काठमाडौं: अनुकूलन कोषले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी’ लाई आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई) को रूपमा छनोट गरेको छ । अजारबैजानको बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) को दौरानमा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धीका परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा एनटिएनसीलाई छनोट गरेको हो । यसअघि पनि एनटिएनसी हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय (डिएइ) को रूपमा छनोट भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बाट नेपालमा हालसम्म तीनवटा संस्था डिएइको रूपमा छनोट भई कार्यरत छन् । ती निकायमध्ये एनटिएनसी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र एनएमबिएल बैंक जिसिएफको डिएइको रूपमा रहेका छन् । अनुकूलन कोषले भने नेपालमा पहिलोपटक एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गरेको हो । अब एनटिएनसीमार्फत मुलुकले सोझै जिसिएफ र अनुकूलन कोषजस्ता जलवायुका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सोझै पहुँच पुर्याउने अधिकार पाएको छ । एनटिएनसीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोपमा एनटिएनसी अनुकूलन कोषको एनआइईको रूपमा छनोट भएको घोषणा हुनुले जलवायु अनुकूलनका राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन तथा प्राथमिकता सम्बोधन गर्न र आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहज हुने बताउनुभयो । “अनुकूलन कार्यक्रम छनोट र सञ्चालनका लागि एनटिएनसीको कार्यदक्षता र क्षमताका आधारमा अनुकूलन कोषबाट एनआइईको रूपमा छनोटमा परेको हो, यो मुलुककै हितमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब थप सहकार्य र समन्वयनबाट अनुकूलनका योजनाको छनोट गर्ने छौँ ।” कोपमा भाग लिन बाकुमा रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु अनुकूलन कोषबाट सोझै रकम ल्याउनका लागि र सरल पहुँच सुनिश्चिताका लागि बाटो खुलेको बताउनुभयो । “एनटिएनसी एनआइईका रूपमा छनोटमा पर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो, अब अनुुकूलन कोषमा पनि नेपालको सोझै पहुँच स्थापित हुनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यसो भन्दै अनुुकूलन कोषको रकम नेपालले पाइहाल्छ भन्ने होइन, हामीले अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाको खाका बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, परियोजना छनोट भएको खण्डमा अनुकूलन कोषले वित्त प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा छनोट गरेको एनटिएनसीमार्फत वित्त नेपालमा ल्याउन सकिने भयो ।” एनटिएनसीका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले अनुकूलन कोषको एनआइई हुुनु एनटिएनसीका लागि मात्रै नभएर मुलुककै लागि गौरव गर्न लायक उपलब्धि रहेको बताउनुभयो । “आगामी दिनमा एनटिएनसीले राष्ट्रिय क्षमता विकाससहित जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू गर्नका लागि यस्ता वित्तीय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त स्रोतहरूलाई जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने छौँ ।” एनटिएनसीका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख तथा जिसिएफ र अनुुकूलन कोष दुवैका सम्पर्क व्यक्ति डा मनिषराज पाण्डेले एनआइईको रूपमा छनोट हुँदा जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सहज रूपमा र सोझै पहुँच पुग्ने भएकाले जलवायु वित्तीय अभाव पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो । अनुकूलन कोषका अनुसार एनटिएनसीजस्ता एनआइईमा अहिलेसम्म विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय सामेल छन् । जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरू पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय निकायलाई अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा छनोट गर्दै आइरहेको छ । लामो र जटिल प्रक्रियापछि अनुकूलन कोषले एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गर्ने घोषणासँगै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि पनि थप उत्साहित भएका छन् । एनटिएनसीले एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्र्जा प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यापर्यटन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, लैङ्गिक समावेशिता र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको पाण्डेको भनाइ छ । “जसमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । एनटिएनसीले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडिया खानाको