पोखराः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रघाटी एसपीपी सम्झौताविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कास्कीले हस्ताक्षर अभियान थालेको छ ।    राप्रपाले पोखराको पृथ्वीचोकमा मूल्यवृद्धि विरुद्ध हस्ताक्षर संकलनपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत हस्ताक्षर, व्यानर र विज्ञप्ति प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने पार्टीका प्रदेश सदस्य मदन परियारले बताए ।    राप्रपा जिल्ला कोषाध्यक्ष सोम पुनले जनता मर्कामा पर्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको भन्दै देशमा लुटतन्त्र बढेको, सरकारले राष्ट्रघाती एसपीपी सम्झौताविरुद्ध प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न हस्ताक्षर अभियान थालेको जानकारी दिए ।   

भरतपुर :      भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु छ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । यही असार १० गते शुक्रबार नगर परिषद् हुँदै छ ।   चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु चार अर्ब ८५ करोड थियो । एक अर्बभन्दा बढी बजेट आउँदो वर्षका लागि थप गरिन लागेको हो । महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार बजेट अन्तिम तयारीमा रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामी रु छ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछौँ ।” बजेट पूर्व महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेशका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरूसँग छलफल र सुझावसमेत लिएको थियो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विशिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी रहनुभएको थियो ।   महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बजेटले उत्पादन, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा जोड दिइएको बताउनुभयो । गत पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडकमा जोड दिएको महानगरपालिकाले आउँदो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ढलमा बढी जोड दिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानगर क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने योजना अघि सारिएको छ । खाल्डाखुल्डी सडकलाई मर्मतसम्भार कार्यलाई प्रथामिकता दिन लागिएको छ ।   बजेटमा शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी बजारको माग र आवश्यकताको समेत ख्याल गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि वढाउन लागिएको छ । महानगरभित्रका सबै टोल सुधार समितिहरूलाई टोल सुरक्षा, जनसङ्ख्याको अभिलेख, सडक हरियाली, सडक बत्ती, फोहर सङ्कलन र रु एक लाख बराबरको टोल सुधार तथा विविध मर्मत कार्यक्रमहरूको कार्यविधि बनाई टोल सुधार समितिहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने योजना महानगरको रहेको छ ।   उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आन्तरिक आम्दानी बढोत्तरी गर्न कर शिक्षा, कर सचेतनाजस्ता कार्यक्रममा टोल सुधार समितिहरूलाई परिचालन गरी करको दायरामा ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । सहकारीलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य रु एक अर्ब २५ करोड रहेकामा आउँदो आव रु एक अर्ब ५० करोड पु¥याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।   सङ्घ र प्रदेशको सशर्त बजेटसमेत थप भएकाले बजेटको सिलिङ बढेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले सङ्घ, प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक शीर्ष व्यक्तित्वहरूका अतिरिक्त जिल्लाका क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग  बृहत् छलफल गरेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । महानगरकै पहलमा सङ्घ र प्रदेशबाट विभिन्न आयोजनामा बजेट परेका छन् । नारायणी नदी तटबन्ध, सिटीहल निर्माण, पुलचोक–गोन्द्राङ छ लेन सडक निर्माण, चक्रपथ निर्माणजस्ता ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु हुन लागेको छ ।   सङ्घ र प्रदेश सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । महानगरपालिकाभित्र शिक्षक अस्पताल बन्दै छ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको गृहकार्य थालिएको छ भने मेघौली विमानस्थलमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरिँदै छ । नारायणी नदीमा सिग्नेचार पुल तथा पश्चिम चितवन र नवलपरासी जोड्ने विभिन्न पुलहरू बनाउने योजना अघि सारिएको छ । महानगरको आन्तरिक बजेट कम भए पनि सङ्घ र प्रदेशको ठूलो रकम यहाँका आयोजनामा परेका छन् । यसका कारण महानगरपालिकाले छोटो समयमा विकासमा फड्को मारेको छ ।

