता जनाइरहेको छ ।      त्यस्तै, आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्यको कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६, पेरिस सम्झौताको वैश्विक मापन, महासन्धिको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ सम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, न्यूनीकरणसम्बन्धी वर्क प्रोग्राम, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।      कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उजागर गर्ने क्रममा कसरी सहभागिता जनाइरहेका छ ?      – यो सम्मेलनको उद्घाटन गत कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरु भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  सम्मेलनको प्रारम्भमा नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।  उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसले हिमाली मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत असर गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसको क्षतिपूर्तिका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले बढी पहल गर्नुपर्छ । यसमा हामीले सुरुदेखि नै जोड दिँदै आएका छौँ ।           त्यस्तै, हामीले कात्तिक २८ गते सम्मेलनस्थलमै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका थियौँ । जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिसम्बन्धी हाम्रो प्रस्तावमा सहभागी राष्ट्रका प्रमुख र उच्चस्तरका सहभागीहरुले सहमत जनाउनुभएको थियो ।        सम्मेलनकै दौरानमा कोपको अध्यक्षमण्डलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर बारेमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि ‘एजेन्डा’ तय गर्ने बारेमा कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दाबारे पहिलोपटक छलफल भएको हो ।      यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी हामीले माग राखेका थियौँ । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भूटान, तान्जानियालगायतका राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । यस किसिमको छलफल उजागर गरेपछि सम्मेलनको निर्णयमा हिमालको मुद्दाका बारेमा समेत केही हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।  यसबाहेक दैनिक रुपमा सम्मेलनमा सहभागी हाम्रो देशको हित, चासो र मुद्दासँग सम्बन्धित दाता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा भएका मुलुकका उच्चस्तरका प्रतिनिधि, दातृ निकायका प्रमुख, बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखलगायतसँग भेटवार्ता र छलफल पनि गरिरहेका छौँ ।        नेपाल जलवायुका असरबाट बढी प्रभावित मुलुकमध्येमा पर्छ, यहाँहरुले सम्मेलनमा कुन कुन विषयलाई बढी प्राथमिकताका दिएर आफ्ना मुद्दा उजागर गरिरहनुभएको छ ?      – नेपाल जलवायुले बढी असर गर्नेमध्ये राष्ट्रमा पर्छ । त्यसैले हामीले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आफ्ना मुद्दा उठान गरिरहेका छौँ ।  हाम्रा मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि खासगरी अतिकमविकसित राष्ट्रको समूह र जी७७ चाइना समूहबाट समन्वय गरी आफ्ना मुद्दाको वकालत गरिरहेका छौँ । हामीले वाचा गरेका प्रतिबद्धता पूरा  गर्दै आएका छौँ । त्यसैले त हामीले आफ्ना माग र मुद्दाका बारेमा सशक्त रुपमा कुरा गर्न सकेका छौँ ।         पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।  साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालको मात्र नभई विश्वका लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।      हामीेले हाम्रा माग र मुद्दाका सम्बन्धमा कामको बाँडफाँट गरी सहभागितालाई प्रभावकारी बनाएका छौँ । सम्मेलनमा मन्त्रालयलका सहसचिवहरु धनिराम शर्माले जलवायु वित्त, डा महेश्वर ढकालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, डा बुद्धिसागर पौडेलले संरचनाको पारदर्शितामा अभिवृद्धिसम्बन्धी, नवराज पुडासैनीले कार्बन व्यापार, सञ्जीव राईले क्षमता अभिवृद्धि, धनञ्जय लामिछानेले न्यूनीकरण र उपसचिव दीपा ओलीले समावेशिताका विषयगत समूहको नेतृत्व गरी नेपालका तर्फबाट प्राविधिक विषयमा भाग लिइरहनुभएको छ । यसको हामीले दैनिक रुपमा नियमित समीक्षा गरी अनुगमन, समन्वय र सुझाव सहितको निर्देश गरिरहेका छौँ ।      जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीजस्ता विषय नेपालका लागि बढी महत्वपूर्ण छन् र यो सम्मेलन पनि जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको तयारी के छ ?      – जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरु विशेषगरी गरिब र सङ्कटापन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरुका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहल महत्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने नेपालको धारणा छ ।  नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा विशेष केन्द्रित हुने हुँदा नेपालले तथ्यपरक, जलवायु वित्तको स्पष्टता, वित्तको पूर्णता, गुणात्मक वित्त, अनुकूलन र हानि–नोक्सानीको सम्बोधन हुनेगरी दायरा, सरल प्रक्रिया र समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।      त्यस्तै, मैले अघि पनि भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेलम्ची र थामेको पहिरो, कञ्चनपुर र काठमाडौँ उपत्यका आसपास भएको अति वर्षाले पु¥याएको जनधनको क्षतिलगायत विषयका बारे विश्वलाई जानकारी गराउँदै यो जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी नै हो भनी अवगत गराएका थियौँ ।      यस सम्मेलनमा हालसम्मको सहभागिताबाट के कति उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नुहुन्छ ?      – यो सम्मेलनमार्फत हुने निर्णय प्रक्रिया लामो हुन्छ । छलफल र वार्ता गरेकै दिन वा भनेकै दिन उपलब्धि हुने भन्ने होइन तर त्यसका  लागि राम्रो पृष्ठभूमि र वातावरण बनेको छ । विकसित मुलुकहरुलाई दबाब बढेको छ । सम्मेलनको अन्तिममा हुने निर्णयमा नेपालजस्ता मुलुकका मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौँ ।      त्यसैगरी, सम्मेलनकै दौरानमा हामीले बङ्लादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट, ‘वल्र्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्यूजीईओ) का अध्यक्ष सइद मोहम्मद अल ताएर, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्री, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि रिचेल क्याथे, एसियाली विकास बैङ्कका महानिर्देशक रमेश सुब्रमन्यमलगायतसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ । सो भेटवार्तामा मैले नेपालको हित र चासोका विषयका साथै नेपालका मुद्दाका बारेमा समेत कुरा गरेको थिएँ ।        अन्तिममा केही भन्नु छ कि ?      – यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र मञ्चमा राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सङ्गठनका साथै कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारले मात्रै पहल गरेर हुँदैन ।  यसमा राज्यका सबै निकाय, क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक संस्था, सञ्चारकर्मी सबैको योगदान आवश्यक हुन्छ । तसर्थ हामीले वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा प्राप्त गरेका सफलतालाई विश्वमै प्रचार गरेर जलवायु सङ्कट समाधानका लागि क्षतिपूर्तिबापत जलवायु वित्त ल्याउने अभियानमा साथ दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।         विगतका तीन/चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।  विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । त्यसैले हामीले सम्भावित जोखिम समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिका–१ स्थित विन्ध्येश्वरी आदर्श बोर्डिङ स्कुलमा आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई शारीरिक विकास, मनोरञ्जन र उनीहरुभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले आयोजित तिनदिने खेलकुद प्रतियोगिताको आज तेस्रो दिनको प्रतियोगिताहरु सम्पन्न भएका हुन् ।  तेस्रो दिनको जुनियर छात्रतर्फ बास्केटबल प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा पहेँलो सदन प्रथम र रातो सदन द्वितीय भएका छन् ।  यस्तै सिनियर छात्रातर्फ बास्केटबल प्रतियोगितामा रातो सदन प्रथम र निलो सदन द्वितीय भएका छन् । भने छात्रतर्फ रातो सदन प्रथम र निलो सदन द्वितीय भएका छन् ।  यस्तै घैँटो फुटाउने खेलमा जुनियरतर्फ कक्षा ५ की अदिती तिमिल्सिना र सिनियरतर्फ कक्षा ६ का सफल खड्का प्रथम भएका छन् ।  