काठमाण्डौँ : सांसदहरुले रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी)ले नेपालमा पर्ने असरका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले स्वाधिनताको विषयमा गम्भिर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । नेपालको घोषित परराष्ट्रनीतिमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, असङ्लग्ननीति र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति उल्लेख रहेको उहाँले बताउनुभयो । सन्तुलित कुटनीतिमा विचलन आउँदा शक्ति राष्ट्रहरु कुनैले पक्षमा र अर्कोको विरोधमा प्रयोग गर्न खोजेको उहाँको भनाइ छ । अहिले एसपिपीका कारण राष्ट्रमाथि गम्भिर खतरा हुने सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो । एमसीसीको चर्चा हुँदा नागरिकले यसलाई विकास परियोजना होइन हिन्द प्रशान्त रणनीति हो भनेको र आफ्नो पार्टीले पनि यथास्थितिमा स्वीकार नगरौँ भनेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीसमेतले सहभागीतामा एमसीसी व्याख्यासहित पास गर्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । नेपाललाई केन्द्रमा राखेर कुनै देशप्रति ‘प्रो’ बन्न नहुने र राष्ट्रहित केन्द्रीत स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्वन गरिनु पर्नेमा सांसद श्रेष्ठको जोड छ । सन्तुलित कुटनीति अबलम्वन गर्नुपर्ने र निजी स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हित तिलाञ्जली दिन नहुने उहाँको भनाइ छ । देश कसैको पक्षमा प्रयोग हुन दिन नहुने, छिमेकी नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने र दुवै छिमेकीसँग समनिकटताका आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सांसद् तुलप्रसाद विश्वकर्माले एसपिपी अमेरिकाले यस अघि नेपालले स्वीकार गरिसकेको र अब सम्झौता गर्न नपर्ने दाबी गरेको तथा सेनाबाट सम्झौता नगरेको बताएकाले वास्तविकताबारे सरकारले सदनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद् भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति अमेरिका जाँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ भनेर जनस्तरमा आक्रोस र चिन्ता रहेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसकी सांसद दुर्गा गुरुङले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मलको अभाव रहेकाले यस वर्ष अझै बढी समस्या हुने देखिएको बताउनुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले समाजवादको कुरा संविधानमा उल्लेख भए पनि सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको आधार विन्दु समाजवादको नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद् जयन्तीदेवी राई र बिमला राई पौडेलले महोत्तरीकी पीडित युवती न्याय माग्दै काठमाडौँमा भएकाले सरकारले उनलाई बचाउनुपर्ने र अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद् सिंहबहादुर विश्वकर्माले कृषिजन्य उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य भए पनि नागरिकले समयमा मल नपाउँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँ : नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताले दिएको विश्वास र अभिभारालाई तलमाथि पर्न नदिने गरी सेवक भएर काम गर्न स्थानीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सो पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको दुईदिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जनतासँग शालिन र विनम्र भएर हाकिमजस्तो नभई सेवकका रूपमा सेवा दिन आग्रह गर्नुभएको हो । “चुनाव जितिसेकेपछि तपाईँहरू साझा मान्छे बन्नुभएको छ । अब तपाईँहरूका पाइला– पाइलामा जाँच हुन्छ । पार्टीका मार्गदर्शन र विचारका आधारमा जनतालाई सेवा गर्ने काममा कुनै कमजोरी नगर्नुहोला ।” अध्यक्ष ओलीले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर पार्टी र नेतृत्वको विरोध, बदनाम र विस्थापन गर्न लाग्नेहरूलाई समयक्रममा हिसाब–किताब हुने चेतावनी दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामा प्रमुखहरूमा अपेक्षाकृत कम जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि रहेकाले कार्याकर्तालाई निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले स्थानीयभन्दा ठूलो महासङ्ग्राम (सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन) आउन लागेकाले त्यसमा जुट्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट विजयी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उप्रमुखलाई प्रशिक्षण दिइएको हो । प्रशिक्षणमा पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पार्टीको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेललगायतले पार्टी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषयमा प्रशिक्षण दिनुहुनेछ ।
काठमाण्डौँ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन सरकारले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम’ (एसपिपी) सझौता नगर्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । २१औँ रितबहादुर खड्का स्मृति दिवसका अवसरमा आज पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकार नेपालको राष्ट्रियता स्वाधिनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र त्यस्तो खालको कुनै सम्झौता नगर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । अध्यक्ष प्रचडले वर्तमान सरकार यो सम्झौता गर्नेतर्फ नलाग्ने बरु यस अघिको ओली सरकारले उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने काम गरेको तथ्य इतिहासमा भेटिने जिकीर गर्नुभयो । एसपिपीका विषयमा चर्चा गरेर राष्ट्रवादको झुठो प्रचार गर्ने काम भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बरु यो एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तथ्य इतिहासमा छ, यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । “एसपिपी सम्झौता हुँदैछ रे, भइ नै सक्यो रे भनेर जुन ढङ्गले प्रचार गरिएको छ, त्यो झुठो हो । प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा भएको छलफलअनुसार अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन भन्ने घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु ।” प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौता गर्दिनँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले सम्झौता गर्न लाग्यो भनेर कोही भ्रममा पर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो । गठबन्धन सरकार एसपिपी सम्झौता गर्नेमा नलाग्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन । हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ ।”