काठमाण्डौँ :        उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्र बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि वृद्धि गर्नुपरेको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।   राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै २०७१ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रस्ट पार्नुभयो ।    उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको  विशिष्ठ ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर नै आइरहेको छ, नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल खरिद नगरी प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ ।”      मन्त्री बडूले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिररहेको अवस्थामा निगमले हाल आफू घाटामा रही कारोबार गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्थाबारे पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विगत केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको, निगमलाई जेठ समान्तसम्म करिब रु ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने रु २२ अर्ब बक्यौता रहेको जानकारी दिनुभयो ।       “इन्डियन आयल कर्पोरेसशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जान नदिन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न लागत अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएका कारण मूल्य वृद्धि गरिएको यस सदनलाई  जानकारी गराउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।    निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रा बिक्री गरिने निगमलाई घाटामा पु¥याएको भन्ने सन्दर्भमा उहाँले निगमको प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलिम पदार्थको बिक्री सम्बन्धि विद्यमान नियमावली अनुरुप नै बिक्री वितरण गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकैभरी सबैभन्दा बढी पेट्रोल खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले यही असार ५ गते पेट्रोल सात लाख ५० हजार लिटर र डिजेल आठ लाख ५० हजार लिटर बिक्री गरेको छ भने असार ६ गते पेट्रोल आठ लाख ४० हजार लिटर र डिजेल १० लाख ४० हजार लिटर बिक्री गरेको निगमको रेकर्डबाट देखिन्छ, कसैलाई नाफा हुने नियतले नभइ कानुन र नीतिगत रुपमा नै मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरिएको छ ।”    उहाँले बिक्रीवितरण भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम बिक्री गरेपश्चात मूल्य बढ्ने गरेको भनाइमा कुनै सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री बडूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधारका लागि विषय समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजार अनुगमनलाई अझै व्यवस्थित, प्रभावकारी र सशक्त बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो । 

काठमाण्डौँ :      नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउदले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सद्भाव विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नं २ ले कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।   “पार्टीभित्र सद्भाव विकास गर्न नसके गतिशीलता कायम हुनसक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा भएका मतभिन्नता बिर्सेर एकजुट भएर पार्टी अगाडि बढाउन लाग्नुपर्छ ।” त्यसैगरी महिला, दलित र जनजातीलाई पार्टीभित्र ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेता साउदले जोड दिनुभयो । उहाँले जनजाती र दलित समुदायको हकअधिकार रक्षाका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो ।    “दलित र जनजातीलाई पार्टीभित्र गोलबन्द गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका सुकुम्वासी, आरक्ष पीडितको समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्नुछ ।” यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नं २ अन्तर्गत रहेका बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना दिन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

काठमाण्डौँ :        प्रतिनिधिसभा बैठकले बिरुवा संरक्षण र बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।   ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवाल, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, बिमला विक र सरिताकुमारी गिरी लगायतले रैथाने बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मल बीउबिजन उपलब्ध गराउने, निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका नागरिकका कृषि उत्पादन जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।   ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवा र सरिताकुमारी गिरीले स्वदेशमा बीउ उत्पादन गर्ने प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने, हाइब्रिड बीउबिजनको प्रयोगका बढवा दिँदै गर्दा किसानलाई तालिम र प्रविधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।   छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री यादवले रैथाने बिरुवा र बीउबिजनलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो । बीउबिजनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि बीउले फल नदिएमा किसानले सम्बन्धित कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ९ गते बिहीबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।(((

पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुरुप पूर्वसन्चारकर्मी एवं पत्रकार रवि लामिछानेले आज राष्ट्रिय सभागृह काठमाण्डौंबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक नयाँ दल स्थापना गरेको जानकारी दिएका छन् ।    विशेषतः युवा वर्गलाई दलमा आबद्ध हुन आव्हान गर्दै लामिछानेले पार्टीको कुनैपनि भातृ संगठन नहुने, व्यापारीबाट चन्दा नलिने र राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् । 

पोखराः काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन् ।    मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनले चुनावी दौरानमा ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेका छन् । जसमध्ये चुनावपछि मतगणना प्रक्रिया लम्बिँदा अनावश्यक खर्च बढेको साहले जनाएका छन् ।    उनले भनेका छन् ‘मतगणना ढिलो भएर निर्वाचन प्रक्रियालाई लामो र बोझिलो मात्रै बनाएको छैन, उम्मेदवारका लागि महंगो बनाइरहेको छ । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’   साथै, साहले यसअघि नै खर्च विवरण सार्वजनिक भएकोमा माफी माग्दै चुनावमा सघाउने र मतदान गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेका छन् ।  

