गण्डकी:    केन्द्रमा भएको सत्तासमीकरण परिवर्तनको असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्ट बुधबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।  माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । बहुमत गुमाउनुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठनका लागि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको गणित सहज छैन ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार पनि अहिलेलाई देखिन्न । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाका ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।  राप्रपालाई साथमा लिँदा पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति छ । राप्रपा नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल भएमा भने एमाले–माओवादी केन्द्रलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्छ । राप्रपाले नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्नेरनगर्ने कुनै टुङ्गो छैन । केन्द्रमा पनि राप्रपा सत्तागठबन्धनबाहिर छ । एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यसहित ३० सदस्य रहेको नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपाको मत निर्णायक हुने देखिएको छ । राप्रपा सरकार गठनमा संलग्न नरहने निर्णय गरेमा भने नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ । कांगे्रस–एमाले या कांग्रेस–माओवादी वा तीनै दल मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि तत्काललाई निकै कम देखिन्छ ।  यसबीचमा राप्रपाले गण्डकीमा लिने निर्णय प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । स्वयं मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै मध्यावधि चुनावको सम्भावना औँल्याएका बेला गण्डकी प्रदेशको सत्ता–राजनीतिमा एकखाले अन्योलता देखिएको छ । राप्रपा गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले नयाँ सत्ता गठबन्धनको गुणदोषका आधारमा आवश्यक कदम चालिने बताउनुभयो । “सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय राप्रपाले अघि सारेका मुद्दा र मागका विषयमा केन्द्र सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भरपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका हिसाबले हामीले परिपक्क निर्णय लिन्छौँ, अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, हामी केन्द्रको निर्देशनलाई पर्खिरहेका छौँ ।” उहाँले राजनीतिक निकासका लागि जुनसुकै दलहरुसँग वार्ता र सम्वादका लागि राप्रपा तयार रहेको बताउनुभयो । नेता गुरुङले राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्र संलग्न नभई मुलुकको समृद्धि र नागरिकको सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने बताउनुभयो ।  उहाँले नयाँ समीकरण अनुसार नै सरकार गठन हुने दाबी गर्नुभयो । “सरकारको जिम्मेवार तहबाटै जसरी मध्यावधि चुनावबारे धारणा आएको छ, त्यसरी प्रस्तुत नहुनुपर्ने हो”, प्रमुख सचेतक नेपालीले भन्नुभयो, “हामीले मध्यावधि चुनावको कल्पनासमेत गरेका छैनौँ, राजनीतिलाई सहज निकास दिन सबैखाले पहलकदमी एमालेले लिन्छ ।” नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको राप्रपासँग सम्वाद भइरहेको जनाउँदै उहाँले प्रदेशस्तरमा राप्रपासहितको समीकरण बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । “गठबन्धनबारे केन्द्र तहबाट पनि पहल भइरहेको छ, प्रदेशमा पनि हामी सघन छलफलमा छौँ”, प्रमुख सचेतक नेपालीले भन्नुभयो, “नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास त्यसतर्फ केन्द्रित छ ।” गठबन्धनले प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा सरकार गठनको प्रकृयालाई अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।  माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान दिन नहुने बताउनुभयो । “राप्रपासँग छलफल चलिरहेको छ, नयाँ गठबन्धन अनुसारकै सरकार बन्छ, सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने विषय केन्द्रबाट टुङ्गिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, मुलुकलाई अन्योलमा राख्नुहुँदैन ।”  अरु दलको नेतृत्वमा पटक–पटक प्रदेश सरकारका सहभागी भएको भन्दै अब बन्ने सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको बलियो दाबी रहने नेता चुमानले बताउनुभयो । चारपटकसम्म प्रदेश सरकारमा पुगेको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पाउन सकेको छैन ।  प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले सरकारले संवैधानिक प्रकृयालाई अबलम्बन गर्ने बताउनुभयो । “३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, विश्वासको मत पाएमा सरकार सहज रुपमा अगाडि बढ्छ नत्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको अर्को प्रकृया सुरु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  मन्त्री थापाले पनि मध्यावधि चुनावको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । “राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिएमा सरकार बन्न सक्छ, नत्र प्रदेश सरकारको गठन सहज देखिन्न, मध्यावधि चुनावमा पनि जानसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री थापाले केन्द्रमा हुने सरकार फेरबदलले प्रदेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएको बताउनुभयो ।  विसं २०७४ मा प्रदेश स्थापना भएयता गण्डकीमा पाँचवटा सरकार बनिसकेका छन् । यसअघि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । गोरखा–२ (२) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत वैशाखमा सरकारको नेतृत्व सम्हालनुभएको थियो ।

