पोखरा:    गएको मंसिर ५ गते पोखरा चिप्लेढुङ्गास्थित टे«डमल अगाडि पार्किङमा राखेको ग २३ प ९२०८ नम्बरको डुक (मोटरसाइकल) एकाएक हरायो ।  पार्किङमा राखेको मोटरसाइकल हराएको सूचना कास्की...

पोखरा:     लामा अमृत फाउण्डेशन घान्द्रुकद्धारा निर्माण गरेको घान्द्रुकको (कोँड नाश) वृत्तचित्र जापानमा प्रदर्शन हुने भएको छ ।     ब्रेज मेश्रो फिल्म प्रोडक्शन घान्द्रुकको ब्यानरमा निर्मित वृत्तचित्र ब्रेज मेश्रों घान्द्रुक समाज जापानको आयोजनामा भदौ ९ गते (अगष्ट २५ तारिख) मा जापानको टोकियो शहरको गोतान्दा माया रेष्टुरेन्टमा प्रदर्शन हुने लामा अमृत फाउण्डेशनका संस्थापक अमृत गुरुङले जानकारी दिए । जापानको टोकियो शहरमा अगष्ट २५ तारिखमा घान्द्रुकको (कोँड नाश) वृत्तचित्र प्रदर्शनमा नेपाली राजदूत डा.दुर्गा बहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने गुरुङले बताए ।    ‘घान्द्रुकमा पहिलो पटक प्रदर्शन गरेको वृतचित्रलाई देशको प्रमुख शहरहरु पोखरा, काठमाडौं लगायतका स्थानमा प्रर्दशन गरिएको छ, गुरुङले भने, ‘कास्कीको पर्यटकीय क्षेत्र घान्द्रुक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएको वृत्तचित्रलाई बेलायत र हङकङपछि जापानमा प्रदर्शन गर्न लागेका छौं ।’ उनले जापानको विभिन्न शहरहरुमा समेत घान्द्रुकको (कोँड नाश) वृत्तचित्र प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको बताए । घान्द्रुकको (कोँड नाश) वृत्तचित्र प्रदर्शनमा तामाकी रेष्टुरेन्टका सञ्चालक बुद्धि गुरुङ (ज्या) र जापान नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा. बलराम श्रेष्ठको विशेष सहयोग रहेको छ ।  लामा अमृत फाउण्डेशन घान्द्रुकका अमृत गुरुङले निर्माण गरेको उक्त वृत्तचित्रमा सन्तोष कोन्मेको निर्देशन, जितेश प्रधान र युनिश गुरुङको लेखन, शिव मुखियाको संगीत र सञ्जय मल्लको आवाजले सिगारिएको छ । भने बार डिजिटल पोखरामा रेकर्ड गरिएको हो । उक्त वृत्तचित्रमा तमु समुदायसँग सम्बन्धित संस्कृति त्यसैगरी प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा कास्कीको उत्तरी भेगमा रहेको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुक आसपासको रहनसहन भेषभुषा तथा कला संस्कृतिलाई चित्रण गरिएको छ ।  

दाङ:     लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आचार्य गत साउन ७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।  प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले ७० मत प्राप्त गरेका हुन् । उनको विपक्षमा ११ मत परेको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ जना सदस्य छन् ।  

काठमाडौं:     जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले नयाँ नेता चयन गर्ने तथा सेप्टेम्बर २७ मा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने जनाएको छ ।  वर्तमान प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले गत हप्ता आफ्नो सरकारका लागि अनुमोदन मूल्याङ्नमा आएको परिणामपछि अर्को महिना पदबाट हट्ने निर्णयपछि सत्तारूढ दलले नयाँ नेता चयन गरी प्रधानमन्त्रीका लागि सिफरिस गर्ने घोेषणा गरिएको हो । लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको अर्को अध्यक्ष बन्ने अभियान सेप्टेम्बर १२ मा  मतदानसहित सुरु हुने आन्तरिक समितिले मङ्गलबार निर्णय गरेको पार्टी अधिकारीले बताएका छन् ।   सन् २०२१ को अक्टोबरदेखि सत्तासिन रहनुभएका किशिदाले बढ्दो मूल्यलगायतका काण्डपछि भएका समीक्षामा उहाँप्रतिको विश्वासमा गिरावट आएको देखिएको हो ।  यद्यपि किसिदाले सत्तामा रहँदा विदेशी सहयोगीको विश्वास जित्नुभएको थियो । रूसको आक्रमणपछि अमेरिकी प्रोत्साहनका साथ युक्रेनको पक्षमा निर्णायकरूपमा उभिनुभएको थियो भने जापानी रक्षा नीतिलाई अझ बलियो बनाउने र चीनको सामना गर्ने पक्षमा अघि बढ्नुभएको थियो ।   आगामी प्रतिस्पर्धामा पार्टीका दिग्गजदेखि उदीयमान युवासहित तीन महिला उम्मेदवारको सम्भावना रहेको र उनीहरू पार्टीभित्र समर्थन जुटाउन पहल गरिरहेको बताइएको छ । 

