काठमाडौं: उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमति लगायतका नदीमा पानीको प्रवाह वृद्धि गर्नेबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । आज मन्त्रालयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उहाँले बागमती, विष्णुमतिलगायतका नदीमा सफा पानी बगाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनाका बारेमा राय लिनुभएको हो । उपत्यकाका नदीलाई पुनर्जीवन दिने, काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ र सफा राख्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चासो राख्दै उपप्रधान मन्त्री सिंहले समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभएको हो । “नदीमा पानी नबग्दा एकदम दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । पानी बगाइरहँदा केही कम हुन्छ की भनेर केही स्थानमा बोरिङ गरेर भए पनि नदीमा पानीको प्रवाह बढाउँदा राम्रो हुन्छ की भनेर सोचिरहेका छौँ”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यसमा विज्ञहरुको राम्रा सुझाव आएका छन् । आगामी दिनमा पनि विज्ञहरुसँग बसेर अरु के–के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँला ।” मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले तत्काल पानीको प्रवाह वृद्धि गर्न सुन्दरीजलदेखि टेकुसम्म केही स्थानमा बोरिङ गरेर पानी बगाउने, शङ्खमूलदेखि कुपन्डोलसम्म पानी जमाएर ‘बोटिङ’ सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग राय लिइएको बताउनुभयो । सो क्रममा विज्ञहरुले सुख्खा याममा काठमार्डौंका नदीमा जलप्रवाह बढाउन प्राविधिक सम्भाव्यताका बारेमा राय दिनुभएको थियो । विज्ञहरुले बोरिङ गरेर पानीको प्रवाह बढाउने विकल्प अल्पकालीन रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो । केही विज्ञले बोरिङ गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । पूर्वमन्त्री गणेश शाहले मन्त्रालयले उपत्यकाका नदीमा पानीको प्रवाह बढाउने, उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले काम गर्ने तौरतरिका बदलेर नदी सफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिले नयाँ इतिहास रच्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले अन्तिम विन्दुमा आइपुगेको शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न विलम्ब गर्न हुने धारणा राख्नुभयो । “शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ, अब धेरै ढिला नगरौँ । दुईरदुई पटक दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्यौँ, राज्यको लगानी खेर गयो”, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपालले भन्नुभयो, “पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्, जघन्य अपराध गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ, पुराना कुरालाई थन्क्याई राखेर बदलाको भावनाबाट राख्ने गर्नु हुँदैन ।” पीडितका समस्यालाई ध्यान दिँदै सिङ्गो शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष नेपालले यसलाई पूर्णता दिन सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । “शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन केही राजनीतिक दलमात्र मिलेर हुँदैन, सबै राजनीतिक दलको साझा विषय बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आज महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुँदैछ । यसले नयाँ इतिहास कायम गर्नेछ ।” सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कामलाई सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसका लागि आफ्नो पार्टी पू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विसं २०५४ देखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पटकपटक भेटघाट र छलफल हुँदै आएको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसअवस्थामा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन आफूले भूमिका खेल्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टङ्गो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो । “यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुङ्ग््याएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रुमपा प्रश्न नउठने परिस्थिति बनाउन र उनीहरुको स्वभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसका लागि अभिलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारर्दशी र पीडितमैत्री भएन भने अन्र्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ ।” पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत सभापति लामिछानेले अपिल समेत गर्नुभयो । “कानुन आफैले न्याय दिने चाँही होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ । र ती संरचनामा रहेन व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।” विगतमा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासोबारे स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बन्ने आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि रु” सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । “मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभाबमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका भएर आउने महान्याधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले अब परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको बताउनुभयो । “शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्न अङ्गका रुपमा सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राजनीतिक सहमतिअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सदनले अनुमोदन गरेको छ । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । इतिहासलाई न्याय र सहिदको सपनाको सम्मान गरेको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । शान्तिप्रक्रियालाई आजका दिनसम्म ल्याइपु¥याउन थुप्रै पात्रले अथक भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत सबैको साझा प्रयास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “संविधान जारी हुँदासम्म जसरी हामीले राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन ग¥यौँ, तर कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएपछि हामीबीच उच्चस्तरको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । तर त्यो हुन सकेन । विधेयक पारित भएसँगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।” नेपालमा शान्ति–प्रक्रियाको आफ्नै ढाँचाको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले यसले बहुलवादको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित, परम्परागत संसदीय राजनीतिभन्दा सामाजिक न्याय तथा पूर्ण लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य नेतृत्वकर्ताका हैसियतले आफ्ना सामु थप चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीबीच नरहे पनि अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिन सदैव लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारसँगै अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो विधेयक पारित भइरहँदा म नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति–प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनुभएको म आज पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु ।” उहाँले आफ्नो काँधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी आज सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिसँगै पूरा भएको स्पष्ट