काठमाडौं:   अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्कने तयारीमा रहँदा सन् २०२५ जनवरीमा उहाँको शपथग्रहणले कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा अमेरिकी आप्रवासन नीतिहरूमा हुनसक्ने परिवर्तनबारे चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।      देशभरका विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह जारी गर्दै नयाँ प्रशासनअन्तर्गत कडा नियमहरूको अपेक्षामा सावधानीपूर्वक आफ्नो यात्राको योजना बनाउन आग्रह गरेको सिएनएनले जनाएको छ ।       डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक प्रतिद्वन्द्वी कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्नुभएको थियो । उहाँले जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि औपचारिक रूपमा शपथ लिनुहुनेछ ।      नोभेम्बर १८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मामिला ब्युरोको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्कअनुसार २०२३–२०२४ शैक्षिक वर्षमा दुई सय १० भन्दा बढी मूल स्थानका ११ लाख २६ हजार ६९० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा अध्ययन गरेका छन् । यो आँकडा अघिल्लो शैक्षिक वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले बढी हो ।      ट्रम्पको शपथग्रहण अघि कर्नेल विश्वविद्यालयको ग्लोबल लर्निङ कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा नयाँ राष्ट्रपति प्रशासनअन्तर्गत आप्रवासन परिदृश्य परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आगामी वर्ष जनवरी २१ बाट सुरु हुने अर्को सेमेस्टर सुरु हुनुअघि फर्कन वा ‘यात्रा योजनाबारे सल्लाहकारसँग कुरा गर्न र ढिलाइका लागि तयार रहन’ सल्लाह दिएको छ ।      “शपथग्रहण पछि चाँडै यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुने सम्भावना छ । यो प्रतिबन्धमा पहिलो ट्रम्प प्रशासनमा लक्षित देशहरू किर्गिस्तान, नाइजेरिया, म्यानमा, सुडान, तान्जानिया, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सिरिया, भेनेजुएला, यमन र सोमालियाका नागरिकहरू समावेश हुने सम्भावना छ ।  यस सूचीमा चीन र भारत जस्ता नयाँ देशहरू थपिन सक्छन् । यी ‘चिन्ताका क्षेत्रहरू’ बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई यात्रा प्रतिबन्ध वा लक्षित भिसा निलम्बनले प्रभावित गर्ने सम्भावना छैन”, कर्नेल विश्वविद्यालयको ग्लोबल लर्निङ कार्यालयले भन्यो ।      कार्यालयले भनेको छ, “उल्लिखित देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले सन् २०२५ जनवरी २१ देखि सुरु हुने सेमेस्टरअघि नै अमेरिका फर्किनु राम्रो हुन्छ । यदि यो सम्भव छैन भने सल्लाहकारसँग आफ्नो यात्रा योजनाबारे कुरा गर्नुहोस् र ढिलाइका लागि तयार रहनुहोस् ।”      विद्यार्थी नेतृत्वको मिडिया साइट युएससी एनेनबर्ग मिडियाका अनुसार युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्निया अफिस अफ इन्टरनेसनल सर्भिसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई यात्रासँग सम्बन्धित ‘कुनै पनि चुनौतीबाट बच्नका लागि सबैभन्दा सुरक्षित तरिका’ जनवरी १३ मा वसन्त सेमेस्टर सुरु हुनुअघि अमेरिकामा शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनु हो भनेर चेतावनी दिएको छ ।       राष्ट्रपति चुनावको नतिजापछि युसिएलएको आप्रवासन कानून तथा नीति केन्द्रले नोभेम्बर ६ मा विद्यार्थीहरूलाई दिएको सन्देशमा सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावको नतिजाले संयुक्त राज्य अमेरिकाभरका आप्रवासी समुदायहरूका लागि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको बताएको छ ।      “आगामी ट्रम्प प्रशासनको नीति र भनाइले लाखौंँ आप्रवासीहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । यसमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको रूपमा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय ९युसी० को हिस्सा भएकाहरू पनि सामेल छन् । युसी नीतिअनुसार विश्वविद्यालयले न्यायिक वारेन्ट, सम्मन, अदालतको आदेश वा कानूनले अन्यथा आवश्यक नगरेसम्म गोप्य विद्यार्थी रेकर्डहरूमा रहेको आप्रवासन स्थिति वा सम्बन्धित जानकारी जारी गर्नेछैन”, युसिएलएले भन्यो ।      म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले विद्यार्थीहरूलाई ‘नयाँ नीति÷नियमहरूको भविष्यवाणी गर्ने सामाजिक सञ्जाल र समाचार रिपोर्ट वा हल्लाका आधारमा निर्णय नगर्न’ आग्रह गरेको छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई हिउँदे बिदामा यात्रा योजनाको मूल्याङ्कन गर्नसमेत सल्लाह दिएको छ ।      “नयाँ प्रशासनले सन् २०२५ जनवरी २० मा शपथ लिनेछ । यात्रा र भिसा प्रक्रियामा प्रभाव पार्नसक्ने नयाँ कार्यकारी आदेशहरू त्यस मिति वा त्यसपछि कार्यान्वयन हुन सक्छन् । विद्यार्थी स्थितिमा अमेरिका फर्कन अमेरिकी दूतावास÷कन्सुलेटमा नयाँ प्रवेश भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूले लामो प्रक्रिया समयको सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र विदेश यात्रा गर्नुपर्ने र नयाँ प्रवेश भिसा जारी हुन पर्खनुपर्ने भएमा वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्छ । कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलाइले विद्यार्थीहरूको योजनाअनुसार अमेरिका फर्कने क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ”, यसले भनेको छ ।      ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपति अभियानका क्रममा आप्रवासन र मुद्रास्फीति लगायत विभिन्न आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो ‘अमेरिका पहिलो’ विदेश नीतिमा फर्कने सङ्केत गर्नुभएको छ । उहाँले कानूनी अनुमति बिना अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासनका लागि राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्ने पनि पुष्टि गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीदेखि उत्तरी चीनतर्फको सीमानाका किमाथाङ्का जोड्ने सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।        ऊर्जामन्त्री खड्काले आज रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई भेटेर खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक निर्माणको गति सुस्त भएकामा रक्षामन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उक्त सडक रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।         उक्त भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सडकको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै उक्त सडक निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनालाई चाँडो सडक सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।  छलफलमा मन्त्री खड्काले खाँदबारी किमाथाङ्का सडक कोशी ल्हासा राजमार्गअन्तर्गत रहेको र उक्त खण्ड जोडिएपछि यो सडकले त्रिदेशीय पारवाहनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।        मन्त्री खड्काले यो त्रिदेशीय नाका जोड्ने सडक सञ्चालनमा आएपछि नेपाल–भारत र चीनका अलावा बङ्गलादेशले फाइदा लिनसक्ने उल्लेख गर्दै सडक सञ्चालनमा आएसँगै नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा यो सडक कोशेढुङ्गा बन्नसक्ने बताउनुभयो ।      