पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले करार र अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न अध्यादेश ल्याउँदैछ ।   गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको असहमतिबीच प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेकामा त्यसैलाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो ।   प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले अध्यादेशसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयका ३ प्रस्ताव पारित गरेको छ । यद्यपी अहिले बिहीबार मध्यान्हसम्म अध्यादेश प्रमाणिकरका लागि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष नपुगेको सचिवालयले जनाएको छ ।   बैठक बस्नुअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई निवासमै गरेर भेटेका थिए । कर्मचारीको अभावमा विकासका काम रोकिएको र पुँजीगत खर्च कम भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।   मंगलबार बिहान साढे १० बजेतिर प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी दुवै दलको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन लागिएको जानकारी गराएका थिए ।   मंगलबार बेलुकीपख मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने, बुधबार बिदा भएकाले बिहीबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै प्रमाणीकरणका लागि पठाइने जानकारी उनले प्रदेश प्रमुखलाई गराएका थिए ।   अत्यावश्यक कर्मचारी सेवा करार वा कन्टिन्जेन्सीबाट राख्न सकिनेमा ऐन फेर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।   अध्यादेशका बारेमा सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग राय मागेको थियो । मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लोक सेवासँग परामर्श माग्ने निर्णय गरी सोही दिन आयोगमा पठाएको थियो ।   मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार छिटै कर्मचारी राख्नुपर्ने भएकाले बिलम्ब नगरी राय पठाइदिन मुख्यमन्त्रीले प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाललाई फोनसमेत गरेका थिए ।   लोक सेवाले २८ गते शुक्रबार सरकारलाई रायसहितको जवाफ पठाएको हो ।   जसमा करारका कर्मचारी भर्ती गर्न कानुनी बन्देज रहेको, बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी राख्नका लागि रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर माग पठाउनु पर्ने राय आयोगले दिएको थियो । तर सरकारले भने आयोगको रायसमेत स्वीकार नगरी आफूखुसी अध्यादेश ल्याएको हो ।   अध्यादेश ल्याउने विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डे सत्ता साझेदार दल एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीबीच छलफल भएपनि सरकारकै मन्त्रीहरुलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । 

पोखरा:    नेपाल मगर संघ गण्डकी प्रदेश समितिको आयोजनामा यही पुस १९ गते पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय मगर सांस्कृतिक महोत्सव हुने भएको छ ।  नेपाल मगर संघ गण्डकी प्रदेश समितिले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मगर संघ कास्कीको समन्वयमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय मगर सांस्कृतिक महोत्सव हुन लागेको जानकारी दिएको हो ।   नेपाल मगर संघ गण्डकीकी अध्यक्ष तारामाया थापामगरले संस्कार सस्कृतिको संरक्षण र पुस्ता हस्तान्तरणको लागि महोत्सव आयोजना गरिएको बताइन् ।    ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको छ, नेपालको कुल जनसंख्यामा मगर समुदाय तेस्रो स्थानमा रहेको छ’, अध्यक्ष थापामगरले भनिन्, ‘मगर समुदायको संस्कार सस्कृतिको संरक्षण र पुस्ता हस्तान्तरण लागि हामीले पुस १९ गते मगर सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरेका हौं ।’   पुस १९ गते पोखरा सभागृह हलमा हुने गण्डकी प्रदेशस्तरीय मगर सांस्कृतिक महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशको १० जिल्लामा मगर समुदायका मौलिक सांस्कृतिक नृत्यहरु प्रस्तुत हुने अध्यक्ष थापामगरले बताइन् ।    ‘हामीले पोखरामा आयोजना गर्न लागेको प्रदेशस्तरीय मगर सांस्कृतिक महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशको १० जिल्लामा मगर समुदायका मौलिक सांस्कृतिक नृत्यहरु प्रस्तुत गर्दै छौं, उनले भनिन्, ‘हामीले पहिलो पटक आयोजना गरेको मगर सांस्कृतिक नृत्यले संस्कार संस्कृति पुस्ता हस्तान्तरण र खोज अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’ उनका अनुसार महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका मगर समुदायका प्रचलित कौराहा÷कानराहा, झ्याउने÷झाबुरा, कृष्णचरित्र, यानीमाया, पुख्यौली सोरठी, सालैजो, थाली नाच, ज्यू मामै, मारुनी, भुम्या लगायतका सांस्कृतक लोकनृत्यहरु प्रस्तुत हुनेछन् ।    महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३ सय ६५ बढी कलाकार र १० हजार बढी दर्शकको उपस्थिति रहने नेपाल मगर संघ गण्डकीले जनाएको छ ।    