टेबल टेनिस प्रतियोगितामा कक्षा ७ का सफल थापा प्रथम, कक्षा ८ का दिप्सन क्षेत्री द्वितीय र कक्षा ७ का प्रज्वल मल्ल तृतीय भएका छन् । उक्त त्रिदिवसीय खेलकुद प्रतियोगितामा विद्यालयले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न तहगत रुपमा करिब २४ ओटा खेल आयोजना गरिएको थियो ।  सम्पूर्ण प्रतियोगिताहरु सदनात्मक र खुल्ला रुपमा खेलाइएको थियो । कार्यक्रमको समापन गर्दै विद्यालयका प्राचार्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले विद्यार्थीको उत्साह एवम् सहभागिताले विद्यार्थीहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन सहयोग हुने कुरा बताए ।  कार्यक्रमलाई सफल रुपमा सम्पन्न गर्न प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै खेलकुदमा विजेता हुने समूह एवम् विद्यार्थीलाई बधाई ज्ञापन गरे ।  विजेता विद्यार्थीलाई आगामी पौष ४ गते हुन गइरहेको विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा पुरस्कार वितरण गरिने विद्यालयले जनाएको छ ।     यो पनि पढ्नुहोस   विन्ध्येश्वरी स्कुलमा त्रिदिवसीय कार्यक्रमको दोस्रो दिन १२ खेल सम्पन्न विन्ध्येश्वरी स्कुलमा त्रिदिवसीय कार्यक्रमको दोस्रो दिन १२ खेल सम्पन्न

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मालदिभ्समा सम्पन्न १५ औँ शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा पदक जित्न सफल खेलाडीलाई सम्मान गर्नुभएको छ ।  विभिन्न तौल समूहमा पदक जितेर देशको गरिमा बढाएका रुपेश शाही, प्रज्ज्वल शाक्य, रजनी शाक्य र सोनाम मुलगुठीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा उहाँले सम्मान गर्नुभएको हो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले शारीरिक सुगठनलाई खेलकुदका रुपमा विकास गर्न पर्याप्त सम्भावना रहेकाले राज्यका तर्फबाट यो खेलको विस्तारका निम्ति सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो ।  नेपाल शाररीक सुुगठन महासङ्घका अध्यक्ष राजेशबाबु श्रेष्ठले यो खेलका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग हुने भएकाले यो खेलको विकासका निम्ति सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  त्यस अवसरमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका अध्यक्ष ध्रुव आचार्यलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौं:     ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र विश्व खाद्य संगठन ९एफएओ०का प्रतिनिधि केन शिमिजुबीच भेटवार्ता भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको खाद्य तथा जल सङ्कटका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।  भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् १९७७ देखि एफएओले नेपालको दिगो कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा वृद्धि र ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनमा गरेको सहयोगको सराहना गर्नुभयो । उहाँले नवप्रवर्तन, साना उत्पादनकर्ताको पहुँच र प्राविधिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने एफएओको दृष्टिाकोण नेपालको दिगो विकास प्राथमिकतासँग मेल खाएको उल्लेख गर्नुभयो ।  भेटमा शिमिजुले जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सङ्कट बढ्दै गएकाले उक्त सङ्कट कम गर्न एफएओले उत्थानशील संरचना बनाएर खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाइ अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन तथा जीविकोपार्जनका लागि दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेबारे एफएओले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । भेटमा मन्त्रालयका ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारी, सहसचिव जीवछ मण्डललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

