काठमाडौं:    किक बक्सिङ खेल क्षेत्रमा ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाउन सफल हुनुभएका नेपाली युवा किक बक्सर अविरल घिमिरे‘हिमचितुवा’लाई अभिनन्दन गरिएको छ ।  चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा इस्का र हिट किक बक्सिङ दुवै प्रतियोगिताको विश्वविजेता खेलाडी घिमिरे  आज नगरपरिक्रमा गराइ  अभिनन्दित हुनुभएको हो ।     नगरपालिकाले कलंङ्की(खड्कुलेपुल)देखि धिमे,पञ्चेबाजा सहित विश्वविजेता खेलाडी घिमिरेलाई गाडीमा राखेर नगरपरिक्रमा गराएको  थियो ।  सो अवसरमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी, प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल ,उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले बक्सर घिमिरेलाई अभिनन्दन गर्नुभएको थियो । जापानको नागोया सहरमा बस्दै आउनुभएको बक्सर घिमिरे  आज अपराह्न स्वदेश आउनुभएको थियो ।  उहाँलाई  त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मदनभण्डारी स्पोर्ट एकेडेमीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमा आले, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता खड्गी, काठमाडौ जिल्ला खेलकूद परिषद्का अध्यक्ष भाइकृष्ण बलामी लगायत खेलाडीले स्वागत गर्नुभएको थियो ।       सो अवसरमा बक्सर घिमिरेले सञ्चारकर्मीसंग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै इस्का र हिट किक बक्सिङ दुवै प्रतियोगिताको विश्वविजेता बन्न पाउनु नेपालका लागि गौरवको विषय रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो,“ अगामी दिनमा आफ्नो मेहनत जारी रहन्छ । नेपालको झण्डा लिएर गेम खेलेर नेपालको नाम अझ उँचो बनाउने छु । ”  ‘हिमालय चितुवा’ घिमिरेले इन्टरनेसनल स्पोर्टस् किक बक्सिङ एसोसिएसनद्वारा नागोया कंग्रेस सेन्टरमा गत कात्तिक १० गते आयोजित ‘इन्टरनेसनल किक बक्सिङ’ (इस्का)प्रतियोगिताको उपाधि चुमेर विश्वविजेता बन्नुभएको थियो । यो प्रतियोगितामा उहाँले फ्रान्सका कडा प्रतिद्वन्द्वी एन्टोनिन मार्कोनीलाई ढाल्दै ‘वल्र्ड च्याम्पियन’ हुन सफल हुनुभएको थियो । यसका लागि बक्सर घिमिरेले आफ्नै खर्चमा थाइल्यान्डको फुकेट सहरमा रहेको टाइगर मोओथाई अन्तर्राष्ट्रिय क्लबमा दुई महिनाको विशेष बन्द प्रशिक्षण लिनुभएको थियो । यो प्रशिक्षण लिने उहाँ पहिलो नेपाली बक्सरसमेत हुनुभएको थियो । इस्काको उपाधि चुमेपछि बक्सर घिमिरेले आफ्नो जितका लागि पिता तथा मुख्य प्रशिक्षक देव घिमिरे, आफूले प्रशिक्षण लिइरहेको सिमुरा डोजो, हलसम्म आएर हौसल प्रदान गर्नुहुने नेपाली, कोरियन तथा जापानी खेलप्रेमीलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको थियो ।  ‘हिमालय चितुवा’ का रूपमा विश्वप्रसिद्ध हुनुभएका घिमिरे सो प्रतियोगितामा आमनेसामने हुने पहिलो नेपाली बक्सर हुनभएको थियो  । प्रतियोगिताको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको अन्तिम खेल (मेन इभेन्ट म्याच)मा घिमिरेले पहिलो राउन्डमै आफ्ना प्रतिस्पर्धी मार्कोेनीलाई रिङमा ढालेर  ‘इन्टरनेसनल किक बक्सिङ’को उपाधि चुम्नुभएको थियो  ।  हालसम्म प्रोफेसनल किक बक्सिङ हिट प्रतियोगिताको १४ खेलको अपराजित यात्राको जित हासिल गर्ने क्रममा हिमचितुवाले चारपटक हिट प्रतियोगिताको ‘टाइटल म्याच’को उपाधि (बेल्ट)समेत रक्षा गर्दै ‘मिडल वेटको रेकर्ड’ समेत कायम राख्न सफल हुनुभएको थियो ।  उहाँले विश्वप्रसिद्ध के वान प्रोफेसनल किक बक्सिङ प्रतियोगितामा खेल्दै दुईवटा इभेन्ट आफ्नो पक्षमा पारी प्रतिस्पर्धीलाई ‘नक आउट’ गर्न सफल हुनुभएको थियो ।  