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका सामाजिक, विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले रिजल्ट आउने गरि काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  विहिबार मन्त्रालय मातहतको ११ वटै जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयहरुको कार्यगत प्रगतिको विषयमा जुम मार्फत बुझ्दै मन्त्री थापाले कार्यालयका प्रमुुख सँगै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई रिजल्ट आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । “मन्त्रालय मातहतका सबै निकायले गरेका कामहरुको फेहरिस्त चाहियो । प्रदेश सरकारको कामलाई जनताले अपनत्व गर्ने गरि काम गर्नुस् । वित्तिय र भौतिक प्रगतिले नागरिकलाई लाभ मिल्नुपर्यो ।”, उनले भने । मन्त्री थापाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेशसँग जति अधिकार छ त्यति नै प्रयोग गरि जनताका आकांक्षा पुरा गर्न कर्मचारीलाई उनले भनेका छन् ।  “समस्या अवश्य छन् तर त्यसको समाधानको बाटो पनि छ । जति अधिकार छ त्यति नै प्रयोग गरि काम गर्नुुस् । जनतालाई सहज हुने बाटोमा आएका समस्यालाई चिर्न म तपाईहरुको साथमा छु ।”, उनले भने । मन्त्री थापाले बेरुजु नआउने गरि काम गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकारको समाजिक विकास, युवा तथा खेलकुुद मन्त्रालयका गतिविधिहरुको प्रचारप्रसारमा समेत ध्यान दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  “काम गरेर मात्रै पनि हुँदैन । भएका भौतिक तथा वित्तिय प्रगतिका बारेमा नागरिकलाई जानकारी हुन पर्यो । प्रचारप्रसारमा समेत ख्याल गरौं ।”, उनले भने । उनले पुरानो धारबाट भन्दा पनि नयाँ शैली अप्नाएर काम गर्न कर्मचारीलाई भनेका छन् । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र देव पाण्डेले प्रदेशको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुुद मन्त्रालय भएको र सन्तोषजनक काम हुने गरि अगाडि बढ्न ११ जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  आर्थिक वर्षको ६ महिना मात्रै बाँकी भएकाले काम गुर्नपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् । सामाजिक विकास कार्यालयमा देखिएको कर्मचारी अभावको विषयमा छलफल भइरहेको र त्यसको पूर्ति हुने गरि मन्त्रालय अगाडि बढेको उनले बताए ।  उपसचिव तोयानाथ लम्सालले विगत भन्दा वर्तमान अवस्थामा मन्त्रालयको काम अगाडि बढेको उल्लेख गरे । स्थानीय तहसँग साझेदारी मोडलमा काम गर्दै अगाडि बढ्न सामाजिक विकास कार्यालयहरुलाई उनले आग्रह गरेका छन् । प्रदेशको ११ वटै जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुखहरुले भएको कामको वित्तिय एवम् भौतिक प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । साथै उनीहरुले काम गर्दै जाँदा देखिएका समस्या खुलाएका थिए । 

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समावेशी समाज निर्माणले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्ने बताउनुभएको छ ।   सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानले सुरु गरेको वाम्बुले राई भाषाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिमा मात्रै नभइ समाजका हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   हाम्रो संविधानले मुलुकका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने इन्द्रेणीको जस्तै रङ्गीन एवं सहभागितामूलक समाजको परिकल्पना गरेकाले सोहीअनुसारको सङ्घीय शासन प्रणालीका पक्षमा समग्र राज्य एक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।          “यो मुलुक सबैको साझा हो, समावेशीले हरेक समुदायमा अपनत्व महशुस गराउछ”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय एकताका लागि पनि देशमा समावेशी शासन व्यवस्था हुन जरुरी छ ।”        गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले सबै पक्षको अपनत्व महशुस होस् भन्ने उद्देश्यका साथ २०६४ सालदेखि सुरु भएको नयाँ नेपाल शीर्षकको बहुभाषी प्रकाशनअन्तर्गत अहिलेसम्म ४५ वटा भाषाका समाचार सामग्री गोरखापत्रमा आउने गरेको जानकारी दिनुभयो।   यसैगरी महाप्रवन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा भाषाभाषीको सङ्ख्या थप हुँदै गएको सन्दर्भमा अब गुणस्तरतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समय आएकाले त्यसका लागि आर्थिक सहयोग वृद्धि गरिदिन मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्नुभयो ।   