व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पाण्डेले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनका योजना र प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिँदै जलवायुका मुद्दा सम्बोधनका लागि काम गरिने बताउनुभयो । एनआइई के हो ? राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ (एनआइई) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकलन कोषबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने, जलवायु अनुकूलनका विभिन्न योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय हो । यसलाई कुनै पनि देशको सरकार, अर्धसरकारी निकाय वा गैरसरकारी सङ्गठनले प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी एनआइई छनोट गरिन्छ । विदेशी मध्यस्थताबिना नै आफ्नो मुलुकका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्न, क्षमताअनुसार योजना र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै एनआइई छनोट गरिन्छ । पाण्डेका अनुसार कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेजस्ता छनोट भएका निकायहरूको दायित्व रहन्छ । तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी दिनहरूमा अझै बढी एनटिएनसी सशक्त रूपमा लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय नीति र स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पाण्डेले बताउनुभएको छ । “एनआइईको रूपमा छनोट भएका निकायले जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग बढाउने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन तथा वातावारण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा जलवायु अनुकूलनका परियोजनाका योजनाहरू तयार गरी अनुकूलन कोषलाई प्रस्तुत गर्नु, परियोजनाहरूलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुजस्ता अब एनटिएनसीको दायित्व हुन आउँछ ।” नेपालका लागि एकाइको महत्त्व नेपालले पछिल्लो समय, बेमौसमी वर्षा, हिमपहिरो, बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ, अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य समेत रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा । “नेपालका लागि जलवायु न्यूनीकरणका कार्यक्रमभन्दा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बढी आवश्यक छ, जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जित गरेका घटनाहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु अनुुकूलन कोषबाट बढीभन्दा बढी रकम ल्याउनु सक्नु उपयुक्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै एनटिएनसी अनुकूलन कोषबाट एनआइईमा छनोट हुनु नै नेपालका लागि राम्रो नतिजा हो । नेपालको पक्षमा अनुकूलन कोषबाट निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।” बाढी, पहिरो, सुक्खा, हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलन कोषमा सीधै पहुँच पुग्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहमा जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालन गर्दै समुदायलाई थप सक्षम बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै देशको विकासलाई जलवायु अनुकूल बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले एनआइईको महत्त्व रहेको उहाँले बताउनुभयो । अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषमा नेपालको सोझै पहुँच पुग्नु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिनुहुन्छ, जलवायुविद् मञ्जित ढकाल । “अबदेखि अनुकूलन कोषमा पनि नेपालको सीधै पहुँच पुगेको छ । अनुकूलन कोषमा अहिले धेरै स्रोत छैन । तर कार्बन व्यापारबाट सङ्कलन भएको रकममध्ये पाँच प्रतिशत लेबीबाट यही अनुकूलन कोषमा जम्मा हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब भविष्यमा अनुकूलन कोषको आकार बृहत् हुँदै जाने छ । कोप–२१ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका बाँकी रहेका नियमहरू बनाएमा निरन्तर स्रोत आउने छ ।” नेपालमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिँदा अनुुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तनका असरसँग लड्न, दिगो विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं: प्रेस काउन्सिल नेपालले गलत र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति प्रसारण गरी अराजकता फैलाएको भन्दै विभिन्न ९ वटा युट्युब च्यानललाई कारबाही गरेको छ । काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी दर्ता र सूचीकरणबिना चलेका, मिडियासँग आबद्ध नभएका तीन सञ्जाललाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरिएको र मिडियाअन्तर्गत आबद्ध भएका अन्य च्यानललाई अप्रमाणित र एकपक्षीय सामाग्री तत्काल हटाउन वा स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । काउन्सिलले