हालसम्म फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, बोलिभिया, नेदरल्यान्ड, थाइल्यान्डलगायत देशका बक्सरहरूलाई पराजित गरिसक्नुभएका युवा पुस्ताका चर्चित खेलाडी घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली झण्डा फहराउँदै विश्वमा नेपालको पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ ।   जापानको नागोया सहरमा अविरल आफ्ना पिता पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय किक बक्सर तथा फुल कन्ट्याक कराते खेलाडी देव घिमिरेको विशेष प्रशिक्षणमा रहँदै आउनुभएको छ । कराते खेलाडी देव सन् २००४ मा कोरियाको सोलमा सम्पन्न ‘के वान प्राफेसलन किक बक्सिङ प्रतियोगिता’ मा सहभागी हुने पहिलो दक्षिण एसियाली खेलाडी हुनुहुन्छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ गुर्जुधारा बलम्बूका बासिन्दा उहाँको परिवार हाल जापानको नागोया सहरमा बसोबास गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं:    चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा रु २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको ४ महिनामा रु ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको भने देखिदैँन । पछिल्लो ५ वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आव २०७६/७७ मा रु ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड लक्ष्य रहेकोमा ७१ दशमलव ३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । आव २०७७/७८ मा रु १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य रहेकामा ९२।५० प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा ९०.२४ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा रु १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा ६८.२३ प्रतिशत र गत आव २०८०/८१ मा रु १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व सङकलनको लक्ष्य रहेकामा ७४.५४ प्रगति भएको थियो ।  चालु आवको वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको मन्त्रालयले जनाउको छ । यो लक्ष्य भनेको गत आवको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।  यसैमध्ये चालु आवको प्रथम ४ महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक)मा रु ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत वृद्धि बढी हो ।  बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व स्कलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, कर्मचारीको आचारण, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौतीलगायत पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले कर सङ्कलन प्रणाली तोड्न (सिस्टम ब्रेक)खोज्नेलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउँदै राजस्व सङ्कलन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरोकार भएका सबैले थप मेहनतका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले विगतको तुलनामा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भए पनि चालु आवको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको जनाउँदै त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।  भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखा परेका अवसर र कमजोरीलाई ख्याल गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।  