वाम्बुले भाषा समाजका अध्यक्ष गजुरधन राईले मुलुकका सबै भाषाभाषीको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको रहेको उल्लेख गर्दे  लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको वाम्बुले भाषा बचाउने अभियानमा समाज सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।   कबि एवं गीतकार व्याकुल माइलाले पछिल्लो समय राज्यले विभिन्न भाषाभाषी एवं जातजातिको मागलाई संवोधन गर्नेगरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरचनाका कारण नेपाल प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले यसबाट बच्न सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल, नेपाल ९डिपिनेट० द्वारा आज यहाँ आयोजित तेस्रो विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लेखकले जलवायु परिवर्तनले निम्ताउने प्राकृतिक समस्याहरूको जोखिम थप बढाउँदै लगेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण हाम्रो विकल्प नभई आवश्यकता हो भन्नुभयो । मन्त्री लेखकले अनुसन्धान, नवीनता र प्रविधिको प्रयोग गरी विपद् व्यवपस्थापनका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली, भूगर्भीय विश्लेषण, कृतिम बौद्धिकताको प्रयोग र डिजिटल नक्साङ्कनले जोखिमको सही आँकलन गरी सर्तकताका उपायहरू अपनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।  उहाँले तीनै तहका सरकारमा रहेका संरचनाहरूलाई सबल बनाउँदै विशेषगरी स्थानीय समुदायको क्षमता विकास गर्न सकिएमा मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास सार्थक हुने भन्दै सोहीअनुसार नीति, योजनाहरू परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्दै मन्त्री लेखकले जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान तथा निगरानी, विपद्सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, नागरिकलाई विपद् प्रतिरोधी जीवनशैलीमा सुधार गर्न सूचना प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने दिनुभयो ।  गृहमन्त्री लेखकले विपद् जोखिमका क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर यस क्षेत्रमा भएका प्रयासहरूको समीक्षा र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पहलहरूका बारेमा अन्तरक्रिया गर्न आफूले प्रत्येक महिना ‘गृहमन्त्रीसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।  कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव डा भीष्मप्रसाद भुसालले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता र कार्य जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न उपायहरूका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।  डिपिनेट नेपालका अध्यक्ष डा राजु थापाले विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेका अनुभव, सिकाइहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राख्न सरोकार भएका निकायबीच छलफल गरी साझा धारणा तयार गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष यस किसिमका सम्मेलनको आयोजना गरिँदै आइएको बताउनुभयो । डिपिनेट नेपालका पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संविधान, नीति, कानुनहरूमा विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।डिपिनेट नेपालका महासचिव सुरज गौतमले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको औचित्य र अपेक्षाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।  कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा वरिष्ठ भूगर्भविद् प्रा विद्यानाथ उप्रेतीले भौगोलिक हिसाबले मात्र नभई विकास निर्माणका नाममा जथाभावी ढङ्गबाट गरिएका कार्यले पनि विपद्का घटनालाई बढाएको बताउँदै यस क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूलाई अनुशरण गर्दै आगामी दिनमा विपद्जन्य घटना न्यूनीकरण गर्न सामूहिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जल तथा मौसम वित्रान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कडेलले सन् १९८० पछि यस वर्ष देशमा भारी वर्षा भएको र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । खानी तथा भूगर्भ विभागका शिव बाँस्कोटाले प्राकृतिक र मानव सिर्जित कारण विपद्बाट वर्सेनि जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्दै गएकाले यसतर्फ सामूहिक पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  चट्याङ विज्ञ डा श्रीराम शर्माले सन् २०२० सम्म चट्याङ प्रमुख प्राकृति विपद्को रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसमा पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।   

