अन्तत: पोखराभित्रको पार्किङ ठेक्का रद्द, ठेकेदारसँग १ करोड ९० लाख उठाउन बाँकी

पाेखरा | पुस ८, २०७९

अन्तत: पोखराभित्रको पार्किङ ठेक्का रद्द, ठेकेदारसँग १ करोड ९० लाख उठाउन बाँकी

कास्की:    पोखरा महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा पार्किङ उठाउन दिएको ठेक्का आज रद्द गरेको छ । 

 

महानगरको नगरसभाले  फेवा सावित्री सँयुक्त कम्पनीसँग गरेको ठेक्का रद्द गरेपछि अब तत्काललाई पार्किङ शूल्क तिर्न नपर्ने भएको छ । महानगरले फेवालाई कूल ३ करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँमा २०७७ सालको मंसिर १४ गते २ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

 

उक्त सम्झौता मंसिर २७ गते सकिएपनि महानगरले लकडाउन देखाएर ठेक्का चैतसम्म थपेको थियो । ठेक्का थपेपछि जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि आज ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको हो । 
 

 

ठेक्का रद्द भएपनि महानगरले फेवासँग अझै १ करोड ९० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाका अनुसार बाराम्बार ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नउठेपछि ठेक्का रद्द गर्न निर्णय भएको हो । 

 

साथै, महानगरपालिकाको कोर एरियाको सडकमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय भएकाे छ ।

 

यससँगै महानगरले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र निजी पार्किङको सम्बन्धमा मापदण्ड तोकी उपयुक्त शुल्क निर्धारण गर्न महानगरपालिकाको यातायात व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

 

त्यस्तै, अस्थायी प्रयोजनकालागि हाललाई पोखराको लामेआहालमा ल्याण्डफिल साइट व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । साइटको व्यवस्थापन गर्न महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिइएको तिम्सिनाले बताए । 

 

महानगरका अनुसार प्रशोधन केन्द्र सहितको ल्याण्डफिल्डका लागि पोखरा ३३ देव्रेवर झाँक्री खोला उपयुक्त भएको अध्ययन समितिको सिफारिस छ ।

 

साथै, १२ औं नगरसभा पुसको २६ गते पोखरा सभागृहमा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । 
 

मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।   रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...

थप पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।    ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ:    निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ ।    आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...

थप पढ्नुहोस्