पछिल्लो समय कार्यविधि बनाई कुनै मिडियासँग सम्बद्ध भएका र नभएका सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट सम्प्रेषित सामाग्रीको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । “यही क्रममा केही सामाजिक सञ्जालबाट हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विषयमा अपुष्ट, एकपक्षीय आरोपसहित गालीगलौज, अफवाहपूर्ण र अतिरञ्जित सामग्रीलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिइ प्रसारण भएकाप्रति काउन्सिलको ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“त्यस किसिमका सामग्री सम्पे्रेषण हुनु प्रचलित कानुन एवं पत्रकार आचारसंहिताविपीत कार्य हुन् । त्यस्ता गलत, निराधार, अफवाहपूर्ण, भ्रमपूर्ण, अतिरञ्जित शीर्षक दिइ जनमानसमा भ्रम फैलाउने, अमर्यादित सामग्री सम्प्रेषण भइ आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।” यसैगरी काउन्सिलले पत्रकारिताका मूल्यमान्यताविपरीत गलत, समाजमा उत्तेजना फैलाउने, हिंसा, एवं द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने, प्रायोजित एव० पक्षपोषणयुक्त भृणा तथा द्वेष फैलाउने सामग्री नगर्न नगराउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ । यसैबीच अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडियाको परिचय दिई सूचना सामाग्री दिने कुनै पनि माध्यम कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको सीमामा बस्नुपर्ने बताउनुभएको छ । “कानुनभन्दा माथि कोही छैन । अन्य निकायलाई प्रश्न उठाउने कुनै पनि सञ्चारमाध्यम, मिडियाको परिचय बोकेका सामाजिक सञ्जाल गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुनुहुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता हुँदै होइन”, उहाँले भन्नुभयो,“आधिकारिक एवं विश्वसनीय सूचना प्रवाहबाट मात्र पत्रकारिता बलियो र प्रभावकारी हुन्छ । भ्रम फैलाउने सूचना सामग्री नफैलाउन सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री र त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्री बस्यालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटन वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारबाट पनि देशकै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषित गर्न माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पर्यटक बढाउने विषयमा चीनलाई आग्रह गर्ने बताउनुुभयो । उहाँले पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्ने पनि बताउनुभयो । भेटका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डे, प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहाडीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौं: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिर्वतन र चुरे दोहनका कारण तराई मधेस क्षेत्रमा पानीसँग सम्बन्धित जटिल समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ५३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपाल पानीको धनी मुलुक भए पनि वातावरणीय प्रभाव र चुरे दोहनका कारण पानीका मुहान सुक्न थालेकाले प्राप्त खानेपानी वितरणमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “तराई मधेस क्षेत्रमा धमाधम चुरे दोहन गरिँदै छ, यसले गर्दा पानीका मुहान सुक्दै जान थालेका छन् । पानीको समस्या हुँदै आएको छ ।” उहाँले खानेपानीमा थपिएको समस्या दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि नसोचे वर्तमान परिस्थितिमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी मन्त्री यादवले तराई मधेसमा पानीको सतह घट्दै जानु, चापाकलमा पानी सुक्नु र पहाडमा पानीका मुल सुक्दै जाने समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने उपायको खोजीमा सरकार लागि रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल पानीको मूललाई संरक्षण गर्नको लागि भौगोलिक अवस्थाले पहाड र चुरे क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।” मन्त्री यादवले गत असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर खानेपानीका थुप्रै आयोजनामा क्षति पुगेकाले खानेपानीका ती योजनालाई पुनःनिर्माण गरी जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउन चुनौती रहेको बताउनुभयो । “मान्छेका लागि पानी नभइ नहुँने चिज हो, गत असोजमा विपद् आइलाग्यो, थुपै्र खानेपानीका योजना ध्वस्त भए हामीसँग पानी, बाढीले क्षति गरेका आयोजना पुनःनिर्माण गर्ने बजेट थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “जेनतेन गरी विपद्का बेला जनतालाई पानी त खुवायौँ, अब दीर्घकालिन रूपमा कसरी पानी खुवाउने त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।” हिमालको शुद्ध पानी, जडिबुटी मिसिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँका नागरिकका लागि ल्याइएको भए पनि विभिन्न ठाउँमा पाइप फुटेका कारण उक्त पानीमा धमिलो पानी मिसिने भएकाले तत्काल मर्मत गर्नका लागि मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्यले बाढीका कारण खानेपानीको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको र संरचना पुनःनिर्माणका लागि आवस्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ ।” खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिकका लागि विभाग विगतदेखि नै लागि रहेको र जनशक्ति अभाबका कारण आफूहरु केही खुम्चिनु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई शुद्ध पानी खुवाउनका लागि विभाग पूर्णरूपमा लागि रहेको छ, आर्थिक र जनशक्ति अभावमा केही खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ, यद्धपि विभागको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल कदमी गाडि बढाइरहेका छौँ ।”
पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गरि गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमाको तयारी थालेको छ । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनाबश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुभयो । ‘वित्तिय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिले पेश गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गर्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासन मार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरि सिफारिस सहितको सुझाव दिनेछ । साथै दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरुको पहिचान गरि समस्या समाधानका सुझावहरु सिफारिस गर्नेछ । कराधार तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजश्व क्षमता अभिवृद्विका लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ ।
गलकोट: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल भवन मात्रै नभई सेवा प्रवाहका लागि उपकरण र जनशक्ति चाहिने बताउनुभएको छ । हालै निर्माण गरिएको बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–६ स्थित पाँच श्ययाको बिहुँकोट आधारभूत अस्पतालको आज उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले देशभर हालै बनेका ४७ वटा भवनबाट सहज सेवा प्रवाहका लागि त्यहाँ जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जाने बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले जनशक्ति र उपकरणबिना भवनले सेवा दिन नसक्ने भन्नुहुँदै स्वास्थ्य सुविधा दिन सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको बताउनुभयो । उहाँले तीन तहकै सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवामा लगानी गरेको र एउटा नागरिकले तीन तहबाटै सेवा पाउनु सङ्घीयताको सबल पक्ष रहेको धारणा राख्नुभयो । “हाल नागरिकले तीनै तहबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा सुविधा पाउन थालेका छन् तर यो पर्याप्त छैन । स्रोत अभावले देखिएका समस्या पहिचान गर्दै अस्पताललाई वर्गीकरण गर्न सरकार लागेको छ । नेपालमा दुई हजार तीन सय चिकित्सक तत्कालै आवश्यक रहेका छन्, यस विषयमा पनि आवश्यक काम गर्दैछौँ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । रु छ करोड १२ लाख लागतमा तिलक निर्माण सेवाले उक्त भवन निर्माण गरेको थियो । दुईतले भवनमा साना–ठूला गरी ५३ वटा कोठा रहेका छन् । बिहुँकोट स्वास्थ्यचौकी भवनलाई स्तरोन्नति गरी पाँच श्ययाको अस्पताल बनाइएको वडाध्यक्ष बृहस्पति कँडेलले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन आधारभूत अस्पताल बनाइएको र चिकित्सक राखेर सेवा दिने योजना रहेको बताउनुभयो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले उक्त भवन निर्माण गरेको हो ।
काठमाडौं: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा आज अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएपछि ‘सहकारी समस्या समाधान समिति’ नै बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभएको हो । “सहकारीमा समस्या देखिएको छ, ती समस्या समाधान गर्न समिति नै बनाएर अध्ययनको काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऋण लगेकाहरूलाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यो होइन, ऋण तिर्नुपर्छ ।” मन्त्री अधिकारीले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले थोरै–थोरै बचत गर्ने ठाउँ सहकारी भएकाले यसमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । “पछिल्लो समय सहकारीप्रति अलि बढी नकारात्मक भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, सहकारी सबै खराब पनि छैनन्”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “सहकारीले राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि धेरै छन्, प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमनमा कमजोरी देखिएको छ, सरकारी ऐन संशोधन गर्न पनि जरुरी छ । यी काम सरकारले गर्छ ।” उहाँले मन्त्रालयले सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने, न्यायाधीकरण बनाउने र नियमन निकाय बनाउन जरूरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । अगाडि भन्नुभयो, “संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार छलफल र अध्ययन भइरहेको छ, सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमनकारी निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ ।” मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर काम अघि बढाएको समेत बताउनुभयो । “स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छन्, त्यो अध्ययन भइरहेको छ । कुन स्थानमा सहकारी खोल्ने हो, कुन स्थानमा कति सहकारी जरूरी छ, यस विषय अध्ययन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा भएको हिनामिनाबारे छानबिन गरेर अध्ययन गर्दा २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका र तिनका बारेमा पनि आवश्यक अध्ययन अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । कञ्चनपुरको दैजीबाट परशुराम नगरपालिका आइरहेको जीप परशुराम नगरपालिका–९ स्थित दैजी–जोगबुढा सडकखण्डको लिप्नामा आज दुर्घटना हुँदा दुई महिलाको मृत्यु भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुढाका अनुसार महेन्द्रनगरबाट सलेता आउँदै गरेको लु१ज ४५७९ नम्बरको जीप सडकबाट ३० मिटर तल खसेको हो । दुर्घटनामा सात जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका चार जनालाई उपचारका लागि धनगढी लगिएको र घटनाको विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्न बाँकी छ ।
पोखरा: कास्कीको पर्यटकीयस्थल घान्द्रुकमा कात्तिक महिनामा १५ हजार बढी पर्यटक पुगेका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१०/११ स्थित घान्द्रुकमा कात्तिक महिनामा मात्र १५ हजार बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुगेका हुन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाईमा पर्दै आएको घान्द्रुकमा पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको घान्द्रुक पर्यटक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले बताए । ‘पछिल्लो समय घान्द्रुकमा आन्तरिक पर्यटकको छहलपहल बढ्दै गएको छ । कुनै समय पर्यटक भनेको गोरा मात्र हुन भन्ने थियो तर अहिले भने आन्तरिक पर्यटकहरु बढी आउँछन्, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा एकै दिन हामीले २२ सयदेखि २५ सयसम्म पाहुना राख्न सक्ने क्षमताको होटल र होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’ उनले बिदा र फुर्सदको समयमा पर्यटकीय स्थलहरु घुमेर रमाउने नेपालीहरुको चाहना बढ्दै गएकाले पनि पर्यटकको संख्या बढ्रदै गएको बताए । घान्द्रुक पर्यटक व्यवस्थापन समितिकाका कोषाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले गतवर्ष भन्दा यस वर्ष विदाको समयमा पर्यटक घटेको बताए । ‘गतवर्ष भन्दा यस वर्षका विदाको समयमा पर्यटक घटे । आर्थिक अवस्था चलायमान नभएर पनि होला यस वर्ष गतवर्ष जस्तो पर्यटक त्यति आएन’, कोषाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा यसवर्ष आन्तरिक पर्यटक मात्र १५ हजार बढी आए । विदेशी पर्यटक भने ८ देखि १० हजार आएका छन् ।’ उनले घान्द्रुकमा पूर्वको पर्यटक बढी नआएपनि काठमाडौं, चितवन, पोखरा लगायतका शहरबाट आन्तरिक पर्यटक आएको बताए । घान्द्रुक आउने पर्यटकहरुको बसाई लम्बाउने विभिन्न स्थानमा थप पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गरिरहेको लामा अमृत फाउण्डेशन घान्द्रुकका संस्थापक अमृत गुरुङले बताए । ‘घान्द्रुकमा विशेषगरी शुक्रबार र शनिबार बढी आन्तरिक पर्यटकहरुको चाप हुन्छ’, गुरुङले भने, ‘घान्द्रुकमा पर्यटकहरुको बसाई लम्बाउन हामीले घान्द्रुक चक्रिय पदमार्ग, गुराँस पार्क लगायतका पर्यटकीय स्थलहरु निर्माण गरिरहेका छौं । घान्द्रुकमा गुरुङ समुदायका परम्परागत पहिचान झल्काउने तथा वातावरण मैत्री बसोबास नै गाउँको मुख्य आकर्षण हो । यहाँबाट देखिने हिमशृङ्खलाले पनि पर्यटकलाई आर्कषित गरेको छ ।’ पोखराबाट साढे २ घण्टाको सवारी यात्रामा घान्द्रुक पुग्न सकिन्छ । पोखरा–बागलुङ सडकखण्डको नयाँपुल, विरेठाटीहुँदै घान्द्रुक जान सकिन्छ । घान्द्रुकबाट भैसीखर्क–टाडापानी, वनठाटी, देउराली हुँदै म्याग्दीको घोडेपानी र घान्द्रुकहुँदै–टाडापानी–इसरु, दोबाटो, मुल्डेहुँदै म्याग्दीको खोर्पा लेक र हिडन लेक जान सकिन्छ । घान्द्रुक, छोम्रोङहुँदै अन्नपूर्ण बेसक्यापसमेत जान सकिन्छ ।