चर्को आलोचना भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा विधेयक फिर्ता लियो
जनकपुरधाम | माघ ११, २०८१
जनकपुर: प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक मधेस प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
विधेयकको मधेसमा तीव्र विरोध भएपछि सरकारले आजको प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमा थारू, मगहीलगायत भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै मधेसभर विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु परेको हो ।
नेपाल प्रहरीका १८ जना प्रहरी कर्मचारी असारयता आफूखुशी गैरहाजिर रहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै आफूखुशी गैरहाजिर रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्द...
लुम्बिनी प्रदेशमा दसैँको अवधिमा ५३६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । असोज ६ गतेदेखि १९ गतेसम्मको अवधिमा प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा गरी ५३६ सवारी दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको हो । त...
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म ...
