काठमाडौं: नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माणलगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ । चीनको भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकार्य तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको र केही मह्रत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सिपिसी० को २०औँ राष्ट्रिय कंग्रेसको सफलताका लागि नेपालले बधाई ज्ञापन गरेको छ । चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा गरेको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रशंसा गर्दै नेपालले थप समृद्धिका लागि कामना गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालले गतवर्ष सम्पन्न गरेको तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै चाँडै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमति तथा सम्बन्ध विकास र समृद्धिका लागि लामो समयको मित्रतासहितको रणनीतिक साझेदारीबारे दुवै पक्षले स्मरण गरेको छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कायम राख्ने, पारस्पारिक विश्वास अभिवृद्धि, दुई देशबीच सबै तहमा सहयोग आदान–प्रदान तथा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देशले दोहोर्याएका छन् । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्दै आपसी सम्मान, समानता, ऐक्यवद्धता र पारस्पारिक सहयोगको भावनालाई दुवै देशले निरन्तरता दिँदै आएका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध फरक भौगोलिक आकार र सामाजिक प्रणाली भए पनि आपसी मैत्री उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील), संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, दुई देशबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । दुई देशबीचको रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउने, चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) मा सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साझा विषयमा समन्वय गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याएको छ । त्यस्तै, ताइवान चीनकै भू–भाग भएको नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । “नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ । तिब्बत चीनको आन्तरिक मामला रहेको र नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता नेपाल जनाउँदछ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ पक्षले मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशीताको सिद्धान्त र छिमेकमा मित्रता र साझेदारी कायम गर्ने नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुग्याउने सहमति भएको छ । दुई देशको विकास रणनीतिअनुसार अनुभव आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानी जस्ता क्षेत्रको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग र विद्युत प्रसारणलाइनजस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले पूर्वाधार सञ्जालमा दुवै देशले जोड दिएका छन् । संयुक्त रुपमा हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । वक्तव्यमा संयुक्त लगानीका परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास आश्यकता पूर्ति गरेर सहजीकरण गर्ने चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ । लिजी–नेचुङ बन्दरगाह सञ्चालन र यात्रु सेवाका लागि झाङ्मु–खासा बन्दरगाह पुनः सञ्चालन गरिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । लिजी–नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । त्यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । परम्परागत रुपमा सञ्चालन भइरहेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न पनि चीन सहमत भएको छ । चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई छिट्टै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी यसअघि हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजहरू कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मतको काम चाँडो सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ । दुई देशबीचको यातायात सञ्जाल बिस्तार गर्न टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडो टुङ्गाउन, काठमाडौंको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै चीन–नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी आठौं कार्यदलको बैठक यथाशक्य चाँडो गर्नेमा पनि नेपाल–चीनबीच सहमति भएको छ । चिनियाँ पक्ष नेपालमा रेलवेसँग सम्बन्धित तालिम दिन पनि तयार भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ । दुवै देशले आफ्ना हवाई सेवालाई थप विस्तार गर्ने र बजार आवश्यकताका आधारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप उडान गर्नेछन् । यसबाट पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन आयोजना, सीमापार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि थप सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठकमार्फत ‘नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर को–अपरेसन प्लान’लाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारणलाइन निर्माणको काम चाँडै शुरु गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको ‘चीन–नेपाल संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र’मार्फत जलविद्युत, वायु, सौर्य र बायोमास ऊर्जाका साथै हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान तथा सहकार्य विस्तारमा