काठमाडौं: गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ । कांग्रेसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नै नपाएको अवस्थामा कपटपूर्ण ढंगले विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाई स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन् । गत आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा जम्मा ३० मत पर्दा पनि सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । सभामुखले असंवैधानिक घोषणा गरेकाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएको कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सांसद डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिए । रिटमाथि २७ वैशाखमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेस त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । आइतबार प्रदेश सभामा पेस विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा अधिकारीको पक्षमा ३० मत परेको थियो । त्यही मतलाई सभामुख धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकीका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा असंवैधानिक काम गरेको बताएका छन् । ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी मा। सभामुखले असंवैधानिक तबरबाट मुख्यमन्त्री मा. खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी गर्नुभएको घोषणा र निर्णय पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सभामुखजस्तो जिम्मेवार भूमिकाबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद भएको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘‘सभामा तत्काल कायम रहेका ६० सदस्यमध्ये विश्वासको मतका निम्ति ३१ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो नभई बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मा. मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणा र निर्णय प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँदछौं ।’ सभामुखले ३० लाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभामा पनि विरोध गर्दै नाराबाजी गरेको थियो ।
काठमाडौं: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएको छ । अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि ७ जना सांसदहरू सहित नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । दल दर्ताको लागि निवेदन दर्ता भइ प्रक्रिया अघि बढेको र नयाँ पार्टीको नाम जसपाबाट नेपाल हटाई जनता समाजबादी पार्टी मात्र राखिएको निर्वाचन आयोगबाट सहकर्मी कालिका शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
पोखरा: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गण्डकीका मुख्यमन्त्ती खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत मागेका प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले आफ्नो पार्टी तटस्थ बस्ने जानकारी गराए । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन जनताको भावनाविपरीत चलेको र संसदको पाचौं पार्टी राप्रपासँग छलफल, सल्लाह त परै जाओस्, उल्टै आरोप, प्रत्यारोप लगाउने काम गरेको उनले बताए । अहिलेको गठबन्धन पवित्र नभएको र राप्रपाले कसैलाई पनि मत नदिएर तटस्थ बस्ने तमुको भनाइ छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत मागेका छन् । आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत मागेका हुन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि आज दिउँसो ३ बजे गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा अधिकारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले सरकारमा दाबी गर्दा सभामुखको मत गणना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोमा सर्वोच्चले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएर नै सरकारको बहुमत तय हुने भन्दै रिट खारेज गरेपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सभामुखबाहेक पनि खगराजको पक्षमा ३० जना रहेकाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्याख्या गर्दै सो रिट खारेज गरेको थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पक्ष विपक्षमा बराबर मत भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले मत दिन पाउने छन् ।
पोखरा: सर्वोच्चको फैसलाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल बिस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ । यता राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्ने बाटो बन्द भएको छ । राप्रपाले एउटा बाटो रोज्नुपर्ने बेला आएको छ, कि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिने कि मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने ? सुनगाभा न्यूजले गण्डकी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङसँग यही प्रंसगबारे कुराकारी गरेका छौं । विस्तृत रुपमा प्रस्तुत छ, किरण गुरुङको अभिव्यक्ति: राप्रपा अनिर्णयको बन्दी बन्दा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित गण्डकी प्रदेशको सरकारप्रतिको अन्यौलता, पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको रिट निवेदन खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै समाप्त भएको छ । सर्वोच्चको यस फैसलाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ भने अब राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्न नमिल्ने अवस्था पनि उत्पन्न गराएको छ । राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने हो भने गण्डकी प्रदेश सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिनेछ । किनकी एमाले र माओवादीको गठबन्धन कायम रहँदासम्म गण्डकी प्रदेशको संसदको समिकरणलाई हेर्ने हो भने अन्य कसैको नेतृत्व वा कुनै गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने राप्रपाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिदैन । हालै राप्रपाको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई विश्लेषण गर्दा पनि वर्तमान गठबन्धनको संघीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको भएपनि प्रदेश सरकारको हकमा भने परिस्थिति अनुसार समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागी हुनसमेत सकिने विकल्पलाई खुला राखेको देखिन्छ । सर्वोच्चको निर्णय पश्चात राप्रपालाई आफ्नो निर्णयअनुसार आन्दोलनलाई कायमै राख्दै गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समर्थन र सहभागी हुने बाटो खुला भएको छ । मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने अब राप्रपालाई अनिर्णयको बन्दी हुने बाटो बन्द भएको छ । विश्वास छ, छिटोभन्दा छिटो निकट भविष्यमा गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा पनि सहभागि हुने सकारात्मक निर्णय हुनेछ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा रारा होल्डिङ र एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाबीच मुगुको रारा ताल समीप रिसोर्ट निर्माणको सम्झौता भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारको सहयोग रहने बताउनुभएको छ । आज बिहान रारा होल्डिङका प्रतिनिधिहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राराको मुर्माटपमा रिसोर्ट निर्माणका निम्ति भएको सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा समृद्धिका लागि प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रमध्ये पर्यटन एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यसका निम्ति पर्यटन पूर्वाधारमा राज्यले जोड दिनुपर्दछ । तपाईँहरू निजी क्षेत्र आफैँले यसका निम्ति पहल लिनुभएकामा म खुसी छु । रारामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।” प्रधानमन्त्रीले रारामा पर्यटकको आकर्षणका निम्ति राज्यको तर्फबाट पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रिसोर्ट निर्माणका निम्ति राज्यले समेत पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेल्नेछ । मुख्यतः त्यहाँ पुग्ने सडक निर्माण, विद्युत् प्रसारण, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट सहयोग हुनेछ । यो लगानीले नेपालमा पर्यटक भित्र्याउनमात्र सहयोग पुग्ने छैन, आन्तरिक राजश्वसमेत अभिवृद्धि हुनेछ ।” भेटमा रारा होल्डिङ प्रालिका अभिषेकविक्रम शाह र एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाका सञ्जीव शर्माले लगानी सम्मेलनमा भएको सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सोमबार सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा रारा होल्डिङ र एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाबीच रु एक अर्ब १० करोडको लागतमा रारा ताल समीप सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
काठमाडौं: कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफु नेतृत्वमा रहँदारहँदै प्रदेशमा अर्क मुख्यमन्त्री चयन हुन नसक्ने भन्दै त्यसो नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेर प्रदेशसभा बाट पारित संकल्प प्रस्ताव अनुसार प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान नगर्न आग्रह गर्नु भएको हो । कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा आफू नेतृत्वको सरकार रहँदारहँदै अर्को सरकार नबनाउन आग्रह गर्दै आफुले विश्वासको मत समेत लिन नपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । पत्रमा उहाँले प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावकै कारण गैर संवैधानिक काम नगर्न समेत प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्नु भएको छ । गत वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाबाट एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती र एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव पास भएको छ । संकल्प प्रस्तवामा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमत परेको र कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने नलिए प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आब्हान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफु संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै प्रदेशसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै त्यसै आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न खोज्नु असंवैधानिक हुने पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।