रसुवा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले एक युवालाई २ किलो सुनसहित पक्राउ गरेको छ । कालिका गाउँपालिका१ ग्राङमा मोटरसाईकललाई चेकजाँच गर्ने क्रममा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका ३ ब्रिद्धीम बस्ने ३४ वर्षीय कर्मा सोनाम लामालाई पक्राउ गरेको हो । कर्मा सोनामले लुकाई छिपाई ल्याएको २ किलो सुनसहित मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धानका लागि रसुवा भंसार कार्यालय टिमुरेमा बुझाइएको बताइएको छ ।
पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीकाे सँयुक्त टाेलीले स्वरुप परिवर्तन (मोडिफाई) गरेका २३ वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको छ । कास्की प्रहरीले गत १ गतेदेखि ७ गतेसम्म एक हप्तामा अनुसार ध्वनी प्रदुषण गर्ने २३ वटा बुलेट र क्रसफायरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका २३ मोटरसाइकललाई कारवाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यलय पठाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच प्रहरीले स्वरुप परिवर्तन गरि ध्वनी प्रदुषण हुनेगरि सवारी नचलाउन अनुरोध गरेको छ । कसैले चलाएको देखेमा सय र १ सय ३ नम्बरमा सूचना दिनसमेत आग्रह गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय बुद्धिराज गुरूङ र केदार ढकाललाई आज दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ६ गतेको निर्णयअनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका गुरुङ र ढकाललाई आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सङ्गठनको हितको लागि सकल दर्जाको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकामा सदैव क्रियाशील, चिन्तनशील र दृढ सङ्कल्पित रहन निर्देशन दिनुभयो । समाजमा कानुनी शासनको प्रयात्याभूति दिलाउनु प्रहरीको प्रमुख उद्देश्य रहेको चर्चा गर्दै उहाँले मानदारी र पारदर्शीताका साथ कार्य सम्पादन गरी नागरिकसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रकाश सिलवाल: महात्मागान्धीले कुनैबेला भनेका थिए, “लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन वास्तवमा तथ्यको ज्ञान होइन, सही शिक्षा चाहिन्छ ।” पक्कै पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अजेय शक्ति नागरिकमा हुन्छ । त्यसलाई जागृत गराउन ज्ञानका साथै सही शिक्षा आवश्यक हुन्छ । त्यस शिक्षाले कर्तव्यबोधको जागरण गराउँछ । विश्वव्यापी मान्यता नै हो–लोकतन्त्रमा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । राज्यको शक्तिमा सबैको समान पहुँच हुन्छ । यस पद्धतिमा सबै नागरिकले वैधानिक स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्न पाउँछन् । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा तोकिएको हुन्छ । लामो आन्दोलन र सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभााबाट जारी भएको नेपालको संविधानले समानता र स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा समाविष्ट गरेको छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा शासनको दायित्व जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाह गरिहेको हुन्छ । नागरिकमा रहेको समानता र स्वतन्त्रताको हकलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानता र स्वतन्त्रताको जगमा रहने लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र उत्तरदायित्व र जवाफदेहीताबाट पनि सजिएको हुन्छ । नागरिकका हक, अधिकार र उत्तरदायित्व तथा सरकारका काम एवं जवाफदेहीतामा आमरुपमा कसरी ज्ञान, सूचना र शिक्षा प्रवाह भइरहेको हुन्छ अहिले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरु यस संविधान र व्यवस्थालाई बदनाम गराउन लागेका छन्, त्यसको कारणमा बाह्य र आन्तरिक पक्षहरु होलान् तर देशका जिम्मेवार दलहरुले यस्ता विषयमा मौन बस्न मिल्दैन । उनीहरु सत्ताको जिम्मेवारीमा रहे पनि, नरहे पनि जनतालाई सेवा र सुशासन दिने दायित्वका साथै जनतालाई भड्काउन भइरहेका अराजक गतिविधिप्रति सचेत गराउन निरन्तर लाग्नुुपर्छ । अराजक एवं कानुुन विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई साथ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २९ भदौ २०८१ मा नेकपा (एमाले)को