काठमाडौं:     मुलुकमा सङ्घीयता लागु भएसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँटअनुसार ३ वटा प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब रु १६ अर्ब ६४ करोडको लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो ।  शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’को आज यहाँ आयोजित समारोहमा शुभारम्भ तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रमा आधारभूत सर्वयाम सडक पहुँच पुर्याउने साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत २०० किमी सडक सर्वायाम सञ्चालन हुने गरी प्रादेशिक सडक स्तरोन्नति गर्ने, ३०० किमी प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत गर्ने, २५०० किमी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, १०० किमी नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सर्वयाम सडकको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।  यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरुको सडक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले यस कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीनै तहका सरकारबीच विकास निर्माणमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुने बताउनुभयो ।  साथै उहाँले सडक सञ्जाल विकासका लागि मेरुदण्ड भएको बताउँदै तीन तहका सरकारको समन्वय रहेकाले यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्नुभयो । यसरी प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दा दिगो बनाउनका लागि वातावरणमैन्त्री, जलवायुमैत्री र श्रमिक मैत्री हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो । समारोहमा मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी भूमिका रहेको र संघले नीतिगत र बजेटको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।  साथै उहाँले सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरुलाई कालोपत्रे गर्नुका साथै अन्य प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकहरुको निर्माण, स्तरोन्नतिका साथै मर्मत सुधार कार्यका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने हुँदा विकास साझेदारहरुको सहयोग समेतको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विश्व बंैकका ‘सिनियर अपेरेसन अफिसर’ विज्ञान प्रधानले यस कार्यक्रमको सफलताले स्थानीय सेवाग्राहीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । समारोहमा तीनै तहका भौतिक मन्त्रीहरुले एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  उक्त कार्यक्रमका संयोजक माधवप्रसाद भट्टराईले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यतामाथि प्रकाश पार्दै कार्यक्रम संचालनका लागि तीन तहका सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक भौतिक मन्त्रालय र स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  साथै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले सिधै विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नहुँदा केन्द्र सरकारले विकास साझेदारसँग सम्झौता गरी सो रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिने उल्लेख गर्नुभयो । संविधानको अनुसूचीमा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घ सरकारको हुने तथा प्रदेश लोकमार्गको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनी उल्लेख छ । साथै पन्ध्रौं योजनाको दीर्घकालीन सोच अनुसार विसं २१०० सम्ममा ९९ प्रतिशत घर परिवारलाई ३० मिनेटको दुरीमा सर्वयाम सञ्चालित यातायात पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।  साथै सोही योजनाको अपेक्षित उपलब्धिमा स्थानीय तहका केन्द्र र सबै वडा कार्यालय सडक सञ्जालबाट जोडिएका हुने भनी उल्लेख छ । सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनमा २१ स्थानीय तहका केन्द्रहरु सडक संजालमा नै नजोडिएका तथा सडक संजालले छोएका २०० स्थानीय तहका केन्द्रहरु जोड्ने सडकहरु धुले अवस्थामा भई सुख्खा मौसमी मात्र रहेको देखिएको थियो । ती सडकहरुलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गरी सर्वयाम सञ्चालन योग्य बनाउनु पर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।