रामेछाप:    रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–३ मा  गएराति गएको पहिरोमा परी  मृत्यु भएका छ जनाको शव घटनास्थमै परीक्षण गरी परिवारलाई बुझाइएको छ ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कौशल न्यौपानेका अनुसार घाइतेलाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ भने मृतकको शव परीक्षण गरी आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको हो । हराइरहेका अन्य चारजनाको खोजी भइरहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । पहिरो एक किलोमिटर लामो भएकाले खोजतलासमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पहिरोमा परी शैलुङ–३ की ३० वर्षीया चण्डिका श्रेष्ठ, उहाँका १८ महिने छोरा आयुष, सोही वडाका क्रमशः ५७ वर्षीया उर्मिला पहरी, ३० वर्षीया सन्दीप पहरी, ११ वर्षीय सन्तोष पहरी र १४ वर्षीय विज्ञान पहरीको ज्यान गएको थियो ।  सो वडाको लेखर्कमा ग राति परेको अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिरोले तीनवटा घर बगाएको र एउटा घर पुरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोले वडा नं २ र ३ को सिमानामा रहेको अँधेरी खोलाको पक्की पुल पनि बगाएको छ । 

म्याग्दी:    रुकुमपूर्व, बागलुङ र म्याग्दीमा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा पाइने बुकी फूलको पहिचान गरी अभिलेखीकरण गर्न थालिएको छ । आरक्ष कार्यालयले फूलहरूको पहिचान गरी अभिलेखीकरण गर्न स्थानीय नाम र तस्बिर सङ्कलन गरेको हो ।  आरक्ष कार्यालयका संरक्षण अधिकृत पशुपति अधिकारीले आरक्ष क्षेत्रमा पाइने १३ प्रजातिका फूलको तस्बिर र स्थानीय नाम सङ्कलन गर्न थालिएको बताउनुभयो । ओठफुटे, काप्चुच्चे, दहिठेकी, दूधे, नाकेफुली, पुतली, प्याउली, फट्याङग्री, बिजौरी, बुकी (१), (२), (३), बोक्सी, मदाने र राके स्थानीय नाम गरेका फूलको तस्बिर सङ्कलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यीबाहेक कप्टेरी, भुइँपाटी, बटारे, घोप्टे, अतिशलगायत अन्य फूल पनि बुकीको पाटनमा फुल्ने गरेकाले यसबारे पनि अनुसन्धान गरी अभिलेख राखिने अधिकारीले बताउनुभयो । “बुकीफूलको बारेमा हालसम्म वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयले हिमाली क्षेत्रका पाटनलाई बुकी भन्ने गरेकाले त्यस क्षेत्रमा फुल्ने फूललाई बुकीफूल भनिन्छ ।” साउनदेखि असोजको पहिलो हप्तासम्म बुकी फुल्ने गर्दछन् । वर्षात्को समयमा मात्रै फुल्ने यी फूलहरू असोज लागेपछि आफैँ सुक्दै जाने संरक्षण अधिकृत अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हिजोआज ढोरपाटनको फाँट र पाखा बुकी फुलेर रमणीय बनेका छन् ।  सङ्कलन भएका फूलका तस्बिरलाई सम्बन्धित विज्ञको सहयोगमा अङ्ग्रेजी र वैज्ञानिक नाम पहिचान गर्ने तयारी गरिएको आरक्षका संरक्षण अधिकृत मन्दीप पङ्गेनीले बताउनुभयो । “यहाँ पाइने फूलको जात पहिचान गरी अभिलेखीकरणको काम थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षात्को समयमा ढोरपाटनको आकर्षण नै बुकी हो ।”  आरक्षले फूलहरूलाई संरक्षण गर्न चरन क्षेत्रबाट ट्रयाक्टरमा गाईवस्तुको मल उठाउन रोकेको छ । सिमसार क्षेत्रमा गाईवस्तुले गोब्राउने भएकाले मलिलो माटोमा फूलका बोटबिरुवा सजिलै हुर्कने भएकाले चरन क्षेत्रबाट गाईवस्तुको मल उठाउन स्थानीयलाई रोकिएको संरक्षण अधिकृत पङ्गेनीले बताउनुभयो । रुकुमपूर्व ६०, बागलुङ २६ र म्याग्दीको १४ प्रतिशत भूगोलमा समेटिएको ढोरपाटनमा फुल्ने बुकीफूलको विशेषता चाडपर्व, धर्म, संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्ध गाँसिएको पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो । “भुमे पूजामा युवायुवतीले फूल टिपेर एकअर्कालाई दिने चलन छ । साउने सङ्क्रान्तिमा बुकीफूल जम्मा पारेर लेक र गाउँका देवता पुज्ने गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मगरात क्षेत्रको प्रमुख मानिने उत्तरगङ्गा ढोरबराहमा जनैपूर्णिमाका दिन लाग्ने मेलामा ढोरपाटन क्षेत्रलाई बुकीफूलले ढाकेको हुन्छ । “ढोरपाटनमा ढकमक्क फूल फुलेर रमणीय भएको समयमा जनैपूर्णिमा पर्ने गर्दछ ।  सो अवसरमा यहाँ बलिराजा प्रकट भएका र उहाँको स्वागतमा मेला लगाउने प्रचलन चल्दै आएको हो”, ढोरपाटनका ८३ वर्षीय विष्णुबहादुर थापाले भन्नुभयो । आरक्ष कार्यालयले यसको सङ्कलन गरी पहिचान र अभिलेखको काम थाल्नु उदाहरणीय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।   न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।   राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।   सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।

