जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको सुन्दर हरैचा नगर समिति पुनर्गठन भएको छ । गछियास्थित नगर समितिको कार्यालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमबाट शंकर देवानको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समिति पुनर्गठन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा बलिराम राई, सचिव भोगेन्द्र याम्फु, कोषाध्यक्ष आरती राई सह कोषाध्यक्ष विक्रम याम्फु चयन हुनुभएको छ । पुनर्गठन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य कुन्ता राई रहनुभएको थियो । जसपाको कोशी प्रदेशस्तरीय बैठकबाट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नगर र गाउँ समिति पुनर्गठनको जिम्मेवारीमा खटाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको छ । सोका लागि आयोगले यही मङ्सिर ३० गते मतदाता नामावली प्रकाशन, आगामी पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउने गरी निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । आयोगको परामर्शमा यही मङ्सिर १३ गते नेपाल सरकारबाट निर्वाचनको मिति तोकिएपछि आफूहरू तयारीमा लागेको र आयोगबाट मङ्सिर १४ गते निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको आयोगका प्रवक्ता सालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार यही मङ्सिर २२ गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन हुनेछ । राजनीतिक दल दर्ता भएपछि आगामी पुस १ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी पुस ४ गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनार्थ पठाइनेछ । नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा ९३० बमोजिम राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले ९माघ १५ गते सम्म० निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको भइसकेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले महाधिवेशनको मिति तय गर्न यही मङ्सिर १८ गते सचिवालय बैठक बोलाएको छ । पार्टीले आगामी माघ महिनामा महाधिवेशन आयोजना गर्ने तय गरेको थियो । सो समयमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन गएका कारण नयाँ मिति टुङ्गो लगाउन सचिवालय बैठक बोलाइएको पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बस्ने सो बैठकमा अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)मा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, कार्यविभाजन र विभिन्न कमिटीमा मनोनयनलगायत आन्तरिक विवाद समाधान गर्न छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । पार्टीको संरचना र सामर्थ्य विस्तारका लागि आवश्यक रणनीति, देशभर सङ्गठन विस्तार तथा पार्टी आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजना, समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरिने बैठकले प्रदेश, क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी सक्षमता र योगदानका आधारमा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने जनाइएको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे छलफल र पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे रणनीति तय गरिने प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२८ मा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावको एजेन्डा लिएर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएको १३ गते दुबई जानुभएको थियो । हिजो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान लगभग शून्यमा भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताउनु भएको थियो । जलवायु परिवर्तनबाट हिमनदी सकिँदै गएको र तल्लोतटीय क्षेत्रका अर्बौँ मानिसको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उहाँले विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढ्दो तापक्रमले हिमाललाई यातना दिएको भन्दै बचाउन आह्वान गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिका लागि स्थापना गरिएका कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई बचाइ राख्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । पार्टीको महाकाली—मेची अभियानका क्रममा डडेलधुराको अमरगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अमरसिंह थापाजस्ता योद्धाहरूले लडेर बनाएको देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका साथै यसको भौगोलिक अखण्डतालाई बचाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीतिर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हरेक नागरिकले आफूभन्दा पहिला देश सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अमरसिंह गढी नाम राखिएको यो गढी तत्कालीन प्रधानसेनापति उहाँको ७३–७४ वर्षको उमेरमा किल्ला बनाउनुभएको थियो । यो किल्लाले त्यसबेला महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यो किल्ला राम्रा, सुन्दर र सुरक्षित किल्लामध्येको एउटा हो । अमरसिंह थापा एउटा यस्तो योद्धा हो जसको १८१५ को ब्रिटिस इण्डियासँगको नेपालको आत्मरक्षा र न्यायको लडाइ थियो । अमरसिंह थापा प्रधान सेनापति, भीमसेन थापा उहाँका छोरा त्यसबेला पाल्पाको कमाण्डमा थिए र सबैभन्दा बाहिरी किल्लामा अमर सिंहका माहिला छोराका छोरा बुटवल गढीको रक्षा गर्न तैनाथ रहेका थिए । “अङ्ग्रेज सेनालाई लखेटेर खासमा भन्ने हो भने नेपालको विजयी भयो । अमरसिंह थापा महान् देशभक्त, महान् योद्धा, महान् जनरल र वास्तवमा देशका लागि समर्पित र आफू मात्रै नभई पुस्तौँपुस्ता समर्पित हुनुहुन्थ्यो । आफू पछाडि नभई अघि बढेर कमाण्ड गर्नुहुन्थ्यो । सिपाहीभन्दा अघि बढ्नुहुन्थ्यो” उहाँले थप्नुभयो, “अमरसिंह थापा हामी सबैका निम्ति अत्यन्त आदरणीय हुनुहुन्छ । उहाँजस्ता योद्धाले लडेर बचाएको, बनाएको देश आज यसको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका साथै यसको भौगोलिक अखण्डताका लागि उहाँहरू लड्नुभयो, त्यसलाई बचाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीतिर अघि बढ्नु छ ।” अध्यक्ष ओलीले अमरसिंह थापा सबै नेपालीका निम्ति आदरणीय रहेको र सदैव रहनुहुने चर्चा गर्नुभयो । अमरसिंह थापाको सालिकमा माल्यार्पण र फूल अर्पण गरेपछि उहाँले केहीबेर मिडियाकर्मीसँग कुरा गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालले गरेका प्रयासबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशहरुले भोग्नुपरेको असरका बारेमा पनि विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू आफ्ना एजेण्डा राख्ने तयारीका साथ सम्मेलनमा आएको बताउनुभयो । