पोखरा: कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा पर्ने रामकोट—ठूलीवेशी—देउपूरवेसी—पोल्याङ (रुपा रिङरोड)को दोस्रो खण्डको काम अघि बढेको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले बिहीबार रूपा १ र ७ मा पर्ने उक्त रिङ रोडको दोस्रो खण्डको संयुक्त शिलान्यास गरे । संघ र प्रदेश सरकारले बराबर आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी (समपूरक योजना) ४७ करोड १८ लाख ९१ हजार रूपैयाँ लागतमा १६।१२९ किलोमिटर दूरीको यो बाटो बन्ने छ । शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकार भएकाले यो सडक बन्न लागेकाले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता पुष्टि भएको बताए । प्रदेश सरकारकै सहयोगमा गाउँपालिकामा गाउँ—गाउँमा मोटरबाटो पुगेको उनले सुनाए । ‘प्रदेश सरकार बन्नु पहिले ५० मिटर पिच बाटो थियो । अहिले धेरै ठाउँमा बाटो बनेको छ,’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले केही टोलमा पिच बाटो बन्न बाँकी छ । यसले प्रदेश सरकार किन चाहिने रहेछ भनेर देखाउँछ ।’ गाउँमा सडक पूर्वाधार पुग्ने तर मानिस सहर झर्ने परिस्थिति बन्नु दुःखद भएको उनले टिप्पणी गरे । रूपा रिङरोड बनेपछि गाउँका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । ‘खेतबारी बाँझो रहन दिनु हुँदैन । बजारबाट किनेको खान्न भन्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजारबाट खाली आउने गाडीलाई यहाँबाट भरेर पठाउनुपर्छ । पोखराबाटै सामान बोकेर आउने अवस्था भयो भने हामी र भोलिको पुस्ताका लागि अभिशाप हुन्छ ।’ भौतिक मन्त्री केसीले समयमै काम सक्न र जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । काम गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीलाई कुनै समस्या भए प्रदेश सरकारले त्यसलाई समाधान गर्न सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । निर्माण कार्यमा बजेट अभाव हुन नदिने मन्त्री केसीले सुनाए । ‘अहिले बेगनास तालबाट रामकोटसम्म आउने सडक स्तरोन्नतिका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको अवस्था छ,’ मन्त्री केसीले भने, ‘प्रदेशले काम गर्ने गरि छुट्टाइएको खण्डमा बजेट अभाव हुन नदिने तथा सघंले काम गरिरहेको खण्डमा समेत समयमा नै काम सम्पन्न गराउन मेरो पहल रहने छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले यो रिङरोडको काम सकिएपछि लमजुङ, तनहुँ र कास्कीको आवागमन धेरै सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । सडकमा धेरै लगानी गरेको भनेर प्रश्न आउने गरेको तर उत्पादनलाई बजारसँग जोड्दा जनताको जीवनस्तर उकासिने भएकाले सडक आवश्यक रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा रिङरोडको बाँकी ३५ किलोमिटर सडकलाई पनि बजेट विनियोजन गरिदिन प्रदेश सरकारलाई अध्यक्ष ओझाले आग्रह गरे । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि भीमकुमार श्रेष्ठले काम गर्ने क्रममा स्थानीय स्तरबाट समस्या नभए समयभन्दा अघि नै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले स्थानीय एकजुट भएमा काम गर्न सहज हुने सुनाए । शिलान्यास कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार श्रेष्ठ, गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरूङ, रूपा—१ का वडाध्यक्ष रामबहादुर गोदार, रूपा—७ का वडाध्यक्ष कृष्णराज सुवेदी, अन्य जनप्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेस रूपा गाउँपालिका समिति सभापति विमल न्यौपाने, माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि माधव पौडेललगायत उपस्थित थिए । यो मोटर बाटो निर्माणको ठेक्का एमरएस जी.एन.सी.पी.एल—बी.बी.आर कन्स्ट्रक्सन जेभी, हेटौंडाले पाएको छ । यसका लागि गत साउन १७ मा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । निर्माण कार्य २०८३ साल माघ १६ सम्म सक्नुपर्ने सम्झौता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की प्रमुख सी।डी।ई सोभियत खड्काले जानकारी दिए । रिङरोडको पहिलो खण्डअन्तर्गत फैंचोकदेखि पोल्याङसम्म १० किलोमिटर, रूपा परियोजनाअन्तर्गत ९ किलोमिटर सडक बनिसकेको छ ।