तनहुँ:     तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–१ र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१ स्थित कालीगण्डकी नदीमाथि युनिक मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  नेपालीको महान् पर्व सकिएपछि पुल निर्माणको तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पुल निर्माण भएपछि पाल्पा र तनहुँको यात्रामा भोग्दै आएको सास्ती हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  कालीगण्डकी नदी मोटरेबल पुल पुट्टारघाट (तनहुँ–पाल्पा)उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विष्णुभक्त सिग्देलले नेपालीहरुको चाडपर्वले केही समय रोकिएको र हाल कामले तीव्रता पाएको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार नदीसँग जोडिएका भागको काम सकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर समयमा सकिने अवस्था देखिएको छैन ।”       कालीगण्डकी नदी पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कालीगण्डकी नदीमाथि डबल ल्याण्डको युनिक मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको छ ।  निर्माणको काम भइरहे पनि निर्धारित अवधिमा काम नसिकने उहाँको भनाइ छ । विसं २०८१ पुस मसान्तसम्म मात्रै थप अवधि रहेको छ ।  अध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “देशकै नमूनाका रुपमा डबल ल्यान्डको युनिक पुल निर्माण भइरहेको छ, यहाँ पुल निर्माण हुन थालेसँगै  आम नागरिकमा खुसी छाएको छ, यहाँ बनेको मोटरेवल पुलले तराईतर्फ र पहाडतर्फ जान सहज हुनेछ ।”       गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्र मानिने तनहुँको घिरिङ र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाको रामपुर जोड्ने उद्देश्यले पुल निर्माण गरिएको हो । यो पुल कालीगण्डकी करिडोरसँग सिधा जोडिन्छ । कालीगण्डकी करिडोरसँग पनि जोडिने भएकाले यो पुल निर्माण भएपछि सहज हुने स्थानीय बताउँछन् । पुल निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयलाई स्याङ्जा हुँदै पाल्पा पुग्नुपर्ने घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने सास्ती हट्नेछ ।  उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सिग्देलले विसं २०७३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भएपछि कालीगण्डकी नदी माथि पुल निर्माण थालिएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयको प्रयासले नै पुल निर्माण भइरहेको छ, अब स्याङ्जाको घुमाउरो बाटोबाट पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।” पुल अभावले विगतमा भोग्दै आएको सास्तीको समाधान गर्ने र दुई प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले यहाँका स्थानीयको पटक–पटकको प्रयासले मोटरेवल पुल निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “नितान्त स्थानीयको प्रयासले कालीगण्डकी नदीमाथिको मोटरेबल पुल निर्माणले सफलता पाएको छ”, अध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “यहाँ बनेको मोटरेबल पुलले तनहुँका ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो विपद् आइपरेमा जिल्लाको सहयोगको मात्र नभई प्रदेश राजधानी पोखराबाट पनि सहज रुपमा सहयोग लिन सकिनेछ ।” घिरिङमा बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता विपद् आइपरेको खण्डमा सदरमुकामबाट सहज रुपमा सहयोग पुग्न नसकेको अवस्थामा पनि प्रदेश राजधानी पोखरा, रामपुर, तराई क्षेत्रबाट सहज रुपमा सहयोग पाउन सक्नेछ ।  वर्षायाममा खहरे खोलामा बाढी आएको अवस्थामा समेत यस पुलमार्फत अन्यत्र आवतजावत गर्न सकिनेमा स्थानीय विश्वस्त छन् । डबल ल्यान्डको यस मोटरेबल पुल दुई सय १० मिटर लम्बाइको बन्नेछ । पुल निर्माणका लागि विसं २०७३ असार ३ मा निर्माण सम्झौता भएको हो । शर्मा, युनाइटेड बिल्डर्स, रमन जेभीले रु २४ करोड ७९ लाख ७९ हजार १ सय २५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।  कोभिडका कारण केही समय निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउन नसक्दा हालसम्म दुईपटक म्याद थप गरी निर्माणको काम अहिले करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।  हालसम्म उक्त पुल निर्माणका लागि दुईपटक म्याद थप गरिएको छ । विसं २०८१ पुस मसान्तसम्ममा ठेकेदार कम्पनीले उक्त मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म पुलको ढलान, जडान लगायतका कार्य भइरहेको छ ।  वर्षायामसँगै आउने बाढीपहिराले स्याङ्जा हुँदै पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएपछि खुसी लागेको दानबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुल बनेपछि सजिलै पाल्पा पुग्न र आउन भ्याइन्छ, बाटो घुमाउरो पनि पर्दैन, यो पुल बन्दै गर्दा हामीलाई खुसी दिलाएको छ ।”  स्याङ्जाको बाटो भएर पाल्पा जाने क्रममा पनि खोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा यात्रामा समस्या आउने गरेको थियो । यहाँ मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि भने चार जिल्लाका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।  कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएकाले सहज रुपमा पहाड तथा हिमाली जिल्लातर्फ र तराईतर्फ आवजतजावतमा सहज हुने मोटरेवल पुल बन्नेछ । पुल निर्माण भएपछि तनहुँलगायत पाल्पा, स्याङ्जा र नवलपुरका करिब ३ लाख स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यी २ प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने मोटरेबल पुल बनेको हो । यहाँ पुल निर्माण भएपछि यात्राको दूरी कम हुनाका साथै ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयलाई सेवा प्रवाहमा समेत सहज हुनेछ । 

पर्वत:     स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक महिनाभित्रै सबै प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गरिने बताउनुभएको छ ।  पर्वत अस्पतालको निरीक्षण तथा डिजिटलाइजेशन उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले औषधिमा फार्मेसी व्यवसायी र कम्पनीबाट भइरहेको मनोमानी अन्त्य गर्नका लागि मूल्य समायोजन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।  सरकारले मूल्य समायोजन गरेपछि सोही मूल्यसूचीका आधारमा मुलुकभर औषधि खरिद बिक्री हुने र बिरामी ठगिन नपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले औषधिको मूल्य समायोजनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।  मन्त्री पौडेलले नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विपन्न र असहाय नागरिकले पनि सहज रुपमा सबैखाले स्वास्थ्य सुविधा उपभोग गर्न सकुन र उपचारको अभावमा कोही पनि अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।            मन्त्री पौडेलले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले तत्कालीन अवस्थामा रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा रहेकामा अब यसलाई बढाएर रु पाँच लाख पु¥याउने योजना रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले यसका लागि रोजगारीमा आबद्ध कर्मचारीबाट मासिक तलबको दुई प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । यसबाट पैसा नभएकाको पनि उपचार गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।       सरकारले उठाउने सबैखाले करमा पनि शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै उहाँले अहिले उठ्ने स्वास्थ्य बीमा करलाई तेब्बर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।       मन्त्री पौडेलले मुलुकभरीका १६ लाख किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै अहिले खोप भण्डारणको काम भइरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गरिने जस्ता कार्यक्रमले धेरै लाभान्वित भएको बताउनुभयो ।  अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पौडेलले स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहेअनुरुप विकास गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले स्रोतको व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउँदै लजाने योजना समेत सुनाउनुभयो ।  सो अवसरमा पर्वत अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले अस्पतालको सुधारका लागि आवश्यक विभिन्न कुरा समेटिएको मागपत्र पेस गर्नुभएको छ । मन्त्री पौडेलले मागपत्र बुझ्दै पर्वत अस्पतालको विकास र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

काठमाडौं:    टोखा नगरपालिका–९ नयाँ बसपार्कस्थित विष्णुमती करिडोरमा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका ८२ टहरा हटाइएको छ ।    नगरपालिकाले आज नयाँबसपार्क पुलदेखि सामुदायिक सेवा केन्द्रसम्म विष्णुमति खोला करिडोरमा निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेका ८२ टहरा पसल हटाएको हो ।  नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीले विष्णुमति नदी करिडोरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउनका लागि त्यस आसपासमा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचना हटाइएको जानकारी दिनुभयो । “सार्वजनिक जग्गा मिचेर नदीको किनारामा निर्माण गरिएका संरचना डोजर लगाएर हटाइएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।  नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नका लागि वडा नं ४ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति’ निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा मिचेर अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले टोखावासीलाई विष्णुमती करिडोरबाट आवतजावत लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले डोजर लगाइएको बताउनुभयो ।  टोखाभित्र १ हजारभन्दा बढी रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै यसलाई संरक्षण गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको उहाँको भनाइ थियो । नगरपालिकाका उपप्रमुख मुरारी तामाङले टोखाभित्रको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।  नगरपालिकाले पहिलो चरणमा मनोरथ तीर्थदेखि टोखा प्रहरी चौकीसम्म विष्णुमति करिडोर आसपासमा निर्माण गरिएका संरचना हटाएको थियो ।  नगरपालिकाले केही दिनअघि सूचना जारी गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन नगरवासीलाई आग्रह गरेको थियो ।

तनहुँ:    तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ दगामका नन्दराज थापा विगत २३ वर्षदेखि मौरीपालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ । विसं २०५८ देखि मौरीपालन सुरु गर्नुभएका थापा हालसम्म निरन्तर यही व्यवसायमा हुनुहुन्छ ।  त्यतिबेला घरेलु कार्यालयले मौरीपालनसम्बन्धी चारदिने तालिम दिएपछि यसतर्फ आकर्षित भएको थापाले बताउनुभयो । २ घारबाट मौरीपालन सुरु गर्नुभएका थापाले तालिम लिएपश्चात् मौरीपालन गर्न सकिन्छ भन्ने आँट आएको बताउनुभयो ।  शिक्षण पेसासँगै मौरीपालनलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएकाले उहाँ हाल शिक्षण पेसाबाट अवकाशपश्चात् पूर्णकालीन रुपमा मौरीपालनलाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएको छ ।  मौरीसँग खेल्दा सिकेको अनुभव अन्य कृषकलाई सिकाउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मौरीसँग खेल्दै गर्दा मौरीले धेरै कुरा सिकायो, अहिले आफूले सिकेको सीप अरू कृषकलाई बाँड्ने गरेको छु ।” कुनै समय ८२ घारसम्म रहेको उहाँसँग हाल ४२ मौरी घार रहेको थापाको भनाइ छ । १ वर्षमा १ हजार १ सय किलोसम्म मह उत्पादन भएको बताउँदै थापाले वातावरण राम्रो भएको खण्डमा मह उत्पादन उच्च हुने थापाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ उत्पादित महको माग माग उच्च भएका कारण पु¥याउनै सकिएको छैन, यहाँ उत्पादन भएको मह मलेसिया, बेल्जियमसम्म जाने गरेको छ ।” थापाका अनुसार मह प्रतिकिलो रु १ हजार ५ सयमा बिक्री हुने गरेको छ ।  कुनै बेला मह बिक्री नभएको अवस्था पनि थियो, तर अहिले माग निकै उच्च रहेको थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महोत्सवमा मह बिक्री गर्न लैजान्थ्यौँ, बिक्री नभएर घर फिर्तासमेत ल्याउँथ्यौँ । तर अहिले अवस्था बदलिएको छ ।”  कुनै बेला मौरीले शान्तसँग काम गर्ने तर कुनै बेला बिच्किएर टोक्नेसमेत गरेको उहाँको अनुभव छ । थापाका अनुसार यहाँका अधिकांश कृषक मौरीपालनमा लागेका छन् । यहाँ उत्पादित महको माग विदेशमा समेत हुन थालेपछि कृषक उत्साहित बनेका छन् । प्राकृतिक मौरीपालन समूहमा आबद्ध ४१ घरधुरी मौरीपालनमा छन् । थोरैमा २ घार र बढीमा ५५ घारसम्म मौरीपालन गरिएको छ । थापाले भन्नुभयो, “यहाँका कृषकको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै मौरीपालन हो, हरेक घरमा मौरीका घार छन् ।” यहाँका कृषकले याममा प्रतिमौरीघार १५ किलोसम्म मह बिक्री गर्दै आएका छन् । मह उत्पादनका ३ याम उपयुक्त मानिन्छ ।  दगाममा सिँचाइको अभाव भएकाले यस क्षेत्रका कृषकको आकर्षण मौरीपालनमा बढेको छ । १ हजारदेखि १ हजार ३ सय ३४ मिटर उचाइमा अवस्थित यस ठाउँमा सिँचाइ अभाव भएपछि तरकारी खेतीभन्दा मौरीपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “चारैतिर खुलेको डाँडा र जङ्गल भएका कारणले मौरीलाई तापक्रम पुग्ने र बिहानै घाम आउने भएका कारण यहाँ मौरी फस्टाएको छ ।”  कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ र २ लाई मौरीपालनको ब्लकका रुपमा विकास गरेको छ । कृषकलाई समूहमा आबद्ध गरी ज्ञान केन्द्रले सीपसँगै मौरी, घार वितरण गर्दै आएको छ ।  १ हजार १ सय ३४ मिटर उचाइमा अवस्थित दगाममा मौरीपालनको उच्च सम्भावना भएको र यहाँ उत्पादित मह युरोप निर्यात हुन थालेपछि यहाँका कृषक मौरीपालनतर्फ आकर्षित भएको युवा कृषक सुरज वाग्लेले बताउनुभयो ।