कार्यक्रमको अवधि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि २०८४÷८५ सम्म रहेको छ ।  कार्यक्रमको लागत अनुमान १२८ मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब १६ अर्ब ६४ करोड रुपैया० रहेको छ । त्यसमध्ये १०० मिलियन अमेरिकी डलर विश्व बैंकको ऋण र २८ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह तथा खड्ग प्रदान गर्नुभएको छ ।  नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले  आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित  विशेष समारोहबीच उहाँलाई  दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा सेनाध्यक्ष द्विवेदी बुधबार नेपाल आउनुभएको हो । सो समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री मानवीर राईलगायत विशिष्ट महानुभावको उपस्थिति थियो । नेपाल–भारतबीचको सैनिक सम्बन्धको निरन्तरता स्वरुप सन् १९५० देखि दुवै देशले एक अर्काका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।  यसअघि भारतका  तत्कालीन  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले नेपालका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई २०७८ कात्तिक २४ गते भारतीय स्थलसेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ भदौ २० गते भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान गर्नुभएको थियो । सन् १९५० मा भारतका सेनाध्यक्ष जनरल केएम परिअप्पालाई पहिलो पटक नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको थियो भने २०२६ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई पनि पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीबाट सुशोभित गरिएको थियो । छिमेकी देशका सेनाबीचको यस्तो सम्मान परम्पराले सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन र सौहार्दता कायम राख्न महत्वपूर्ण कडीका रुपमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

ताप्लेजुङ:     कालो सुनको उपमा पाएको अलैँचीको मूल्य यस वर्ष उच्च विन्दूमा पुगेको छ । बजार माग बढेसँगै अलैंचीको बजार मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो ।  ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा अलैँचीको आज गुणस्तरका आधारमा प्रतिमन (४० किलोग्राम)को रु एक लाख सात हजारसम्ममा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अलैँची व्यवसायी कमल बरालका अनुसार उच्च गुणस्तर र मध्यम गुणस्तर दुई प्रकारले खरिद बिक्री भइरहेको छ ।       ठूलो दाना भएको, पुच्छर काटेको, धुलो रहितको अलैँची प्रतिमन रु एक लाख सात हजार र मध्यम गुणस्तरको अलैंची अर्थात् सानो दाना, पुच्छर काटेको, धुलोरहित अलैँची प्रतिमन रु एक लाख चार हजारमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । सामान्य गुणस्तर भएको अलैँची प्रतिमन रु एक लाख एक हजारमा कारोबार भइरहेको छ ।       ताप्लेजुङमा साउनदेखि अलैँची टिपाइ सुरु हुन्छ । लेकाली क्षेत्रहरुमा अहिले पनि टिपाइ भइरहेको छ । मङ्सिर अन्तिम साता सम्म टिपाइ हुने गर्दछ । साउनदेखि यस वर्ष अलैँची बजारमा आउन थालेको अलैँची व्यवासायीको भनाइ छ । सुरुवाती समयमै प्रतिमन रु ६० हजारभन्दा माथि मूल्य पाइयो ।       