लमजुङ:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताका  समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला कमिटीद्वारा दसैँ, तिहार, नेपाल संवत्, छठका अवसरमा बेँसीसहर नगरपालिका–८ मा आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले बाढीपहिरो पीडित, सहकारीपीडित, कृषक, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीलगायत सबै पेसाकर्मीलाई सहयोग पुग्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।      बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित पालिकालाई रु एक करोड, मध्यम क्षति भएकालाई रु ६० लाख प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिँदै उहाँले अस्थायी बासको व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने बताउनुभयो ।  मन्त्री गुरुङले ३० लाख दूध किसानमध्ये १५ लाख किसानका समस्या समाधान गर्नेदेखि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनेसम्मका काम सरकारले प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।      वर्तमान सरकार गठन भएयता आफूहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध विस्तारमा विशेष जोड दिनुभएको, देशलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका साथै युरोपेली बैंकहरुले पनि वातावरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खुला हृदयले सहयोग गरिरहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।       सहकारीको रकम ठगीमा मुछिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने र ठगीको अभियोगमा अनुसन्धानका निम्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सबैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।  ऐनकानुन विपरीत गर्ने सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सत्तापक्ष र विपक्ष नहेरिने, कसैको दबाब र प्रभावमा सरकार नपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।       “सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीति तर्जुमा गर्न लागेको छ । यो जमाना आइटी र सूचनाको हो, सञ्चार मन्त्रालयले नागरिक एपमार्फत सबै काम गर्नेछ । फोरजी सेवाको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको छ ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट स्वदेशमा नै छाप्ने योजना छ”, विदेशमा छापिँदै आएको हुलाक टिकट हाल स्वदेशमा नै छापिने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो । 

काठमाडौं:   सत्ता समीकरणमा रहेका दलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश भएको उल्लेख छ ।  संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।”  संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।       ‘शीर्ष नेताबाट सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य’ नाम दिइएको उक्त साझा अवधारणामा सरकारको काम कारबाही तथा एक सय दिनको काम समेटिएको छ ।  वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाको भुक्तानी हुन नसकेको तथा विकास निर्माण  अवरुद्ध रहेको स्मरण गरिएको छ ।  “संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।        सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा पारित भइसकेको अवस्थामा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको उल्लेख छ ।   मुलुकमा विद्यमान सङ्कट र चुनौती सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने संयुक्त धारणामा उल्लेख गरिएको छ ।  “सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामको स्वागत गर्दछौँ र बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।  सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेका कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान गरिएको, कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।” वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको, निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको, बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएको स्पष्ट पारिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाई अघि बढ्ने काम भएको साझा धारणामा उल्लेख छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।  “निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ”, साझा वक्तव्यमा भनिएको छ, “तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन् । भीड जम्मा गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायलयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।” कानुन निर्माणमा भएको विलम्बका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जानु आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै सत्ता साझेदार दलले प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउन औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधार गर्न सातबुँदे सहमति र न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकसमेत अवरुद्ध भएका कारण राहत र उद्धारमा प्रतिकूलता हुनु स्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउने काममा सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ ।  उद्धार र राहतमा जुट्ने  सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भूकम्प, बाढीपहिरो र डुबानका कारण पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडितका लागि राहत र पुनःनिर्माण प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।  “जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।  राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको र यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु(याउने तथा सुशासन र विकासमा नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित नभएको स्पष्ट पारिएको छ । 