रामेछाप:    यहाँको मन्थली नगरपालिका–१ सानी मदौका स्थानीय तेजप्रसाद सुवेदीले व्यक्तिगत खर्चमा जिल्लाका विभिन्न नौ वटा विद्यालयका तीन सय १२ जना गरिब तथा जेहेन्दार छात्राहरुलाई छात्रावृत्ति वितरण गर्नुभएको छ ।  उहाँले जेहेन्दार छात्रा शिक्षा हातेमालो कार्यक्रममार्फत नगद, एक वर्षलाई पुग्ने दुई दर्जन बढी कापी, डटपेन झोला र विद्यालय पोसाक वितरण गर्नुभएको हो ।   ती विद्यालयले छनोट गरेका गरिब तथा जेहेन्दार छात्रामध्ये केहीलाई पूर्ण र केहीलाई आंशिक दिइएको छ । उहाँले ग्रामीण भेगमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कम भएकाले छोरीलाई पनि छोरा सरह शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मूल सन्देश दिन गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई पठनपाठनमा सहयोग पुगोस् भनि विगत आठ वर्षअघिदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । पूर्ण छात्रावृत्ति अन्तर्गत प्रति विद्यार्थी १८ हजार नगद, विद्यालय पोसाक र झोला वितरण गरिएको  छ, भने  आंशिक तर्फ विद्यालय पोसाक, झोला र एक वर्षलाई पुग्ने कापी, डटपेन वितरण गरिएको छ । सहयोग रकम पाएपछि आफूजस्ता गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई पठनपाठनका लागि सहज भएको मन्थली माविको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा इन्दिरा बुढाथोकीले बताउनुभयो ।  भैरवी मावि सुनारपानीमा अध्ययनरत छात्रा गीता कार्कीले आफू जस्ता विद्यार्थी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुहुन्छ । “गाउँमा अझै छोराछोरीबीचको विभेद् कायम छ, छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरिन्छ”, तामाकोशी क्याम्पस खिम्तीका क्याम्पस प्रमुख दिवाकर खड्काले भन्नुभयो, “शैक्षिक सामग्री किन्न नसक्ने ग्रामीण परिवेशका अभिभावकलाई यस कार्यक्रमले सहयोग पुगेको छ ।” आठ वर्ष अघिदेखि छात्रावृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गदै आउनु भएका सुवेदी परिवारको यस वर्षको कार्यक्रम नवौँ हो । उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष रु १० लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको  छ ।  छात्रावृत्ति पाउने क्याम्पस तथा विद्यालयमा मन्थली सहिदस्मृति बहुमुखी क्याम्पसका छ जना, तामाकोशी क्याम्पस खिम्तीका १२ जना, सेतीदेवी मावि सालु, भैरवी मावि सुनारपानी र शिद्धेश्वर मावि गैराथोकका  १०÷१० जना  विद्यार्थी रहेका छन् ।  त्यसैगरी  जनविजय आधारभूत विद्यालयका ५७, हरिसिद्धी मावि चौकीघर फुलसीका ६२ र मावि चिण्डे फूलासीका एक सय १३  गरि कूल तीन सय १२ जना छात्रा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् ।  

गण्डकी:     कृषिमा प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको शब्द हो ‘हरेलो’ । प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाको पहिलो मङ्गलबार धान खेतीमा हरेलो गरेसँगै रोपाइँ गर्नु हुँदैन भन्ने प्राचीन जनविश्वास छ । यस दिन खेतमा विभिन्न अन्न मास, चामल, गहुँ, फापर, तोरी, जाँतो र ढिकीमा प्रयोग गरिने काठको टुक्रा राखेर मकैको खोस्टामा बाँधेर पोको पारी लट्ठीमा झुण्डारएर खेतमा गाडिदिने चलन छ । यसो गरेमा वर्षायाममा रोपेको धानमा कटाहा (मुसा) नलाग्ने, अन्न राम्रो उत्पादन हुने विश्वास गरिन्छ । यो संस्कृतिलाई धानबाली संरक्षण गर्ने पर्वका रुपमा समेत लिने गरिएको छ । विगतमा हरेलोका दिन कास्की र आसपासका जिल्लामा धान रोपिएका खेतका ठाउँठाउँमा विभिन्न अन्न राखी