किमाथाङ्का क्षेत्र हुँदै नेपालको प्रसिद्ध नदी अरुणको बहाव रहेकाले उक्त क्षेत्रमा अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने र यो सडकको पहुँचमार्फत जलविद्युत् विकासमा उल्लेख उपलब्धि हासिल गर्न सकिने हुँदा यो सडक शीघ्र सञ्चालनको बहुआयमिक महत्व रहेको बताउनुभयो ।      भेटमा रक्षामन्त्री राईले नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको उक्त सडक मुलुक विकासमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा रहने भएको हुँदा निर्माणमा संलग्न सेनालाई गुणस्तरीय रुपमा यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक निर्देशन दिनुभयो ।        दुई मन्त्रीको भेटमा रक्षामन्त्री राईले पूर्वको किमाथाङ्का नाका, पश्चिमको हिल्सा नाका र केरुङ नाकालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउनुभयो । भेटमा नेपाली सेनाका महासेनानी धर्मेन्द्रकुमार झाले खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डको अतिविकट खण्डमा ट्र्याक खोल्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।  उहाँले उक्त सडकका लागि हाल छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त रहेको र बजेटको सुनिश्चितता भएमा आगामी दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।       कोशी ल्हासा राजमार्गअन्तर्गतको जोगवनीदेखि सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीसम्म यसअघि नै सडक कालोपत्र भई यातायात सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको सडकखण्ड भने नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।        खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको दूरी १५८.५१ किलोमिटर रहेको छ । उक्त दूरीमा पनि आंशिक रुपमा यातायातका साधान सञ्चालनमा रहेका छन् । 

धनुषा:    नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) पहिलो संस्करणको उपाधि विजेता जनकपुर बोल्ट्सका खेलाडीहरु आज जनकपुरधाममा ‘ट्रफी परेड’मा सहभागी भएका छन् ।       बिहीबार राति जनकपुर आइपुगेका खेलाडीहरुले आजदेखि मधेस प्रदेशमा ट्रफी परेड सुरु गरेका हुन् । जसअन्तर्गत पहिलो दिन जनकपुरधाममा भव्य नगरपरिक्रमा गरिएको हो ।       रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाबाट विहान सुरू भएको ट्रफी परेड थापा चोक हुँदै पिडारी चोक, रामानन्द चोक, बजरङ्ग चोक, भ्रमरपूरा चोक, जिरो माइल, विश्वकर्मा चोक, मुरली चोक, रामचोक हुँदै जानकी मन्दिरमा समापन भएका थियो । नगरपरिक्रमाका अवसरमा जनकपुरधामका नागरिक समाज, खेलप्रेमीलगायतको सहभागिता थियो ।      यही पुस ६ गतेसम्पन्न एनपिएलको फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै जनकपुर बोल्ट्स विजेता बनेको थियो । 

झापा:    मेचीनगर नगरपालिका–७ गैरीगाउँकी १४ वर्षीया पार्वती ठकुरी विद्यालयबाट घर फर्केपछि साथीहरुसँग क्रिक्रेट खेल्न नेपाल र भारतको दशगजामा पुग्छिन् । उनको घर नजिकै सीमा क्षेत्रमा ९०/२ पिपी ५० नम्बरको सीमा स्तम्भ उभिएको छ । त्यही सीमा स्तम्भलाई आड लगाएर उनीहरुले चौका र छक्का हानेको क्रिक्रेट बल कहिले नेपालतिर र कहिले भारतीय भूमिको पहेँलपुर तोरीबारीमा पुग्ने गर्छ ।      चार वर्षअघि नेपाल र भारत दुवै मुलुकले दशगजा क्षेत्र खाली राख्ने निर्णय गरेसँगै गैरीगाउँको दशगजा क्षेत्र बालबालिकाका लागि खेलमैदान जस्तै भएको छभने स्थानीयवासीको गाईबाख्रा चराउने चरन बनेको छ ।  तीन दशकअघि सीमा अद्यावधिक गर्ने क्रममा ९०/२ पिपी ५० नम्बरको सीमा स्तम्भ गाडिएको थियो । गैरीगाउँको माझमा गाडिएको सो सीमा स्तम्भले स्थानीय बासिन्दालाई दुई देशको फरक भूगोलमा बाँडिदियो । अहिले गाउँको आधा भाग भारततिर परेको छ ।      