धनुषा:   मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आठजना राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलका अनुसार पदमुक्त हुने राज्यमन्त्रीहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । साथै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।  यही साउन २२ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा समावेश सबै राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीले सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।  मधेसमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएकामा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।  

बाँके:      बाँकेको राप्ती सोनारी–७ फत्तेपुरको पिप्रहवा गाउँ निवासी दुर्गाप्रसाद पाण्डेको उमेर अहिले ६० वर्ष कटिसकेको छ । उहाँ जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म राप्ती नदीको बाढी गाउँमा पसेर डुबाउने चिन्ताले छोडेको छैन ।       “मैले जान्ने भएदेखि राप्ती नदीको बाढी, डुबान र कटानको समस्या झेल्दै आएको छु, यो समस्या कम भएको छैन झन् बढ्दै गएको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “पहिला नदी टाढा थियो, चिन्ता अलि कम थियो अहिले नदी नजिकै आएर कटान गरिरहेको छ, चिन्ता झन् बढ्दै गएको छ ।”      नदीको कटान नियन्त्रणका लागि बनाइएको तटबन्ध दुई वर्षअघि आएको बाढीले भत्काएर बगाएपछि अहिले नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै गाउँतिर सोझिएको उहाँले बताउनुभयो । दुई वर्षअघि बाढीले भत्काएको तटबन्ध पुनःनिर्माण हुन नसक्दा नदीमा ठूलो बाढी आउँदा गाउँमा पस्ने खतरा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।       राप्तीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन नदीले दिनहुँजसो कटान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नदी कटानमा परिसकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ नयाँबस्तीका शङ्कर यादवले बताउनुभयो ।  “विगतमा बाढी रोकथामका लागि लगाइएको तटबन्ध भत्किएर बगिसक्यो, राप्ती नदी अब कटान गर्दै गाउँतिर सोझिएको छ”, यादवले भन्नुभयो, “ठूलो बाढी आयो भने गाउँमा पसेर बगाउँछ भन्ने चिन्ताले बर्सातको समयमा राम्ररी निदाउन पनि सकिन्न ।”      दिउँसो नदीमा बाढी आएको थाहा हुने भए पनि रातिको समयमा भने धेरै समस्या हुने यादवको भनाइ छ । तटबन्ध नहुँदा राप्तीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन नदीले कटान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नदी कटानमा परिसकेको छ ।        राप्ती नदीबाट बस्ती जोगाउन गरिएको तटबन्ध दुई वर्षअघि आएको बाढीले भत्काएपछि यतिबेला राप्ती सोनारी–७ मा पर्ने देउपुर्वा, खल्ला झगडिया, ननकौपुर, पिप्रहवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा पर्ने कुदरबेटवा, जमुनी, गङ्गापुर, सोनवर्षालगायत गाउँका करिब एक हजार परिवार राम्रोसँग निदाउन नसकेको यादवले बताउनुभयो ।       राप्ती नदीले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बर्सेनि त्रासमा राख्दै आएको छ । कुनै क्षेत्रमा वारि त कुनै क्षेत्रमा पारितर्फ जमिन कटान गर्दै आएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ झगडिया गाउँका अगुवा दीपेन्द्र पाण्डे दीपुले बताउनुभयो ।  “राप्ती सोनारीको विसम्मवरपुर र पदनाहा गाउँनजिक रहेको तटबन्ध राप्ती नदीले भत्काएको थियो । त्यहीँबाट राप्तीले डुबान र कटान तीव्र पारेको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “नदी नियन्त्रण गर्ने तटबन्ध नभएका कारण बाढी आउनासाथ बस्तीमा पस्ने खतरा बढेको छ ।”      राप्ती नदीमा तटबन्ध नबन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीवन राप्तीमा आउने बाढीको डरसँगै बित्दै आएको छ । दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि नदीको दुवै किनारामा पक्की तटबन्ध नबन्दासम्म नदी छेउका नागरिकको दुःख जीवनभर रहने पाण्डेको बुझाइ छ ।  “दिउँसोको समयमा बाढी आए भागदौड गर्न सकिएला तर रातको समयमा आए हाम्रो ठूलो धनजनको क्षति हुने भएकाले राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तटबन्ध भत्किएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि राज्यले हाम्रो समस्यालाई गम्भीर रूपले नलिएको हुँदा थप चिन्तित छाँै ।”       राप्ती नदीले वर्षायाम सुरु हुनासाथ राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ कचनापुरको अगैया, गोबरपुर, माथेवास, खोरिया, मदुई, हरिहरपुर, अम्रहवा, टिकुलीपुर, शम्शेरगञ्ज र राजपुर क्षेत्रमा डुबान र कटान गर्ने गरेको छ ।  “नदी किनारमा तटबन्ध नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाढीले दुवै किनारको सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने गरेको छ”, स्थानीय अगुवा रामदास थारूले भन्नुभयोे, “नदी नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई हामीले आग्रह गर्दै आए पनि चासो नदिँदा कृषियोग्य जमिन तीव्र रुपले नदीको कटानमा परिरहेको छ ।”      राप्तीपारि बैजापुर, बिनौना क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण भएपछि राप्ती नदीको भँगालो कचनापुर क्षेत्रतिर फर्केर कटान गर्न थालेकाले राप्ती नदीको कटान नरोकिए मानव बस्तीसमेत जोगाउन कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो ।  “नदीले अहिलेसम्म खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ । कटान नरोकिए यहाँको बस्ती नै बगाउने खतरा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर नदी गाउँनजिक आइसकेको छ, हाम्रो पीडा सुनिदिने निकाय कोही भएन ।”      बस्ती जोगाइदिन माग      राप्ती नदी प्रभावित नागरिकले तत्काल तटबन्धन निर्माण गरी बस्ती जोगाइदिन माग गरेका छन् । उक्त क्षेत्रको अवलोकन तथा जनताको गुनासो सुन्न पुग्ने जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनका अधिकारीसँग डुबान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले यो वर्ष तटबन्धन निर्माण नभए ठूलो बाढी आउनासाथ राप्ती नदीले गाउँ डुबान गर्ने भएकाले तत्काल पहल गर्न माग गर्दै आएका छन् ।         बाँके–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकाल, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत विभिन्न दलका नेताले निरीक्षण गरे पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी दुःखी छन् ।  “सांसददेखि जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निरीक्षण गरेर फर्किनुभयो तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बेलैमा काम अगाडि नबढे धेरै क्षति हुने निश्चित छ”, नरैनापुर–६ गङ्गापुरका अगुवा सोहनलाल यादवले भन्नभयो, “डुबानबाट बस्ती जोगाइदिन हामीले सबैसँग हारगुहार ग¥यौँ तर हाम्रो दुःख राज्यले सुनेन ।”      राप्ती नदीको कटान नियन्त्रण गर्न निर्माण भएको तटबन्ध भत्काएर नदीले सडक कटान गरे पनि यसको रोकथामका लागि राज्यले अहिलेसम्म कुनै चासो नदिएको यादवले बताउनुभयो । राज्यले बेलैमा तटबन्ध निर्माण नगर्दा राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ र ७ र नरैनापुर गाउँपालिकावासी ६० हजार बढी नागरिक डुबानको उच्च जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।       तटबन्ध निर्माण नभएका कारण राप्ती सोनारीको ६ र ७ नं वडाका सर्रा, भवानीयापुर, पहाडीपुर, वसन्तापुर, गेदवा, खल्ला झगडिया, देउपुर्वालगायतका गाउँ र नरैनापुर गाउँपालिकाको गङ्गापुर, सोनवर्षा, कुदर–वेटवा, कुडुवालगायत बस्ती जोखिममा रहेका छन् ।  बस्ती जोगाउन निर्माण भएको तटबन्ध भत्किएका कारण राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो भने राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ र ७ मा रहेका बस्तीमा ठूलो क्षति हुने अवस्था आएको वडा नं ७ का अध्यक्ष रामलखन थारूले बताउनुभयो । यसबारे राप्तीसोनारी गाउँपालिका, जनताको तटबन्धलगायत सरोकारवाला निकायमा बारम्बार जानकारी गराए पनि मर्मतसम्भारको पहल नभएको वडाध्यक्ष थारूको गुनासो छ ।       बाँकेस्थित राप्ती नदीको आसपासका स्थानीयले हरेक वर्षको बर्खायाममा नदीमा आउने बाढीका कारण जग्गा कटान हुने र डुबानको समस्या भोग्ने नियति जस्तै बनेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६, जरैयाका स्थानीय भक्तिराम पाण्डेले बताउनुभयो ।  