गण्डकी:    उद्घाटन भएको २ वर्षमा केही ‘चार्टर’ उडान भएपनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरदेशीय उडान हुनसकेको छैन ।  सन् २०२३ को जनवरी १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएको यस विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा राज्यले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन ।  पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ५० वर्षअघिको योजनाले सार्थकता पाएपनि विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयवासीमा गुनासो बढ्दो छ ।  पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा निराश बनेका छन् ।  यस विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको बताइन्छ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न प्रेदश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, पर्यटन व्यवसायीलगायतले पटक–पटक सङ्घ सरकारसमक्ष आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन ।  मङ्गलबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सोही आग्रह गरेको थियो ।  उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र सोका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यू र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षबाट पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल र तयारी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, छिट्टै पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”  मन्त्री बस्यालले सङ्घ सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  “विमानस्थल उद्घाटन भएको पनि दुई वर्ष बित्न लाग्यो, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरु उब्जेका छन्, नागरिकमा पनि गुनासो बढ्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऋणमा बनेको विमानस्थल भएकाले पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले उल्टो घाटा व्यहोरीरहनुपरेको छ, केही प्राविधिक समस्याहरु छन् भनेपनि तिनलाई तत्काल समाधान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वातावरण बनाउनुपर्छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।  सरकारले शीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरेर अन्तरदेशीय उडान सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै उहाँले विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।  पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रुपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  सरकारको नीति अनुसार उचित सहुलियत (प्याकेज)घोषणा गरी पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ ।  पर्यटन व्यवसायी एवं पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेको बताउनुभयो । “पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब छ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ, अहिले पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन्, विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी अहिले समस्यामा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट नियमित अन्र्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।”  पोखरा र सिङ्ग्रो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने उहाँले बताउनुभयो ।  विमानस्थल बनेको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेकामा उहाँले दुःख पोख्नुभयो । “विमानस्थल बन्दा उत्साहित बनेका पोखरेलीहरु अहिले निराश छन्”, उहाँले भन्नुभयो । छिमेकी देश चीन र भारतसम्म नियमित उडान सेवा सुरु गर्न सकेपनि पोखरामा बर्सेनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउन सकिने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ  छ । व्यवसायीहरुले पोखराबाट अन्र्तराष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीहरुलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।  हवाई मार्गबाट देशका ठूला सहरसँग जोडिएको पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने नियमित उडान हुन सकेको छैन । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् ।     

झापा:    कनकाई नदी किनारमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीयस्थल दोमुखालाई यतिबेला बेहुलीझँै सिँगारिएको छ । पहाडको फेदमा रहेको यो क्षेत्र जिल्लाको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक हो । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न रु ४५ हजार लागतमा उक्त स्थललाई तीन सय वटा विभिन्न रङका छाताले बेहुलीझैँ सिँगारिएको छ ।शिवसताक्षी नगरपालिका–१० मा पर्ने दोमुखा पूर्वपश्चिम राजमार्ग माईधार बजारबाट उत्तर तीन किलोमिटरमा छ । धार्मिक पर्यटकीयस्थलको रुपमा परिचित दोमुखामा नवदम्पतीको फोटो खिच्न, विभिन्न म्युजिक भिडियो, चलचित्र छायाङ्कन र टिकटक बनाउन आउनेहरू पछिल्लो समय बढेका दोमुखा पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष धनप्रसाद लावतीले बताउनुभयो ।  “हामीले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न वर्षैँपिच्छे नयाँ योजना कार्यान्वयन गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटकको मनोभावना बुझेर त्यहीअनुसारका संरचना निर्माण गरेका हौँ ।” दोमुखामा आकर्षक बुद्धपार्क, व्यवस्थित वनभोजस्थल, बाल उद्यन, बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालयलगायत संरचना छन् । दोमुखा सडकको प्रवेशद्धार माईधारमा आकर्षक द्धार निर्माण गरिएको छ । यहाँ आउने पर्यटकलाई मध्यनजर गरी ३० वटा बढी सानाठूला होटलसमेत सञ्चालनमा छन् । पालिकाले यस क्षेत्रका सडकका दुवैतिर सडकबत्ती जडान गरेर झिलीमिली बनाउने कार्यलाई अघि बढाएको शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख रोशन थोप्राले जानकारी दिनुभयो । दोमुखामा साँझमा पनि पर्यटक आउने वातावरण बनाउन सन्ध्याकालीन कार्यक्रम पनि आयोजना गरिने योजना नगरप्रमुख थोप्राले बताउनुभयो । कनकाई नदीबाट नहरमा बाँध निर्माण गरिएको र चुरे क्षेत्रसँग जोडिएको मनोरम क्षेत्र दोमुखामा मङ्सिरदेखि चैतसम्म पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतको पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम, विहारलगायत स्थानबाट पर्यटक आउने गरेका छन् । वार्षिक १ लाख बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यस क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । महारभारत पर्वत शृङ्खलाबाट उत्पति भई चुरे पहाड हुँदै पूर्व मोहडा बनाई निस्कने कनकाई नदीको दक्षिणतर्फ नहर निर्माण गरी नदीलाई दुई मुखमा विभाजन गरेको हुँदा यस क्षेत्रको नाम दोमुखा रहेको हो ।  दोमुखालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न २०६२ सालमा दोमुखा धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास समिति गठन भएको हो । हाल सो समितिमार्फत नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा दोमुखामा कैयौँ भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् ।

बागलुङ:    बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन अचार बनाउने तालिम प्रदान गरिएको छ ।  स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलबाट महिलालाई अचार बनाउने तालिम दिइएको हो ।  काठेखोला गाउँपालिका र नेपाल गाजा डेभलपमेण्ट फाउण्डेशनको सहकार्यमा ४ वटा वडाका करिब २ सय महिलालाई तालिम दिएपछि अहिले उहाँहरु व्यावसायिक रुपमा अचार बनाउन सुरु गरिसक्नुभएको छ ।  काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जा, वडा नम्बर ५ बिहुँ, वडा नम्बर ७ रेश र वडा नम्बर ८ लेखानीका महिलालाई तालिम दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले बताउनुभयो ।  स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका अकबरे खुर्सानी, मुला, गाजर, लसुन, अदुवा, कागती, करेलालगायत तरकारी जन्यवस्तुबाट अचार बनाउन सिकाएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “धेरै नागरिक बसाइँसराइ गरी बजार झरेपछि अहिले गाउँमा सामान्य वर्गहरुको मात्रै बसाइँ छ, उनीहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्नका लागि विभिन्न तालिम दिइ उद्यमी बनाउन थालेका छौँ, अचार बनाउने तालिम बढी प्रभावकारी देखिएपछि चारवटै वडाका महिलालाई दिएका छौँ, तालिमले महिलालाई उद्यमी बनाउने छ ।” काठेखोला गाउँपालिका–३ की रेजिना हमालले पहिले गाउँघरमा उत्पादन हुने तरकारी खेर जाने गरेको भए पनि अहिले गाउँपालिकाले तालिम दिएपछि अचार बनाएर बिक्री गर्न थालेको बताउनुभयो । पालिकाले दिएको अन्य तालिमभन्दा अचार बनाउने तालिम निकै प्रभावकारी बनेको उहाँको भनाइ छ ।  “हाम्रो बारीमा करेला लटरम्म फल्छ, फलेको सबै खान नसक्दा धेरै खेर जान्थ्यो, अहिले तालिम लिएपछि, खुसार्नी, मुला, स्कुस केही पनि खेर फाल्न हुँदो रैनछ भन्ने लागेको छ, तालिम पाएपछि अहिले बिहान बेलुका घरको काम गरेर फुर्सदको समय अचार बनाउने गरेका छौँ”, हमालले भन्नुभयो, “१०÷१२ दिनमै मीठो अचार बन्दो रैछ, अब बनाएर बजार पठाउने योजना बनाएका छौँ ।” काठेखोला–८ की जमुना श्रीसले अचारबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताउनुभयो । आफूहरुले सीप नसिक्दा अहिलेसम्म धेरै तरकारी खेर गएको सुनाउँदै उहाँले तालिम लिएपछि व्यावसायिक रुपमा अचार उत्पादन गर्न थालेको बताउनुभयो ।  अचार बनाउनका लागि धेरै समय र खर्च नलाग्ने तर आम्दानी भने मनग्य गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

तनहुँ:    बन्दीपुर गाउँपालिका–५ भुजेल गाउँस्थित चित्ताकर्षक सानो आँधीमूल संरक्षणसँगै पर्यटकको प्रतीक्षामा छ । प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण यो स्थानको समुचित विकास गर्न सके आन्तरिकमात्र होइन बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने स्थानीयहरू बताउँछन् ।  आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ यान्चोकस्थित आँधीमूलकै झल्को दिने मूल भएको सानो आँधीमूलको संरक्षण भएमा धार्मिक पर्यटकीयस्थलका साथै वनभोजस्थलका रूपमा स्थापित गर्नसकिने स्थानीयवासी नारायण लामिछानेले बताउनुभयो ।  आँधीमूल धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा प्रख्यात रहेकाले यसलाई पनि सोहीस्थानलाई झै विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यहाँ पानीको मूलमा तीन मिटर काठको धारा छ ।  वरपर विशाल वृक्ष छन् जसले उक्त क्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको छ । सो क्षेत्रआसपासमा ४८ रोपनी सरकारी जग्गा रहेकाले यसलाई वनभोजस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने लामिछानेको तर्क छ ।  सो स्थानमा मन्दिर, पोखरी, पाटी, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरिएको थानीयवासी तामप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।  बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले उक्त ठाउँको प्रवर्द्धनका लागि पालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  आगामी बजेटमा उक्त स्थानको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न रकम विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “बन्दीपुर पर्यटकीय स्थान हो । सानो आँधीमूलसम्म पुग्न कच्ची बाटो, विद्युतलगायत पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ । पृथ्वी राजमार्गको याम्पाफाँटबाट–थुम्का–भुजेल गाउँ हुँदै उक्त स्थानमा पुग्न सकिन्छ ।