कृषि विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया बजारमा नयाँ उत्पादन आउन थालेपछि मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ । यस वर्षको अवस्थामा भने उल्टो देखिएको छ । मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । अलैँची व्यवसायी सङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रविर रेग्मीले भदौको पहिलो साताबाट बजारमा निस्किएको अलैँचीको मूल्य लगातार बढिरहेको बताउनुभयो ।      ताप्लेजुङ नेपालकै सबैभन्दा धेरै अलैँची उत्पादन गर्ने जिल्लामा पर्दछ । यहाँको करिब ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती गरिँदै आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यस क्षेत्रबाट करिब तीन हजार मेट्रिकटन अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ । यस वर्षको उत्पादन राम्रो भएकाले किसानहरू पनि उच्च आम्दानीको अपेक्षामा छन् ।      विज्ञहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग बढ्नुले प्रत्यक्ष असर गरेको, भारत र चीनजस्ता प्रमुख आयातकर्ता देशमा महामारीपछि माग बढेको, नेपालको अलैँची उत्पादनमा प्रतिकूल मौसम र रोगका कारण केही कमी आउँदा आपूर्तिमा कमी भएकाले मूल्य बढाएको हो ।      अलैँचीको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिले किसानहरूमा उत्साह थपेको छ । फक्ताङलुङ गाएँपालिका–५ का किसान पूर्ण लिम्बू भन्नुहुन्छ, “यो वर्षको मूल्यले विगतका घाटा पुरा गर्न सहयोग गर्नेछ, हामीलाई यस्तो मूल्यमा अलैँची बेच्न पाउनु ठूलो कुरा हो ।”  यद्यपि मूल्य वृद्धिले उत्साह थपे पनि व्यवसायीहरू सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । मौसम, बजारको स्थिरता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।      अलैँची उत्पादनलाई अझ वृद्धि गर्न किसान आधुनिक प्रविधि अपनाउन थालेका छन् । सुकाउने प्रक्रियामा सुधार, राम्रो बीउको छनोट र जैविक मलको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि हुने आशा गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई प्रविधि र जानकारीमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ ।       व्यवसायीहरुका अनुसार अलैँचीको मूल्यमा अहिले देखिएको वृद्धि सधैं यस्तै रहने ग्यारेन्टी छैन । बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलनले आगामी महिनामा मूल्यमा उतारचढाव ल्याउन सक्छ । हालको मूल्य वृद्धिले भने किसानलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको र भविष्यमा पनि मूल्य स्थिर रहेमा अलैँची उत्पादनमा थप प्रोत्साहन पाइनेछ ।      अलैँचीले ताप्लेजुङका किसानलाई आय आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा राहत दिएको छ । मूल्य वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्याएको छ । अबका दिनमा पनि अलैँचीको मूल्य स्थिर रहने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अलैँचीको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । किसानहरूले गुणस्तर कायम राख्ने र उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

पाँचथर:     जिल्लाको सूदुर उत्तरी याङवरक गाउँपालिका वडा नं. १ च्याङथापूको खोलाघारीकी सुकमाया राईका नातिनीहरु यस वर्षबाट कक्षा ९ मा पढ्न थालेका छन ।  कक्षा ८ सम्म समरजुङमा रहेको विद्यालयमा अध्ययन गरेका उनीहरुले कक्षा ९ भने च्याङथापूको बिष्णु माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, किनकी समरजुङको विद्यालय कक्षा ८ सम्म मात्रै छ ।  खोलाघारीदेखि समरजुङ र च्याङथापू पुग्न करीव समान समय लाग्छ । तर समरजुङ गाउँकै बाटो हुँदै पुगिन्छ । च्याङथापु पुग्न भने शुकमायाको घरभन्दा झण्डै २०० मिटर तल रहेको मेवा खोला पाँच पटक तर्नु पर्छ ।      नातिनीहरु माथिल्लो कक्षामा पुगेर पढ्न थालेको खुशीभन्दा विद्यालय कसरी पुग्लान र कसरी फर्कलान भन्ने पीर शुकमायाको छ ।  “यसपालिको बर्खामा त पानी कम परेकाले घरबाटै धाए । अर्को बर्खा यसपालि जस्तो नहोला”, उहाँले भन्नुभयो, “आउँदो वर्ष डेरा बसाउनु पर्ला । बाटो छैन्, पुल पनि छैन् । भएको पुल पनि बाढीले हिर्काएर डर मर्नु भएको छ ।”       खोलाघारीकै राजेश राईका छोराछोरी पनि च्याङथापूमै पढ्दै आएका छन् । उहाँले आफ्ना छोराछोरीलाई च्याङथापूमै डेरामा राखेर पढाउन खोज्नुभएको थियो । तर छोराछोरीले अन्यसँग डेरामा बसेर पढ्न नरुचाएपछि घरैबाट धाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  “बाढीले बाटो बगाएपछि विद्यार्थीहरुलाई एकदमै गाह्रो छ । बर्खामा पानी थपिनासाथ फड्के बगाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले बर्खा र पानी परेको समयमा हामी नानीहरुलाई स्कुल पठाउदैनौं ।”       हुन पनि यहाँबाट करीव सवा घण्टा पैदल यात्रा गरेर च्याङथापू पुग्न मेवा खोला दुई स्थानमा झोलुङ्गे पुल तथा तीन स्थानमा फड्के तर्नुपर्छ ।  बालबालिकाहरुलाई दुई÷तीन वटा बाँस वा रुख तेस्र्याएर बनाइएको फड्के गर्न कठिन पर्छ । त्यसमा पनि एउटा झोलुङ्गे पुल बाढीले हिर्काएर जोखिमपूर्ण बनेको छ ।  “नानीहरु स्कुल जाने बाटो छैन । नानीहरुलाई स्कुल नपठाऔं भने पढाई विग्रने भयो”, पीर मान्दै राजेशले भन्नुभयो, “पठाऔं भने फर्केर आउलान कि नआउलान भन्ने तनाब हुन्छ ।”      याङवरक १ को मेवा खोलासहित उक्त खोलामा जोडिने मुरुङ्गा, देवीखोला र लम्बाखोलामा आएको बाढी तथा सयौं स्थानमा झरेको पहिरोका कारण भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा यहाँ मानिस हिँड्ने गोरेटो बाटोसमेत छैन । यसकारण यहाँका मगरडाँडा, खोलाघारी, मास्लोगाउँ, एकराते, चोक, फेदी, ढाँडगाउँ, याकलिङ र काङदाङका विद्यार्थीहरु अत्यधिक प्रभावित बनेका छन् ।       च्याङथापु बजारबाट पर्यटकीय क्षेत्र लामपोखरी जोड्ने मोटरबाटोले यी वस्तीहरुलाई समेटेको थियो । गत वर्षको असार २ गते आएको बाढीले उक्त सडकको मेवा खोलाको किनारामा पर्ने झण्डै तीन किलोमिटर मोटरबाटोे बगाएको छ ।  मोटरबाटो नै यी वस्तीबाट च्याङथापू पुग्ने पैदल मार्ग समेत थियो । बाढीले दशकौंदेखिको गोरेटो बाटोसमेत क्षतिग्रस्त बनाउँदा बालबालिकाहरु विद्यालय जान समेत कठीन परेको हो ।       पहिरो प्रभावित क्षेत्र ‘चोक’का जसमान राईले आफ्नो कान्छो छोरालाई च्याङथापूमै डेरा खोजेर पढाउँदै आउनुभएको छ ।  “कान्छो छोरा च्याङथापूमै बसेर पढ्छ । घरबाट विद्यालय जान र फर्कन कठिन भयो”, उहाँले भन्नुभयो । चोककै अशोक राईको परिवार अहिले च्याङथापु बसाईं सरेको छ । अशोककी श्रीमती धनकुमारीले भन्नुभयो, “घर बस्न जोखिमपूर्ण भयो । हिउँदमा त बस्न सकिन्छ तर पहिरोको झझल्को आइरहन्छ । खास समस्या चाहिँ बालबालिका पढाउन मुस्किल भयो । त्यसैले यता आएर बसेका छौं ।”       याङवरक –१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र खालिङ राईका अनुसार आफ्ना बालबालिकाहरुलाई पढाउनकै लागि यी क्षेत्रबाट कतिपय मानिसहरु बसाईं सरेका छन् ।  “कोही च्याङथापू झरेका छन् भने कोही झापा नै पुगे”, उहाँले भन्नुभयो, “सानो नानी हुने धेरै जनाले अहिले गाउँ छोडिसकेका छन् ।” फड्के तरेर स–साना बालबालिका विद्यालय पुग्न र फर्कन डरमर्दो अवस्था रहेको वडाध्यक्ष राई वताउनुहुन्छ । “विद्यालय गएका छोराछोरी घर फर्कन टुङ्गो नहुने भएपछि गाउँ छोड्ने नै भए”, उहाँले भन्नुभयो ।        २०८० साल असार २ गते आएको बाढीले मेवा खोलाको तटीय क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको थियो । अत्यधिक वर्षापछि यत्रतत्र पहिरो जाँदा वस्ती बसेदेखि हालसम्म मानिस हिँड्ने गरेको खोला किनाराको गोरेटो बाटो समेत बगाएको स्थानीयवासी पञ्चध्वज राईको भनाइ छ । 