गत सालको बाढीले आफ्नो एक बिगाहा जमिन नदीले कटान गरेर लगेको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले बाँकी रहेको एक बिगाहा जमिनतिर नदी सोझिएकाले कतिबेला त्यो पनि लैजान्छ भनेर हेर्नुको विकल्प नभएको गुनासो गर्नुभयो ।       राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ स्थित नटीको किनारमा पर्ने खल्लाटेपरी, जरिया र ढलेया बाढीबाट अत्यन्तै जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष लवराज खरेलले जानकारी दिनुभयो । खल्लाटेपरीमा जनता तटबन्धको ड्याम भए पनि बाढीले तारजालीसमेत भत्काउँदा अत्यन्तै जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।   बाँकेमा राप्ती नदीले गर्दै आएको कटान नियन्त्रणका लागि तय भएको पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु नहुँदा कटान तथा डुबानको समस्या यथावत् रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणका लागि करिब ३५ किलोमिटर तटबन्ध र अन्य संरचनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।       भारत सरकारको जल संसाधन, नदी विकास एवं गङ्गा संरक्षण विभागसँगको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  आर्थिक वर्ष ०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने गरी रु दश अर्ब ४४ करोड ८१ लाखको लागतमा आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा राप्ती नदीमा बायाँतर्फ १५ दशमलव चार सय ६२ किलोमिटर र दायाँतर्फ १९ दशमलव तीन सय ७१ किलोमिटर गरेर जम्मा ३४ दशमलव आठ सय ३३ किलोमिटर तटबन्ध गरिने तयारी रहेको बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले बताउनुभयो ।        पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुनेगरी भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेपछि नेपालबाट दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ ।  नेपाल सरकारका तर्फबाट पटक–पटकको प्रयासपछि डुबान, कटान र पटानले सङ्कट निम्त्याउँदै आएको बाँके जिल्लास्थित राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार गत वर्ष सहमत भएको थियो ।  सोही सहमतिअनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकाल बताउनुहुन्छ । खल्लाझगडियामा राप्ती नदीले तीव्र रूपमा कटान गरिरहेकाले ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तत्कालका लागि अस्थायी तटबन्ध निर्माणका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ । 

बारा:    बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–७ झवानीका टोलका नरेश रामका तीन छोराछोरीको विशाक्त खाना (फुड पोइजनिङ)का कारणले मृत्यु भएको छ ।       बारा प्रहरीका अनुसार फुड पोइजनिङका कारणले तीनको मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा सात वर्षीया लालिमा राम, सात वर्षीया पुष्पा राम र पाँच वर्षीय रामनन्दन राम रहेका छन् ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले आइतबार बेलुका माछा र भात खाएर सुतेका तीन बालबालिकाको फुड पोइजनिङका कारणले मृत्यु भएको बताउनुभयो ।       इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढका प्रहरी निरीक्षक नवीन राईले परिवारका सबै सदस्यले एउटै चुलोमा पकाएको खाना खाए पनि बालबालिकामा मात्रै फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो ।  “प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा गाउँकै माछा पोखरीबाट निकालेको माछा र भात खाएको भन्ने कुरा आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै भान्सामा रहेको एउटै कराइमा पकाएको खाना मृतकका आमा, हजुरबुबा, हजुरआमाले खाएको देखिन्छ तर परिवारका अन्य सदस्यलाई केही भएको छैन, तीन बालबालिकालाई मात्रै फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको हो ।”       प्रहरी निरीक्षक राईले तीन बालबालिकाले दिउँसोको समयमा अन्य केही खानेकुरा खाए कि सोही माछासहितको खानाको कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म नखुलेको बताउनुभयो । उहाँले मृतक बालबालिकाको घरमा कुनै पनि प्रकारको विषाधिजन्य औषधी नभेटिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।       