बाँधिएका मकैका खोस्टाको पोकालाई सिमली, गिँदरी वा पातीको हाँगोमा झुण्ड्याएर गाडिएको देखिन्थ्यो । अहिले त्यो संस्कृति हराउने क्रममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–३३ का अगुवा किसान रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कास्कीका सुरौदी र आसपासका क्षेत्रमा हरेलो गर्ने प्रचलन कायमै रहेपनि अधिकांश स्थानमा हराइसकेको छ  । सामान्यतः भदौको पहिलो मङ्गलबारसम्म अधिकांश खेत रोपिसक्ने भए पनि कुनै कारणवश रोप्न बाँकी भएमा हरेलो सार्ने प्रचलनसमेत रहेको आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले उन्नत जातका धान रोप्ने प्रचलनले रोपाइँ चाँडै हुने हुँदा हरेलो सार्नुपर्ने अवस्था छैन ।” हरेलो संस्कृतिबारे पुरानो पुस्ता जानकार भए पनि पछिल्लो पुस्ताका लागि अनौठो बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । धान खेतीका साथै घर वरपर लगाइने लहरे तरकारीलाई मुसाले नकाटोस् भन्ने कामना गर्दै अन्नसहितको मकैको खोस्टामा बाँधिएको पोका झुण्ड्याउने प्रचलन थियो । युवा पुस्तामा यो संस्कृतिको जानकारी नहुनाका साथै कृषिप्रतिको बढ्दो अनिच्छा तथा विदेश पलायन लगायतका कारण लोपोन्मुख बनेको बुढापाका बताउँछन् ।  यस संस्कृतिलाई धानको न्वारनका रूपमासमेत लिने गरिएको छ । हरेलो गरेपछि धानको न्वारन कर्म पूरा हुने र त्यसपछि मात्रै यो धान पूजाआजामा प्रयोग हुने प्राचीन जनविश्वासले यस पर्वको सांस्कृतिक महत्व बढाएको पाइन्छ ।  हरेलो गरिसकेपछि परिवारमा खुसीयालीसहित सेलरोटी, फुरौला, माछा मासुसहित दाल, भात, तरकारी, अचार जस्ता विभिन्न परिकार खाने र जोत्ने हलीलाई खुवाउने प्रचलन रहेको स्थानीय किसान रेशम कार्कीले बताउनुभयो । हरेलोका दिन हलीलाई खुवाउने प्रचलन भए पनि पछिल्ला समयमा हलोको प्रयोग छोडेर ट्याक्टरको प्रयोग हुँदा उक्त परम्परा हराएको उहाँको धारणा छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण एवम् आधुनिकीकरणले परम्परागत कृषिमा आधारित संस्कृति लोपहुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।  यस क्षेत्रमा प्राचीनकालदेखि असार १५ मा रोपाइँ गरी हिलो खेल्ने तथा दही चिउरा खाने, साउन १५ मा खिर खाने, भदौको पहिलो मङ्गलबार हरेलो गर्ने, मङ्सिर १ गते खलो पुज्ने, नयाँ धान भित्र्याएपछि न्वागी खाने जस्ता कृषिमा आधारित संस्कृति कायम छन् ।   अघिल्लो पुस्ताबाट पछिल्ला पुस्तामा प्राचीन संस्कार एवम् संस्कृति हस्तान्तरण हुन नसक्दा यस्ता संस्कृति लोप हुँदै गएका हुन् । पोखरा क्षेत्रमा विगतमा राम्रो धान फल्ने कुँडहर, पटनेरी, शिशुवा, मालमुल, राजाकोचौतारा, गगनगौँडा लगायतस्थानमा बस्ती विकाससँगै धानखेती हुने खेतहरू घडेरीमा परिणत बन्दै गएका छन् । पोखरा क्षेत्रमा २० वर्षको अन्तरालमा धेरै खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भएको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिनुुभयो । उहाँका अनुसार पोखरा महानगरभित्र हाल एघार हजार दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भइरहेको छ । 

काठमाडौं:     मुलुकका पाँच सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा बिजुली पुगेको छ ।  देशभर सात सय ५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) छन् ।  हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् १८ स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको पाइएको छ ।        नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययनगरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०८१ अनुसार, कूल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सङ्ख्या सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छभने ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । कूल ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबैका घरमा  भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफूहरू लागेको बताउनुभएको छ ।  “आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैँ विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र नपुगेका ठाउँमा यथाशीघ्र  पु¥याउन उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउनेगरी काम भइरहेको छ ।  ” प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बंैक ९इआइबी०बाट  २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोटगरी काम सुरु गरिसकेको छ ।  साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तारको प्रयत्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।      सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।  यस्तै, ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म र छ जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।      कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९ दशमलव शून्य चार र सङ्खुवासभामा ९३ दशमलव ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।  झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लानै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।      गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।  लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुमपूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात ३२ दशमलव २४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।      कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१ दशमलव ८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६ दशमलव ४८, दैलेखमा ८१ दशमलव शून्य पाँच, सल्यानमा ७९ दशमलव ५०, जाजरकोटमा ४९ दशमलव ८०, कालीकोटमा ७० दशमलव ९६, जुम्लामा ६२ दशमलव ४७, डोल्पामा ४२ दशमलव ७५ र हुम्लामा ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।      प्राधिकराण्का अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४ दशमलव शून्य आठ, डोटीमा ८८ दशमलव शून्य चार, अछाममा ६५ दशमलव ९७, बैतडीमा ६१ दशमलव ७३, बझाङमा ६९ दशमलव शून्य तीन र दार्चुलामा ८४ दशमलव शून्य एक प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । 

म्याग्दी:     चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यहाँका किसानलाई अनुदान वितरण गर्न रु नौ करोड छ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत रु तीन करोड ३३ लाख २५ हजार, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट रु दुई करोड ५२ लाख २१ हजार र सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइबाट रु तीन करोड २१ लाख ६८ हजार बजेट प्राप्त भएको छ ।  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेटबाट छिमेकी जिल्ला मुस्ताङ, पर्वत र बागलुङका किसानले पनि सुविधा पाउनेछन् । कूल लागतको ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुने कार्यक्रमका लागि तीन वटै कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेका छन् ।     खाद्यान्न, फलफूल, सागसब्जी, तेलहन, दलहन उत्पादन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यात गरी किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले चालु आवमा कृषि र पशुपालनमा बजेट केन्द्रित गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलले बताउनुभयो ।        खायन आलु उत्पादन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई रु एक करोड २० लाख छ हजार, फलफूल बाली विकास र रैथाने बाली प्रवद्र्धन आयोजनाका लागि रु २१÷२१ लाख, तरकारीबाली प्रवद्र्धन आयोजनाका लागि रु १५ लाख पचास हजार, पोषण सुरक्षण कार्यक्रमका लागि रु २० लाख, सुन्तला जात फलफूल विकास आयोजनालाई रु ६७ लाख विनियोजन भएको छ ।    भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा भरत रेग्मीले मासु, दूध, अण्डा उत्पादन वृद्धि गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम आएको बताउनुभयो । पशुलाई पूर्ण खोप कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी रु ८० लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।  यसैगरी बृहत्तर पशु विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई रु २० लाख, दूध उत्पादक किसानलाई अनुदानका लागि रु १० लाख, कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत जातका पाडापाडी हुर्काउने किसानका लागि रु तीन लाख, घुम्ती गोठ संरक्षणका लागि रु चार लाख, बाँझो जग्गामा घाँसखेती गर्नेलाई रु पाँच लाख, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान रु एक लाख, मत्स्य पोखरी निर्माण तथा क्षेत्र विस्तारका लागि रु तीन लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।   प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृत विक्रम बस्यालले म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा सञ्चालन भएको सुन्तला तथा मुस्ताङको स्याउ जोन क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि रु ६० लाख विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।  बङ्गुरपालक किसानका लागि नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि, यान्त्रिकरण र मासु पसल सुधारका लागि रु १८ लाख, सुन्तला जोन कार्यक्रममार्फत सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि रु १६ लाख, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रलाई रु आठ लाख, बजारीकरणका लागि रु १५ लाख र यान्त्रिकरणका लागि रु दश लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।  पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा अधिकतम ८५ प्रतिशत, यन्त्र उपकरण, पाइप तथा ड्रम, बीउ, बेर्ना, विषादीलगायत सामग्री खरिदमा अधिकतम ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग हुने कृषि अधिकृत बस्यालले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    म कृषि विज्ञ होइन, किसानको छोरा हुँ । सानो हुँदा कृषि गरेको हुँ । ठूलो हुँदा कृषि गर्न भ्याइँदै भ्याइएन । त्यसकारण म अहिले किसान पनि होइन तर मेरो रगतमा किसानको ‘जीन’ छ ।  बोटविरुवा देखेपछि मलाई माया लाग्छ, मलाई देखेपछि बोटविरुवाले पनि माया गर्छन् । मैले बारी कस्तो बनाएको थिएँ भने कुुटो कोदालो होइन कि हातका औँला घुुसारेर त्यसको गोडमेल गर्ने गर्थें । अरु साथीहरुले लगाएको चाहिँ त्यति राम्रो नफल्ने । साथीहरुले हामीले पनि उही काम गरिराखेका छौँ भन्थे । मैले तपाईंहरुले त्यसलाई माया कम गर्नु भएको छ, उसले बुझ्छ भन्ने जवाफ दिन्थेँ ।       म पोखरा जेलमा हुँदा अलिअलि खेती गर्थें । मैले रोपेको तरकारी, फलफूल राम्रो फल्थ्यो । अनि अरुहरु छक्क पर्थे । खासमा बोटविरुवाले मान्छेले कत्तिको माया गरेको छ भन्ने याद गर्छ ।  गाई, भैँसीलाई पनि माया गरे नगरेको थाहा हुन्छ । रिसायो भने गाई भैँसीले दूध लुकायो भन्छन् । खुसी भएन, प्रशन्न भएन भने दूध दिँदैन । उसको भकारो सोहोर्ने, मान्छेले सुम्सुम्याउने मान्छेले दुयो भने बढी नै दूध दिन्छ । दूध जतिबेला पनि आउँदैन, ऊ खुसी छैन, नाखुश छ भने पगारे पनि लुकाइदिन्छ ।  अहिले त मेसिनले चुसेर, तानेर भएजति तान्ने गरिन्छ । हामीले कृषि बालीको कुरा किसानहरुलाई सिकाउनुपर्छ कि खुसी हुनुपर्छ, यसलाई माया गरेको हुनुपर्छ, त्यो माया गरेपछि यसले प्रतिफल धेरै दिन्छ भनेर बुुझाउनुपर्छ । साँच्चै कस्तो वातावरण छ भनेर पशुबालीले हेर्छ । बाजा, सङ्गीत, गीत आदि इत्यादि त्यसलाई मनपर्छ । मन नपर्ने खालको क्रसर राख्दियो भने त्यसले मन पराउँदैन भने कर्कश आवाजले पनि त्यसलाई राम्रो गर्दैन ।       