काठमाडौं: संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको आजको बैठकले बहुमतका आधारमा प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम अनुमोदन गरेको हो । समिति सदस्य महेश बर्तौलाले आवश्यक कागजात नपुगेका कारण श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अनुमोदन हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । “उहाँले आवश्यक कागजात बुझाएपछि मात्रै नाम अनुमोदन गर्नेछौ”, उहाँले भन्नुभयो । बर्तौलाका अनुसार समिति सदस्यद्वय डोलप्रसाद अर्याल र प्रकाश अधिकारीले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिना, भारतका लागि प्रस्तावित डा शङ्कर शर्माको नाम अनुमोदनमा असहमति जनाउनुभएको थियो । सरकारले अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसका लागि जङ्गबहादुर चौहान, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी सरकारले चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल, भारतका लागि शङ्कर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई र स्पेनका लागि सनिल नेपाललाई राजदूतमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
काठमाडौं: संविधान दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको दरबारमार्गमा नागरिकस्तरबाट ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरिएको छ । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहभागितामा अर्केस्ट्रा प्रस्तुत गरी समारोहको सुरुवात गरिएको हो । त्यसपछि सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व झल्किने गरी ३२ जना कलाकारले प्रस्तुति दिएका छन् । कन्सर्टमा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत अर्केस्ट्रा, गीत, धुन, नृत्य र रक गीतहरु प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । यस्तै समारोहमा आतिसबाजी गरेर संविधान दिवसको उल्लास छरिने छ । समाजमा योगदान गरेका एक सय ५१ व्यक्तिद्वारा गठित नेसनल डे काउन्सिलको आयोजनामा हुने उक्त कार्यक्रमका चार घण्टासम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा कुटुम्ब ब्यान्डलगायत कलाकारहरु आनन्द कार्की, कुन्ती मोक्तान, देविका बन्दना, सुगम पोखरेल, दीपक लिम्बू, प्रमोद खरेल, सुवानी मोक्तान, स्वप्न सुमनलगायतको प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ । सो कन्सर्टमा आज साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत सहभागी हुनुहुनेछ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भावनाले प्रेरित १६ वटा गीत प्रस्तुत गरिने थियो । ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ को सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका गरी पाँच हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सो क्षेत्र भएर आवतजावत हुने सवारीसाधनलाई आज राति आठ बजेसम्मका लागि डाइभर्ट गरिएको छ भने विभिन्न पायक पर्ने ठाउँमा पार्किङ तोकिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरुप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सो पार्टीको संसदीय दलले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा उहाँले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशसभाको संरचना व्यापक परिवर्तन र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । “बोझिलो र खर्चिलो मानिएको प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कोणबाट छेडिएको बहसलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी र आर्थिक पाटोबाट बलियो, स्वच्छ र सुदृढ सङ्घीय सरकार, समन्वय र प्रभावकारी प्रदेश तथा जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने छरितो स्थानीय तह हुनुपर्छ ।” उहाँले संविधान ऐन, नियम, कानुन कसरी बनाउने भन्ने राजकीय शक्तिको सङ्ग्रह र गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान मन्थनबाट संविधान, ऐन, नियम, कानुन तथा राज्यका महत्वपूर्ण नीति र पद्धतिका विषयमा पार्टी पङ्क्ति दीक्षित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रास्वपाले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र र मौद्रिक नीतिलगायत नागरिकसँग चासो जोडिएका विषयवस्तुमाथि विज्ञसँग मन्थन कार्य गर्दै आएको छ । संविधान मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत आज भएको ‘समावेशिताको सकस ः संविधान र कार्यन्वयन’ शीर्षकको सत्रमा सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नेका लागि संविधान दिवस महत्वपूर्ण दिन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकले यसअघि छ वटा संविधान पायो । तथापि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लामो बहस र छलफलपछि वर्तमान सातौँ संविधान पाएका हुन् ।” संविधानले समावेशी, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई समृद्ध तुल्याएर कसरी अघि लैजान सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले परीक्षा दिएर पास हुन नपर्ने राजनीतिक दलमै पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै समुदायमा महिला पछि