सिन्धुपाल्चोक:   सिन्धुपाल्चोकको पर्यटकीय क्षेत्र सुकुटेमा आगामी माघ १ देखि ५ गतेसम्म  राष्ट्रियस्तरको ‘बिच’ भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।  प्रतियोगिताका संयोजक एवं सुकुटे बिचका सञ्चालक महेन्द्रसिंह थापाका अनुसार प्रतियोगितामा पुरुष र महिलातर्फ फरक–फरक खेल हुनेछ ।  सातवटै प्रदेश र थप तीन विभागीय टोली गरी १० टोलीले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको रहेको संयोजक थापाले जानकारी दिनुभयो ।      प्रतियोगिताका लागि स्थानीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, खेलकुद मन्त्रालयलगायत सबै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       आयोजकले सम्पूर्ण खेलप्रेमीलाई सो अवधिमा सुकुटे करिडोरमा आमन्त्रण गरेको छ ।  सुकुटे करिडोरमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यो प्रतियोगिताले थप योगदान दिने अपेक्षा गरिएको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ । 

ताप्लेजुङ:     यहाँ अवस्थित पाथीभरा धाम क्षेत्रमा यो वर्षको पहिलो पटक सामान्य हिमपात भएको छ । केही दिनयता चिसो बढिरहेको यस क्षेत्रमा आज बिहानैदेखि हल्का हिमपात भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।      हिमपातसँगै मौसम अझै चिसो बनेको छ ।  हिमपातले चिसो बढे पनि हिउँ परेको दृश्यले पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई आकर्षित गर्ने र आगन्तुकको सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले बताउनुभयो ।      पाथीभरा मन्दिर धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने स्थान भएकाले हिउँ परेको समयमा यस क्षेत्रमा बर्सेनि आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने गरेको छ ।  तीन हजार ७९४ मिटरको उचाइमा पर्ने सो मन्दिर क्षेत्रमा हिमपातका कारण यातायातमा समस्या नआए पनि चिसोबाट जोगिन तीर्थयात्रीले सतर्कता अपनाउनुपर्ने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले सुझाव दिएको छ ।

महोत्तरी:     यहाँका १५ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार अझै शौचालय पहुँच बाहिर छन् । दुई दिनअघि गत मङ्गलबार विश्व शौचालय  दिवस मनाइँदा सरसफाइको मुख्य पाटो मानिने शौचालय नभएका अझै महोत्तरीमा १५ दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवार रहेको तथ्याङ्क छ ।   खासमा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र आर्थिक अवसरको पहुँच बाहिरका सिमान्तकृत जाति समुदायका घर शौचालयविहीन छन् । महोत्तरीको यो  अवस्था राष्ट्रिय जनगणना—२०७८ को तथ्याङ्क हो ।मुलुक खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पाँच वर्ष नाघेको छ । विसं २०७६ असोज १३ गते नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको हो । त्यसयता विपन्न परिवारका घरमा शौचालय निर्माणका योजना नबन्दा महोत्तरीका १५ दशमलव चार प्रतिशत घरका जनता दिसापिसाब गर्न अझै खुला चउर, झाडी र सडक पेटी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।  भगाहा–४ को रामनगर बस्तीको मुसहरीटोलमा ३५ घर छन् । पराले झुप्राको बस्तीका यी घरको उपयोगमा एउटा पनि शौचालय छैन । “चर्पी चाहिन्छ भन्ने त बुझेका छौ, तर हाम्रो टोलमा कसैसँग त्यसका लागि जग्गा र बनाउने पैसा छैन”, बस्तीका अगुवा जुगल सदा मुसहर भन्नुहुन्छ, “घरघरै नभए टोलभरिकै लागि एकै ठाउँमा पानीको सुविधासहितको साझा चर्पी बनाइ दिने कोही उभिए गुन गाउँथ्यौंँ ।”  जिल्लामा मुसहर, बाँतरजाति समुदायको सबैभन्दा बढी बसोबासको स्थानीय तह भङ्गाहा नगरपालिका हो ।