झापा : झापाको कचनकवल गाउँपालिका–५, बेल्ले गाउँमा एउटै रुखमा तीन जना किशोरी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीका अनुसार आइतबार बिहान ७ बजे स्थानीय चिया बगानमा रहेको एक रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा १६ वर्षीया करिना गणेश, कल्पना गणेश र १७ वर्षीया अञ्जली गणेशको शव भेटिएको हो । चिया बगानमा मजदुरी गर्दै आएका उनीहरु शनिबार ११ बजेदेखि बेपत्ता थिए । ‘शनिबार बगान विदा थियो, तर उनीहरु त्यहाँ पुगेका रहेछन्’ राजवंशीले भने, ‘रातिसम्म खबर नआएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो, बिहान बगानमा काम गर्नेले शव देखेछन् ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका अनुसार दुई जना गाईवस्तु बाँध्न प्रयोग हुने डोरी र एकजना सलमा झुण्डिएको देखिएको छ । घटनास्थल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्छ । प्रहरीले तीनै जनाको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा उनीहरुले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरिए पनि कारण खुलेको छैन ।
काठमाडौँ: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा साउन १० गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम तीव्ररुपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नतिजामा प्राविधिकरुपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीको विवरणहरू रुजु गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष डा शर्माले भन्नुभयो, “विगतमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि कहिले जन्म मिति, कहिले अङ्क, त कहिले के मिस्टेक भयो भन्दै सच्याउन आउनेको भीड हुन्थ्यो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बरु केही दिन नतिजा ढिला होस् तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि सकेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न विवरण सच्याउन फेरी धाउन नपरोस् भनेर यस पटक अलि कडाइका साथ विवरण रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ ।” उहाँले सबै विवरण रुजु गरेर अन्तिम पटक पुनः जाँच गरेपछि आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारणले पनि केही दिन नतिजा पर धकेलिएको उहाँको भनाइ छ । शिक्षाका कर्मचारीदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक शिक्षिका निर्वाचनमा खटिएकाले उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि केही ढिला हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि केही दिन ढिलाइ हुनगएको उहाँको भनाइ छ । डा शर्माले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्यभन्दा केही दिन नतिजा ढिलो भए पनि शैक्षिक सत्रलाई असर पर्ने गरी ढिला हुँदैन, हामी नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमै छौँ, आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ ।” एसईई (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै कुनै समस्या नआए १० गतेभित्र र अन्यथा १२ गतेसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्छौ ।” अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी सम्परीक्षणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्नेलगायत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कोरोनाका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भए पनि यसवर्ष बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले ६१ विषयमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।
काठमाण्डौँ: सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विविधताबीचको एकता कायम राखेकै कारण नेपाल विश्वसामु उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व बकर इदका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता एवं पहिचानमाथि गर्व गरिरहँदा यिनको संरक्षण गर्ने सामूहिक दायित्व नभुल्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, “फरकफरक जातजाति र धर्मावलम्बीले आफ्ना मौलिक रीतिरिवाज एवं चाडपर्व मनाइरहँदा यसबाट हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधता प्रतिबिम्वित भइरहेका छन्, नेपालीपनलाई जीवन्त बनाउन मद्दत पुगिरहेको छ ।” सामूहिकरुपमा नमाज पढेर र आफन्त तथा प्रियजनसँग शुुभकामना साटासाट गरी मनाइने यो पर्वले शान्ति र भाइचाराको सन्देश दिने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । बकर इद पर्वले हामीबीच मजबुत राष्ट्रिय एकता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि सभामुख सापकोटाले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं : नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो । ‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदन प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले नै