मत्स्यपालनका सन्दर्भमा अहिलेको उत्पादन कति छ ? कति माछापोखरी छन् ? कति खोलाबाट निकालिन्छ ? खोलाबाट निकालिने कुराको धेरै भर नपरौँ । खासमा भन्ने हो भने खोलाबाट धेरै माछा निकाल्ने पनि होइन, त्यहाँ यसलाई खेल्न दिने हो । भरपर्ने त तालका माछामा हो । खोलाका माछा त्यतिकै समाउन पाइँदैन नि । मत्स्यपालनसम्बन्धी लक्ष्य तोक्नुस् ।  चराको मासु खानु छ भने पालेको हुनुप¥यो । जङ्गलमा गएर फ्याट्टफ्याट्ट मार्न हुँदैन । खोलामा माछा मार्नु, जङ्गलमा चरा मार्नु ‘इकोसिस्टम’ विरोधी कुरा हो । फलफूल खानु छ भने फलाएको हुनैप¥यो । गाई र भैँसीबाटै दुग्ध उत्पादन हुने हो । गाईको दूधबाहेक मलमूत्र मात्रै काम लाग्ने हो । भैँसीमा जोड दिने तपाईंहरुले जोड दिएको पनि ठीक छ । भोलि गएर कतिपयले गाईको मात्रै दूध खाने, भैँसी, चौँरीको दूध नखाने भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यसकारण डेरीको दूध नखाने स्वाभाविक हुन्छ । त्यहाँ गाईको पनि हुन्छ, भैँसीको पनि हुन्छ । त्यसो भएर गाईको दूध मात्रै भोलि कारोबार हुनसक्ने स्थिति नहोला भन्न सकिन्न । दूध खाँदा भैँसीको मीठो हुन्छ तर घ्यू गाईकै मीठो मानिन्छ ।       फलपूmल क्षेत्रमा के गर्ने र कहाँ कहाँको के भिन्नता छ ? हाम्रो उपलब्धि के हो ? हाम्रो लक्ष्य के हो ? गत वर्षको भन्दा यो वर्षको लक्ष्य र उपलब्धि अलिक माथि हुनुप¥यो । हामीले सबै क्षेत्रमा विगतका रेकर्ड तोड्नेछौँ । गत वर्षको भन्दा उत्पादन, बिक्री वितरणमा वृद्धिसँगै आम्दानीमा पनि रेकर्ड तोड्छौँ ।       कृषि क्षेत्रमा शिक्षाको ठूलो समस्या छ । यसमा १४ देखि ६५ वर्षको सक्रियता कम भएको छ । बूढाबूढी मात्रै त्यसमा निर्भर छन् । त्यो सक्रिय जनशक्ति होइन । बालबच्चा पनि कृषिमै निर्भर गरेका हुन्छन् । कूल जनशक्तिको ६० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी कति चाहिँ कृषिमा निर्भर छ स्पष्ट छैन ।  मानिसले व्यवसाय किसान लेखेको हुन्छ तर कृषिमा भर परेको हुँदैन । छोराबुहारी जागिर खाइराखेका हुन्छन्, आम्दानीको मुख्य स्रोत जागिर भइराखेको हुन्छ । त्यो जागिर कृषिले दिँदैन । कृषि त बाँच्ने पेट पाल्ने कुरा हो नी । सबै प्रणाली पेटबाट सुुरु हुन्छ । हरेक जीवित चिजलाई प्रकृतिले यस्तो बनाइदिएको छ ।       माटो पनि जीवित हो । माटो म¥यो भने उर्भरत हुँदैन । प्रकृतिमा यस्तो गुण हुन्छ कि जसले त्यसलाई ग्रहण ग¥यो, त्यसैसँग मिल्ने हुन्छ । त्यही चामल बाख्राको पाठोलाई दिनुस्, त्यो त्यही चामल बाख्रो हुन्छ । त्यही चामल खाएर मान्छे हुन्छ, त्यही चामल खाएर गाई हुनसक्छ । यो अनुकूलन प्रकृतिको विशेषता हो ।  यस अनुकूलनलाई हामीले प्रकृतिको ‘इकोसिस्टम’ भन्छौँ, यो त्यही इकोसिस्टम हो, सर्कल । एउटाको खाना अर्काको मल, अर्काको खाना अर्काको मल । अर्काले परित्याग गर्छ, अर्काले खान्छ । अलिक रुपान्तरित हुन्छ । हामी मल हाल्छौँ, त्यो मलबाट स्याउ फल्छ ।  त्यो चिज हामी खान्छौँ र त्यो मल फेरि उसैलाई काम लाग्छ । एउटाको मल अर्काले ग्रहण गर्छ, अर्काको अर्कोले ग्रहण गर्छ र रुपान्तरित हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा फरक ल्याउनका निम्ति तपाईंहरुले ‘एक्सिलेन्स सेन्टर’हरु खोल्नुस् । अथवा कृषि टे«डिङका उपायहरु हुन् । गाउँगाउँमा गएर यसरी बाली लगाइन्छ है, यसरी लगाएपछि आम्दानी बढी हुन्छ र त्यसले बजार पाउँछ भनेर किसानहरुका प्रशिक्षित गराउन आवश्यक छ ।       हिजो परिवार उत्पादनको एउटा एकाइ हुन्थ्यो । आज परिवारमा उत्पादनको एकाइ छैन । मेरो हजुरबाको एउटा खेत, एउटा बारी, एउटा गोठ थियो । आफ्नै खेतमा धान, मकै, आलीमा मास, बारीमा तोरी उत्पादन हुन्थ्यो ।  