काठमाडौं:      नेपाली यू–१९ महिला क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कदैँछ । सन् २०२५ मा मलेसियामा हुने विश्वकप र एसिया कपमा स्थान सुरक्षित गरेको टोली आज स्वदेश फर्कन लागेको हो ।       यू–१९ महिला क्रिकेट टोली साँझ सवा ६ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का प्रवक्ता छुम्बी लामाले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले टोलीलाई विमानस्थलमा स्वागतका लागि तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो ।  युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा भएको आइसीसी यु–१९ महिला टि–२० विश्वकपको एसिया छनोटको अन्तिम खेलमा युएईलाई आठ विकेटले हराउँदै नेपाल विश्वकपमा छनोट भएको हो ।      एसिया छनोटका छ खेलमध्ये नेपालले पाँच खेलमा जित हासिल गरेको थियो भने एक खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो । त्यस्तै यू–१९ महिला क्रिकेट टोलीले आगामी मंसिर ३० गतेदेखि मलेसियामा हुने एसीसी यू–१९ महिला एसिया कपमा सहभागी जनाउनेछ ।       एसिया कपमा नेपालसहित छ टोलीको सहभागिता रहने छ । एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसीसी) अनुसार समूह ‘ए’ मा नेपालसहित भारत र पाकिस्तान छन् भने समूह ‘बी’ मा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मलेसिया छन् । नेपालले आगामी पुस १ गते पाकिस्तानसँग र पुस २ गते भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । 

भक्तपुर:   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कक्षा १० र १२ को शैक्षिक नतिजालाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।  आज शिक्षा परिषद्को सचिवालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीमा परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्दै उहाँले शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार गर्न सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेका श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई विद्यार्थीको सहज पहुँचमा पुरयाउनसमेत निर्देशन दिनुभयो ।       मन्त्री भट्टराईले प्राप्त स्रोत साधनबाट छिटो छरितो सेवा प्रदान भइरहेको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र र छात्रवृत्तिसम्बन्धी कामप्रति सन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै जनसेवामा समर्पित भएर काम हुन कर्मचारीलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । एकीकृत पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्ययोजना एक हप्ताभित्र पेस गर्न र पाठ्यसामग्रीलाई भाषिक एवं चित्राङ्कनका दृष्टिले त्रुटिरहित बनाउन सुझाब समेत उहाँले दिनुभयो ।  बैठकपछि उहाँले केन्द्रका तालिम, शैक्षिक सामग्री विकास र पुस्तकालय सम्बद्ध शाखालगायत सानो ठिमीस्थित बिभिन्न शैक्षिक संस्थाको आकस्मिक निरीक्षणसमेत गर्नुभयो ।  निरीक्षणका क्रममा मन्त्री भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोग, मान्यता तथा समकक्षता, छात्रवृत्ति र वैदेशिक सम्बधनमा सञ्चालित विद्यालय सम्बद्ध  काम गर्ने शाखाको निरीक्षण गरी कार्यप्रवाह, समस्या र चुनौतीबारे जानकारी समेत लिनुभएको थियो ।  शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रसँग अन्तरक्रिया एवं अनुगमनमा मन्त्री भट्टराईले  भन्नुभयो, “अनुसन्धानलाई वास्तविक बनाई अनुसन्धानका उपलब्धिलाई  कार्यान्वयन गर्नका निम्ति योजनासहित अन्तर निकाय समन्वय गर्नुसु, पुस्तकालयमा सबै उमेर समूहका पाठकका लागि उपयोगी पुस्तक थप गरी पुराना महत्वपूर्ण पुस्तकको संरक्षणसहित आधुनिक ढङ्गले पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”  

