पाेखरा:    गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ ।   नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सङ्घ सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा यहाँ भने सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले सरकारबाहिर छ ।   सत्ता साझेदारीका विषयमा पटकपटक गरिएका छलफल निष्कर्षविहीन भएका दुवै दलका नेताले जनाएका छन् ।   कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले दलहरुबीच मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।   “मुख्यमन्त्री र एमाले संसदीय दलका नेताबीच र दुवैतर्फको कार्यदलस्तरमा छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छिट्टै सहमति जुट्ने विश्वास छ, अब पनि ढिलो गरियो भने अनावश्यक आशङ्का पैदा हुन्छ ।”   यहाँ काँग्रेस संसदीय दलका नेता सरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ ।   मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिलेको सरकारमा मन्त्री रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङलाईसमेत समेटेर सरकार पुर्नगठन गर्न चाहेको प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले बताउनुभयो ।   “उहाँहरु दुवैलाई सरकारमा साथै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा काँग्रेस स्पष्ट छ, संसदीय दलले पनि यही निर्णय गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो अफ्टेरो घडीमा सरकारलाई साथ दिनुभएका प्रदेशसभा सदस्यलाई काँग्रेसले सरकारबाहिर राख्न सक्दैन ।”   प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।   एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले छलफल औचित्य पुष्टि हुने गरी मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।   “अहिले भइरहेका मन्त्रालयमार्फत सेवा प्रवाहमा बोझ र समस्या भएको अवस्था हो भने केही मन्त्रालय थप गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन, नागरिकको पनि त्यसमा विरोध छ ।”   मुख्यमन्त्रीले ल्याएको मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।   अहिले सात मन्त्रालय छन् । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा १२ बाट घटाएर मन्त्रालय संख्या सातमा पु¥याइएको थियो ।   आफ्नो सरकारका पालामा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर जनस्तरबाट प्रशंसा बटुलेको एमालेले अहिलेको सरकारले पनि मन्त्रालय नथपोस् भन्ने चाहन्छ । तर साना दललाई पनि सरकारमा समेट्ने काँग्रेसको अडानका कारण त्यो सम्भव हुने देखिएको छैन । “मन्त्रालय थप्ने र भागबण्डाका विषयमा दुई दलबीच सघन ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ, छिट्टैमा सहमति जुट्छ”, एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले भन्नुभयो ।   साना दललाई पनि समेटेर जाने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।   सम्मानजनक हैसियतबिना एमाले सरकारमा नजाने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।   उहाँले काँग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका छ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए ।   त्यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।   अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।   ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।

जनकपुरधाम:  गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व , दिगो विकास, सुशासन प्रवर्दन तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको बताउँनुभएकाे छ ।   उहाँले ती लक्ष्य पूरा गर्न राज्यका सबै संयन्त्रका साथै समाजका हरेक वर्गको सहयोग अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभएको छ ।   आज जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग आज बिहान भएको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उहाँले वर्तमान सरकारका विकासका प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै निकट भविष्यमा नेपाल प्रहरीको सङ्गठनात्मक संरचना सुधारसम्बन्धी कानुन जारी हुने बताउनुभयो ।   गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीको ऐन ६९ वर्ष पुरानो भयो, यसमा सामयिक परिमार्जनक आवश्यक छ । नयाँ कानुन निर्माण तथा सङ्गठनात्मक क्षमता बढाएर प्रहरीलाई अझ व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरेर बजेट व्यवस्थपनका निम्ति त्यो अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।”

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई ठूला दलबीच भएको सहमति अरु दलविरुद्ध नभई देशलाई अघि बढाउन भएको बताउनुभएको छ ।       कांग्रेस नेता एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको दोस्रो स्मृति दिवसका अवसरमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकता’ विषयक विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले बहुलवादका आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख संविधान बनेकाले त्यसलाई सफल बनाउन पनि दुई ठूला दलबीच सहमति भएको बताउनुभयो । स्वर्गीय गिरीको भावनालाई सम्मान गर्न पनि संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।       संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आएका समस्या समाधान हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा पनि सभापति देउवाले जोड दिनुभयो । “देशलाई अघि बढाउने सोच विचार गरिकन दुई दलबीच सहमति भएको हो, यो सहमतिलाई कुनै दल विशेषले आफ्नाविरुद्ध भएको हो भनी बुझ्नु गलत हुनेछ, दुई ठूला दलबीच भएको सहमति लुकाएका छैनौँ, यसलाई लिखित रुपमै सार्वजनिक गरेका छौँ”, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो ।      पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २०६३ वैशाख ८ गते प्रदीप गिरीले आफूलाई फोन गरी त्यस दिनको राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनलाई मान्यता नदिन सात दलका नेताबीच सहमति जुटाउन पहल गर्न भनेको स्मरण गर्नुभयो । गिरीजस्ता नेताको भूमिकाले नै त्यसबेला शीर्ष नेतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढ्न सहयोग पुगको उहाँको भनाइ थियो ।       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालासँग तर्क गर्ने भएकाले प्रदीप गिरी र दुर्गा सुवेदीलाई प्रवासकालीन राजनीतिक समयमा विद्रोही नेता भन्ने गरिएको स्मरण गर्नुभयो ।       