स्थानीय कुलप्रसाद तिवारीको डेढ बिगाहा जग्गा त्यही बेलादेखि सीमा पारि भारतमा प¥यो । नेपाल र भारत दुवैतिर उहाँको खेतीपाती चलिरहेको छ । सीमा अद्यावधिक हुनुअघि दुवैतिरको जग्गाको उहाँसँग नेपाली धनीपुर्जा थियो । उसबेला तिवारीले सरकारी मालपोत नेपालमै बुझाउनु हुन्थ्यो । तर गैरीगाउँको माझमा सीमा स्तम्भ ठडिएपछि उहाँको जस्तै दर्जनौँ बासिन्दाले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतीय भूभाग ठहरियो ।      तिवारीको जग्गामा यतिबेला तोरी फुलेर पहेँलपुर भएको छ । तोरीबारीको माझमा रहेको दशगजामा स्थानीय बालबालिका विद्यालय छुट्टी हुनासाथ क्रिक्रेट, फुटबल, भलिबल र कबड्डी खेल्न दिनहुँ झुत्तिन्छन् ।  “खेल्दाखेल्दै कहिलेकाहीँ भारततिरका एसएसबी (भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल)का अङ्कलहरु आउनुहुन्छ, कहिले नेपालका सशस्त्रको अङ्कलहरु आउनुहुन्छ,” काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत ठकुरी भन्छिन्, “दशगजा होस् कि बीसगजा होस्, हामीलाई खेल्न पाए भयो । अङ्कलहरुले राम्ररी खेल्नु भनेर हौस्याउनुहुन्छ । हामीलाई त उहाँहरुसँग केही डर लाग्दैन ।”      गैरीगाउँमा नेपाली धनीपुर्जा भएको पचासौँ बिगाहा जग्गा सीमा अद्यावधिकका कारण भारतीय भूमिमा परेको विवादास्पद प्रसङ्गले बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाउने गरेको छ । तर गाउँमा भने विवाद र भयको कुनै छनक छैन । नेपाली नागरिकता, जग्गा धनीपुर्जा र बिजुलीका मिटर रहेका दर्जनभन्दा बढी स्थानीयवासीको घर अहिले पनि भारतीय भूमिमा छ ।  “चार वर्ष अघिसम्म दशगजा क्षेत्रमा यतिबेला तोरीको फूलले पिल्लर नै छोपिएला जस्तो हुन्थ्यो,” गैरीगाउँको दशगजामै आँगन जोडिएका ५१ वर्षीय श्याम बाँतर भन्नुहुन्छ, “अहिले दशगजा खाली गराइएको छ । मेरो घरको आँगन नै दशगजामा परेको छ । मानिसहरुले दशगजामा खेतीपाती गर्न छाडेका छन् ।”      गैरीगाउँमा ३० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका उहाँले रिक्सा चलाएर आर्जेको पैसाले जोडेको १० धुर जग्गामध्ये अढाई धुर दशगजामा परेको बताउनुभयो । दशगजाको दुवैतर्फ ३०÷३० फिट जग्गा खाली गराउने दुवै देशबीच सहमति भएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले दशगजामा परेको आँगन पनि खाली गरिदिन आग्रह गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।  भारततिरबाट एसएसबीको गस्ती नियमित रुपमा दशगजा क्षेत्रमा आउने गरेको र घर कसको भनेर सोध्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दशगजामा आँगन जोडिएको बाँतर परिवारलाई सीमाको बसोबास शान्त नै लागेको छ । कहिलेकाहीँ वारिपारि धन्धा गर्नेहरुसँग नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको घम्साघम्सी पर्नेबाहेक सीमावर्ती गैरीगाउँका बासिन्दाले अन्तरदेशीय भूगोलका कारण कुनै सकस अनुभव गरेका छैनन् ।      गैरीगाउँका ३१ वर्षीय टीका चौधरी हजुरबुबाको पालादेखि नै नेपालमा बसोबास गर्दै आए तापनि सीमा स्तम्भको अद्यावधिकपछि आफूहरुको घर खेत सबै भारततिर परेको बताउनुहुन्छ ।  भारतीय भूमिमा परेको गैरीगाउँका बासिन्दाका बालबालिका पढ्नका लागि काँकडभिट्टाको सरकारी र निजी विद्यालय नै धाउने गर्छन् । चौधरी दिनहुँ दशगजा पार गरेर मेची भन्सार कार्यालयमा ‘लोड अनलोड’को मजदुरी गर्न आउने गर्नुहुन्छ । भारततिर घर र जग्गा परे तापनि नेपालकै विद्युत् र पानी प्रयोग गरिरहेको चौधरीले बताउनुभयो ।      