नयाँ दिल्ली: परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (ईग्रो फाउन्डेसन)ले आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आजदेखि सुरु ‘भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो–नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उहाँले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागू गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री राणाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई १ उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले अन्तरदेशीय ९क्रस–बोर्डर० पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुभयो । “एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र विद्युत् प्रशारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यका महत्तवपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्”, उहाँले भन्नुभयो । सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबीच भएको सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रशारणलाइनमार्फत् बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युतु बिक्री गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो । भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानीमा ठूलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नभयो, “शिक्षादेखि स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगीकरणमा भारतको सहयोगले यो सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ । धार्मिक यात्राहरू, सांस्कृतिक पर्वहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई पुस्तौदेखि नजिक बनाउँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यको दायरा बढेका छन् र यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ ।” मन्त्री डा राणाले २ देशबीचको व्यापार असमान रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधिकरण र विस्तारका उपाय खोज्न सम्मेलनमार्फत् आह्वान गर्नुभयो । नेपाल–भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । गैर–भन्सार अवरोध, सीमा व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पु¥याएको तथ्य उहाँले राख्नुभयो । ईग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा चरन सिंहले यस प्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्याङ्कको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पु¥याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उहाँले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । रजिष्टार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाल पग्लिनु नेपालको मात्र नभई भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताउँदै उहाँले हरित र दिगो विकासका अवधारणाको लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै, नेपाल र भारतबीच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।सम्मेलनमा ईग्रोका निर्देशक डा अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धधन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । उहाँले द्विपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, भारतको आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालले सिक्न सक्ने सकारात्मक पक्षबारे पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो ।
कैलाली: टीकापुर नगरपालिका– १५ कि अञ्जली थापा बिहान घरको कामधन्दा र बच्चालाई स्कुल पु¥याउँदैमा बित्छ । त्यसपछि दिउँसोको समयमा उहाँ टीकापुर–७ स्थित तिलगङ्गा बेत बाँस फर्निचर उद्योगमा पनि काम गर्न पुग्नुहुन्छ । उहाँले बिहान–बेलुका घरको कामसँगै उद्योगमा काम गरेर मासिक रु २५ देखि ३० हजारसम्म कमाउनुहुन्छ । घरमा बसेर घरको रेखदेखसँगै आम्दानी हुने काम गर्न पाउँदा अञ्जली खुसी हुनुहुन्छ । “श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो, “मैले घर र केटाकेटीको स्याहार सुसारसँगै घरखर्च कमाइरहेको छु । दुवैजनाले काम गर्दा सहज भएको छ ।” अञ्जली जस्तै टीकापुर–३ कि सुनिता चौधरीको दैनिकी पनि