काठमाण्डौ: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) का लागि १० वटासम्म जहाज खरिद गरिने बताउनुभएको छ ।   मन्त्री निवास पुल्चोकमा आज आइतवार नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) को ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले निगमको जहाज थपेर भाडादरमा देखिएको विसङ्गतिलाई बजार हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । दशैँअघि नै औपचारिकरूपमा विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री किरातीले नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन १० वटासम्म जहाज थप्नैपर्ने आवश्यकता रहेको औंँल्याउनुभयो ।   निगमले आन्तरिक उडानका लागि तीन वटा ट्विनअटर जहाज खरिद गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । ती जहाज निगमको आन्तरिक स्रोतबाटै खरिद गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमले जनाएको छ । निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि दुई वटा ट्विनअटर जहाज मात्रै छन् । ती जहाजले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्दै आएका छन् । पर्यटनमन्त्री किरातीले आजैदेखि नेपालगञ्जबाट दुर्गम क्षेत्रका लागि नेपाल एअरलाइन्सको विमान दशैँभरी सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले चाडबाडका बेला हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल र समन्वय गर्ने पनि बताउनुभयो ।   नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको टोलीले चाडबाडका बेलामा हुने भाडादरमा हुने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न र सहुलियत भाडादरको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पर्यटनमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । देशका केही हिमाली जिल्लामा पुग्न हवाई यतायात मात्र विकल्पको रूपमा रहे पनि सरोकारवालाको कमजोरीले आमसर्वसाधरण हप्तौँ दिनसम्म विमानस्थल धाउनुपर्ने परिस्थिति रहेको भन्दै नेविसङ्घले चाडबाडका बेला सडकको पहुँच नभएका विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा नागरिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हवाई यातायातलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन माग गरेको छ ।   ‘दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वका बेला आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत स्वेच्छचारी ढङ्गले हवाई टिकटको मूल्य निर्धारण गरिएको हुँदा तत्काल त्यस विषयमा अनुगमन गर्दै सुक्ष्म निगरानीसमेत गर्न पर्यटनमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्दछौँ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ:  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना विभिन्न पाँच  जिल्ला  समिति पुनर्गठन गरेको छ ।    भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र इलाम जिल्ला समिति आज पुनर्गठन गरिएको सो पार्टीका प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार भक्तपुरमा श्याम शिल्पकार, काभ्रेपलान्चोकमा वीरबहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोकमा जगत् मोक्तान, धादिङमा इमानसिंह तामाङको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति रूपान्तरण गरिएको छ ।     पुनर्गठित जिल्ला समिति २१ सदस्यीय रहेको सो पार्टीले जनाएको छ । आजै इलाम जिल्ला समिति पनि पुनर्गठन भएको छ । छिकिन तामाङको अध्यक्षतामा पुनर्गठित समिति ३१ सदस्यीय रहेको प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख बस्नेतले बताउनुभयो । रासस

काठमाण्डौ: कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ ।   शपथ ग्रहणपछि उहाँले आजै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । यस्तै, पर्सि विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा सूचना दिने उहाँको तयारी छ  ।   आज सार्वजनिक बिदा परेकाले भोलि विश्वासको मत लिनका लागि सूचना दिने तयारी भएको हो । उहाँले विश्वासको मत लिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ ।    हिजो पार्टीभित्र विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता केदार कार्की नियुक्त हुनुभएको हो ।   उहाँको विद्रोहले सत्ता गठबन्धन सङ्कट पर्ने सम्भावना भएपछि हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले गठबन्धन कमजोर हुन नदिने सहमति गरेका थिए ।

विराटनगर:   नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । थापाले राजीतिक उत्तरचढावको एउटा कारक आफू पनि भएको महशुस गरी पदबाट राजीनामा गरेको बताएका छन् । सरकार गठन प्रक्रियामा उत्पन्न असहज अवस्थाका कारण पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेको उनले बताए । आफ्नो राजीनाका कुनै आग्रहमा नआएको र केही समय अगाडि नै राजीनामा गर्न खोजेपनि विभिन्न परिस्थितिले नमिलेको उनले बताए ।  उनले गठबन्धन प्रदेशमा कायम रहने र २०८४ को निर्वाचनसम्म निरन्तर रहने बताए ।