पाल्पा:    रामपुरका खेतबारीमा लहलहाएका काउली, बन्दा, साग, मुलामा झुसिल्किराको प्रकोप बढेपछि व्यावसायिक रूपमा सागसब्जी उत्पादनका लागेका किसानहरू नराम्ररी पिरोलिएका छन् ।  रामपुर नगरपालिका–६ प्याक्लुककी अगुवा किसान राधिका बस्यालले काउलीमा झुसिल्किराकोे प्रकोपले सताएको दुखेसो गर्नुभयो । “काउलीका बोट फस्टाएका छन् तर कीराका प्रकोपले फूल लाग्न पाएका छैनन् । कीरा मार्ने प्रयास जारी रहे पनि त्यसमा सफल भएका छैनौँ ।” यसैगरी, रामपुर–५ स्थित राङभाङमा टिकीसरा गौतमको काउलीमा पनि झुसिल्किराले आक्रमण गरेको छ । व्यावसायिक उत्पादनमा लाग्नुभएकी उहाँ पनि कीराले पिरोलिनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बोट सप्रेका छन्, कीराको प्रकोपले उत्पादन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । झुसिल्किराकोे प्रकोप नियन्त्रण गर्न रामपुर नगरपालिका कृषि शाखाले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । पालिकाले किसानलाई निःशुल्क विषादी वितरण गरेको शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो । बेमौसमी खेती भएकाले कीराको प्रकोप भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘इनामेक्टिन इन्जाइम बेन्जोइड’ विषादी प्रयोग गर्न किसानलाई सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

सुर्खेत:   भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा टुङ्गिन्छ ।  एक सय १८ किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार हाल ५६ किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । सुर्खेत, सल्ल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने यो सडक बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर तिब्बतमा टुङ्गिन्छ । हाल तीन सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेतबाट जाजरकोटको तल्लुसम्मको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । डोल्पाको दुनैसम्म ६२ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ । करिडोरमा पुल निर्माण अलपत्र छ । नलगाड खोला, झिर्मेखोला क्याराभान हिराचन जेभीले कामको जिम्मेवारी २०७७ माघ २ गते लिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने अन्तिम मिति सकिएर धैरै पटक म्याद थप्ने काम भइसकेको छ । त्यस्तै त्रातखोला, मैदेखोला, तासुखोलामा २०७७ माघ २ गते रायमाझी, क्याराभानले लिएको ठेक्काका पुल अलपत्र छन् । पुलको जग पनि खनिएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर काम नगरी लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने तरिकाले समस्या हुँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्ता खालका काम गर्नेलाई दण्ड दिने कुरामा ढिला गर्न नहुनेमा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग छ ।  निर्माण कम्पनी क्याराभानले नै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमानामा रहेको त्रिवेणीमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको रु १५ करोडको पुल अलपत्र पारेको छ । डोल्पा जाँदा वर्षायाममा पाँच ठाउँमा यातायात बदल्नुपर्ने अवस्था छ ।  भेरी करिडोरका अलपत्र पुलका बारेमा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख सुनिल रन्जितकारले गुनासो गर्नुभयो ।

पर्वत:    खायन आलुको व्यावसायिक खेती गर्न कृषि विकास निर्देशनालयले रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जिल्लाका सातवटै पालिकाका एक सय १० हेक्टरमा व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई आलुखेतीतर्फ आकर्षित गर्दै जिल्लालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ५२ हेक्टरमा आलुखेती गरिएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले बजेट कटौती भएकाले क्षेत्रफल पनि घटाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत शङ्कर पौडेलले बताउनुभयो ।  गत आवमा खायन आलु विस्तारका लागि प्रदेश सरकारबाट रु तीन करोड विनियोजन भएको थियो । खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाभर ५४ वटा समूह तथा सहकारीमार्फत आलुखेती लगाइने छ । हिउँदे र बर्खेगरी दुई सिजनमा लगाइने आलुखेतीलाई जिल्लाको निर्यातयोग्य बालीका रूपमा विकास गरिने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।  गत आवमा जिल्लाभर तीन हजार तीन सय ५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । आलु बेचेर रु आठ करोड आम्दानी भएको केन्द्रले जनाएको छ । पर्वतमा जनकदेव, खुमल, उज्ज्वल, खुमल सेतो, एमएस–४२, कुफ्री, ज्योति, ताराखोला जातका आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ ।  प्रतिहेक्टर न्यूनतम २६ मेट्रिक टनदेखि अधिकतम ४६ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत पौडेलले बताउनुुभयो । यसबाट उपभोगका लागि किसानहरूलाई खरिद गर्न नपर्नुका साथै बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने पौडेलले बताउनुभयो ।  आलुखेतीमा लागेका किसानलाई अनुदान रकमबाहेक केन्द्रले यान्त्रिकीकरण, मल र बीउमा सहयोगका साथै  नियमित रूपमा अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलव्ध गराएको छ ।  