सोही उद्योगमा काम गरेर बित्छ । सुनिता श्रीमानसँगै सोही उद्योगमा काम गर्नुहुन्छ । “खेती पनि लगाउने गरेका छौँ”, सुनिताले भन्नुभयो, “घरपरिवार केटाकेटी, खेतीबारीसँगै नजिकै रहेको उद्योगमा काम गर्दा निकै सहज हुन्छ । हामीले घरपरिबारसँग समय बिताउन पाएका छौँ भने रोजगारी पनि पाएका छौँ ।” अञ्जली र सुनिता जस्तै उक्त फर्निचर उद्योगमा ३५ जनाभन्दा बढीले काम गरिरहेका छन् । टीकापुर–७ सत्तीमा पाँच वर्ष अगाडि स्थानीय भरतलाल विकले तिलगङ्गा बेत बाँस फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो । “उद्योग सञ्चालनको सुरुआतमा भारतको कलकत्ताबाट कामदार ल्याएको थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारै स्थानीयलाई काम सिकाए, अहिले ३५ जनाभन्दा बढी स्थानीयलाई रोजगार दिइरहेको छु ।” भारतीय कामदारले भन्दा स्थानीयले रोजगारी पाउन भन्ने उद्देश्यले स्थानीयलाई नै प्राथमिकतामा राखेको भरतलालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कामदारलाई प्रतिगोटाका आधारमा पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । १ जनाले मासिक रु २५ देखि ३० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गर्दछन् । वर्षायाममा भने बेत बाँसका काम हुँदैन । “८ वर्ष मलेसियामा बसे त्यसपछि भारतको कलकत्तामा गएर काम सिके । त्यहाँ सिकेको सीप आफ्नै ठाउँमा सदुपयोग गर्दै स्थानीयले पनि रोजगारी पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ उद्योग सञ्चालन गरेको हुँ”, भरतलालले भन्नुभयो । “रु १० लाखबाट सुरु गरेको उद्योगबाट थुप्रै कमाएँ भन्न त सक्दिन तर सन्तुष्ट छु”, उहाँले भन्नुभयो । उद्योगमा उत्पादित सामग्रीले राम्रो बजार पनि पाइरहेका छन् । टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा पनि उद्योगबाट उत्पादित सामग्री प्रयोग भइरहेको र काठमाडौँ, पोखरालगायतका विभिन्न जिल्लामा सामग्री पठाउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । कच्चापदार्थका (बेत बाँस)का लागि नजिकै रहेको सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन छ । उक्त सामुदायिक वनबाट आवश्यकता अनुसार बेत बाँस ल्याउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सामुदायिक वनले बोलपत्र आह्वान गरी बेत बाँस बिक्री गर्ने गर्दछ ।
काठमाडौं: मलेसियामा जारी एसिसी यु–१९ महिला एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपाल र बङ्गलादेशबीचको खेल वर्षाका कारण सुरु हुन सकेको छैन । मलेसियाको बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपाल र बङ्गलादेशबीचको खेल ११ः४५ बजेदेखि हुने भनिए पनि वर्षाका कारण अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । यस खेलमा बङ्गलादेशलाई हराउन सके नेपालले शीर्ष दुईमा स्थान बनाउन सक्ने छ । वर्षाका कारण १ १ अङ्क बाँडे बङ्गलादेश रनरेटका आधारमा शीर्ष २ मा पुग्नेछ । यसअघि नेपाल समूह ‘बी’ को उपविजेता तथा बङ्गलादेश समूह ‘ए’ को विजेताका रूपमा सुपर फोरमा प्रवेश गरेका हुन् । सुपर फोरको पहिलो खेल पनि वर्षका कारण रद्द हुँदा नेपालले श्रीलङ्कासँग अङ्क बाँडेको थियो । बङ्गलादेश भने भारतसँग आठ विकेटले पराजित भएको थियो ।
म्याग्दी: बेनी नगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिनमा माटोको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । नगरपालिकाको कृषि शाखाले गरेको माटोको नमूना परीक्षणका क्रममा अम्लियपना बढेको र गुणस्तर घटेको पाइएको हो । कृषि शाखाले बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेर एक सय ९४ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणका क्रममा एक सय २१ वटा माटोको नमूनामा अम्लियपना र ७३ वटामा तटस्थ पाइएको बेनी नगरपालिकाका कृषि अधिकृत आकृति ढुङ्गानाले बताउनुभयो । “माटोको अवस्था पहिचान गर्न प्राविधिक टोली खेतबारीमा पुगेर कीटका माध्यमबाट परीक्षणका साथै किसानलाई परामर्श दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अम्लियपना बढी देखिनुलाई माटोको गुणस्तर घट्दो क्रममा रहेको बुझेका छौँ ।” रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक तथा जैविक मलको कम