विराटनगर:    कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भएका छन्। शनिबार बिहान ४७ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखतपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।    प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको सनाखतका क्रममा उनले बहुमत जुटाएका हुन् । कार्कीको पक्षमा ४७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए, जुन बहुमत हो । मुख्यमन्त्रीका लागि केदार कार्कीसँगै माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले पनि दाबी गरेका थिए । शुक्रबार दुवै आकाङ्क्षीको पक्षमा ४७÷४७ सांसदको समर्थन देखिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले आज (शनिबार) बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सनाखतका लागि समय तोकेका थिए । सनाखतमा बहुमत पुष्टि भएसँगै संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सनाखतमा आङ्बो पक्षका समर्थक सनाखतका लागि उपस्थित भएनन् । 

काठमाण्डौ: कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ कानुनी परामर्शमा जुट्नुभएको छ ।   संविधान र कानुनी परामर्श तथा सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गराएर मात्रै प्रदेश प्रमुख खापुङले बेलुकीपख दुईमध्ये एक जनालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखले बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदलाई आजसम्ममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नेगरी समयसीमा दिएकोमा हिजो सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो र कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षधर सांसद केदार कार्कीले दाबी पेस गर्नुभएको छ ।   कोशी प्रदेश सभामा कुल ९३ जना सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका दुवैले ४७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका कारण हस्ताक्षरको आधिकारिकताका विषयमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।   आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्कीले पनि कांग्रेसका ८ जना र एमालेका ३९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्नुभएको छ ।   एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको अवस्था नरहेको अवस्थामा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने बताएको छ । त्यसैले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्कीले दाबी पेस गर्नुभएको हो । कोशीमा सरकार गठनको लागि यो नै अन्तिम विकल्प भएकाले दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन पाउने छैनन् ।   बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदले सरकार गठन गर्न सक्नेछन् । बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कोशीमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना सांसद छन् । एमालेका ४० जना सांसद रहेकोमा सिर्जना दनुवार उपसभामुख हुनुहुन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का ६ जना सांसद छन् ।   संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा ‘प्रदेश सभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८ ९३० अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।   कोशी प्रदेशमा ७ महिनाको अवधिमा पाँचौँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा वा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता तोडिन दिनु नहुने बताउनुभएको छ ।   बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद केसीले देशमा सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्वमा विचलन आइरहेको भन्दै यसप्रति सजग हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले एकपछि अर्को गरी अन्र्तजातिय सद्भावना र धार्मिक सहिष्णुता तोड्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई तोड्न दिनु नहुने बताउनुभयो ।   सांसद केसीले अन्तरजातीय सद्भावना र धार्मिक सहिष्णुता नेपालको राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली संस्कृतिमा विचलन आउन दिनु नहुने जिकिर गर्नुभयो ।  सांसद केसीले अराजकताको विरुद्धमा अराजकताले नै प्रतिरोध गर्नु नहुने बताउनुभयो ।   ‘‘सामाजिक सद्भावना र सहअस्तित्व एकपछि अर्को विचलनमा जाँदैछ । अन्तरजातीय सद्भावना र धार्मिक सहिष्णुता हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार संस्कृति हो । त्यसलाई तोडिने काम एकपछि अर्को हुँदै गइरहेको छ । अन्तरजातीय सद्भावना र धार्मिक सहिष्णुता नेपालको सबभन्दा राष्ट्रिय गौरवको विषय थियो । त्यसमा विचलन आएको छ । नेपाली जनताको संस्कार र संस्कृति विविधता बिचको एकता हाम्रो संस्कृति हो ।,’’ सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘‘त्यो संस्कृतिमाथि जब विचलन आउँछ, त्यसपछि संस्कार, सरकार सबै पतनको दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नै पर्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अराजकताको विरुद्धमा अराजकता नै त्यसको प्रतिरोध होइन । कसैले कालोमोसो दल्छु भन्यो र उसैलाई कालोमोसो दल्नु पनि त्यो हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको कुरा होइन । त्यसकारणले उत्तेजना होइन चेतना फैलाउने र आवेग होइन विवेकले काम गर्ने परम्परा टुट्दै गएको छ त्यतातिर सम्पूर्णले एकीकृत भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’’   उहाँले महँगीले जनताको चुल्हो नै नबल्ने स्थिति आएको भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  