दश वर्षअघि झापाको दक्षिणी गाउँ पृथ्वीनगरबाट सस्तोमा घडेरी खोज्दै गैरीगाउँमा सपरिवार बसोबास गर्न आउनुभएकी देवी पाण्डेले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको गस्ती दशगजा नाघेर कहिल्यै पनि नेपालतिर नआएको बताउनुभयो । पाण्डेको घर दशगजामै जोडिएको छ ।  “एसएसबीहरु दशगजा पारि नै डुल्छन्, प्यास लाग्यो भने सीमापारिबाटै पानी माग्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बोतलमा पानी भरेर लगिदिन्छौँ । नराम्रो कहिल्यै गरेका छैनन् ।” नेपाली सीमाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा टोलीले उहाँको घर छेउमै टहरा बनाएर रातोदिन पहरा दिने गरेको छ ।      सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले रातदिन पहरा दिएका कारण गैरीगाउँका बासिन्दाले सुरक्षित अनुभूति गरेको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका तीन छोराछोरी काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने गर्छन् । उहाँका पति भाडाको सवारी साधन चलाउने गर्नुहुन्छ ।  “बसाइँ सरेर आएको बेला दशगजा भन्ने नै थाहा थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “घडेरीको पूर्वी सीमामा बडेमानको पिल्लर ठडिएको देख्दा सुरुमा निकै डर लागेको थियो । घडेरी त भारतमा प¥योे कि भनेर सोध्न जाँदा दशगजाबाट पश्चिमतिर नेपाल नै हो भनेर छिमेकीले मलाई आश्वस्त बनाएका थिएँ ।”      दशगजामै घर जोडिएको गैरीगाउँकी ६५ वर्षीया होमादेवी खनालले गाउँका बासिन्दा भारत र नेपाल जतातिर घरजग्गा परे तापनि मिलेर बसिरहेको बताउनुभयो । “हिँड्ने बाटो र सौदा किन्ने बजार एउटै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भारततिर घर भएकासँग ऐँचोपैँचो चलिरहेकै छ । आउजाउमा कुनै अप्ठेरो छैन ।  खेतीपाती दुवैतिरकाले जता गएर पनि गरिरहेकै छन् । कुन भारत, कुन नेपाल भन्ने सीमा पिल्लरले मात्रै छुट्याएको छ ।” गैरीगाउँका अधिकांश बासिन्दा खेतीपाती र मजदुरी गर्छन् । नेपालतिर बसोबास गर्दै आउनुभएको ७७ वर्षीय टङ्कबहादुर राई दिनहुँ दशगजा पार गरेर भारतीय भूमितिर परेको आफ्नो जग्गामा तरकारीखेती गोडमेल गर्न जानुहुन्छ । उहाँले नेपाली धनीपुर्जा भएको आफ्नो १२ कट्ठा नम्बरी जग्गामध्ये सात कट्ठा मात्र दशगजा वारि रहेको र पाँच कट्ठा भारतीय भूमिमा परेको बताउनुभयो ।       भारतीय भूमिमा रहेको जग्गामा उहाँले अहिले टमाटर र सिमी रोप्नु भएको छ । मेचीको बगरमा रहेको उहाँको वर्षौंदेखिको भोगचलनको आठ कट्ठा बगरखेत समेत भारततिरै परेको छ । उक्त बगरखेतमा धानखेती हुँदै आएको छ ।  “जग्गाको धनीपुर्जा नेपालकै थियो, माझमा पिल्लर गाडिएपछि एकै रातमा सिमाना बदलिएर मेरो जग्गा भारततिर प¥यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म खनजोत गरेर खाइरहेकै छु । कसैले केही भनेको छैन । एकपटक एसएसबीहरु खेतमा आएर एउटा टमाटर खान प¥यो भनेका थिए । मैले एउटा मात्र किन दुई चारवटै खानुहोस् भनेको थिएँ ।”  सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्याहरुको निराकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले स्थानीय वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा सीमा सहजीकरण समिति गठन गर्दै आएको छ । स्थानीयवासीले आफ्ना गुनासा र समस्याहरु समितिमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलमा पु¥याउने गरेको मेचीनगर–७ का वडाध्यक्ष प्रह्लादमणि ओली बताउनुहुन्छ ।      झापामा भारतसँग सीमा जोडिएका २३ वटा वडाहरु छन् । बेलाबेलामा सशस्त्र प्रहरी बलको २ नं गण चन्द्रगढीले वडाध्यक्षहरुलाई सीमाका गुनासाहरुको सम्बोधन गर्नका लागि अभिमुखीकरण र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ ।  “झापाको कचनकवल जस्ता केही सीमा क्षेत्रमा खेतीपाती गर्ने र बाली उठाउने विषयमा वारिपारिका बासिन्दाबीच विवाद हुने गरेको सुनेका छौँ,” वडाध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “तर, हाम्रो गैरीगाउँमा खेतीपातीका विषयमा भारततिरबाट समस्या आएको गुनासो सुनिएको छैन । त्यस्तो कुनै समस्या आइहालेछ भने पनि हामी सशस्त्र प्रहरी बलसँग मिलेर समाधानका लागि तत्कालै सहजीकरण गर्छौं ।”

