काठमाडौं:  मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले छिटै राजनीतिक दल खोल्ने बताएका छन्  ।  सोमबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईँले राजनीतिक दलहरूले बिगारेको मुलुकको अवस्थामा सुधार ल्याउन र...

काठमाडौं:     संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।  बिहीबार सिंहरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै सबैको सकारात्मक छलफलका कारण विधेयक पारित भएको बताए। छलफल र बहसबाट सहमति कायम गरि अघि बढ्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अन्य विधेयकहरू पनि सहज रुपमा पारित हुने उनले बताए। बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथिको पक्ष र विपक्षमा भएको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सक्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताइन्। उनले विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तत्काल बहल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थिति भए बहुमत वा गणपुरक संख्या मानिने विषय व्यवहारिक रहेको बताए। विधेयकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके त्यसको कारण २४ घण्टा अघि नै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको समिति सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिए । त्यस्तै परिषद्को बैठकको पूर्ण जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । 

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।  सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार फैसलापछिको पत्र बुधबार गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको थियो ।  सोमबार सर्वोच्चले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

पोखरा:      गण्डकी प्रदेश प्रमुखले आज नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै हुनुहन्छ । सोमबार खगराज अधिकारीको नियुक्तिलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । पाण्डेको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम भएको हो । उक्त उपधारामा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । अदालतले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकारीले पाएको ३० मत बहुमत नभएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारी आदेशपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो । दुई महिना नपुग्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्न लाग्नुभएका पाण्डेले विश्वासको मत लिन भने चुनौती छ । यसअघि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

चितवन:   नेकपा (एमाले)चितवनको अध्यक्षमा कमलराज पाठक निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको ११औँ जिल्ला अधिवेशनबाट पाठक अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।  आज बिहान सम्पन्न मतगणनाअनुसार उपाध्यक्षमा श्यामकुमार विष्ट, सचिवमा प्रकाश ढुङ्गाना, उपसचिव (खुला) मा मीनबहादुर परियार तथा उपसचिव (महिला)तर्फ ज्वाला पुरी वन निर्वाचित भएका छन् । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जगन्नाथ भण्डारीका अनुसार मतदानमा कुल सात सय २९ मत खसेको थियो । अधिवेशनमा जिल्लाका सातै पालिका, पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन, सम्पर्क मञ्चलगायतबाट गरी सात सय ३२ र मनोनित २९ गरी जम्मा सात सय ६१ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

काठमाडौं:     चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ ।  यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय  र व्ययको अनुमान संशोधन गरिएकोमा मङ्गलबार संसदमा  प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै  चालु आवमा रु १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिनुभयो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।   चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यो सुरुआती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो । यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरु विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । चालु आवको चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो । अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ रु १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । 

काठमाडौं:     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले भोलिदेखि आयोजना गर्न थालेका ‘राष्ट्रिय महिला भेला’ को तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।  सो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले भेलाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए।  भेलामा पार्टीका २३ वटै जनसंगठनका महिला नेता, पार्टीबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि, पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका महिला पदाधिकारी, अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियुमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गरी करिब पाँच हजार जनाको सहभागी हुनेछ ।  एमालेले २०६३ साल जेठ १६ गते आमाका नामबाट नागरिकता, राज्यका सबै तहमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयलाई संसद्को संकल्प प्रस्तावका रूपमा पास गरेको स्मरणमा भेलाको आयोजना गरिएको जनाइएको छ । भेला जेठ १६ र १७ गते सञ्चालन हुनेछ ।  भेलामा सहभागीहरूले १२ समूह विभाजन भइ  छलफल गरी निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिने एमालेका केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले जानकारी दिए ।

काठमाडौं:     प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा निष्कर्षउन्मुख सहमति भएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ ।  नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सोमबार दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्षउन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सदनमा भएका प्रमुख दलबीच समिति गठन  गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख रमेश लेखकले जानकारी दिए । कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले आजै कार्यादेश अन्तिम रुप दिनेछ। त्यस्तै आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने उनले बताए । त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारे।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टले लोकतान्तिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा प्रदेशबासीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।  आफ्नै संघर्षबाट जनताले आफैले विजय हाँसिल गरेको यो विशेष दिन भन्दै उहाँले देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएको १९ दिने जनआन्दोलन २०६२/६३ एवम् विभिन्न संघर्षहरुमा प्राण उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण महान् सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुँदै उहाँले यस क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता हुनुभएकाहरु, बेपत्ता योद्धाहरूको उच्च कदर गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण आन्दोलनहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनीतिक दलका अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाजका अगुवाहरू, राजनीतिक कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी एवं आम जनसमुदायको योगदानको पनि उच्च सम्मान र प्रशंसा गर्नुभएको छ ।   प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो – ‘गणतन्त्र जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफल हो । वंश परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थालाई जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमार्फत जनताले नै चयन गरेका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हाम्रो गणतन्त्रको मूलभूत विशेषता रहेको छ ।’ सुदृढ राष्ट्रिय एकताले मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने भन्दै उहाँले संविधान अनुरुप राज्य संयन्त्रमा भएका परिवर्तन सबै जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन भए मात्र यसको औचित्य स्थापित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।        गणतन्त्र दिवसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गरी सभ्य, सुसंस्कृत तथा समुन्नत समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न हामी सबैमा उत्साह प्रदान गर्ने अपेक्षा पनि उहाँले गर्नुभयो ।  आजको यस ऐतिहासिक दिवसले सबै नेपालीहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय संकल्प सार्थक बनाउन प्रेरणा तथा उर्जा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा पनि प्रकट गर्नुभएको छ ।   

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् ।    साथै अब गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री खगराजले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । जबकी संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने थियो । सभामुख प्रयोग भएर खगराजलाई विश्वासको मत दिलाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनील पोखरेलको इजलासले खगराजलाई पदमुक्त गर्दै ठूलो दलको हैसियतमा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।