स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौं’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए । ६ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो । एसपीपीसँगै जोडिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे भने सरकारले केही जानकारी दिएको छैन् । प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण हुने र भ्रमणका क्रममा एसपीपी थप सम्झौता हुने तयारी भएको भन्दै २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसको केही दिनमा उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको एसपीपीको १० बुँदे मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि एसपीपीबारे चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले ६ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषदबाटै एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरको थियो । सार्वजनिक विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलो पटक २०१५ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए । त्यसबेला अमेरिकाले एसपीपीलाई प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहयोग गर्ने कार्यक्रमका रुपमा प्रचार गरेको थियो । २०१५ को पत्र अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउने निर्णय गरेन । त्यसपछि नेपालले २०१७ मा नेपालले फेरि अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी गराउन भन्यो । त्यसको दुई वर्ष पछि २०१९ मा अमेरिकाले नेपाल एसपीपीमा आवद्ध भएको र एसपीपी आईपीएस अन्तर्गत लगिएको सार्वजनिक गर्यो । आईपीएस अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो । नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा राखेको भनी त्यसबेलै विरोध भएको थियो । एसपीपी पनि अगाडि बढेको थिएन् । वर्तमान सरकारले एसपीपीमा आवद्ध नहुने औपचारिक निर्णय नै गर्यो । गृहमन्त्री खाँणका अनुसार उक्त निर्णयबारे अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिइएको छ ।
गत जेठ २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने भनि गरेको निर्णय खारेज भएको छ । सरकारले हालै उक्त व्यवस्था फिर्ता गरेको बताएपछि कास्कीमा आजदेखि जग्गा रोक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । जग्गा रोक्कासँगै आज मुख्यतः सरकारी बैंकमा ऋण लिनेहरु पुगेका छन् भने कास्की मालपोत कार्यालयमा समेत व्यस्तता बढेको छ । ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी पुरानै निर्णय अनुसार काम गर्न चिट्ठी आइसकेको छ’ मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत प्रमानन्द लम्सालले भने ‘हिजो बेलुका पत्र आएको हो, आजदेखि मालपोतमा जग्गा रोक्काको काम सुरु भएको छ ।’ अधिकृत लम्सालका अनुसार बैंकबाट कागजात लिएर मालपोतमा सेवाग्राही आउन थालेका छन् भने कार्यालयमा पुनः चाप बढेको छ । मालपोतले जग्गा रोक्काको काम सुरु गरेपनि कित्ताकाटको काम भने हाललाई रोकिएको लम्सालले जानकारी दिए । कास्की मालपोतमा मन्त्रालयबाट रोक्काकोे पत्र आएसँगै सरकारी बैंकहरुमा ऋण लिन निक्षेपकर्ता एवं अन्य सेवाग्राही आउन थालेको नेपाल बैंक लिमटेड बगर शाखाले जनाएको छ । यद्यपि, जग्गा धितो राखेर पनि भनेजति ऋण पाउन भने मुश्किल भएको शाखाको भनाई छ । त्यस्तै, अन्य निजी बैंकहरुमा जग्गा रोक्का गरी ऋण पाउन सक्ने बताइएपनि तरलता र आर्थिक वर्षको अन्त्यको कारण देखाएर हाललाई सेवा रोकिएको छ । एनएमबी पोखरा प्रदेशका अनुसार अब नयाँ आर्थिक वर्षपछि राष्ट्र बैंकको नीति र तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ऋण प्रवाह गरिनेछ । तरपनि धितोको मूल्यांकन अनुर ऋण पाउन असम्भवप्रायः भएको प्रदेशले जनाएको छ । सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय नै सञ्चालनमा ल्याउन रोक लगाएपछि जमिन रोक्का हुने र ऋण पाइनेजस्तो देखिएपनि सम्भव भने छैन । यही नियमकाविरुद्ध पोखरा पर्यटनसम्बद्ध संस्थाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । हाल उक्त नियममा रोक लगाइएपनि बैंकबाट ऋण नपाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘हामीलाई पैसा छैन भन्छन्, तर अरुलाई दिइरहेका छन्’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई भन्छन् ‘सरकारले त सहयोग गरेन नै आफ्नै पैतृक सम्पत्ति धितो राख्दा पनि बैंकहरुले रिन दिएनन् ।’ बैंकहरुले ऋण प्रवाहको कूल रकममध्ये १० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रलाई छुट्याउन पर्ने परिषद्लगायत अन्य संस्थाहरुको माग छ । बैंकबाट धितो राखेर पनि भनेजति रिन नदिने र झन्झटिलो प्रक्रिया लाद्ने बैंकको रवैयाप्रति पर्यटन व्यवसायीहरु दिक्क भएको भट्टराइको गुनसो छ । ‘बैंकहरुले नाफा र बोनस बाँडिरहेका छन् तर रिन माग्दा तरलता देखाउँछन्’ उनको गुनासो छ । सरकारले अबको मौद्रिक नीतिमा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने योजना ल्याउन र राष्ट्रबैंकले सोही अनुरुप योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
