काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिराहाको औरहीमा दलितमाथि गरिएको विभेद छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्नुभएको छ । बैठकमा समय लिएर सांसद जीवन परियारले औरही–५ मा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष दिलीप यादव र विष्णु महायज्ञका आयोजक बजरङ्ग बाबाले दलित समुदायका दीपक मलिकको घर भत्काएकामा निन्दा गर्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउने व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बुधबार सिराहाको औरहीमा जातीय विभेदको घटना भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट जातीय भेद्भाव उन्मूलन घोषणा गरेको पनि १८ वर्ष पुगेको अवस्थामा यस्तो घटना हुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले उक्त घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद मनिष झाले सिराहाको औरहीमा भएको घटनामा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद अब्दुल खानले औरहीका दीपक मलिक डोमको घर भत्काउने औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादव, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष दिलीप यादव र महायज्ञका आयोजक बजरङ्ग बाबाले डोम परिवारको घर भत्काएर दलित समुदायको घरका सामग्री ओसारपसार गरेकाले कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलित र महिलामाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा अत्याचार हुँदा पनि केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले किन केही गरिरहेको छैन रु भनी प्रश्न गर्नुभयो । कति दलितमाथि भएका घटना सञ्चारमाध्यममा पनि नआएका उहाँले सुनाउनुभयो । “सिराहको औरहीमा घर भत्काउनुका साथै माटो पनि निकालिएको छ । यो विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी छुवाछुत गर्ने तीनै जनालाई कानुनी कारबाही गरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद सम्झना थपलियाले मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिए पनि सिराहाको औरही गाउँपालिकाको आदेशमा दलित समुदायको घर भत्काउने विषयले संसद् मर्माहत भएको बताउनुभयो । उहाँले गृहमन्त्रीले यस विषयमा संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । संसद् यो घटनाप्रति मूकदर्शक बन्न नहुने भन्दै उहाँले शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रणेन्द्र बरालीले दलितमाथि गरिएको बर्बरताले सगरमाथाको टाकुरालाई नाघेको भन्दै औरही–५ का दीपक मलिकको घर भत्काउनु निन्दनीय काम भएको बताउनुभयो । मलिकको घर पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री राहत कोषको बजेटबाट बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सांसद बरालीले विष्णु महायज्ञका आयोजक बाबा र गाउँपालिकका अध्यक्ष यादवद्वारा गरिएको उक्त घटनापछि त्यहाँका स्थानीय दलित समुदाय बोल्न पनि नसकेका बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई निलम्बन गरी सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद अशोककुमार चौधरीले संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक न्यायमाथि सिराहा औरहीको घटनाले प्रहार गरेको बताउनुभयो । यो घटनाले छुवाछुत अन्त्य भएको छ त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको उहाँको भनाइ छ । राज्यका संयन्त्र दलितमाथि प्रयोग गरिएको यो घटनाले पुष्टि गरेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद चौधरीले यो घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गनुभयो । सांसद प्रभु हजाराले २१औँ शताब्दीमा छुवाछुतका घटना जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो । मानवलाई छुवाछुतका नाममा घर भत्काउने बाबा, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष यादव र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवलाई कानुनी कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानको काम समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । रङ्गशालाको दर्शकदीर्घा निर्माण तथा ‘फ्लड लाइट’ जडानको कार्य निर्धारित समयभित्रै सकेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न उहाँले सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको हो । “यो प्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सिङ्गो देशका क्रिकेटप्रेमीले चासो दिएको कार्य हो । त्यसैले देशमा विकास निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरी लाग्नुहोस्,” उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । क्रिकेट मैदानमा उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले समेत निर्माण कार्यको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कीर्तिपुरमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्य सपन्न गर्न आगामीे वैशाख मसान्तसम्म समयसीमा रहेको छ । दर्शकदीर्घा निर्माणका लागि गत फागुन १९ गते ठेक्का लागेको थियो । तीन कम्पनीले प्यारापिट निमार्ण गर्न संयुक्त रूपमा काम पाएका थिए । यस्तै, फ्लडलाइट निर्माणका लागि ‘विसान ईश्वरी जेभी’सँग गत फागुन २२ गते सम्झौता गरेी काम थालिएको थियो ।
काठमाडौं: स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर छ भने चाँदी तोलामा रु १५ ले घटेको छ । सुनको मूल्य बुधबार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । बुधबार प्रतितोला रु एक लाख ७६ हजारमा कारोबार भएको सुनको मूल्यमा आज कुनै घटबढ नभएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदीको मोल प्रतितोला रु १५ ले घटेर रु दुई हजार ३० निर्धारण भएको छ । बुधबार सोही परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ४५मा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔँस तीन हजार ४९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
