गण्डकी:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।      नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा आज पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा ‘दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले गुनासो नआउने तवरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  सबैको एकताबद्ध प्रयासबाट दूरसञ्चारको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिने उहाँले बताउनुुभयो । राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले  पृथ्वी राजमार्गसहित अन्य राजमार्गमा स्तरीय सेवा दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       ‘सेटलाइट’का माध्यमबाट ‘फोरजी’ सेवालाई घरघरमा पुु¥याउनुुपर्ने उहाँले बताउनुुभयो । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पब्लिक सर्भिस बोर्ड (पिएसबी) मार्फत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएको जिकिर गर्दै उहाँले प्रिन्ट मिडियालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउन पिएसपी ल्याउने योजना रहेको बताउनुभयो ।      पछिल्लो समयमा ‘अनलाइन मिडिया’मा अराजकता देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता एवम् जनताका हक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने गरी अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गरिने जानकारी दिनुभयो ।  साइबर अपराध बढ्दो अवस्थामा रहेका कारण यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले साइबर सेक्युुरिटी ऐन ल्याउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुुभयो ।      नेपाल टेलिकमलाई जनउत्तरदायी बनाउनाका साथै नागरिक निगरानी बढाउनका लागि यसको पब्लिक शेयर वृद्धि गर्दै २५ देखि ३० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने विषय छलफलका क्रममा रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।  ई गभर्नेन्स वर्तमानको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले जनतासँग जोडिएको सिंहदरबारका रुपमा रहेका प्रत्येक वडामा ई गभर्नेन्स सुरु गर्दै हाम्रो काम कारबाहीलाई छिटोछरितोसँगै खर्चमा समेत कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।      संविधान संशोधन बहुमतका आधारमा गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले संशोधनको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सत्तारूढ प्रमुख दुई दलमा आपसी छलफल गर्दै अन्य दलसँग छलफल बढाउने बताउनुभयो । सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिताका सम्बन्धमा प्रश्न नउठ्ने तर यसको प्रयोग कसरी गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।      प्रदेशको औचित्यलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रदेश सरकारहरूले काम गर्नुुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिले पाउने गरेको बजेट सात प्रतिशतबाट घटेर तीन प्रतिशत हुँदा पनि सातवटै प्रदेशबाट बजेट कम भयो भन्ने गरेको आफूले नसुनेको उहाँले बताउनुुभयो ।       गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले दूरसञ्चार सेवालाई सबैले समान सुविधा पाउनेगरी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।      गाउँपालिका महासङ्घ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नवराज ओझाले विकास निर्माणका क्रममा सम्बन्धित निकायहरूमा समन्वय नहुँदा हुने गरेका कमजोरी हटाउनुुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।      नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले दुरसञ्चार सेवाका क्षेत्रमा भइरहेको प्रयास एवम् वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । 