प्रयोग गर्ने तथा बाढीले मलिलो माटो बगाएर लैजाँदा अम्लियपना बढी देखिएको कृषि अधिकृत ढुङ्गानाले बताउनुभयो । माटोको गुणस्तर बढाउन कम्पोष्ट मल र प्राविधिकको सिफारिसअनुसार कृषि चुन प्रयोग गर्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । परीक्षण गरिएकामध्ये ८७ वटा नमूनामा नाइट्रोजन, ७१ वटामा फस्फोरस र ४४ वटामा पोटासको मात्रा कम देखिएको छ । नाइट्रोजन कम भएको जमिनमा कोशेबाली लगाउन सुझाव दिइएको छ । बयालीस वटामा नाइट्रोजन, १ सय २ वटामा फस्फोरस र १ सय ३१ वटामा पोटासको मात्रा मध्यम देखिएको छ । पैसठ्ठी वटामा नाइट्रोजन, २१ वटामा फस्फोरस र १९ वटामा पोटासको मात्रा अधिक देखिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । वडा नम्बर ४ मा ३३, वडा नम्बर ५ मा ७९ र वडा नम्बर ६ मा ८२ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरिएको थियो ।
सुनसरी: सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा फैलिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा खरखडाइबाट रु २ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । आरक्षका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले आरक्षले गत मङ्सिर २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म खरखडाइका लागि अनुमति (पुर्जी) दिएको थियो । ३ दिनका अवधिमा ४ हजार ४ सय १९ जनाबाट पुर्जीबापत रु २ लाख २० हजार ९ सय ५० राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । प्रतिपुर्जीबापत रु ५० शुल्क लिएको र एउटा पुर्जीमा १ जना खरखडाइका लागि जान पाउने अनुमति दिएको थियो । घर र गाईगोठमा छानो छाउनका लागि आरक्षमा खरखडाइ गर्नका लागि जाने गरेको कोशी–२ का देवराज उराँवले बताउनुभयो । उहाँको परिवार हरेक वर्ष खरखडाइकै पर्खाइमा बस्ने गरेको र खरखडाइ पुर्जी खुला भएपछि परिवारका सबै खर काट्न र भित्र्याउने काममा जुट्ने गरेको छ । आरक्षबाट काटेर ल्याएको खर आफू प्रयोग गरेर बढी भएको बिक्री समेत गर्ने गरेको छ ।खरखडाइ खुलेका बेला आरक्ष आसपासका बस्तीमा खर बोक्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । आरक्षको कार्यालयले आसपासका बासिन्दालाई लक्षित गरेर खरखडाइ खोल्दै आएको छ । आरक्षका अनुसार गत वर्ष ८ हजारले खर काट्ने पुर्जी लिएकोमा यस पटक ४ हजार ४ सय १९ जनाले खरखडाइका लागि पुर्जी लिएका थिए । सुरुमा आरक्षमा डेढ महिनासम्म खरखडाई हुँदै आएकोमा विस्तारै घट्दै गएको छ । खरखडाइबाट आरक्षभित्रका विभिन्न घाँसेमैदानको व्यवस्थापनमा सहजता भएको र सरसफाइ भएको बताइएको छ ।
तनहुँ: तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाअन्तर्गत साविक जामुने गाविसमा रहेका १३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामूहिक धानखेती गरेका छन् । वडा नम्बर १ को गुणादी फाँटमा ती वन समूहहरूले सामूहिक रूपमा धानखेती गरेका हुन् । त्यसबाट उत्पादित धान विपन्न १६ घरधुरी परिवारलाई निःशुल्क वितरण गरिएको बाराही सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष मुक्तिनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो । वन समूहको आम्दानीबाट रु ८ लाख २५ हजारमा ३६ रोपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरधुरी उपभोक्तालाई खेतीका लागि उपलब्ध गराइएको खनालले बताउनुभयो । सामूहिक खेतीबाट प्रतिघरपरिवार वार्षिक १२–१३ मुरी धान भित्र्याउने किसानले बताएका छन् । सामुदायिक वनको आम्दानीबाट गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रु आठ लाख २५ हजारमा ३६ रोपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरपरिवार उपभोक्तालाई विगत छ वर्षदेखि निःशुल्क धान उपलब्ध गराइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रत्ना घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उक्त उत्पादित धान सङ्कलन एवं १३ सामुदायिक वनको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले थ्रेसर मेसिनमा धानको मुठा हालेर धान झार्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले सामुदायिक वनले वन संरक्षणसँगै गरिबी निवारणमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्याएको बताउनुभयो । किसानले खेतमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले उपभोक्तासँगको सहकार्यमा सिँचाइको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गर्नुभयो । गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानीमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।सबडिभिजन वन कार्यालय म्याग्देका प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूले गरिबी निवारणमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
