काठमाण्डौ:राष्ट्रियसभाको आज बिहीवारको बैठकले संविधानसभाका अध्यक्ष, पूर्वसभामुख, वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेकपा ९एमाले० का केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । विसं २००९ फागुन २८ गते जन्मनुभएका नेम्वाङको ७१ वर्षको उमेरमा गएको मङ्गलवार निधन भएको थियो । नेम्वाङ नेकपा ९एमाले० पार्टीको तर्फबाट २०४८ साल र २०५२ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य, २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य र व्यवस्थापिका संसद् सदस्य, २०७२ मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् सदस्य, २०७४ र २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको सभामुख, २०६३ सालमै व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा २०६५ साल र २०७० सालको संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी २०५६ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुनुभएका स्वर्गीय नेम्वाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत हुनुभएको थियो । संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माणमा उहाँको अग्रणी भूमिका रहेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असोज १२ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ ।
पोखरा: नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले सबै जातिको पहिचानलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरपालिकाको दोस्रो महानगर सम्मेलनको उद्घाटनपछि बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपाली समाज बहुजातिय, बहुभाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा विविधता छ, यसभित्र सबैको आ–आफ्नो पहिचान छ, सबैलाई कांग्रेसले सम्मान गर्दै आएको छ’, महामन्त्री थापाले भने, ‘नेपाली समाजमा रहेका सबै जातजातिको संस्कृति र पहिचान छ,सबैको पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’ महामन्त्री थापाले महिलालाई सम्मान नगर्ने र छुवाछुत गर्ने धार्मिक हुन नसक्ने बताए ।‘मैले मान्ने भगवानले विभेद र छुवाछुत गर्दैन, त्यो सबै मानवनिर्मित हुन्’, उनले भने, ‘धर्मको सबैभन्दा ठुलो पक्ष दया,माया, करुणा र सत्भाव हो, कोही मान्छै धार्मिक हुन्छ भने त्यसमा दया, माया, करुणा र सत्भाव हुन पर्छ ।’ उनले पोखरा महानगरपालिकामा मेयर गठबन्धनबाट विजयी भएकाले राम्रो काम गरे साथ दिने नभए साथ छोड्न समेत सक्ने बताए । ‘२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरको मेयरमा गठबन्धनका मेयर निर्वाचित हुनभयो, पोखरामा बढी वडाध्यक्ष कांग्रेसले जित्यो’, उनले भने, ‘पोखराका मेयरले राम्रो काम गर्छन् साथ दिने हो, नभए गठबन्धनको भारी बोक्न आवश्यकता छैन ।’ उनले फरक प्रसङ्गमा नेपाली कांग्रेसले २०८२ सालभित्र नै महाधिवेशन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।‘नेपाली कांग्रेसमा अहिले क्रियाशिल सदस्यता करिव ८ लाख, अधिवेशन पूर्व थप क्रियाशिलताको आवेदन खुलाउछौं’, उनले भने, ‘२०८१ सालभर क्रियाशिल सदस्यता थप नविकरण हुन्छ, ०८३ सालमा क्रियाशिल सदस्यता नविकरण र सदस्यता थप गर्दनौ ।’ २०८४ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न काठमाडौंको ढोका नभएर जनताको सेवामा अहिले नै लाग्न समेत महामन्त्री थापाले उद्घोष गरे । ‘०८२ सालमा नै महाधिवेशन गछौ, ०८३ मा वडा तहबाट नै सम्मेलन गछौं, सम्मेलनबाट जो–जसको नाम आउँछ त्यही नै उम्मेदवार बन्न पाउँछ’, उनले भने, ‘जनताको सेवा गर्नेलाई उम्मेदवार बनाउने हो, नेताको ढोका चाहार्नेलाई होइन ।’ उनले प्रजातन्त्र नै धरापमा परेकाले अब गठबन्धनको माध्यमबाट चुनावी प्रक्रियामा नजाने समेत दाबी गरे । ‘गठबन्धनले प्रजातन्त्र धरापमा परेको छ, प्रदेशदेखि केन्द्रमा भागबन्दाको समस्या देखियो’, थापाले भने, ‘प्रजातन्त्रमा कसैले प्रश्न उठाइरहेकाले अब गठबन्धनबाट चुनाव लड्दैनौ ।’
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असोज ४ गते दिउँसो १ बजेका लागि सरेको छ । यसअघि बैठक असोज २ गतेका लागि तय भएको थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर बैठक सरेको जानकारी दिएका छन् । ‘२०८० असोज २ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपीनगर, ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक २०८० असोज ४ गते दिउँसो १स्०० बजे बस्ने भएको छ,’ पौडेलले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । लगानी बोर्डले यसै सातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसबीच हामीले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न उतारचढाव र परिवर्तनहरु देखिरहेका छौँ । खासगरी सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा प्रवेश गर्ने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने र आफ्नै प्रतिबद्धता बमोजिम सन् २०४५ सम्ममा खुद–कार्बन उत्सर्जन शून्य मुलुक बन्नुपर्ने अवस्थामा कोभिडको वैश्विक महामारी र त्यसलगत्तै युरोपमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक सुस्तता देखिएको छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटो छरितो सेवा पु¥याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन गरी रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकास तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा ९पिपिपी मोडल०को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र परिचालन गर्ने सहजकर्ताका रुपमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ बोर्ड क्रियाशील देखिन्छ । प्रस्तुत छ, लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड १२औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । आजका दिनमा लगानी बोर्डको भूमिका र उपलब्धिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? नेपालमा रू छ अर्बभन्दा कम रकमको लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी काम उद्योग विभागले गर्दै आइरहेको छ । लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम रू छ अर्बभन्दा माथिका निजी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दछ । साथै दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ऊर्जा परियोजना र रू छ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने गैरऊर्जा परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी०को माध्यमबाट विकास र व्यवस्थापन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूले छिटो–छरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यसैले लगानी बोर्डको स्थापना लगानी प्रवर्द्धन र परिचालनका लागि हामीले गरेको संस्थागत सुधारलाई ठूलो फड्को मान्न सकिन्छ । यो छोटो अवधिमा यसले जति परिणाम दिएको छ, त्यसलाई मैले राम्रो उपलब्धि मानेको छु । बाह्र वर्षमा बोर्डले नौ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी हुने गरी ४२ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ । करिब रू चार सय ६३ अर्बको लगानी त पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र स्वीकृत भएको छ । रू तीन सय ५० अर्बका परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । करिब चार हजार मेगावाट स्वच्छ उर्जा उत्पादन हुने गरी विभिन्न परियोजनामा सहजीकरण भइरहेको छ । बोर्डको सहजीकरणमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगका कारण छोटो अवधिमै नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटिरहेको देखिन्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा बोर्डका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? बोर्डले लगानी भित्र्याउन र तिनको व्यवस्थापन गर्न लगानीका सबै चरणमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले छुट्टै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । रणनीतिक योजनाले परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता चारवटा रणनीतिक स्तम्भमा काम गर्न निर्देशित गरेको छ । यस सन्दर्भमा बोर्डले पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने लगानीयोग्य परियोजना पहिचान गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव गर्ने ध्येयले परियोजना बैंकको ढाँचा नै विकास गरेको छ । लगानीकर्तालाई पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको विकास गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई बोर्डले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ । फलतः परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गराउनेसम्मका काम प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नो सामथ्र्य बनाइसकेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता बोर्डको सेवाबाट प्रफुल्लित हुँदै थप लगानीको लागि उत्साहित भएको देख्न सक्दछौं । उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले यहाँ थप रू १० अर्ब लगानी गर्दैछ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको कम्पनीले करिब रू ९३ अर्ब लगानी हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता नै गरिसकेको छ । तीन सय २७ मेगावाटको अप्पर मस्र्याङ्दी–२ मा लगानीकर्ताले सहज ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । अप्पर त्रिशुली–१ का लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रबाहेक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जर्मनी, बेलायत, जापानआदि मुलुकका लगानीकर्ताले समेत बोर्डमार्फत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाल लगानीको एक मुख्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न बोर्ड सक्षम देखिएको छ । लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धित परियोजनाले सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ र? बोर्डबाट पिपिपी मोडेलमा विकास भइरहेका र विकास गर्न खोजिएका परियोजनाले प्रादेशिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउने छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना र छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाले कोशी प्रदेशमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउने छन् । जलाशययुक्त पश्चिम सेती र एसआर सिक्स परियोजना विकासका लागि विकासकर्तासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने यी परियोजना सही ढङ्गले अगाडि बढ्नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछन् । वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँको विकासको मुहार फेर्न सक्दछ । अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामा काम हुँदैछ । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस ¥यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बन्दैछ । पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने क्रममा सातै प्रदेशबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ । लगानीको वातावरण बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकारले गरिरहेका पछिल्ला सुधारबारे बताइदिनु हुन्छ कि ? नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रा कानूनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन् । भिसा प्रक्रिया सरल छ । वर्तमान सरकार हाल थप सुधारका लागि काम गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्न हेजिङसम्बन्धी निकायको विकास गर्ने, आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बधी कानून जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय ब्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । पिपिपी मोडेलमा विकास गरिने केही रूपान्तरणकारी परियोजनाले लगानीकर्तालाई तत्काल कम प्रतिफल दिन सक्दछन् । तर देशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको अभाव हुन नदिन भायाबिलिटी ग्याप कोषको सञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि यसपालीको बजेटमार्फत केही प्रयास थालिएका छन् । व्यवसाय दर्ताका लागि विद्युतीय एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गरेर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्न र बन्द गर्न अनलाइनबाट नै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ । उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति र सहजीकरणको कार्य स्वचालित विधिबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्ततः यी सुधारले लगानी प्रवर्द्धन र परियोजना विकासमा सघाउ पर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । यसको थप प्रभावकारिताका लागि यहाँले के–कस्तो सुधार गर्ने सोचिरहनु भएको छ ? जवाफस् बोर्डको कामबाट केही ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् । जुन मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकें । तर बदलिँदो परिवेशमा देशको आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न बोर्डको भूमिका अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले बोर्डलाई लगानी प्रवर्द्धन निकाय तथा ‘पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा पिपिपी परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि केही ठोस सुधारको आवश्यकता देखेको छु । कानूनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक हिसाबले बोर्ड सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना गरिसकिएको छ । यसको कार्यविधि बनेपछि परियोजना प्रवर्द्धन, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता काम सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्दछ । लगानी बोर्ड विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकाय हो । सले देशभित्र र बाहिर लगानीसम्बन्धी कुटनीतिको माध्यमबाट देशलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने काम गर्दै आएको छ । तर बोर्ड तथा बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी बनाउन परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदैन । त्यसैले स्वायत्त र व्यावसायिक रूपले बोर्डको कार्यालयले काम गरोस भनेर यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ । बोर्डले ठूला लगानी र विदेशी लगानीकर्तासमेत सहभागी हुने ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना सहजीकरणका क्रममा लगानी स्वीकृति, वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, विद्युत् जडान, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्गजस्ता विषयमा सरकारका विविध निकायको स्वीकृति र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले लगानी बोर्डले जुन गतिमा काम गर्छ ती निकायको गति, क्षमता र क्रियाशीलता मेल हुन आवश्यक छ । त्यसैले यो विषयलाई कानुनी सुधारमार्फत कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छाँै । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र भर पर्ने स्थितिबाट निस्कदै पिपिपी मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा समावेश गरिनेछ ।
लुम्बिनी: लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गए राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेसँगै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिसमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएकाले प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३ को उपनियम ३ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको जानकारीका लागि प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जारी गर्नुभएको सूचनामा उल्लेख छ । रासस
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई इजरायलले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको दुर्लभ भाषण उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ। इजरायली राजदूत हनन गोदेर गोल्डबर्गरले मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बीपीको सो भाषण उपहारस्वरूप हस्तान्तरण गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा सन् १९६० मा इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सन् १९४८ मा राज्यका रूपमा स्थापित इजरायलसँग बीपी कोइरालाले सिंगो विश्वले स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरिसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार गर्दै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। सो दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि सन् १९६० को १५ अगष्टमा इन्टरनेश्लन कन्फ्रेन्स अन साइन्स इन द एड्भान्समेन्ट अफ न्यू स्टेट्सको प्रमुख अतिथिको हैसियतमा उद्घाटन गर्दै बीपी कोइरालाले गरेको भाषण राष्ट्रपति पौडेललाई राजदूत गोदेरले उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गरेका हुन्। राजदूत गोदेरले सो भाषण धेरै मेहनतसाथ खोजी गरेर आफूले फेला पारेको र बीपी कोइरालाकै अनुयायी नेपालको राष्ट्रप्रमुख भएकाबेला हस्तान्तरण गर्न पाउँंदा खुशी लागेको बताएको पनि सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बीपीको यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेज उपहार उपलब्ध गराएकोमा हर्षित हुँदै धन्यवाद दिएका थिए। ‘फरक खालको स्थिति भएको हुँदा तेस्रो विश्वका देशहरूले आर्थिक विकासका लागि प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेका छैनन्। त्यसैकारणले आर्थिक विकास प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट हुन्छ कि तानाशाही प्रणालीबाट हुन्छ भन्ने बहस आज जारी छ,’ बीपीको सो भाषण उदृत गर्दै पोखरेलले भने, ‘सही प्रतिपक्षको अभाव र मनोवैज्ञानिक पूर्णता नहुँदा स्वतन्त्रतापछि पनि तानाशाहीतन्त्र प्रख्यात भएको छ। सुस्तगतिमा हुने प्रगतिले संघर्ष गरिरहेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीले तानाशाहीतन्त्रलाई अवसर दिएर जनताको विकासप्रतिको कल्पना आकर्षित गर्दछ।’ प्रजातन्त्र राजनीतिक प्रणालीको रूपमा वा जीवन पद्दति प्रयोगको रूपमा यी देशहरूमा परीक्षणको रूपमा रहेको पनि बीपीले सो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन्। राजदूत गोदेरसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले इजरायल सरकारले नेपाललाई रोजगारी तथा कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा गरेको सहयोग प्रदान गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसी सहयोग तथा सहकार्य निरन्तर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
ललितपुर, भदौ २६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको पार्थिव शरीरमा फूलमाला चढाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको नेम्वाङको पार्थिव शरीरमा फूलमाला चढाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो । यसैगरी, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलगायत नेम्वाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन च्यासल पुग्नुभयो । यसैगरी, सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले पूर्वसभामुख नेम्वाङले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधान निर्माणमा खेल्नुभएको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्नुहुँदै सरकारले राजकीय सम्मान प्रदान गरी अन्त्येष्टि गर्ने र त्यस दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । यस्तै एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेमबहादुर आलेलगायत नेताहरूले पूर्वसभामुख नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ । नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताको ठुलो उपस्थिति छ । सोमबार राति हृदयाघातका कारण नेम्वाङको उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा निधन भएको थियो । यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विज्ञप्तिमार्फत उहाँको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रकट गरेको छ ।
काठमाडौं: संविधान सभाका अध्यक्ष एवम् नेकपा ९एमाले० का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनसँगै संसद् र संसदीय मामिलासम्बन्धी विधामा काम गर्ने सञ्चारकर्मीको सूचनाको प्रमुख स्रोत गुमेको छ । लामो समयसम्म सभामुखको भूमिकामा रहेका कारण संसदीय सूचना प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सबै सञ्चारगृहका लागि उहाँ समाचार स्रोतका रूपमा हुनुहुन्थ्यो । पत्रकारलाई सधैँ ‘स्थायी समिति सदस्य’ भनेर सम्बोधन गर्ने संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबिच भइरहेका कुराकानी, उठेका प्रश्न, समस्या समाधानका लागि चालिएका कदम र सम्भावित चुनौतीबारे सूचना उपलब्ध गराउँदै पुस्ट्याइँका लागि सहयोगसमेत गर्नुहुन्थ्यो । राष्ट्र, राष्ट्रियता र समाजका विभिन्न विधाका विषयमा पनि उत्तिकै चासो र चिन्ता राख्नुहुने नेम्वाङको कार्यकक्ष सबैखाले सञ्चारकर्मीका लागि हरदम खुला रहन्थ्यो । संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङसित भेट्न र सम्पर्क गर्न बेग्लै पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक थिएन । उहाँको कार्यकक्षमा सधैँजसो पत्रकारको जमघट भइरहन्थ्यो । सधैँ सूचना प्राप्त भइरहन्थ्यो । आफ्ना केही भनाइ वा दृष्टिकोण सञ्चारमाध्यममा ल्याउनुप¥र्यो भने हार्दिकताका साथ यस्तो विषयले तपाईँहरूको सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउँदैन रु भनी उहाँ जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो । पुस्ट्याइँबिना आएका कतिपय समाचारप्रति टिप्पणी गर्दै नेम्वाङले ‘व्यङ्ग्यात्मक’ शैलीमा भन्नुहुन्थ्यो, “समाचारको स्रोत चाहिँ को हो रु त्यहाँ त केही देखिँदैन, मैले भनेको छैन ।” संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष नारायण काफले भन्नुहुन्छ, “संसदीय खुलापन, संसदीय अभ्यास र सञ्चार जगतको पहुँच स्थापित गराउने हिसाबले उहाँ हाम्रो अभिभाव नै हुनुहुन्थ्यो, संसदीय पत्रकारले एक मार्गदर्शक गुमाएको छ ।” रासस
काठमाडौं: नेकपा एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनको शोकमा तीन दिनसम्म औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको छ । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गर्दै तीन दिनसम्म औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशका सबै पार्टी कार्यालयहरुमा तीन दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय समेत भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र इलामको पार्टी कार्यालयमा शोक पुस्तिकासमेत राखिने उनले जानकारी दिए । एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङको आज निधन भएको थियो । सरकारले नेम्वाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।