काठमाडौं: कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आज दिउँसो सो रिट दर्ता गराउनुभएको हो । रिटमा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले गर्नुभएको आव्हान असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग पनि गर्नुभएको छ ।
विराटनगर: नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान गरेपछि आज बिहान एमाले नेता कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । लगत्तै उनलाई समर्थन गर्ने सांसदको हस्ताक्षर सनाखत भयो । सनाखतपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको घोषणा गरे । सरकार गठन आह्वानका विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ५२ मत देखिएपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको जानकारी दिएका छन् ।
विराटनगर: मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीका समर्थकहरूले कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको कार्यालयमा सनाखत थालेका छन् । कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ प्रदेश सभा सदस्यहरू भौतिक रुपमै उपस्थित भई सनाखत गर्न थालेका हुन् । कार्कीले बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्कीले दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार राति संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २ दिनको समय दिएर आह्वान गरेका थिए । यसअघि दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका उनको पक्षमा ५२ सांसदको हस्ताक्षर जुटेको छ । यसअघि उनी २४ पुस २०७९ पहिलो पटक माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि १४ असार २०८० मा राजीनामा दिए ।
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सदस्य दमनबहादुर भण्डारीले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश सभाका सभामुख भीम भण्डारीले बझाङ १ बाट गत वैशाख १५ गतेको उपनिर्वाचनबाट विजयी भण्डारीलाई शपथ खुवाएका हुन् । चुनावी प्रचारकै क्रममा भण्डारीका बुवाको निधन भएको थियो । उपचुनावमा विजयी भएका उनी बुवाको काजकिरियामा बसेकाले शपथ रोकिएको थियो । ०७९ मंसिरको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको २०८० असार ५ गते सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि बझाङमा उपनिर्वाचन भएको हो । उपनिर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका भण्डारीले दिवंगत पृथ्वीबहादुरकै छोरा एवम् नेपाली कांग्रेसका अभिषेक सिंहलाई पराजित गरेका हुन् । भण्डारी ११ हजार ६१२ मतसहित विजयी हुँदा सिंहले ११ हजार ३४६ मत प्राप्त गरेका थिए । भण्डारी निर्वाचित भएसँगै प्रदेश सभामा एमालेका सांसद ११ पुगेका छन् । यसअघि प्रदेश सभामा एमालेका १० सांसद थिए । भण्डारीको शपथसँगै अब मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीका लागि विश्वासको मतको ढोका पनि खुलेको छ । यसअघि एमालेले दुई पटकसम्म सोडारीलाई विश्वासको मतमा रोकिसकेको छ ।
विराटनगर: कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङ्गले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका सांसदहरूलाई सनाखतका लागि बोलाएका छन् । अहिले सांसदहरू सनाखतका लागि पुगेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै एमाले र माओवादीका ५२ सांसदले हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए । ती सांसदहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यको परिचय खुल्ने परिचय पत्रसहित सनाखतका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बोलाइएको छ ।
विराटनगर: एमाले-माओवादीको गठबन्धले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख समक्ष नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका हुन्। एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सहित ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका छन्। एमाले माओवादी गठबन्धनले एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेको हिक्मत कार्कीलाई प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा दाबी पेस गरेको हो। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आजै सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ गराउने तयारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार साँझ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । यसअघि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले पदमुक्त भइसकेको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न भन्दै बुधबार नै निवेदन दिएका थिए ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक एक दिनलाई सरेको छ । कांग्रेसले संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक आज दिउँसो १ बजे र दलको बैठक २ बजे नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने तय गरेको थियो । तर, मंगलबार निधन भएका पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य सूर्यमान गुरुङको अन्त्येष्टि आज हुने भएकोले बैठक सारिएको कांग्रेसले जनाएको छ । संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक अब शुक्रबार ८ बजे र दलको बैठक साढे ८ बजे ल्होत्से हलमै बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो २ बजे देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बस्न लागेको हो । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र २८ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ । बजेट अधिवेशनमा कांग्रेसका सांसदहरुले उठाउने विषयबारे छलफल गर्न विहीबार संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाइएको छ । संसदीय दलको बैठक विहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने तय भएको छ ।
काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई नियमितरुपमा बाधारहित सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सभामुखको कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सङ्घीय संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने बताउनुभएको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल भएको र यो निरन्तरको प्रक्रिया भएको बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “विभिन्न समस्या आइरहन्छ, समस्याले सदनलाई अवरोध गर्नु हुँदैन । आजको बसाइँ र छलफलले यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने बैठकलाई सहजरुपमा अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ ।” उहाँले सदनलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्ने दायित्वको राजनीतिक दलको भएकाले ठूला राजनीतिक दल संसद्लाई समस्याको समाधान गर्ने थलोका रुपमा अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संसदीय व्यवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिको भूमिका निर्णायक हुने र दलहरुले नै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको साझा र आ–आफ्नो भूमिका रहने जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवी लामिछानेले सहकारी समस्या समाधानका लागि द्रुतमार्गमा कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेको बताउनुभयो । कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति गठन गरिहाल्नुपर्ने माग उचित नभएको उहाँको भनाइ थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको र ठगी प्रकरणमा जोडिएका जिबी राईलगायतलाई पक्राउ गर्न सरकार लागीपरेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयलाई पुनःदोहो¥याएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताउनुभयो । “हामीले संसदीय छानविन समितिको कुरा राखेको छौँ । हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौँ, प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ । सरकारले समिति बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”, नेता लखेकले भन्नुभयो । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहजतापूर्वक सदनको बैठक सञ्चालनका लागि कांग्रेसले सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेका विषयमा सदनमा बोल्न दिनुपर्छ र कांग्रेस सुन्न तयार नभएपनि आफ्नो पार्टी सुन्न तयार रहेको नेता बर्तौलाले बताउनुभयो । सहकारीपीडितबारेमा कुनै कुरा नराखी अरुलाई निषेध गर्ने तरिकाबाट जाने कांग्रेसको तरिका सही नभएकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखले आयोजना गर्नुभएको बैठकमा महत्वपूर्ण छलफल भएको र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुन लागेको सङ्घीय संसद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारीको रकम हिनामिनाका विषयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको प्रमुख सचेतक परियारले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागिता थियो ।