काठमाडौं:    मुलुकबाट विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् (ऊर्जा) खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ऊर्जा खपत तीन गुणा बढेको छ ।      आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकामा गत आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट पुगेको छ । आठ वर्षको अवधिमा देशभित्रको विद्युत् खपत ६ अर्ब ५१ करोड युनिट वृद्धि भएको हो । आठ वर्षअघि विद्युत् खपत वृद्धिदर नै ऋणात्मक थियो ।      गत आवमा सबैभन्दा बढी ग्राहस्थ्र्यतर्फ चार अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ । बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन् । आठ वर्षअघि एक सय ३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा चार सय युनिट पुगेको छ ।      आठ वर्षअघि बर्खायाममा समेत दैनिक आठ घण्टा विद्युत्भार कटौती थियो । हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म विद्युत्भार कटौती गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो । विसं २०७३ को कात्तिकदेखि काठमाडौँ उपत्यका हुँदै क्रमिक रुपमा देशका प्रमुख सहरमा गार्हस्थ्यतर्फका ग्राहकको र त्यसपछि औद्योगिक ग्राहकको विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरिएको थियो । सरकारले २०७५ वैशाखदेखि सिङ्गो मुलुक विद्युत्भार कटौतीमुक्त घोषणा गरेको थियो ।      आठ वर्षअघि ५८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत् पुगेको थियो । अहिले ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेका घरपरिवारमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ‘ग्रिड’बाट र दुई  प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । आठ वर्षअघि विद्युत्का ग्राहक करिब ३० लाख रहेकामा हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेका छन् ।      प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत्भार कटौती अन्त्यपछि पर्याप्त निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् खपत बढेको बताउनुभयो ।  “ठूला तथा साना उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ, यस अवधिमा उद्योगको धैरे ‘लोड’ स्वीकृत गरिएको छ, खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेको छ, निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको छ, विद्युतीकरण व्यापक रुपमा गरिएको छ जसका कारण आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।      हरेक वर्ष विद्युत् माग बढेसँगै विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती थपिएका छन् । त्यस्ता चुनौती र समस्याको समाधान गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ ।  यस्तै, सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।      कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । आव २०७२/७३ मा तीन अर्ब ७२ करोड युनिट रहेको विद्युत् खपत आव २०७३/७४ मा ९२८ दशमलव ४७ विन्दुले बढी० चार अर्ब ७७ करोड युनिट पुगेको थियो । आव २०७४/७५ मा विद्युत् खपत पाँच अर्ब ५६ करोड, २०७५/७६ मा छ अर्ब ३० करोड युनिट, २०७६/७७ मा छ अर्ब ४२ करोड तथा २०७७/७८ मा सात अर्ब २८ करोड युनिट भएको थियो ।      यसैगरी, आव २०७८/७९ मा आठ अर्ब ८४ करोड, आव २०७९/८० मा नौ अर्ब ३५ करोड र आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट विद्युत् खपत भएको थियो । आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा विद्युत् खपत करिब १० प्रतिशतले बढेको हो ।      गत आवमा पिक डिमान्ड (विद्युत् बढी माग हुने समय) अघिल्लो आव २०७९/८० को तुलनामा ११ दशमलव ३४ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको थियो । गत आवको जेठ १६ गते देशभित्रको सबैभन्दा बढी विद्युत्को माग रेकर्ड गरिएको थियो । उक्त दिन दुई हजार दुई सय १२ मेगावाट विद्युत् माग गरिएको थियो ।      बर्खायामका ६ महिना विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने अवस्था बने पनि हिउँदमा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन घटी केही महिना देशभित्रको माग धान्न विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर प्रणालीमा आयात गरिएको ऊर्जाको परिमाण भने घट्दै गएको छ । गत आवमा प्रणालीमा आयातित ऊर्जाको हिस्सा १४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा आठ दशमलव ५७ प्रतिशत विन्दुले कम हो । विद्युत् निर्यात ४४ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ ।      गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ९० करोड युनिट अर्थात् रु १६ अर्ब ९३ करोड बराबरको विद्युत् आयात गरिएको थियो । तर सोही अवधिमा एक अर्ब ९५ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी रु १७ अर्ब ६ करोड आम्दानी भएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँहरूले यसका लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।  बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य पूजा चौधरीले मिटरब्याजीको कानुन बने पनि न्याय नपाएको भन्दै कानुन कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पीडितले छिटो न्याय पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य रुक्मणि कोइरालाले तनहुँमा भारतीय बस खसेर भएको दुर्घटना तथा खोटाङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको गाडी दुर्घटनामा परेको उल्लेख गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  सांसद रेणु चन्दले सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बडिमालिका र त्रिवेणी क्षेत्रमा राम्रो सञ्चार सुविधा, खानेपानीको पहुँच, अन्य पूर्वाधारको विकास हुनुपनर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडापन रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।   सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले बूढानीलकण्ठस्थित करुणा अस्पतालमा गत असार ३१ गते दुई शिशुको मृत्यु भएको घट्नाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।   सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले देशभर विपद्मा एक सय ९७ जनाको  ज्यान गएको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको बताउनुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैङ्किङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना उल्लेख्य रुपमा बढेको बताउनुभयो ।  उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैङ्किङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैङ्किङ कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नेगरी कानुन आउनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वव्यापी रुपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।       त्यस्तै, संसद् र संसदीय समितिका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको डा वाग्लेले बताउनुभयो । संसद्मा दर्ता भएका र समितिमा छलफलमा आएका विधेयकहरु चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्का सांसद पदम गिरीले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको धारणा राख्नुभयो । समितिको बैठक प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैवटा विधेयक अड्किएर बसेको उहाँको भनाइ छ ।      गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विसं २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो ।  चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो ।      कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैङ्क खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैङ्कसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।      चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैङ्कले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।      त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैङ्कले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।  “तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैङ्कले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ”, विधेयकमा उल्लेख छ ।      विधेयकमार्फत चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुरको जरिवानामा संशोधन गर्न लागिएको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।      विधेयकमा रु पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, रु पाँच देखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, रु १० लाख देखि ५० लाखसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र रु ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।       त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।

पोखरा:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को गण्डकी प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक आजदेखि पोखरामा सुरु भएको छ ।   यही भदौ १० गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारी सहभागी रहेका पार्टीका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।  बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षद्वय अग्निप्रसाद सापकोटा र पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरीराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, दीननाथ शर्मालगायत पार्टीका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको छ ।  गत साउन ३१ गते सम्पन्न पार्टीको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकको तयारीको सन्दर्भमा केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीका बीचमा छलफलका लागि परामर्श बैठक बस्ने निर्णय गरेअनुसार गण्डकीको बैठक बसेको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार बैठकमा स्थायी समितिको निर्णय र परिपत्रसहितका प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