काठमाडौं:    काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं २ को कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ दाम र कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर्‍र्याएको छ । समितिले धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक दावी गरेपनि सो जग्गामा मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।‘साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएको गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोही दर्ताको प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छायाँप्रति पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखिएको उल्लेख छ । ‘वादी (समिति)आफैँले गरेको करार सम्झौताको शर्तबाट यी बादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन ।  साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढङ्गले सम्झौता गरिएका रहेछन् भने त्यसरी गरिएका सम्झौता अपरिवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते गरेको फैसलामा वार्षिक रु ५१ हजार बुझाउनेलगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको हो । फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिकस्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्णजवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने भनिएको छ । समितिले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयपछि कोषसहितलाई विपक्षी बनाई २०८० साउन २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले अदालतबाट पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएसँगै अब सरकारी निकायकै समन्वयमा गैरनाफामूलकरुपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।  विगतमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति स्वार्थ समूह र नियोजितरुपमा कुनै समूहलाई दिने सम्झौता भए पनि त्यसलाई न्यायालयले सच्याइसकेकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला अब पूर्णतःफिर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो । मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी ९हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष०सँग भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक रु ५१ हजार ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरी र जर्सी गाई पालेर व्यापार गर्दै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गत असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ । गौशाला धर्मशालाको इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे)को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई १ रोपनी २ आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ ‘क’ को कित्ता नं ८३ को ४ रोपनी २ आना र किनं ८५ को ४ रोपनी १० आना गरी जम्मा ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । 

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी तीन वर्षभित्र तीन लाख युवालाई ‘आइटी’ उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।   आज यहाँ लिभिङ विथ आइसिटिले आयोजना गरेको ‘स्टार्टअप एन्ड आइडिया फेस्ट २०२४’ उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले आइटी उद्योग विकासमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रकोसमेत उत्तिकै सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।  उहाँले पहिलो वर्ष नीति परिमार्जन गर्दै दोस्रो वर्ष बजेट व्यवस्थापन गरी आइटी क्षेत्रमा आवश्यक काम थालनी गर्ने बताउनुभयो । यसका लागि सरकारले ‘एआई’ नीति ल्याउने, आइटी पूर्वाधार तयार पार्ने, बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका योजना रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।  आफ्नै कार्यकालमा काठमाडौँमा आइटी पार्क र ज्ञान पार्क (नलेज पार्क) निर्माण गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मुलुकलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यको सुरुवात स्थानीय निकायका सरकारी काम प्रविधिमैत्री बनाइ सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।  “स्थानीय तहबाट डिजिटल नेपाल सुरु गर्छौँ, विस्तारै व्यापक बनाउदै लैजान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल नेपाल बनाउने भनाइ र गराइ एकातिर भइरहेको छ । यसलाई सुधारेर नीतिगत व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माण र योजनावद्ध शैलीमा सूचनाप्रविधिको विकास थालनी गर्दै छौँ ।” कार्यक्रममा आइटी काउन्सिलका अध्यक्ष अजितकुमार साहले सरकारले हाल सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकेमा सफलता हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।  नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का सचिव रवीन्द्र ढकालले युवालाई स्वदेशमा टिकाउन प्रोत्साहन आवश्यक भएको बताउदै यसका लागि औद्योगिक प्रतिष्ठानको सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो ।   चेम्बर अफ कर्मसका सदस्य पङ्कज जलनले नीतिगत सुधार गरेर सरकारले युवालाई स्वदेशमै टिकाउने रणनीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘डिजिटल पेमेन्ट’मासमेत भ्याट लाग्दा प्रविधि प्रयोगकर्ता हतोत्साही भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्याट हटाउन सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।  पूर्वमन्त्री गणेश साहले नेपालमा आइटी हबको सम्भावना प्रशस्त भएको बताउँदै बेरोजगारी समस्या कम गर्न सकिने चर्चा गर्नुभयो ।  लिभिङ विथ आइसिटीका अध्यक्ष राजन लम्सालले सरकारको डिजिटल फ्रेमवर्क उद्देश्य पूरा गर्न डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत सुधारसँगै असल शासन आचरण पालना गर्न सुझाव दिनुभयो ।  शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने स्टार्टअप एन्ड आइडिया फेस्टमा विभिन्न आइटीसम्बन्धी नवीन कार्य प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । 