जनसङ्गठनहरुको राष्ट्रियस्तरको भेलामा अहिले जसरी संविधानविरुद्ध लागेका छन्, त्यसरी नै यति खुलेआम संविधानविरुद्ध सायद यसभन्दा पहिला लागेका थिएनन् भनेर त्यसै भन्नुभएको छैन । “सामन्ती, निरंकुश र अधिनायकवादी राजतन्त्रको पक्षमा यसरी मान्छे बेसरम उफ्रिएको पहिले पहिले मैले देखेको थिइन । राजतन्त्र हुँदा पनि केही केही पञ्चहरु जम्मा हुन्थे र कराउँथे तर, त्यो एउटा औपचारिक कराइ हुन्थ्यो । अहिले त्योभन्दा बढी पदधारी होइन, आशाधारीहरु कराइराखेका छन् । पहिले राजतन्त्र हुँदा पदधारीहरु कराउँथे, अहिले पदधारी होइन, वर्तमानमा केही पाएका होइन कि आशाधारीहरु कराएका छन् । त्यसो भएर नेपाललाई एउटा गणतान्त्रिक देश रहन नदिने, नेपालमा शान्ति, सुव्यवस्था, ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम रहन नदिने, सुशासनको एउटा व्यवस्थित मार्ग समातेको देशको रुपमा नेपाललाई अगाडि बढ्न नदिने प्रयासहरु भइराखेका छन् ।” प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओलीका यस्ता गम्भीर चिन्तालाई मनन् गरेर एमालेको काठमाडौँ उपत्यकास्थित जिल्लाका कमिटीले ७ मङ्सिर, २०८१ का लागि काठमाडौँको दरबारमार्गमा जागरणसभा तय गरेका छन् । यतिबेला एमाले र यसको नेतृत्वका विरुद्धमा अनेकखाले अनर्गल, भ्रमपूर्ण, प्रायोजित समाचारहरु सम्पेषण गरी पार्टी, यसको नेतृत्व र नीतिमाथि चौतर्फी हमला गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विधिको शासनविपरीत विभिन्न स्वार्थी समूह र व्यक्तिका नाममा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरी हाम्रो स्थापित लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति, सुशासनका पक्षमा भएका न्यायिक छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई आआफ्ना पक्षमा पार्ने धुमिल कोसिस भइरहेका छन् । र, कालान्तरमा व्यवस्थाका विरुद्ध नै धावा बोल्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ । नेपाली जनताको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सफल हुनै नदिने भनेर लागेका कतिपय शक्तिहरुलाई सबै माध्यमबाट खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था त्यसै आएको होइन । यो विशेष अवस्था हो । कोही लहलहैमा लागेर पनि अराजकता मच्याउन तम्सिएका हुन् सक्छन्, त्यस्ताहरुलाई लागि खबरदारी झनै आवश्यक छ । उनीहरुमा जागरण सिर्जना गरेर सबैलाई देश विकासको मूलधारमा हिँडाउन अत्यावश्यक छ । राजनीतिका नाममा झुट, भ्रम, षड्यन्त्र र तिकडमको सहारा होइन, इमान, नैतिकता, स्वच्छता र देशको स्वाधीनताका पक्षमा सुस्पष्ट हुनुुपर्छ भन्ने अठोटलाई पनि जागरणसभाले थप बोध गराउनेछ । सत्य कुरालाई रोक्ने र असत्यलाई बढावा दिने तथा असत्यको डम्फु बजाउनेहरुलाई कुनै मेहनत र काम गर्नु पर्दैन । उनीहरुले कामको निन्दा गरे पुग्छ । सरकार र नेतृत्वको विरोध गरे पुग्छ । कामको उल्टो प्रचार गरिदिने काम गरेर आफू चर्चामा आउने गलत नियम उनीहरुमा रहेको हुन्छ । सडक बाटो बनेन भने किन बनाएन भन्ने र बन्यो भने भ्रष्टाचार गर्न बनाएको हो, जनताका लागि बनाएको होइन भनेर कुप्रचार गर्नेहरु पनि समाजमा छन् । एउटाले बनाएको छ भने अर्कैले बनाएको हो भनेर भ्रम फैलाउनेहरु पनि छन् । यस अवस्थामा एमालेले राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताका विरुद्ध, विधिको शासन र कानुनी राज्यका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न, गौरवशाली इतिहास, सही र सक्षम नेतृत्व, क्रान्तिकारी विचार, अग्रगामी सोच र स्पष्ट गन्तव्यलाई प्रष्ट पार्न, वर्तमान संयुक्त सरकारले गरेका काम, उपलब्धि र आगामी योजनाका बारेमा जनतालाई स्पष्ट गर्न, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ । यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न पनि जागरणसभा तय गरेको देखिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने एउटा जिम्मेवार पार्टीले सरकारमा हुँदा वा नहुँदा पनि जनतासँग जोडिने यस्ता खालका कार्यक्रम गर्न सक्छ । सरकारकै नेतृत्वमा रहेको पार्टीले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लाग्यो भनेर पनि कतिपय विश्लेषण आएको छ, त्यस्तो होइन । यो सरकारकै राम्रा कामबारे स्पष्ट पार्न र सरकार तथा देश बनाउने मुख्य दलका साझा ध्येयलाई सघाउने