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको निधन भएकामा गहिरो शोक व्यक्त गर्नुभएको छ ।  नेपाल र भारतको आपसी हितका विषयमा सिंहसँग भएका संवाद सम्झिरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेतासिंहसँगको आफ्नो तस्बिर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।  “मित्रराष्ट्र भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, मेरा मित्र डा मनमोहन सिंहको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । नेपाल र भारतको आपसी हितका विषयमा उहाँसँग भएका संवादहरु सम्झिरहेको छु । दिवङ्गत मनमोहन सिंहप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु”, फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लेख्नुभएको छ ।      यो पनि पढ्नुहोस   भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष विभिन्न तीन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरुले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।      प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा कुलपतिका हैसियतामा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धनेश्वर नेपाल, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा वेदराज केसी र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा शारदा थपलियाको शपथ लिनुभएको हो । प्रधानन्त्री ओलीले नवनियुक्त उपकुलपतिहरुलाई कार्यकाल सफलताको कामना गर्नुभयो ।       सो अवसरमा सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, नेपाल सरकारका उच्चाधिकारीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

बलेवा:   जैमिनी नगरपालिका–१ की सुजता थापा बुटवल जाँदा कुश्मीसेराबाट बस चढ्न पाउनुभयो । सदरमुकामबाट पोखरा, स्याङजाहुँदै जाने सवारी भन्दा कालीगण्डकी करिडोरबाट पाल्पा हुँदै बुटवल जाँदा दूरी एक सय किमी छोटो भयो । यसले खर्च पनि जोगायो ।       करिडोर खुल्नुअघि त बुटवल जानुपरे सदरमुकाम आएर एक रात बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । सदरमुकाम आउन रु चारसय भाडा तिरेपछि बागलुङबाट बुटवल जान थप रु एक हजार तीन सय ५० भाडा लाग्छ । बिहान छुट्ने बसले बेलुकी ६ बजे मात्रै प¥याउँछ । करिडोरबाट यात्रा गर्दा भाडा र समय कम खर्च भएको थापाले बताउनुभयो ।      करिडोर निर्माणाधिन नै छ । तर नियमित बस सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । जैमिनीको बेलबगरदेखि त एक सय ५० किमी यात्रा गरेर मात्र पोखरा पुगिने बाध्यता अहिले हटेको छ । बरु त्यति दुरी पार गर्दा बुटवल पुग्न सकिन्छ । सहजै बुटवल पुग्न सकेपछि उनीहरुले उपचारदेखि व्यवसाय पनि गर्न पाएका छन् ।       बुटवलमा किनमेल सस्तो पर्ने गरेको जैमिनी–७ का प्रकाश ढुङ्गानाले बताउनुभयो । साथै बसाइ सरेर गएकाहरुपनि बुटवल, भैरहवा र कपिलबस्तुमा भेटिन्छन् । करिडोरको यात्रा गर्ने अधिकांशले आफन्तको नजिक पुग्नका लागि पनि यो बाटो तय गर्न थालेका छन् ।       कालीगण्डकी करिडोरले बुटवललाई यति छोटो दुरीमा पु¥याएपछि करिडोरको यात्रा गर्नेहरु बढेका छन् । अहिले त धेरै सजिलो भैसक्यो, बाटो सबै कालोपत्रे भयो भने बागलुङको जैमिनी, बलेवा र बरेङबासीको दैनिकी बुटवल र पाल्पातर्फ नजिक बन्नेछ ।       