नेकपा (एमाले) पोखरा ७ वडा कमिटीले चाडपर्वका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरेको छ । पोखरा ७ स्थित झपेन्द्र स्मृति पार्कमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भीम कार्कीले नेपालका मौलिक चाडपर्वले हाम्रो समाजको स्वरुप सृजना गरेको बताउदै यी चाडपर्व कुनै धर्म जाति विषेश नभई सबै नेपालीको साझा पर्व रहेको बताए । जनताको विकास र सुशासनको चाहना पूरा गर्न देशको दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिएको धारणा राखे । पछिल्लो समय पुराना पार्टीलाई भिडमार्फत विस्तापित गर्न सकिन्छ कि भनेर दुस्प्रयास भएको भन्दै राजतिक दल पुरानो नहुने जनताको विश्वासले अनुमोदित हुने बताए । कार्यक्रममा एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष नवराज शर्मा, एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैन बहादुर अधिकारी, महानगर अध्यक्ष जीवन आचार्य, नेपाली कांग्रेस पोखरा ७ का सभापति नविन राज बराल, पोखरा ७ का वडाध्यक्ष राममोहन आचार्य, समाजसेवी डण्डराज शर्मा लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा पोखरा ७ भित्रका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता , सामाजिक संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, समाजसेवी लगायतको उपस्थित थियो । नेकपा एमाले पोखरा ७ का अध्यक्ष किशोर बरालको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन सचिव दिपक कार्कीले गरेका थिए ।
चितवन: उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक स्थिरताका लागि वर्तमान सरकार बनेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको दिपावली विशेष कार्यक्रममा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व दिएर जनताको पिरमर्कालाई चाँडो सम्बोधन गर्नेतर्फ अहिलेको सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । सरकार लामो समयसम्म टिकाउनका लागि पनि वर्तमान सत्ता समिकरण बनेको उहाँको भनाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “विधिको शासन कायम गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास रहन्छ ।” फरक प्रसङगमा उहाँले कांग्रेसलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति र समूहलाई महत्व दिँदा हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ । पार्टीभित्रको चुनौती भनेको व्यवस्थापन कार्य नै हो”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाट जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक समावेशी संविधानको भावना र मर्मअनुसार त्यसलाई अक्षरशः पालना गरेर त्यसको आधारमा राजनीतिक स्थायित्व कामय गर्दै विकासलाई सँगै लैजानुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले क्रान्तिकारी परिवर्तनदेखि राज्यलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन कांग्रेस सक्षम रहेको बताउनुभयो । यसका लागि सबै सङ्गठित भएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेस चितवनका उपसभापति राजीव न्यौपाने, महिला विभाग सदस्य कलावती भट्टराईलगायतले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा प्रश्न उठ्नेगरी कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका सवाललाई ध्यान दिएर भारतको नाकाबन्दी भएका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता गरिएको स्मरण गर्नुभयो । “अहिले अनेक नाममा राष्ट्रिय सुरक्षाको किल्लामा हमला गर्न खोजिएको छ । अरुको हितमा असर नपार्ने र आफ्नो जायज हित नछाड्ने सङ्कल्पका साथ हामी अघि बढ्का छौँ । सरकार प्राप्त गर्न वा सरकार टिकाउन राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा कुनै सौदाबाजी गर्नेजस्ता घिनलाग्दा काम हामीबाट हुनसक्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यसअघि नाकाबन्दीको सामना गर्दा सरकारबाट बाहिर पुग्यौँ होला तर कुनै छलछाम नगरी जस्केलाबाट नभई निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा आउँछौँ भनेका थियौँ र आयौँ पनि । दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको वर्तमान सरकार राष्ट्रिय एकताको भावनाको रक्षा र देशको हितका लागि पूर्ण कटिबद्ध भएर काम गरिरहेका छ ।” हतियार बिसाएका मात्रै हौँ भनेर दिइने धम्कीप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माटामुनी लुकाइएका खिया लागेका हतियारले अब काम नगर्ने भन्दै नेपाली समाजलाई झुठो प्रचार गरेर धम्की नदिन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । आफूलाई अलोकप्रिय भएको भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भाडामा ल्याइएकाहरुले केपी ओलीको साख घट्यो भन्न सक्छन्, सचेत जनतालाई थाहा छ कि हामी कति लोकप्रिय छौँ भन्ने । ओलीको साख घटेको भन्नेहरुले २०८४ को निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ला, त्यसपछि परिणाम थाहाहोला ।” लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र नभएको स्पष्ट गर्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाल लडेर बनेको र लडेर बचाएको राष्ट्र