खोटाङ : बर्सात सुरु भएसँगै आएको भलबाढी तथा पहिरोका कारण जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट अन्तरपालिका जोड्ने सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएपछि दिक्तेल बजार तथा तराईका जिल्ला एवं संघीय राजधानी काठमाडौँ आवतजावत गर्ने यात्रु समस्यामा परेका छन् । हिउँदको समयमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा यातायात सञ्चालन भए पनि अहिले दिक्तेल–काठमाडौँ, दिक्तेल–इटहरी–विराटनगर र दिक्तेल भोजपुर सडकमा मात्र यातायात सञ्चालनमा रहेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङ्माङले जानकारी दिनुभयो । “कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सबै ग्रामीण सडक भारी वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्सेनि अवरुद्ध हुँदै आएको सडक बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।” दिक्तेल–बाक्सिला, दिक्तेल–एैँसेलुखर्क, दिक्तेल–पाथेका, दिक्तेल–खार्मी, दिक्तेल–मात्तिम–पञ्चमी, दिक्तेल–रेग्मीटार–रसुवा सडक पूर्ण अवरुद्ध बनेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । अवरुद्ध ग्रामीण सडक पुनः मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेबारे अहिलेसम्म कसैको ध्यान नगएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष छिटो बर्सात सुरु भएको र लगातारको वर्षादका कारण जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको महासचिव हिङ्माङले बताउनुभयो । यस वर्ष चैतबाटै जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको हो । अवरुद्ध ग्रामीण सडक दशैँअघि सञ्चालन हुने अवस्था छैन । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत तराईका जिल्ला जोड्ने दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डसमेत अवरुद्ध भएकाले आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या भएको छ । कालोपत्रको काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय बितेको लामो समयसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण उक्त दिक्तेल–गाईघाट सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । कालोपत्र गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको दिक्तेल–काठमाडौँ सडकसमेत लगातारको वर्षाका कारण पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने उक्त सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरिरहनुका साथै भलबाढीले अवरुद्ध हुने गरेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । यसैबीच, ढलानको काम सुरु गरिएको दिक्तेल बजारको सडकबीचैमा अलपत्र बनेको छ । दिक्तेलस्थित रत्नपार्कको किराँतचोकदेखि सरस्वती माविको प्रवेशद्वारसम्म ढालन गरिएपनि त्यसभन्दा तत्लो भेगको सडक अलपत्र बनेको हो । ढलानको कामबीचैमा छाडेर ठेकेदार कम्पनीले सडक अलपत्र बनाएपछि सबैभन्दा बढी किनमेलका लागि बजार आवतजावत गर्ने ग्राहक तथा विद्यार्थीलाई सास्ती भएको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सडक ढलानका लागि स्काभेटर लगाएर सम्याइएको ठाउँमा लगातारको वर्षासँगै भलबाढी आएपछि खाल्डाखुल्डी हुनुका साथै हिल्लाम्मे हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको हो । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहको केन्द्र दिक्तेल बजार ढलानका लागि सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको रु दुई करोड ६८ लाख लागतमा दिक्तेल बजारस्थित सिँचाइ गेटदेखि नेपाल टेलिकमसम्मको सडक ढलानको काम सुरु गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको दिक्तेल बजारको सडक ढिलै भए पनि ढलान हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भए पनि अहिले अलपत्र बनेको हो । हप्ताको दुई पटक बुधबार र शनिबार हटिया लाग्ने दिक्तेल बजारको सडकमा अहिले हिउँदको समयमा धुलो र बर्सातको समयमा हिलोका कारण समस्या हुने गरेको छ । निर्माणाधीन सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले लिखितरुपमा पत्राचार गरेर तत्काल रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छैन ।
काठमाण्डौँ : प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । छलफल सुरु हुनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले दीर्घकालीन र तत्कालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्न बजेट फलदायी रहेको चर्चा गर्दै विनियोजित बजेटको स्रोतमा चाप नपर्ने धारणा राख्नुभयो । विशेष समय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सुनसरीको दुहबी–इनरुवा सडक खण्ड जीर्ण अवस्थामा रहेकाले यसको स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सवारीको चाप र आर्थिक भार कम गराउने यो सडक निकै महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोइरालाले सुनसरीका ठूलठूला नदीले बर्सेनि गर्ने कटान