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु  ९क्रान्तिकारी० को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यही पुस १७ गते निर्वाचन हुने भएको छ ।  उमेर विवादका कारण गत असोज १० देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा नपुगी स्थगित भएको थियो ।  अध्यक्ष पञ्चा सिंहले उमेर हदबन्दी विवाद र त्यसपछि नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार नयाँ नेतृत्वका लागि उमेर हदबन्दी ३२ वर्ष राख्ने वा नराख्ने विषयमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइनेछ । उमेर हदको सम्बन्धमा प्रत्येक जिल्लामा मतदान केन्द्र राखिएको छ ।   “उमेर हदबन्दबारे निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाएपछि केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नयाँ नेतृत्वका लागि यही पुस १५ गते उम्मेदवारी दर्ता र १७ गते बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म मतदान हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको छ । मतदान सात प्रदेशसहित नौवटा प्रदेशस्तरीय मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।  ३३ पदाधिकारीसहित दुई सय ४३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न दुई हजार तीन सय २३ प्रतिनिधिले मतदान गर्ने क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष केशव रावलले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको संशोधकर्तासँगको छलफल सकिएको छ । समितिले संशोधनकर्तालाई छलफलका लागि आजसम्मको समय तोकेको थियो ।       विधेयकमाथि एक सय २४ सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको थियो । त्यसमध्ये ८६ संशोधकर्ताले समितिमा आफ्नो मत राख्नुभएको थियो । प्रस्तुत विधेयकमा समूहगत रुपमा एकै जना सांसदले पाँच दर्जन बढी संशोधन राख्नुभयो ।       समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमाथिको छलफल निकै अगाडि बढिसकेकाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गएिको जानकारी दिनुभयो । “दफावार छलफलका लागि केही समय लाग्छ, त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनको प्रक्रियामा जान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “साता÷दश दिनमा सक्ने तयारी छ ।”      समितिले निजामती विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विज्ञ, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, समिति सदस्य र संशोधनकर्तालगायतसँग छलफल गरिसकेको छ । “विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सकिएको छ, लोक सेवा आयोगको अन्तिम धारणा लिन्छौँ”, सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “त्यसपछि दफावार छलफलमा अघि बढ्छौँ ।”      समिति बैठकमा निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर, ट्रेड युनियनसँगको आबद्धता, वृत्तिविकास र अन्तरप्रदेश सरुवालगायत बारेमा व्यापक बहस भएको थियो । समितिले ट्रेड युनियनसँग एक चरण छलफल गर्ने सोच बनाएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांशले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र त्यसमा शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको आबद्धता हुने मत राख्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सो विधेयक आगामी अधिवशेनबाटै पारित गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दलको साझा धारणासमेत बनेको छ ।            विधेयकमाथि प्रस्तुत संशोधनलाई प्राप्त रायसुझावका आधारमा समिति आफैँले टुङ्ग्याउने छ । आगामी अधिवेशनमा समितिबाट चारमध्ये तीन वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको समिति सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।      राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ । निर्माणमुखी सामग्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक, २०८० लाई पनि छिट्टै अघि बढाउने समितिको तयारी छ । 

पोखरा:    रेवान पोखराको आयोजनामा शनिबारदेखि पोखरामा शुरु हुने २६ औँ पोखरा सडक महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । महोत्सवको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले उद्घाटन् गर्ने आयोजक रेवान पोखराले जनाएको छ ।  कोमागाने पार्कमा हुने उद्घाटन समारोह अघि खहरेबाट विभिन्न जातजाती, ६० बढी आमा समुह, पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्था लगायतको उपस्थितीमा साँस्कृतीक झाँकी सहित ¥याली निस्कने छ महोत्सव संयोजक विकास भट्टराईले जानकारी दिए । आयोजक समितिका अध्यक्ष विश्वराज पौडेलका अनुसार महोत्सव सफल पार्न गठित विभिन्न समिति, उप–समितिले आ–आफ्नों तयारी पुरा गरेका छन् । महोत्सव तयारीका लागि रेवान पोखराले सुरक्षा परिषद् बैठक, स्वास्थ्य समितिको बैठक, सांस्कृतिक समूहको बैठक, लगायतका बैठकहरू सम्पन्न गरेको थियो । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्यामबाबु ओलिया, सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गणका गणपति अरुण कुमार शर्मा, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय कास्कीका उप–अनुसन्धान निर्देशक सुरेशकुमार तिवारी, कृष्णदल गण फुलबारी ब्यारेक पोखराका सन्दीप केसी, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, यातायात तथा पार्किङ समितिका संयोजक चिरञ्जीवी पोखरेल लगायतको उपस्थितीमा सुरक्षा परिषद् बैठक सम्पन्न गरेको थियो । स्वास्थ्य समितिका संयोजक भिष्मराज पौडेलका अनुसार नमस्ते हस्पिटल तथा पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । महोत्सवको चार किलोमिटर क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य डेक्स राखी औषधि उपचारमा विशेष ध्यान दिइने पौडेलले जनाउनुभयो । महोत्सवका प्रचार प्रसार समिति संयोजक बीरेन्द्र शेरचनले पोखरा सडक महोत्सवमा मिडियाहरुबाट विगतका वर्षहरुमा जस्तै उत्कृष्ट सहयोग पाएको बताए । सडक महोत्सवलाई अन्र्तराष्ट्रिय जगतसम्म चिनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिंका महत्वपूर्ण रहेकाले यसपटक पनि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा लिएको समितिका महासचिव समेत रहेका शेरचनको भनाई छ । महोत्सवलाई थप रौनक प्रधान गर्न सडकमा हुने खेलकुदका कार्यक्रमहरुको तयारी पनि पुरा भएको खेलकुद संयोजक सुमन भट्टराईले जानकारी दिए । सडकमा मःम खाने, रस्साकसी, वेटर वेट्रेसहरुको चम्चा दौड, डुङ्गा दौड लगायत हुनेछन् ।  त्यसैगरि अघिल्लो संस्करणमा जस्तै यसपटक पनि पर्यटनका बारेमा जानकारी सहितको सडक सम्वाद कार्यक्रम हुने रेवान पोखराका उपाध्यक्ष बसन्त गौतमले जनाए । उनका अनुसार अम्मटमा दुई दिन सम्म सडक सम्वाद कार्यक्रम चल्नेछ ।

पोखरा:   पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । सन् २०२३ जनवरी १ मा सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा अझै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन ।  पर्यटन राजधानीका रूपमा रहेको पोखरास्थित यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटन प्रर्द्धनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने भन्दै यहाँका सरोकार भएकाहरूले निरन्तर चासो दिँदै आएका छन् ।  विशेष गरी स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू सरोकार भएका निकायसँगको छलफल तथा प्रवर्द्धनात्मक उडानमार्फत नियमित र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।       नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै प्रवद्र्धनात्मक उडानमार्फत पहल गरिरहेको छ ।  यसैबीच, पोखरामा हुन लागेको ड्रागन बोट रेसका लागि चीनको छेन्दुबाट बिहीबार चार्टर उडान गरिएको छ । उडानमा एक सय २९ खेलाडीसहित सिचुवान विमान पोखरा उत्रेको थियो ।  नाट्टाको पहलमा पोखराबाट उत्तिकै सङ्ख्यामा यात्रु बोकेर प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि सो विमान काठमाडौँ अवतरण ग¥यो । यसमा पत्रकार, पर्यटन व्यवसायी र प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।       यस उडानले बढी भार बोकेर जहाज उडान र अवतरण हुन नसक्ने भन्ने भ्रमलाई तोड्न सफल भएको व्यवसायीको भनाइ छ । पूर्ण क्षमतामा उडान र अवतरण भएसँगै विमानस्थल पूर्ण सुरक्षित रहेको सन्देश पनि प्रवद्र्धनात्मक उडानले दिएको छ ।  त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीले पोखरा विमानस्थलबाट उडान अवतरणमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “पोखरा विमानस्थलले एयरबसजस्ता ठूला जहाज सहजै सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने प्रवर्द्धनात्मक उडानले पुष्टि गरेको छ । अब यो पूर्वाधारलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ ।”      अधिकारीले विमानस्थलको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग र निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीको सदुपयोग गर्न अग्रसरता आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।       नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष किशोर दाहालले पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन निकै समस्या भएको धारणा राख्नुभयो ।  “पर्यटनमा ठूलो लगानी छ तर नियमित उडान नहुँदा पर्यटकीय गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार हुनसकेको छैन, जसले लगानी जोखिममा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नकारात्मक सन्देश गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  यस विषयमा क्यानका पदाधिकारी र सम्बन्धित निकायहरूमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।      पर्यटन व्यवसायी र नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठीले विमानस्थलमा नियमित उडानको गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।   “नागरिकको लगानी रहेको यो विमानस्थलमा उडान सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यात्रु खोज्ने काममा निजी क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ र यसका लागि नागरिक तहबाट निरन्तर दबाब आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो,“अब विमानस्थलबारे गलत र भ्रमपूर्ण कुरा छर्न कुनै पनि सभ्य नागरिकलाई छुट छैन ।  सबैको सामूहिक सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ ।”       पोखरा पर्यटन परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले नियमित उडानका लागि पहल भइरहेको र छिट्टै सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “सञ्चालनको दुई वर्षसम्म चार्टर उडानमा सीमित विमानस्थललाई नियमित उडानमा लैजान पर्यटन सम्बद्ध सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले निरन्तर पहल गर्न आवश्यक छ । हामी आफ्नो तर्फबाट यसमा निरन्तर लागिरहेका छौँ । प्राविधिक र पूर्वाधारका चुनौतीहरू हट्दै गएकाले अब नियमित उडान हुने आशा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।         चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण भएको यो विमानस्थल नेपाल–चीन सहकार्यको उदाहरण मानिन्छ । करिब रु २२ अर्ब लागतमा निर्मित विमानस्थलको निर्माण कार्य चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको थियो ।  दुई दशमलव पाँच किलोमिटर लामो रनवे भएको यस विमानस्थलमा वाइडबडी जस्ता ठूला क्षमताका जहाजहरूलाई पनि सहज रूपमा अवतरण गर्न सकिन्छ । आधुनिक नेभिगेसन प्रणाली, अत्याधुनिक टर्मिनल भवन र दैनिक २० हजार यात्रुलाई सेवा दिने सक्ने यसका क्षमता रहेको प्राधिकरणले बताउने गरेको छ ।       गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अवस्थित यस विमानस्थललाई अन्नपूर्ण सर्किट, मुक्तिनाथ र कैलाश मानसरोवरजस्ता विश्वप्रसिद्ध गन्तव्यमा जान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं:   अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्कने तयारीमा रहँदा सन् २०२५ जनवरीमा उहाँको शपथग्रहणले कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा अमेरिकी आप्रवासन नीतिहरूमा हुनसक्ने परिवर्तनबारे चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।      देशभरका विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह जारी गर्दै नयाँ प्रशासनअन्तर्गत कडा नियमहरूको अपेक्षामा सावधानीपूर्वक आफ्नो यात्राको योजना बनाउन आग्रह गरेको सिएनएनले जनाएको छ ।       डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक प्रतिद्वन्द्वी कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्नुभएको थियो । उहाँले जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि औपचारिक रूपमा शपथ लिनुहुनेछ ।      नोभेम्बर १८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मामिला ब्युरोको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्कअनुसार २०२३–२०२४ शैक्षिक वर्षमा दुई सय १० भन्दा बढी मूल स्थानका ११ लाख २६ हजार ६९० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा अध्ययन गरेका छन् । यो आँकडा अघिल्लो शैक्षिक वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले बढी हो ।      