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विभिन्न शीर्षक र आयोजनामा बजेट किन विनियोजन भएन भनी गुनासो गरेका सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले आफ्नै मन्त्रालयको बजेट कटौती भएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि विनियोजित बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयको मात्रै साढे १० अर्ब बजेट कटौती भएको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले विगतको बजेटको तुलनामा करिब १७ खर्ब ९३ अर्बको यो पटकको बजेट ९.८ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा पनि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट किन काटियो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले पटक–पटक माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई भनेँ, बजेट कटौती हुनुभएन । हामीले कतिपय स्थानीय निकायसँग गरेको साझेदारीका कार्यक्रम पनि काटिएको छ, मैले दुःखका साथ भन्नैपर्छ । बजेट अभाव भयो । हाम्रो साढे १० अर्ब बजेट कम छ । बजेटको सिलिङबाट हटाइएको छ । कम्तीमा रु पाँच अर्ब बजेट दिएको भए पनि काम अघि बढाउन सक्ने थियौँ ।” सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन शीर्षकअन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३९ सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । पर्यटनमन्त्री आलेले कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको र पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किएको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा औसत ५० हजार विदेशी पर्यटक भित्रिरहेको र आगामी सेप्टेम्बर महिनाभित्र उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिने अनुमानअनुरूप पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरोकारवाला जुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारको योजना ल्याइएको, हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालय ट्रेलका लागि रु ९० करोड विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको र हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान चाप नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विगतजस्तो हवाई चाप हुनेछैन । विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएकाले हवाई चाप नियन्त्रण हुनुका साथै पर्यटन बढोत्तरीमा समेत टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुने सरकारले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री आलेले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । बिम्स्टेक पर्यटन मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन भएको र यसले विदेशी पर्यटक बढोत्तरी हुने पर्यटनमन्त्रीको विश्वास छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र गन्तव्य प्रवद्र्धनको नीति लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । त्यस्तै पर्यटनलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध पर्यटनमन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिनु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले भन्नुभयो, “निजगढ विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । आगामी वर्षको आन्तरिक र बाह्य हवाई यात्रु चापलाई दृष्टिगत गरी निजगढ अविलम्ब बनाउनुपर्ने छ ।” सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा रु एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको पर्यटनमन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको रु २६ करोड बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी सिफारिस समिति बनिसकेको छ । निजगढ विमानस्थलको नाममा आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै परियोजनाका लागि प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । परियोजनासँग जोडिएको द्रुत मार्गमा सरकारको रु दुई खर्ब लगानी भइसकेको छ । क्यासिनोबाट रु एक अर्ब असुल : अझै तीन अर्ब असुल हुन बाँकी पर्यटनमन्त्री आलेले क्यासिनो सञ्चालन पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालनका लागि पहल भएको र लामो समयसम्म बक्यौता नबुझाएका क्यासिनो सञ्चालकबाट करिब रु एक अर्ब असुलउपर गराएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो छ । उहाँले बाँकी रु दुई अर्ब ८८ करोड बक्यौता रकम नबुझाउने क्यासिनोको इजाजत रद्द गरिएको र सो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले बढी सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक निकाय, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत निकाय र संस्थासँग साझेदारीमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोभिड महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनःरुत्थानका लागि प्रभावित होटललगायत पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धित व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । इयूको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन पहल पर्यटनमन्त्री आलेले युरोपेली सङ्घ (इयू) ले नेपाललाई लगाएको उडान प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिलाई लिएर इयूसँग प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अडिटले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ । उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर ६७ र एशिया प्यासिफिक दर ६३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ नेपालले हवाई उडानको इतिहासमै पहिलो पटक ७०.१ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र यो एशिया र विश्वको औसत अङ्क हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा नेपालले गरेको प्रतिफल भएको पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले अडिटले औँल्याएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर हवाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय र नियामक निकाय प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधसँगै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सोही क्रममा पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १९ बुंदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । पछिल्लो समय देशमा देखिएको भ्रष्टाचार र कृषकले मल, बिऊविजन नपाउँदाको समस्यालाई पनि चाँडो भन्दा चाँडो व्यवस्थित गर्नुपर्ने राप्रपाले माग गरेको छ । त्यो सँगै शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर्नुपर्ने, विदेशमा भएका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सबैखाले विभेद अन्त गर्नुपर्ने, भूमीहिन र सुकुम्बासीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु पार्टीले राखेको छ । १९ बुंदे मागपत्रमा पार्टीले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै देशभरी भत्काईएका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुको शालिक संरक्षण तथा पुननिर्माण गर्नुपर्ने र संघीयताको प्रादेशिक तह खारेज गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छन् । त्यसैगरि पार्टीले एक घर एक रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । पार्टीले दोहोरो करको खारेजीसँगै राज्यले सिमाक्षेत्रमा भएका अतिक्रमित भूमी फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गर्न दबाब दिने गरि आन्दोलन अगाडि बढाउने बताएको छ । ‘राज्यको तहबाट हाम्रो मागलाई तत्काल सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ । र, हाम्रो माग पुरा नभएको खण्डमा अझै बढि सशक्त रुपमा यो आन्दोलन चर्किदै जान्छ ’ राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङले भने–‘सरकारले हाम्रो मागलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ, नत्रभने राप्रपाले देशव्यापी जनसंघर्ष गर्छ ।’ अर्को सन्दर्भमा गुरुङले नेपाली भूमीमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुनेगरि सरकारले गर्न लागेको सम्झौताको विरोध गर्दै त्यसो भएको खण्डमा राप्रपा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन अघि राप्रपाको ¥याली सृजनाचोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्मपुगेर टुंगिएको थियो । ¥यालीमा सहभागीहरुले हिन्दु धर्म झल्कने खालका पहिरन लगाउनुका साथै शङ्ख, घण्टी र बाजागाजासहित प्रदर्शन गरेका थिए । ‘देशव्यापी रुपमा पार्टीले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रम अन्तरगत नै पोखरामा प्रदर्शनसँगै प्रशासनमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं’ राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले भने– ‘मागहरु सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर सरकारको रवैया हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन ।’ माग पुरा नभए चरणबद्धरुपमा दबाबमुलक आन्दोलन गर्ने उनले जनाए ।
काठमाण्डौँ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आज सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । शीर्ष नेताबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति नभई प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपिपी्र) बारे सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्षनेताहरुबीच भएको भेटमा संसद्मा जारी बजेटसम्बन्धी छलफल तथा बजेट पारित गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप आज दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । चालु आव २०७८/७९ भन्दा आगामी आव २०७९/८० को बजेटको आकारमा वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट रु ३४ अर्ब रहेको छ । वर्तमान सरकारको यो अन्तिम बजेट भएकाले पनि चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेटको आकार बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आवको खर्चमा भर पर्ने छ । चालु आवमा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । २६ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममा माथि छलफल सुरु भएको हो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि सोमबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखलाई नगन्दा सत्ता पक्षमा ३१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख सहित), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य सत्ता पक्षमा छन् । प्रतिपक्षमा एमालेका २६ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५८ सदस्य कायम छन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद पार्टीले कारवाही गरेपछि पोहोर नै गएको हो । एमालेका कृष्ण थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएका हुन् । संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताए । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनको भनाइ थियो । दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार रहेको भन्दै उनले यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको विषय तपाईं हामीबाट छिपेको छैन ।’ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण जनस्वास्थ्यका साथै सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै संकुचित भएको थियो । उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलनलाई सही अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रयास गरेकै छ । नागरिक जनजीवनले पुनः गति समात्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कदैँ गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै छ । सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काएको छ ।’ नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील रहँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै ३ तहका सरबारबीचको अन्तरसम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको उनले प्रस्ट्याए । जवाफमा उनले भने, ‘माननीय ज्यूहरुले नेपाल सरकार र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषय वस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयवस्तु उठाउनुभएको छ । हो, हामी एकल र साझा अधिकारका सूचीमा सचेत छौं । यसका लागि आवश्यकता हो, सहकार्य र समन्वय । साझा उद्धेश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका हुन् ।’ जवाफको पूर्णपाठमा संलग्न छ ।
कास्की: राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा अब राज संस्थाको स्थापना सम्भव नभएको बताएका छन् । राप्रपा नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा आज (सोमबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले राजाले चाहेको भए राजतन्त्र स्थापना हुन सक्ने बताउदै राजाको व्यवहारकै कारण घुँडा टेक्न बाध्य भएको धारणा राखे । ‘पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सकारात्मक भूमिका भएको भए राजसंस्था फर्किन सक्थ्यो, उनले भने, ‘हामी राज संस्थाको वकालत गर्दै देशव्यापी रुपमा परिचालित भयौं, तर, राजाको सकारात्मक भूमिका भएन, उल्टो राजनीतिक दलसँग झन दुरी बढाउने काम भयो अब राजसंस्थाको स्थापना सम्भव छैन ।’ अध्यक्ष थापाले व्यक्तिगत रुपमा पूर्व राजाप्रति सम्मान भएपनि राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको मुद्दालाई छोडिसकेको प्रष्ट पारे । उनले राप्रपा र राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको वकालत गर्दा पूर्व राजाले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना गरे । राजसंस्थासँग धेरैको गुनासो नभएपनि राजा बन्ने पात्रहरु सम्झिदा अब सम्भव नभएकै कारण मुद्दालाई र छाडेको उल्लेख गरे । उनले ढिलो चाँडो राजेन्द्र लेङदेन लगायतका पनि राप्रपा नेपालको बाटोमा आउने दाबी गरे । उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै दुइ तहको संघीय संरचना मात्र नेपालको लागि उपयुक्त भएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा बढी अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार रहने गरी संघीय संरचना बनाउँनु पर्दछ ।’