पाेखरा:    गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सङ्घ सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा यहाँ भने सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले सरकारबाहिर छ ।

सत्ता साझेदारीका विषयमा पटकपटक गरिएका छलफल निष्कर्षविहीन भएका दुवै दलका नेताले जनाएका छन् ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले दलहरुबीच मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

“मुख्यमन्त्री र एमाले संसदीय दलका नेताबीच र दुवैतर्फको कार्यदलस्तरमा छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छिट्टै सहमति जुट्ने विश्वास छ, अब पनि ढिलो गरियो भने अनावश्यक आशङ्का पैदा हुन्छ ।”

यहाँ काँग्रेस संसदीय दलका नेता सरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिलेको सरकारमा मन्त्री रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङलाईसमेत समेटेर सरकार पुर्नगठन गर्न चाहेको प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले बताउनुभयो ।

“उहाँहरु दुवैलाई सरकारमा साथै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा काँग्रेस स्पष्ट छ, संसदीय दलले पनि यही निर्णय गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो अफ्टेरो घडीमा सरकारलाई साथ दिनुभएका प्रदेशसभा सदस्यलाई काँग्रेसले सरकारबाहिर राख्न सक्दैन ।”

प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।

एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले छलफल औचित्य पुष्टि हुने गरी मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

“अहिले भइरहेका मन्त्रालयमार्फत सेवा प्रवाहमा बोझ र समस्या भएको अवस्था हो भने केही मन्त्रालय थप गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन, नागरिकको पनि त्यसमा विरोध छ ।”

मुख्यमन्त्रीले ल्याएको मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले सात मन्त्रालय छन् । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा १२ बाट घटाएर मन्त्रालय संख्या सातमा पु¥याइएको थियो ।

आफ्नो सरकारका पालामा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर जनस्तरबाट प्रशंसा बटुलेको एमालेले अहिलेको सरकारले पनि मन्त्रालय नथपोस् भन्ने चाहन्छ । तर साना दललाई पनि सरकारमा समेट्ने काँग्रेसको अडानका कारण त्यो सम्भव हुने देखिएको छैन । “मन्त्रालय थप्ने र भागबण्डाका विषयमा दुई दलबीच सघन ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ, छिट्टैमा सहमति जुट्छ”, एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले भन्नुभयो ।

साना दललाई पनि समेटेर जाने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सम्मानजनक हैसियतबिना एमाले सरकारमा नजाने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

उहाँले काँग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका छ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

त्यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।