पार्नुभयो । माओवादी पार्टी र सात दलबीचको सहमति नै नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशिला बनेको उहाँले बताउनुभयो । शान्ति सम्झौता समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सुरुआत विन्दु बन्न पुगेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । नेपालको जारी शान्तिप्रक्रिया विश्वकै नमूना भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख उपलब्धि हो ।” नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग हालिदिएको उहाँको भनाइ थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल भएको अधयक्ष दाहालले बताउनुभयो । अत्यन्त मेहनत र उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई अन्तिमरुप दिन सफल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विधेयकमा असहमतिका बुँदालाई सहमति कायम गर्न सकेकामा कार्यदलको प्रशंसा गर्नुभयो । प्रस्तुत विधेयक पीडितमैत्री बनाइएकाले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्न उहाँले सबैसँग आग्रह गर्नुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक मतभेदलाई थाँती राखेर प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सबै पक्षको महत्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको साथ र सहयोगका लागि उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउने विषय सहमतीमा पुग्नु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक महत्व भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथि भएको छलफलमा सभापति देउवाले सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एक स्वरमा सर्वसम्मतिका साथ एकै ठाउँमा उभिनु ऐतिहासिक भएको धारणा राख्नुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले भन्नुभयो, “हामीले समग्रमा शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेका अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एकस्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो ।” उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनका साथै सक्षम आयोग गठनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्ष, तह र तप्कालाई आह्वान गर्नुभयो । “हामीले एकअर्कालाई शङ्का वा आरोपित गर्नेभन्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रणालीप्रति सजग हुन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारितामा निर्भर रहन्छ । आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने प्रशंग उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको स्पष्ट गर्नुभयो । जस्तोसुकै जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरु आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताउनुभयो । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय दिने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । “प्रस्तुत विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडित पक्ष न्यायको खोजीमा रहेका भन्दै सभापति देउवाले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको बताउनुभयो । नियमानुसार सो विधेयक कानुन बनेपछि द्वन्द्व प्रभावित सबैले न्यायको अनुभूति गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचमा भएको सहकार्यलाई आगामी पाँच वर्षसम्म कायम राख्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ९७औँ सभामा कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच देखिएको असमझदारी र समस्या छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । धुलिखेल अस्पतालले प्रदेश सरकारबाट प्रतिष्ठानको स्वीकृति लिन लागेको र विश्वविद्यालयले आफ्नै अस्पताल खोल्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा दुई संस्थाबीच विवाद र अन्योल उत्पन्न भएको थियो । “विश्वविद्यालयले तत्काल नयाँ अस्पताल खोल्न र त्यसका लागि सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले धुलिखेल अस्पतालसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई कम्तीमा पाँच राखिनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “त्यस अवधिभित्र विश्वविद्यलायले आफ्नै अस्पताल खोल्ने गरी तयारी गर्नेछ । साथै नीतिगत विषयमा आगामी भदौभित्र विश्वविद्यालयको अर्को बैठक गरेर निर्णय गर्नेछौँ । सोही बैठकमा अन्य चुनौती र कठिनाइका विषयवस्तुबारे पनि छलफल गर्नेछौँ ।” सभामा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जूले विश्वविद्यालयले अस्पतालसँगको सम्बन्ध एकाएक तोड्न नमिल्ने विचार राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा उपकुलपति डा भोला थापालाई स्पष्ट पार्न समय दिनुभएको थियो । पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मासहितको राय लिएर कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले हाल दुवै संस्थाको सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक ठानिएकाले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिट क्षमताअनुसार विश्वविद्यलायमा विद्यार्थी भर्ना हुने अवस्था ल्याउन पनि सुझाव दिनुभयो । नेपाल सरकारको गत आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा २४ प्रतिशतले राजस्व कम उठेको र खर्च बढेकाले चाहेर पनि सरकारले विश्वविद्यालयलाई थप अनुदान दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा अच्युतप्रसाद वाग्लेबाट प्रस्तुत रु चार अर्ब ३० करोड ९० लाख बजेट पारित भएको छ । त्यस्तै, सभाले आगामी २९औँ दीक्षान्त समारोहकाका लागि विभिन्न सङ्कायबाट दीक्षित हुने दुई हजार तीन सय १४ विद्यार्थीको ‘ग्रेसलिष्ट’ पारित गरेको छ ।
काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिका–१५ सानोभ¥याङस्थित काष्ठ उद्योगमा मङ्गलबार राति आगलागी हुँदा रु २० लाख बढीको क्षति भएको छ । राति ९ बजेको समयमा पृथ्वीबहादुर थापाले सञ्चालन गरेको इचङ्गुनारायण काष्ठ उद्योगमा एक्कासि आगलागी हुँदा उक्त रकम बराबरको क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले एक घण्टासम्म लागेको आगलागी तीन दमकलको सहायतामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो । आगलागी भएलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली घटनास्थलमा पुगेर आगलागी नियन्त्रणमा ल्याएको थियो । विद्युत् ‘सर्ट’बाट आगलागी भएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्तिप्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरुका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धिमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमूनाका रुपमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगअलग भएका पक्षहरुलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुनेगरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुुसी व्यक्त गर्दछुु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन् ।”
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय मागेर समसामयिक विषयमा संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा उहाँले शान्तिप्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्ति पक्षधरका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभयो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षनेताको सम्बोधनसहित दलीय आधारमा छलफल हुनेछ । उक्त विधेयक आजै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो । विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिमा सहमति हुन नसकेका विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो ।