लुम्बिनी प्रदेशमा ४७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च

बुटवल | असार ७, २०८१

लुम्बिनी प्रदेशमा ४७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ ।

 

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । 

 

प्रदेशको कुल बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म १९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ९७ हजार एकसय ५६ रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मासिक खर्च विवरणमा उल्लेख छ । 

 

अहिलेको बजेट खर्चको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असार महिनामा ५२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयमै काम हुन नसक्दा प्रदेशको आधा बढी बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

 

प्रदेशमा चालु बजेटतर्फ ४५.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशको चालुतर्फको १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख ८ हजार २ सय ४८ रुपियाँ खर्च भएको छ । 

 

त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ महिनासम्म ११ अर्ब ३५ करोड १४ लाख ८ हजार ९ सय ८ रुपियाँ खर्च भएको छ । 

 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा विनियोजित बजेट ६ करोड २ लाख रुपियाँमध्ये १०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित १ करोड रुपियाँमध्ये ४०.३५ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विनियोजित ५० करोड १७ लाख ५० हजार रुपियाँमध्ये २५.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

 

कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजित १८ करोड ७७ लाख ७७ लाख ९५ हजार रुपियाँमध्ये ४०.८५ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको विनियोजित ३१ करोड ८५ लाख रुपियाँमध्ये ११ महिनामा ५४.६३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।

महोत्तरी:     यहाँका १५ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार अझै शौचालय पहुँच बाहिर छन् । दुई दिनअघि गत मङ्गलबार विश्व शौचालय  दिवस मनाइँदा सरसफाइको मुख्य पाटो मानिने शौचालय नभएका अझै महोत्तरीमा १...

थप पढ्नुहोस्

धनगढी:   गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमका क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को साझा ‘एजेण्डा’ प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ ।   नेपाल प्रेस युनिय...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:     देशमा भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भए पनि अनेक समस्याहरु यथावत देखिन्छन् । केही वर्षअघि मुलुकको भूउपयोग नीति लागू भए पनि त्यसको सही किसिमले कार्यान्वयन नहुँदा भूमिको उप...

थप पढ्नुहोस्