काठमाडौँ: विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत अवैध रूपमा सुन तस्करी र बिक्री प्रकरणमा सहभागी भएको अभियोगमा थप चार जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।    राज्यलाई लाभ हुने राजस्वमा हानि नोक्सानी पु(याई आपराधिक लाभ लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको हो । सङ्गठित अपराध निवारण ऐन तथा भन्सार ऐनविपरीतको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आपराधिक विश्वासघात तथा भन्सार चोरी पैठारीमा मुद्दा दायर भएको छ ।    मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल भनिने रेशम महरा, चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ, छिरिङका सवारीचालक लोकेन्द्रकुमार पौडेल तथा निमा गुरुङलाई विपक्षी बनाइएको छ । ७३० थान भेपमा ल्याइएको नौ किलो सुन प्रकरणमा यसअघि पनि मुद्दा दायर भइसकेको थियो ।    मुख्य अभियुक्तलाई छाडेर अन्यलाई मुद्दा चलाइएको भन्दै संसद्मा समेत पटक पटक विरोध भएपछि प्रहरीले पुनः मुद्दा लगेको हो । मुद्दा अनुसन्धानका सिलसिलामा पूर्वसभामुख महरासँग पनि प्रहरीले सोधपुछ गरेकोमा प्रतिवादी भने कायम गरिएको छैन ।    मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छिरिङ ६१ किलो सुन प्रकरणमा पनि जोडिएका छन् । अदालतको आदेशले छिरिङ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । चारै जनालाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५१ ९१० तथा २५२ ९२० तथा भन्सार ऐन र सङ्गठित अपराध निवारण ऐनविपरीतको कसुर आकर्षित गरिएको छ ।    अभियोगपत्रमा छिरिङविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार आपराधिक विश्वासघातमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिबानाको माग गरिएको छ । यस्तै भन्सार ऐनको दफा ५७ को व्यवस्था अनुसार तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको पनि माग गरिएको छ । यस्तै सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७४ को दफा ९ को खण्ड (क) बमोजिम कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजायको दाबी पनि अभियोगपत्रमा गरिएको छ । यस्तै रेशम महरा, लोकेन्द्रकुमार पौडेल र निमा गुरुङको हकमा कसुर तथा दुरुत्साहनमा हुने सजाय दाबी गरिएको छ ।     

काठमाण्डौ: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।   आज बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले आयोगको नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागबन्डा बढी भएको बताउनुभएको हो । उहाँले अदालतसमेत नियुक्तिका विषयमा मुछिएको बताउनुभयो । आयोगको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलिकन अपेक्षा गरेको परिणाम नआउने उहाँको भनाइ छ ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानबाट नै सिर्जना गर्‍यौँ । आयोगलाई अधिकार र जिम्मेवारी पनि दियौँ । तर आयोगबाट अपेक्षाकृत परिणाम आएन । किनकि यसको जरामै समस्या छ । यसको नियुक्तिमै समस्या छ । यसको नियुक्तिमा धेरै दलगत हस्तक्षेप र भागबन्डा भएको छ, पछिल्लो समय अदालत पनि तानिएको छ, मुछिएको छ । अख्तियारको प्रमुख स्वयंलाई आयोगको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ, सदस्य सचिवलाई मुद्दा लागेको अवस्था छ । कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’   महामन्त्री थापाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाइ नभई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नथपिकन अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने बताउनुभयो । नीतिगत निर्णय के हो भन्नेबारेमा छुट्टै कानुन बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।