काठमाडौं:    पछिल्लो एक वर्षको संसदीय अभ्यासलाई नियाल्दा सरकारले अगाडि सारेका कानुनका सन्दर्भमा धेरै छलफल, बहसभन्दा पनि संसद् अवरुद्धका कारण बढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति खडा भयो । संसद्बाट कानुन निर्माणदेखि जनताका समस्या सम्बोधनमा अपेक्षाअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ । अघिल्लो अधिवेशनमा संसद्लाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको महसुस भएको छ । संसद्मा पुगिसकेपछि मुलुकमा कस्ता–कस्ता कानुन आवश्यक छन् भन्नेबारेमा पनि हामीले छलफल गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन के–के हुन् भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन संसद्मा पेस गर्ने र संसद्मा व्यापकरूपमा छलफल गरेर ती कानुन पारित गर्नेतर्फ सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा त्यो गर्न सकेनौँ । जसले गर्दा धेरै महत्व राख्ने ऐन, कानुन अघिल्लो अधिवेशनमा पारित गर्न नसकेको अवस्था रह्यो । संसद् कानुन पारित गर्ने मात्र नभई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निकाय पनि हो । जनताका समस्या संसद्मार्फत सरकारलाई सहज र सचेत गराउनका लागि हामी तदारुकताकासाथ लाग्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै सांसद, राजनीतिक दलले आ–आफ्ना सांसदलाई अभिमुखीकरण गर्ने, सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आ–आफ्नो संसदीय दलमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ । समग्रमा संसद्को प्रमुख भूमिकामा सभामुख हुनुहुन्छ । सभामुखले पनि समितिबाट गर्नुपर्ने काम समयमा भए÷ भएन् ? समितिमा गएका कतिपय कानुनमा ढिलासुस्ती भएको छ÷छैन ? कसरी प्रभावकारीरूपमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझ सशक्त भूमिका देखाउन आवश्यक रहेको छ । अबको अधिवेशनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सरकाले निजामती ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका कानुन यथाशीघ्र ल्याउन सकोस् भन्ने जनताको चाहाना र प्रदेश सरकारको आवश्यकता महसुस भएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुन नबनेसम्म स्थानीय कानुनको औचित्य रहँदैन । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कानुन निर्माण गर्नुभएको छ । तर ती कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिनेगरी निर्माण भइरहेको पाइन्छ । त्यसकारण सङ्घीय सरकार समयसापेक्ष कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकेमा मात्र अबको संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ ।   सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्ति र अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु हो । मुलुकको नेतृत्व र संविधानले दिएको अधिकारको अभ्यास तीनै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । संविधान कार्यान्वयनको मूल विषय राजनीतिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई नेतृत्व र निर्देशित गर्ने गर्दछ । तसर्थ सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । संविधानअनुसार राज्यको पुनःसंरचना गरिएको भएता पनि अभ्यासको हिसाबले सङ्घीयताले निम्त्याएको प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ अभ्यास हो तर यो संरचनाले नै आफ्नो अस्तित्व प्रभावकारीरूपमा स्थापित गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण प्रदेशको भूमिका सबल बनाउन आवश्यक छ ।   पछिल्लो समय विशेषगरी युवा वर्ग बाह्य मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि जाने बढ्दो क्रम छ । यो विषय आफैँमा सुःखद् पक्ष होइन । रोजगारीकै लागि शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा विदेश गएको अवस्था छ । तथापि मुलुकभित्रै धेरै सम्भावना छ । केही गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व हामी राजनीतिक दलको नै हो । भएका कमी–कमजोरीलाई छलफल गरी सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाएर अगाडि जान सक्यौँ भने मात्र यी समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।  सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि सरकारलाई जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार विगतदेखि सञ्चालनमा आएका कतिपय आयोजना पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा जनताका अपेक्षा पूर्णरूपमा साकार गर्न सकेका छैनौँ । अपेक्षाअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । तसर्थ सरकारले भएकै स्रोत साधनबाट कसरी बढीभन्दा बढी जनताका आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आगामी दिनमा सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक, स्थानीय सरकारलाई सुदृढ बनाएमा आम जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।   