ट्रम्पको शपथग्रहण अघि कर्नेल विश्वविद्यालयको ग्लोबल लर्निङ कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा नयाँ राष्ट्रपति प्रशासनअन्तर्गत आप्रवासन परिदृश्य परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आगामी वर्ष जनवरी २१ बाट सुरु हुने अर्को सेमेस्टर सुरु हुनुअघि फर्कन वा ‘यात्रा योजनाबारे सल्लाहकारसँग कुरा गर्न र ढिलाइका लागि तयार रहन’ सल्लाह दिएको छ ।      “शपथग्रहण पछि चाँडै यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुने सम्भावना छ । यो प्रतिबन्धमा पहिलो ट्रम्प प्रशासनमा लक्षित देशहरू किर्गिस्तान, नाइजेरिया, म्यानमा, सुडान, तान्जानिया, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सिरिया, भेनेजुएला, यमन र सोमालियाका नागरिकहरू समावेश हुने सम्भावना छ ।  यस सूचीमा चीन र भारत जस्ता नयाँ देशहरू थपिन सक्छन् । यी ‘चिन्ताका क्षेत्रहरू’ बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई यात्रा प्रतिबन्ध वा लक्षित भिसा निलम्बनले प्रभावित गर्ने सम्भावना छैन”, कर्नेल विश्वविद्यालयको ग्लोबल लर्निङ कार्यालयले भन्यो ।      कार्यालयले भनेको छ, “उल्लिखित देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले सन् २०२५ जनवरी २१ देखि सुरु हुने सेमेस्टरअघि नै अमेरिका फर्किनु राम्रो हुन्छ । यदि यो सम्भव छैन भने सल्लाहकारसँग आफ्नो यात्रा योजनाबारे कुरा गर्नुहोस् र ढिलाइका लागि तयार रहनुहोस् ।”      विद्यार्थी नेतृत्वको मिडिया साइट युएससी एनेनबर्ग मिडियाका अनुसार युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्निया अफिस अफ इन्टरनेसनल सर्भिसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई यात्रासँग सम्बन्धित ‘कुनै पनि चुनौतीबाट बच्नका लागि सबैभन्दा सुरक्षित तरिका’ जनवरी १३ मा वसन्त सेमेस्टर सुरु हुनुअघि अमेरिकामा शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनु हो भनेर चेतावनी दिएको छ ।       राष्ट्रपति चुनावको नतिजापछि युसिएलएको आप्रवासन कानून तथा नीति केन्द्रले नोभेम्बर ६ मा विद्यार्थीहरूलाई दिएको सन्देशमा सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावको नतिजाले संयुक्त राज्य अमेरिकाभरका आप्रवासी समुदायहरूका लागि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको बताएको छ ।      “आगामी ट्रम्प प्रशासनको नीति र भनाइले लाखौंँ आप्रवासीहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । यसमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको रूपमा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय ९युसी० को हिस्सा भएकाहरू पनि सामेल छन् । युसी नीतिअनुसार विश्वविद्यालयले न्यायिक वारेन्ट, सम्मन, अदालतको आदेश वा कानूनले अन्यथा आवश्यक नगरेसम्म गोप्य विद्यार्थी रेकर्डहरूमा रहेको आप्रवासन स्थिति वा सम्बन्धित जानकारी जारी गर्नेछैन”, युसिएलएले भन्यो ।      म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले विद्यार्थीहरूलाई ‘नयाँ नीति÷नियमहरूको भविष्यवाणी गर्ने सामाजिक सञ्जाल र समाचार रिपोर्ट वा हल्लाका आधारमा निर्णय नगर्न’ आग्रह गरेको छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई हिउँदे बिदामा यात्रा योजनाको मूल्याङ्कन गर्नसमेत सल्लाह दिएको छ ।      “नयाँ प्रशासनले सन् २०२५ जनवरी २० मा शपथ लिनेछ । यात्रा र भिसा प्रक्रियामा प्रभाव पार्नसक्ने नयाँ कार्यकारी आदेशहरू त्यस मिति वा त्यसपछि कार्यान्वयन हुन सक्छन् । विद्यार्थी स्थितिमा अमेरिका फर्कन अमेरिकी दूतावास÷कन्सुलेटमा नयाँ प्रवेश भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूले लामो प्रक्रिया समयको सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र विदेश यात्रा गर्नुपर्ने र नयाँ प्रवेश भिसा जारी हुन पर्खनुपर्ने भएमा वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्छ । कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलाइले विद्यार्थीहरूको योजनाअनुसार अमेरिका फर्कने क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ”, यसले भनेको छ ।      ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपति अभियानका क्रममा आप्रवासन र मुद्रास्फीति लगायत विभिन्न आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो ‘अमेरिका पहिलो’ विदेश नीतिमा फर्कने सङ्केत गर्नुभएको छ । उहाँले कानूनी अनुमति बिना अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासनका लागि राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्ने पनि पुष्टि गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीदेखि उत्तरी चीनतर्फको सीमानाका किमाथाङ्का जोड्ने सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।        