काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान संशोधन गरिएकोमा मङ्गलबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आवमा रु १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिनुभयो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यो सुरुआती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो । यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरु विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । चालु आवको चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो । अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ रु १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले भोलिदेखि आयोजना गर्न थालेका ‘राष्ट्रिय महिला भेला’ को तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले भेलाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। भेलामा पार्टीका २३ वटै जनसंगठनका महिला नेता, पार्टीबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि, पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका महिला पदाधिकारी, अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियुमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गरी करिब पाँच हजार जनाको सहभागी हुनेछ । एमालेले २०६३ साल जेठ १६ गते आमाका नामबाट नागरिकता, राज्यका सबै तहमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको सुनिश्चितता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयलाई संसद्को संकल्प प्रस्तावका रूपमा पास गरेको स्मरणमा भेलाको आयोजना गरिएको जनाइएको छ । भेला जेठ १६ र १७ गते सञ्चालन हुनेछ । भेलामा सहभागीहरूले १२ समूह विभाजन भइ छलफल गरी निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिने एमालेका केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले जानकारी दिए ।
काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा निष्कर्षउन्मुख सहमति भएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सोमबार दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्षउन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सदनमा भएका प्रमुख दलबीच समिति गठन गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख रमेश लेखकले जानकारी दिए । कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले आजै कार्यादेश अन्तिम रुप दिनेछ। त्यस्तै आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने उनले बताए । त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारे।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टले लोकतान्तिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा प्रदेशबासीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । आफ्नै संघर्षबाट जनताले आफैले विजय हाँसिल गरेको यो विशेष दिन भन्दै उहाँले देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएको १९ दिने जनआन्दोलन २०६२/६३ एवम् विभिन्न संघर्षहरुमा प्राण उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण महान् सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुँदै उहाँले यस क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता हुनुभएकाहरु, बेपत्ता योद्धाहरूको उच्च कदर गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण आन्दोलनहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनीतिक दलका अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाजका अगुवाहरू, राजनीतिक कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी एवं आम जनसमुदायको योगदानको पनि उच्च सम्मान र प्रशंसा गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो – ‘गणतन्त्र जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफल हो । वंश परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थालाई जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमार्फत जनताले नै चयन गरेका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हाम्रो गणतन्त्रको मूलभूत विशेषता रहेको छ ।’ सुदृढ राष्ट्रिय एकताले मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने भन्दै उहाँले संविधान अनुरुप राज्य संयन्त्रमा भएका परिवर्तन सबै जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन भए मात्र यसको औचित्य स्थापित हुने उल्लेख गर्नुभयो । गणतन्त्र दिवसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गरी सभ्य, सुसंस्कृत तथा समुन्नत समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न हामी सबैमा उत्साह प्रदान गर्ने अपेक्षा पनि उहाँले गर्नुभयो । आजको यस ऐतिहासिक दिवसले सबै नेपालीहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय संकल्प सार्थक बनाउन प्रेरणा तथा उर्जा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा पनि प्रकट गर्नुभएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् । साथै अब गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री खगराजले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । जबकी संविधान अनुसार ३१ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने थियो । सभामुख प्रयोग भएर खगराजलाई विश्वासको मत दिलाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनील पोखरेलको इजलासले खगराजलाई पदमुक्त गर्दै ठूलो दलको हैसियतमा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
पोखरा: नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले स्वतन्त्र प्रेस जगतमा हस्तक्षेपको काम भइरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको ३३ औं स्थापनाको सन्दर्भमा नेपाल प्रेस युनियन कास्की शाखाले आईतबार आयोजना गरेको ‘प्रेस माथिका चुनौती’ विषयक परिसंवाद कार्यक्रममा महामन्त्री लामिछानेले प्रेस कसरी गलत सावित गर्न सकिन्छ भनेर केही पक्ष लागिरहेको बताएका हुन् । ‘कहीँ न कहीँबाट हस्तक्षेप भइरहेको छ । कुनै न कुनै माध्यमबाट कुनै न कुनै शक्तिले प्रेस जगतलाई कसरी गलत सावित गर्न सकिन्छ भनेर लागि रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रेस माथि अहिलेको परिस्थितीमा यहीँ नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रुपमा रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘प्रेस स्वतन्त्रता रहेन भने प्रजातन्त्र पनि रहदैन र प्रजातन्त्र रहेन भने हामीले स्वतन्त्र प्रेसको कुरा पनि गर्न सक्दैनौ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सजग हुनु जरुरी छ ।’ अहिलेको अवस्थामा भाषागत त्रुटी, पत्रकारितको मर्यादा विपरितको काम, समाजिक सञ्जाल, मिथ्या सूचना, पूर्वाग्राही भएर समाचार लेखिनु पछिल्ला समयको प्रेस माथिको चूनौती रहेको उनले सुनाए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र धारासायी बन्दै गइरहेको बताइन् । यो अवस्थामा उनले पत्रकारलाई यो क्षेत्रमा टिकाइराख्ने खालका योजना तथा कार्यक्रम बनाएर प्रेस युनियन अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइन् । नेपाली कांग्रेस पार्टी र शुभेक्छुक संस्था प्रेस युनियनबिच छलफल र सहमतिको आवश्यक रहेको उनले सुनाइन् । नेपाली कांग्रेस कास्कीका सहसचिव नविन सिग्देलले पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकारलाई टिकाउनै समस्या रहेको बताइन् । सबै क्षेत्रबाट प्रेस जगत चपेटामा परिरहेको अवस्थामा सिर्जनात्मक काम गर्दै अघि बढ्न उनको सुझाव थियो । नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ऋषिकान्त पौडेलले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनाका लागि प्रेस युनियनका सदस्य एकजुट भएर तयारी लाग्नुपर्ने बताए । केन्द्रले शुद्धिकरणका विषयमा गरेका निर्णयमा चनाखो भएर निर्णय लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका चूनौति सामना गर्न प्रेस युनियन तयार रहेको र आफ्ना सदस्यको पेशागत सूरक्षाका विषयमा जानकार रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस प्रचार प्रसार विभागका केन्द्रीय सदस्य गंगाधर पराजुली र राजबहादुर गुरुङ, नेपाली कांग्रेस गण्डकीका सदस्य तथा प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख रमेश पौडेल, उपप्रमुख शिरोमणि बराल, नेपाल प्रेस युनियनका सल्लाहकार प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी रविन्द्र बास्तोला, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी, प्रेस युनियन गण्डकी अध्यक्ष टंक अधिकारी, उपाध्यक्ष माधव रेग्मी, महासचिव प्रकाश ढकाल, सदस्य सुभाष पौडेल, राष्ट्रिय समाचार समिति गण्डकी प्रमुख बासुदेव पौडेल, प्रेस युनियन कास्की अध्यक्ष बासुदेव मिश्र, उपाध्यक्ष ज्योती हमाललगायतले प्रेस माथिको चूनौति सामाना गर्न प्रेस युनियन तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल प्रेस युनियनका देशभरका शाखाले आईतबार स्थापना दिवस मनाएका छन् । २०४८ साल जेठ १३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रेस सल्लाहकार जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति गठन भएको दिनलाई नेपाल प्रेस युनियनले स्थापना दिवसका रुपमा मनाइरहेको छ ।
पोखरा: नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पृथ्वीनारायण क्याम्पस कमिटिले पोखरामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुत्ला जलाएको छ । पोखरा महानगरपालिका–२ भिमकालिपाटनस्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेट अगाडि नेविसंघले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम मुछिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग र गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण छानबिनको माग गर्दै पुत्ला दहन गरेको हो ।
पोखरा: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। मंगलबार आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा आयोजित एक समारोहबीच पौडेलले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । आयोगको टोलीमा सदस्य विपिनराज निरौला, सहसचिव हुमनाथ पौडेल, कम्प्युटर ईञ्जिनियर भानुभक्त जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रदेश प्रमुख भट्टले मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आवश्यक रहेकाले यसको स्थापना गरी विज्ञ टोलीबाट मुलुकले लाभ लिइरहेको बताउनुभयो । ‘वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्गहरु पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग हो ।’ – उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू रहने भएकाले नीति निर्माणका लागि आयोगको टोलीको ठूलो भूमिका हुन्छ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक श्रोत भएको देश अरु नभएको भन्दै नेपाल धनी देश रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा यसको उपभोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । यस्तै, प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई ८ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको जनाउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेशहरुलाई रु। ६० अर्ब र स्थानीय तहहरुलाई रु। ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएबमोजिम नेपाल सरकारले सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । यद्यपी, नेपाल सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरेपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको बताउनुभयो । आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ । संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार पनि आयोगलाई छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको परिमार्जित आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । नीति तया योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले परिमार्जित आधारपत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर (मंगलबार) आज सार्वजनिक गरेका हुन् । संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन नगरिएको र पञ्च वर्षीय योजनासँग तालमेल नमिलेकाले सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरिएको आधारपत्र परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले सुनाए । अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशलाई परिपत्र गरी १४ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी योजना बनाउन निर्देश गरे पनि त्यसलाई अवलम्बन नगरेको पाइएकाले आधारपत्र परिमार्जन गरिएको स्पष्ट पारे । यस्ता छन् दोस्रो आवधिक योजनाका उद्देश्यहरू:- आर्थिक वृद्धि एवम् विकासका लाभको समतामूलक र न्यायोचित वितरण मार्फत समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, मानव पुँजी निर्माण, गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास एवम् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेशबासीको सहज पहुँच र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु गण्डकी प्रदेश विकासका समष्टिगत रणनीतिहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:- उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने, मानव पूँजी निर्माण तथा व्यावपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने दियो तथा जापानशीन पूर्वाधार विकास तथा अभिवृद्धि गर्ने हरित कार्वन तस्य तथा जलवायु बनुकूलनका कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्ने विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैंगिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने, नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पधी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, श्रोत परिचालन, सुशासन अन्तरसम्वन्ध र साझेदारीलाई सवलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्ने, तय गरेका प्रादेशिक विकास तथा रूपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्रहरू:- शुद्ध प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण प्रभावकारी वार्षिक नीति तथा स्रोतः व्यवस्थापन, संरक्षणजलाधारदिगो बन व्यवस्थापन जैविक विविधता तथा बजारमुखी औधोगीक उत्पादन एवम् दिगो पर्यटन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा जनसाडिख्यक लाभ मानव पूँजी निर्माणसिपयुक्तशिक्षित, सुसंस्कृत तथा मर्यादित्त श्रम, गरिवी न्यूनिकरण तथा सामाजिक संरक्षण, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन, सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, सुदृढ शासन, सेवा प्रवाहर तहगत सम्बन्ध