प्रदीप गिरीलाई भावी पुस्ताले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादका एक चिन्तकका रुपमा सम्झने उहाँको विचार थियो । वामपन्थका रचना नपढ्ने कांंग्रेसका नेता, कार्यकर्ताको संस्कारकाबीच गिरी अपवाद हुनुभएको पनि महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो । यसैकारण पनि गिरीसँग आफूहरुले नियमित भेटघाट गर्ने स्मरण पनि उहाँले गर्नुभयो ।        नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले राजनीतिक चिन्तनका कारण गिरी सबै दलबीच लोकप्रिय बन्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो । यसैले अहिले सबै दलले गिरीको रिक्तताको अनुभूति गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।       लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीं (लोसपा) का नेता डा सुरेन्द्र झाले जमिन्दार परिवारमा जन्मिएर पनि गिरीको ध्यान धन सम्पत्तिमा नगएको जानकारी दिनुभयो । गिरीकै राजनीतिक छत्रछायाँमा हुर्किएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यही ज्ञानबाट अहिले आफू राजनीतिक रुपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।      कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले लोकतन्त्रलाई जनताबाट नभई माथिल्लो तहका नेताबाट नै खतरा छ भन्ने गर्नुभएको विषय अहिले सही सावित हुँदै गएको बताउनुभयो । कांग्रेसभित्र दलित, महिला, जनजाति, मधेशीलाई समावेशी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने विचार गिरीले नै अघि सार्नुभएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसमा सभापति देउवाले कर्णाली जोडेर कदमजमको अवधारणा अनुसार विसं २०५८ देखि नै काम गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।      स्वर्गीय गिरीकी धर्मपत्नी भारती सिलवाल गिरीले राजनीति व्यवसायीकरण भएको भन्ने गर्नुभएको विषय अहिले अझै बढ्दै गएको देखिएको बताउनुभयो । विचार र प्रतीकका सेतुका रुपमा रहनुभएका प्रदीपको अभाव नेपाली राजनीतिमा खड्किएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।       आयोजक संस्थाका अध्यक्ष एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले गिरीले नेपाली राजनीतिमा पु¥याउनुभएको योगदानको स्मरणका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । विसं २००४ असोज २४ गते सिरहामा जन्मनुभएका गिरीको २०७९ भदौ ४ गते निधन भएको थियो ।

काठमाडौं:    जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना अभियन्ता केन्द्रीय सदस्यका लागि कार्यादेश तोकेको छ ।  यही भदौ ९ गते आधारभूत सङ्गठन निर्माणको चारमहिने अभियानको उद्घाटन गर्न लागेको जसपाले केन्द्रीय अभियन्तालाई कार्यादेश तोकेको सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण बस्नेतले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार परिपत्र जारी गरी वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेगरी केन्द्रीय सदस्यको कार्यादेश तय गर्नुभएको छ ।  त्यसअनुसार केन्द्रीय अभियन्ताले पार्टीको विधान, पार्टीको एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजका सम्बन्धमा प्रशिक्षणको आयोजना गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग जसपाको राजनैतिक–वैचारिक भिन्नता, उत्पीडित जाति÷समुदायको पहिचान, राजनीतिक अधिकार, राज्यमा समान प्रतिनिधित्व, सामाजिक विभेदलगायत विषयको उजागर गर्ने कामसमेत अभियन्ताले गर्नेछन् ।”      पार्टीका चार सय १५ केन्द्रीय अभियन्तालाई पार्टीको आदर्श सङ्घीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवाद तथा पार्टीको लक्ष्य, समाजवादी लोकतन्त्रको अवधारणाबारे र समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति तथा पार्टीको दृष्टिकोण प्रष्ट्याउने गरी केन्द्रीय नेतालाई अभियानमा खटाइने भएको छ ।  चुरे वन संरक्षण सम्बन्धमा जनजागरण अभियान सञ्चालनलाई पनि जसपा नेपालले केन्द्रीय सदस्यको अभियानको कार्यादेश भनि निर्धारण गरेको छ ।  जसपा नेपालको गएको साउन ३० गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्यलाई अभियन्ताका रुपमा चार महिना पालिकामा सङ्गठन निर्माणका लागि खटाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति  शेरबहादुर देउवाबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ ।       प्रधानमन्त्री निवासमा आज अपराह्न भएको  भेटमा उहाँहरुबीच सरकार सञ्चालन तथा भावी योजनाबारे विचारविमर्शको भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकले आगामी असोज पहिलो साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।       पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले आगामी भदौ महिनाभित्र प्रदेश, जनवर्गीय सङ्गठन, मोर्चा, सल्लाहकार समिति र आयोगको परामर्श बैठक सम्पन्न गरी असोज पहिलो साता केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने निर्णय गरेको हो ।            बैठकले सबै प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीबीच संयुक्त परामर्श बैठक राख्ने निर्णय गरेको पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सबै पदाधिकारी सबै प्रदेशका बैठकमा सहभागी हुने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ । “बैठकमा जनताका पीरमर्का बुझ्ने काम हुनेछ । पार्टीका अवधारणा जनतासम्म लैजाने र जनताका विषय पार्टीसम्म ल्याउने बारेमा बृहङ्गम छलफल हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।         आगामी भदौ ५–६ बागमती, भदौ ७–८ विशेष र सम्पर्क समन्वय, भदौ ९–१० गण्डकी, भदौ १२–१३ सुदूरपश्चिम, भदौ १४–१५ कर्णाली, भदौ १६–१७ लुम्बिनी प्रदेश, भदौ १८ गते तीनवटा केन्द्रीय आयोग, भदौ २२–२३ मधेस, भदौ २४–२५ कोशी प्रदेश तथा सल्लाहकार, भदौ २७–२८ जबस, मोर्चा र भदौ २९–३० ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च र आयोगको परामर्श बैठक बस्ने माओवादीले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिले नयाँ इतिहास रच्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले अन्तिम विन्दुमा आइपुगेको शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न विलम्ब गर्न हुने धारणा राख्नुभयो ।            “शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ, अब धेरै ढिला नगरौँ । दुईरदुई पटक दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्‍यौँ, राज्यको लगानी खेर गयो”, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपालले भन्नुभयो, “पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्, जघन्य अपराध गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ, पुराना कुरालाई थन्क्याई राखेर बदलाको भावनाबाट राख्ने गर्नु हुँदैन ।”            