पोखरा: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन आग्रह गरेको छ । एमाले गण्डकीका सचिव धनञ्जय दवाडीले विज्ञप्ति निकालेर प्रदेश सरकारमा एमालेको सङ्लग्नता नभइ दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गरिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभयो । एमालेले दुई दलका बीचमा छलफल, समन्वय र सहकार्यका आधारमा मात्रै आगामी दिनमा सरकार सञ्चालन हुने हुँदा सहमति विपरीत दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन आग्रह गरेको हो । केन्द्रीय राजनीतिमा भएको छलफल र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरमा दलहरुबीच समन्वय भई प्रदेशका सरकार गठन, पुन:गठन भइरहेका बेला एकपक्षीय रूपमा गतिविधि भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारमा कांग्रेससहित नेपाल समाजवादी पार्टीका फडिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्री हुनुहुन्छ । केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिर्वतन भएर नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बने पनि गण्डकी प्रदेश सरकार एमाले सहभागी भएको छैन ।
काठमाडौं: सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गठित संयन्त्रको बैठक सकिएको छ । आज बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठक आगामी बिहीबार बस्ने गरी सकिएको हो । आजको छलफलमा संयन्त्रका सदस्य नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले आगामी बिहीबार फेरि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मूल ऐन, विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्ने कुरा भएको छ । त्यसलाई एकीकृत गरी उठेका प्रश्नलाई पनि एकीकृत गर्ने कुरा भएको छ । सबै तयारी गरेर आगामी बिहीबार ८ बजे गृह मन्त्रालयमै बैठक बस्छौँ ।” अहिलेसम्म भएका छलफलको मस्यौदा तयार पारेर आगामी दिनमा त्यसमाथि छलफल केन्द्रित गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसअघि गत शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
काठमाडौँ: डा मुकुल ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को महामन्त्री एवं प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट आफुलाई पदमुक्त गरिनु अवैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनले आज आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले डा ढकालको निवेदन आयोगमा दर्ता भएको जानकारी दिए । डा ढकालले पार्टीले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको र रास्वपाका कुनै पनि निर्णय सदर नगर्न आग्रह गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको बताए । उनले अहिलेसम्म आफू पदमुक्त भएको आधिकारिक पत्र पार्टीबाट प्राप्त नगरेकोसमेत प्रतिक्रिया दिए । “संविधानको धारा २६९ (४) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(२) अनुसार मलाई पार्टीले गरेको कारबाही अवैधानिक छ । कारबाही अवैधानिक भएकाले मेरो हस्ताक्षरबिना पार्टीका निर्णय अद्यावधिक गर्न आए नगर्नु त्यो अवैधानिक छ भनेर निवेदन दिएको छु”, उनले भने । रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले गत असार २५ गते डा ढकाललाई पार्टी अनुशासनविपरीत अभद्र र पार्टीहितविपरीत अराजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पदमुक्त गरेको थियो ।
पाेखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियाअघि बढेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बमोजिम ४४ करोड ९९ लाख ६० हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ लागतमा भवन बनाउन लागिएको हो। दोस्रो तलामा प्रदेशसभा बैठक हेर्न चाहने पत्रकार, राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारणका लागि स्थान हुनेछ। सोही तलामा पत्रकार सम्मेलन, साना औपचारिक कार्यक्रम गर्न मिल्ने खालको सानो हल हुनेछ । भवनको भुईँ तला १ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर, पहिलो तला १ हजार ४ सय ९६ र दोस्रो तला ७ सय ३९ वर्गमिटरका हुनेछन्। नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको साढे चार दशकअघि बनेको पुरानो भवनलाई जीर्णोद्धार गरी अहिले प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
लमजुङ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार रहेको बताउनुभएको छ । गृह जिल्ला लमजुङ आउनुभएका मन्त्री गुरुङले एमाले मध्यनेपाल नगर कमिटिद्वारा उहाँको सम्मानमा आज आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उहाँले यसअघि स्थिर सरकार नहुँदा विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्दै अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान सरकारप्रति जनताको भरोसा रहेकाले सोहीअनुसार काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो । “वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, स्थापित पुराना राजनीतिकले नै मुलुकमा देखिका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।” मन्त्री गुरुङले सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुका साथै निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउनुभयो । नगर कमिटी अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले मन्त्री गुरुङलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो । त्यस अवसरमा नगर कमिटिका पदकाधिकारी, कार्यकर्ता र स्थानीयले गुरुङलाई माला र खादाले स्वागत गरेका थिए ।
