काठमाडौं: लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) धनुषा जिल्ला कार्यसमितिका सहसचिव सुनिलकुमार श्रेष्ठ ‘सानु’लगायत जिल्लाका नौ जना नेता तथा कार्यकताहरु नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा उनीहरूलाई खादा र अविर लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् । पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य जुलीकुमारी महतोको संयोजनमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा श्रेष्ठसहित सञ्जय पोखरेल, कृष्णा कार्की, जितेन्द्र लगु, पारस श्रेष्ठ, सानु श्रेष्ठ, भोला पाठक, आशिष कर्ण र गौतम झा छन् ।
काठमाडौं: गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिट आज हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । आज यो रिट न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । आज सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो । देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो सांसद भएको दाबी गर्दै कारबाही गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । गोरखाबाट माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।
बागलुङ: बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ऐन विपरित नाफा मुलक सहकारी संस्थालाई गाडी र कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य शिर्षकमा अनुदान दिएको खुलेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट प्राप्त गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ताराखोला गाउँपालिकाबाट ऐन विपरित २ नाफा मुलक सहकारी संस्थालाई गाडी खरिद लगायत विभिन्न शिर्षकमा अनुदान दिएको भन्दौ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६को दफा २४ को उपदफा (२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुनेगरी मितव्यायी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले नाफा कमाउने उद्धेश्यले स्थापित दुई संस्थालाई विभिन्न शिर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखापरीक्षकले असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो । गाउँपालिकाले ताराखोला बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई गाडी खरिद, कार्यालय सञ्चालन र कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद गर्न र यस्तै जनएकता बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई कार्यालय सञ्चालन र कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद र कन्टिन्जेन्सीमा अनुदान दिएको भन्दै ३९ लाख ९५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालिन पूँजी हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने तथा नाफा कमाउने उद्धेश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन वा त्यस्तो संस्थामा शेयर लगानी गर्न मिल्ने देखिदैन । तर गाउँपालिकाले ताराखोला गाउँपालिका बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थामा शेयर लगानी वापत रु ३८ लाख रकम लगानी गरेको जनाई खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानी गरेको रकमलाई लेखाकंन गर्दा र आर्थिक विवरण तयार गर्दासमेत लगानी गरेको जनाई नदेखाई खर्च जनाएको देखिएको भन्दै गाउँपालिकाले कानूनविपरित शेयरमा लगानी गरेको र लेखाकंन तथा आर्थिक विवरणमा समेत लगानी कायम गरी खर्च जनाएको रकम सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम जवाफदेही तुल्याइ उक्त संस्थाबाट ३८ लाख रुपैयाँ रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं: सङ्घीय संसद सचिवालयमा आन्दोलनरत कर्मचारीको मागबारे सहजिकरण गर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई तोकिएको छ । सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमा पुन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सभामुखले संसद सचिवालयका कर्मचारीको मागबारे सम्बद्ध पक्षहरूसँग केही दिनदेखि औपचारिक अनौपचारिक छलफल समेत गरिरहनुभएको छ ।
दाङ: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक अम्बिका काफ्लेले असार ९ गतेदेखि नै लागू हुने गरि सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको बताइन्। पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको काफ्लेको भनाइ छ। आजैदेखि जसपा नेपाल प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा बस्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्। जसपा नेपालबाट चार सांसद निर्वाचित भएका थिए। सांसद अहिर र आदेश अग्रवालले अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ बनेको जसपा रोजेका छन्। अहिर कृषिमन्त्री छन्। जसपा नेपालसँग भने दुई सांसद छन्। समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारलाई भने असर पर्दैन्।