भएकाले सिंहदरबार वा बालुवाटार कब्जा गर्छौँ, चुट्छौँ, मार्छौ, काट्छौँ भन्नु छाडातन्त्र हो, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यस्ता क्रियाकलाप सैह्य हुँदैनन् ।” उहाँले राष्ट्रका लागि आवश्यक परे पूर्व सुरक्षाकर्मी एकता र अनुशासनका साथ खट्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावि प्रस्तुत हुनेहरुलाई उत्तरदायी बनाउने बाटोमा वर्तमान सरकार रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सहकारी अपचलनबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई कानुनअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिका पक्षमा अदालत परिसरमै उफ्रीउफ्री कराउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहँले आफूले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र न्यायिक निरुपणबाट हुने निष्कर्षलाई सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकृतहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र पूर्व सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
जनकपुर: नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारको मधेस–प्रदेश भवनले परिचित जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । आज बिहान जनकपुरधाम विमानस्थलमा राससकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “म गृहमन्त्री हुँदा सरकारसँग निर्णय गराएर प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ र सो क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहत चुरोट कारखानालाई ल्याइएको छ ।” सरकारले पुनःजनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरिरहेको कुरा आफूले दुई तीन दिनदेखि सुन्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो आपत्तिजनक कार्य मात्र होइन यो सङ्घीय विरोधी कदम पनि हो । ”सङ्घीय उद्योगमन्त्रीसँग आफूले यसबारे छलफल गरेको चर्चा गर्दै नेता निधिले भन्नुभयो, “उद्योगमन्त्रीले आफूलाई कारखाना निजीकरण होइन लाइसेन्स नवीकरण गर्नमात्र लागिएको बताउनुभएको छ ।” जनकपुर चुरोट कारखानालाई आफू गृहमन्त्री भएकै बेला निर्णय गराएर मधेस प्रदेशको मातहत ल्याइसकेको बताउँदै नेता निधिले यदि सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा विरोध गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेश भवन नै नरहने गरी षड्यन्त्रको गन्ध आफूले पाएकाले यसका लागि सबै सतर्क रहन आग्रहसमेत गर्नुभयो । “जनकपुर चुरोट कारखानाको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो मधेस प्रदेश सरकारको हो यसमा कुनै दुई मत नरहेकाले निजीकरण अथवा कुनै प्रकारको षडयन्त्र भए यसलाई सङ्घीयता विरोधी कदम भन्दै हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ”, उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक–नागरिक संवादका लागि पार्टी उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय तह उपनिर्वाचन संयोजन समितिलाई ३ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले विषम परिस्थितिमा पार्टीका जिल्ला भेलाहरू स्थगित गरेको भए पनि सांगठनिक र पार्टी गतिविधि भने सञ्चालन गर्नेछ ।
पोखरा: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई छुट नहुने बताएका छन् । एमाले कास्कीले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई कानुन र विधिसम्मत ढंगले कारवाही हुने स्पष्ट पार्दै उनले देशमा अराजकता फैलाउने र सद्भाव खलबलाउने छुट कसैलाई नभएको बताए । राष्ट्रको आवश्यकताअनुुसार देशका प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा भएको बताउँदै उनले आफूहरू कानुनका पक्षमा रहेको उल्लेख गरे । हाम्रा चाडपर्वहरू सामाजिक सद्भावका आधार रहेको उल्लेख गर्दै नेता पोखरेलले यस्ता चाडपर्वले सामाजिक सद्भाव र एकतालाई मजवुद बनाउने बताए । एमाले गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङले लोकतन्त्रको विकल्प अरु हुन नसक्ने बताउँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न निशारालाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सुशासनको अभियानमा लाग्नुपर्नेमा जोेड दिए । नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले देश र जनताका पक्षमा एकाकार भएर लाग्नुपर्ने बताउँदै अदालतमा प्रवेश भइसकेका विषयलाई सडकबाट प्रभावित गराउन खोज्न नहुने बताए ।
नेकपा (एमाले) कास्कीले पोखरामा पर्वलक्षित शुभकामना आदाप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आज सभागृहमा शुभकामना आदानप्रदान गरेको हो । हेर्नुहोस् तस्बिरहरु:-