परेका छन्, हाम्रो सामाजिक परिवेशले पनि त्यसमा मलजल गरेको छ । नेतृत्व तहमा महिला नपुगेसम्म परिणाम दिन चुनौती छ ।” अधिकारकर्मी कुञ्जनी परियारले प्रस्तावनादेखि नै समानुपातिक र समावेशीको पाटो झल्केको वर्तमान संविधान नेपालको राजनीति तथा संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउनुभयो । संविधान सामाजिक न्याय र मौलिक हकका हिसाबले निकै प्रगतिशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिकको विषय कार्यान्वयनमा आउँदा फरक देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले नेपालको संविधान पूर्ण रुपमा राजनीतिक दस्तावेज भएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई विगतको सङ्घर्ष र बलिदानीको उपलब्धिका रुपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कानुनी अभ्यास भएको छैन, पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहलाई समावेशी बनाउन सकिएको छैन ।”
गण्डकी: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनमा राज्यका सबै अङ्गहरुले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा संविधान दिवसका अवसरमा आज पोखरामा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानको कार्यान्वयनमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्तिक गणतन्त्रका आधारभूत मान्यता र मूल्य प्रणालीलाई राष्ट्रिय जीवनपद्धति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “हाम्रो संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामुलक समाजको परिकल्पना साकार बनाउन समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ”, प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो, “उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत तथा उर्जाशील युवाशक्तिसहित मानवीय संशाधनका दिगो सदुपयोग गर्दै कृषि, वन, जलश्रोत र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वाबलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।” नेपाली जनताको दशकौँ लामो सङ्घर्ष र बलिदानको फलस्वरुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको उहाँले बताउनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरुमा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्न मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरी राख्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकङ्कक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प लिएको बताउनुभयो । “निरङ्कुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित विभिद र उत्पीडिनको अन्त्य गर्दै जातिय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वसामु रहेको उहाँको भनाइ छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाडफाँट गर्दै सङघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । ग्ण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानले निदृष्ट गरेअनुसार धेरै ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । “सङ्घ सरकारले ऐन नबनाएका कारण कतिपय प्रदेश कानुन अगाडि बढाउन सकिएको छैन”, सभामुख धितालले भन्नुभयो, “नागरिकलाई थप सुदृढ र अधिकारसम्पन्न बनाउन राजनीतिक दलहरु एकता र समन्वयका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।” गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधान निर्माण राष्ट्रिय एकतासाथ गरिएको भन्दै संशोधन र परिमार्जन गर्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र गरिने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेका गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरेपक्षता, समानुपातिक र समोवशी सिद्धान्तप्रति कसैसँग सम्झौता नुहने बताउनुभयो । “नागरिकका अधिकारलाई थप सुदृढ र अधिकारसम्पन्न गराउन संविधान संशोधन हुनसक्छ, तर यो विष्या राजनीतिक दलहरुबीचको एकता र सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढ्छ”, पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा सङ्घीयताप्रति टिकाटिप्पणी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानका उपलब्धीलाई रक्षा गर्न परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु एकठाउँ उभिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पोखरा: संविधान दिवस, २०८१ तथा राष्ट्रिय दिवसका पोखरामा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आज पोखरामा संविधान दिवस २०८१ तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेलगायतले सहिदचोकमा पुगेर सहिदका सालिकमा माल्यार्पण सहिदचोकदेखि सुरु भएको