टीकापुर: बर्सातको समयमा मात्र होइन हिउँदमा पनि कैलालीको पूर्वी दक्षिण भेगमा नदी कटानको त्रास छ । कणाली नदीले टीकापुर नगरपालिका वडा नं ९ फाँटामा कटानी गरिरहेको छ । १ हप्तामा २ मिटर कटान भएको छ । यसरी कटान हुन थालेपछि स्थानीयले जनप्रतिनीधि गुहार्न थालेका छन् ।कटानकै कारण कर्णाली नदीले सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन र टीकापुर उद्यानको मन्दिर नजिक कटान हुँदा पानी पस्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यसैगरी मोहना नदीले खक्रौलामा कटान गरिरहेको छ । नदी कटान हुन थालेपछि स्थानीयले स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर कटान नियन्त्रणमा लागेका छन् । साथै पथरैया नदीले डिबीपुर नजिक कटान गरिरहेको छ । टीकापुर उद्यान नजिक करिब ५ सय मिटर, सत्ती कर्णाली वन नजिक ५ सय मिटर, फाँटामा ३ सय मिटर, खक्रौलामा १ किलोमिटर र डिवीपुरमा ७ सय मिटर नदी किनारा खतरामा रहेको पाइन्छ । यी स्थानमा हिउँदमै नदी नियन्त्रणको काम नभएमा बर्सातमा नदी पस्ने निश्चित छ । कटान भइरहेका कतिपय स्थानमा बोल्डर हालेर पनि केही हदसम्म कटान रोकिने स्थानीयको भनाइ छ । “नदी कटानले सयौँ बिघा जग्गा बगरमा परिणत हुने अवस्था छ”, स्थानीय शेरबहादुर साउँदले भन्नुभयो, “पहिले बोल्डर हाल्दा पनि धेरै कटान रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै निकायले काम गरेन ।” साउँदले वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ त्यसै पनि बाढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले यहाँ हजारौँ बिघा जग्गा डुबानमा पर्दा पनि रोकथामका लागि काम नभएको गुनासो गर्नुभयो । “तत्कालका लागि खक्रौलामा सात ठाउँमा बोल्डर र ठोकर हाल्ने, फाँटामा बोल्डर र बिडिपुरमा बोल्डर हालेको भए धेरै राहत हुने थियो”, स्थानीय समाजसेवी खडक धामीले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रणबहादुर रावललाई केही दिन पहिले कटान क्षेत्रमा बोलाएर समस्या देखायौँ,बिहीबार सङ्घीय सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई समस्या देखायौँ ।” “हामीले बोलाएका जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिनुभएको छ हेरौँ”, समाजसेवी धामीले भन्नुभयो, “बास नै नरहने अवस्था हिउँदमा छ भने बर्सातमा कस्तो होला रु” बिहीबार मात्र सङ्घीय सांसद न्यौपानेले कटान क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको हो । अनुगमन गर्ने क्रममा सांसद न्यौपानेले भयावह अवस्था रहेको बताउँदै सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले तत्काल गर्नुपर्ने काम काठमाडौँ जाने बित्तिकै पहल गर्ने बताउनुभयो । “बोल्डर धेरै ठूलो लागत होइन, स्थानीय पालिकाले पहल गरेको भए पनि हुने थियो”, सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, “हिउँदमै कटान हुन्छ भने नागरिकमा त्रास हुनु स्वभाविकै हो ।” “पहिलो चरणमा बोल्डर हाल्ने र क्रमशः तटबन्धनका लागि पहल गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “यत्रो विकराल समस्या आफ्नो पालिकामा भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा नागरिकको चिन्ता बढेको छ ।” विकासका सवालमा सबै तिनै तहका जनप्रतिनिधि १ भएर लाग्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि हामी बसेर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।