पीडितका समस्यालाई ध्यान दिँदै सिङ्गो शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष नेपालले यसलाई पूर्णता दिन सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । “शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन केही राजनीतिक दलमात्र मिलेर हुँदैन, सबै राजनीतिक दलको साझा विषय बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आज महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुँदैछ । यसले नयाँ इतिहास कायम गर्नेछ ।”        सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कामलाई सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसका लागि आफ्नो पार्टी पू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  विसं २०५४ देखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पटकपटक भेटघाट र छलफल हुँदै आएको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसअवस्थामा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन आफूले भूमिका खेल्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल  गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले शान्ति  प्रक्रियालाई छिटो टङ्गो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो ।  “यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुङ्ग््याएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रुमपा प्रश्न नउठने परिस्थिति बनाउन र उनीहरुको स्वभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसका लागि अभिलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारर्दशी र पीडितमैत्री भएन भने अन्र्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ ।”       पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत सभापति लामिछानेले अपिल समेत गर्नुभयो ।       “कानुन आफैले न्याय दिने चाँही होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ । र ती संरचनामा रहेन व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।”     विगतमा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप र  बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासोबारे स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बन्ने  आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि रु” सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो ।     “मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभाबमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका भएर आउने महान्याधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको बताउनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले अब परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको बताउनुभयो ।       “शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्न अङ्गका रुपमा सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राजनीतिक सहमतिअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सदनले अनुमोदन गरेको छ । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । इतिहासलाई न्याय र सहिदको सपनाको सम्मान गरेको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।       शान्तिप्रक्रियालाई आजका दिनसम्म ल्याइपु¥याउन थुप्रै पात्रले अथक भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत सबैको साझा प्रयास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  “संविधान जारी हुँदासम्म जसरी हामीले राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन ग¥यौँ, तर कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएपछि हामीबीच उच्चस्तरको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । तर त्यो हुन सकेन । विधेयक पारित भएसँगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।”      नेपालमा शान्ति–प्रक्रियाको आफ्नै ढाँचाको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले यसले बहुलवादको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित, परम्परागत संसदीय राजनीतिभन्दा सामाजिक न्याय तथा पूर्ण लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।       शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य नेतृत्वकर्ताका हैसियतले आफ्ना सामु थप चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीबीच नरहे पनि अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिन सदैव लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  “शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारसँगै अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो विधेयक पारित भइरहँदा म नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति–प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनुभएको म आज पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु ।”  उहाँले आफ्नो काँधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी आज सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिसँगै पूरा भएको स्पष्ट पार्नुभयो । माओवादी पार्टी र सात दलबीचको सहमति नै नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशिला बनेको उहाँले बताउनुभयो । शान्ति सम्झौता समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सुरुआत विन्दु बन्न पुगेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।       नेपालको जारी शान्तिप्रक्रिया विश्वकै नमूना भएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख उपलब्धि हो ।” नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग हालिदिएको उहाँको भनाइ थियो ।  विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल भएको अधयक्ष दाहालले बताउनुभयो ।       अत्यन्त मेहनत र उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई अन्तिमरुप दिन सफल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विधेयकमा असहमतिका बुँदालाई सहमति कायम गर्न सकेकामा कार्यदलको प्रशंसा गर्नुभयो । प्रस्तुत विधेयक पीडितमैत्री बनाइएकाले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्न उहाँले सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।       सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक मतभेदलाई थाँती राखेर प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सबै पक्षको महत्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको साथ र सहयोगका लागि उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।