सुर्खेत: भारी वर्षाका कारण जाजरकोट कुशे गाउँपालिका–१ तारेचौर नजिक खोलामा माछा मार्न गएका एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने कुशे गाउँपालिका–९ का इन्द्रबहादुर रोकाय हुन् । कुशे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देविका सिंहका अनुसार मृत्यु भएका शिक्षक सोही पालिकाको मालटाकुरा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत थिए । शनिबार राति ११ बजे खोलामा माछा मारिरहेका बेला आएको बाढीले बगाउँदा उनको मृत्यु भएको थियो । माछा मार्ने क्रममा बाढीले बगाउँदा छ जना घाइते भएका थिए । बाढीमा परी कुशे–४ तम्तीका राजेन्द्रबहादुर शाही, खिमबहादुर शाही, पृथ्वीबहादुर शाही, जीवन जैसी, कुशे –१ तारेचौरका गोविन्द रावत र दीपेन्द्रबहादुर चलाउने घाइते भएका थिए । घाइतेको उद्धार भइसकेको उपाध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि देशभरबाट एक हजार आठ सय प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । यही असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने महाधिवेशनका लागि ७७ जिल्ला र विभिन्न सङ्गठनबाट एक हजार आठ सय प्रतिनिधि छानिएको पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महाधिवेशनका लागि एक हजार आठ सय ४९ प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएकामा केही क्षेत्र र मातहतका कमिटीमा विवाद भएकाले प्रतिनिधि छनोट बाँकी छ । अधिकांश स्थानमा सर्वसम्मतरुपमा प्रतिनिधि छनोट भएको जनाउँदै पन्तले केही ठाउँमा मात्रै निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनोट गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएकाले करिब चार सय ५० केन्द्रीय नेता स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । यसअघि केन्द्रीय नेता पनि चुनियर आउनपर्ने निर्णय गरिएकामा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी केन्द्रीय तहका नेता स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको थियो । छनोट गरिएका प्रतिनिधिको कूल सङ्ख्याको पाँच प्रतिशत अर्थात ९५ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । केही दिनमा ती प्रतिनिधि मनोनयन गरिने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँग अलग भएर गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक महाधिवेशन गर्न लागेको जनाउँदै यसका सदस्य एमालेकै निरन्तरताबाट आएकाले दशौँ महाधिवेशन गर्न लागिएको पोलिटब्युरो सदस्य पन्तले बताउनुभयो । पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणका साथै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । सङ्घीय संसद्मा १० र राष्ट्रियसभामा आठ सदस्य रहेको पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएपछि फणिन्द्र देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकोटा २०७९ को निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा क्षेत्र १ बाट देवकोटा निर्वाचित भएका थिए। ह्विप उल्लंघन गरेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वास मत दिएको भन्दै माओवादीले गत जेठ ३२ गते देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो। सोही दिन सभामुख कृष्ण धितालले देवकोटामाथि कारबाहीको पत्र प्रदेश सभामा पढेर सुनाएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्य र गण्डकीको ऊर्जा मन्त्रीबाट देवकोटा पदमुक्त भएका थिए। देवकोटाले गत जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वास मत दिएका थिए। देवकोटाको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाएका थिए। आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको नेता र प्रदेश सभा सदस्य रहेको दाबी गर्दै त्यसबेला देवकोटाले नेसपा केन्द्रकै निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत दिएको बताएका थिए। नेसपा प्रवक्ता कृष्ण शर्माका अनुसार देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेशको कुल बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म १९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ९७ हजार एकसय ५६ रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मासिक खर्च विवरणमा उल्लेख छ । अहिलेको बजेट खर्चको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असार महिनामा ५२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयमै काम हुन नसक्दा प्रदेशको आधा बढी बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशमा चालु बजेटतर्फ ४५.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशको चालुतर्फको १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख ८ हजार २ सय ४८ रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ महिनासम्म ११ अर्ब ३५ करोड १४ लाख ८ हजार ९ सय ८ रुपियाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा विनियोजित बजेट ६ करोड २ लाख रुपियाँमध्ये १०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित १ करोड रुपियाँमध्ये ४०.३५ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विनियोजित ५० करोड १७ लाख ५० हजार रुपियाँमध्ये २५.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजित १८ करोड ७७ लाख ७७ लाख ९५ हजार रुपियाँमध्ये ४०.८५ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको विनियोजित ३१ करोड ८५ लाख रुपियाँमध्ये ११ महिनामा ५४.६३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।