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले आयोजना गर्नुभएको स्वागत कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असरको क्षतिपूर्तिका रुपमा वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको अधिकारलाई बलियो ढङ्गबाट उठाउने बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाइएको छ । दुबईस्थित नेपाली समुदायको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अब हुने निर्वाचनमा विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । विदेशमा बसेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउँदा लोकतन्त्र बलियो नहुने भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि सरकार गम्भीर भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा युएईका लागि नेपाली राजदूत क्षेत्रीले युएई र नेपालबीच व्यापार, पर्यटन र प्रविधिमा सहकार्य गर्नसकेमा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन्। सभापति देउवाले नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको अध्यक्षमा ओखलढुंगाका बालकृष्ण दाहाललाई नियुक्त गरेका हुन्। यस्तै सभापति देउवाले नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको अध्यक्षमा कपिलवस्तुका मेघराज टण्डन र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको अध्यक्षमा तनहुँका प्रकाश पन्थलाई नियुक्त गरेका छन्। कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार म्याद समाप्त भई स्वतः विघटन भएका तीन भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो। सभापति देउवाले गत मंसिर १२ गते उनीहरूलाई भ्रातृ संस्था अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तहरूको पुनरावेदन निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनले आज फैसला गर्दै छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले सुनुवाइ सकेसँगै आज ९शुक्रवार० आदेश हुने बताइएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्र जित राई, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत २० जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिपालमुनि रहेका जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजका बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय भएको बताए। चिसोका समयमा त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडित थप समस्यामा नपरुन् भनेर नै सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा अङ्गलाई आवश्यकतानुसार परिचालित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको समेत बताए। भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई सहायता पुर्याउन सरकारले तत्कालै तीन चरणको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उद्धार, राहत र आवास पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धारको नेतृत्व गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘घाइतेको पहिचान गरी तत्काल उपचारका लागि लगिएको थियो, घाइते उपचारविहीन बन्नु परेन।’ गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पमा जाजरकोटमा एक सय एक र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी कुल एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, प्यूठान, अछाम र जाजरकोटमा क्षति पुगेको थियो। िप्राप्त तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घर पूर्ण क्षति, ३५ हजार चार सय ५५ घर आंक्षिक क्षति भएका छन्। यस्तै १६ सरकारी कार्यालय पूर्ण र ३४ सार्वजनिक भवन आंक्षिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पको दोस्रो दिनदेखि सरकारले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित भएको बताए।अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा प्रतिपरिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको उल्लेख गर्दै प्रभावितले पहिलो किस्तास्वरुप रु २५ हजार पाउने र आवास निर्माण थालेपछि थप रु २५ हजार उपलब्ध गराइने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण गर्न मात्रै रु पाँच अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताए। ‘प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास तथा सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न ठूलो रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पुनःनिर्माणका लागि दातृ राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको छ।’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए। बैठकमा सांसदहरुले भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतमा सरकारको सक्रियताप्रति धन्यवाद दिँदै अस्थायी आवास निर्माण र आवास पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए। त्रिपालमुनि बसेका कतिपय भूकम्प पीडितको चिसोका कारण मृत्यु भएको, एकल महिलाका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न तथा भूकम्प प्रभावितको स्वास्थ्यवस्थाबारे ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।