सडक निर्माणाधिन भएकोले धुलो भने बढी छ । त्रिदेशीय मार्गका रुपमा कालीगण्डकी करिडोर स्थापित भैसकेकाले भारतको सिमाना पुगेर व्यपार गर्न अब छोटो बाटो तय भैसकेको जैमिनी नगरपालिका १ की पुष्पा आचार्यले बताउनुभयो ।      करिडोरले बागलुङको जैमिनी मात्र हैन गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका, पर्वतको बिहादी  र फलेवास नगरपालिकाबासीका लागि पनि सहज बनाएको छ । “बुटवल पढ्न गएका छोरीहरु बिहानको खाना खानै आइपुग्छन्”, पर्वतको बिहादीका हरि न्यौपानेले भन्नुभयो, “करिडोरले सदरमुकाम र बुटवल उस्तै बनाएको छ ।”       करिडोरले ४१७ किमीमा चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय मार्ग निर्माण गरेको छ । करिडोरअन्र्तगत गुल्मी र बागलुङ खण्डको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो । अहिले १० किमी सडकमा कालोपत्रेका लागि ठेक्का लागेको छ ।       जैमिनी नगरपालिकाको वडा नंं १४ नारायणस्थानदेखि गुल्मीको हर्मीचौर ४५ किमी सडक कालीका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ । आगामी २०८२ को मंसिर मसान्तसम्म सकिनुपर्ने कामको अधिकांश खण्ड कालोपत्रेको तयारी छ ।       कतिपय खण्ड कालोपत्रे भैसकेको छ करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर सुरेन्द्र गौतमले बताउनुभयो । अहिलेकै गतिमा काम भए समय अघिनै सकिने उहाँले बताउनुभयो । रु तीन अर्ब ३३ करोडमा लगाइएको ठेक्काको खण्डमा नाली, पर्खाल, पुल र कजवे बनेका छन् । बलेवा खण्डमा काम भएको छ भने रिडी खण्डमा कालोपत्रे भैसकेको छ ।       पाँच वर्ष अघिसम्म सडक संजालले जोड्नै कठिन जैदी, छिस्ती, अजे्र्रवालगायतका बासिन्दा अहिले सहजै यात्रा गर्न पाएका छन् । सडक खुलेपछि सदरमुकाम र पाल्पा, बुटवल जाने सवारी पनि सहजै पाउन थालिएको जैमिनी ८ का ओमकार थापाले बताउनुभयो ।       “अहिले त बाइक चढेर सदरमुकाम भन्दा बुटवल पहिला पुग्छु”, थापाले भन्नुभयो, “सहज आउजाउ भएपछि पाल्पा र बुटवल झरेर पढ्नेहरुपनि बढेका छन् ।” समयमा बुटवल पुग्दा पूर्वपश्चिम जानुपर्ने यात्रीले पनि करिडोरको यात्रा गर्न खोजेका छन् ।       गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका सुमित्रा पाण्डेले ठूलो परिवर्तन आएको बताउनुभयो । “घरमै गाडि आउला भन्ने सोचेका थिएनौं, घर छेवैमा सडक आएपछि बारीको तरकारी बिहानै बुटवल पठाउन पाएका छौं”, उहाँले भन्नुभयो ।  बागलुङको बुर्तिवाङतर्फका सवारी पनि रिडीदेखि पाल्पाको अर्गली, तानसेन हुँदै बुटवल जाने गर्छन् । यसरी यात्रा गर्दा सामान खरिदका लागि बुटवल जाने र उपचारका लागि पाल्पा जानेलाई सहज भएको हो । पश्चिम बागलुङ बासीले पनि रिडीमा करिडोर भेट्छन् ।       विसं २०४४ सालमा यो सडक ट्रयाकको परिकल्पना गरेपनि २०७१ पछि मात्रै करिडोरको ट्रयाक खोल्न सुरु भएको हो । करिडोर बनेकोले हर्मीचौरदेखि शान्तिपुर र बरेङतर्फ जाने सडक पनि बनेका छन् । नेपाली सेनाले हर्मीचौरदेखि रुद्रवेणीको बिकल्पमा स्याङजातर्फ पनि सडक बनाइदिएको छ ।       “करिडोरको बाटो हुँदै मिर्मी पुग्न सहज रहेछ, त्यसैले व्यावसायिक भ्रमण पनि गरियो”, होटल सञ्चालक तालबहादुर कुँवरले भन्नुभयो, “छोटो बाटो बनेकाले अब त सहज भयो ।”            करिडोरमा नेपाली सेनाले विभिन्न स्थनमा बेलीब्रिज बनाएको छ । ती पुल बिस्थापित गर्न करिडोर आयोजनाले विभिन्न स्थानमा ठेक्का समेत लगाएको छ ।