पशुपालन आफ्नै गोठमा, आफ्नै चरिचरनमा सबै चिज हुन्थ्यो । एउटा नूनबाहेक केही पनि किन्न पर्दैन्थ्यो । एउटा परिवारको उत्पादन, परिवारको उपभोगमै हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र त्यतिमै चल्थ्यो । तर अब सबै कुरा नकिनी नहुने अवस्थामा हामी पुग्यौ । उत्पादनको प्रवृत्ति, ढाँचा र तरिकामा फरक प¥यो ।  फरक परेको चिजलाई हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने बाँझा बारी, बाँझा खेत भनेर हुँदैन । त्यसलाई अब व्यावसायिकतामा लैजानै पर्छ । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्यो । परिवारलाई उत्पादनको एकाइ बनाउने हो भने एकै प्रकारको खेती उनीहरुले गरुन् । कान्लाभरि रुख, फलपूmल लगाऔँ, बारी र खेतभरि अन्न लगाऔँ ।       म सम्झिँन्छु, म सानो हुँदा सुन्तलाको बगैँचा आफ्नै घरमा हुन्थ्यो । दुई÷चार रुख नास्पातीका हुन्थे । असारमा पाक्ने ठूलो नास्पतीदेखि मङ्सिरमा पाक्ने नास्पाती हुन्थ्यो । सानो नास्पातीको स्वाद अनौठो हुन्छ । अम्बा कान्लाभरि जताततै हुन्थ्यो । केराघारी आफ्नैमा हुन्थ्यो ।  अनार पनि रोपिदिए राम्ररी फल्थ्यो । यी सबै खालका फलहरु आफ्नै बारीमा हुन्थे । अब त्यस हिसाबले चल्दैन । मैले अनार पनि लगाउँछु, अम्बा पनि लगाउँछु भनेर व्यक्तिगत हिसाबमा हिजो जसरी अब चल्दैन ।  किसानहरुले एउटा एउटा बाली लगाएर हुँदैन । यसरी लगाउँदा बालीको आफ्नोपन पनि बिग्रिन्छ । त्यसकारण यस्तोमा सहकारी भयो भने सहकारी, सहकारी भएन भने सामूहिक खालको खेतीमा जानुपर्छ । त्यसोगर्दा बजार पाउन सजिलो हुन्छ । एकैखालको खेती लगाएपछि ठूलोमात्रामा उत्पादन हुन्छ । त्यसले बजार पाउँछ ।       मैले सुनेको थिएँ–कैलालीमा पोहोर वा परार किसानहरुले घिरौँला खेतबारीमा फ्याँके, किनभने बिकेन । सबैको घरमा घिरौँला, कसले किन्छ ? कसैले किन्दैन । डोकामा बजार लग्यो, घरघरमा घिरौँला छ, कसले किन्छ, कसैले किन्दैनन् । यदि त्यो घिरौँला एक÷दुुई ट्रक भएको भए काठमाडौँ आउन्थ्यो ।  बिक्री नभएपछि बारीमा फ्याँक्नुको विकल्प हुँदैन । ठूलो परिमाणमा गोलभेंडा उत्पादन भयो भने त्यसको अचार उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । गोलभेँडाको स्लाइस, जुस उद्योग, गोलभेँडाको चप उद्योग वा अनेक चिज उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यसैले ठूलो परिमाणमा ध्यान दिऔं । नयाँ इनोभेसनमा ध्यान दिऔँ । नवप्रवर्र्तनभन्दा इनोभेसन शब्द ठीक छ, सजिलो छ । हरेक ठाउँमा नयाँ मार्क लगाउनेगरी नयाँ ‘इनोभेटिभ’ विचार लगाउनुस् । चिस्यान केन्द्र कति ठाउँमा खोल्न सकिन्छ, पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोल्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिऔँ ।      सन् २०२० पछि अमेरिकाले मलेरिया उन्मूलनको काम ग¥यो । त्यसबेला उसले इन्स्पेक्टर र स्प्रेहरु राखेको थियो । स्प्रे गरेकाले घर नम्बर लेख्नु पर्दथ्यो । घरको परिवारको सङ्ख्या उनीहरुको खातामा हुन्थ्यो । घरको एउटा ठाउँमा रङ लगाएर लेखेको हुन्थ्यो र त्यहाँ सही गर्नु पर्दथ्यो । स्प्रेयरले सही गर्दथ्यो । इन्स्पेक्टर आउँन्थ्यो र स्प्रेयरको मुनि उसले पनि सही गर्दथ्यो ।  कहिले आउँछ इन्स्पेक्टर थाहा छैन तर घरघरमा आउँछ । जाँच गर्दा कसरी ग¥यो भन्ने मुख्य कुरा हो । हाम्रो प्रोजेक्ट राम्रो भएको छ कि छैन ? उदाहरणका लागि काठमाडौँबाट हेलिकप्टर लिएर अचानक जनकपुर गयो, एउटा स्कुलको मैदानमा हेलिकप्टर रोकेर वरिपरिका गाउँमा गयो, कुनकुन महिनामा जाँच भएको छ, कुनकुन महिनामा जाँच भएको छैन, कुनकुन घरमा पुगेको छ, कुनकुन घरमा पुुगेको छैन भनेर नमूनाका रुपमा पाँच÷सात घर हे¥यो ।  