काठमाण्डौँ :         राष्ट्रिययसभा सदस्य बामदेव गौतमले बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आफ्ना दुई दृष्टिकोण सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।    सदनमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले एउटा सङ्घीय सरकारले नै जमिन परिचालन गर्ने र अर्को स्थानीय तहमार्फत जमिन परिचालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने गरी दुई दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।    उहाँको पहिलो दृष्टिकोणअनुसार मुलुकका कृषियोग्य जमिन सरकारले किन्ने र त्यसमा केन्द्रले नै काम गरेर आर्थिक विकासमा लाग्ने रहेको छ । “हाल कृषि उत्पादन गरेको २६ लाख हेक्टर जग्गा छ, त्यसलाई सरकारले किनोस्,  किन्नका लागि पैसा चाहिदैन”, गौतमले भन्नुभयो, “त्यही जमिनमा पैसा छ, यसका लागि करिब रु ४०० खर्ब मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने र त्यसबाट ठूलाठूला कृषि फार्म निर्माण गर्न सकिन्छ ।” उहाँले त्यहाँ काम गर्नलाई मानव र जनशक्ति त्यही कृषि क्षेत्रमा नै रहेको र त्यसरी उत्पादन गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर हुने जिकिर पनि गर्नुभयो ।    उहाँको दोस्रो दृष्टिकोण भने हालै चलिरहेको कृषि उत्पादनमा केन्द्रित छ । उहाँले दोस्रो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “यही अवस्थामा जाने हो भने जमिन पालिकालाई प्रदान गरौँ र सामूहिक उत्पादनमा काम गरौँ, त्यसबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।”    उहाँले यी दुई तरिका अपनाउन सके मात्रै सामूहिक उत्पादन बढ्छ र संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार हुने बताउनुभयो । यसबाट स्थानीय तह सम्पन्न पनि हुने र सङ्घीयताको संरचनाको आधार पनि तयार हुने उहाँको निष्कर्ष छ ।    मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको साधन कृषिबाहेक अरु कुनै हुन नसक्ने जिकिर गर्दै गौतमले विनियोजन विधेयक हेर्दा एउटा पनि कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामा दृष्टिकोणको नै अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रबाटै सबै कुरा प्राप्त हुने हुँदा साच्चिकै विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।    कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त छुट्ट्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यक्रम लागू हुनेमा नै आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाण्डौँ :        सांसद्हरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि मन्त्रालयको छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।    राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त भएको बताउनुभएको हो । सांसद् सुरेशकुमार आले मगरले महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने भए पनि बजेट कम हुनुले त्यो वर्गमा असर पुग्ने बताउनुभयो ।   युवा वर्ग र खेलकुद देशको नाम राख्ने विषय भए पनि यसमा सरकारले कम महत्व दिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद नन्दा चपाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।   महिला हिंसाका घटना धेरै भइरहेकाले न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै महिला मन्त्रालय आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । सांसद बिमला राई पौडेलले आगामी आवको बजेटमा किशोर किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेस नभएको र विगतका कार्यक्रमलाई समेत नितरन्तरता नदिइएको बताउनुभयो ।    श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र उनीहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले सबैका लागि खेलकुद बनाउने अभियानमा लाग्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडकमा जताततै तारैतार रहेकाले व्यवस्थापन गरी सहरी विकासमा ध्यानाकर्षण गराउनभयो ।   सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका १२ विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पास नभएमा त्यो शूून्यमा पुग्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले जस्तोसुकै योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तलको लोड थपेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पालिका पालिकामा गएर गोष्ठी गर्नु सही नभएको भन्दै उहाँले सबै मन्त्रालयको तालिम एउटै ठाउँमा गरेर ‘वान डोर’ प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।    आज सांसदहरुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका शीर्षकमाथि धारणा राख्नुभएको थियो ।    बैठकमा तुलसीकुमारी दाहालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।