पोखरा:    पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीमा दोस्रो दिनको बयान सुरु भएको छ ।  अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा लामिछानेको बयान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।  उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशी र लीला पछाइको बयान सकिएपछि बिहीबारदेखि लामिछानेको बयान सुरु भएको थियो । लामिछानेको बयान सकिएपछि इजलासले तोकेअनुसार अर्का प्रतिवादीको बयान सुरु हुने अधिकारीले बताउनुभयो ।  उक्त सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने, जोशी, पछाइ, कृष्णबहादुर गुरुङ र रामबहादुर खनाललाई बयानका लागि गत सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।  सबै प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि मात्र थुनछेकको बहस र आदेश हुने अदालतले जनाइएको छ । गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।  लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमासमेत मुद्दा दायर भएको छ ।  सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ ।  यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

हुम्ला:    सर्केगाड गाउँपालिका–१ तुम्च गाउँका नागरिकलाई अनुदानको नुन किन्नका लागि चर्को खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुदानमा प्राप्त हुने रु ९ को नुनलाई उनीहरुले रु दुई हजार पाँच सयसम्म खर्च गरिरहेका छन् ।       नुन वितरणको डिपो कार्यालय गाउँभन्दा टाढा हुँदा महङ्गो गाडी भाडा तिरेर उनीहरु नुन किन्न जानु परेको छ । नुन लिन जाँदा र घर फर्कन मात्रै उक्त रकम खर्च हुने गरेको स्थानीय रामशरण रावतले बताउनुभयो ।       केही दिनअघि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्री गर्ने  नुन खरिद गर्न सर्केगाडस्थित डिपोमा ठूलो खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँभन्दा पालिका केन्द्र टाढा छ । अनुदानमा रु नौ पर्ने नुन लिन जान रु पच्चीस सय खर्च लाग्छ ।”       एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने ठाउँमा गाडीमा आवतजावत गर्दा रु २५ सय लाग्ने गरेको रतन रावतले बताउनुभयो । साल्ट ट्रेडिङको सर्केगाड बजारमा रहेकाले डिपो केन्द्रमार्फत मात्र बिक्री गर्दा तुम्चका ९५ घरधुरीलाई समस्या हुने गरेको रावतको भनाइ छ ।       गाउँपालिका केन्द्र टाढा रहेकाले गाउँपालिकाबाट पाउने अन्य सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित भइ वडा कार्यालय जान समेत तीन घण्टा पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्याता रहेको रावतले सुनाउनुभयो । वडा कार्यालय जैरमा भएकाले तीन घण्टाको उकालो हिँडेर विभिन्न सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ ।       तुम्च गाउँका नागरीकले नुन सर्केगाड नपुर्याइ बालुकुना क्षेत्रबाट वितरण गर्दा आफूहरुलाई सहज र खर्च पनि बच्ने उनीहरुको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन शाखा हुम्लाका प्रमुख राजबहादुर लामा भने दक्षिण भेगका चारवटा गाउँपालिकाका लागि सहज पहुँच पुग्ने गरी बिक्री केन्द्रबाट वितरण हुँदै आएको बताउनुभयो ।       एक दुई पटक यहाँका नागरिकको समस्यालाई हेरी तुम्चका लागि बालुकुना मै वितरण भएको उहाँको भनाइ छ । अहिले चंखेली र सर्केगाडका लागि सर्केगाड बिक्री केन्द्र र अदानचुली र ताँजकोटका लागि अदानचुलीको श्रीनगरसम्म पुर्याउने सम्झौता भएको लामाले बताउनुभयो ।       ती चारवटा गाउँपालिकाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १८ सय क्विइन्टल नुन पु¥याइनेछ । सर्केगाडका लागि पाँचसय, चंखेली चारसय, अदानचुली पाँचसय, ताँजकोट गाउँपालिकाका लागि चारसय क्विइन्टल नुन ढुवानी हुने भएको छ । अहिले दक्षिण भेगमा नुन ढुवानी भइरहेको बताइएको छ ।