काठमाडौं:     नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। आइतबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।उहाँले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै छोटो समयमा पनि नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरण र यसै संविधानमार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धि प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण एजेण्डा रहेको बताउनुभयो।उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाप्रति गहिरो प्रतिबद्धताका साथ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै छोटो समयमा पनि नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ।नेपालको संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरण र यसै संविधानमार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धि प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण एजेण्डा हुन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाप्रति गहिरो प्रतिबद्धताका साथ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कार्य गरिरहेको छ।भविष्यमा पनि यसको निरन्तरता हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” सभापति देउवाले नेपालको राजनीतिमा मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने सवाल, संविधान निर्माण गर्ने सवालमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको बताउनुभयो।

काठमाडौं:      नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार अपराह्न ३ बजे बस्ने गरी सभापति देउवाले बैठक बोलाएका हुन्। पौडेलका अनुसार बैठकमा पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाइएको हो। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाका म्याद सकिएकोजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ। कांग्रेसले गत पुसमा ६ महिना भित्र महाधिवेशन गर्ने गरी भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गरेको थियो। तर तोकिएको समयमा भ्रातृ संस्थाहरूले महाधिवेशन गर्न सकेनन्।   असार १५ गतेदेखि भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समितिको म्याद सकिएको थियो। पौडेलका अनुसार भ्रातृ संस्थाका म्याद के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णय लिनु पर्ने अवस्था पनि छ। यसैबीच सभापति देउवाले नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार निवास बालकोटमै पुगेर भेटेका थिए। सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच तीन घन्टा कुराकानी भएको थियो।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भइरहेको छ । सिंहदरबारमा जारी भेटमा समसामयिक परिस्थिति र सरकारका कामबारे छलफल बताइएको छ । उहाँहरुबीच शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तामा रास्वपाका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवी लामिछाने पनि सहभागि हुनुभएको छ । सिंहदरबारमा अहिले सत्तामा रहेका ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल जारी छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरेको विषय सार्वजनिक भए लगत्तै आज प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो । हिजो देउवा र ओलीबीच भएका छलफलका विषय सार्वजनिक भने भएका छैनन् ।

काठमाडौं:      प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । दुई नेताबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको हो । भेटमा सरकार सञ्चालन र टीआरसी विधेयकबारे छलफल भएको बुझिएको छ । यस अघि शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ओली निवास बालकोटमा भेटवार्ता भएपछि राजनीतिक वृत तरंगित भएको छ । हालको सत्ता समीकरणमा सरकार विस्तार, बजेटलगायतका विषयमा विवाद बढिरहेका बेला देउवा र ओलीको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं:     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को आसन्न १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गर्न शीर्ष नेताहरूबीच छलफल प्रारम्भ भएको छ । नेतृत्वपङ्क्ति सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गर्ने प्रयासमा छ ।  राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीको समाजवादी कार्यक्रम, विधान संशोधन र साङ्गठनिक प्रतिवेदनलाई एउटै साझा दस्तावेज बनाएर महाधिवेशनमा लैजाने समझदारी भएपछि पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि निर्विरोध उम्मेदवारको खोजी गरिएको हो । पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो बनाउन, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक कार्यदिशाका हिसाबले पार्टीको नेतृत्व साथै देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएको नेतालाई नेतृत्वमा लैजानुपर्ने पार्टीका सातै प्रदेशका अध्यक्षले सुझाव दिनुभएको छ ।  सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सबै प्रदेश अध्यक्षसँग गर्नुभएको छलफलमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँग विभाजित हुनुको औचित्य पुष्टि गर्नसक्नुपर्ने सुझाउनुभएको छ । कोशीबाट बलदेव चौधरी, गण्डकीका श्रीनाथ बराल, बागमतीका सावित्रा भुसाल, मधेस प्रदेशका रामचन्द्र यादव, लुम्बिनीका सोमप्रसाद पाण्डे, कर्णालीका अम्बर थापा र सुदूरपश्चिमका हर्कबहादुर सिंह छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालबीच समझदारीका साथ सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि पुस्तान्तरणका विषयमा पनि छलफल गरिएको स्थायी समिति सदस्य आलोक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । यही असार १६ देखि २० गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ ।

काठमाडौं:       लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) धनुषा जिल्ला कार्यसमितिका सहसचिव सुनिलकुमार श्रेष्ठ ‘सानु’लगायत जिल्लाका नौ जना नेता तथा कार्यकताहरु नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा उनीहरूलाई खादा र अविर लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् । पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य जुलीकुमारी महतोको संयोजनमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा श्रेष्ठसहित सञ्जय पोखरेल, कृष्णा कार्की, जितेन्द्र लगु, पारस श्रेष्ठ, सानु श्रेष्ठ, भोला पाठक, आशिष कर्ण र गौतम झा छन् ।

काठमाडौं:   गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिट आज हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । आज यो रिट न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । आज सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो । देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो सांसद भएको दाबी गर्दै  कारबाही गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । गोरखाबाट माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।

बागलुङ​:      बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ऐन विपरित नाफा मुलक सहकारी संस्थालाई गाडी र कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य शिर्षकमा अनुदान दिएको खुलेको छ ।    महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट प्राप्त गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ताराखोला गाउँपालिकाबाट ऐन विपरित २ नाफा मुलक सहकारी संस्थालाई गाडी खरिद लगायत विभिन्न शिर्षकमा अनुदान दिएको भन्दौ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।     आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६को दफा २४ को उपदफा (२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुनेगरी मितव्यायी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले नाफा कमाउने उद्धेश्यले स्थापित दुई संस्थालाई विभिन्न शिर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखापरीक्षकले असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो ।    गाउँपालिकाले ताराखोला बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई गाडी खरिद, कार्यालय सञ्चालन र कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद गर्न र यस्तै जनएकता बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई कार्यालय सञ्चालन र कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद र कन्टिन्जेन्सीमा अनुदान दिएको भन्दै  ३९ लाख ९५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।    यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालिन पूँजी हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने तथा नाफा कमाउने उद्धेश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन वा त्यस्तो संस्थामा शेयर लगानी गर्न मिल्ने देखिदैन ।    तर गाउँपालिकाले ताराखोला गाउँपालिका बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थामा शेयर लगानी वापत रु ३८ लाख रकम लगानी गरेको जनाई खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।      लगानी गरेको रकमलाई लेखाकंन गर्दा र आर्थिक विवरण तयार गर्दासमेत लगानी गरेको जनाई नदेखाई खर्च जनाएको देखिएको भन्दै गाउँपालिकाले कानूनविपरित शेयरमा लगानी गरेको र लेखाकंन तथा आर्थिक विवरणमा समेत लगानी कायम गरी खर्च जनाएको रकम सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम जवाफदेही तुल्याइ उक्त संस्थाबाट ३८ लाख रुपैयाँ रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं:     सङ्घीय संसद सचिवालयमा आन्दोलनरत कर्मचारीको मागबारे सहजिकरण गर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई तोकिएको छ । सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमा पुन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सभामुखले संसद सचिवालयका कर्मचारीको मागबारे सम्बद्ध पक्षहरूसँग केही दिनदेखि औपचारिक अनौपचारिक छलफल समेत गरिरहनुभएको छ ।