सांसदको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा थप मेरो दुई खालको भूमिका छ । एक, मेरो निर्वाचन क्षेत्र कास्की जिल्ला । अर्को, समग्र दलित समुदाय । म दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेको छु । जनताका खानेपानी, सडकलगायतका विकास निर्माणका संरचना अपेक्षाका साथै सर्वसुलभ शिक्षा, स्वाथ्यको अधिकारका विषयमा सहजीकरण गर्न पहल गरिरहेका छौँ । जिल्लाको समग्र विकासको लागि पनि म सङ्घीय सांसद भएको हिसाबले सिङ्गो जिल्लाका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।    मुलुकमा वर्तमान समयमा दलित समुदायको मुद्दाका विषय उठिरहेका छन् । जातीय विभेद, छुवाछूत, अन्तरजातीय विवाहका कारण भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू छन् । कानुुनविपरीत तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना देशभरि असङ्ख्यरूपमा घटेका छन् । पीडित जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि मैले कसरी सरकारको ध्यानाकर्षण तथा सचेत गराउन सक्छु । त्यसतर्फ मैले संसद्मार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ ।   (गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका सांसद जीवन परियार नेपाली कांग्रेसबाट हाल समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन् । विसं २०४६ बाट राजनीतिमा आबद्ध भएका सांसद दोस्रो संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । उनी पार्टीको १४औँँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनसँग जोडिँदै आएका सांसद परियारले विसं २०६६ देखि २०६८ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए ।)

झापा:     नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनतामा छाएको निराशा चिर्न र स्थानीयस्तरका गुनासा सुन्नका लागि पार्टीले संवाद यात्राको सुरुआत गरेको बताउनुभएको छ ।  महामन्त्री थापाले आज बिहान भद्रपुरस्थित मेची पुल नजिकै आयोजना गरिएको यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली समाजलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरुप यात्रा आरम्भ गरेको बताउनुभयो । उहाँले यो यात्रा आफ्नो व्यक्तिगत नभएर पार्टीको समुदायसँग जोड्ने अभियान भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  महामन्त्री थापाले आफूहरु भुईमान्छेको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै पार्टी प्रतिको गुनासो सुन्न र आम समुदायको समस्या बुझ्ने यात्राको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । “जनतामा निराश छ । त्यही निराशामा कसैले व्यापार गर्ने र कसैले फाइदासहित लाभ लिने गर्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर नेपाली कांग्रेसले समाज परिवर्तनसहित निराशामुक्त बनाउनु छ ।”  महामन्त्री थापाले यात्रा आरम्भ गर्नुअघि मेची क्याम्पस परिसरमा रहेको सहिद राम थापाको शालिकमा माल्यार्पण गर्नुका साथै क्याम्पसका शिक्षक, विद्यार्थीको समस्या बुझ्ने काम, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरको नयाँ भवनको अवलोकनलगायत गरिएको बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यात्राले जनताको दुःख, दर्द र मर्मलाई बुझ्नुका साथै आफूले गरेका कमीकमजोरी पत्ता लगाउनसमेत मद्दत गर्ने बताउनुभयो । पार्टीलाई बलियो बनाउन कांग्रेसलाई बदल्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । समुदायमा कांग्रेस अभियानअन्तर्गतको यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रममा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललगायत सहभागी हुनुभएको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी यही माघ १२ देखि २६ गतेसम्म ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गरेको हो ।  महामन्त्री थापाले आजै  झापा चोकमा चिया संवाद, कञ्चनश्रीमा हात्ती प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन, कृषक समूहसँग संवाद गर्ने, झापा बजारमा खुल्ला संवाद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संवाद यात्राका लागि महामन्त्री थापा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । संवाद यात्रा माघ २६ गतेसम्म चल्ने नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कांग्रेसले शनिबारदेखि माघ २६ गतेसम्म सो अभियान सञ्चालन गर्ने छ ।  कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले समुदायस्तरमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार भई स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माणको अवलोकन तथा आमनागरिकका गुनासा र सुझावलाई वडास्तरबाटै कार्यान्वयन गराउन पहलकदमी लिने गरी अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।  अभियानका क्रममा केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई जिल्लास्तरमा खटाइएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिको समन्वयमा पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिबाट माघ १५ गतेसम्ममा सबै छ हजार ७४३ वटा वडामा प्रतिनिधि खटाइने तालिका तय भइसकेको छ ।  अभियान मूलतः वडा केन्द्रित रहने तथा जनताका कुरा सुन्ने भएकाले औपचारिक आसनग्रहण र मन्तव्यलगायतका कार्यक्रम समावेश नगरिने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । माघ १६ गते सहिद दिवसका दिन विशेष कार्यक्रमसहित अभियानको पहिलो चरण प्रारम्भ हुने छ । वडा तथा जिल्लास्तरमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिबाहेक पार्टीका केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पदाधिकारी एवं सदस्य, विभिन्न भ्रातृ सङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रतिनिधिलाई एकसाथ परिचालन गरिने छ ।  अभियानमा खटाइएका प्रतिनिधि जिल्ला तथा वडास्तरमा हुने कुनै न कुनै श्रमसँग सम्बन्धित काम वा सामाजिक कार्यमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।  अभियानको माघ २६ गते सुशील कोइरालाको स्मृति दिवसका दिन समापन हुने जनाइएको छ । 

काठमाडौं:     नेपाली काँग्रेसले आज ७८ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको पहिलो अधिवेशन भएको मिति २००३ माघ १२ लाई आधार मानेर काँग्रेसले हरेक वर्ष स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ ।  स्थापना दिवसको सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयसहित सातै प्रदेश र जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाउने तयारी रहेको काँग्रेस पार्टी सचिवालयले जनाएको छ ।

पोखरा:  राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गण्डकी प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनका तीन जना उमेदवार विजयी भएका छन् ।    आगामी २० गतेदेखि रिक्त हुने पदका लागि गण्डकीबाट खुलातर्फ गोरखाका (कांग्रेस) किरणबाबु श्रेष्ठ, अपांगता/अल्पसंख्यकतर्फ (कांग्रेस) तनहुँका पदम परियार र महिलातर्फ (माओवादी केन्द्र) पर्वतकी मनरुपा शर्मा विजयी भएकी हुन् ।    किरणबाबु श्रेष्ठले ३ हजार ८ सय ८ मतभार प्राप्त गरे । यस्तै परियारले ३ हजार ७ सय ७९ मतभार पाए भने शर्माले ३ हजार ६ सय ६० मतभार प्राप्त गरिन् ।   गण्डकी प्रदेशमा रिक्त हुने तीन सिटमा ४  दलका ८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए ।  गण्डकीमा २ सय ३० जना मतदाता थिए ।    प्र​देश निर्वाचन कार्यालय पोखराका अनुसार २ सय २९ जना मतदाता निर्वाचनमा सहभागि थिए ।   ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार छन् ।  तिनै मेयर नेपाली मनदानमा अनुपस्थित रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।  

विराटनगर:     राष्ट्रियसभा सदस्यमा मधेश प्रदेशबाट सत्तारुढ गठबन्धनका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र पूजा चौधरी निर्वाचित भएका छन् । अन्य कोटा तर्फबाट ७ हजार ३७० मतभार पाएर ढुंगाना निर्वाचित भएका हुन् । ढुंगानाले प्रदेशसभा सदस्यका ६७ र पालिका पदाधिकारीहरुको २०१ मत पाए । एमालेकी उषा चौधरीले २ हजार ४८४ मतभार पाए । उनलाई प्रदेशसभाका २५ र पालिकाका पदाधिकारीको ६१ मत परेको छ । महिला कोटातर्फ सत्ता गठबन्धनका चौधरीले ७ हजार ९२३ मतभार पाएर जितिन् । उनलाई प्रदेशसभाका ७६ र पालिका पदाधिकारीहरुको २०५ मत परेको छ । एमालेकी उषा चौधरीले दुई हजार ४४६ मतभार पाइन् । उनलाई प्रदेशसभातर्फ २५ र पालिका पदाधिकारीतर्फ ५९ मत परेको थियो । राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५२ र स्थानीय पालिका पदाधिकारीको मतभार १९ हुन्छ ।