काठमाडौं:    पुर्नगठित मन्त्रिपरिषद बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले दुई वटा निर्णय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन द स्ट्याटस अफ वुमन को ६८ औं सत्रमा भाग लिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीलाई स्वीकृति दिने एउटा निर्णय छ । साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने निर्णय पनि भएको छ 

काठमाडौं:    मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार मन्त्रीहरूको टुङ्गो लागेको र केही दलबाट औपचारिक पत्रसहितको नामावली आउनेक्रममा रहेको बताए ।  आजै अपराह्न ५ बजे मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइने तयारी रहेको उनले बताए ।  नेकपा (माओवादी केन्द्रबाट) उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रेखा शर्मा, ऊर्जामा शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमा वर्षमान पुन र पर्यटनमा हितबहादुर तामाङको नाम टुङ्गो लागेको छ । मन्त्री भएका तामाङको शपथ भइसकेको छ ।  सोहीअनुसार सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले) ले आठ जना मन्त्रीको टुङ्गो लगाएको छ । मन्त्री बन्नेमा केही नयाँ बाहेक यसअघि छोटो समय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएका पुरानै अनुहार रहेका छन् ।    नेकपा (एमाले) बाट रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा पदम गिरी, ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, भगवती चौधरी, हरि उप्रेती र राजेन्द्र राई मन्त्री बन्नुहुने नेता दामोदर भण्डारीले जानकारी दिए ।  एमालेलाई एक जना राज्यमन्त्री पनि दिने सहमति बनेको उनको भनाइ छ ।  महासेठलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिने टुङ्गो लागे पनि अन्य मन्त्रीहरूको मन्त्रालय टुङ्गो लागिनसकेको उनले जानकारी दिए ।  त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आफ्नो दलबाट मन्त्री हुने चार जनाको नाम टुङ्गो लगाएको छ । सो दलबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा सुमना श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुदमा विराजभक्त श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय भएको सो दलका सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले बताए ।  शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा यो समाचार तयार गर्दासम्म औपचारिक पत्र भने पुगिनसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट मन्त्रीहरूको नाम भने आउन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:     नेकपा एमालेले मन्त्रीहरुको नाम टुंग्याएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रालय बाँडफाँटको खाका तयार पारेसँगै एमालेले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएको हो । सरकारमा एमालेले ८ मन्त्रालय पाउनेछ । नेताहरुका अनुसार सरकारमा पार्टीको नेतृत्व सचिव रघुवीर महासेठले गर्ने छन् । उनी उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनेछन् । पदम गिरीले मन्त्री पदको शपथ लिइसकेका छन् । अब दामोदर भण्डारी, हरि उप्रेती, भगवती चौधरी, राजेन्द्र राई, ज्वालाकुमारी साह र बलराम अधिकारी पनि मन्त्री हुनेछन् । महासेठ र अधिकारी बाहेक सबै अघिल्लो पटक प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री भएका थिए ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने चार जनाको नाम टुंगो लगाएको छ । रास्वपाले गृह मन्त्रालयमा सभापति रवि लामिछाने, श्रममा उपसभापति डीपी अर्याल, युवा तथा खेलकुदमा विराजभक्त श्रेष्ठ र शिक्षामा सुमना श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार रास्वपाले पाउने चार मन्त्रालय र पार्टीबाट पठाउने व्यक्तिको चयन भएको हो ।

दाङ:    लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री चौधरीले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसीलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।  केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलका कारण वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा रहेका माओवादीबाट बनेका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्ती गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले दुई वटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् । 

पोखरा:   नेकपा माओवादीले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादी केन्द्र गण्डकी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोख्रेललाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएका हुन् । यसअघि माओवादी केन्द्र गण्डकी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो । संसदीय दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको नेता हरिबहादुर चुमानले बताए ।  ‘आजकै निर्णय अनुसार सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको छ,’ उनले भने । यसअघि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडा र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रेशम जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । 

काठमाडौं:    नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोक नगरमा बस्नेछ । बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ । यसअघि मङ्गलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको घरमा पुगेर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए ।  उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, “हाम्रो कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा विशेष गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जुन समर्थन गरेका थियौँ, विश्वासको मत दिएका थियौँ, आज यो बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिएका छौँ।” प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भयो भन्ने जिज्ञासामा उनले मन्त्रीबाट असहयोग भएजस्तो नलागेको प्रतिक्रिया दिए ।  उनले भने, “समर्थन फिर्ताको कारणपट्टि नजाऔँ, धेरै कारण छन्। हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ, धेरै भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रीबाट असहयोग भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अनौपचारिक वार्ता पनि पटक–पटक भयो। मन्त्रीको कारणभन्दा पनि राजनीतिक चलखेल, नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति नै हो।”