काठमाडौं:    राष्ट्रिय  प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरु एक हप्ते कर्णाली यात्राको क्रममा विभिन्न जिल्लामा पुग्नुभएको छ ।      यही कात्तिक ६ गते सल्यानको सल्ली बजारमा आमसभा गरेर शुभारम्भ भएको राप्रपाको कर्णाली प्रदेशको यात्रा कात्तिक ७ गते सुर्खेतको बाबियाचौर हुँदै आज दैलेख पुगेको पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार कर्णाली यात्राका क्रममा कात्तिक ९ गते कालिकोटको सदरमुकाम मान्ममा, कात्तिक १० गते जुम्लाको गोठिजिउलामा र कात्तिक ११ गते मुगुको गमगढीमा सभाहरु हुनेछन् ।      पार्टीको स्थानीय संरचनालाई चलायमान बनाउन, पार्टीको एजेण्डाको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न, चौतर्फी अन्यौल, अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्तताका कारण देशमा सिर्जना भएको परिस्थितिका बारेमा जनतासँग संवाद गर्न र तुलनात्मक रुपमा राज्यको प्राथमिकता कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशका कुरा सुन्ने, सुनाउने अभियानअन्तर्गत कर्णाली यात्रा गरिरहेको सो पार्टीले जनाएको छ ।      अध्यक्ष लिङ्देनको साथमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रबीन्द्र मिश्र, महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष धर्मराज जोशी, कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष दीपबहादुर शाही, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, सहमहामन्त्रीहरु, सहायक महामन्त्रीहरु, पार्टीका दर्जनौँ केन्द्रीय र प्रदेश तहका नेताहरु, संघ र प्रदेशका आधा दर्जन सांसदहरु सहभागी रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का राजनीतिक दल, व्यक्ति र संस्थाबाट भइरहेका गतिविधि विधिको शासनविरुद्ध भएको जनाएको छ ।      एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिरहँदा रास्वपाका कार्यकर्ताबाट  भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो ।       संसदीय विशेष समितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसमा सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको एमालेले जनाएको छ ।      छानबिन समितिले सर्वसम्मतरूपमा औँल्याएका विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकाय विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्नु अत्यन्त दुःखद् भएको एमालेको ठहर छ ।      फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाइ फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।       सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिने एमालेले जनाएको छ । कानुनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै एमालेले रविको पक्राउबारे सरकार र नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त भएको ठहर गरेको छ ।      राष्ट्रसेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जना बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर भएको एमालेको ठहर छ । यस्तो कसुरमा सङ्घीय सांसदकै उपस्थिति हुनु गैरकानुनी भएको एमालेले जनाएको छ ।  ‘यस्तो कसुरमा सङ्घीय संसद्को सदस्य उपस्थिति हुनु र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानुनी कार्य हो, यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।      एमालेले सरकारका अख्तियारप्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने कुनै प्रकारका गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण बनाउन पनि एमालेले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

पोखरा:    कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समर्थमन पोखरामा जारी प्रर्दशन अब काठमाडौं केन्द्रीत गरिने भएको छ ।   पोखरामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गण्डकी प्रदेश संयोजक राजन गौतमले अबका आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रीत गरिने बताए ।   उनले कास्की र गण्डकी केन्द्रीत आन्दोलन सफल भएको उल्लेख गरे ।   ‘कास्की र गण्डकी केन्द्रीत हाम्रो आन्दोलन सफल भएको महसुस गरेका छौं । न्यायालय अर्थात कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई झक्झकाएका छौं, उनले भने, ‘न्यायलाई मार्न पाइदैन भनेर आजसम्म हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्याै  । सम्भवत आज पोखरा केन्द्रीत आन्दोलन टुङ्ग्याउदैछौ र अब काठमाडौं केन्द्रीत हुनेछ ।’   उनले सहकारीको विषयलाई मात्रै नभएर देश बनाउने एजेण्डा भएकाले काठमाडौं केन्द्रीत हुने निर्णय भएको बताए ।      ‘हामी देश नै परिवर्तन गर्ने बेथिती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भनेर लागेका हौं त्यसका लागि काठमाडौं केन्द्री हुनुपर्छ भन्ने सल्लाह भएको छ ।’ उनले भने ।    कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको अनुसन्धानका लागि पाएको म्याद गएराती सकिएकाले आज फेरि थप अनुमति लिन कास्की जिल्ला अदालत लगिँदै छ ।    लामिछानेमाथि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम उक्त मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप छ ।   यो पनि पढ्नुहोस   रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो (तस्बिरहरु) रविविरुद्ध ६ दिन म्याद थप    