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै संस्था तथा व्यक्ति एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न जुट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित २९औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न र दिगो संरक्षणका लागि एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्ने कामको नेतृत्वसहित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जमिन सुख्खा हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्न नदिन वन मन्त्रालयसँगै अरु निकायले पनि जागरण फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।मानव निर्मित वातावरण प्रदूषण रोक्न हरेक समुदाय सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “हामीले विश्व तापमान वृद्धिका लागि कुनै त्यस्तो योगदान गरेका छैनौँ, तर त्यसको मार खेप्न बाध्य भएका छौँ । नबिराएको काममा सजाय भोग्नुपरेको छ । नेपाल प्रभावित हुनु हाम्रो मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हिमालय जलवायुको मुद्दा हिमालको मात्रै होइन, हिमालसँग विश्वको तापमान प्रणाली जोडिएको छ । हावालाई चिसो पार्ने क्षमता हिमालसँग छ । यस क्षमताको हस हुनु जलवायु चुनौती हो । त्यसकारण हामीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ ।” नेपाललाई जलवायु क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने कुरा आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा पनि सशक्तरुपमा राखेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस धर्तीको वातावरण रक्षाका लागि नेपालले २४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कोप–२९ को समिक्षासहित अहिलेदेखि नै कोप–३० को तयारी थाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धीका पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन गत कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो ।  सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र आगामी दिनमा जलवायुु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले लिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा समीक्षा गरिएको हो । उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, सङ्घीय सांसद, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि, नीति निर्माता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

दाङ:    धानले झुल्ने खेत यतिबेला लटररम्म कागतीदाना पहेंलै भएका छन् । बिरुवाले रोपेको २ वर्षमा फल दिन थालेपछि किसानको मुहारमा खुसी छाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–६ बचाहाका भीमप्रसाद खनालले व्यावसायिक रुपमा कागतीखेती गर्नुभएको छ ।  विष्णुदेवी बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्मको नामको फाम दर्ता गरेर व्यावसायिक कागती खेती गरेको उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले आफ्नो १२ कट्ठा जमिनमा ५ वर्ष अघि रोपेका सुन कागतीले रोपेको दोस्रो  वर्षदेखि फल दिन थालेका छन् ।उहाँको फार्म रहेको जमिनमा तारजाली लगाउनु भएको छ ।  बिरुवा र तारबार गर्दा ८ लाख लगानी लागेको बताउनुभयो ।“सिँचाइ सुविधा नभएकाले धानखेती गर्न साह्रै गाह्रो भयो, मेहनतअनुसारको उत्पादन भएन, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले धानखेत मासेर कागती लगाएको हुँ ।” उहाँको बारीमा अहिले लटरम्म कागती फलेर पाकेका छन् ।       कागतीलाई बजारको समस्या छैन, समयमा बीउमल नपाइएला कि भन्ने पनि छैन, उहाँले भन्नुभयो, “कम मेहनत र थोरै लगानीमा बजार पनि राम्रो छ ।” उहाँले दुई सय ६५ कागतीका बोटबाट वार्षिक पाँच लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको बताउनुभयो ।  बाँकी खेतमा तिहारका लागि रोपेको फूल बिक्री गरेर ७० हजार आम्दानी गरेको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादन भएको कागती  घोराही वजारमा बिक्री हुने गरेको छ । फुटकर किलोमा एक सय रुपैयाँ र थोकमा चार सय रुपैयाँमा पाँच किलो बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  दैनिक ५० किलो बिक्री गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।कागती फलेको समयमा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नेुपर्ने बाध्यता रहेकाले कागती भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र भएमा सजिलो हुने उहाँँको भनाइ छ ।  स्थानीय, प्रदेश सरकारले चिस्यान केन्द्रका लागि सहयोग गर्न पनि आग्रह गनुभएको छ । पाकेको कागती लामो समयसम्म घरमा राख्न नसकिने र नजिकमा चिस्यान केन्द्र नहुँदा व्यापारीले भनेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार दाङमा व्यावसायिक रुपमा कागतीखेती गर्ने किसानको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । कुनैबेला घरायसी प्रयोजनका लागि २ ÷४ बोट लगाउनेहरुले अहिले व्यावसायिक रुपमा कागतीखेती गर्न थालेका छन् ।  ३ वर्षअघि ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कागतीखेती गरिँदै आएको थियो, अहिले २९१ हेक्टरमा कागतीखेती हुने गरेको छ ।ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी पृथ्वीराज लामिछानेका अनुसार अहिले ११० हेक्टरमा वार्षिक ५६० मेट्रिकटन कागती उत्पादन भइरहेको छ ।  सुन कागतीले रोपेको २ वर्षभित्रमा आम्दानी दिन थालेपछि व्यावसायिीक रुपमा खेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।बजारमा कागतीको माग दैनिक बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय जिल्लामा कागती खेतीलाई नगदेबालीका रूपमा समेत किसानले लिन थालेका छन् ।  पछिल्लो समय धेरै किसान व्यावसायिक कागती खेतीमा लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सूचना अधिकारी लामिछानेले भन्नुभयो, “अन्य बालीको तुलनामा कम लगानी र मेहनतबाटै राम्रो आम्दानी लिन सकिने र बिक्रीका लागि बजारको पनि समस्या नहुँदा धेरै जना किसान कागतीखेतीप्रति आकर्षण बढेको छ । 

म्याग्दी:   म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ बुक्लमा आज  ट्रिपर दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।  निर्माणधीन राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको अडिट नं २ को सुरुङ जाने सडकबाट ट्रिपर खस्दा आयोजनामा काम गर्ने २ भारतीय मजदुरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  बिपी २– ए ७५६८ नम्बरको  ट्रिपर सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल खस्दा चालक भारतको उत्तर प्रदेश घर भएका ३३ वर्षका दशरथ यादब र सहचालक भारतको मध्यप्रदेशका ४० वर्षका सत्रुधन रजकको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो ।  गएराति करिब १ बजेदेखि काम गर्ने कार्य क्षेत्रबाटै बेपत्ता भएका उनीहरु आज विहान खोजतलास गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको अवस्थामा भेटिएको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी र जलविद्युत् आयोजना काम मजदुरको सहायताले दुर्घटना ग्रस्त ठाउँबाट शबलाई बाहिर निकालिएको छ ।  नेपालविद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) सिभिल ठेकेदार निर्माण गरिरहेको छ । 

काठमाडौं:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपलाई अझ पेचिलो बनाउँदै गएको बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण आजको आवश्कता भएको बताउनुभयो ।      “मुलुक भौगोलिक, प्राकृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले विविधतायुक्त छ, यहाँको भू–भाग, जलवायु र वातावरणीय संरचनाले हाम्रो देशमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्को सम्भावना धेरै छ”, गृहमन्त्री लेखकले  भन्नुभयो, “विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्माण भइसकेका संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी छ ।”  सङ्घदेखि स्थानीय तहका वडासम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।मुलुक विपद् जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सबै मिलेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बतानुभयो ।      “देशभरका बहुक्षेत्रीय र बहुआयामिक साझेदारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विपद्का चुनौतीहरूको विश्लेषण र समाधानका रणनीति तयार गर्ने यो सम्मेलन आफैँमा महत्वपूर्ण रहनेमा विश्वस्त छु”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित विपद् जोखिमका लागि संसारकै उच्च संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हिमाल, पहाड र तराईजस्ता विविध भूगोलले भरिएको छ, जसले हामीलाई प्राकृतिक सम्पदामा धनी बनाए पनि जोखिमको दृष्टिकोणले संवेदनशील बनाएको इतिहास छ ।”      जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएका बाढी, पहिरो, चट्याङ र अन्य जलवायुजन्य विपद् झन् जटिल हुँदै गएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।  “विपद्ले हामीलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीप्रति थप संवेदनशील बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रो दृष्टिकोण बहुआयामिक र वैज्ञानिक हुनु आवश्यक छ ।”गृहमन्त्री लेखकले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।  “स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा ऐनलाई बलियो बनाउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”      प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि र सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै विपद्बाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण र संरचनात्मक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।