कार्यक्रम सुरु हुनुपुर्व  जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शालिजा, लेखफाँट, बनौ, बाँसखर्क र दक्षिणी भेगका भोक्सिङमा मुख्य बालीका रूपमा आलुखेती हुने गरेको थियो ।  जिल्लाको एक हजार तीन सय हेक्टर जमिन आलु उत्पादनका निम्ति उर्वर मानिन्छ । उक्त क्षेत्रमा १३ हजार सात सय ७५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   आज मङ्सिर ५, अर्थात दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता दिन । जतिबेला मुलुक २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।       सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)ले अपहरण गरी कुटपीट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका  दुवै खुटुटा बाँचिए । उहाँ उक्त विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झनुहुन्छ । यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ ।  “त्यो घटना सम्झाँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौको घाउ अझै आलै छ”, उहाँले सुनाउनुभयो, “न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।” छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउन समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।       घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उहाँलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ । त्यतिबेला उहाँ गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।       “उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो रु” चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ ।       उहाँ जस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधेँ । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा सङ्घर्षरत छन् ।      यो पनि पढ्नुहोस   शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष: न्यायको प्रतीक्षामा पीडित     दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उहाँ मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाड्नु भएको छैन । “प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कहाँ खोज्ने रु कहाँ जाने अन्योलमै जीवन कटिरहेको छु ।”       अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यद्वारा न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुनसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताउनुहुन्छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र द्वन्द्वकालमा अत्यन्त प्रभावित भएको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ । द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ ।       वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा छ । विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पालाएको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ । तर, विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको गौतमको तर्क छ ।       विसं २०५२ फाुगन १ गतेदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्त पार्न विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।       यद्यपि श्वास रहुञ्जेल आश राखेर पीडितले राज्यसँग न्यायको अपिल गरिरहेको अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो । “विगतमा जे भयो भयो । अब सत्यनिरुपण आयोग गठन मात्रै नभई साच्चै पीडितलाई न्याय दिन सक्ने खम्बा बन्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई छ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । यहि सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।  बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिदै आए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती भन्नुहुन्छ, “शान्ति सम्झौताले कागजमा विश्राम त लियो । द्वन्द्वपीडितको न्याय नपाउँदासम्म उनीहरु अशान्त छन् र भइरहन्छन् ।”       पीडित उप्रेतीले राज्यपक्षबाट अपहरण हुनुभएका श्रीमान्को प्रतीक्षामा २१ वर्ष काजक्रिया नगरी बस्नुभएको थियो । एक वर्ष अघिमात्रै उहाँले कुश बनाएर श्रीमान्को दाहसस्ंकार गर्नुभयो । “दाहसंस्कार त गरियो तर, राज्यसँग न्याय पाउने लडाइ भने जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।        हाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कामअघि बढी सकेको छ । 

काठमाडौं:     विप्रेषण आप्रवाहमा उच्च वृद्धि, आयातमा भएको सङ्कुचन, सेवा खातामा सुधार देखिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप सबल बन्दै गएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको विवरणअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप सबल भए पनि आन्तरिक रुपमा भने अझै दबाबमा रहेको देखिएको छ  ।      केन्द्रीय बैंकका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ । आयात चार दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको र निर्यात छ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।      विवरणअनुसार, शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ ।  कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड र अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ६० करोड छ । सरकारको खर्च रु तीन खर्ब २९ अर्ब २० करोड र राजस्व परिचालन रु दुई खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड छ ।      