काम गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपालको उत्तरी भेगका दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट बिजुली आपूर्तिका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थतन्त्र विस्तार तथा व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी, कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमत भएको उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी दोस्रो कार्यदल बैठकका उपलब्धीमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त बैठकलाई कोशेढुङ्गाका रुपमा लिइएको छ । दुई देशबीचको व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी र भेदभावरहित व्यावसायिक वातावरण स्थापनाका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल–चीनबीचको ‘ट्रान्जिट प्रोटोकल’ अन्तर्गत चिनियाँ पारवहन सुविधा उपयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट सन् २०२३ सेप्टेम्बर ७ मा ट्रान्जिट कार्गोको पहिलो ‘ब्याच’ नेपाल आइपुगेको थियो । चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क आयोजना विकास सम्झौतामा लगानी बोर्डको कार्यालय र ‘ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन इन्भेष्टमेण्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ दुवैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र जतिसक्दो चाँडो पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने र आयोजना निर्माणको काम जतिसक्दा चाँडो सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूहको स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२३ अगस्टमा आयोजना हुने सातौँ ‘चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पो’मा नेपालको सहभागिताका लागि चीनले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२३ नोभेम्बरमा सांघाईमा आयोजना हुने छैटौँ ‘चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पोका लागि पनि चीनले नेपाललाई स्वागत गरेको छ । चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच भएको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रको नवीकरणलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । यो समझदारीपत्रले दुई देशबीचको कृषि सहयोगको स्तरलाई उचाइमा पुर्याउने र नेपाल–चीन कृषि सहयोगसम्बन्धी चौथो संयुक्त आयोगको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि कृषि औद्योगिक प्रदर्शनस्थल स्थापनाका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ । नेपाली घाँस चीनमा निर्यात गर्ने र चीनमा औषधि उत्पादनका लागि जडिबुटी निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालबाट मासुजन्य पदार्थ निर्यातका लागि चीनले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट ‘सिट्रस फ्रुट’ निर्यातका लागि क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा ९८ प्रतिशत वस्तुमा कर छुट दिएकोमा चिनियाँ पक्षप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली उत्पादन आयातमा सहजीकरण, याक र च्याङग्राको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ‘लाइटिङ अप द फ्युचर’ र ‘भाइब्रेन्ट फ्युचर’ कार्यक्रम शुरुवात भएकोमा दुवै पक्षबाट स्वागत गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीसँग मिलेर लड्नका लागि आपसी सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । चीनको सहयोगमा नेपालमा निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार भइ हस्तान्तरण भएकोमा नेपालले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा थप सुधारका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चीनले गरेको सहयोगप्रति नेपालले प्रशंसा गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आपतकालीन व्यवस्थापन र विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण र राहतमा सहयोग विस्तार गर्न थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन र ‘अर्थक्वेक मनिटरिङ नेटवर्क’ सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । भूकम्पसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय ज्ञान र सूचना आदान–प्रदानका लागि सहमति भएको छ । नेपालमा विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, दूरसञ्चार, संस्कृति, पर्यटन, रेडियो र टेलिभिजन, प्रबुद्ध समूह र युवा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान एवं सहकार्य गर्न दुवै पक्ष तयार रहनेछ । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतामा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । साथै दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल पूर्वाधार एवम् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि छलफल गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । दुवै देशका विद्वत् वर्ग, विद्यार्थी, कलाकार र निजी क्षेत्रका उद्यमीको मैत्रीपूर्ण सहकार्यका लागि पनि सहमत भएको उल्लेख छ । चीनले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने, चिनियाँ पर्यटक नेपाल पठाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा नेपालमा चिनियाँ पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । आठौं चाइना साउथ एसिया फ्रेन्डसिप अर्गनाइजेसन फोरममा नेपाली संस्थालाई चिनियाँ पक्षले स्वागत गरेको छ । दुवै देशका जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउनका लागि दुई देशका विभिन्न सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिनेछ । चीनको प्रेस र प्रकाशन विभाग र नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशनमा सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ । दुई देशबीचको दीर्घकालिन मित्रताको प्रतीकका रुपमा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई एक जोडी एक सिङ्गे गैँडा उपहारस्वरुप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउने शिक्षक र स्वयंसवेक पठाउन सहमत भएको छ । दुवै देशबीच आपसी सहकार्यलाई सबल तुल्याउँदै विकासशील देशको साझा हितलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा एकअर्कालाई सघाउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन गर्दै संरक्षणवादको विरोध गर्ने, आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई थप खुला, समावेशी, सन्तुलित र सबैका लागि लाभदायक तुल्याउन विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गर्ने, क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्ने, सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, विकास र समृद्धिलाई जोड दिई मानव जातिका लागि साझा भविष्यमा निर्माणमा सहयोग गर्ने दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ९जिडिआई०मा नेपाली पक्षले समर्थन गर्ने र विकासको अनुभव आदानप्रदान गर्न चिनियाँ पक्ष तयार रहनेछ । विकास र समृद्धिका लागि चीरस्थायी मित्रता र नेपाल–चीनबीच रणनीतिक साझेदारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण सकारात्मक भएकोमा दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ नेताको निमन्त्रणा र न्यानो आतिथ्यताका लागि चिनियाँ सरकार र जनताप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आभार व्यक्त गर्दै चिनियाँ नेतृत्वलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको छ । सो अवसरमा चिनियाँ नेताहरूले नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुले दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद जारी राख्ने समेत बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बुधबार अपराह्न ४ बजे पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्ने महामन्त्री डा। मुकुल ढकालले बताए। ‘भोलि दुई विषयमा छलफल गर्न संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। राष्ट्रपतिले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई दिएको माफी र जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको समीक्षाका लागि बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका नेपालगञ्जका रिगलु भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिएका थिए। त्यसबारे छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने उनले बताए। रास्वपाले असोज ३ गतेदेखि जनआजाव सुन्न र दस्तावेजमा समेट्न केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई १९ जिल्ला खटाएको थियो। बुधबार त्यसको समीक्षा गरिने उनले बताए।
काठमाण्डौ: नेकपा एमालेको बाग्मती प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत आज बन्दसत्र शुरु हुँदैछ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल कमलादीमा अहिले बिहान शुरु हुने बन्दसत्रमा राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस हुनेछ। छलफलबाट यी प्रतिवेदन पारित भएपछि नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया शुरु हुनेछ । बाग्मती प्रदेश अधिवेशनमा एक हजार १ सय ३८ जना प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मति नभए विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत् मतदान गर्ने गरी तयारी भइरहेको एमालेले जनाएको छ । एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र दुई उपसचिवसहित पाँच पदाधिकारीका लागि आकाङ्क्षी धेरै छन् । अध्यक्षमा बाग्मती प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ तथा केन्द्रीय सदस्यहरु कैलाश ढुङ्गेल र कृष्णप्रसाद दाहाललगायतले दाबी गर्दै आउनुभएको छ । एमालेको बाग्मती प्रदेश अधिवेशनबाट पाँच पदाधिकारीसहित दुई सय ४० सदस्यीय कमिटी निर्वाचित हुनेछ । कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला तथा १० प्रतिशत युवाका लागि सिट आरक्षण गरिएको छ । एमालेले प्रदेश अधिवेशनमा अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने, तर सहमति नभएको अवस्थामा मात्र चुनावको विकल्प खुला राख्ने नीति तय भएको छ । अधिवेशनको काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा हिजो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौ: उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्लाहीलगायत मधेस प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका घटनाबारे आवश्यकता परेको खण्डमा नयाँ ढङ्गले निर्णय लिनसक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज आइतवारको बैठकमा उहाँले कोशी र मधेस प्रदेशको शान्ति सुरक्षासहितको वस्तुस्थितिबारे प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमार्फत निरन्तर जानकारी लिने काम भइरहेको बताउनुभयो । बैठकमा नेकपा (एमाले) का रघुजी पन्त र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्लाहीलगायतका जिल्लामा धार्मिक साम्प्रदायिक घटना गराउने प्रयासले तनाव बढिरहेकाबारे समितिमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँदै त्यसबारे आवश्यक जानकारी माग गर्नुभएको थियो । नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र विविधताबीचको एकता रहेको देश भएकाले यसमा आँच पुर्याउने र खलल पार्ने काम भइरहेको भन्ने सूचनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘जानरअञ्जानमा हो वा कुनै निश्चित उद्देश्य लिएर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।’ उहाँले सकेसम्म प्रशासनिक निर्णय लिन नपरोस् भनेर सरकार लागिरहेको भन्दै पछिल्लो समय अवस्था बिग्रिँदै गएकाले प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मूलभूतरूपमा प्रशासनिक विधिबाट समाधान गर्दा आउन सक्ने चुनौतीको पाटोलाई ध्यान दिँदै वैचारिक, राजनीतिक ढङ्गले वातावरण बनाएर समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ । प्रशासनिक पक्षबाट पनि गम्भीर छौँ, सम्पूर्ण प्रशासन र प्रहरी समयन्त्रलाई कुनै कमजोरी हुन नदिन संयमपूर्वक अघि बढ्नेछौँ ।’ विमानबाट सुन बाहिरिएको प्रकरणका सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआई बी) लाई सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिर्याइमा पुग्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेको बताउँदै उहाँले अनुसन्धान गर्ने क्रममा तथ्य र प्रमाणले जहाँसम्म देखाउँछ त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जोड दिइएको जनाउनुभयो । सङ्खुवासभामा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनको निर्माणमा संलग्न कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले केही दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प पारेर क्षतिपूर्ति नदिए आयोजना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने आशयको पत्रचार गरेको विषयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासामा उहाँले मुआब्जा नदिएका कारणले काम गर्न पाएनौँ भन्ने स्थिति आउन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेतामाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताउनुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताउनुभएको हो। उहाँले अनुसन्धान हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गर्ने अनुसन्धान ‘बम’ होला भन्ने अपेक्षा आफूहरूले गरेको भएपनि सलाईको काँटीजति पनि नपड्किएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्ति मोबाइल फम्र्याट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै उहाँले प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो , ‘‘जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान सुरु भयो। त्यो अनुसन्धानका कुराहरू हेर्दाखेरी भद्दा मजाक जस्तो भएर गयो। सत्तारुढ दलका नेताको नाम आउने बित्तिकै जुन ढङ्गले त्यो अनुसन्धान त बम होला भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो पटका पनि भएन। सलाईको काँटी जति पनि पड्किएन। किनभने जतिपनि नामहरू आए उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने फोन दिएनन् अर्को फोन दिए भन्नेकुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी केही गर्न चाहान्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो।’’ सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणका केही शङ्कास्पद व्यक्तिलाई अनुसन्धानले सुनपानी छर्किने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै अपुरो अनुसन्धान हुँदा अदालतले गर्ने न्याय निरूपण पनि आलोचित हुनसक्ने बताउनुभयो।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महासमिति बैठकको मिति तोक्ने विषयमा छलफल भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आइतबार मङ्सिर ११, १२ र १३ गते बस्ने महासमितिको बैठकको एजेण्डाबारे छलफल भएको हो। मुख्य सचिव पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अर्को कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभएका कारण आजको बैठक दिउँसो १ बजे स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकका सन्दर्भमा भन्नुभयो, “प्रमुख विषय भनेको महासमितिको बैठक मङ्सिर ११, १२ र १३ गते बस्दैछ। यसैको सन्दर्भमा मात्र कुरा उठेको छ।” खासगरी, जनजीविकाका सवाल आम नागरिकले भोग्नुपरेको महँगी लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। असोज ४ गते बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा आइतबार ३१ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नुभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अर्जुनप्रसाद जोशी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, सुरेन्द्रराज पाण्डे, शङ्कर भण्डारी, सुजाता परियार, गोविन्द भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, चिनकाजी श्रेष्ठ, लक्ष्मी परियार, शिवप्रसाद हुमागाईँ, कर्णबहादुर बुढा, रामजनम चौधरी, रमा कोइराला, राजीव ढुङ्गाना, राजेन्द्रकुमार केसी, विनोदकुमार चौधरी, रंगमती शाही, सरस्वती अर्याल तिवारी, हरिशरण नेपाली, जानकी सिंह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, भीम पराजुली, कान्तिका सैजुवाल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, सीताकुमारी राना, सुशीला ढकाल, विद्यादेवी तिमल्सिना, कल्याणी रिजाल, गोमाकुमारी भट्टराई र आमन्त्रित सदस्य नारायणी रायमाझीले धारणा राख्नुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सोमबार बिहान ११ बजे पुनः बस्नेछ।
काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरे आयरल्याण्डको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुभएको छ । आइतबार उहाँले आयरल्याण्डको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुभएको हो । स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भ्रमणका क्रममा आइरिस सदनको माथिल्लो सदन सिनड एरियनका अध्यक्ष जेरी बटाइमर र आयरल्याण्डका राष्ट्रपति महामहिम माइकल डी.हिगिन्ससँग शिष्टाचार भेट भएको बताउनुभयो । भेटमा आयरल्याण्डका तल्लो सदन डोलय एरियनका सभामुख सान ओ फारगेल, आइरिस सरकारका आवास, स्थानीय सरकार तथा सम्पदामन्त्री दर्राघ ओ ब्रायन, आइरिस सरकारका शिक्षा मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री नियाल कोलिन्ससँग पनि शिष्टाचार भेट गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भ्रमणमा नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज भिसा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, क्यान्सरलगायतका रोगको निदानका लागि आवश्यक उपचार पद्धति, प्रविधिलगायतको सहयोगबारे, एकअर्का देशका नागरिकको भ्रमण, नेपालको हिमाल र सगरमाथा हेर्ने र आरोहणको लागि प्रोत्साहनबारे छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना, बेलायतको भिसा भएका नेपालीलाई आयरल्याण्ड भ्रमणमा सहजीकरण गर्ने, आगामी दिनमा नेपालबाटै आयरल्याण्डका लागि भिसाको प्रबन्ध गर्ने, नेपालमा आइरिस लगानी भित्र्याउनेबारेमा र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा विश्व मञ्चमा साझा सहकार्य गर्नेबारेमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी १ गतेदेखि ५ गतेसम्मको आयारल्याण्डका प्रतिनिधि सभाका सभामुख निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर आएका छौँ । यहाँबाट प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यहरूलाई लैजान पाएको भए राम्रो हुने थियो । तर अब विभिन्न कारणले गर्दा हामी छरितो टिमको रूपबाट गयौँ ।’ आइरिस सदनको माथिल्लो सदन सिनड एरियनका अध्यक्ष जेरी बटाइमरसँग शिष्टाचार भेट भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, तल्लो सदन डोलय एरियनका सभामुख सान ओ फारगेलसँग शिष्टाचार भेट, आइरिस सरकारका आवास, स्थानीय सरकार तथा सम्पदामन्त्री दर्राघ ओ ब्रायनसँग भेटभएको उहाँले बताउनुभयो । सोही क्रममा आइरिस सरकारका शिक्षा मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री नियाल कोलिन्ससँग पनि भेट भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभामुखको भ्रमण टोलीमा प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्यप्रसाद पाण्डेय, सभामुखका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, आयरल्याण्डमा नेपाली राजदूतावास, लण्डनका दिवुतीय सचिव रामबाबु नेपाल प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी हुनुभएको थियो । सभामुखको टोली भदौ ३१ गते आयरल्याण्ड प्रस्थान गरेको थियो ।
बेइजिङ: चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज बेइजिङ आइपुग्नुभएको छ । चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि शनिबार हाङ्जाउ आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल आज स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ बजे बेइजिङ आइपुग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले आज बेइजिङमा हुने नेपाल–चीन बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । चीनस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटीले सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् । उक्त लगानी सम्मेलनमा नेपाल र चीनका एक सयभन्दा बढी उद्योगी–व्यवसायी सहभागी हुनुहुनेछ । सम्मेलनका क्रममा नेपाल र चीनबीच लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा आवश्यक छलफल हुनेछ । चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाल र चीन भ्रमणमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आज बेइजिङमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नुहुनेछ । रासस
काठमाडौँ: नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सानेपास्थित बिपी स्मृति भवन केन्द्रीय कार्यालयमा जारी छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा असोज ४ गते बिहीबारदेखि निरन्तर जारी बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै केन्द्रीय सदस्य श्याम कुमार घिमिरेले काँग्रेसले देशमा रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्नेमा महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “सकारात्मक वातावरणमा कसरी लैजाने, कतिपय मुद्दाहरूमा स्पष्टताको आवश्यकता छ । स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना, राजस्व वृद्धि, सेवा क्षेत्रमा विस्तार गर्नेमा महत्त्व दिनुपर्छ । काँग्रेसले स्पष्ट दिशा दिन सक्नुपर्छ ।” उहाँले काँग्रेसको अब बस्ने महासमितिको बैठकमा यी विषय सम्बोधनका लागि नीतिगत रूपमा सुधारको आवश्यकता रहेको भनाइ राख्नुभयो । यसै गरी केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सबै विषयमा अनुशासन समितिले सिद्धान्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । महासमितिको बैठकको मिति तोकिएको भन्दै उहाँले नीति अधिवेशन हुन नसकेको र महासमिति बैठकलाई नै नीति अधिवेशन गर्ने भनिएको बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “नीति अधिवेशनले आशाको सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ । १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि समाप्त भएको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो हुनुपर्छ भनेर योजना आउनुपर्छ ।” उहाँले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको बारेमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।