ऊर्जामन्त्री खड्काले आज रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई भेटेर खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक निर्माणको गति सुस्त भएकामा रक्षामन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उक्त सडक रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।         उक्त भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सडकको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै उक्त सडक निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनालाई चाँडो सडक सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।  छलफलमा मन्त्री खड्काले खाँदबारी किमाथाङ्का सडक कोशी ल्हासा राजमार्गअन्तर्गत रहेको र उक्त खण्ड जोडिएपछि यो सडकले त्रिदेशीय पारवाहनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।        मन्त्री खड्काले यो त्रिदेशीय नाका जोड्ने सडक सञ्चालनमा आएपछि नेपाल–भारत र चीनका अलावा बङ्गलादेशले फाइदा लिनसक्ने उल्लेख गर्दै सडक सञ्चालनमा आएसँगै नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा यो सडक कोशेढुङ्गा बन्नसक्ने बताउनुभयो ।      किमाथाङ्का क्षेत्र हुँदै नेपालको प्रसिद्ध नदी अरुणको बहाव रहेकाले उक्त क्षेत्रमा अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने र यो सडकको पहुँचमार्फत जलविद्युत् विकासमा उल्लेख उपलब्धि हासिल गर्न सकिने हुँदा यो सडक शीघ्र सञ्चालनको बहुआयमिक महत्व रहेको बताउनुभयो ।      भेटमा रक्षामन्त्री राईले नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको उक्त सडक मुलुक विकासमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा रहने भएको हुँदा निर्माणमा संलग्न सेनालाई गुणस्तरीय रुपमा यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक निर्देशन दिनुभयो ।        दुई मन्त्रीको भेटमा रक्षामन्त्री राईले पूर्वको किमाथाङ्का नाका, पश्चिमको हिल्सा नाका र केरुङ नाकालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउनुभयो । भेटमा नेपाली सेनाका महासेनानी धर्मेन्द्रकुमार झाले खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डको अतिविकट खण्डमा ट्र्याक खोल्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।  उहाँले उक्त सडकका लागि हाल छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त रहेको र बजेटको सुनिश्चितता भएमा आगामी दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।       कोशी ल्हासा राजमार्गअन्तर्गतको जोगवनीदेखि सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीसम्म यसअघि नै सडक कालोपत्र भई यातायात सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको सडकखण्ड भने नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।        खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको दूरी १५८.५१ किलोमिटर रहेको छ । उक्त दूरीमा पनि आंशिक रुपमा यातायातका साधान सञ्चालनमा रहेका छन् । 

धनुषा:    नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) पहिलो संस्करणको उपाधि विजेता जनकपुर बोल्ट्सका खेलाडीहरु आज जनकपुरधाममा ‘ट्रफी परेड’मा सहभागी भएका छन् ।       बिहीबार राति जनकपुर आइपुगेका खेलाडीहरुले आजदेखि मधेस प्रदेशमा ट्रफी परेड सुरु गरेका हुन् । जसअन्तर्गत पहिलो दिन जनकपुरधाममा भव्य नगरपरिक्रमा गरिएको हो ।       रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाबाट विहान सुरू भएको ट्रफी परेड थापा चोक हुँदै पिडारी चोक, रामानन्द चोक, बजरङ्ग चोक, भ्रमरपूरा चोक, जिरो माइल, विश्वकर्मा चोक, मुरली चोक, रामचोक हुँदै जानकी मन्दिरमा समापन भएका थियो । नगरपरिक्रमाका अवसरमा जनकपुरधामका नागरिक समाज, खेलप्रेमीलगायतको सहभागिता थियो ।      यही पुस ६ गतेसम्पन्न एनपिएलको फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै जनकपुर बोल्ट्स विजेता बनेको थियो । 