पोखरा:    क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालले हुलाकमार्फत जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता खारेज गर्न माग गर्दै २० बुँदे माग प्रधामन्त्री कार्यालय पठाएको छ ।    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै २० बुँदे माग बुझाउन गएपनि समय नपाएपछि पुष ३ गते हुलाकमार्फत पठाएको क्रान्तिकारी युवा संगठनका केन्द्रीय संयोजक हरिश भट्टले जानकारी दिए ।    क्रान्तिकारी युवा संगठनले उक्त माग प्रधानमन्त्रीले १० दिन भित्र पुरा नगरे दबाब दिन संघर्षका कार्यक्रमको तयारी रहेको पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै जानकारी दिइएको छ ।    क्रान्तिकारी युवा संगठन गण्डकीका इन्चार्ज प्रमोदले माग पत्रमा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब भक्ता खारेज, सबै तहका कर्मचारीहरुका सम्पत्ति छानबिनदेखि एनसेल, एमसिसी खारेज सम्मका मागहरु उल्लेख गरिएको बताए ।    उनले जनजिविका मागहरु राखेर भेट्न खोज्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय नदिएको गुनासो गरे ।    ‘हामीले जनजिविकाका माग राखेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका थियौं तर प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभएन’, प्रमोदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपनि २० बुँदे मागपत्र हुलाक मार्फत पठाएका छौं, १० दिनभित्र पुरा नभएर संघर्षका कार्यक्रमबाट दबाब दिन्छौ ।’   गण्डकी इन्चार्ज प्रमोदले संगठनले राखेको मागहरु पुरा नभए जनसंघर्षका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने  घोषणा गरेका थिए ।  

दाङ:     राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअन्तर्गत लुम्बिनीका दुवै सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। बिहीबारको भएको निर्वाचनमा महिला कोटामा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार विष्णुकुमारी सापकोटा दुई हजार ७५६ मतभारसहित निर्वाचित भएकी छिन्। उनले नेकपा (एमाले)की तुलसाकुमारी केसीलाई पराजित गरिन्। केसीले एक हजार ५३७ मतभार प्राप्त गरिन्। अन्य कोटामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार झक्कु सुवेदी निर्वाचित भए। सुवेदी दुई हजार ७५६ मतभारसहित विजयी भए भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) का झपेन्द्रबहादुर घर्ती क्षेत्रीले एक हजार ६४३ मतभार प्राप्त गरे। जनमत पार्टीका बालगोविन्द चौधरीले २ सय १२ मतभार प्राप्त  गरे। १०६ मतभार बदर भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं:     मुलुकमा संविधान र सङ्घीयतानुकूल कतिपय महत्वपूर्ण कानुन अझै जारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको थलो सङ्घीय संसद्मा २०७९ सालको निर्वाचनपछिका अवधिमा पर्याप्त विधेयक पेस नहुँदा सांसदले चाहे जति ‘बिजनेस’ पाएनन् ।  यसबीचमा सरकार गठन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत र पारित भए तर गठबन्धन फेरबदल तथा राजनीतिक जोडघटाउका कारण विधि निर्माणले उच्च प्राथमिकता पाएको देखिएन ।   नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यही माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने गरी बुधबार आह्वान भएको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा हाल विचाराधीनका साथै नयाँ विधेयकले ऐनको रुप लिने अपेक्षा गरिएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का प्रतिनिधिसभाका सदस्य ठाकुरप्रसाद गैह्रे गत एक वर्षका अवधिमा संसद्बाट अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० सम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य विधेयक पारित नहुनु र सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन नसकेको बताउनुहुन्छ ।   हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विकास विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयक भने यस अवधिमा सदनमा पुगेका थिए ।   आशन्न अधिवेशनका लागि पनि सरकारले हालसम्म खासै नयाँ विधेयक दर्ता नगराएकाले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा पनि पर्याप्त बिजनेस नदेखिएको सांसद गैह्रेको बुझाइ छ । विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा होमिएर एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को अध्यक्ष हुँदै हाल सो पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका सांसद गैह्रे निष्कलङ्क र त्यागी युवा नेतामध्येमा पर्नुहुन्छ ।   पाल्पा क्षेत्र नं २ बाट गत निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेता सोमप्रसाद पाण्डेयलाई पराजित गर्दै विजयी भएपछि गैह्रे राष्ट्रिय राजनीतिमा थप स्थापित हुनुभयो । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार तथा विकास समितिका सदस्य गैह्रे सदनमा जनजीवनका समसामयिक विषयमा आवाज उठाइरहनुहुन्छ ।   सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि भएका छलफलमा आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन हुनुको साटो ‘कमा’ र ‘फुलिस्टप’ पनि थपघट नहुनुले संसद्मा ती विषयमाथि उठाइएका सवाल निरर्थक सावित भएको टिप्पणी उहाँको छ ।   “सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबाट दिइएका जायज सुझाव नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थपेर त्यसलाई समृद्ध तुल्याउने काम भएन । बहुमतका आधारमा तिनलाई पारित गरियो । कात्तिक मसान्तभित्र आयोजनाका बोलपत्रका प्रक्रिया पूरा नभए योजना खारेज गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता हालसम्म लागू भएन ।   पुराना र सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन ।”, ‘सांसदसँग रासस’ स्तम्भका लागि कुरा गर्दै नेता गैह्रेले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका दृष्य यस वर्ष पनि देखिने स्थिति छ । अर्कातिर रातो किताबमै भएका आयोजना कटौती गर्ने कार्य गरिएका छन् । यसले गर्दा सदनबाट पारित बजेटप्रति सरकार जिम्मेबार नभएको देखिन्छ । समग्रमा जनतामा आशा जगाउने र सुशासन तथा विकासमा मुलुकलाई अग्रसर बनाउने काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।” सांसद गैह्रेले सदनका शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठाइएका ध्यानाकर्षणमाथि सरकारले उत्साहजनकरुपमा सम्बोधन नगरेको र सुन तस्करीलगायतका विषयमाथिका छानबिन समितिका प्रगति प्राप्त नहुनुले सुशासनका क्षेत्रका सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो ।   प्रतिपक्षले पनि समय–समयमा विभिन्न माग राखेर सदन अवरोध गर्दा विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको आरोप सत्तापक्षको छ नि भन्ने प्रश्नमा सांसद गैह्रेको जवाफ छ, “जनताका जायज माग र सुशासनका लागि सरकारबाट चित्तबुझ्दो सम्बोधन नहुँदा हामीले केही दिन सदन अवरोध गरेका छौँ तर अवरोध खुलेपछिका समयमा सदन धेरै दिन चलाइएन । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका समयमा पनि सरकारको आग्रहमा सभामुखकबाट सदन स्थगन भएका छन् । हामी त सदन नियमित चलोस् र परिणाममूलक काम होस् भन्ने पक्षमा छौँ ।”   सांसदले विधि (कानुन) निर्माणमा मात्रै आफूहरुलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्नेमा जनताको बुझाइ र सरकारका व्यवहारका कारण आफूहरु सानातिना आयोजना र जनस्तरका समस्यामा मन्त्रालय वा निकायमा धाउन बाध्य भएको बताउने सांसद गैह्रे यसबारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको ठान्नुहुन्छ ।   स्थानीय तहले गर्ने काममा पनि मन्त्रालय र निकायहरुमा सांसदसमेत मागपत्र बोकेर जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । “बजेट निर्माणमा सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदको नीतिगत उपस्थिति हुने र वितरणमा सबै भूगोललाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समानुपातिकरुपमा हुने हो भने यो समस्या आउँदैन”, नेता गैह्रेले भन्नभयो, “मन्त्री वा प्रभावशाली नेता भएका जिल्लामा धेरै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य नभएमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली दिगो र सफल हुन सक्दैन ।” उहाँले सरकारले हिउँदे अधिवेशन गत पुसको पहिलो सातादेखि नै सञ्चालन हुनुपर्ने जनाउँदै सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम नदिएर केवल अनिवार्य स्थिति ९नीति, कार्यक्रम र बजेट० मा मात्रै प्रयोग गरेर यसलाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।   आगामी आर्थिक वर्षका लागि फागुनमै नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामाथि छलफल चलाउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको जनाउँदै गैह्रेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक छिटो पारित होस् र विभिन्न छानबिन आयोगका प्रगति विवरण चाँडै जनतासमक्ष आओस् भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । मुलुकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा सोधिएको जिज्ञासामा सांसद गैह्रेले ती अङ्गबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “जनताले सहज र निष्पक्षरुपमा न्याय पाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयमाथि कुनै पनि अङ्गबाट अङ्कुश लगाउन मिल्दैन ।” संसद्बाट पारित भएको सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा सरकारले जाजरकोट–भूकम्पपीडितकका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको बाहिर आए पनि सम्बन्धित स्थानमा बजेट नपुगेको उहाँको भनाइ छ । सरकार यस्ता विषयमा अनिर्णयको बन्दी नभई जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।