जागरणसभा हो । अराजकताविरुद्ध र विधिका पक्षको जागरणसभा हो । केही दिनअघि आयोजना गरिएको सम्पादकहरूसँगको भेटघाटका क्रममा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायतका सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाउँदै लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा भएका राम्रा कामको प्रचारप्रसार गरी फैलाइएका भ्रम र हल्ला चिर्नुपर्ने दायित्व अहिले मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र आमजनताको काँधमा आएको कुरा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको थियो, “पछिल्लो समय मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता चाहने पक्षधर योजनाबद्ध रूपमा लोकतन्त्र समाप्त पार्ने गतिविधिमा सरिक भएको देखिन्छ, लोेकतन्त्र र विधिको शासनको विकल्प छैन, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका पक्षमा एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।” गौरवशाली इतिहास, सही र सक्षम नेतृत्व, क्रान्तिकारी विचार, अग्रगामी सोच र स्पष्ट गन्तव्यसहित एमालेले मुलुकको राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्षपोषण गर्दै राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र कानुनी राजको पक्षमा आफ्नो दृढता प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सुशासन, विकास र समृद्धिलाई मुख्य आधार बनाएर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नुलाई यसले मुख्य उद्देश्य लिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्रको पुन:निर्माण, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा तथा जनताको विकास र समृद्धिका लागि एमाले अविचलित देखिन्छ । एमाले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रतिनिधि संस्था मात्र होइन, प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित छ । यसलाई प्रमुख निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने उसको लक्ष्य छ । जनबल र जनसमर्थनका आधारमा राष्ट्र र जनताको नेतृत्व गर्दै स्वाधीन, समृद्ध, समुन्नत एवं समाजवादोन्मुख नेपाल राष्ट्रको निर्माणको उद्देश्य पूरा गर्न एमाले दृढ सङ्कल्पित देखिन्छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमण अत्यन्त सफल हुने बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला कमिटीले आज दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यही मङ्सिर १७ गतेदेखि हुने छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण केवल घुम्नका लागि नभइ देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कतैबाट पनि सकेसम्म ऋण नलिने र आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइने बताउनुभयो ।
चितवन: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभाजन भएका माओवादी पार्टीहरु एकताको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ कुरिनटारमा आज पार्टी कार्यर्ताहरुसँगको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विभाजनको शृङ्खला रोकिएको र एकताको प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “अब मिल्नुको विकल्प छैन, विभाजनको शृङ्खला रोकिएको छ, सबै माओवादी एकताको प्रक्रियामा छन ।” देशको विकास तथा निकासका लागि पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “हामीले पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भनिरहेका छौँ, अहिले विस्तारै सबै पार्टीका बुद्धिजीवी पनि यो कुरा ठिकै हो भन्न थालेका छन् ।” अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउने उहाँको भनाइ थियो । कार्यकर्तालाई पार्टीले गरेका सम्पूर्ण राम्रा कामबारे जनतासामु प्रष्ट पार्न अध्यक्ष दाहालले निर्देशन दिनुभयो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेक षड्यन्त्र र भ्रम चिरेर आफूहरु विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेको बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला कमिटीले आज दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहने स्पष्ट गर्दै अराजकता र अस्थिरताको विपक्षमा रहेर देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कुनै पनि प्रकारको ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, चरित्र हत्या र अश्लिलता स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको अद्योगतिलाई माथि लैजान एमाले र नेपाली कांग्र्रेसको सहयात्रा गरिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षडयन्त्रका विरुद्ध एमालले जागरणसभा आयोजना गरेको बताउनुभएको छ । नेकपा एमाले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीन वटा जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले अनावश्यक षडयन्त्रलाई चिर्न जागरणसभा आयोजना गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले देशका प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० मिलेर राष्ट्रलाई राजनीतिक निकास दिन लागेका बेला विभिन्न षडयन्त्र भइरहेकोतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएकै कारण एमाले माथि आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टीका विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण हुँदै आएको छ, अहिले एमालेलाई समाप्त पार्न अनेक षडयन्त्र भइरहेका छन् । एमालेविरुद्ध फैलाइएका सबैखाले भ्रम चिर्न पार्टी पंक्ति एक हुनुपर्ने समय आएको छ ।” महासचिव पोखरेलले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक प्रगति गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “देश बनाउने पार्टी एमाले हो, काम गर्नेलाई काम गर्न देऊ भन्न सक्नुपर्दछ, तब मात्र देश बन्दछ ।” महासचिव पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको विकास हुन नसकेको महसुस गरी ठूला राजनीतिक दल एक भइ सरकारमा गएको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा एमालेसँग जोडेर गलत प्रचार हुन थालेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीमाथी जोडिएका सबै विषयमा छानबिन गर्न चुनौती दिनुभयो । महासचिव पोखरेलले अराजकताका विरुद्ध केपी ओली दह्रोसँग उभिएका कारण उहाँलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “नेकपा एमाले जनताको हृदयमा छ, राष्ट्रको हृदयमा छ, नेपाली समाजमा केही व्यक्तिहरू जे कुरालाई पनि षडयन्त्रको जालो रच्ने खेलमा लागेका छन्, त्यसतर्फ हामी सबै सचेत रहनुपर्छ ।” उहाँले कम्बोडियामा भइरहेको कार्यक्रममा एमालेका नेताहरू भाग लिन जाँदासमेत कुप्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । नेकपा एमाले सहकारी छानबिनमा व्यक्ति नभई घटना केन्द्रित छानबिन गरौँ भन्ने पक्षमा रहेको स्मरण गराउँदै महासचिव पोखरेलले व्यक्ति केन्द्रित भइ अनुसन्धान गरौँ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति अहिले आफैँ अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताउनुभयो । त्यसको दोष अहिले एमालेमाथि लगाउने काम भइरहेकाले उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । एमाले देश बनाउने यात्रामा रहेको बताउँदै महासचिव पोखरेलले देश बनाउने सन्दर्भमा प्राप्त सबै सुझाव एमालेले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय थपिएको नयाँ ‘प्रडक्ट’ हो, ‘मोटरबोट टुरिजम’ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न नदी र जलाशयमा यतिबेला करिब एक सय २० मोटरबोट सञ्चालनमा छन् । यी मोटरबोटहरुले स्थानीय तहमा पर्यटकीय तथा आर्थिक गतिविधि मात्रै बढाएका छैनन्, स्थानीय तहको राजस्वको गतिलो माध्यम पनि बनेका छन् । साथै, मोटरबोटप्रतिको आकर्षणले ती क्षेत्रमा पर्यटनको नयाँ सम्भावना पनि बढेको छ । अधिकांश स्थानमा मनोरञ्जनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका यी मोटरबोट केही स्थानमा भने यात्रु ओसारपसार र सामान ढुवानीमा पनि प्रयोग भइरहेका छन् । सरोकारवालाका अनुसार मोटरबोट सञ्चालनबाट विभिन्न स्थानीय तहले वार्षिक औसतमा न्यूनतम रु १० लाखदेखि झण्डै रु एक करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, यसबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि सिर्जना भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मोटरबोट व्यवसाय भने आफैँ कानुनको पर्खाइमा छ । स्पष्ट कानुन नहुँदा यसको दर्तादेखि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । नेपालमा मोटरबोट उत्पादन र सञ्चालनमा क्रियाशील बोटेबोरा कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु ढकाल स्पष्ट कानुन नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउनुहुन्छ । कानुनको अभावमा यसको सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापनदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ढकालको बोटेबोरा कम्पनीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा मोटरबोट सञ्चालन गर्दै आएको छ भने उहाँकै कम्पनी नेपाल सीप एण्ड बोट बिल्डिङले मोटरबोट उत्पादन गर्दै आएको छ । “हाल विभिन्न स्थानमा मोटरबोट सञ्चालन त भइरहेका छन्, तर स्पष्ट कानुन भने छैन, जसका कारण व्यवसाय सञ्चालन, राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापनलगायतमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । ढकालका शब्दमा कानुन नबन्दा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरु पोखराको फेवा र मुगुको रारालगायतका तालमा क्रुजसमेत सञ्चालन गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउन सकिएको छैन । कानुन भयो भने विभिन्न जलाशय तथा नदीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । कानुनको पर्खाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको थियो । यसको उद्देश्य नेपालका साथै समुन्द्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्नु थियो तर ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि कार्यालयले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेको छैन । नयाँ ऐन बन्न नसक्दा सञ्चालन भइरहेका जल यातायातको दर्ता तथा नियमनमा समस्या भइरहेको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानको भनाई छ । हाल नेपालमा पानीजहाजसम्बन्धी ५४ वर्षअघिको ऐन कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन समयमा पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७, नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र, रोजनामचा), २०२७, नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन, २०२७ र नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ बनेका थिए । तर ती कानुन अहिले समयसापेक्ष नभएकाले पर्याप्त छैनन् । बोटेबोरा कम्पनीका सञ्चालक ढकाल आफू यो क्षेत्रको विकास, नियमन र व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “यो पर्यटकीय र आर्थिक दृष्टिले निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो, सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो कानुन बनाउँछ, त्यति नै छिटो यसको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ, यसबाट लाभ लिन सकिन्छ ।” पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधानका अनुसार हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन तथा संसदीय मामिला तथा अर्र्थ मन्त्रालयलगायतबाट स्वीकृत भई संसदमा पस हुने तयारीमा छ । “तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित गरिसकेको छ, संसदको आगामी अधिवेशनमा सम्भवतः पेस हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ऐन निर्माणपछि विदेशी लगानीका विषयदेखि हाल सञ्चालनमा भइरहेका मोटरबोट नियमन गर्न सहज हुनेछ । चितवनको नारायणी नदीमा मोटरबोट व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका रङमहल रिभर ल्याण्ड प्रालिका अध्यक्ष आशीष मल्ल पनि ऐन नबन्दा सञ्चालन र नियमनमा समस्या भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार मोटरबोटको बिमालगायतको पनि समस्या छ । “कानुन नहुँदा एक प्रकारकाले असुरक्षित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको जस्तो छ, कानुन बन्यो भने धेरै समस्या सम्बोधन हुन्छ, साथै यस व्यवसायबाट पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै सरकारको राजस्वमा पनि थप योगदान हुने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले पनि सम्भावना भएको भनिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि मोटरबोट सञ्चालन गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पाइएको छैन । उक्त क्षेत्रमा २०५४ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मोटरबोट सञ्चालनका प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइई) गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि सहमति आइसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा डुङ्गा चलाउने विषयमा जानकारी माग गरेको थियो । निकुञ्जले अमलटारीलाई पत्राचार गर्दै डुङ्गा चलाउँदा केही समस्या हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा राय लिएको थियो । अमलटारीले केही समस्या छैन भनेर राय पनि दिएको थियो । त्यति हुँदा पनि विभागले भने नियमावली नभएको बाहनामा सञ्चालनको अनुमति नै दिएको छैन । हाल सञ्चालनमा भइरहेका मोटरबोटहरुले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता तथा पर्यटन विभागबाट साहसिक खेलको अनुमति लिएका छन् । कानुन नहुँदा दुर्घटना बिमा भएको व्यवस्था भए पनि मोटरबोट र इञ्जिनको बिमा हुन सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन, यसका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि तालिम दिन संस्था स्थापनाका लागि कानुन जरुरी छ । कानुन अभावमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइई) पनि समस्या छ । जस्तै कुनै स्थानमा एउटा कम्पनीले आइई गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्को कम्पनी आउँदा फेरि आइई गर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि, नारायणगढस्थित नारायणी नदीमा १३ वटा कम्पनीले छुट्टाछुट्टै आइई गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायी बताउँछन् । सहमति कार्यान्वयनका लागि ऐन जरुरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएपछि नेपालबाट समुन्द्रससम्म पानीजहाज सञ्चालनको बोटो खुलेको थियो । यसबाट नेपाललाई भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्ग प्रयोग गर्न सक्ने गरी सुविधा उपलब्ध भएको थियो । आवश्यक कानुनहरूको अभावले जल यातायातको सञ्चालन हुन सकेको छैन । उक्त सहमति कार्यान्वयन भए नेपालको दासढुङगासम्म साना आकारका पानीजहाज ल्याउन सकिने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, कानुन बनेपछि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि मोटरबोट चलाउने बाटो खुल्ने जानकार बताउँछन् । नाविक किताब (सिमेन बुक) को आवश्यकता हाल ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरु समुन्द्रमा चल्ने जहाजमा काम गरिरहेका छन् । ती जहाजमा काम गर्नका लागि नाविक किताब (सिमेन बुक) आवश्यक पर्छ । तर कानुन नबन्दा नेपालबाट हालसम्म सिमेन बुक जारी भएको छैन । पानीजहाज ऐनको मस्यौदामा नाविक किताबको व्यवस्था गरिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय नाविक किताब प्राप्तहरुलाई पनि नेपालमा मान्यता दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नौ सय वटा नाविक किताबका लागि बोलपत्र आह्वान नै गरे पनि कानुन नहुँदा त्यो कार्यान्वयनमा आएन । जसरी राहदानीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्छ, नाविक किताबले पनि सोही प्रकारको मान्यता पाउँछ । हाल नेपालीहरु भारत, पानामा, थाइल्याण्डलगायतका मुलुकमा पुगेर तालिम लिने र यसप्रकारको लाइसेन्स लिँदै आएका छन् । विकसित देशमा अध्यागमनमा राहदानी र नाविक किताब लिनका लागि प्रवेश छुट्टै हुन्छ । सिमेन बुक धारकले सोही आधारमा प्रवेशाज्ञा पाउँछन् । विमान सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइकाओ) भए जस्तै जल यातायातका लागि इन्टरनेशनल मरिटाइम अर्गनाइजेसन (आइएमओ) छ । नेपालले जलयातायात सञ्चालनका लागि यसको सदस्य लिन जरुरी हुन्छ । कानुन निर्माणपछि यसको सदस्यता लिन, समुन्द्रमा पानीजहाज चलाउन र यसको नियमन र अनुगमनका लागि बाटो खुल्छ । जनशक्ति उत्पादन मोटरबोट सञ्चालनमा आकर्षण बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले पनि आफनो क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदी र जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालनका लागि चासो देखाएका छन् । तर कानुन नहुँदा जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो बनेको पानीजहाज ऐनको मस्यौदाले यो विषयलाई भने समेटेको छ । यो ऐन पारित भएमा त्यस्ता तालिम केन्द्रमा हस्पिटालिटीदेखि, गोताखोर, फायर, फुड एण्ड हाइजिन, रेस्क्युलगायतमा तालिम दिन सकिन्छ । हाल यसप्रकारका जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम लिन विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यति मात्रै होइन, यहाँ तालिम लिने व्यक्तिले समुन्द्री जहाजमा काम गर्नका लागि पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ विकल्प खुल्नेछ । क्षेत्राधिकारमा समस्या मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका आफनै क्षेत्राधिकार छन् । त्यसबाहेक, वन तथा निकुञ्जका पनि आफनै समस्या छन् । ती सबै समस्या समाधानका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यसलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सडक निर्माण भएपछि गाडी सहजै गुडाउन सकिन्छ त्यसरी नै जलमार्गमा कसैको क्षेत्राधिकार नभई सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । यहाँ त पानीमा पनि वडा तहसम्मको अधिकारले सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि बाँध बनाएर जम्मा गरिने पानीमाथिको अधिकार कस्को हो भन्ने प्रश्न छ । नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा बाँधमा भएको पानीमा स्थानीयको अधिकार हुन्छ । तर विद्युत् उत्पादक कम्पनीले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्छ । यस्तो अवस्थामा पानीको उपयोग गर्नबाट स्थानीय बञ्चित भएको अवस्था छ । यदि कानुनले नै त्यो पानीमा स्थानीयको अधिकार हुन्छ भन्ने हो भने त्यहाँ मोटरबोट सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । उत्पादनभन्दा आयात सस्तो हाल नेपालमा बोट उत्पादन गर्ने दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्येको नेपाल ‘सीप एण्ड बोट बिल्डिङ’ले हालसम्म एक सय आठ वटा बोट उत्पादन गरिसकेको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक विष्णु ढकाल नेपालमै बोट उत्पादनका लागि उद्योगमैत्री कानुन नभएको बताउँछन् । उहाँका अनुसार हाल विदेशबाट बोट आयात गर्नुभन्दा स्वदेश उत्पादन गर्नु महँगो पर्ने गरेको छ । “मोटरबोट निर्माणका लागि सामानहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, जुन अत्यधिक महँगो छ, तयारी अवस्थाका मोटरबोट आयात गर्दा पाँच प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्छ भने मोटरबोट निर्माणका लागि सामान आयात गर्दा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार कर बुझाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । यदि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने करका दरमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको ढकालको सुझाव छ । उहाँका अनुसार हाल रु २० लाखमा उत्पादन भइरहेका बोट करको दरमा पुनरावलोकन गर्ने हो भने रु १६ देखि १७ लाखमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले करका दर सस्तो बनाएर यसबाट हुने अन्य आम्दानीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “मोटरबोटका सामान आयात गर्दा महँगो शुल्क लगाउनुको साटो स्वदेशमै हुने उत्पादनलाई जोड दिएर यसबाट हुने रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ, सरकारले यस विषयमा सोच्नु आवश्यक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कहाँकहाँ भए सम्भाव्यता अध्ययन ? पानीजहाज कार्यालयले यसअघि नेपालका नदीहरुमा जलयान सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जसमा कर्णाली नदीमा खक्रौला–खिमडीमा एक सय १५ किलोमिटर, कालीगण्डकी नदीको राम्दी–देवघाटमा ९५ किलोमिटर, कोशीको अरुण नदीअन्तर्गतको चतरा–तुम्लिङटारमा ७५ किलोमिटरमा जलयान सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ । साथै उक्त अध्ययनले नारायणी नदीमा देवघाट–गण्डक क्षेत्रको ८५ किलोमिटर, राप्ती नदीको सिक्टा–भालुवाङको एक सय दुई किलोमिटर दूरीमा जलयान सञ्चालन गर्र्न सकिने भनेको छ । उक्त अध्ययनले कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी र कोसी नदीमा एक सय टनसम्म क्षमताका जलयान सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा नदीको हरेक एक सय मिटरको दूरीमा ‘लग्जिटयुडनल’ र ‘क्रस सेक्सन’ सर्भे गरी गहिराइ मापन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले ती क्षेत्रमा जल यातायात सञ्चालनअघि नदीमा डिग्रेडिङ, च्यानलिङ र स्पर निर्माणलगायतका काम गरी जलमार्गलाई सञ्चालनयोग्य र सुरक्षित बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।