विस्तृत मुद्राप्रदाय तीन दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १३ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन दुई दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ ।      निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२ दशमलव आठ  प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर छ प्रतिशत छ ।      चालु आवको  पहिलो तीन महिनामा कूल वस्तु आयात चार दशमलव दुई  प्रतिशतले घटी रु तीन खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन, तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः तीन दशमलव नौ प्रतिशत, एक दशमलव पाँच प्रतिशत र सात दशमलव नौ प्रतिशतले कमी आएको छ ।      वस्तुगत आधारमा यातायात उपकरण, सवारीसाधन तथा अन्य सवारीसाधनका स्पेयर पार्ट्स्, खाने तेल, स्पन्ज आइरन, लसुन, तेलहनलगायत वस्तुको आयात बढेको छ । यस्तै, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युतीय उपकरण, कच्चा पाम तेल, एमएस विलेटलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।      सो अवधिमा विराटनगर, कैलाली, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज र रसुवा भन्सार कार्यालयबाहेक प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ । आयाततर्पm जलेश्वर, कैलाली, रसुवा तथा तातोपानी भन्सार कार्यालय बाहेकका सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ ।      तीन महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटामा चार प्रतिशतले कमी आई रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी रु ४४ अर्ब १३ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात रु ४५ अर्ब ५८ करोड बराबरको भएको थियो ।      सो अवधिमा खुद सेवा आय रु ३ अर्ब २९ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रु २९ अर्ब ३९ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय तीन दशमलव पाँच  प्रतिशतले वृद्धि भई रु १७ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु १७ अर्ब १३ करोड थियो ।      सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय सात दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५५ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रु ३२ अर्ब १८ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रु ५१ अर्ब ८० करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय रु ३२ अर्ब ९२ करोड थियो । चार खर्बभन्दा बढी विप्रेषण आप्रवाह      गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा  विप्रेषण आप्रवाह ११ पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब सात अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह तीन अर्ब चार करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह दुई अर्ब ७६ करोड थियो ।      सो अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु चार खर्ब ४२ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु चार खर्ब चार अर्ब सात करोड थियो ।  सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख १० हजार  छ सय ५४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५९ हजार नौ सय ३९ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः एक लाख १३ हजार तीन सय ९७ र ४९ हजार  दुई सय ९७ रहेको थियो । चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा      सो अवधिमा चालु खाता रु एक खर्ब ११ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु ५९ अर्ब ६५ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४४ करोड ९४ लाखले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ८३ करोड ४० लाखले बचतमा रहेको छ ।       त्यस अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु दुई अर्ब कायम भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ९इक्विटी मात्र० रु चार अर्ब ८१ करोड  छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु एक अर्ब १५ करोड कायम भएको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ९इक्विटी मात्र० रु तीन अर्ब ३८ करोड रहेको थियो ।      यस्तै, शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्र्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु एक अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७६ करोड ६८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा एक अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ ।      गत असार मसान्तमा रु २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई गत असोज मसान्तमा रु २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा आठ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६० करोड पुगेको छ ।      कूल विदेशी विनिमय सञ्चितीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १९ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ ।      बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु एक खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा गत असोज मसान्तमा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले वद्धि भई रु दुई खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । गत असोज मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१ दशमलव नौ प्रतिशत छ ।      आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ दशमलव छ  महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।