झापा:    मेचीनगर नगरपालिका–७ गैरीगाउँकी १४ वर्षीया पार्वती ठकुरी विद्यालयबाट घर फर्केपछि साथीहरुसँग क्रिक्रेट खेल्न नेपाल र भारतको दशगजामा पुग्छिन् । उनको घर नजिकै सीमा क्षेत्रमा ९०/२ पिपी ५० नम्बरको सीमा स्तम्भ उभिएको छ । त्यही सीमा स्तम्भलाई आड लगाएर उनीहरुले चौका र छक्का हानेको क्रिक्रेट बल कहिले नेपालतिर र कहिले भारतीय भूमिको पहेँलपुर तोरीबारीमा पुग्ने गर्छ ।      चार वर्षअघि नेपाल र भारत दुवै मुलुकले दशगजा क्षेत्र खाली राख्ने निर्णय गरेसँगै गैरीगाउँको दशगजा क्षेत्र बालबालिकाका लागि खेलमैदान जस्तै भएको छभने स्थानीयवासीको गाईबाख्रा चराउने चरन बनेको छ ।  तीन दशकअघि सीमा अद्यावधिक गर्ने क्रममा ९०/२ पिपी ५० नम्बरको सीमा स्तम्भ गाडिएको थियो । गैरीगाउँको माझमा गाडिएको सो सीमा स्तम्भले स्थानीय बासिन्दालाई दुई देशको फरक भूगोलमा बाँडिदियो । अहिले गाउँको आधा भाग भारततिर परेको छ ।      स्थानीय कुलप्रसाद तिवारीको डेढ बिगाहा जग्गा त्यही बेलादेखि सीमा पारि भारतमा प¥यो । नेपाल र भारत दुवैतिर उहाँको खेतीपाती चलिरहेको छ । सीमा अद्यावधिक हुनुअघि दुवैतिरको जग्गाको उहाँसँग नेपाली धनीपुर्जा थियो । उसबेला तिवारीले सरकारी मालपोत नेपालमै बुझाउनु हुन्थ्यो । तर गैरीगाउँको माझमा सीमा स्तम्भ ठडिएपछि उहाँको जस्तै दर्जनौँ बासिन्दाले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतीय भूभाग ठहरियो ।      तिवारीको जग्गामा यतिबेला तोरी फुलेर पहेँलपुर भएको छ । तोरीबारीको माझमा रहेको दशगजामा स्थानीय बालबालिका विद्यालय छुट्टी हुनासाथ क्रिक्रेट, फुटबल, भलिबल र कबड्डी खेल्न दिनहुँ झुत्तिन्छन् ।  “खेल्दाखेल्दै कहिलेकाहीँ भारततिरका एसएसबी (भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल)का अङ्कलहरु आउनुहुन्छ, कहिले नेपालका सशस्त्रको अङ्कलहरु आउनुहुन्छ,” काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत ठकुरी भन्छिन्, “दशगजा होस् कि बीसगजा होस्, हामीलाई खेल्न पाए भयो । अङ्कलहरुले राम्ररी खेल्नु भनेर हौस्याउनुहुन्छ । हामीलाई त उहाँहरुसँग केही डर लाग्दैन ।”      गैरीगाउँमा नेपाली धनीपुर्जा भएको पचासौँ बिगाहा जग्गा सीमा अद्यावधिकका कारण भारतीय भूमिमा परेको विवादास्पद प्रसङ्गले बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाउने गरेको छ । तर गाउँमा भने विवाद र भयको कुनै छनक छैन । नेपाली नागरिकता, जग्गा धनीपुर्जा र बिजुलीका मिटर रहेका दर्जनभन्दा बढी स्थानीयवासीको घर अहिले पनि भारतीय भूमिमा छ ।  “चार वर्ष अघिसम्म दशगजा क्षेत्रमा यतिबेला तोरीको फूलले पिल्लर नै छोपिएला जस्तो हुन्थ्यो,” गैरीगाउँको दशगजामै आँगन जोडिएका ५१ वर्षीय श्याम बाँतर भन्नुहुन्छ, “अहिले दशगजा खाली गराइएको छ । मेरो घरको आँगन नै दशगजामा परेको छ । मानिसहरुले दशगजामा खेतीपाती गर्न छाडेका छन् ।”      गैरीगाउँमा ३० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका उहाँले रिक्सा चलाएर आर्जेको पैसाले जोडेको १० धुर जग्गामध्ये अढाई धुर दशगजामा परेको बताउनुभयो । दशगजाको दुवैतर्फ ३०÷३० फिट जग्गा खाली गराउने दुवै देशबीच सहमति भएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले दशगजामा परेको आँगन पनि खाली गरिदिन आग्रह गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।  भारततिरबाट एसएसबीको गस्ती नियमित रुपमा दशगजा क्षेत्रमा आउने गरेको र घर कसको भनेर सोध्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दशगजामा आँगन जोडिएको बाँतर परिवारलाई सीमाको बसोबास शान्त नै लागेको छ । कहिलेकाहीँ वारिपारि धन्धा गर्नेहरुसँग नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको घम्साघम्सी पर्नेबाहेक सीमावर्ती गैरीगाउँका बासिन्दाले अन्तरदेशीय भूगोलका कारण कुनै सकस अनुभव गरेका छैनन् ।      गैरीगाउँका ३१ वर्षीय टीका चौधरी हजुरबुबाको पालादेखि नै नेपालमा बसोबास गर्दै आए तापनि सीमा स्तम्भको अद्यावधिकपछि आफूहरुको घर खेत सबै भारततिर परेको बताउनुहुन्छ ।  भारतीय भूमिमा परेको गैरीगाउँका बासिन्दाका बालबालिका पढ्नका लागि काँकडभिट्टाको सरकारी र निजी विद्यालय नै धाउने गर्छन् । चौधरी दिनहुँ दशगजा पार गरेर मेची भन्सार कार्यालयमा ‘लोड अनलोड’को मजदुरी गर्न आउने गर्नुहुन्छ । भारततिर घर र जग्गा परे तापनि नेपालकै विद्युत् र पानी प्रयोग गरिरहेको चौधरीले बताउनुभयो ।      