काठमाडौं: प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ६७४३ वटै वडासम्म पुगेर जनताका कुरा सुन्ने ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान घोषणा गरेको छ । पार्टीको यसअघिकै निर्णयबमोजिम केन्द्रीय कार्यालयले पहिलो चरणमा माघ १३ देखि २६ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले सञ्चालन गर्न लागेको अभियानअन्तर्गत ७ प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला, ७५३ वटै स्थानीय तह र ६७४३ वटै वडामा प्रतिनिधि खटिँदैछन् । पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू समेत गाउँ–गाउँ पुग्ने र जनताका समस्या, गुनासा र सुझाव सुन्ने कार्यक्रम तय भएका छन् । अभियानका क्रममा कांग्रेसले तीनै तहका सरकारसँगका जनताका अपेक्षा, सुझाव र गुनासो सुन्ने केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले बताए । ‘अभियानका क्रममा तीनै तहका सरकारसँगका जनताका अपेक्षा, सुझाव र गुनासा सुन्छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले भने, ‘जनताबाट प्राप्त सुझावलाई तत् तत् तहका सरकारमा पुर्याउने, पार्टी सरकारमा रहेका ठाउँमा सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिने र प्रतिपक्षमा रहेका ठाउँमा समाधानका लागि पहलकदमी लिने काम गर्छौँ ।’ पार्टीसँग सम्बन्धित सुझावहरू, गुनासा र सल्लाहहरू प्राप्त भएकोमा पार्टीले आगामी महासमिति बैठकमा छलफलको विषय बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । अभियानले संविधानको भावनाअनुसार समुदायका बिचको सद्भाव र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने गरी जनसंवाद र छलफल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । अभियानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी वा पार्टीका नेताले अभियानको प्रादेशिक समन्वय गर्ने र संयोजन गर्नेछन् भने जिल्लाका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने तयारी छ । अभियानअन्तर्गत माघ १३ र १४ गते सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पुगेर जिल्ला कार्यसमितिको विस्तारित बैठक बसाउने कार्यसूची छ भने अभियानको प्रारूप, उद्देश्य र कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिनिधि तोक्न परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, माघ १५ गते ६७४३ वटै वडा कार्यसमितिको बैठक बस्ने र माघ १६ गते सहिद दिवसको अवसर पारेर ६७४३ वटै वडामा समुदायमा कांग्रेस अभियान प्रारम्भ हुने केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडास्तरमा माघ १६ देखि २४ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् भने माघ २६ गते सुशील कोइराला स्मृति दिवसका दिन सबै जिल्लामा अभियानको पहिलो चरणको समापन हुनेछ । अभियानका क्रममा वडाको पायक पर्ने ठाउँमा कम्तीमा एक पटक वडावासीसँग सार्वजनिक छलफल गर्ने र त्यसमार्फत जनताका अपेक्षा, गुनासा र सुझाव सुन्ने कार्यक्रम गर्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र छ । त्यस्तै, नागरिक समाज, शिक्षक, प्राध्यापक, आमा समूह, युवा क्लब, कृषक समूहदेखि समाजका सबै समूहसँगसमेत छलफल गर्न र उनीहरूका कुरा सुन्न केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र छ । त्यसक्रममा वडामा सेवा प्रवाहको अवस्था, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिको अवस्था बुझ्ने र जनताका कुरा सुन्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, अभियानका क्रममा वृक्षारोपण, सम्पदा सरसफाइ, नदीनाला सरसफाइ, शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, श्रमदान वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै कार्यक्रम तय गरी कार्यक्रम गर्न कांग्रेसको परिपत्र छ । अभियानका क्रममा हुने कार्यक्रममा आसन ग्रहण र भाषणका कार्यक्रम नहुने कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले यही अभियान यसअघि पुसमै सञ्चालन गर्ने भने पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई कारण देखाएर सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थगित गर्न रुलिङ गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनपछि अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं: यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रि यसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासहितको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने यस निर्वाचनमा माघ ११ गते बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न मतदान कार्य समाप्त नहुन्जेलसम्म गएराति १२ बजेपछि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम गरेको छ । यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलका भ्रातृसङ्गठन तथा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नमिल्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । यस निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्यका लागि सेतो रङको कागजमा हरियो रङको मसीको विवरण तथा निर्वाचन चिह्न रहेको मतपत्र र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि सेतो रङको कागजमा रातो रङको मसीको विवरण तथा निर्वाचन चिह्न रहेको मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ ।
काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा जनताका मागसहितको ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनताका मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । गत मङ्सिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको सङ्कल्प यात्रामा स्थानीयहरूले माग गरेका विषय र आफूहरूको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरू समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले जसमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा रहेको बताउनु भयो । सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरू पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडीमा धेरै कामहरू अघि बढेको र ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रूपमा मध्यपहाड रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको मङ्सिर १४ देखि पुस १ गतेसम्मको सङ्कल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, सुझावहरू र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइमेण्ट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू समेत उल्लेख गरेका छौँ । यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । यो अभियानको क्रममा जनसमर्थन जुन प्राप्त भयो त्यसलाई एमालेको मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनको रूपमा बुझेका छौँ । हामीलाई कुल ७५१ वटा मागहरू प्राप्त भएका थिए । ती विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा गरेर यी मागहरू प्राप्त गरेका थियौँ । कुनैकुनै मागहरूमा यति ठुलो जनसमर्थन छ, एउटा मागमा १ हजार ४ सय ४२ जनाले समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्राथमिकतामा हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी छ । उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषय छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले मध्यपहाडमा देखेको विकासका सम्भावनाहरू समेटेका छौँ । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडमा धेरै कामहरू अघि बढेको यसले ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्छ ।’ उपमहासचिव ज्ञवालीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा आफूहरूले अभियानका क्रममा बसाइसराइको समस्या ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको पाएको बताउनु भयो । उहाँले बसाइसराइ रोक्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको पनि बताउनुभयो । उहाँले वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि उचित मूल्य नपाएको देखिएको बताउनुभयो । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा भूमिहीनहरू ठुलो सङ्ख्यामा रहेको, ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिएको र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले मध्यपहाडमा ठुलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । उद्यमी व्यवसायी बैङ्कको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनौतीहरू पनि छन् । सबैभन्दा पहिलो चुनौती बसाइसराइ, जसले गर्दा श्रम शक्तिकै अभाव हुने । बस्ती नै निर्जन हुने स्थिति छ । त्यसो हुनुमा केही बाध्यात्मक कारण छन्, केही पछिल्लो समय निर्माण गरिएको नेपाल बन्दै बन्दैन भन्ने भाष्य छ । विदेशमै सबै छ भन्नेगरी निर्माण गरिएको मनोवृत्ति चिर्न सरकारले ठोस कदम चालोस् । वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि त्यसले उचित मूल्य नपाएको कुरालाई जोड दिएका छौँ । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नेकुरा गरेका छौँ । भूमिहीनहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिएका छन् । ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिए । उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको देख्यौँ । जलवायु परिवर्तनले ठुलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चालोस् । उद्यमी व्यवसायी र असाध्यै निरुत्साहित भएको बैङ्कको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द भएको कुरामा ध्यानाकर्षण गरेका छौँ ।’ उहाँले मध्यपहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको र बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको बताउनु भयो । एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको, आधारभूत अस्पताल लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार असक्षम भएको र चिसोका कारण ३४ बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको ठहर एमालेको रहेको बताउनु भयो । मध्यपडाही लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्ट गर्नुपर्ने, १० वटा सहर बसाल्ने योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् । बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको छ । एमालेको नेतृत्वमा सुरु भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको, आधारभूत हस्पिटल लगायत यो विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार एकदमै असक्षम र असफल भयो । भूकम्पले १५३ जना मान्छे मरे, तर पछि न्यानो कपडा दिन नसकेर अस्थायी आवास दिन नसक्दा ३४ जना भन्दा बढीको चिसोले ज्यान गयो । यो लज्जास्पद कुरा हो । यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । मध्यपडाही लोकमार्गको विभिन्न ठाउँमा रिएलाइमेण्टको कुरा गरेका छौँ । त्यसमा १० वटा सहर बसाल्ने भनेको त्यसको काम अघि नबढेको कामबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यी विषय सबैको भएकाले कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षले जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको । यी विषयहरु दराजमा थन्क्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यी विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउनुभएको पनि उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनु भयो । सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यरातिदेखि प्रचार प्रसार निषेध गरिएको जानकारी दिएको हो । यो अवधि मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि जारी रहनेछ । मौन अवधिमा राजनीतिकदलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलका भ्रातृ सङ्गठन तथा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइने छैन । यस्तै, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन नहुने आयोगले बताएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान यही माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । ६ बर्से कार्यकाल सकेर रिक्त हुन लागेका १९ जना सदस्यको ठाउँमा निर्वाचन हुन लागेको हो । २० जनाको कार्यकाल सकिए पनि एक जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । यस निर्वाचनमा विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र अन्य समुदायबाट सदस्य निर्वाचित हुनेछ ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले)ले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवार हुन नपाउने बताउनुभयो । जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष र उपसचिवमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको छ । जिल्ला अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा अधिवेशनका लागि उम्मेदवार र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड बनाई प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सोसरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने एमालेले मापदण्ड बनाएको छ । यस्तै एमालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड बनाएको छ । एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले केन्द्रले आगामी जेठभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं: आगामी माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज ९शनिबार० उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको हो । सातवटै प्रदेश निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनमा आठ राजनीतिक दलका ५१ जना उम्मेदवार मैदानमा हुनुहुन्छ । उक्त निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो । आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशमा पाँच, मधेसमा पाँच, बागमतीमा १५, गण्डकीमा आठ र लुम्बिनी प्रदेशमा छ जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कर्णाली प्रदेशमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छरछ जना उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ । सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ पाँच, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायतर्फ आठ र अन्य समूहतर्फ २० गरी जम्मा ५१ जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिजो उम्मेदवारी दिएकाविरुद्ध आज दाबीविरोध तथा उजुरीका लागि समय दिएको छ । आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि हिजो उम्मेदवारी दर्ता गराएका ५२ जना उम्मेदवारविरुद्ध आज उजुरी दिने कार्यतालिका रहेको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीमा पुस २५ र २६ गते जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । त्यसपछि पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछन् । सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने छ । आयोगले पुस २८ गते उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । माघ ११ गते बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदानका लागि २०४७ मतदाता रहेका छन् ।
काठमाडौं: राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। सातवटै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ ५, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय तर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २१ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका अनुसार कोशीमा ५, मधेसमा ५, बागमतीमा १५, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा ७, कर्णालीमा ६ र सुदूरपश्चिममा ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, पुस २५ र २६ गते मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गर्ने, पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पुस २८ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण हुने आयोगले जानकारी दिएको छ।
पोखरा: राष्ट्रियसभा चुनावका लागि गण्डकी प्रदेशमा चार दलका ८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । पोखरास्थित राष्ट्रियसभा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर कांग्रेसका २ माओवादीका १ जना, एमालेका ३ र राप्रपाका २ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनबाट अन्यमा गोरखाका किरणबहादुर श्रेष्ठ, अपांग/अल्पसंख्यकतर्फ तनहुँका पदम परियार र महिलातर्फ पर्वतकी मनरुपा शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । श्रेष्ठ र परियार नेपाली कांग्रेस र शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । यस्तै नेकपा एमालेबाट अन्य क्लष्टरमा स्याङ्जाका चक्रबहादुर पराजुली, अल्पसंख्यकमा मुस्ताङका हेमन्त शेरचन, महिला क्लष्टरमा गोरखाकी सम्झना देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट अन्यमा रोमबहादुर भण्डारी र महिलातर्फ गौमाया श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका हुन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आउँदो माघ ११ गते हुँदैछ । गण्डकीमा अन्य, महिला र अपाङ्गतारअल्पसंख्यकमा १र१ गरी तीन क्लस्टरमा निर्वाचन हुनेछ । गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत रहेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित सदस्यहरू दीपा गुरुङ र प्रकाश पन्थको कार्यकाल आउँदो फागुन २० मा सकिँदैछ । अध्यक्ष तिमिल्सिना र गुरुङ एमालेबाट तथा पन्थ कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।