यसै नगरक्षेत्रमा २७ दशमलव नौ प्रतिशत घर अझै शौचालयविहीन रहेका राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अभिलेखमा उल्लेख छ । जिल्लाका सबैजसो विपन्न दलित बस्तीमा यही अवस्था देखिन्छ । जिल्लाका कतिपय दलित बस्तीमा शौचालय चाहिन्छ भन्ने चेतना खुले पनि ठाउँ र रकमको अभाव देखिन्छ । जिल्लामा मुसहर, बाँतर, डोम, मेस्तर र हलखोरसहितका अति विपन्न जाति समुदायका बस्तीका घर शौचालयविहीन छन् । कतिले शौचालय जरुरी भएको बुझे पनि अधिकांशले अझै यो अनिवार्य आवश्यकता भन्ने बुझिसकेका नहुँदा यो अवस्था अन्त्य हुन नसकेको सामाजिक सङ्घ संस्थाका अगुवा बताउँछन् ।  जिल्लामा कूल १ लाख ३७ हजार ९०२ घरपरिवारमध्ये १५ दशमलव ४ प्रतिशत घर अझै शौचालयविहीन रहेका छन् । योेभित्र सबैभन्दा बढी भङ्गाहा नगरक्षेत्रमा २७ दशमलव ९ र सबैभन्दा कम बर्दिबास नगरक्षेत्रमा ४ प्रतिशत घर शौचालयविहीन रहेका सो तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  विसं २०६८ र २०७८ को बीचको १० वर्ष अवधिबीच सरसफाइ सचेतना र शौचालय निर्माणको काम अभियानमा सञ्चालन गरिँदा राम्रो सकारात्मक परिणाम  मिले पनि २०७८ यता यो अभियान पूरै सुस्त हुँदा अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको सामाजिक क्षेत्रका अगुवा प्रयास महोत्तरीका अध्यक्ष प्रवीण कर्ण बताउनुहुन्छ ।  जिल्लाका १५ स्थानीय तहका सबै बस्तीमा केही न केही शौचालयविहीन घर छन् । घरमात्र नभएर जिल्लाका खुबै चल्तीका बजारक्षेत्र, चोक, हाटजस्ता सार्वजनिक ठाउँमा पनि सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ ।  यो अवस्था अन्त्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले स्पष्ट खाकासहित योजनाबद्ध काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्ण बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तह र यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाले एकसाथ योजनाबद्ध रुपमा काम थाले अब शौचालयविहीन अवस्था हटाउन सकिन्छ, हाम्रो सामूहिक प्रयत्नले यो गर्न सकिने काम हो”, कर्ण भन्नुहुन्छ, “यसपटक सबै स्थानीय तहले शौचालय बन्न नसकेका कारण पहिल्याउँ, त्यसको निदान खोजौँं , सहयोगी हात भेटिनेछन्  ।” सङ्कल्पसाथ काममा लागे स्थानीय तहमा रहेको नेतृत्वले आफ्नै कार्यकालमा यो काम सम्पन्न गर्नसक्ने कर्णको विश्वास छ । शौचालय सुविधाको उपयोगको दृष्टिले  मधेश प्रदेशलाई हेरिँदा यहाँ अझै १२ प्रतिशत घरपरिवार यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । मधेशका कूल ११ लाख ५६ हजार तीन सय ८३ घरपरिवारमध्ये ८८ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारका शौचालयको प्रयोग गरेका राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशका अब १२ प्रतिशत घरपरिवारमा शौचालय सुविधा पुग्न बाँकी छ । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा हालको मधेशका आठ  जिल्लामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत शौचालयविहीन घर रहेका तथ्याङ्क थियो । विसं २०६८ र २०७८ को बीच अवधिमा सरसफाइ सचेतनाका जागरणका सघन अभियानले निकै राम्रो परिणाम दिएको २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामले देखाएको छ । त्यो दशक ९२०६८–२०७८० को प्रयत्न झैंँ एक पटक सबै सम्बद्धपक्षले यो अवस्था अन्त्यका लागि सङ्कल्पसाथ लागे चाँडै नै सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने सामाजिक तथा स्वास्थ्य अभियानकर्मी बताउँछन् ।  स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ संस्थाको सामूहिक प्रयत्नले यस्तो परिणाम प्राप्त गर्नसकिने सरसफाइ सचेतना अभियानमा लामो अनुभव सँगाल्नुभएका रतौली युवा क्लबका संस्थापक अध्यक्ष वैद्यनाथ चौधरी बताउनुहुन्छ ।