सङ्खुवासभा:       ‘ड्युटी’ गर्दागर्दै अचानक बेहोस हुनुभएका मङ्गलबारे प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी सहायक हबल्दार पुरुषोत्तम निरौलाको निधन भएको छ ।  मादी नगरपालिका–२ मा ड्युटी गर्ने क्रममा बेहोस हुनुभएका निरौलालाई तेह्रथुमको वसन्तपुरमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा शनिबार साँझ मृत घोषणा गरिएको थियो ।       जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार शनिबार ड्युटी गर्दागर्दै निरौला एक्कासि लडेर बेहोस हुनुभएको थियो ।  मृतकको शवपरीक्षण आज धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानमा गरिनेछ । शवपरीक्षणपछि निरौलाको घर सोलुखुम्बु लगेर परिवारलाई शव बुझाइने डिएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

गण्डकी:      अहिलेसम्म ६४ स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविका सहभागी रहेको भ्रमण टोलीले हेमजा स्वास्थ्यचौकीको भ्रमण गरिसकेका छन् ।  पोखरा महानगरपालिका–२५ हेमजास्थित स्वास्थ्यचौकीको स्थलगत अवलोकन गर्न बिहीबार यहाँ पुग्दा रमणीय र शान्त वातावरणमा कार्यसम्पादन भएको पाइयो ।  बिहान ९ः०० बजेतिर यहाँ पुग्दा स्वास्थ्यचौकीको मूल प्रवेशद्वार खुलिसकेको थियो । चिटिक्क सिँगारिएको स्वास्थ्यचौकी भवन नियाल्दै हामी भित्री परिसरमा गयौँ । भवनबाहिरको हरित उद्यानले स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्थापन पक्ष सरसफाइ र पर्यावरणीय स्वच्छतामा कतिसम्म संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ । स्वास्थ्यचौकी भवनको भित्री कक्षमा नछिर्दै हाम्रा आँखा छेवैका भित्तामा अडिए । नागरिक बडापत्र, स्वास्थ्यचौकीको वार्षिक कार्ययोजना, सूचीकृत औषधिको विवरण, मासिक प्रगति विवरण, सेवाग्राहीका अधिकार र सेवा प्रदायकको दायित्व, स्वास्थ्य सचेतना जगाउने उपाय र तरिकाबारेका सचित्र विवरण सेवाग्राहीले सहजै देख्ने स्थानमा राखिएको पायौँ । स्वास्थ्यचौकी भवनको दोस्रोतलाको बाहिरपट्टि ‘डिजिटल डिस्पले’मार्फत पनि स्वास्थ्यचौकीसँग सम्बन्धित सूचना र विवरणहरू सार्वजनिक गरिएको थियो ।  सधैँ ९ः०० बजे कार्यकक्षमा हाजिर हुने स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख कुश्मराज सुवेदीले स्वास्थ्यचौकीका सबै कक्ष घुमाउँदै भौतिक संरचना, सेवा प्रवाह र व्यवस्थापकीय पक्षबारे विस्तृतमा सुनाउनुभयो ।  विसं २०७८ मा बनेको स्वास्थ्यचौकीको भवन अपाङ्गमैत्री रहेको उहाँले बताउनुभयो । सेवाग्राहीको सुविधालाई हेरेर स्वास्थ्यचौकीमा युरो गार्डमार्फत स्वच्छ पिउने पानी, इन्टरनेट, मोबाइल चार्जिङ स्टेशनलगायत सुविधको प्रबन्ध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  सुविधायुक्त सभाकक्षसहित ज्येष्ठ नागरिकका लागि भजन सङ्र्कीतन, बाती काड्ने र योग कक्ष निर्माण अगाडि बढेको प्रमुख शर्माले सुनाउनुभयो । जनस्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत स्वस्थ समाज निर्माणलाई मूल उद्देश्य बनाएको स्वास्थ्यचौकीले सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।  मनोसामाजिक परामर्शका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँचको सुविधा पनि स्वास्थ्यचौकीमा हुन्छ । “स्वास्थ्य प्रोटोकलअनुसार महिलाको नियमित गर्भजाँच, परामर्श, सुरक्षित गर्भपतनलगायत सेवा यहाँ उपलब्ध छन्”, प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, “विभिन्न अस्पतालसँगको सहकार्यमा हरेक महिना निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर पनि सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।” प्रमुख सुवेदीसँगको कुराकानीपछि ८१ वर्षीय भक्तप्रसाद तिमिल्सिनासँग स्वास्थ्यचौकीमा भेट भयो । उहाँ आफ्नो नियमित स्वास्थ्य जाँच र औषधि लिन यहाँ आउनुभएको थियो । “यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा पाउँदा हामीलाई साह्रै खुसी लाग्छ, बिरामीलाई गर्ने व्यवहार पनि राम्रो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यचौकीले दिने सेवाबाट हामी सन्तुष्ट छौँ ।”  स्वास्थ्यचौकीले ७० वर्ष कटेका र जुनसुकै उमेरका दीर्घरोगीलाई घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच, उपचार र परामर्श सेवा सुरु गरेपछि आफूजस्ता कैयन नागरिकले लाभ लिइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।  दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्यचौकीले गत वैशाखदेखि ‘वडा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो ।  “महानगरको नमूना कार्यक्रमका रूपमा वडा नं २५ बाट उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको हो”, प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकसँगै जुनसुकै उमेरका दीर्घरोगी, अशक्त र विपन्न परिवारका सदस्यलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन्छौँ ।” सरकारले सूचीकृत गरेका औषधि घरमै लगेर निःशुल्क वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका सुवेदीले समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सँगसँगै गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।  “विशेषगरी नसर्ने रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, औषधि नियमित खाए÷नखाएको अनुगमन गर्ने, जटिल अवस्था भए अस्पताल जान सुझाव दिने काम हामीले गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई महिनाको एकपटक घरमै पुगेर सेवा दिनेगरी कार्यविधि बनेको छ, अत्यावश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै बेला सेवा दिन्छौँ ।” कार्यक्रमबाट उच्च रक्तचाप, मधमेहलगायत नसर्ने रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी लाभ पुगेको सुवेदीको भनाइ छ । स्वास्थ्यकर्मीले ज्येष्ठ नागरिकको नियमित स्वास्थ्य अनुगमन गर्ने र अस्पताल जानुपर्ने अवस्था भए सोहीअनुसारको सल्लाह तथा परामर्श दिने उहाँले बताउनुभयो । वडावासीलाई स्वस्थ्य आहारबिहार र जीवनशैलीबारे पनि शिक्षा तथा जानकारी दिने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आधारभूत स्वास्थ्य जाँचअन्तर्गत उच्च रक्तचाप, शरीरको तापक्रम, अक्सिजनको मात्रा, मधुमेह, कमलपित्त, नाडीको चाललगायत सेवा रहेका छन् । मुटुरोग, श्वासप्रश्वास, दम, क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगबारे जानकारी एवं सचेतना प्रदान गर्ने गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । हरेक नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत र जिम्मेवार रहन यो कार्यक्रमले मद्दत पु¥याइरहेको उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  स्वास्थ्यचौकीले परिवार नियोजन सेवा पनि प्रवाह गर्दै आएको स्वास्थ्यचौकीका सिनियर अहेब देवी अर्मजा थापाले जानकारी दिनुभयो । “परिवार नियोजनमा कण्डम, पिल्स, डिपो, इम्पलान्ट र आयुसिडी गरी पाँच प्रकारका सेवा यहाँ उपलब्ध छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “समुदायस्तरमा प्रजनन स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रम पनि नियमित सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।” स्वास्थ्यचौकीले हरेक महिना वडाका पाँच स्थानमा खोप तथा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको छ । वडालाई पूर्ण खोपसहित दिगोपनाको सुनिश्चितता भएको वडाका रूपमा घोषणा गरिएको छ ।  गुणस्तर सुधार तथा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्वास्थ्यचौकीलाई गत वर्ष ८३ अङ्क प्राप्त भएकामा चालु आवमा ९० अङ्क पुर्याउने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ । नियमित तथ्याङ्क गुणस्तर मूल्याङ्कन र स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन चुस्त बनाइएको छ । बिरामी दर्तालगायत स्वास्थ्यचौकीबाट हुने प्रशासनिक काम अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने गरिएको छ ।  पोखरा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले हेमजा स्वास्थ्यचौकीले सुरु गरेको ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ महानगरभित्रको पहिलो कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।  “चुस्त व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका दृष्टिले हेमजा स्वास्थ्यचौकी अन्य स्वास्थ्यचौकीका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि र स्थानीय समुदायसँगको समन्वयात्मक भूमिका कारण पनि हेमजा स्वास्थ्यचौकीले फड्को मार्न सफल भएको हो ।” महाशाखा प्रमुख आचार्यले उक्त स्वास्थ्यचौकीलाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तयारी अगाडि बढेको बताउनुभयो । “सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको छ, छिट्टै जनशक्ति गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेडिकल अधिकृतसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली यसमा हुन्छ, अहिलेको भन्दा थप स्तरीय सेवा केन्द्रमार्फत प्रवाह हुन्छ ।” सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र बनेपछि स्वास्थ्य बीमाको सिफारिस पनि सोही केन्द्रबाट हुने उहाँले बताउनुभयो । उक्त केन्द्रमा प्रयोगशाला, फार्मेसीलगायत सेवा थप हुने उहाँको भनाइ छ । महाशाखा प्रमुख आचार्यका अनुसार पाखरा महानगरअन्तर्गत ४९ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालित छन् । ती स्वास्थ्य संस्थामा रहेका तीन सय ५० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी नागरिकको सेवामा खटिएको उहाँको भनाइ छ । महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले हेमजा स्वास्थ्यचौकीले प्रवाह गर्ने सेवामा स्तरीयता र सिर्जनशीलता झल्केको आफूले पाएको बताउनुभयो ।  “महानगरभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्था आफ्नो ठाउँमा अब्बल नै छन्, तर हेमजा स्वास्थ्यचौकी कार्यक्रम कार्यान्वयनका दृष्टिमा अन्यभन्दा केही भिन्न छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऊ आफैँले गर्ने स्वःमूल्याङ्कन, नियमित समीक्षा, सामाजिक परीक्षण, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि परीक्षण, जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता, सूचना व्यवस्थापनलगायत असल अभ्यास देशका अन्य स्वास्थ्यचौकीका लागि पनि प्रेरणादायी छन् ।”