प्रहरी निरीक्षक राईले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएसँगै परिवारका सदस्यहरुले सिम्रौनगढस्थित रामबाबुको पोलिक्लिनिकमा उपचारका लागि पु¥याएको बताउनुभयो । पोलिक्लिनिकले आफ्नोमा उपचार सम्भव नभएको बताएसँगै बाराको प्रादेशिक अस्पताल कलैया पु¥याइएको थियो ।  “तीन बालबालिकामध्ये एकजना सिकिस्त भएकाले प्रादेशिक अस्पताल कलैया पु¥याउने क्रममा नै मृत्यु भएको बताइएको छ”, प्रहरी निरीक्षक राईले भन्नुभयो, “प्रादेशिक अस्पतालले अन्य दुई बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिए पनि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा रेफर गरेको थियो, अन्य दुई बालबालिकाको पनि नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।”      जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार मृतक तीनै बालबालिकाको शवपरीक्षण गरेर शव परिवारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । नरेश राम रोजगारीका लागि भारतको पञ्जाव राज्यमा रहेको जनाइएको छ ।

पोखरा:   दीप युनाइटेड क्लबले ‘सदभाव र सहकार्यका लागि एकता’ भन्ने नारासहित १२ औं खुला रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ ।   पोखरा महानगरपालिका १६ दीपमा क्लबको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत यही भाद्र १५ गते (शनिबार) सुन्दरफिड चोकमा १२ औ खुल्ला रक्तदान आयोजना गर्ने कार्यक्रम संयोजक आशिष पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार नारीहरूको चाड हरितालिका तीजको अवसरमा क्लबले हरेक वर्ष रक्तदानको आयोजना गर्दै आएको छ ।   उनले आफ्नो संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय रक्तदान उपसमिति गठन गरी कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको बताए ।   सो उपसमितिमा विमला गुरूङ र सन्तोष परियार सदस्य छन् ।   संयोजक क्षेत्रीका अनुसार भदौं १५ गते बिहान ७ बजेदेखि रक्तदान सुरु हुनेछ । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, रक्त सञ्चार केन्द्रको प्राविधिक सहयोग रहनेछ ।  

काठमाडौं:    अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै स्थानीय बजार पनि त्यसबाट प्रभावित भएको छ । लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्यमा आजको वृद्धिपछि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु एक लाख ५० हजार ८०० कायम भएको छ । सोमबार प्रतितोला छापावाल सुन रु एक लाख ४८ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्यभने स्थिर छ ।  आज प्रतितोला चाँदी रु एक हजार सात सय ४० मा कारोबार भइरहेको महासङ्घले बताएको छ । 

काठमाडौं:    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ओखलढुङ्गामा रु ७९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । उक्त बजेट विकास निर्माणका लागि विनियोजन भए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुँदा ‘फ्रिज’ भएको हो ।      कुल रु ७९ करोड ३९ लाख ६२ हजार तीन सय ५५ दशमलव १६ पैसा‘फ्रिज’ भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको उक्त बजेट‘फ्रिज’ भएको हो ।       “समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नियमानुसार भुक्तानी दिन सकिन्न । गत वर्ष जिल्लाको धेरै विकास बजेट फिर्ता भयो”, जोशीले भन्नुभयो, “प्रक्रिया पुगेर आएकालाई मात्रै भुक्तानी दिने गरेका छौँ । अन्य रकम नियमानुसार फिर्ता हुन्छ ।” बजेट फिर्ता हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने भएकाले समयमै काम गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।       सङ्घ र प्रदेश दुवैतर्फ गत आवमा जिल्लाका लागि कुल रु आठ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख ७६ हजार एक सय १५ बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये सङ्घतर्फ रु चार अर्ब ७८ करोड ७३ लाख ६६ हजार तीन सय १६ चालु र रु एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ४७ हजार पाँच सय ८१ पुँजीगत रहेको थियो ।      