काठमाडौं:    नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी पार्टी सरकारमा जानेभन्दा सङ्गठन बलियो बनाउने अभियानमा लागेको बताउनुभएको छ । आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आमनागरिकको हितमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै भन्नुभयो, “दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारलाई निरङ्कुश बन्न छुट छैन, संसदीय पद्धति र परम्परालाई पालनागरी सुशासनसहित जनतालाई राहत सुविधा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।”   उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै  गत असारमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । एक प्रश्नको जवाफमा वर्तमान सरकारको सय दिनको समीक्षा हामी प्रतिपक्ष राजनीतिक दललेभन्दा आमनागरिकले गर्ने छन् भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “विद्यमान अवस्थामा कुनै पनि किसिमका ऐन, कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनुभन्दा जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्मा छलफल गराई आउनुपर्दछ, संसद्लाई उपेक्षागरी कानुन ल्याउन खोजिए प्रमुख प्रतिपक्ष दलका हैसियतले माओवादी पार्टी संसद् र सडकबाट विरोधमा उत्रन्छ ।” उहाँले हाम्रो ध्यान सरकारभन्दा पनि सङ्गठन विस्तार, सुदृढीकरण, पार्टी एकता एवं एकीकरण अभियानमा लागेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका समर्थकहरुले गरिरहेको हूलहुज्जत र सडक प्रदर्शनले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।        कांग्रेसले आज विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सो पार्टीका सभापति लामिछानेका समर्थकहरुले राज्यका तटस्थ निकायहरुलाई आतङ्कित र त्रसित पारी अनुचित दबाब सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।        राज्यका वैधानिक निकायबाट भइरहेको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणलाई बाधा पु¥याउने, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र स्थानीय शान्तिसुरक्षामा समेत खलल पु¥याउने गतिविधिप्रति कांग्रेसले  विरोध जनाएको छ ।        संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकाले सोही बमोजिम केही सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा गोर्खा मिडिया कम्पनीका सञ्चालकहरु जिबी राई, छविलाल जोशी र प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।      “कुनै पनि कसुरमा आरोप लागेपछि वैधानिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान, छानबिन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पु(याउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भने राजनीतिक दलको झन् बढी जिम्मेवारी हुनु पर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर रास्वपाका नाममा भइरहेको गतिविधिहरुले विधिको शासन कायम गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई अवमूल्यन र उपहास गरेको छ ।”        प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर ठहरिने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न जुनसुकै दल, पद वा हैसियतको व्यक्ति भए पनि उनीहरुमाथि समान ढङ्गले अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताप्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको पार्टीको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:    सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दलहरुको आजको बैठकमा सरकारको सय दिनको प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणामा साथ एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।      प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र जनतामा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको अवगत गराइएको छ ।  बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतको स्वीकृति लिई पक्राउ गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।       फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।  यस्ता घटनाका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरुले आफ्ना तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी न्यायिक छानबिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्ष रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने विषयमा समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।       सरकारको हालसम्मको काम, आगामी योजनालगायत विषयमा यही कात्तिक ९ गते अर्को बैठक बस्ने तय भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । साथै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि आजको बैठकबाट तय भएको उहाँले बताउनुभयो ।       बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतान्त्रिक पद्धति, मूूल्य र मान्यताप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने उहाँले बताउनुभयो ।       “हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ । हामीलाई लोकतन्त्र मात्रै स्वीकार्य छ । अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन आजीवन लागेका छौँ । हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृढतामा कुनै कमी आउँदैन । यसमा हामी स्पष्ट छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।       बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।      यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारबाट समग्र कामको उपलब्धिबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

अर्घाखाँची:     नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीले सोमबारदेखि पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणको सयदिने अभियान सुरु गरेको छ ।      अभियान सञ्चालनका लागि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जय गौतमलाई खटाएको छ ।  अर्घाखाँची खटिनुभएका केन्द्रीय सदस्य गौतमले चुनावमा पराजित भएर छिन्नभिन्न भएका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई अभियानले एक ढिक्का बनाउने बताउनुभयो ।       अभियानका लागि अर्घाखाँची कांग्रेसले पूर्वसभापति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्लाका पदाधिकारीलाई छ स्थानीय तहका ६१ वटा वडामा खटाएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।       सयदिने अभियानका क्रममा पार्टी कार्यालय व्यवस्थित गर्ने, मासिक रुपमा सबै तहका बैठक र वडा तहसम्म यथाशीघ्र सम्मेलन गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना बनाउने, सङ्गठन विस्तारका लागि सामाजिक र राजनीतिक गतिविधि बढाउने, सदस्यता घरआँगन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने कांग्रेसका अर्का जिल्ला सचिव अच्युत गौतमले जानकारी दिनुभयो ।      भातृ र शुभेच्छुक सङ्गठनमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने, पार्टीमा योगदान दिने ज्येष्ठ सदस्यको सम्मान, द्वन्द्वपीडित, घाइते र सहिद परिवारको सम्मान गरिने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति केशव श्रेष्ठले बताउनुभयो । अभियान आउँदो पुस १६ गते बिपी जयन्तीका दिन समापन हुनेछ ।