राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारदेखि सुरू हुने भएको छ। महामन्त्री मुकल ढकालले दिएको जानकारीअनुसार महोत्तरीको जलेश्वरमा सोमबार, मंगलबार र बुधबार बैठक चल्नेछ। रास्वपाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल बैठक संयुक्त रूपमा गर्न लागेको हो। बैठकमा सातै प्रदेशका सभापतिहरूको पनि सहभागिता रहने महामन्त्री ढकालले जानकारी दिए। केन्द्रीय अनुशासन र लेखा तथा प्रदेशहरूबाट सांगठानिक र राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत बैठकमा पेश हुनेछ। पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन, सांसदहरूको तथा संसदीय कार्यको समीक्षा गर्ने तयारी पनि छ। महाधिवेशन विधि र पार्टीको समग्र राजनीतिक रोडम्याप र अबलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा पनि संयुक्त बैठकमा छलफल हुने पार्टीले जनाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको गण्डकी प्रदेश समिति पुनर्गठन भएको छ । पोखरामा आयोजित कार्यक्रमबाट गोपाल गुरुङको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय समिति पुनर्गठन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा मधुकर न्यौपाने, मिमा गुरुङ मुख्य सचिव हेमन्त थापा मगर सचिव तिलकबहादुर गुरुङ, राम तामाङ, चन्द्र तामाङ मुस्कान र कोषाध्यक्षमा दिलिप गुरुङलाई चयन गरिएको प्रदेश समितिले जनाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवम् गण्डकी प्रदेश समितिका इन्चार्ज शिवलाल थापा मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न पुनर्गठन कार्यक्रममा प्रदेश समितिका सह इन्चार्जलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेका सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजित मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको हो । साथै बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित आवासीय राजदूत सनिल नेपालको लागि उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्चका न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरिएकाहरुका लागि उजुरी दिन १० दिने सूचना जारी गर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) पशुपतिसमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। सभापति जबराले भन्नुभयो, ‘‘प्रस्तावित राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्तिहरुको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्र्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र स्पष्ट आधार खोलि समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यामहरुमार्फत सूचना प्रकाशित गर्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दछु । सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रस्तावित व्यक्तिका नियुक्तिको अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन तथा प्रकाशित गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’’ न्यायपरिषद्को यही मङ्सिर ५ गते बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरकी मुख्य न्यायाधीश सुवेदी, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मुसलमान, पौडेल र ढुंगाना तथा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पोखरेल र ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गते बसेको बैठकले नेपाललाई पोर्चुगलका लागि आवासीय राजदुतको रुपमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उच्च अदालतका नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। न्याय परिषद्को यही मंसिर ५ गतेको बैठकले छ जनालाई मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीशमा लोहितचन्द्र शाह, उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीशमा माधवप्रसाद पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशमा रमेशप्रसाद भण्डारी, उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीशमा श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीशमा नित्यानन्द पाण्डे र उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशमा शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको थियो। रासस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको उच्चशिक्षा चुनौतीको सँघार पुगेको बताउनुभएको छ । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे उपकुलपतिहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । शिक्षा प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै समयानुसारको पाठ्यक्रम र शैक्षिक स्तर बनाउँदै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण सङ्घारमा उभिएको छ । एकातर्फ, गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लगानी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरू नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेको बताउनुभयो । नेपालमा विश्वविद्यालयहरू खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठुलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याएको बताउनुहुँदै यसमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौंको बल्खुमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समर्थकहरूको प्रदर्शन जारी राखेका छन् । बल्खुस्थित जारी प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले राजतन्त्रको पक्ष र गणतन्त्रको विपक्षमा नारा लगाएका छन् । प्रदर्शनका कारण बल्खु, एकान्तकुना, सानेपा, नयाँ बाटो लगायतका क्षेत्रमा सवारी आवातजावत ठप्प भएको छ । प्रदर्शनकारी नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहित सडकमा उत्रिएका छन् । बिहान युवा संघ र प्रसाई समर्थकबीच झडप र ढुंगा हानाहान भए पनि पछिल्लो समय प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले योजनाबद्ध र सार्थक पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग र दिगो विकासका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग रहेको उहाँको भनाइ थियो । दिगो विकासका लागि जलविद्युत् विषयक कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले दिगो विकासका लागि पनि ऊर्जा क्षेत्रको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहने र नेपालले निर्धारण गरेको शून्य कार्बन उत्सर्जनको योजनालाई साकार बनाउन पनि यसैमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक समृद्धिका लागि पनि जलविद्युत् क्षेत्र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले सोही आधारमा सरकार सन् २०३५ सम्म थप २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अग्रसर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आन्तरिकरुपमा सहज विद्युत् उपलब्धता तथा सबैका लागि ऊर्जा भन्ने नाराका साथ काम भइरहेको र हालसम्म ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच भएको उहाँको भनाइ थियो । आन्तरिक माग परिपूर्तिका साथै क्षेत्रीय बजारमा समेत नेपालको बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । नेपालको कूल उत्पादन क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण एवम् वितरण लाइन विस्तार गर्दै बजारको सुनिश्चितता गर्नु र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत सुधारमा ध्यान दिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै निजी क्षेत्रले उठाएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका आयोजना पुनः स्थापनाका लागि पनि सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेकाले निष्कर्षमा पुगिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इपान०का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकाले तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयकका केही प्रावधान निजी क्षेत्रमैत्री नभएकाले त्यसमा सुधारको जरुरी रहेको बताउनुभयो । रासस
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही बेरअघि बैठक सुरू भएको हो। बैठक जारी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। आजको बैठक नियमित समेत रहेको उनले बताए।
कतारका विदेश राज्यमन्त्री सोल्तान बिन साद अल–मुरैखीस नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा भोलि बिहीवार काठमाण्डौ आउनुहुने भएको छ । भ्रमणका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेश राज्यमन्त्री अल मुरैखीसले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । राज्यमन्त्री अल–मुरैखीस भ्रमण सकेर शुक्रवार काठमाण्डौबाट प्रस्थान गर्नुहुनेछ ।