गत आवमा प्रदेशतर्फ चालु बजेट रु ६२ करोड ७२ लाख ५५ हजार र पुँजीगत रु एक अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ८४ हजार बजेट जिल्लाका लागि विनियोजन भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहलाई निकासा भएको बजेटमा पनि खर्च  बर्सेनि घटेको छ ।       तथ्याङ्कमा विकास बजेट खर्च नभएको देखिए पनि जिल्लाका दर्जनौँ आयोजना बजेट अभावका कारण रुग्ण बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेका लिखु करिडोर, मोलुङ करिडोर, दर्जनौँ सडक पुलसहितका पूर्वाधारका काम वर्षौंदेखि बजेट अभावमा अधुरा छन् ।

कैलाली:    कैलालीका केही सामुदायिक विद्यालयले पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छन् । विद्यालयले कक्षा १ देखि ३ सम्म पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन लागू गरेका हुन् । अब कक्षा १ देखि ३ का लागि प्रश्नपत्र नबनाई निरन्तर मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने भएको छ ।  टीकापुर नगरपालिका र आसपासका पालिकाले कक्षा १ देखि ३ मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन लागू गरेका छन् । टीकापुरले यसै वर्षदेखि कक्षा १ देखि ३ पूर्ण रूपमा निरन्तर मूयाङ्कन लागू गरेको हो ।  कक्षा १ देखि ३ सम्मको आउने भदौ ४ गतेदेखि हुने सामुदायिक विद्यालयको प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माण नगर्ने र निरन्तर मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी बताउनुहुन्छ ।  “अब हामीले ३ कक्षासम्म प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा लिने काम गर्दैनौँ, निरन्तर मूल्याकङ्नका आधारमा उहाँहरूको नतिजा आउनेछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “साना नानीबाबुको केही समयको परीक्षाले मूल्याकङ्न हुँदैन भनी निरन्तर मूल्याकङ्न थालेका हौँ ।” जोशीपुर गाउँपालिकाले पनि यसै वर्षबाट निरन्तर मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र अन्य कक्षाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्न थालेको छ । “हामीले पनि कक्षा ३ सम्म प्रश्नपत्र बनाउन छाडेका छौँ”, शिक्षा अधिकृत सङ्ग्रामसिंह धामी उहाँ भन्नुहुन्छ, “शैक्षिक सुधार, गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिइरहेका छौँ । साना बालबालिकाको मूल्याकङ्नका आधारमा परीक्षा हुनेछ ।” शिक्षा अधिकृत धामी कुनै विद्यालयले विद्यार्थीको क्षमता बढाउन प्रश्नपत्रको आधारमा परीक्षा लिए पनि त्यसलाई नतिजाको आधार नबनाइने बताउनुहुन्छ । “परीक्षा अन्य प्रयोजनका लागि विद्यालयले लिन सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षा त मासिक, साप्ताहिक परीक्षण हुनेछ तर कक्षामा लिइएको परीक्षा नतिजामा समावेश हुनेछैन ।” जानकी गाउँपालिकाले पनि यसै वर्षदेखि निरतनर मूल्याङ्कन शतप्रतिशत लागू गर्ने र अहिले सञ्चालित प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा पनि कक्षा १ देखि ३ मा प्रश्नपत्र निर्माण नगरिएको शिक्षा अधिकृत धर्मानन्द कपाडी बताउनुहुन्छ ।  “विद्यालयलाई निरन्तर विद्यार्थी मूल्याकङ्नका लागि पुस्तिका उपलब्ध गराएका छौँ, पुस्तिकामा भएको मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन हुनेछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसैका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशित हुन्छ । कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी ब्यस्त राख्न परीक्षा गरेको देखिन्छ तर यो आन्तरिक प्रयास मात्र हो ।” टीकापुर, जोशीपुर र जानकीले जस्तै लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि यस वर्षबाट कडाइका साथ निरन्तर मूल्याङ्कनलाई जोड दिएको छ । गत वर्षबाट लागू गर्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको र यस वर्षबाट भने लागू गरिसकेको शिक्षा अधिकृत गौरीकान्त न्यौपानेले बताउनुभयो ।  “राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपमा भएको व्यवस्थाअनुसार हामीले गत वर्ष पूर्ण रूपमा सबै विद्यालयमा लागू गर्न सकेका थिएनौँ, यस वर्ष सबैमा लागू भएको छ”, न्यौपानेले भन्नुभयो, “ अब कक्षा ४ माथिको मात्र परीक्षा हुन्छ । निरन्तर मूल्याकङ्नले शिक्षकलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ ।”