चितवन: पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नौबिसे सडक खण्ड आइतबारदेखि दिउँसोमा एक साता आंशिक बन्द हुने भएको छ । सो सडक खण्डको पोखरेभीर र विशालटारमा चट्टानको भित्तो काटेर घुम्ति सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यही पुस ७ गते देखि १३ गते सम्म दिनको तीन घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको हो । नागढुङगा–मुग्लिन सडक योजना पश्चिम खण्डका इ।विजय दरइका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि दिनको २ बजे सम्म सवारी रोकेर काम गर्न लागिएको हो । उहाँका अनुसार पोखरेभीर मोड सुधारका लागि नौबिसेबाट गजुरी छिर्ने भारी सवारीसाधन गल्छी–बैरेनी र हलुका सवारीसाधन जरेखेतमा रोकिनेछ । यसैगरी चितवनतर्फबाट नौबिसे छिर्ने भारी सवारीसाधन चालिसे र हलुका सवारीसाधन घाटबेसीमा रोकिनेछ । यसैगरी विशालटार मोड सुधारका लागि मुग्लिनबाट मलेखु छिर्ने भारी सवारीसाधन मझिमटार र हलुका सवारीसाधन चरौंदी बजारमा रोकिनेछ भने मलेखुतर्फबाट मुग्लिन छिर्ने भारी सवारीसाधन बेनिघाट बजार र हलुका सवारीसाधन विशलालटारमा रोकिने उहाँने जानकारी दिनुभयो । एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन भने मिलाएर छाडीने उहाँले बताउनुभयो ।
भक्तपुर: भक्तपुर अस्पतालले ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसका लागि बागमती प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु ८ करोडमा ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन खरिद गरेको थियो । अस्पतालले नयाँ भवन निर्माण गरेर यही पुस महिनादेखि सो उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत गरेको छ । अस्पतालकी कार्यकारी निर्देशक डा सुमित्रा गौतमले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै अस्पताल स्थापना भएको १ सय २० वर्षपछि यही पुस महिनादेखि ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “‘सिटी स्क्यान’ उपकरण सञ्चालनमा ल्याउनकै लागि एकतले भवन निर्माण गरिरहेका छाँै”, भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै यसै महिनादेखि उपकरण सञ्चालनमा ल्याउँछौँ, अब यहाँ आउने बिरामीले ‘सिटी स्क्यान’ गर्न अन्य निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर जानु पर्दैन, यही सहज हुन्छ ।” यहाँ सञ्चालनमा आउने ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन १० वर्षसम्म मर्मतदेखि त्यसका लागि आवश्यक पेपरसमेत कम्पनीले व्यहार्ने सम्झौता भएकाले अब १० वर्षसम्म यो मेसन बिग्रियो भन्दै वा अन्य बाहनामा मेसिन बन्द नहुने उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालकी निर्देशक डा गौतमले भन्नुभयो, “‘सिटी स्क्यान’ मेसिन दिने कम्पनीले नै अबको १० वर्षसम्म मेसिन सञ्चालनमा कुनै समस्या नआउने गरी ग्यारेन्टी गरेको छ, मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक पेपरसमेत १० वर्षसम्मका लागि पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ, १० वर्षसम्म यो मेसिन सञ्चालनमा अस्पताल ढुक्क भएको छ ।” बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले बागमती प्रदेश सरकारले भक्तपुर अस्पतालमा रु आठ करोडको लागतमा ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन र रु एक करोड १० लाखको लागतमा ‘मेमोग्राम’ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर अस्पतालमा बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन जडान गर्न मेसिन खरिद गरेको छ । यसै महिना सञ्चालनमा आउँछ । यस अस्पतालका लागि ‘मेमोग्राम’ मेसिन ल्याउन बोलपत्र गरिसकेका छौँ, या मेसिन जडान गरेपछि यहाँका महिलालाई स्तन क्यान्सरको पहिचान एवं स्क्रिनिङ गर्न सजिलो हुन्छ, अन्य अस्पतालमा धाउनुपर्दैन ।” दुवै मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति पनि सरकारले व्यवस्थापन गरेको उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालले मिर्गौलाका बिरामीका लागि सहज सेवा दिन १० श्य्याको डायलासिस कक्ष समेत तयार पारेको छ । “अस्पतालको आकस्मिक कक्षसँगै रहेको भवनमा १० श्ययाको डायलासिस कक्ष तयार पारेका छौ, प्रदेश र केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले डायलासिस मेसिन दिएलगत्तै हामी यो सेवा पनि सञ्चालन गर्छौं, १० श्ययाको डायलासिस मेसिन सञ्चालनमा ल्यान पाए दैनिक कम्तीमा एक सय बिरामीलाई सेवा दिन सक्छौँ ।”