अर्को ठाउँमा पुुग्यो, त्यसैगरी हेरेर आयो । त्यहाँ उसले भने अनुसारको हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ खम्बा वा भित्तामा हुन्थ्यो र त्यसमा गरेको हुन्थ्यो । त्यसो गरेर पक्का गर्दथ्यो । त्यसो भएपछि गएँ भनेर झुुट बोल्न पाएन । कुन घरमा कुन मितिमा गयो, त्यो घरमा सही गर्नु पर्ने । त्यहाँ भित्तामा ठाउँ बनाएर सही गर्नुपर्ने । हामीले त्यस्तै प्रणालीको किन विकास गर्न नसक्ने ? एक÷दुुई ठाउँमा नमुना हेरेपछि थाहा भइहाल्छ । यस्ता कुराहरुमा अप्रत्याशित र अनपेक्षित ठाउँमा गएर गर्ने छड्के नै जाँच गर्नुपर्छ । त्यसो भएपछि उनीहरुले ढाट्ने ठाउँ हुँदैन । यो कुरालाई क्षेत्र क्षेत्रको योजना बनाऔँ ।       कृषिमा परिवर्तन र रुपान्तरण नल्याई हाम्रो देशको विकास सम्भव छैन । सन् १९३० मा अमेरिकामा हरित क्रान्ति आयो, युरोपमा सन् १९४० मा आयो । भारतमा सन् १९६८ मा आयो । सन् १९६८ मा अमेरिकाले हरित क्रान्तिलाई धेरै अगाडि बढायो ।  त्यसकारण अहिले डेढ अर्ब जनसङ्ख्यालाई खुवाएर पनि बाहिर पठाउँछ, हामीलाई बेच्छ । हाम्रो जनसङ्ख्या तीन करोड मात्रै छ तर हामीले उत्पादन गरेको वस्तुले खान पुग्दैन । पहिलेको जस्तो ढाँचाले होइन, अहिले भारतीय प्याज हेर्नुभयो जापान र चीनको जस्तै भएको छ । जापान र चीनले ठूलो फलाउँछन् । अहिले भारतले पनि त्यही गर्छ । त्यो सन् १९६५ बाट सुरु गरेर १९६८ सम्ममा ग्रिन रिभुलुसन अगाडि बढायो ।  उसका भैँसी गुजराती भनेर चिनिने भए । बेलायतबाट ल्याएको गाई भनेर टाटेपाटी गाईलाई भन्ने चलन थियो । अहिले जर्सी गाई भन्छन्, उहिले बेलायती भन्थे । बैठक कक्ष अलिक गतिलो बनायो भने बेलायती हुन्थ्यो । गतिलो भएपछि बेलायती गाई, बेलायती कुकुर । केही अलि सप्रियो भने यो त बेलायती नै रहेछ नि भन्थे । भारतले बेलायतका र अन्यत्रबाट केही ल्यायो ।  अरु देशले प्रगति गरिरहँदा नेपालमा त चकमन्न थियो । पञ्चायतकाल आयो, महेन्द्रले विकास गर्न खोजेको अलिक देखियो । तर, महेन्द्रको विकासको गति २०२० देखि २०२४ सालसम्म रफ्तारमा चल्यो । अहिले पनि धेरै भवनहरु तिनैताका बनेका हुन् । पञ्चायतकालीन भवनमै हामी चलिराखेका छौँ । त्यतिबेला विश्वविद्यालय एउटै मात्र थियो होला तर पर्याप्त नै थियो नि त्यस बेलाको विकासको तहमा ।  अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा भनेर सुरु गरे । पाँच कक्षासम्म त मान्छेले अनिवार्य तथा निःशुल्क रुपमा पढ्न पाएका थिए । त्यसबेला उत्साह के थियो भने एसएलसी पास गरेका शिक्षकहरु पाइँदैन्थे । कोही कोही माविहरुमा त एसएलसी पास नगरेका शिक्षकहरु थिए र प्रधानाध्यापक नै एसएलसी पास गरेका थिए । आइए पास गरेका त यदाकदा थिए हाइस्कुलमा ।  त्यहीका तेज विद्यार्थीले त्यहीका विद्यार्थीलाई क्लास लिन्थे शिक्षक नभएर । तर नतिजा राम्रो थियो । पूर्वाधार थिएन, ज्ञान सम्प्रेषणको कला अलिक बढी हुन खोज्थ्यो । नजान्ने शिक्षकले इतिहास घोकाइदिन्थे । अब घोकाउने थालेपछि घोक्नै सकेन भने याद त हुने भयो नि । त्यसो भएर त्यो जमानाबाट हामी भर्खरै भर्खरै आयौँ । अब हामीले आमूल परिवर्तन ल्याउनुु छ, कृषिमै ल्याउनुु छ । त्यसकारण म तपाईंहरुसँग क्षेत्रगत रुपमा के के गर्ने योजना बनाउनुस् । सिँचाइका क्षेत्रमा के गर्नु पर्छ ? फलपूmलमा के गर्ने ? अन्नबालीमा पनि धान, गहुँ, मकै, फापर, कोदोलगायत विभिन्न बालीमा के गर्न सकिन्छ ? यसका हाम्रो लक्ष्य के हो ? गन्तव्य के हो ? तोकेर त्यसमा नीति बनाऔँ । त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बनाऔँ । कार्यक्रम बनाएपछि लक्ष्य तोकेर त्यसलाई हासिल गर्नेगरी अगाडि बढौँ । यसबाट नै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान पूरा गर्न सकिन्छ । (सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउन ३२ मा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई दिनुभएको निर्देशनको सम्पादित अंश)