लमजुङ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताका समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला कमिटीद्वारा दसैँ, तिहार, नेपाल संवत्, छठका अवसरमा बेँसीसहर नगरपालिका–८ मा आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले बाढीपहिरो पीडित, सहकारीपीडित, कृषक, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीलगायत सबै पेसाकर्मीलाई सहयोग पुग्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित पालिकालाई रु एक करोड, मध्यम क्षति भएकालाई रु ६० लाख प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिँदै उहाँले अस्थायी बासको व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले ३० लाख दूध किसानमध्ये १५ लाख किसानका समस्या समाधान गर्नेदेखि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनेसम्मका काम सरकारले प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकार गठन भएयता आफूहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध विस्तारमा विशेष जोड दिनुभएको, देशलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका साथै युरोपेली बैंकहरुले पनि वातावरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खुला हृदयले सहयोग गरिरहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । सहकारीको रकम ठगीमा मुछिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने र ठगीको अभियोगमा अनुसन्धानका निम्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सबैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो । ऐनकानुन विपरीत गर्ने सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सत्तापक्ष र विपक्ष नहेरिने, कसैको दबाब र प्रभावमा सरकार नपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । “सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीति तर्जुमा गर्न लागेको छ । यो जमाना आइटी र सूचनाको हो, सञ्चार मन्त्रालयले नागरिक एपमार्फत सबै काम गर्नेछ । फोरजी सेवाको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट स्वदेशमा नै छाप्ने योजना छ”, विदेशमा छापिँदै आएको हुलाक टिकट हाल स्वदेशमा नै छापिने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: सत्ता समीकरणमा रहेका दलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश भएको उल्लेख छ । संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।” संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ‘शीर्ष नेताबाट सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य’ नाम दिइएको उक्त साझा अवधारणामा सरकारको काम कारबाही तथा एक सय दिनको काम समेटिएको छ । वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाको भुक्तानी हुन नसकेको तथा विकास निर्माण अवरुद्ध रहेको स्मरण गरिएको छ । “संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ”, वक्तव्यमा भनिएको छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा पारित भइसकेको अवस्थामा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको उल्लेख छ । मुलुकमा विद्यमान सङ्कट र चुनौती सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने संयुक्त धारणामा उल्लेख गरिएको छ । “सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामको स्वागत गर्दछौँ र बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेका कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान गरिएको, कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।” वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको, निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको, बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएको स्पष्ट पारिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाई अघि बढ्ने काम भएको साझा धारणामा उल्लेख छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । “निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ”, साझा वक्तव्यमा भनिएको छ, “तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन् । भीड जम्मा गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायलयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।” कानुन निर्माणमा भएको विलम्बका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जानु आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै सत्ता साझेदार दलले प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउन औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधार गर्न सातबुँदे सहमति र न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकसमेत अवरुद्ध भएका कारण राहत र उद्धारमा प्रतिकूलता हुनु स्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउने काममा सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ । उद्धार र राहतमा जुट्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भूकम्प, बाढीपहिरो र डुबानका कारण पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडितका लागि राहत र पुनःनिर्माण प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गरिएको छ । “जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ”, वक्तव्यमा भनिएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको र यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु(याउने तथा सुशासन र विकासमा नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।