दश वर्षअघि झापाको दक्षिणी गाउँ पृथ्वीनगरबाट सस्तोमा घडेरी खोज्दै गैरीगाउँमा सपरिवार बसोबास गर्न आउनुभएकी देवी पाण्डेले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको गस्ती दशगजा नाघेर कहिल्यै पनि नेपालतिर नआएको बताउनुभयो । पाण्डेको घर दशगजामै जोडिएको छ ।  “एसएसबीहरु दशगजा पारि नै डुल्छन्, प्यास लाग्यो भने सीमापारिबाटै पानी माग्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बोतलमा पानी भरेर लगिदिन्छौँ । नराम्रो कहिल्यै गरेका छैनन् ।” नेपाली सीमाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा टोलीले उहाँको घर छेउमै टहरा बनाएर रातोदिन पहरा दिने गरेको छ ।      सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले रातदिन पहरा दिएका कारण गैरीगाउँका बासिन्दाले सुरक्षित अनुभूति गरेको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका तीन छोराछोरी काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने गर्छन् । उहाँका पति भाडाको सवारी साधन चलाउने गर्नुहुन्छ ।  “बसाइँ सरेर आएको बेला दशगजा भन्ने नै थाहा थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “घडेरीको पूर्वी सीमामा बडेमानको पिल्लर ठडिएको देख्दा सुरुमा निकै डर लागेको थियो । घडेरी त भारतमा प¥योे कि भनेर सोध्न जाँदा दशगजाबाट पश्चिमतिर नेपाल नै हो भनेर छिमेकीले मलाई आश्वस्त बनाएका थिएँ ।”      दशगजामै घर जोडिएको गैरीगाउँकी ६५ वर्षीया होमादेवी खनालले गाउँका बासिन्दा भारत र नेपाल जतातिर घरजग्गा परे तापनि मिलेर बसिरहेको बताउनुभयो । “हिँड्ने बाटो र सौदा किन्ने बजार एउटै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भारततिर घर भएकासँग ऐँचोपैँचो चलिरहेकै छ । आउजाउमा कुनै अप्ठेरो छैन ।  खेतीपाती दुवैतिरकाले जता गएर पनि गरिरहेकै छन् । कुन भारत, कुन नेपाल भन्ने सीमा पिल्लरले मात्रै छुट्याएको छ ।” गैरीगाउँका अधिकांश बासिन्दा खेतीपाती र मजदुरी गर्छन् । नेपालतिर बसोबास गर्दै आउनुभएको ७७ वर्षीय टङ्कबहादुर राई दिनहुँ दशगजा पार गरेर भारतीय भूमितिर परेको आफ्नो जग्गामा तरकारीखेती गोडमेल गर्न जानुहुन्छ । उहाँले नेपाली धनीपुर्जा भएको आफ्नो १२ कट्ठा नम्बरी जग्गामध्ये सात कट्ठा मात्र दशगजा वारि रहेको र पाँच कट्ठा भारतीय भूमिमा परेको बताउनुभयो ।       भारतीय भूमिमा रहेको जग्गामा उहाँले अहिले टमाटर र सिमी रोप्नु भएको छ । मेचीको बगरमा रहेको उहाँको वर्षौंदेखिको भोगचलनको आठ कट्ठा बगरखेत समेत भारततिरै परेको छ । उक्त बगरखेतमा धानखेती हुँदै आएको छ ।  “जग्गाको धनीपुर्जा नेपालकै थियो, माझमा पिल्लर गाडिएपछि एकै रातमा सिमाना बदलिएर मेरो जग्गा भारततिर प¥यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म खनजोत गरेर खाइरहेकै छु । कसैले केही भनेको छैन । एकपटक एसएसबीहरु खेतमा आएर एउटा टमाटर खान प¥यो भनेका थिए । मैले एउटा मात्र किन दुई चारवटै खानुहोस् भनेको थिएँ ।”  सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्याहरुको निराकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले स्थानीय वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा सीमा सहजीकरण समिति गठन गर्दै आएको छ । स्थानीयवासीले आफ्ना गुनासा र समस्याहरु समितिमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलमा पु¥याउने गरेको मेचीनगर–७ का वडाध्यक्ष प्रह्लादमणि ओली बताउनुहुन्छ ।      झापामा भारतसँग सीमा जोडिएका २३ वटा वडाहरु छन् । बेलाबेलामा सशस्त्र प्रहरी बलको २ नं गण चन्द्रगढीले वडाध्यक्षहरुलाई सीमाका गुनासाहरुको सम्बोधन गर्नका लागि अभिमुखीकरण र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ ।  “झापाको कचनकवल जस्ता केही सीमा क्षेत्रमा खेतीपाती गर्ने र बाली उठाउने विषयमा वारिपारिका बासिन्दाबीच विवाद हुने गरेको सुनेका छौँ,” वडाध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “तर, हाम्रो गैरीगाउँमा खेतीपातीका विषयमा भारततिरबाट समस्या आएको गुनासो सुनिएको छैन । त्यस्तो कुनै समस्या आइहालेछ भने पनि हामी सशस्त्र प्रहरी बलसँग मिलेर समाधानका लागि तत्कालै सहजीकरण गर्छौं ।”