ललितपुर:   उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजनीति भनेकै सेवा गर्ने उत्कृष्ट स्थल भएको बताउनुभएको छ ।  नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ ललितपुरको तेस्रो जिल्ला सम्मेलन एवं सम्मान कार्यक्रममा उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान जारी गर्न नेपाली कांग्रेसकोे योगदान अग्रस्थानमा रहेको  छ भन्नुभयो ।      “आस्था र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेले ज्यादै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने रहेछ, राजनीतिक आस्थाले चाक्सीबरी छोडेर डेरामा बसेर गुजारा टार्नु पर्यो, गणेशमान र मङ्गलादेवीले त धेरै दुःख भोग्नु पर्यो भने दूरदराजका जनताले कति दुःख भोग्नु । परेको थियो होला ! यो हामीले बुझ्नुपर्छ, राजनीति सेवा गर्ने प्रभावकारी माध्यम हो, तर अहिले फाइदा लिने प्रबृत्ति बढेको छ, राजनीति भनेको त सिद्धान्त, आदर्श हो नि !” उहाँले भन्नुभयो । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले पुराना र पाका राजनीतिक मानिसको योगदानले हामीले धेरै परिवर्तन पाएका छौँ भन्नुभयो ।  “लामो समयदेखि हामी राजनीतिमा छौँ, हामीले ६९ वर्ष राजनीतिमा भोगेको दुःख अहिलेको पुस्ताले बुझ्दैन, हामीले अतुलनीय कष्टकर दुःख भोग्नुपर्यो, २०२९ सालदेखि ललितपुरमा मैले सङ्गठन बनाउन लागेको हुँ,” उहाँले भन्नुभयो ।      कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मदनबहादुर अमात्य, राष्ट्रियसभा सदस्य जीतजङ्ग बस्नेत, गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियोे ।

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका असरहरु सम्बोधन गर्न भनी व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न सबै विकसित मुलुकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र अजरबैजानका समकक्षी ईल्हाम अलियेभसँग आज यहाँ भएको भेटवार्तामा सो आग्रह गर्नुभएको हो ।        “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्वता छ, विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगावै सन् २०४५ सम्म नेपालले शून्य कार्वन उत्सर्जनको उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले हामी सबै विकसित मुलुकहरुलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरु सम्बोधन गर्न व्यक्त गरिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न आग्रह गर्दछौंँ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव बेहोरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले हिमालमा भएको हिउँ पग्लिरहेको, तल्लो तटीय क्षेत्रका जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानीको स्रोत घटीरहेको एवं जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्राकृतिक विपद्बाट हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको जानकारी दिँदै यसवर्ष पनि बेमौसमी भारी वर्षाका कारण नेपालले देशव्यापी जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्नुभयो ।  “सरकारले हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा जलवायुबाट प्रभावित जनसङ्ख्याका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । पर्वतीय भू–बनोट तथा भू–परिवेष्ठित अवस्थितिका कारण हामीबीच भौगोलिक समानता मात्र नभइ पर्वतीय मुलुकले सामना गर्नुपरेका संरचनागत चुनौती र असरहरु पनि समान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन विश्वको साझा विषय हो, पर्वतीय भू–भाग रहेको हाम्रा दुवै मुलुकले जलवायु परिवर्तनका खराब असरहरू सामना गर्नुपरिरहेको छ, नेपालले पर्वतीय मुलुकहरुले सामना गर्नुपरेका विषयलाई कोपलगायत मञ्चहरुमा उठाउँदै आएकाले यसमा अजरबैजानी सरकारको ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।”    सन् १९९१ मा स्वतन्त्र भएपछि अजरबैजानले हासिल गरेको बृहत् विकास र आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल हाल आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको र सरकारको प्राथमिकता दिगो आर्थिक विकास भएको बताउनुभयो ।  “आर्थिक रूपान्तरण र विकासबिना हामीले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न सकिँदैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  उहाँले अजरबैजानका समकक्षी अलियेफको सक्षम नेतृत्वमा आयोजना भइरहेको कोप–२९ को पूर्ण सफलताका लागि बधाई दिँदै सम्मेलनले पारित गर्ने घोषणापत्रले नेपाल जस्ता अत्यन्त न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्वनको ठूलो असर व्यहोरिरहेका मुलुकको हकहित संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।  भेटवार्तामा अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियेभले आफू अझै एक वर्ष कोपको अध्यक्ष रहने सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा नजिक गरेर काम गर्ने बताउनुभएको सल्लाहाकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति अलियेफले नेपालले प्रस्ताव गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नो देश सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।  सन् १९९५ मा नेपाल र अजरबैजानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्चमा दीगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा चासोका विषयमा सहकार्य गरिरहेका छन् ।  राष्ट्रपति पौडेलले कोप–२९ अन्तर्गत उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गरेको थियो ।  राष्ट्रपति पौडेलले किर्गिस्तानद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूसँग गर्नुभएको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा समेत उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो ।  यही कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति पौडेल कतारको दोहा हुँदै सोमबार गणतन्त्र अजरबैजानको राजधानी सहर बाकु आइपुग्नुभएको हो ।  अजरबैजानका समकक्षीसँगको भेटपछि राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्कने क्रममा आजै बाकुबाट कतारको दोहाका लागि प्रस्थान गर्नुहुनेछ । राष्ट्रपति पौडेल शुक्रबार बिहान काठमाडौँ पुग्नुहुने कार्यतालिका छ ।