र डुबानबाट आम नागरिकलाई बचाउन तथा त्यसभित्र निर्माण भएका संरचनालाई जोगाउन पनि नदी नियन्त्रणको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेशको नामकरण गर्न छलफल र बहस गर्न के को सङ्कोच हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेशमा अनेक नामका सम्भावना रहेकाले त्यसमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै उहाँले विभिन्न कारणले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक सदस्यलाई रु एक करोड विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले जनता र प्रदेश सरकारसँग जोडिन मद्दत गर्ने भन्दै सरकाले प्रविधि हस्तान्तरण र लघु उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न १ः३० बजे बस्नेछ ।
म्याग्दी: मुस्ताङ र म्याग्दीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक आजदेखि दैनिक चार घण्टा बन्द हुने भएको छ । स्तरोन्नति भइरहेको मालढुङ्गा–बेनी सडक चौडा गर्न चट्टान काट्नुपर्ने भएकाले दैनिक चार घण्टा बन्द गर्न लागिएको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । निर्माणको कामलाई सहजरूपमा गति दिन असार ३२ गतेसम्म दैनिक चार घण्टा सवारी साधन चलाउन बन्द गर्ने निर्णय भएको प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । आयोजना कार्यालयले सूचना जारी गर्दै प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यातायात बन्द गर्ने जनाएको छ । सवारीसाधनको चापले सडक विस्तारको काम प्रभावित बनेपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले प्रशासनको अनुमतिमा सडक बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको हो । तेह्र किलोमिटर दूरीको उक्त सडक स्तरोन्नति र कलोपत्रको काम भइरहेको छ । सवारी आवतजावत बन्द गरिएको अवधिमा सवारीसाधनको डाइभर्सन र ब्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय तथा सहजीकरणका लागि पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ र कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिने भएको छ । एम्बुलेन्स र बिरामी बोकेका सवारीसाधन तथा विकास निर्माणका अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनमा भने सहजीकरण गरिने छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक बन्द भएको समयमा बागलुङ–रत्नेचौर–बेनी हुँदै वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ । एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीको सहायक ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वरका सञ्चालक अमृत दाहालले वर्षायाम सुरु भए पनि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सवारीसाधन रोकेर काम गर्न समय मागिएको बताउनुभयो । कुश्मा नगरपालिका–१ स्थित मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर सडक विस्तार र सुधार गरी दुई लेनको बनाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक चीन र भारत जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले विभिन्न खण्डमा मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर सडक विस्तार, पर्खाल र नाली निर्माणको काम गरिरहेको छ । हाल पक्कीसहित करिब ६ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले अमेरिकी आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न लागिएको हो । विसं २०४८ मा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको उक्त सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । पछिल्लो समय सडक जीर्ण थियो । पहिरा तथा बाढीका कारण बेला बेलामा यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।
इलाम: प्रदेश नं १ को नाम सबै समुदायलाई मान्य हुने गरी ‘किरात सगरमाथा’ राख्न आग्रह गरिएको छ । किरात धर्मगुरु माहिङगुम अङसीमाङ आत्मानन्द लिङ्देन ‘सेइङ’ आश्रम माङसेबुङ, इलामद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाँच हजार वर्ष अगाडि महाभारतकालीन इतिहासमा ‘किरात’ उल्लेख भएको हुनाले यस प्रदेशको नामकरण ‘किरात सगरमाथा’ राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । धर्मगुरुका निजी प्रवक्ता डिल्लीराम चाम्लीङले किरात प्राकृतिक,भौगोलिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोले उत्कृष्ट रहेकोले सोही नाम राखेमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीको अपनत्व हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । किरात राई समाजका दशरथ रुम्दालीले प्रदेशको नामाकारण नहुँदा यस क्षेत्रका जनता समस्यामा परेकाले अविलम्ब उत्कृष्ट सभ्यताको किरात र विश्वको सर्वोच्च शिखरसहितको संयक्त नाम राख्नु उत्तम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । समाजसेवी धनराज मेयाङवोले पनि किरात सभ्यता विश्वमा पहिचान र सबै धर्मसंग सम्बन्धित रहेकाले ‘किरात सगरमाथा’ प्रदेश नै नामकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।