बागमती: यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा मकवानपुरको भीमफेदीस्थित कारागारका ६ कैदीबन्दी सहभागी भएका छन् । कारागारमा विभिन्न मुद्दामा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका उनीहरु आजदेखि सुरु भएको एसइई परीक्षामा सहभागी भएका कारागारका जेलर तीर्थराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित सिद्धार्थ माविबाट एसइई परीक्षाको फारम भरेका कैदीबन्दीलाई कारागारभित्रै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको जेलर पौडेलले बताउनुभयो । प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका लिएर शिक्षक आएका र परीक्षा लिएर फर्किने उहाँले बताउनुभयो । यस वर्षको एसइई परीक्षामा मकवानपुरबाट प्राविधिक र साधारण गरी सात हजार चार सय ५६ परीक्षार्थी सहभागी भएका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मकवानपुरका प्रमुख सुविद गिरीले जानकारी दिनुभयो । यसवर्ष ग्रेडवृद्धिका लागि साधारणतर्फ एक हजार चार सय ९५ र प्राविधिकतर्फ ९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । प्रमुख गिरीका अनुसार एसइई परीक्षाका लागि मकवानपुरमा २८ परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् भने २८ केन्द्राध्यक्ष, ५१ सहायक केन्द्राध्यक्ष, तीन सय ७४ निरीक्षक, ७६ परीक्षा सहायक, एक सय ५० कार्यालय सहयोगी तथा चार सय २० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका प्रमुख गिरीले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन ‘स्टार्टअप’ ऋण सहायता दिई यस वर्ष कम्तीमा ५०० उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिने बताउनुुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रममा इच्छुक प्रस्तावकहरूबाट छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न गरेको जनाउँदै अहिले संसार विश्वग्राम बनेकाले व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि जतिसुकै विकसित र धनी देशका नागरिक पनि आफ्नो रुचिअनुसार विदेश जाने सिलसिला विश्वव्यापी रहेको बताउनुुभयो । “देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रुपमा बुझ्नु हुँदैन । व्यक्तिगत तवरमा विदेश जानुलाई गौरवको विषय ठान्ने र सामाजिक रुपमा भने त्यसलाई नकारात्मक भाष्यमा बुझ्ने दोहोरो चरित्रका कारण नकारात्मक सन्देश गएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “हिजो जीवन निर्वाहका लागि सीमित विकल्प थिए, आज त्यो फराकिलो भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा जान सक्ने छनोटको लाभ हाम्रा युवाहरुले पनि लिएका छन् । यसो भनेर हामी युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा केही काम नगरी बसेका छैनौँ ।” मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले सरोकार भएका सबैलाई सुझाव दिन आज एक सूचनामार्फत आह्वान गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सरोकार भएका सबै क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा सुझाव दिन सकिने छ । उक्त मन्त्रालयले बजेट ‘सिलिङ’का आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न सरोकार भएकाहरुसँग विगत केही दिन यता निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा समय मागेर सांसदहरुले विभिन्न विषयमा धारणा राखिरहनुभएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद–९ बमोजिम सदस्यहरुले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ । उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशेधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । उपप्रधनमन्त्री पौडेलले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । यस्तै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्यसचिव पशुपति अधिकारीले निर्वाचन नभएका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । “स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकामा पनि निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सोहीअनुसार निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसलाई पनि हामीले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।” मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा देशभरि ३८ आङ्गिक र २५० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनको मतपरिमाण आउने क्रम जारी छ । विद्यार्थी सङ्गठनको आन्तरिक विवादले केही क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको छैन् । त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस, पद्मकन्या क्याम्पस, रत्न राज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र कलेज, सरस्वती कलेज, शङ्करदेव क्याम्पस, पब्लिक युथ क्याम्पस धोविचौर र विश्वभाषा क्याम्पस जस्ता उपत्यकाका प्रमुख आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेनन् । यस्तै, उपत्यकाबाहिर वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन, सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस महेन्द्रनगर, सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेत, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवल, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस भैरहवा, पब्लिहवा बहुमुखी क्याम्पस पक्लिहवा, तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस चौहारडाडा, रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुर, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर र कृषि क्याम्पस खैरहनी पनि निर्वाचन हुन सकेनन् ।