काठमाडौं:    नागढुङगा सडक आजदेखि आउँदो मङ्सिर ५ गतेसम्म दिनमा आंशिक रुपमा बन्द हुने भएको छ ।  नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम पोर्टल त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत धादिङको सिस्ने खोलामा स्लोप कटिङ गर्नुपर्ने भएकाले सडक बन्द गरिने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । सो आयोजनाले एक सूचना प्रकाशित गरी आजदेखि उक्त सडक आउँदो मङ्सिर ५ गतेसम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आंशिक रुपमा बन्द हुन जनाएको छ ।  उक्त अवधिको २० मिनेट भने दुवैतर्फ सडक बन्द हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी २०÷२० मिनेटमा खोल्ने र बन्द गर्ने गरी काम गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।  सडक बन्द हुँदा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नसमेत आयोजनाले सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका १२ नम्बर वडा कार्यालयले आइटी पढ्ने विद्यार्थीका लागि नि:शुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाएकाे छ ।   वडा कार्यालयले ल्याएको नीति अनुसार आइटी पढ्ने विद्यार्थीलाई निस्शुल्क रुपमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।   'देशकै नमूना विद्यालयका रुपमा पुरस्कृत भइसकेका शितलादेवी, अमरसिंह मावि जस्ता विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आइटी पढ्ने विद्यार्थीलाई नि:शुल्क इन्टेरनेटको व्यवस्था वडाले नै गर्ने हो, सरकारी विद्यालयप्रति अझै विश्वास बढाउनका लागि जनप्रतिनिधिले अझै ध्यान दिनुपर्छ भनेर लागि परेका छौं, वडाध्यक्ष बास्तोलाले भने ।   इन्टरनेटको सुविधा पाएपछि पढाईमा सहज भएको विद्यार्थी प्रज्वल बास्तोलाले बताए ।   'अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट देश विदेशमा भएका घटना तथा विषय वस्तुको जानकारी पाउन सहज छ । कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पनि छैन तर यहाँ भने विद्यार्थीलाई नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराएर विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहयोग पुर्याइएको छ, उनले भने ।   इन्टरनेटको व्यवस्था भएपछि अध्ययनमा सहयोग पुगेको अर्का विद्यार्थीले बताए । नि:शुल्क इन्टरनेटको निरन्तरता पाएपछि विद्यार्थीहरु उत्साहित भएका छन् ।   वडाले नीति तथा कार्यक्रममै भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई जोड दिएर नीति तयार गरेको हो ।   वडा कार्यालयले असोजदेखि सुरु गरेको उक्त सेवाका कारण विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न विषयको खोज अनुसन्धान गर्न सहज भएको छ । शिक्षण र प्रविधिलाई जोड दिंदै वडाले विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराउदै आएको छ ।  

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुगिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज उक्त सडक खण्डमा हाल निर्माणको काम रोकिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का सांसद, जनप्रतिनिधिलगायतसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मङ्सिरभित्र काम सुरु नभएमा बाध्यतावश ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने बताउनुभयो ।  विश्वसनीयरुपमा काम गर्छ भने जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन उचित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्ने जिम्मा लिएर २८ वर्षदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ भन्नुभयो । “जुन अपेक्षा र तीव्रताका साथ काम गर्न सोचेका थियौँ, त्यो हुन सकेन । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखि कष्टपूर्णरुपमा धुलो–मैलोमा बस्नुपरेको छ ।  आर्थिक विकासका गतिविधिमा पनि असर परेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारका सम्बन्धित निकायले काम गनुपर्ने देखिन्छ ।  यसमा मेरो पनि गम्भीर ध्यान गएको छ । हामी निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।”नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) का जिल्ला समन्वय प्रमुख भगौती यादव रुदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । चाइना स्टेट कम्पनीसँग उक्त सडक खण्ड २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो सडक खण्डको हालसम्म ४४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र ५२ प्रतिशत काम भएको बताइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, भूमी व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  भौतिक मन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु हुन नसकेको र आउँदो डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा काम सुरु गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो । सो अवसरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।