पोखरा: नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिलेको सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन् । सञ्चारमन्त्री भएपछि पहिलोपटक पोखरा आएका मन्त्री गुरुङले पत्रकार भेटघाटको क्रममा बोल्दै ओली नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम गर्नुपर्ने बताउदै असफल हुने छुट नभएको बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकारसँग आम नागरिकको आशा रहेको उल्लेख गरे । ‘देशको पहिलो र तेस्रो, दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिलेर सरकार चलाए । धेरै टिकेन, मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसैले अहिले पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ । त्यसैले यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन ।’ सरकारले अबको एक महिनामा नतिजा देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र विकास गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाई छ । डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार विद्युतीय शासन सञ्चालनमा सरकारले जोड दिने बताउदै उनले सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनलाई समयसापेक्ष ढङ्गले परिमार्जन गरिने सुनाए । 'अहिले पनि पुराना ऐन, कानुनबाट कतिपय सञ्चार संस्था चलिरहेका छन्, तिनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ, आवश्यक परेका कानुन निर्माणमा सञ्चार मन्त्रालयले विशेष पहल लिन्छ', उनले भने, 'हुलाकलगायत संस्थालाई आधुनिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।' मन्त्री गुरुङले टेलिकम सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने सुनाए। सञ्चारमाध्यमको सवलीकरण र पत्रकारको वृत्तिविकासका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेसमेत बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ठुलो रहेको बताउदै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सिरहा र सप्तरीको सिमाना भएर बग्ने बलान नदी किनारमा तटबन्ध नहुँदा त्यस भेगका किसानको जमिन बर्सेनि कटानमा पर्दै आएको छ । मधेस प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र विकास समितिका सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन् । त्यस क्रममा उनीहरूले नदी नियन्त्रणका लागि सार्थक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । बलान नदीले लहान–४ मा रहेको नयाँ बस्ती इस्लामपुर र सुन्दरपुर तथा लहान–२३ मा भएको कटानको प्रदेशसभाका सदस्य मनोजकुमार सिंह, ममता मण्डल, नुरुल निसा, सञ्जिला यादव र राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले नदीकटान रोक्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसअघि तत्कालीन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवदेखि सङ्घीयमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले पटकपटक बलान नदीबाट भएको कटानको निरीक्षण गरे पनि समस्या समाधानका लागि ठोस प्रयास नगरेको गुनासो जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका सभापति दिनेशकुमार महतोले गरे। केही दिनअघि लहान–२३ मा बाढीले मात्रै तीन बिघा आँपबगैँचा कटान गरेको छ । यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले रु ९५ लाख लागतमा दुई सय १५ मिटर र लहान नगरपालिकाले रु ५० लाख लागतमा सय मिटर तटबन्ध निर्माण गरे तापनि कटान रोकिएको छैन । उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने बलान नदीले १५ वर्षअघि धार परिवर्तन गरी पूर्व–पश्चिम मोडिएर बस्तीतिर सोझिएपछि विपद् सुरु भएको पीडितहरू बताउँछन् । त्यसयता लहान नगरपालिका–३, ४, ५, ९, १०, १९ र २३, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–३ र ४ तथा भगवानपुर गाउँपालिका–१, ३ र ४ वडाअन्तर्गतका कयौँ बस्ती बाढी, डुबान र कटानको उच्च जोखिममा रहेको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको–४ का हरिलाल यादवले बताए । उक्त नदीले बसनपुरमा २२ बिघा, कञ्चनपुर मौजीमा ५१ बिघा, सिम्राहा मौजीमा ८४ बिघा उर्वर खेत कटान गरिसकेको छ भने सयौँ बिघा नम्बरी जग्गा बगर बनेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे शनिबार भारतको नयाँदिल्ली उड्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको सचिवालयका अनुसार घुँडाको उपचारका लागि भारतको नयाँदिल्ली जान लागेका हुन् । पाण्डे लामोसमयदेखि घुँडासम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे उपचारपछि ४ दिनमा नेपाल फर्किनेछन् । पाण्डे भारत जाने भएपछि कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई दिइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
दाङ: लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । उहाँलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १७२ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएका आचार्यलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का २९ र नेपाली कांग्रेसका २७ सहित ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । संविधान धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम आजै मुख्यमन्त्री आचार्यको सिफारिसमा नियुक्त आठजना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले आजै एमालेबाट चारजना र कांग्रेसबाट चारजना बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले एमालेका भुमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, सीता शर्मा, खेमबहादुर सारु र कांग्रेसका सरोज थापा, धनेन्द्र कार्की, बादशाह कुर्मी र प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ गराउनुभएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको दुवै दलबीच सहमतिपछि मात्र विभागीय जिम्मेवारी तोकिने छ ।