प्रभातफेरि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा आएर मूल समारोहमा परिणत भएको थियो । उक्त समारोहमा गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कलाकारहरुले विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री डा आरजू राणा देउवाले नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिधिद्वारा संविधान लेख्ने प्रतिज्ञाका साथ गरेको निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो भन्नुभएको छ । क्यानाडाको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित राष्ट्रिय दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामार्फत संविधान तयार गर्न नेपाली जनताले निकै लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको धारणा राख्नुभयो । क्यानाडाली विदेशमन्त्री मेलानी जोलीको आमन्त्रणमा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा राणा क्यानाडामा हुनुहुन्छ । मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा नेपाली इतिहासको एक महत्वपूर्ण क्षण हो । यो लोकतान्त्रिक संविधान नेपाली जनताको बृहत् सहभागितामा बनेको समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संविधानसभाले निर्माण गरेको हो । त्यसैले यो नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट निर्माण भएको संविधान हो ।” “यसकारण पनि यो संविधानले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र जसले समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा सहयोग पु¥याउँदछ”, परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले बताउनु भयो । विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएका मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूलाई सम्मान गर्नु यो संविधानको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्दै मन्त्री डा राणाले यो संविधान शान्ति र समावेशिताको प्रतीक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको यो संविधानले नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै कानुनी राज्यको मूल्यमान्यताअनुसार हरेक क्षेत्र र तहका नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार प्रदान गरेको मन्त्री डा राणाले स्पष्ट गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले यो संविधानले मुलुकमा पछिपरेका तथा उपेक्षित अवस्थामा रहेका हरेक समुदायका नागरिक तथा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गराई उनीहरूको कानुनी अधिकार सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेकाले विश्वकै लोकतान्त्रिक संविधानको एक दस्तावेज भएको उदाहरण पनि पेस गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ हाम्रो संविधान विश्वकै एक समावेशी संविधान मध्येको एक हो, जसले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।” यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशकमा नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता राज्यका उच्च निकायमा महिला पुग्न सफल भएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा राणाले देशका निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय एवं अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संविधान लेखनको अभियानमा क्यानाडा सरकारले गरेको सहयोगको पनि सराहना गर्नुभयो । प्रजातन्त्र, मानवधिकार र कानुनी शासनजस्ता आधारभूत विषयहरूमा दुवै देशको समान धारणा रहँदै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सो राष्ट्रिय दिवस समारोहमा क्यानाडाली र नेपाली समुदायका नागरिकहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौडेलले मन्त्री डा राणासहित समारोहमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: आजदेखि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरिएसँगै चढ्न आउनेको भीड लागेको छ । शुल्क निर्धारण नभएसम्मका लागि संविधान दिवसको अवसर पारेर आजदेखि निःशुल्क रुपमा खुला गरिएपछि चढ्न आउनेको भीड लागेको हो । विसं २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको धरहरा पुन:निर्माण गरी नौ वर्षपछि खुला हुँदा पहिलो दिनमा सर्वसाधारणको भीड लागेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान दिवसको अवसर पारेर आजदेखि धरहरा अस्थायीरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाईका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले प्रत्येक दिन छ सयका लागि निःशुल्क धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिए पनि पहिलो दिनकोे मध्यान्हमै दुई हजार पाँच सयले