काठमाडौं: राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको एक वर्ष भयो । सङ्घीय संसद्मा यो मेरो पहिलो अनुभव हो । एक वर्षको अवधिमा धेरै समय विधेयक अध्ययनमै बिताएको छु । पुराना ऐन कानुन पनि अध्ययन गरिरहेको छु । सोहीअनुसार कानुन निर्माण कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको छु । साथसाथै जनताका सवाललाई संसद्को माध्यमबाट सरकारसम्म पु¥याउने काम पनि गर्दै आएको छु । सांसद आफैँमा कार्यकारी पद होइन । मन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो । सांसदले आफ्नो क्षेत्रलगायत समग्र देशको विकासका लागि सरकारसँग पहल गर्ने हो । तर जनताले सांसद भएपछि आफ्नो ठाउँको विकास भइहाल्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ । यो विषयको अनुभव अहिले गर्दैछु । हामी सांसदको मुख्य काम भनेको कानुन बनाउने हो । यो कुरा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । संविधान जारी भएको नौ वर्षलाई हेर्दा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने सवालमा बन्न पर्ने कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’, ‘प्रहरी विधेयक २०८१’ र ‘सङ्घीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने अन्य धेरै नीति निर्माणका काम बाँकी नै छन् । मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बनाउन पनि बाँकी नै छ । संविधानको कार्यान्वयन जुन गतिमा जानुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन । सामान्यतया संविधान जारी भएको दश वर्षपछि समीक्षा गर्ने मान्यता छ । त्यही सिलसिलामा राजनीतिक वृत्तमा संशोधनको प्रसङ्ग उठिरहेको छ । संशोधन गर्न नहुने भन्ने होइन । कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने छन् । कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराका आधारमा संशोधन गर्ने हो । संविधानमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यो समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका कारण सङ्घ वा प्रदेश कतै पनि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर बनिरहेको छ । सरकारलाई कसरी स्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा कमीकमजोरी नहुने गरी संशोधनको विषय छलफलमा आउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् । आफूलाई लागेको विषय बोल्न पाइन्छ । विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ । तर, त्यो किसिमको वातावरण हुन नदिन सरकार र दलका नेताहरु सचेत हुनुपर्छ । राज्यको नेतृत्व तहले आफूलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । नेतृत्व तहले आफूले गरेका सही कामका बारेमा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । दलहरु सुध्रिन जरुरी छ । दलहरु एकजुट नभएका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको हो । दलहरुले आफू ठीक अरु सबै बेठीक भन्ने दम्भ छोड्नुपर्छ । दलहरु नसुध्रिँदा पूर्वराजा र उनका वरिपरिका मान्छे सल्बलाएका हुन् । हाम्रो देशका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्तम व्यवस्था हो । यही व्यवस्थालाई सुधारेर लैजानुको विकल्प छैन । यही व्यवस्थाबाट देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने सबै कानुन छिटो बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने खाँचो छ । स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार केन्द्रमा राखेर हुँदैन । सिंहदरबारको अधिकार अझै गाउँगाउँमा पुग्न सकेको छैन । प्रदेश तहलाई अलि बढी चुस्त र चलायमान बनाउनुपर्छ । सुशासनका निम्ति हामीले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने खाँचो छ । सबै दलका नेताले जनतालाई हिजो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भनेका थिए । तर अहिले पनि भ्रष्टाचार उस्तै छ । सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले सुशासनको निम्ति सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलका नेता जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा सङ्लग्न भएका सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुप¥यो । कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । जनताको अवस्था सुधार गर्न उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सरकार उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । देशमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । अब सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेता जनताको अवस्था सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बेला आएको छ । जनताको अवस्था सुधार गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफैँले आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्ने हुन्छ । मेरो अबको भूमिका बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । कानुन निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न मेरो भूमिका हुन्छ । अब जनजीविकाका विषयलाई संसद्मा राख्ने मात्रै होइन कि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम पनि हुन्छ । विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पहल गर्ने मेरो भूमिका रहन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य किरण बाबु श्रेष्ठको परिचय नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री किरण बाबु श्रेष्ठ एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । विसं २०२८ देखि विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका उहाँ २०३४ सालमा नेपाली कांग्रेस गोरखाको जिल्ला कार्य समिति सदस्य हुनुभयो । श्रेष्ठसँग त्यसयता नेपाली कांग्रेस गोरखा कार्यसमितिमा रही विभिन्न पदमा काम गरेको अनुभव छ ।