काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ सरकार निर्माण हुने भएपछि छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने गरी कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका हुन्। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी हुनेछन्। आज बिहान पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सरकारमा जाने मन्त्रिहरुको बारेमा समेत छलफल हुनेछ। सोमबार राति भएको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने भएपछि छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो। लामो गृहकार्य र छलफलपश्चात सोमबार राति ओली र कांग्रेस शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित सरकार बनाउन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। डेढ वर्षपछि त्यसको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन्। सहमतिअनुसार ओली सरकारमा एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय सम्हाल्ने छन्। एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई दिने दुई दलले निर्णय गरेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे उनीहरुले राति नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका छन्। एमाले र कांग्रेसले संविधानको धारा ७६।२ अन्तर्गतकै सरकार बनाउन लागेका हुन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा गर्न आग्रह गरेका छन्। दुई दलको सहमतिअनुसार निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान संशोधन गर्न ‘संविधान संशोधन सुझाव समिति’ बनाइने भएको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ सिट छ भने भने एमालेको ७९ सिट छ। यो गठबन्धन बनेमा स्थिरतातर्फ मुलुक जान सक्ने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएमा संविधान संशोधन, संविधानको कार्यान्वयन, सक्रमणकालीन न्याय लगायतको विषयमा निश्कर्षमा पुग्न सहज हुनेछ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण विकास भएसँगै आज बिहान बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने बताएको हो । “प्रधानमन्त्रीले संसद् ‘फेस’ गरेर विश्वासको मतको प्रस्तावमा जाने निर्णय भएको छ”, बैठकपछि माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने । वर्तमान सत्ता समीकरणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलसँग विश्वासको मतका सम्बन्धमा छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे प्रारम्भिक ‘ब्रिफिङ’ गरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कांग्रेस–एमाले समीकरणको सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता समीकरण तोडेर नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा अघि बढेपछि आज बिहान बसेको रास्वपा सचिवालयको बैठकले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा रास्वपाका चार मन्त्रीहरु सहभागि छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्री, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री र विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् ।
काठमाडौं: नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। बैठक आज अपरान्ह ३ बजे भएको हो। बैठकमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल हुने पार्टीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति सोमबार मध्यरातमा भएको छ। आजको बैठक सोही विषमा केन्द्रित रहनेछ। मध्यरातसम्म चलेको छलफलबाट दुई दलबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने मध्यरातमा सहमति भएपश्चात् प्रधानमन्त्री दाहालले पदाधिकारी बैठक आह्वान गरेका हुन्। बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। बैठकमा वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल हुनेछ। एमालेका मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीको पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। बैठक ९ बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बस्नेछ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक बस्दै छ । बैठक केहीबेरमा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने छ । बैठकमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुने रास्वापाले जनाएको छ । कांग्रेस र एमाले सत्ता समीकरणमा समझदारी गरेपछि रास्वपा आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो । कांग्रेस र एमालेले सोमबार मध्यरात आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायतका विषयमा समझदारी गरेका छन् । यद्यपि समझदारी पत्र सार्वजनिक भएको छैन ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । बैठक बिहान ९ बजे देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बस्नेछ । बैठक नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । बैठकले एमालेसँग सत्ता साझेदारीका विषयमा भएको समतिलाई अनुमोदन गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस–एमालेले सरकारको नेतृत्वको आलो–पालो गर्ने सहमति गरेका छन् । उक्त सहमतिमा पदाधिकारीको समर्थन खोज्न सभापति देउवाले बैठक बोलाएका हुन् । सहमतिअनुसार सुरुका दुई वर्ष एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी अवधि कांग्रेसले गर्ने समझदारी भएको छ ।
काठमाडौं: नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को जारी महाधिवेशन अन्तर्गत बन्दसत्र सुरु भएको छ । यहाँस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा सुरु भएको बन्दसत्रमा राजनीतिक दस्तावेज, समाजवादी कार्यक्रम, विधानसम्बन्धी र साङ्गठनिक दस्तावेजमा छलफल गरिने छ । पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले बन्दसत्रमा प्रतिनिधिबीचमा दस्तावेज माथि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनमा एक हजार आठसय ४९ प्रतिनिधि सहभागी छन् । पारित हुने सिद्धान्त, नीति तथा वैचारिक दृष्टिकोणका आधारमा दुई सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारी चयन गर्ने छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षी सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय बनेको दाबी गरेका छन् । आइतबार अर्थ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद केसीले प्रतिपक्षीलाई पेलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सरकारले गर्दा धेरै सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनतासामु जानै नसक्ने अवस्था बनेको सांसद केसीले गुनासो गरे । ‘बजेट हेर्दा जनतालाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, रोजगारी सिर्जना, पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय देखियो ।’ प्रतिपक्षी सांसदका योजना काट्न आयोगका उपाध्यक्ष सक्रिय भएको उनको घुमाउरो संकेत थियो । उनले योग सिकाउने काममा मात्र एक करोड २१ लख रूपैयाँ विनियोजन गरेर कस्तो समृद्धितिर जान खोजिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले योगसम्बन्धी तीन वटा फरक शीर्षकमा क्रमशः एक करोड, १५ लाख र ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वर्षैपिच्छे एउटै सामान खरिद गरिनुको कारण पनि सांसद केसीले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे । ‘विनियोजन विधेयकको २६८ नम्बर बुँदामा मेसिनरी औजार खरिद भनेर ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मेसिनरी खरिद भनेरै १५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । एसी, प्रिन्टर, ब्याट्री, इन्भटर, फोटोकपी मेसिन एकपटक किनेपछि दुई÷तीन वर्ष चल्नुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तै शीर्षकको बजेट १० लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । यो वर्ष पाँच लाख रूपैयाँ राखिएको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा, कार्यालयमा किन वर्षैपिच्छे एउटै सामान किनिराख्नुपर्ने हो ?’ सांसद केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ध्यान राजस्व बढाउने विषयमा हुनुपर्नेमा पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा पैसा खर्च गर्नेतिर भएको जिकिर गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन भन्ने शीर्षकमा मन्त्रालयमा १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ राखिएकोमा उनले त्यही विषय उठाएका हुन् । गण्डकी लगानी सम्मेलनमार्फत गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनको स्रोत खोज्न सांसद केसीले सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ७० लाख विनियोजन गरेको छ । योजनाको डुप्लिकेसनको समस्या कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको सांसद केसीको टिप्पणी छ । ‘कतै योजना नपरेर माननीयले जनताको गाली खानुपर्छ, कतै योजनाको डुप्लिकेसन भइरहेको छ । कार्यक्रमको डुप्लिकेसन कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको छ । यो कमजोरी सच्याउनेतिर सोच्न म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । उनले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्भावित सहकार्यबारे बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाए । अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सार्न ५० बेड आवश्यक भएको देखिएकाले त्यो उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै सांसद केसीले ठेकेदारलाई ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे । एकातिर निर्माण अलपत्र हुने अर्कोतिर सरकारले ओपीडी बनाउन ५० लाख रूपैयाँ छुट्याउनु ठिक नभएको उनको भनाइ थियो । २०७३ साल पुसमा सुरू भएको अस्पताल निर्माणको काम २०७६ साल मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो । हालसम्म अस्पतालको ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘अत्यावश्यकबाहेक’ भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सभा र जनतालाई ढाँटेको सांसद केसीको दाबी थियो । सवारी नकिन्ने भन्ने तर ५ करोड रूपैयाँ छुट्याएर झुट बोलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुशासन भन्ने शीर्षकमा ‘अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन’ भनिएको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद भन्ने शीर्षकमा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले बोलेको यो झुटको म घोर भत्र्सना गर्दछु,’ सांसद केसीले भने । बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआर गर्ने भनेर १० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकार एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बनाउने भनेर सोच्नु दिवा सपना भएको सांसद केसीले बताए । पोखरा रंगशालाभित्रको मैदान कसरी व्यवस्थित बनाउन र खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्न उनले आग्रह गरे ।