काठमाडौं:    साहित्यकार दीपा राई पुनकी आमा विमला राईलाई ‘मौलशोभा राई आमा सम्मान–२०८१’ ले सम्मान गरिने भएको छ ।      नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष श्रीओम श्रेष्ठ रोदन संयोजक र डा सुकराज राई, राष्ट्रिय समाचार समितिका  महाप्रबन्धक सिद्धराज राई, कवयत्री विमला तुम्खेवा र कवि कमल ज्ञवाली सदस्य रहेको ‘मौलशोभा राई आमा सम्मान–२०८१’ निर्णायक समितिले उक्त सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो ।  साहित्यकार तथा लेखक डा पुरण राईले आफ्नी आमाको नाममा स्थापना गर्नुभएको उक्त पुरस्कार अनलाइन अभिलेख प्रालिमार्फत वितरण गरिने भएको छ ।       साहित्कार दीपा राई पुनको जन्मदिनको अवसर पारेर कात्तिक २९ गते उहाँकी आमा विमला राईलाई नगद रु ५० हजार र ताम्रपत्रसहित ‘मौलशोभा राई आमा सम्मान–२०८१’ ले सम्मान गरिने पुरस्कार संस्थापक डा पुरण राईले जानकारी दिनुभयो । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने व्यक्तिकी आमामध्ये एकजनालाई बर्सेनि मौलशोभा राई आमा सम्मान प्रदान गरिने डा राईले बताउनुभयो । नेपाली साहित्य र समाज सेवाका क्षेत्रमा दीपा राई पुनले पु¥याउनुभएको योगदानस्वरूप उहाँकी आमा विमला राईलाई सो सम्मान दिने निर्णय गरिएको हो । सम्मानित हुनुहुने विमला राई झापा घर भइ हाल काठमाडौ बस्दै आउनुभएको छ । उहाँलाई प्रदान गरिने पुरस्कार घोषणा कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी एवं साहित्यकार किवाहाङ्ग राई, राजेश खनाल, योगेन्द्रकुमार राई, श्रीराम राईलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । साहित्यकार डा पुरण राईको ‘वसन्त ऋतु’ उपन्यास, ‘लाशमाथिको मानव’ नाटक, ‘अस्तु’ कथासङ्ग्रह, ‘कोभिड डायरी डरका बिम्बहरू’, ‘सिद्धान्त र विश्लेषण आप्रवासी नेपाली कविता’ अलङ्कारविधाजस्ता कृति प्रकाशित छन् ।

काठमाडौं:  नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अविरल वर्षाका कारण गत जेठ २८ गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा परी सोमबार दिउँसोसम्म १ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको छ ।    बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा परी कोशी प्रदेशमा २६ जना, मधेश प्रदेशमा ७ जना, बागमती प्रदेशमा ३४ जना, गण्डकी प्रदेशमा ५४ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ जना गरी जम्मा १ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको हो ।    नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ११ जना, कोशी प्रदेशमा ३७ जना, मधेश प्रदेशमा ११ जना, बागमती प्रदेशमा २३ जना घाइते भएका छन् ।   यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ४६ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ जना गरी जम्मा २ सय २३ जना घाइते भएका छन् ।    घाइतेहरूलाई उपचारको लागि स्थानीय अस्पताल लगिएको छ ।    साथै काठमाडौं उपत्यकामा २८ जना, कोशी प्रदेशमा ४९ जना, बागमती प्रदेशमा १२ जना, गण्डकी प्रदेशमा १४ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जना, कर्णाली प्रदेशमा २ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ जना गरी जम्मा १ सय १३ जनाको उद्दार गरिएको छ ।    बाढी पहिरोमा परी कोशी प्रदेशमा २ जना, बागमती प्रदेशमा ४१ जना, गण्डकी प्रदेशमा २ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १ जना, कर्णाली प्रदेशमा १ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ जना गरी ४८ जना बेपत्ता भएका छन् ।   बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ ।  बाढीको कारण जम्मा ३ सय ८४ घर डुबानमा परेका छन् ।    २ सय ७५ वटा घर, १ सय ४ वटा गोठ, ४३ वटा पुल, २ वटा विद्यालय र २ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ ।    ८ सय १२ वटा पशु चौपायको मृत्यु भएको छ । उक्त अवधिमा विपद्का घटनाबाट ४ हजार ३ सय २२ घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।