धरहरा चढिसकेको जानकारी दिनुभयो । “अहिले एकैपटकमा करिब एक हजारले अवलोकन गरिरहनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लाइन लामो छ, दैनिक जम्मा छ सयका लागि खुलाउने भनेका थियौँ । भीड बाक्लो भयो । तसर्थ तोकिए भन्दा बढीले धरहरा चढिसकेका छन् । अब ३ः३० बजेसम्म भित्र छिर्न दिइन्छ, ४ः३० बजे बन्द हुन्छ ।” उहाँले तत्कालका लागि धरहरा चढ्न निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको र यो अस्थायी व्यवस्था मात्रै रहेको बताउनुभयो । शुल्कको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको र छिट्टै टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ छ । सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । विसं २०७२ फागुन ४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा “मेरो धरहरा, मै बनाउछु” भन्ने अभियान सुरु गरिएको थियो । विसं २०७५ असोज १४ गते राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणबाट धरहरा पुनःनिर्माण सुरु गरिएको थियो । विसं २०७८ वैशाख ११ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । धरहरा चढ्नका लागि बुकिङ गर्न केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ‘धरहरा डट कम डट जिओभी डट एनपी’ नामक वेबसाइट सञ्चालन गरेको छ । इकाइका अनुसार वेबसाइटमार्फत पनि बुकिङ गर्न सकिनेछ । धरहराको इतिहास विसं १८८२ मा महारानी ललित त्रिपुरासुन्दरीको आदेशमा जनरल भीमसेन थापाद्वारा ६१ दशमलव ८८ मिटर अग्लो ११ तल्ले धरहरा निर्माण गरिएको थियो । विसं १९१३ मा धरहरा चट्याङ्ग परी भत्कियो । विसं १९२३ मा धरहराको जिर्णोद्वार गरिएको थियो । विसं १९९० माघ २ मा महाभुकम्पमा परी धरहरा पुनःभत्किएको थियो । विसं १९९२ मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्सेर राणाद्वारा पुनःनिर्माण गरिएपछि धरहरा ११ तल्लाबाट नौ तल्लामा सीमित भएको थियो । फेरि विसं २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पबाट धरहरा पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । हाल पुनःनिर्माण गरी धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
काठमाडौं: सरकारले आमउपभोक्तालाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आजदेखि चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आगामी माघ २ गतेसम्म ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा पर्वोत्सव सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । दसैँ, तिहार, छठलगायत विभिन्न चाडपर्वमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सहुलियत पसल ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु र सूर्यविनायकमा कम्पनीले बिक्री कक्ष सञ्चालित छन् । अनलाइनमार्फत अर्डर लिएर उपभोक्ताको भान्छासम्म उपभोग्य सामग्री पु¥याइने कम्पनीले जनाएको छ । सहुलियत पसलमा उपभोक्ताले विभिन्न प्रकारका चामल तथा दालमा प्रतिकिलो रु पाँच, तेल, गेडागुडी, पीठो, मैदा, चिउरा, चिनी, क्वाँटी, कर्णाली सिमी÷गेडागुडी, फापर दाना, चिनो, कागुनो र उवा जुम्ली मार्सीमा प्रतिकिलो रु सात छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, जिउँदो खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा र दुग्ध विकास संस्थानको घ्यूमा प्रतिकिलो रु १० छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ । पर्वोत्सव सहुलियत पसलमा करिब ५० हजार क्विन्टल खाद्यन्न बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत भदौ २३ गते चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुपथ पसल सञ्चालनका लागि सरकारले रु तीन करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । कम्पनीले एक हजार पाँच सय खसीबोका तथा तीन सय च्याङ्ग्रा काठमाडाँै ल्याएर थापाथलीबाट बिक्री गरिने जनाएको छ । मकवानपुर, तुलसीपुर, मुस्ताङलायत उपत्यका आसपासका क्षेत्रबाट खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याइने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार घटस्थापनादेखि नवमीको दिनसम्म खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा बिकी गरिनेछ । नेपालीको प्रमुख चाड दसैँ, तिहार र छठका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग अत्यधिक हुने र सो समयमा गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने वातावण तयार गर्ने उद्देश्यले सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । सहुलियत पसल सञ्चालनसँगै चाडपर्वका समयमा अस्वाभाविक बजार मूल्य नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने सरकारको विश्सास छ ।